Government Should Take This Chance To Shut Down JNU

Government Should Take This Chance To Shut Down JNU Given the ongoing battle between the Indian state and a section of JNU students, it is clear that there is a need for a "radical" solution (pun unintended). JNU, the brainchild of Indira Gandhi and her Sancho Panza Minister Syed Nurul Hasan, was floated on the lines of colonial Britain's Hailesbury College to produce and train, what she believed, would form the core of a "committed bureaucracy", committed primarily to her persona and idealism with a Leftist hue, not quite Red in thought and belief, but a deep shade of "pink". But within a few years of its formation, Mrs Gandhi's fond dream went horribly wrong. Despite dollops of state subsidy (an estimated 3.5 lakhs is currently paid by the government of India per year for every JNU student), alumni of the institution turned a deep shade of Red thanks to the curricula and faculty carefully chosen by Prof Hasan from his pool of pro-CPI teachers. For some years, this served Mrs Gandhi's purpose very well. In the initial years, JNU was peopled mostly by products of "elite" institutions like Delhi's St. Stephen's College who volubly mouthed "revolutionary" slogans, but in practice served the Indian state's objectives with full gusto by joining the civil services in hordes. But the churning of the polity leading to the proclamation of Emergency and Mrs Gandhi's spectacular defeat in the 1977 elections jolted JNU out of its complacency. The Janata Party government led by the arch-conservative Morarji Desai and his equally right-wing Education Minister, Triguna Sen, had no time for long-haired, jhola-carrying agitators that JNU produced aplenty. Janata leaders were aghast to discover that almost each and every member of the university's faculty was a card-carrying Communist or worse. Professor Hasan's dominance over the university faculty recruitment system throughout the country, especially in prestige national institutions, ensured that new recruits to the teaching community consisted primarily of those who failed to get selected to the civil services, but made for excellent cannon fodder in the Left's war against the Janata Party regime. Since the Jana Sangh was the only ideological component of the Janata Party (the rest being motley woolly-headed socialists), a clash was inevitable between the JNU's founders and the Janata Party establishment. This clash often spilled over onto the streets, especially over the Desai Government's determination to revise curricula and replace Marxist historiography with a nationalist variant. When Mrs Gandhi returned to power in 1980, she assiduously worked to restore JNU's Leftist DNA. A dissipated and rudderless. Opposition collapsed before her aggressive dismantling of the education system that the Janata Party had tried to put together as an alternative to the Congress-Left structure. Although mid-way through the Emergency, Sanjay Gandhi launched a war on the Communists (despite the erstwhile Soviet Union's mealy-mouthed support to the Congress), the "Lefties" were back in favour after his untimely death. The subsidies returned, and the system of patronage and favours in the education hierarchy was