ARE ENCOUNTERS REQUIRED

चकमकीचे (एन्काउंटर) शस्त्र आता म्यान 
सामान्य नागरिक/पोलिसांच्या मानवाधिकारांचे काय?
लखनभय्या एन्काउंटर हे पोलिसांनी केलेल्या खुनाचे प्रकरण ठरवून त्यात दोषी ठरलेल्या १३ पोलिसांसह २१ जणांना मुंबई सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. न्यायाधीश व्ही. डी. जाधवार यांनी हा निकाल दिला तेव्हा पोलिसांच्या कुटुंबीयांनी भर न्यायालयात एकच आक्रंदन केले. कोण कुठला उपरा गुंड... त्याचे एन्काऊंटर केले म्हणून पोलिसांना शिक्षा. हा कुठला न्याय? असा सवाल न्यायालयाच्या परिसरात विचारला जात होता.लखनभय्याच्या एन्काऊंटरचा हा खटला प्रचंड गाजला. खतरनाक गँगस्टरचे पोलिसांनी केलेले एन्काऊंटर योग्यच होते हे जनमत आहे. मात्र न्यायालयात ही चकमक खोटी ठरली. न्यायालयाने दिलेला निकाल साफ चुकीचा आहे. आमचे पती निर्दोष आहेत. सरकारी पक्षासह सर्वांना हे माहीत आहे आणि तरीदेखील न्यायालय त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देत असेल तर आम्हाला फाशीची शिक्षा द्या, असा टाहो शिक्षा झालेल्या पोलिसांच्या पत्नींनी शुक्रवारी सत्र न्यायाधीश जाधवार यांच्यासमोर फोडला.
  गेल्या दशकात 272 गुंड ,दहशतवादी  चकमकीत ठार
मुंबईत सत्तरीच्या दशकात गुंडगिरीचा फैलाव झाल्यानंतर पोलिसांनी एन्काउंटर करून गुंडांना ठार मारण्याचे प्रकार सुरू झाले. गुंडगिरीचा त्रास आणि गुंडांची दहशत याची धास्ती घेणार्‍या सामान्य माणसास हे एन्काउंटर म्हणजे वरदानच वाटले. आता पोलिसांना एन्काउंटरच्या धोरणाचा फेरविचार करावा लागणार आहे. तसेच एन्काउंटरवर निर्बंध आले म्हणून गुंडांविरुद्धच्या कारवाईत वाढ होईल.यापुढे सिनीयर अधिकार्‍यांचे आदेश कोणताही पोलीस अधिकारी ऐकणार नाही. संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी 1990च्या दशकात उगारलेले चकमकीचे (एन्काउंटर) शस्त्र आता म्यान झाले आहे.  दहशतवादाने सध्या देश त्रस्त असल्यामुळे दहशतवाद्यांना असेच ठार मारणे योग्य आहे, असे सामान्य माणसाला वाटते.
गेल्या दशकात 272 संशयित गुंड व दहशतवादी चकमकीत ठार झाले.गेल्या दशकाच्या सुरुवातीलाच म्हणजे 2001 मध्ये मुंबई पोलिसांनी 94 एन्काऊंटर केले. या काळात मुंबई पोलिसांनी 272 गुन्हेगारांना यमसदनी धाडले होते. त्यात छोटा राजन टोळीच्या 97 गुंडांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल चकमकीत दाऊद टोळीच्या 46 गुंडांना पोलिसांनी ठार केले, गेल्या दशकात झालेल्या चकमकींमध्ये बरेच मोठे गुंड ठार झाले; तर अर्ध्यांनी शहर आणि देश सोडला. याशिवाय मानवाधिकार आयोगाच्या वाढत्या सक्रियतेमुळेही चकमकींमध्ये बरीच घट झाली आहे.
सामान्य नागरिक/पोलिसांच्या मानवाधिकारांचे काय?
अशा गुंडांना यमसदनी पाठवले नाही तर सर्वसामान्य जनतेला रस्त्यावरून फिरणे अशक्य होईल. पुरेसे पुरावे असतील तर फासावरही चढायची तयारी आहे.’’ लखनभय्या चकमक खटल्यातील एका आरोपी पोलिसाने न्यायालयात त्याची बाजू मांडताना वरीलप्रमाणे वक्तव्य केले आहे. समोरून गोळ्या झाडल्या जात असतील तेव्हा स्वरक्षणासाठी गोळीबारही करायचा नाही तर काय पर्याय असतो? अशा वेळी काय करायचे ते आयुक्तांना फोन करून विचारायचे का?’’सध्या पोलिसांची कीव यावी अशीच खाकी वर्दीची अवस्था झाली आहे. कुणीही यावे आणि टपली मारून जावे याप्रमाणे पोलिसांना वागवले जात आहे. अवघ्या मुंबईला १९८०च्या दशकात रिव्हॉल्व्हरच्या धाकावर नाचवू पाहणा-या अंडरवर्ल्डचे आणि टोळीबाज संघटित गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडणा-या मुंबई पोलिस दलाची, विशेषत: सर्वसामान्य पोलिसांची अवस्था दात आणि नखे काढलेल्या सिंहासारखी झाली आहे. आणि ज्यांनी जनतेला संरक्षण द्यायचे, करायचे त्या पोलिसांच्याच अंगावर हात उचलला जातो, मारहाण केली जाते, त्यांच्याकडील शस्त्रे पळवली जातात, महिला पोलिसांच्याच अंगचटीला जाऊन छेडछाड केली जाते, त्यांचे विनयभंग होतात हे पाहून सर्वसामान्य हतबद्ध झाले आहेत. मुंबईला दहशतवादी हल्ल्यांचाही मुकाबला सध्या करावा लागतो आहे. सर्वसामान्य मुंबईकर धास्तावलेला आहे. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये मुंबईसारखीच परिस्थिती आहे. आणि कुठल्या तरी अदृश्य धास्तीने भांबावल्यागत हात बांधलेल्या पोलिसांची शस्त्रे म्यान आहेत. दिवसाढवळ्या खंडणीखोर गोळीबार करून,  निघून गेल्यावर पोलिस गोळ्यांच्या पुंगळ्या गोळा करण्यासाठी वा मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी तिथे पोहोचत असल्याचे दृश्य आहे.
 महराष्ट्र/मुंबईबरोबर पोलिसही अंडरवर्ल्ड आणि दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर आहेत. संघटीत गुन्हेगारीच्या कालखंडाचे, त्या काळातील गुंडांचे उदात्तीकरण करणारे चित्रपट बनवले जात आहेत. त्या काळात मुंबईत टोळ्यांची कशी दहशत होती, ही दहशत निधडया छातीच्या पोलिस अधिका-यांनी कशी मोडून काढली या कशाकशाचीही माहिती नसलेल्या प्रेक्षकांकडून चित्रपटांची वाहवा होत आहे आणि या गुंडांचे अनुकरण करणा-या अर्धवटांना जरब बसवण्याची क्षमता असलेले पोलिस निष्प्रभ ठरले आहेत. याची कारणे काय असावीत याचाही विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
अंडरवर्ल्ड/गुंडांसाठी/दहशतवाद्यासाठी मानवी हक्कांच्या मर्यादा ?
दहशतवाद्यांवर कोणताही विधिनिषेध पाळण्याचे बंधन नसले, तरी कायद्याने चालणाऱ्या देशाला काही विधिनिषेध पाळावेच लागतात; कारण ते न पाळणे, हेसुद्धा दहशतवादासाठी निमित्त ठरू शकते! परिणामी अंडरवर्ल्ड/गुंडांसाठी/ दहशतवाद्यासाठी मानवी हक्कांच्या मर्यादा काय असाव्यात? न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर ओसामा बिन लादेनच्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्ध युद्ध सुरू केले आणि अल्कायदा या संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अनेकांना ताब्यात घेतले. त्यांचे अमेरिकेने काय केले हे पाहिले, तर आपल्या देशातिल चर्चा निरर्थक वाटू लागेल!

दहशतवाद्यांनी देशात ठार मारलेल्या नागरिकांची संख्या एक लाखाच्या पुढे जाणारी आहे. दहशतवाद्यांची कार्यक्रम पत्रिका एवढी राजकीय व कार्यक्रम एवढा हिंसाचारी असताना त्यांना मानवतावादाचे, पुरोगामीपणाचे किवा क्रांतीचे नाव देऊन जी शहाणी माणसे पाठिंबा देतात त्यात आपल्या महाराष्ट्रातील अनेक अतिशहाण्यांचा समावेश आहे. दहशतवाद्यांना व त्यांच्या सहानुभूतीदारांना पाठिबा देण्याची, त्यांचा बचाव करण्याची आणि त्यासाठी वृत्तपत्रांचे रकाने भरण्याची कोणतीही संधी ते सोडत नाहीत.
 न्यायालयांनाची आजवरची  वृत्ती सामान्याच्या विरोधात
आपल्यातील मानवतावाद्यांचा दहशतवाद्यांकडे असलेला कल एकदाचा समजून घेता येईल. पण तसा कल असणाऱ्या सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या पीठांवर विराजमान झालेल्या परमआदरणीय न्यायमूर्तींचे काय? दहशतवाद्यांना या देशाचे संविधान मान्य नाही. ते मोडून काढून त्यावर त्यांना हव्या असलेल्या हुकूमशाही राजवटीची स्थापना करण्याच्या उद्देशाने ते प्रेरित आहेत. त्यांना येथील लोकशाही, तिच्यातील नागरी अधिकार, विधिमंडळ, मंत्रिमंडळ आणि प्रशासनच नव्हे तर न्यायव्यवस्थाही मान्य नाही.  संविधानाच्या सुरक्षेची चिंता त्याच संविधानाचे संरक्षण करण्याची सर्वांत मोठी जबाबदारी असणाऱ्या आपल्या न्यायासनांना आहे की नाही? सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनाची या प्रश्नाकडे पाहण्याची आजवरची  वृत्ती सामान्याच्या विरोधात आहे.दुबळ्यांना नाडणा-या गुंडांच्या मानव अधिकारांपेक्षा, सर्वसामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी प्राण धोक्यात घालून एका लाठीच्या भरवशावर अनावर जमावाला अंगावर घेणा-या पोलिसांच्या व सामान्याच्या मानवाधिकारांचा, त्यांच्या हिताचा, जीविताचा विचार सरकारने, यंत्रणेने करण्याची हीच वेळ आहे .