restored. And the system was relatively undisturbed over the next few decades. This background is important to understand the pathological hatred of the BJP by the JNU establishment. When it realised that old-style Leftism had lost its appeal globally and the Soviet system had crumbled in the 1990s, the malcontents that JNU systematically bred had to look for other issues to oppose. Having been groomed by an atmosphere of anti-statism, JNU products drifted towards anything that smelled of anti-Establishment activity. But it is the rise of the Right in the early 90s, symbolised by the Ram Janmabhoomi agitation and the demolition of Babri Masjid, which disoriented JNU completely. So much so that the ABVP, the student wing of the RSS, began to sprout roots in this "revolutionary" university. The authorities meanwhile tilted JNU's admission system to excise the "elite" and started inducting students from backward regions with great fervour. The implementation of the Mandal Commission Report and subsequent Mandalisation of the Indian polity further spurred this process. While other universities began to reorient their curricula and teaching methods to cater to the needs of market economics, JNU drifted back to the ideological Stone Age. The futility of raising outdated Marxist slogans was never accepted on its sprawling campus. JNU's standing among India's educational institutions fell dramatically; while the IITs, IIMs and even private universities excelled in turning out students who catered to the job bazaar's needs, JNU relegated itself to a deep crevice of unemployability. With state-sponsorship for JNU products which had earlier enabled them to get employed in the university system gradually receding, its students stared at a bleak future. They had to depend on official doles received by way of UGC scholarships to eke out a marginal subsistence. But the more they became unemployable, the greater their radicalism grew. Fed on the mantra of anti-capitalism, anti-marketism, they continued to spout the same antiquated philosophies while students of other universities shot past them. Aspirational India, the great contribution of Prime Minister Narendra Modi which is poised to refashion India's youth and their dreams, has by-passed JNU. The university's students are living in a make-believe, retrograde world where everything came free or subsidised, and with heated ideological debates over the finer points of Marx, Lenin, Mao Zedong enjoying the primacy of intellectual space without the realisation that the world has passed them by. In other words, most JNU students and faculty have become ideological vagabonds, virtual flotsam in a stagnant pool of their own digging. Frustrations emanating from JNU students, once respected for their intellectual caliber, have led them to reside in an unwanted Jurassic Park, housing creatures the world forgot or would at least like to forget. What we are witnessing in Delhi for the last few days is a futile rebellion of the subsidy-deprived. They have been led to believe that only if their tin-pot agitation succeeds in dislodging Modi, everything will be back to being "normal": Subsidies would return, they can stay on in hostels eating highly-subsidised food till they are old enough to be grandparents, and the Left's patronage network will eventually get them a job, at least by the time they become pensioners. The few meritorious students who still slip through the university's exclusionist, anti-merit admission policy, must be aghast at what the JNU has become. But where mob mentality rides roughshod, logic and reason fall by the wayside. Is there a solution to this? Of course there is, but a radical one. The self-destructive agitation at JNU has given the government the best opportunity to shut it down for ever, cut its financial losses, and get rid of a factory that produces only spongers and malcontents. But what about the huge campus in the heart of the National Campus? Will it fall to rack and ruin? Not necessarily. The JNU Campus was originally built to be India's Lal Bahadur Shastri National Academy of Adminstration to train civil service probationers. The Academy can now be relocated from Mussoorie. These will be the best and most productive outcomes of a meaningless agitation born of frustration and anti-BJP vitriol. (Dr. Chandan Mitra is a journalist, currently Editor of The Pioneer Group of Publications. He is also BJP MP of the Rajya Sabha.) Disclaimer: The opinions expressed within this article are the personal opinions of the author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of NDTV and NDTV does not assume any responsibility or liability for the same. First Published: February 17, 2016 00:14 IST

देशबुडव्यांचे कारस्थान-जयंत बरडे

देशबुडव्यांचे कारस्थान आधी पुण्याची फिल्म इन्स्टिट्यूट, मग चेन्नईस्थित आयआयटी, नंतर हैदराबादेतील रोहित वेमुला प्रकरण व नुकतेच जे. एन. यू. मधील ‘अफजल गुरू प्रेम प्रकरण’ यांचा काळजीपूर्वक अभ्यास केल्यास, हे सर्व देश तोडण्याचे, बुडविण्याचे कारस्थान आहे. हे सहज लक्षात येते. विद्यापीठ नियमविरोधी व राष्ट्रद्रोही स्वरूपाची वर्तणूक विद्यापीठ परिक्षेत्रात करावयाची व कारवाई केल्यावर हिंसक धिंगाणा घालून केंद्र सरकार व मोदी शासनाविरुद्ध ‘शिमगा’ करावयाचा! आंबेडकर स्टुडण्ट्‌स असोसिएशन या मान्यता नसलेल्या संस्थेला समोर करावयाचे, दलित-दलितेतर असा वाद उभा करावयाचा व मग देशद्रोह्यांना पाठीशी घालण्याची मागणी करावयाची. रोहित वेमुला प्रकरण तर केवळ देशद्रोहाचे निलाजरे प्रदर्शन आहे. ३० जुलै २०१५ ला हैदराबाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधे याकुब मेमन या देशद्रोह्याच्या फाशीविरुद्ध ‘नमाज-ए-जनाजा’मधे त्याच्या दहशतवादी कृत्याचे समर्थन करणारी भडकावू भाषणे झालीत. घोषणा कोणत्या? ‘...हर घरसे याकुब निकलेगा.’ याविरुद्ध फेसबुकवर मत व्यक्त करणार्‍याला वसतिगृहातच बेदम मारहाण करण्यात आली. या आधीही त्यांनी ‘अफजल गुरू’ संबंधात असेच केले होते. या लोकांशी रोहितचा संबंध होता. पण त्याने आत्महत्या करावी असे काही नव्हते. त्याचा मृत्यू कसा झाला? कुणी केला? व तो दलित असल्याचे भासवून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न कुणी व का केला? आंबेडकरच्या नावाने काम करणार्‍या विद्यार्थी संघटनेने देशद्रोह्यांशी शय्यासोबत करावी? तोच प्रकार जेएनयूमध्ये घडला. इतक्या उघडपणे भारताच्या बर्बादीचे व भारताचे तुकडे करण्याची घोषणा व नारेबाजी करणार्‍यांना सरळ गोळी घालून अफजल गुरूच्या भेटीस पाठवावे अशी सामान्य जनतेची भावना अनुभवास येते. या देशद्रोही, भारताला अस्थिर व अप्रगतिकारक घटनेमागे कोणत्या शक्ती आहेत. अति डाव्या विचारसरणीचे तर निश्‍चितच आहेत. जेएनयू हा त्यांचा वंशपरंपरागत अड्डा आहे. हैद्राबादला ओवैसी व राष्ट्रविरोधी