terrorism naxalism in bihar

माओवादी आणि दहशतवादी चक्रव्यूहात बिहार

होवित्झर तोफा खरेदी प्रकरणात  ८० कोटी दलाली घेणारा आणि  नेत्यांना देणारा, बोफोर्स कंपनीचा एजंट ओट्टोव्हियो क्वाट्रोची याचे शनिवारी (१३ जुलै)निधन झाले. सरकारने पाळलेल्या पोपटांनी (सीबीआय) राजीव गांधी यांना मोकळे काढून, क्वाट्रोची याचाही बचाव करण्यात यशस्वी रीत्या मोलाची भूमिका बजावल्याबद्दल, तत्कालीन सीबीआय संचालक आणि तपास अधिकार्‍यांनाही मनापासून आनंद झाला असणार. सीबीआय पोपट किती आधीपासून सरकारची सेवा करीत आहेत, याला क्वाट्रोचीच्या निधनानंतर पुन्हा उजळणी मिळाली आहे.
सामान्य नागरिक/पोलिसांच्या मानवाधिकारांचे काय?
लखनभय्या एन्काउंटर हे पोलिसांनी केलेल्या खुनाचे प्रकरण ठरवून त्यात दोषी ठरलेल्या १३ पोलिसांसह २१ जणांना मुंबई न्यायालयाने शुक्रवारी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. कोण कुठला उपरा गुंड... त्याचे एन्काऊंटर केले म्हणून पोलिसांना शिक्षा. हा कुठला न्याय? असा सवाल न्यायालयाच्या परिसरात विचारला जात होता.लखनभय्याच्या एन्काऊंटरचा हा खटला प्रचंड गाजला. खतरनाक गँगस्टरचे पोलिसांनी केलेले एन्काऊंटर योग्यच होते हे जनमत आहे. मात्र न्यायालयात ही चकमक खोटी ठरली.
अशा गुंडांना यमसदनी पाठवले नाही तर सर्वसामान्य जनतेला रस्त्यावरून फिरणे अशक्य होईल.  समोरून गोळ्या झाडल्या जात असतील तेव्हा स्वरक्षणासाठी गोळीबारही करायचा नाही तर काय पर्याय असतो? अशा वेळी काय करायचे ते पोलिसआयुक्तांना फोन करून विचारायचे का?’’सध्या पोलिसांची कीव यावी अशीच खाकी वर्दीची अवस्था झाली आहे. कुणीही यावे आणि टपली मारून जावे याप्रमाणे पोलिसांना वागवले जात आहे.  मुंबईला १९८०च्या दशकात रिव्हॉल्व्हरच्या धाकावर नाचवू पाहणा-या अंडरवर्ल्डचे आणि टोळीबाज संघटित गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडणा-या मुंबई पोलिस दलाची, विशेषत: सर्वसामान्य पोलिसांची अवस्था दात आणि नखे काढलेल्या सिंहासारखी झाली आहे. आणि ज्यांनी जनतेला संरक्षण द्यायचे, करायचे त्या पोलिसांच्याच अंगावर हात उचलला जातो, मारहाण केली जाते, त्यांच्याकडील शस्त्रे पळवली जातात, महिला पोलिसांच्याच अंगचटीला जाऊन छेडछाड केली जाते, त्यांचे विनयभंग होतात हे पाहून सर्वसामान्य हतबद्ध झाले आहेत.
चीनची बनावट  नोटांची निर्मिती
चिन देखील बनावट भारतीय नोटांची निर्मिती करण्यात गुंतल्याचे १७ जुनला उघड झाले . भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला यावी या हेतूनेच चीन आणि पाकने हा उद्योग मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला आहे.गुप्तचरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चीन आणि पाकिस्तानने भारतात बनावट नोटांचा पाऊस पाडण्यासाठी हातमिळवणी केली आहे. आयएसआय, तस्कर, अमली पदार्थांचे व्यापारी, दहशतवादी, शेजारी देशांमधून भारतामध्ये जाणारे गरीब नागरिक आणि पर्यटक यांच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणावर बनावट नोटा भारतात पाठवल्या जात आहे. लेह-लडाख आणि ईशान्य भारतातील नागरिकांसारखीच चेहरेपट्टी असलेल्या चिनी नागरिकांचाही बनावट नोटा भारतात पाठवण्यासाठी उपयोग करुन घेतला जात आहे.बिरगंज येथे रणजीत झा याला अटक करण्यात आली. त्याच्याकडे लहान मुलांच्या खेळण्यांमध्ये लपवलेल्या तब्बल ३० लाखांच्या बनावट नोटा सापडल्या. या सर्व नोटा त्याला हाँगकाँगमधून पाठवण्यात आल्या होत्या. आतापर्यंतच्या तपासातून पाकिस्तानातील कराची, लाहोर तर चीनच्या हाँगकाँग आणि झिंजियांगमधून मोठ्या प्रमाणावर बनावट नोटा भारतात पाठवल्या जात आहे.
गया स्फोटांस नितिश सरकारची बेफिकिरी कारणीभूत

सध्या आमच्या देशात कुठेही बॉम्बस्फोट होऊ शकतात . बोधगयेच्या परिसरात अतिरेकी  घुसले व त्यांनी नऊ बॉम्बस्फोट घडवले. जगभरातील बौद्ध श्रद्धाळूंचे हे पवित्र स्थान आहे . याच जागी बोधीवृक्ष आहे. त्याखाली तपस्या करताना गौतम बुद्धास ज्ञानप्राप्ती झाली होती. या जागेवरून गौतमाने जगास शांततेचा व अहिंसेचा संदेश दिला. मात्र त्याच जागेवर अतिरेकी स्फोटकांसह घुसले व धमाके उडवून जगाला दाखवून दिले, भारताइतका दुर्बल देश जगात दुसरा नाही. अतिरेक्यांना रोखण्याची धमक आणि इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांत नाही.’’
बिहारमधील सारन जिल्हयात मंगळवारी (१६ जुलै) एका शाळेत खिचडीमधून झालेल्या विषबाधेने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी बुधवारी सारन जिल्हात बंद पुकारला. संतप्त नागरिकांनी तीन पोलिसांच्या गाडयासह एका गाडीची तोडफोड केली. बिहारच्या सारन जिल्हयातील एका प्राथमिक शाळेत मंगळवारी मध्यान्ह भोजन खाल्याने २७ मुलांचा मृत्यू झाला तसेच ५० मुलांना अन्न विषबाधा झाली. यामुळे देशभरात खळबळ उडाली. या दोनी घटणेस या स्फोटांस नितीश कुमार सरकारची बेफिकिरी कारणीभूत आहे
माओवादी चक्रव्यूहात
बिहारमधील औरंगाबाद जिल्ह्यात बुधवारी रात्री(१७जुलै) नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात पाच जवान हुतात्मा झाले. औरंगाबाद जिल्ह्यातील गोह भागात सुमारे 50 नक्षलवाद्यांनी दिलारू नदीवर नव्याने बांधण्यात येत असलेला पूलावर हल्ला केला. बिहारमध्ये केंद्रीय दले तैनात असताना देखील आसपासच्या जंगलावर माओवादी आपले वर्चस्व राखून आहेत. राज्य आणि केंद्राच्या मिळून तब्बल 50 कंपन्या म्हणजे सुमारे 5000 चे दल या भागात तैनात आहे. परंतु त्यामुळे सामान्य माणसाचे अपहरण आणि हत्यांचे सत्र काही कमी झालेले नाही. हत्या, खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेची हानी चालूच आहे.  बिहार पोलिसांचा कुचकामीपणाच यातून अधोरेखित होतो. आठवत असेल की या वर्षी कारवाईमध्ये एक पण नक्षलवादी मारला किंवा पकडला गेला नाही.
नक्षलवादी बिहार मधुन उत्तर बंगालकडे सरकण्याच्या प्रयत्नात आहे. उत्तर पूर्व भाग हा भारताशी सिलीगुडी कॉरिडॉर नावाच्या लहानशा पट्टीने जोडला गेला आहे. आयएसआय ने (पाकिस्तानी गुप्तहेर संस्था) या पट्टीपासूनच ईशान्य भारत उर्वरित भारतापासूनच तोडण्याची ऑपरेशन पिनकोड नावाची योजना आखली आहे. बिहारचे भवितव्य नक्षलवादी,दहशतवादी  आणि बांगलादेशी घुसखोरांमुळे अंधकारमय बनले आहे. गेली 30 वर्षे सुरक्षा विषयाकडे केलेल्या दुर्लक्षाची फळे राज्य शासन भोगत आहे. मुंबई व कोलकाता दरम्यानची रेल्वेसेवा नक्षलवादी सातत्याने खंडीत करत असतात. गृहमंत्रालय व राज्य शासनाने नक्षलवाद्यांशी टी.व्ही.वरून लढण्यापेक्षा थेट जंगलात जाऊन लढणे आवश्यक आहे. आणि विशेषत:नितिश कुमार, कम्युनिस्टांचे सीताराम येचुरी, आणि अन्य नेत्यांनी दिल्ली व पाटनातील स्टुडिओजमध्ये बसून शाब्दिक लढाई खेळण्यापेक्षा थेट जंगलात उतरून एकदा लढून बघायची आता वेळ आली आहे.सरकार आणि विरोधी पक्ष हे केवळ शाब्दिक युद्धात दंग आहेत. या वाचाळ नेत्यांच्या भांडणात पोलीस काय करत आहेत?
नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाईत बिहार सरकार अकार्यक्षम 
 बिहारच्या मागास आणि आदिवासीबहुल विभागांत नक्षलवाद्यांच्या कारवाया वाढत चालल्या आहेत. नक्षलवाद्यांच्या वाढत्या हिंसाचारामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका तर निर्माण झालाच. पण ओरिसा, बिहार, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांना प्राणहानीच्या रूपाने त्याची किंमत सुद्धा मोजावी लागली. बिहारच्या सुमारे साठ टक्के विभागात नक्षलवाद्यांचा प्रभाव वाढला आहे. यावरून या समस्येचे गांभीर्य लक्षात यावे.
नक्षलवाद्यांविरोधात कारवाई करण्यात बिहार सरकार अत्यंत अकार्यक्षमपणे काम करीत असल्याची टीका केंद्रीय गृहमंत्री यांनी केली. राज्यात माओवाद्यांचा हिंसाचार वाढीस लागल्याचे वारंवार इशारे देऊनही या संघटनेविरोधात कारवाई करण्यात राज्य सरकार गांभीर्याने प्रयत्न करीत नाही, . नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांचा सर्वांत जास्त फटका गेल्या वर्षी बिहार राज्याला बसला आहे. नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाई गेल्या वर्षी दुर्दैवाने तितकीशी परिणामकारक ठरली नाही. माओवाद्यांनी सुरक्षा दलांच्या अधिकाऱ्यांना ठार मारले तेव्हाही त्यास तसेच कडवे प्रत्युत्तर देण्यासाठी गंभीर प्रयत्न करण्यात आले नाहीत,याची योग्य दखल घेऊन नितिशकुमार यांनी राज्याचे पोलीस दल अधिक मजबूत करावे आणि नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाईचा वेग वाढवावा.
.

PAK HINDUS UNSAFE IN PAKISTAN

पाकिस्तानात हिंदू महिलांवर सर्वाधिक अत्याचार-अमेरिकन आयोगाच्या अहवालातील खुलासा
 कट्टरपंथीय दहशतवादाने पोखरलेल्या पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील महिला आणि त्यातही प्रामुख्याने हिंदू मुली सर्वाधिक असुरक्षित असल्याचे अमेरिकेने तयार केलेल्या एक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पाकमध्ये सर्वाधिक बलात्कार हिंदू तरुणींवर केले जात असून शीख, ख्रिश्‍चन, अहमदिया आणि शिया समुदायाची अवस्थाही अतिशय बिकट आहे.
आंतरराष्ट्रीय .धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ावर नेमण्यात आलेल्या अमेरिकन आयोगाच्या अहवालानुसार पाकमध्ये गेल्या १८ महिन्यांत हिंदू तरुणींवर बलात्काराच्या ७ घटना समोर आल्या आहेत, तर हिंदू समुदायावर हल्ला केल्याच्या १६ घटनांमध्ये दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. या कालावधीत जाणीवपूर्वक लक्ष्य करून शीख समुदायावरही तीनवेळा हल्ले करण्यात आले आहेत. 'पाकिस्तान धार्मिक हिंसा प्रोजेक्ट' या नावाने हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. रिपोर्टनुसार हिंदू समुदायानंतर ख्रिश्‍चन समाजातील तरुणींवर सर्वाधिक बलात्काराची प्रकरणे समोर आली आहेत. गेल्या १८ महिन्यांत ५ ख्रिश्‍चन मुलींवर अत्याचार करण्यात आले, तर या दीड वर्षाच्या कालावधीत ख्रिस्ती समुदायावर तब्बल ३७ वेळा हल्ले करण्यात आले. यामध्ये ११ जण मृत्युमुखी पडले, तर ३६ जण जखमी झाले. अमेरिकेच्या अहवालानुसार, या कालावधीत धार्मिक हिंसाचाराच्या २0३ घटना घडल्या असून, यामध्ये ७१७ जणांचा मृत्यू झाला, तर १८00 जण जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये सर्वाधिक संख्या शिया मुस्लिमांची (६३५) आहे. पाकिस्तानमध्ये जातीय दंगली, सांप्रदायिक हिंसाचार वाढतच चालला असून, मुस्लिम धर्माचाच एक भाग असलेला शिया पंथ या हिंसाचाराचा मोठा बळी ठरला आहे, तर मुस्लिमेतर धर्मामध्ये हिंदू नागरिकांवर अनन्वित अत्याचार करण्यात येत आहेत.
पाकमध्ये महिलांची आणि त्यातही हिंदू समाजातील स्त्रियांची स्थिती इतकी भयानक आहे की, एकट्या महिलेने घराबाहेर पडणेही अशक्य आहे. नेहमीच अस्थिर असणार्‍या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतामध्ये तर एकट्या महिलेने बाजारात जाण्यावरच बंदी घालण्यात आली असून, कट्टरवाद्यांनी स्थानीय प्रशासन आणि पोलिसांकडे हा निर्णय लागू करण्याची मागणी केली आहे. पाकमध्ये हिंदू, शीख, ख्रिश्‍चन, अहमदिया, शिया या समाजाचे धार्मिक स्वातंत्र्य पायदळी तुडवले जात असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे

MAOISTS & TERROR CHALLENGE IN BIHAR

माओवादी आणि दहशतवादी चक्रव्यूहात बिहार होवित्झर तोफा खरेदी प्रकरणात ८० कोटी दलाली घेणारा आणि नेत्यांना देणारा, बोफोर्स कंपनीचा एजंट ओट्टोव्हियो क्वाट्रोची याचे शनिवारी (१३ जुलै)निधन झाले. सरकारने पाळलेल्या पोपटांनी (सीबीआय) राजीव गांधी यांना मोकळे काढून, क्वाट्रोची याचाही बचाव करण्यात यशस्वी रीत्या मोलाची भूमिका बजावल्याबद्दल, तत्कालीन सीबीआय संचालक आणि तपास अधिकार्‍यांनाही मनापासून आनंद झाला असणार. सीबीआय पोपट किती आधीपासून सरकारची सेवा करीत आहेत, याला क्वाट्रोचीच्या निधनानंतर पुन्हा उजळणी मिळाली आहे. सामान्य नागरिक/पोलिसांच्या मानवाधिकारांचे काय? लखनभय्या एन्काउंटर हे पोलिसांनी केलेल्या खुनाचे प्रकरण ठरवून त्यात दोषी ठरलेल्या १३ पोलिसांसह २१ जणांना मुंबई न्यायालयाने शुक्रवारी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. कोण कुठला उपरा गुंड... त्याचे एन्काऊंटर केले म्हणून पोलिसांना शिक्षा. हा कुठला न्याय? असा सवाल न्यायालयाच्या परिसरात विचारला जात होता.लखनभय्याच्या एन्काऊंटरचा हा खटला प्रचंड गाजला. खतरनाक गँगस्टरचे पोलिसांनी केलेले एन्काऊंटर योग्यच होते हे जनमत आहे. मात्र न्यायालयात ही चकमक खोटी ठरली. अशा गुंडांना यमसदनी पाठवले नाही तर सर्वसामान्य जनतेला रस्त्यावरून फिरणे अशक्य होईल. समोरून गोळ्या झाडल्या जात असतील तेव्हा स्वरक्षणासाठी गोळीबारही करायचा नाही तर काय पर्याय असतो? अशा वेळी काय करायचे ते पोलिसआयुक्तांना फोन करून विचारायचे का?’’सध्या पोलिसांची कीव यावी अशीच खाकी वर्दीची अवस्था झाली आहे. कुणीही यावे आणि टपली मारून जावे याप्रमाणे पोलिसांना वागवले जात आहे. मुंबईला १९८०च्या दशकात रिव्हॉल्व्हरच्या धाकावर नाचवू पाहणा-या अंडरवर्ल्डचे आणि टोळीबाज संघटित गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडणा-या मुंबई पोलिस दलाची, विशेषत: सर्वसामान्य पोलिसांची अवस्था दात आणि नखे काढलेल्या सिंहासारखी झाली आहे. आणि ज्यांनी जनतेला संरक्षण द्यायचे, करायचे त्या पोलिसांच्याच अंगावर हात उचलला जातो, मारहाण केली जाते, त्यांच्याकडील शस्त्रे पळवली जातात, महिला पोलिसांच्याच अंगचटीला जाऊन छेडछाड केली जाते, त्यांचे विनयभंग होतात हे पाहून सर्वसामान्य हतबद्ध झाले आहेत. चीनची बनावट नोटांची निर्मिती चिन देखील बनावट भारतीय नोटांची निर्मिती करण्यात गुंतल्याचे १७ जुनला उघड झाले . भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला यावी या हेतूनेच चीन आणि पाकने हा उद्योग मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला आहे.गुप्तचरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चीन आणि पाकिस्तानने भारतात बनावट नोटांचा पाऊस पाडण्यासाठी हातमिळवणी केली आहे. आयएसआय, तस्कर, अमली पदार्थांचे व्यापारी, दहशतवादी, शेजारी देशांमधून भारतामध्ये जाणारे गरीब नागरिक आणि पर्यटक यांच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणावर बनावट नोटा भारतात पाठवल्या जात आहे. लेह-लडाख आणि ईशान्य भारतातील नागरिकांसारखीच चेहरेपट्टी असलेल्या चिनी नागरिकांचाही बनावट नोटा भारतात पाठवण्यासाठी उपयोग करुन घेतला जात आहे.बिरगंज येथे रणजीत झा याला अटक करण्यात आली. त्याच्याकडे लहान मुलांच्या खेळण्यांमध्ये लपवलेल्या तब्बल ३० लाखांच्या बनावट नोटा सापडल्या. या सर्व नोटा त्याला हाँगकाँगमधून पाठवण्यात आल्या होत्या. आतापर्यंतच्या तपासातून पाकिस्तानातील कराची, लाहोर तर चीनच्या हाँगकाँग आणि झिंजियांगमधून मोठ्या प्रमाणावर बनावट नोटा भारतात पाठवल्या जात आहे. गया स्फोटांस नितिश सरकारची बेफिकिरी कारणीभूत सध्या आमच्या देशात कुठेही बॉम्बस्फोट होऊ शकतात . बोधगयेच्या परिसरात अतिरेकी घुसले व त्यांनी नऊ बॉम्बस्फोट घडवले. जगभरातील बौद्ध श्रद्धाळूंचे हे पवित्र स्थान आहे . याच जागी बोधीवृक्ष आहे. त्याखाली तपस्या करताना गौतम बुद्धास ज्ञानप्राप्ती झाली होती. या जागेवरून गौतमाने जगास शांततेचा व अहिंसेचा संदेश दिला. मात्र त्याच जागेवर अतिरेकी स्फोटकांसह घुसले व धमाके उडवून जगाला दाखवून दिले, भारताइतका दुर्बल देश जगात दुसरा नाही. अतिरेक्यांना रोखण्याची धमक आणि इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांत नाही.’’ बिहारमधील सारन जिल्हयात मंगळवारी (१६ जुलै) एका शाळेत खिचडीमधून झालेल्या विषबाधेने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी बुधवारी सारन जिल्हात बंद पुकारला. संतप्त नागरिकांनी तीन पोलिसांच्या गाडयासह एका गाडीची तोडफोड केली. बिहारच्या सारन जिल्हयातील एका प्राथमिक शाळेत मंगळवारी मध्यान्ह भोजन खाल्याने २७ मुलांचा मृत्यू झाला तसेच ५० मुलांना अन्न विषबाधा झाली. यामुळे देशभरात खळबळ उडाली. या दोनी घटणेस या स्फोटांस नितीश कुमार सरकारची बेफिकिरी कारणीभूत आहे माओवादी चक्रव्यूहात बिहारमधील औरंगाबाद जिल्ह्यात बुधवारी रात्री(१७जुलै) नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात पाच जवान हुतात्मा झाले. औरंगाबाद जिल्ह्यातील गोह भागात सुमारे 50 नक्षलवाद्यांनी दिलारू नदीवर नव्याने बांधण्यात येत असलेला पूलावर हल्ला केला. बिहारमध्ये केंद्रीय दले तैनात असताना देखील आसपासच्या जंगलावर माओवादी आपले वर्चस्व राखून आहेत. राज्य आणि केंद्राच्या मिळून तब्बल 50 कंपन्या म्हणजे सुमारे 5000 चे दल या भागात तैनात आहे. परंतु त्यामुळे सामान्य माणसाचे अपहरण आणि हत्यांचे सत्र काही कमी झालेले नाही. हत्या, खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेची हानी चालूच आहे. बिहार पोलिसांचा कुचकामीपणाच यातून अधोरेखित होतो. आठवत असेल की या वर्षी कारवाईमध्ये एक पण नक्षलवादी मारला किंवा पकडला गेला नाही. नक्षलवादी बिहार मधुन उत्तर बंगालकडे सरकण्याच्या प्रयत्नात आहे. उत्तर पूर्व भाग हा भारताशी सिलीगुडी कॉरिडॉर नावाच्या लहानशा पट्टीने जोडला गेला आहे. आयएसआय ने (पाकिस्तानी गुप्तहेर संस्था) या पट्टीपासूनच ईशान्य भारत उर्वरित भारतापासूनच तोडण्याची ऑपरेशन पिनकोड नावाची योजना आखली आहे. बिहारचे भवितव्य नक्षलवादी,दहशतवादी आणि बांगलादेशी घुसखोरांमुळे अंधकारमय बनले आहे. गेली 30 वर्षे सुरक्षा विषयाकडे केलेल्या दुर्लक्षाची फळे राज्य शासन भोगत आहे. मुंबई व कोलकाता दरम्यानची रेल्वेसेवा नक्षलवादी सातत्याने खंडीत करत असतात. गृहमंत्रालय व राज्य शासनाने नक्षलवाद्यांशी टी.व्ही.वरून लढण्यापेक्षा थेट जंगलात जाऊन लढणे आवश्यक आहे. आणि विशेषत:नितिश कुमार, कम्युनिस्टांचे सीताराम येचुरी, आणि अन्य नेत्यांनी दिल्ली व पाटनातील स्टुडिओजमध्ये बसून शाब्दिक लढाई खेळण्यापेक्षा थेट जंगलात उतरून एकदा लढून बघायची आता वेळ आली आहे.सरकार आणि विरोधी पक्ष हे केवळ शाब्दिक युद्धात दंग आहेत. या वाचाळ नेत्यांच्या भांडणात पोलीस काय करत आहेत? नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाईत बिहार सरकार अकार्यक्षम बिहारच्या मागास आणि आदिवासीबहुल विभागांत नक्षलवाद्यांच्या कारवाया वाढत चालल्या आहेत. नक्षलवाद्यांच्या वाढत्या हिंसाचारामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका तर निर्माण झालाच. पण ओरिसा, बिहार, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांना प्राणहानीच्या रूपाने त्याची किंमत सुद्धा मोजावी लागली. बिहारच्या सुमारे साठ टक्के विभागात नक्षलवाद्यांचा प्रभाव वाढला आहे. यावरून या समस्येचे गांभीर्य लक्षात यावे. नक्षलवाद्यांविरोधात कारवाई करण्यात बिहार सरकार अत्यंत अकार्यक्षमपणे काम करीत असल्याची टीका केंद्रीय गृहमंत्री यांनी केली. राज्यात माओवाद्यांचा हिंसाचार वाढीस लागल्याचे वारंवार इशारे देऊनही या संघटनेविरोधात कारवाई करण्यात राज्य सरकार गांभीर्याने प्रयत्न करीत नाही, . नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांचा सर्वांत जास्त फटका गेल्या वर्षी बिहार राज्याला बसला आहे. नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाई गेल्या वर्षी दुर्दैवाने तितकीशी परिणामकारक ठरली नाही. माओवाद्यांनी सुरक्षा दलांच्या अधिकाऱ्यांना ठार मारले तेव्हाही त्यास तसेच कडवे प्रत्युत्तर देण्यासाठी गंभीर प्रयत्न करण्यात आले नाहीत,याची योग्य दखल घेऊन नितिशकुमार यांनी राज्याचे पोलीस दल अधिक मजबूत करावे आणि नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाईचा वेग वाढवावा. .

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: CHINA FAKE INDIAN CURRENCY

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: CHINA FAKE INDIAN CURRENCY: पाकिस्तान चीनची भारतात बनावट नोटांची ‘घुसखोरी’
घुसखोरी, हेरगिरी, सायबर घुसखोरी, हॅकिंग, नक्षलवादी-माओवाद्यांना शस्त्रास्त्रे आणि पैशांची छु...