तत्त्वे आहेतच. पण याशिवाय ‘धर्मनिरपेक्षतावादी’ व अहिष्णुतेच्या नावाखाली पुरस्कार परत करू पाहणारा बुद्धिवादी या नावाने ओळल्या जाणारा एक वर्ग आहे. दूरदर्शनवरील ‘बहस’ मधे घसाफोड बकवास करणारे ‘विद्वान’, काही पत्रकार, वकिली चालत नाही म्हणून राजकारणात शिरलेले वकील, दूरदर्शनवरील विद्वान पत्रकार व काही लेखक, नट, या विद्वानांचा अड्डा म्हणजे दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर. भव्य बंगला, खाण्यापिण्याची सोय सर्व आतापर्यंत शासकीय खर्चाने! यांच्या सर्व मौजी, शौक, विद्वत्तेच्या नावाखाली पूर्ण करण्याची जुन्या शासनाने लावलेली सवय! मोदी शासनाने हे सर्व बंद करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. परदेशातून एनजीओद्वारा मिळणारा, लक्षावधी रु. चा मलिदाही मोदींनी बंद केला. झाले! हे सारे ‘बुद्धीचे स्मगलर’ खवळले! आश्‍चर्य यांचे वा साम्यवाद्यांचे वाटत नाही. साम्यवादी या देशाशी १९४२ च्या आंदोलनात व चिनी आक्रमणाचे वेळीही एकनिष्ठ नव्हतेच! पण पणजोबा ते नातू ज्या नेहरू-गांधी घराण्यातील व्यक्ती पंतप्रधानपद भूषवित्या झाल्या, त्या गांधी परिवारातील पंतप्रधानपदाचा दावेदार राहुलने या देशद्रोह्यांचा आवाज बुलंद करण्याची जाहीर मागणी करावी? केवळ भाजपा व संघाला विरोध करण्यासाठी? जरा आठवा राहुलजी, तुमच्याच शासनाने संघाला गणराज्यदिन समारोहात संचलनाचे निमंत्रण दिले होते! ‘कन्हैयाच्या बासरीतून निघणारे- भारत की बर्बादी, भारत के टुकडे, अफजल गुरुजी की जय’ हे स्वर इतके कर्णमधुर व तुमच्या काळजाला भिडणारे वाटलेत? पण सत्तेच्या बाहेर राहायची पाळी आल्याबरोबर एवढी तडफड की हजारो निरपराध नागरिक, हजारो सैनिक, सीमेवर हौतात्म्य पत्करणारे शूर जवान यांचे बलिदान तुम्हाला ‘कवडीमोल’ वाटते? त्यांचे कुटुंबीय तुम्हाला काय म्हणतील? तुमच्या नेतृत्वातील अ. भा. कॉंग्रेसचे वर्णन कसे करावे? लक्षात घ्या. सत्य बाहेर येत आहे. जनता सत्यामागे जाईल पण जाण्यायेण्याच्या प्रक्रियेत तुमची व सार्‍या देशद्रोह्यांची गत फार वाईट होईल. जयंत बरडे

हरीश नांजप्पा या २६ वर्षीय तरुणाचे बंगळुरु-तुमकुर महामार्गावर एका अपघातात हृदयद्रावक निधन

जगणे शिकविणारे मरण हरीश नांजप्पा या २६ वर्षीय तरुणाचे बंगळुरु-तुमकुर महामार्गावर एका अपघातात हृदयद्रावक निधन झाले, त्याने सारा देश हळहळला असेल. एका खाजगी कंपनीत नोकरीवर असणार्याद या तरुणाने मरणाच्या दाढेत असतानाही जे माणुसकीचे दर्शन सार्याए जगाला घडविले, त्याने सारे स्तिमित झाले आहेत. मरणासन्न अवस्थेत प्राणान्तिक वेदनेने विव्हळत असतानाही मानवहिताचा विवेक जागृत असणे, साधारण व्यक्तीचे काम नाही. ज्ञानेश्वनरीच्या १३व्या अध्यायात ७३१व्या ओवीत ज्ञानेश्वारांनी भौतिक जगात आसक्त सर्वसामान्य व्यक्तीचे वर्णन करताना, साप आणि बेडकाचा दृष्टांत दिला आहे. बेडूक सापाचिया तोंडीं | जातसे सबुडबुडीं | तो मक्षिकांचिया कोडीं | स्मरेना कांही? सापाच्या तोंडात अर्धा-अधिक गेलेला बेडूक (आता काही क्षणात मरणार असतानाही) समोर आलेली एखादी माशी जिभेने ओढून खाण्याचा प्रयत्न करीत असतो. हा बेडूक आणि आपल्यासह आपल्या अवतीभवती असणारे सर्वसामान्य यात फार फरक असेल असे वाटत नाही. मरण अटळ आहे हे माहीत असूनही मनुष्य मात्र आपण अमर आहोत, या थाटात वावरत असतो. भविष्याच्या सुखस्वप्नात रममाण होत असतो. क्षणाक्षणाने मरण जवळ येत असले, तरी हा मात्र वासनापूर्तीच्या मिथ्या आनंदाच्या पूर्तीसाठी आकाश-पाताळ एक करीत असतो. अशा लोकांसाठी ज्ञानेश्वीरांनी हा दृष्टान्त दिला आहे. हरीश नांजप्पा मात्र याला अपवाद ठरला. तसेही अपवादानेच नियम सिद्ध होत असतात. १६ फेब्रुवारीला हरीशचा अपघात झाला. ट्रकच्या मागच्या चाकात आल्याने त्याच्या देहाचे अक्षरश: दोन तुकडे झाले. पोटापासून खालचा भाग वेगळा होऊन काही अंतरावर बाजूला पडला. परंतु हरीश जिवंत होता. बघ्यांची गर्दी जमली. कुणी तरी