CHINA FAKE INDIAN CURRENCY

पाकिस्तान चीनची भारतात बनावट नोटांची ‘घुसखोरी’ घुसखोरी, हेरगिरी, सायबर घुसखोरी, हॅकिंग, नक्षलवादी-माओवाद्यांना शस्त्रास्त्रे आणि पैशांची छुपी मदत अशा गोष्टी चीन करीत असतोच. त्यात बनावट नोटांच्या घुसखोरीचीही भर पडली. चीन काय किंवा पाकिस्तान काय, दोन्ही देशांचे धोरण भारताबाबत नेहमीच वाकडे राहिले आहे. १९४७ पासुन पाकिस्तान आणि चीन यांच्या भारताविरोधी कारवाया सुरूच असतात. मग ती घुसखोरी असेल, नाही तर भूभाग हडप करणे असेल. वास्तविक, चीनमध्येही इस्लामी दहशतवाद्यांची, धर्मांधांची डोकेदुखी वाढत आहेच पण भारत हा ‘समान शत्रू’ असल्याने चीन आणि पाकिस्तान भारतविरोधी कारस्थाने हातात हात आणि गळ्यात गळे घालून करीत असतात. आता तर बनावट भारतिय नोटांच्या ‘घुसखोरी’तही चीनने पाकच्या पावलावर पाऊल टाकले आहे. आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर बनावट नोटा चलनात आणण्यासाठी चीनने पाकिस्तानशी हातमिळवणी केल्याची माहिती भारतिय गुप्तचर संस्थांना मिळाली आहे. अमली पदार्थांचे व्यापारी, तस्कर, दहशतवादी, शेजारी देशांमधून भारतात येणारे घुसखोर अशा विविध मार्गांचा वापर बनावट नोटा भारतात पाठविण्यासाठी केला जात आहे. आतापर्यंत पाकिस्तानातील कराची आणि लाहोर हे भारतिय बनावट नोटांचे उगमस्थान होते, आता त्यात चीनच्या हॉंगकॉंग आणि झिंजियांग या शहरांचीही भर पडली आहे. पाकिस्तान पाठोपाठ आता चीन आज देशभरात अनेक ठिकाणी बनावट नोटा चलनात आहेत. या बनावट नोटा पसरवणारी टोळी ही अत्यंत सफाईदारपणे या नोटा बाजारपेठेत चलनात आणते. देशातील या बनावट नोटांवर भाष्य करताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बाराव म्हणाले, बनावट नोटांचा देशात सर्वत्रच सुळसुळाट सुरू आहे, ही बाब खरी आहे. बँकिंग तंत्रात बनावट नोटांची घुसखोरी मोठ्या प्रमाणावर झाली असून, ती रोखण्यासाठी मोठ्या शहरांमध्ये विशेष पोलिस यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.या विशेष पोलिसांना बनावट नोटांसंदर्भात प्रशिक्षण देखील देण्याची आवश्यकता आहे. लेह-लडाख आणि ईशान्य भारतातील नागरिकांसारखीच चेहरेपट्टी असलेल्या चिनी नागरिकांचाही बनावट नोटा भारतात पाठवण्यासाठी उपयोग करुन घेतला जात आहे.भारतीय गुप्तचरांनी दिलेल्या माहितीआधारे बिरगंज येथे रणजीत झा याला अटक करण्यात आली. त्याच्याकडे लहान मुलांच्या खेळण्यांमध्ये लपवलेल्या तब्बल ३० लाखांच्या बनावट नोटा सापडल्या. या सर्व नोटा त्याला हाँगकाँगमधून पाठवण्यात आल्या होत्या. आतापर्यंतच्या तपासातून पाकिस्तानातील कराची, लाहोर तर चीनच्या हाँगकाँग आणि झिंजियांगमधून मोठ्या प्रमाणावर बनावट नोटा भारतात पाठवल्या जात आहे. एका केंद्रावरच ३२ लाख रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त यावर्षी या विषयाकडे लक्ष वेधले जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे दिल्लीच्या एका केंद्रावरच ३२ लाख रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त होणे. हे कार्यालय संसद मार्गावर आहे व त्याचे नियंत्रण दिल्ली पोलिसांच्या वतीने करण्यात येते. गेल्यावर्षी शासनाच्या सर्व केंद्रामधून जमा झालेली रक्कम सतरा कोटी व यावर्षी पहिल्याच महिन्यात जमा झालेली रक्कम ३२ लाख रुपये. देशातील सर्व ठिकाणी म्हणजे निरनिराळ्या बँकांमधून जमा झालेले बनावट नोटांचे आकडे गोळा करण्याचे काम सुरु आहे.या केंद्रात नोटांची परीक्षणे चालतात. हजारो एटीएम व चार हजार ठिकाणी सेंटरमधून काही अब्ज रुपयांचा व्यवहार चालतो. नोटांच्या अर्धवट व सदोष चाचणीमुळे या नोटा पकडल्या जात नाहीत.तेलगीच्या काळात पाकिस्तानने नोटापेक्षाही अधिक मुद्रांक म्हणजे स्टॅपपेपर भारतात घुसविले आहेत. याबाबत नोटांवरील खुणांचे विश्लेषकाचे म्हणणे असे की, भारतातील नोटांच्यापेक्षा कितीतरी चांगल्या पद्धतीने पाकिस्तानने भारतीय नोटांची छपाई केली आहे. सर्वसामान्यपणे भारतीय नोटेपेक्षा पाकिस्तानात तयार झालेली नोटच अधिक चांगली वाटते. जगात आज जेथे म्हणून भारताच्या बनावट नोटा तयार करण्याचा प्रयत्न झाला त्यात अजून कोठेही न ओळखता येणारी बनावट नोट तयार झालेली नाही. म्हणजे बनावट नोट नक्की ओळखता येते. तरीही भारताच्याच चलनात आज सर्वात अधिक बनावट नोटांची घुसखोरी झाली आहे.पाक आणि चीनच्या या हालचाली पाहता भारतापुढचे बनावट नोटांचे आव्हान दिवसेंदिवस बिकट होत चालल्याचे गृह आणि संरक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. देशद्रोह्यांच्या सहकार्यामुळेच भारतीय नोटांच्या साच्यांची नक्कल अलिकडेच दिल्लीत ३७ लाख रुपयांच्या बनावट भारतीय नोटा जप्त करण्यात आल्या होत्या. जप्त केलेल्या रकमेत हजाराच्या अनेक बनावट नोटा होत्या. या जप्ती नंतर थोड्याच दिवसांत भारत-नेपाळ सीमेवर आणखी ३० लाख रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या होत्या. चीनमधून पाठवण्यात आलेल्या या नोटा नेपाळमार्गे तस्करी करुन भारतात आणण्यात आल्या होत्या. भारतीय नोटांच्या निर्मितीत देशद्रोह्यांची घुसखोरी झाली आहे. देशद्रोह्यांच्या सहकार्यामुळेच पाकिस्तानने भारतीय नोटांच्या साच्यांची नक्कल तयार केली आणि मोठ्या प्रमाणावर बनावट भारतीय नोटा छापल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे.बनावट नोटांच्या प्रकरणात सीबीआय देशभर चौकशी करत आहे. या चौकशीसाठी सीबीआयने नोटांची निर्मिती प्रक्रिया समजून घेतली आहे. या चौकशीअंती सीबीआयचे पथक नोटांच्या निर्मितीत देशद्रोह्यांची घुसखोरी झाल्याच्या निष्कर्षावर आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नोट निर्मितीसाठी २००५ मध्ये नव्याने मंजूर केलेल्या साच्यांची पाकने देशद्रोह्यांच्या मदतीने नक्कल तयार केली आहे. हे नक्कल केलेले साचे वापरुन पाकने बनावट नोटा छापायला सुरुवात केली असल्याचे आतापर्यंतच्या चौकशीतून पुढे आल्याचे सीबीआयने सांगितले.बनावट नोटांच्या प्रकरणात सीबीआयच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय महसूल गुप्तचर (डीआरआय), रिझर्व्ह बँकेचे निवडक अधिकारी आणि सीएफएसएल यांचे विशेष पथक संयुक्तपणे चौकशी करत आहे. अर्थव्यवस्था अस्थिर करण्याच्या उद्देशाने चीनमार्गे भारतात मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटा पाठवण्यात येत आहेत, अशी माहिती रॉ, आयबी, महसूल गुप्तचर विभाग व सीबीआयकडून मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या अहवालात देण्यात आली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठी चीनसह सात देशांतून मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटा भारतात पाठवल्या जात आहेत. यात बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिरात, नेपाळ, थायलंड, मलेशिया व श्रीलंका आदी देशांचा समावेश आहे. गुप्तचर यंत्रणेने नेपाळच्या मदतीने दोन दिवसांपूर्वी एका पाकिस्तानी नागरिकाला काठमांडूत अटक केली. त्याच्याकडून ५५ लाख रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या. त्या नोटा चीनमार्गेच आणल्या गेल्या होत्या.चीनच्या माध्यमातून दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांत अमली पदार्थांची तस्करी केली जाते. याच मार्गाने आता बनावट नोटा पाठवून भारतीय विकासात अडथळे आणण्याचा उद्योग केला जात आहे. थायलंडचे ऑपरेटर खूप चांगल्या प्रकारे बनावट बनवू शकतात. तेथून त्या नोटा चीनमार्गे भारतात पाठवल्या जात आहे. पाकिस्तान चिनने बनवले बनावट नोटांचे आंतरराष्ट्रीय जाळे पाकिस्तानात बनावट नोटा छापल्या जातात व सात देशांमधील ऑपरेटर्सच्या माध्यमातून वितरित केल्या जातात. वेगवेगळ्या मार्गांनी या नोटा भारतात पाठवण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू असतात. देशातील विविध भागांत दडून बसलेले एजंट या नोटा बाजारात पेरतात. सहा देशांतील २८ गँगस्टर्स बनावट नोटांचे जागतिक जाळे संचालित करत आहे. बांगलादेशातील घुसखोर बनावट चलनाचा वापर सर्वप्रथम येथील नागरिकत्त्व मिळवण्यासाठी करत आहे.पडकल्या गेलेल्या काही बांगलादेशी नागरिकांकडून पोलिस चौकशीत ही माहिती मिळाल्यानंतर तपास यंत्रणांचे लक्ष त्याकडे वेधले गेले आहे.जागतिकपातळीवरील बनावट नोटांचा अभ्यास करणारया संस्था व महत्त्वाच्या नियतकालिकांनी भारतातील बनावट नोटांचा आकडा १२० लक्ष कोटीचा सांगितला आहे. प्रत्यक्षात भारतात वर्षाला काही कोटी रुपयेही सापडेनासे झाले आहेत. गेल्या एकाच महिन्यात संसद मार्गावर दिल्ली पोलिसांनी उघडलेल्या विशेष बनावट चलन तपासणी केंद्रात ३२ लाख रुपयांचे बनावट चलन जमा झाले होते. गेल्या तीन वर्षात तेथे पाच ते दहा लाखांपेक्षा अधिक रक्कम जमा होत होति. भारतीय रिझव्र्ह बँकेने यासंदर्भात सन २००१ साली परिपत्रक काढून प्रत्येक बँकेला या संदर्भात तपासणीचा स्वतंत्र विभाग काढण्यास सांगितले होते. बनावट नोटांच्या वितरणाची यंत्रणा दाऊद कंपनीच्या हातून चालताना दिसत असल्याचा उल्लेख देशातील तपास यंत्रणा आणि जागतिक पातळीवरील नियतकालिके यांच्या निष्कर्षातून पुढे येत आहे. बांगलादेशी नागरिक येथे खोटे नागरिकत्त्व मिळवतात, तेव्हाच त्यांना कोठे ना कोठे नोकरी मिळते. नाही तर त्यांच्यावर वेठबिगार होण्याची वेळ येते. नागरिकत्वासाठी पश्चिम बंगालमधील एखाद्या शाळेतील शाळा सोडल्याचा दाखला, आधार कार्ड, जन्मनोंदप्रमाणपत्र याला त्यादृष्टीने महत्व असते. पश्चिम बंगालमधे अशी प्रमाणपत्रे विकणारे अनेक एजंट आढळून येत असतात. या देशात येणारया विदेशी बनावट चलनाबरोबरच विदेशी नागरिकांची घुसखोरी हा या देशाला दुहेरी धोका असल्याने याकडे लक्ष दिले जात आहे. या नोटा बांगलादेशमार्गे भारतात येत असल्या तरी त्या तयार करण्यामागे पाकिस्तानचा हात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. किबहुना या सारया प्रयत्नात दरवर्षी नवे-नवे प्रयोग करण्याचे उपद्व्याप चिन व पाकिस्तानच करतअसतो. राज्यकर्ते फक्त चीनचे दौरे करण्यात समाधान मानत आहेत भारताच्या सव्वाशे लक्ष कोटीच्या बनावट नोटा तयार करणे आणि त्या निरनिराळ्या मार्गाने भारतीय चलनात घुसवणे, या सारयांमागे पाकिस्तानव चिन हे राष्ट्र असले तरी भारतातील तपास यंत्रणा त्यादेशाला जागतिक पातळीवर आरोपीच्या पिजरयात उभी करू शकलेली नाही आणि अन्य मार्गाने उत्तरही देऊ शकलेली नाही. भारत भूभागच नव्हे तर भारतिय अर्थव्यवस्थेवरही ‘डल्ला’ मारण्याचा चिनी हेतू या नवीन खेळीमागे आहे. सुमारे ४३ हजार १८० चौरस किलोमीटर भारतिय भूभाग यापूर्वीच चीनने बळजबरीने घशात घातला आहे. -चीन सीमा प्रश्‍नाचे भिजत घोंगडे अडीच दशकांपासून तसेच आहे. आमचे राज्यकर्ते पाकिस्तानप्रमाणेच चिन्यांबाबतही कचखाऊ असल्याने ‘चोर तो चोर वर शिरजोर’ या पद्धतीने चीन आपल्याशी वागत असतो.आधी पाकिस्तान, नंतर बांगलादेश आणि आता चीन असे सगळेच बनावट नोटांच्या माध्यमातून भारतिय अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचे उद्योग करीत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी बनावट नोटांची तस्करी बांगलादेशमार्फत होत होती. या नोटांची फॅक्टरी बांगलादेशात असल्याचे उघड झाले होते. जी तस्करी पूर्वी नेपाळमार्गे होत असे ती आता बांगलादेश, चीनमार्गे होत आहे. आमचे राज्यकर्ते मात्र आजही ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’च्या मधून बाहेर आलेले नाहीत. ‘चायना मेड’ उत्पादनांमार्फत भारतिय बाजारपेठ काबीज करायची, माओवादी-नक्षलवाद्यांमार्फत भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला सुरुंग लावायचा, सीमा भागात घुसखोरी करून सीमा वाद तापवत ठेवायचा, नेपाळसह पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका या भारताच्या शेजारी राष्ट्रांना कवेत घेऊन भारताची नाकाबंदी करण्याचे डावपेच लढायचे आणि आता बनावट नोटांची ‘घुसखोरी’ करीत आमच्या अर्थव्यवस्थेलाही ‘लक्ष्य’ करायचे. चिनीचे हे उपद्व्याप वाढतच चालले आहेत आणि आमचे राज्यकर्ते फक्त चीनचे दौरे करण्यात समाधान मानत आहेत. चीन कुरापतखोर आहेच. चिन्यांच्या कुरापती आणि उचापतींना लगाम घालण्याचे धाडस आमचे राज्यकर्ते आता तरी दाखविणार का, हाच खरा प्रश्‍न आहे.

UTTARAKHAND & INDIAN ARMY

Nation needs to undertsand Ethos of Forces: Uttarakhand Disaster- A Test Case Brig CS Thapa (Retd) E-Mail- chander_thapa@hotmail.com The devastation in Uttarakhand because of cloudbursts that occurred on 15th /16th June and heavy rainfall thereafter is unprecedented. Until June 27, rainfall was nearly 3.9 times more than the average monthly rainfall of 328 mm for June, leaving a heavy trail of death, destruction and devastation in its wake. While official sources give figures of under one thousand dead and around two thousand five hundred missing, the toll, as per conservative estimates, is likely to exceed five thousand. The devastation saw 154 bridges and 1520 km of road destroyed and upwards of 2232 houses wrecked. Over one hundred thousand pilgrims found themselves trapped as the Army moved in to rescue the stranded. The Army’s Area Headquarter, located at Bareilly reacted before even being asked to do so. Commanded by a three star General Officer, it mobilised on 17th June and relocated to Dehradun from where it started functioning early next day. Simultaneously, it passed orders to its units to relocate immediately for rescue missions. The units responded with typical military precision and alacrity, underlying in the process the true nature of military leadership, which leads from the front. As an example, on the 17th itself, after an aerial reconnaissance, a unit was ordered to move to Kedarnath, establish its command post there and report readiness to the Area Commander. This occurred at a time when the civil administration was not even fully aware of the scale of devastation. The commanding officer moved forthwith, reaching Kedarnath with his unit and reported readiness by the 18th complete with command and control elements to the Area Commander. The Commanding Officer was the first to reach Kedarnath. Paradoxically, at this time, his counterparts in the civil administration were being evacuated! The message from military commanders was clear. At a critical time, four flag officers were available at dangerous places in the mountains of Garhwal where civil administration had ceased to exist. This helped greatly in the subsequent rescue missions with decision makers available on the spot. The Commander-in-Chief of the Central Army also provided a sterling example of frontline leadership, when on 26 June he walked with the stranded passengers, leading them to safety. How many leaders walk their talk? The Army’s reaction was quick and efficient. While exact figures are not available due to security reasons, estimates suggest initial deployment of 5000 or more troops. Thereafter, based on requirement the strength went up to around 8000 to 8500 troops. With more assistance sought in the form of support for engineering tasks, such as, construction of bridges and repair to roads the strength will only go up. The Air Force and Army Aviation contributed nearly 40 helicopters, civil aviation nearly a dozen or fewer helicopters. The ITBP initially contributed a battalion, building this up later to two battalions. This may further increase by another battalion for force strength of over two thousand personnel. The NDMA contributed around 300 personnel in the initial days of the rescue and now its strength stands further increased. The tragedy has shown up the top-heavy nature of the NDMA, overstaffed with high-ranking officials sitting in Delhi, but woefully short of functional elements at the ground level. That the Army moved in as first respondents instead of the NDMA tells its own tale. The Indian state deploys the Forces whenever the chips are down. The forces too deliver, but whereas, the forces understand the concept of civilian supremacy the Indian state has paid scant attention to understanding the ethos of the Forces. This ethos - of Service before Self, leadership from the front, mission accomplishment at all costs, and transparency in all its dealings have been under acute national media scrutiny. Continuous live media coverage by the print and visual media has brought home to the Indian public both the unfolding tragedy and the role the Armed Forces are playing in its mitigation. Not a blemish has come on the Forces, which speaks volumes of their ethos. This factor is little understood, as the Services shy away from presenting their achievements. For them, mission accomplishment remains the single greatest aim and not its publication. This has led to a wide gap and the soldiers’ ethos of a three hundred old organisation is brushed under the carpet of babudom. In 2012, a large number of us retired veterans took part in a seminar organised by Uttarakhand Sub Area Head Quarters on the role of the Army in the floods of 2011. It seems the civil administration learnt no lessons. It slept over the findings of the seminar and today relies solely on the Army and the Central Police Forces such as ITBP for disaster management as that is the ground reality so visible today. A weakness of the Armed Forces lies in its recording of the events. Each unit will dutifully record the role it played in disaster mitigation in its war diaries and subsequently a consolidated list of lessons learnt will emerge. The ethos of the Forces will treat this as merely a part of duty and the collective history of this great achievement is unlikely to be recorded. The Forces need to record in full, the collective effort of commanders and troops at all levels so that the nation remembers and knows what took place at such a tragic time in our history. Till 27June, the relief effort was 1820 sorties, 15, 311 evacuated by air and nearly 1, 05, 000 evacuated by air and land. Its time Dehradun Sub Area records this collectively for posterity and not lessons learnt alone. The forces need to let the nation know how they surmount almost impossible odds in service of the country as this will inspire our youth to join the Forces. The Service ethos of Service before Self leads the military to maintain a stoic silence and treat all its actions as mere rendition of duty. But we need to record the great work done so that the nation knows, and holds up such example to the rest of the country. The forces have a commitment to the task, the fierce single-minded obsession to accomplish the mission even at the peril of one’s life. The details that the Army goes into are painstaking, with an obsessive eye for detail. Every contingency is planned for, troops briefed, events rehearsed and special troops earmarked. In this case, people were stranded at inaccessible places and special troops were sent. As an organisation the Army mitigated the risks to ensure that those rescued were not put at risk. Self-containment is another requirement for the forces. Each time there is a flood or a disaster, when all else are coming out the soldier is going in. Who looks after his sustenance? Evidently, he has to look after himself, and the military leadership, with its eye for detail, ensures that the soldier is self-contained for the mission. This gives the soldier the freedom to devote all his energies to the task. In addition, the soldiers are briefed of the need to be patient with the people they are assisting as these people are at the end of their tether. This makes for better understanding and compassion. Locating people stranded at various places remained a challenge. In addition to locating the stranded by helicopters, the Army sent many young officers on foot patrol to locate pilgrims. It built bases up ahead to ensure that the choppers spend more time on doing the job at hand and less on commuting up and down. It is running hospitals and with the border roads is ensuring that the road axis clears up earliest. The forces are deployed in large number and assisting the civil administration in command and control functions which remains a vexed problem for the latter. The poor state of infrastructure has been pointed out by the Army, but perhaps the time has come to be more forceful in talking about such issues lest we be caught wrong footed again. The ability to multitask without affecting the main missions shows the solid foundation of the Army organisation. Today, a web site assists in finding missing people, Army doctors provide medical aid, its units double up as bases sheltering pilgrims, its light helicopters assist in dropping supplies and the Army seamlessly goes about the main task of rescuing stranded pilgrims in a viable period. This sends a clear strategic message to those having nefarious designs because of the poor infrastructure on our border areas that the collective will of its citizens will prevail and the situation stabilised. The nation however needs to understand the ethos of the soldier to get the best out of him. It must trust the Army’s deep commitment to democratic values and its secular mind set. Most of us veterans have managed troops and presume all is hunky dory. This is not really so as prolonged deployment brings its own sets of problems. The media will highlight just one bad incident, as that is its rightful role. However, the nation needs to understand between the working ethos of the forces and an odd event. A few stray cases cannot be taken as an erosion of the ethos of the Forces, which remains as strong as ever as shown so convincingly in the assistance being provided at Uttarakhand.

HUMAN RIGHT ACTIVISTS-MUST READ

DEAR friends, Read & send it to your secular friends, for example Mrs.Tista Setalwad,Digvijaysing, SabanaAzami ,Bhai Vaidya , Mahesh Bhatta,Girish Karnad,& Barakha Datta. A Canadian female libertarian wrote a lot of letters to the Canadian government, complaining about the treatment of captive insurgents (terrorists) being held in Afghanistan National Correctional System facilities. She demanded a response to her letter correspondence. She received back the following reply: From:- National Defense Headquarters M Gen George R. Pearkes Bldg.,15 NT 101 Colonel By Drive Ottawa, ON K1A 0K2 Canada Dear Concerned Citizen, Thank you for your recent letter expressing your profound concern of treatment of the Taliban and Al Qaeda terrorists captured by Canadian Forces who were subsequently transferred to the Afghanistan Government and are currently being held by Afghan officials in Afghanistan National Correctional System facilities. Our administration takes these matters seriously and your opinions were heard loud and clear here in Ottawa . You will be pleased to learn, thanks to the concerns of citizens like yourself, we are creating a new department here at the Department of National Defense, to be called ‘Libertarians Accept Responsibility for Killers' program, or L.A.R.K. For short. In accordance with the guidelines of this new program, we have decided to divert one terrorist and place him in your personal care. Your personal detainee has been selected and is scheduled for transportation under heavily armed guard to your residence in Toronto next Monday. Ali Mohammed Ahmed bin Mahmud (you can just call him Ahmed) is to be cared for pursuant to the standards you personally demanded in your letter of complaint! It will likely be necessary for you to hire some assistant caretakers. We will conduct weekly inspections to ensure that your standards of care for Ahmed are commensurate with those you so strongly recommended in your letter. Although Ahmed is a sociopath and extremely violent, we hope that your sensitivity to what you described as his ‘attitudinal problem’ will help him overcome these character flaws. Perhaps you are correct in describing these problems as mere cultural differences. We understand that you plan to offer counseling and home schooling. Your adopted terrorist is extremely proficient in hand-to-hand combat and can extinguish human life with such simple items as a pencil or nail clippers. We advise that you do not ask him to demonstrate these skills at your next yoga group. Please advise any Jewish friends, neighbors or relatives about your house guest, as he might get agitated or even violent, but we are sure you can reason with him. He is also expert at making a wide variety of explosive devices from common household products, so you may wish to keep those items locked up, unless (in your opinion) this might offend him. Ahmed will not wish to interact with you or your daughters (except sexually) since he views females as a subhuman form of property thereby having no rights, including refusal of his sexual demands. This is a particularly sensitive subject for him and he has been known to show violent tendencies around women who fail to comply with the new dress code that he will "recommend" as more appropriate attire. I'm sure you will come to enjoy the anonymity offered by the burka over time. Just remember that it is all part of 'respecting his culture and religious beliefs' as described in your letter. Thanks again for your concern. We truly appreciate it when folks like you keep us informed of the proper way to do our job and care for our fellow man. You take good care of Ahmed and remember we'll be watching. Good luck and God bless you, Cordially, Gordon O'Connor Minister of National Defense

GAYA BLASTS MALEGAON BLASTS ISHRAT JAHAN ENCOUNTER

२००८- मालेगाव बॉम्बस्फोट; २०१३- इशरत चकमक!-रवींद्र दाणी २००८! २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे वर्ष आणि २०१३ पुन्हा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे वर्ष! लोकसभा निवडणुकीस काही महिने बाकी असताना, २००८ व २०१३ मध्ये एकसारख्या घटना घडतात- विचित्र आणि रहस्यमय. मात्र, कमालीच्या समानता दाखविणार्‍या. मिलिटरी इंटेलिजन्स २००८ मध्ये लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित या मिलिटरी इंटेलिजेन्सच्या एका अधिकार्‍यास मालेगाव बॉम्बस्फोट, समझौता एक्सप्रेस स्फोट, हिंदू दहशतवाद यांसारख्या आरोपांखाली अटक करण्यात आली. लेफ्ट. कर्नल पुरोहित यांच्याविरोधात भक्कम पुरावे असल्याचे महाराष्ट्र एटीएस- दहशतवाद विरोधी पथक पत्रपरिषदांमधून वारंवार सांगत होते. मुख्य आरोपी लष्कराच्या मिलिटरी इंटेलिजन्सचा अधिकारी असल्याने प्रकरण लष्करप्रमुख व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायणन यांच्यापर्यंत गेले होते. आता इंटेलिजन्स ब्युरो २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. आता इंटेलिजन्स ब्युरोच्या एका अधिकार्‍यास- राजेंद्रकुमार- यांना समोर करून इशरत जहॉं चकमकीचा मुद्दा समोर आणला जात आहे. २००८ मध्ये पुरोहित यांनी मालेगावात बॉम्बस्फोट घडवून मुस्लिमांना ठार केले होते, तर २०१३ मध्ये राजेंद्रकुमार यांच्यावर चार निर्दोष मुस्लिमांची हत्या केल्याचा आरोप ठेवला जाणार आहे. पुरोहित यांनी ५६ किलो आरडीएक्सचा कथित वापर केला होता, तर राजेंद्रकुमार यांनी चार एके-४७ रायफली पुरविल्याचा आरोप आहे. २००८ चे ‘भक्कम’ पुरावे २००८ मध्ये महाराष्ट्र एटीएसजवळ पुरोहित यांच्याविरुद्ध भक्कम पुरावे होते. मग, पाच वर्षांनंतरही मालेगाव खटला का सुरू झालेला नाही? सर्व आरोपींना जमानत मिळू नये म्हणून त्यांना मकोका लावण्यात आला. मकोका नसता तर सर्व आरोपी आजवर जामिनावर कारागृहाबाहेर आलेले दिसले असते. त्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी लेफ्ट. कर्नल पुरोहित यांची कस्टडी एनआयए म्हणजे नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने मागितली आहे. त्याला पुरोहित यांच्या वकिलाने विरोध केला आहे. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पडून आहे. म्हणजे मुख्य खटला आजही सुरूच झालेला नाही. त्या वेळी देशात कसे वातावरण तयार करण्यात आले होते? लेफ्ट. कर्नल पुरोहित म्हणजे भारतीय लष्करावरील एक काळा डाग, एक महाभयंकर अतिरेकी, असे सांगितले जात होते. त्यांचे कोर्टमार्शल केले जाईल असेही सांगितले गेले. पुरोहित यांच्यामुळे भारतीय लष्कराच्या प्रतिमेला तडा गेला, जगात भारतीय लष्कराची बदनामी झाली, असेही सांगितले गेले. मग, पाच वर्षांत महाराष्ट्र एटीएसला पुरोहित व इतरांविरुद्ध खटला का सुरू करता आला नाही, याचे उत्तर दिग्विजयसिंग यांच्याजवळ नाही. आता राजेंद्रकुमार लेफ्ट. कर्नल पुरोहित एक कनिष्ठ अधिकारी होते. त्यामुळे लष्करात त्यांच्यावरील आरोपांची फार प्रतिक्रिया उमटली नाही. शिवाय विषय लष्कराचा असल्याने त्यात कुणी हस्तक्षेपही केला नाही. पुरोहित हेही मिलिटरी इंटेलिजन्सचे एक कर्तबगार अधिकारी होते. विशेष म्हणजे एटीएसप्रमुख रघुवंशी यांनी स्वत: पुरोहित यांच्या कामाची प्रशंसा केली होती. यावेळी वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेले इंटेलिजन्स ब्युरोचे अधिकारी राजेंद्रकुमार मोठ्या पदावर आहेत. त्यांना टारगेट केल्याची तीव्र प्रतिक्रिया इंटेलिजन्स ब्युरोत आहे. सरकारला या नाराजीची कल्पना नसली, तरी सरकारबाहेर असलेल्यांना मात्र आहे. केंद्र सरकारची सीबीआय राजेंद्रकुमार यांच्याविरोधात भक्कम पुरावा असल्याचा दावा करत आहे. राजेंद्रकुमार यांना अटक झाल्यास त्याची तीव्र प्रतिक्रिया इंटेलिजन्स ब्युरोत उमटेल, असे आयबीप्रमुख आसिफ इब्राहिम यांनी स्वत: पंतप्रधानांना सांगितल्यानंतर, इशरतच्या पहिल्या आरोपपत्रात त्यांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. आयबीच्या काही माजी संचालकांनीही आपली नाराजी पंतप्रधानांना कळविली असल्याचे समजते. मात्र, सीबीआय संचालक रणजित सिन्हा यांनी याबाबत ‘ठाम’ भूमिका घेतली असून, इशरत चकमकीबाबत दाखल केल्या जाणार्‍या दुसर्‍या आरोपपत्रात त्यांना आरोपी केले जाईल, असे संकेत दिले आहेत. अर्धवट आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाच्या ज्या आदेशानुसार इशरत चकमकीची चौकशी करण्यात आली व आरोपपत्र सादर करण्यात आले तो आदेशच मुळी अर्धवट असल्याचे मानले जात आहे. इशरतची चकमक बनावट होती की खरी, एवढाच तपास करावा, असे सीबीआयला सांगण्यात आले होते. पण, इशरत व अन्य तिघे यांचा पाकिस्तानातील अतिरेकी संघटना लष्कर-ए-तोयबाशी संबध होता की नाही, याचा तपास करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने कोणताही आदेश दिला नव्हता. इशरतची चकमक झाली तीच मुळी या चौघांचे लष्करशी संबंध असल्याच्या कारणासाठी. मग तो मुद्दा कसा काय बाजूला ठेवण्यात आला, असे आता विचारले जात आहे. दोन प्रतिज्ञापत्रे इशरतबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दोन प्रतिज्ञापत्रे गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल केली आहेत. ९ ऑगस्ट २००९ च्या प्रतिज्ञापत्रात इशरतचे लष्कर-ए-तोयबाशी संबंध होते, असे सांगण्यात आले होते, तर २१ दिवसांनी म्हणजे ३० ऑगस्ट रोजी दाखल करण्यात आलेल्या दुसर्‍या प्रतिज्ञापत्रात, इशरत अतिरेकी नव्हती, असे सांगण्यात आले आहे. ज्या अधिकार्‍याने ही दोन्ही प्रतिज्ञापत्रे सादर केली होती, ते अधिकारी मणी आता शहरी विकास मंत्रालयात कार्यरत असून, सीबीआय आपल्यावर दबाव टाकून चुकीची माहिती आपल्याकडून लिहून घेत आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. इशरत प्रकरणी सीबीआय आपली चौकशी करत आहे. संबंधित दस्तावेज आपल्याला देण्यात यावेत व ही चौकशी आपल्या मंत्रालयाच्या सतर्कता अधिकार्‍याच्या उपस्थितीत व्हावी, अशी मागणीही मणी यांनी केली आहे. या दोन प्रतिज्ञापत्रांमधील कोणते प्रतिज्ञापत्र खरे आहे व कोणते बनावट आहे, असा प्रश्‍न आता विचारला जात आहे. सुसाईड बॉम्बर इशरत केवळ एक साधीसुधी अतिरेकी नव्हती, तर पूर्णपणे प्रशिक्षित ‘सुसाईड बॉम्बर’ होती, असे डेव्हिड हेडलीने एफ. बी.आय.ला सांगितले होते. भारतीय लष्करी अधिकार्‍यांजवळही तशीच माहिती आहे. ही माहिती सरकार का लपवून ठेवीत आहे, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. केवळ मतांसाठी? लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असे मुद्दे उपस्थित करावयाचे व मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण घडवून आणावयाचे, या व्यूहरचनेतून हे केले जात आहे व त्यात दरवेळी इंटेलिजन्सच्या अधिकार्‍यांचा बळी दिला जातो, असे चित्र तयार झाले आहे. २००८ मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर मालेगाव बॉम्बस्फोटांचा गाजावाजा करण्यात आला. २०१४ ची लोकसभा निवडणूक जवळ आली, तरी त्या प्रकरणातून काहीही निघालेले नाही. आता इशरतच्या चकमकीचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. मर्सिडिज मोटारीचा वापर इशरतचे कुटुंब आता मर्सिडिज मोटारीतून प्रवास करत आहे. दिल्लीतही या कुटुंबाचा वावर अशाच अलिशान मोटारीतून होता. सार्‍या देशभर इशरतचे कुटुंब फिरणार असून, या बनावट चकमकीसाठी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जबाबदार असल्याचे सांगणार आहे. कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने ही योजना आखण्यात आली असल्याचे सांगितले जाते. इशरतची बहीण व भाऊ सक्रिय राजकारणात आल्यास त्याचेही आश्‍चर्य वाटणार नाही. अशा घटनांनी या चकमकीचे राजकारण केले जात आहे. ही बाब अधिक स्पष्ट होणारच आहे. इशरतच्या कुटुंबाने कायदेशीर लढाई लढावी, त्यात काही गैर नाही. पण, याला पूर्णपणे राजकीय स्वरूप आल्याने सरकार व कॉंग्रेसला हे प्रकरण मुस्लिम मतांच्या ध्रुवीकरणारचे एक हत्यार म्हणून वापरावयाचे आहे, असे मानले जाणार आहे. घोटाळे, महागाई कॉंग्रेस पक्षाची याबाबतची व्यूहरचना स्पष्ट आहे. घोटाळे व महागाई यावरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे हटविणे, ही पक्षाची प्राथमिकता आहे. स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोलगेट, रेलगेट यावरून जनतेचे लक्ष हटविण्यासाठी एखादा वादग्रस्त व भावनात्मक मुद्दा उपस्थित करण्यात यावा, या ‘दिग्विजय योजने’तून हे सारे केले जात आहे. याचे दोन मुख्य फायदे होतील, असे पक्षाला वाटते. एक म्हणजे- सरकारमधील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा बाजूला पडेल व दुसरा फायदा म्हणजे- मुस्लिम मते कॉंग्रेसच्या बाजूने वळतील. मधल्या काळात मुस्लिम मतांवर समाजवादी पक्ष, लालूप्रसाद यादव यांचा राजद, बसपा, जनता दल (यु) यांनी बर्‍यापैकी ताबा मिळविला होता. लोकसभा निवडणुकीत ही मते पूर्णपणे आपल्याकडे वळविण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ले चढविणे आवश्यक आहे, असे कॉंग्रेसला वाटत आहे. त्यासाठी सीबीआयचा वापर तर केला जाईल. मात्र, या लढाईतील सर्वांत प्रभावी माध्यम असेल इशरतची चकमक आणि त्याच्या प्रचाराचे हत्यार असेल इशरतचे कुटुंब! इशरतच्या चकमकीचे हे खरे सत्य आहे आणि ते अपेक्षेपेक्षा लवकरच समोर येत आहे.

CHINA PUMPS FAKE CURRENCY NOTES INTO INDIA

बनावट नोटांची ‘घुसखोरी’ घुसखोरी, हेरगिरी, सायबर घुसखोरी, हॅकिंग, नक्षलवादी-माओवाद्यांना शस्त्रास्त्रे आणि पैशांची छुपी मदत अशा गोष्टी चीन करीत असतोच. त्यात बनावट नोटांच्या घुसखोरीचीही भर पडली. चीन काय किंवा पाकिस्तान काय, दोन्ही देशांचे शेपूट हिंदुस्थानबाबत नेहमीच वाकडे राहिले आहे. पुन्हा चिनी माकडे आणि पाकडे यांच्यापुढे शेपूट हलविण्याची आमच्या राज्यकर्त्यांचीही सवय गेलेली नाही. पंडित नेहरूंच्या कॉंग्रेसपासून आताच्या सोनिया मॅडमच्या कॉंग्रेसपर्यंत प्रत्येक सरकारने ना चिनी ड्रॅगनचे शेपूट आवळले ना पाकड्यांचे. त्यामुळे पाकिस्तान आणि चीन यांच्या हिंदुस्थानविरोधी कारवाया सुरूच असतात. मग ती घुसखोरी असेल, नाही तर हिंदुस्थानी भूभाग हडप करणे असेल. वास्तविक, चीनमध्येही इस्लामी दहशतवाद्यांची, धर्मांधांची डोकेदुखी वाढत आहेच पण हिंदुस्थान हा ‘समान शत्रू’ असल्याने चीन आणि पाकिस्तान हिंदुस्थानविरोधी कारस्थाने हातात हात आणि गळ्यात गळे घालून करीत असतात. आता तर बनावट हिंदुस्थानी नोटांच्या ‘घुसखोरी’तही चीनने पाकड्यांच्या पावलावर पाऊल टाकले आहे. आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर बनावट नोटा चलनात आणण्यासाठी चीनने पाकिस्तानशी हातमिळवणी केल्याची माहिती हिंदुस्थानी गुप्तचर संस्थांना मिळाली आहे. अमली पदार्थांचे व्यापारी, तस्कर, दहशतवादी, शेजारी देशांमधून हिंदुस्थानात येणारे गरीब घुसखोर अशा विविध मार्गांचा वापर बनावट नोटा हिंदुस्थानात पाठविण्यासाठी केला जात आहे. म्हणजे आतापर्यंत पाकिस्तानातील कराची आणि लाहोर हे हिंदुस्थानी बनावट नोटांचे उगमस्थान होते, मात्र आता त्यात चीनच्या हॉंगकॉंग आणि झिंजियांग या शहरांचीही भर पडली आहे. घुसखोरी, हेरगिरी, सायबर घुसखोरी, हॅकिंग, नक्षलवादी-माओवाद्यांना शस्त्रास्त्रे आणि पैशांची छुपी मदत अशा गोष्टी चीन करीत असतोच. त्यात बनावट नोटांच्या घुसखोरीचीही भर पडली. हिंदुस्थानी भूभागच नव्हे तर हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेवरही ‘डल्ला’ मारण्याचा चिनी माकडांचा हेतू या नवीन खेळीमागे आहे. हिंदुस्थानचा सुमारे ४३ हजार १८० चौरस किलोमीटर भूभाग यापूर्वीच चीनने बळजबरीने घशात घातला आहे. हिंदुस्थान-चीन सीमा प्रश्‍नाचे भिजत घोंगडे अडीच दशकांपासून तसेच आहे. आमचे राज्यकर्ते पाकिस्तानप्रमाणेच चिन्यांबाबतही कचखाऊ असल्याने ‘चोर तो चोर वर शिरजोर’ या पद्धतीने चीन आपल्याशी वागत असतो. म्हणजे आधी पाकिस्तान, नंतर बांगलादेश आणि आता चीन असे सगळेच बनावट नोटांच्या माध्यमातून हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचे उद्योग ‘एकदिलाने’ करीत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी बनावट नोटांची तस्करी बांगलादेशमार्फत होत होती. या नोटांची फॅक्टरी बांगलादेशात असल्याचे उघड झाले होते. म्हणजे जी तस्करी पूर्वी नेपाळमार्गे होत असे ती आता बांगलादेश, चीनमार्गे होत आहे. आमचे राज्यकर्ते मात्र आजही ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’च्या हँगओव्हरमधून बाहेर आलेले नाहीत. ‘चायना मेड’ उत्पादनांमार्फत हिंदुस्थानी बाजारपेठ काबीज करायची, माओवादी-नक्षलवाद्यांमार्फत हिंदुस्थानच्या अंतर्गत सुरक्षेला सुरुंग लावायचा, सीमा भागात घुसखोरी करून सीमा वाद तापवत ठेवायचा, नेपाळसह पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका या हिंदुस्थानच्या शेजारी राष्ट्रांना कवेत घेऊन हिंदुस्थानची नाकाबंदी करण्याचे डावपेच लढायचे आणि आता बनावट नोटांची ‘घुसखोरी’ करीत आमच्या अर्थव्यवस्थेलाही ‘लक्ष्य’ करायचे. चिनी माकडांचे हे उपद्व्याप वाढतच चालले आहेत आणि आमचे राज्यकर्ते फक्त चीनचे दौरे करण्यात समाधान मानत आहेत. चीन कुरापतखोर आहेच. त्यामुळे आपणही कुरापतखोर व्हावे असे नाही. मात्र चिन्यांच्या कुरापती आणि उचापतींना लगाम घालण्याचे धाडस आमचे राज्यकर्ते आता तरी दाखविणार का, हाच खरा प्रश्‍न आहे. आज देशभरात अनेक ठिकाणी बनावट नोटा चलनात आहेत. या बनावट नोटा पसरवणारी टोळी ही अत्यंत सफाईदारपणे या नोटा बाजारपेठेत चलनात आणते. देशातील या बनावट नोटांवर भाष्य करताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बाराव म्हणाले, ”बनावट नोटांचा देशात सर्वत्रच सुळसुळाट सुरू आहे, ही बाब खरी आहे. बँकिंग तंत्रात बनावट नोटांची घुसखोरी मोठ्या प्रमाणावर झाली असून, ती रोखण्यासाठी मोठ्या शहरांमध्ये विशेष पोलिस यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.” ते इंदौर येथे पत्रकारांशी बोलत होते. या विशेष पोलिसांना बनावट नोटांसंदर्भात प्रशिक्षण देखील देण्याची आवश्यकता आहे, तसेच वाढत्या चिटफंड, तसेच बोगस वित्तीय संस्थांवर नियंत्रण मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून सुब्बाराव म्हणाले, ”विशेषतः ग्रामीण भागातील गुंतवणूकदारांनी जास्त व्याजदर किंवा मोठी रक्कम परतफेडीत मिळेल, या आमिषापोटी फसवणूक करणार्‍या अर्थ संस्थांपासून लांब राहिल्यास आर्थिक फसवणुकीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत मिळण्याची शक्यता आहे.”