रुग्णवाहिकेला निरोप दिला. बहुतांश लोक मात्र फोटो आणि व्हिडीयो रेकॉर्डिंग करण्यात गुंग झाले. अपघातानंतर सुमारे २० मिनिटे हरीश जिवंत होता. आपण मरणार हे त्याला समजून चुकले होते. त्यामुळे त्याने प्रथम पिण्यास पाणी मागितले आणि नंतर उपस्थितांना विनंती केली की, मी तर मरणारच आहे. परंतु, माझ्या शरीरातील अवयवांचे दान करून गरजूंना जीवन देण्यात यावे. रुग्णवाहिकेतही तो जोपर्यंत शुद्धीवर होता, हीच विनंती करीत होता. रुग्णालयात दाखल केल्यावर काही काळाने त्याने या जगाचा निरोप घेतला. त्याच्या देहाचे तुकडे झाले असल्यामुळे केवळ डोळे वगळता दुसर्याा कुठल्याही अवयवाचे दान होऊ शकले नाही. कारण ते अवयव सुस्थितीत नव्हते. त्याच्या दोन डोळ्यांनी मात्र दोन अंधांना दृष्टी देण्याचे कार्य केले. हरीश आज या जगात नाही; परंतु, त्याचे हे दोन डोळे आजही जिवंत आहेत आणि ज्यांना कधीही सृष्टीची विविधता बघता आली नसती, अशा दोघांना कल्पनातीत आनंदाची अनुभूती मिळणार आहे. मरणाएवढी कुठलीच भीती मनुष्याला नसते. मरणकल्पनेपाशी जाणत्यांचा देखील तर्क थांबतो. त्यांचे विचार कुंठित होतात. विवेकाचा स्पर्शही होत नाही. अशा स्थितीत हरीशला समाजातील दु:खी लोकांची आठवण यावी, शारीरिक व्यंगामुळे ज्यांचे आयुष्य वाळवंट झाले आहे, अशांच्या वेदना आठवाव्यात, ही एक विलक्षण घटना आहे. हरीशचा मृत्यू नैसर्गिक नव्हता. त्याच्या शरीराचे अक्षरश: दोन तुकडे झालेले होते. पोटाखालचा भाग तुटून काही अंतरावर पडलेला होता. शरीरातून सतत रक्तस्राव होत होता. किती वेदना होत असतील त्याला! केवळ कल्पना केली तरी, अंगावर शहारे येतात. अशा स्थितीत तो दुसर्यांदचा विचार करतो आणि त्यांच्या जीवनात सुख परतावे म्हणून आपले अवयव दान करण्याची विनंती करतो. हे सर्वसामान्य व्यक्तीचे लक्षण नाही. असामान्य व्यक्तीच असे वर्तन करू शकते. या दृष्टीने हरीश असामान्य ठरतो. स्वार्थासाठी एकमेकांचे गळे कापण्यासही मागेपुढे न पाहाणारे आमच्या अवतीभवती आम्ही पाहतो. त्यात आमचाही समावेश असू शकतो. ‘मी नाही, तूच’च्या ऐवजी ‘तू नाही, मीच’ ही भावना आम्हाला जवळची आणि आवडीचीही असते. त्याग करायचा तो दुसर्यां नी. आम्ही मात्र स्वार्थात आकंठ बुडून बसणार. समाजात कुठलेही परोपकाराचे काम आले की, आमच्या घराची दारे-खिडक्या बंद होणार. अनंत कारणे सांगून परोपकारी कार्यात सहभाग देण्यात आम्ही टाळाटाळ करणार. अशा स्थितीत दुसर्याअ कुणाला अवयव दान करणे, ही कल्पनाही आम्हाला सुचू शकत नाही. आज अवयवदानाचे थोडेफार प्रचलन वाढले आहे. अवयव दानामुळे कुणाचा जीव वाचला, हा बातमीचा विषय होत आहे. सुस्थितीत असताना, हे दान केलेले असते. किंवा एखादा कोमात असताना त्याच्या नातेवाईकांनी विवेक वापरून घेतलेला हा निर्णय असतो. पण हरीश असामान्य स्थितीत होता. अशा स्थितीत त्याला हा विचार सुचणे, खरेच खूप काही शिकवून जाणारा आहे. कुणाच्या अवयवदानाचे मूल्य कमी करण्याचा हा विषय नाही. पण तरीही हरीशचे वेगळेपण मात्र उठून दिसणारे आहे. शेतीच्या कामात आईला मदत करून हरीश बंगळुरुला परत येत होता. आज त्याच्या आईची काय अवस्था असेल. हरीशला एक मोठा भाऊ आहे. तो बंगळुरुतच ऑटोरिक्षा चालवितो. पण आईकडे लक्ष देत नाही. हरीशच आईची काळजी घ्यायचा आणि आईला यापुढे तरी कष्ट करावे लागू नये म्हणून त्याची धडपड सुरू होती. आईला सुखात ठेवणे, हेच त्याचे ध्येय होते. काही महिन्यांपूर्वीच त्याने नवी मोटारसायकल कर्जाने घेतली होती. त्याला आई नेहमी बजावायची की, गाडी वेगात चालवू नको. त्याने मोटारसायकलच्या मागील भागावर लिहून ठेवले होते- ‘आई म्हणते वेग नको... लक्षात ठेव.’ पण शेवटी वेगाने जाणार्याि जड वाहनानेच त्याचा बळी घेतला. मरण म्हणजे सर्व काही संपले, असे नसते. मरणातही जगणे असते. एखाद्याचे मरण कितीही शोकान्त असले, तरी ते इतरांना जगणे शिकविणारे असते. ज्ञानेश्वचरांच्या उपरोल्लेखित दृष्टान्ताप्रमाणे आयुष्य जगणार्यां चे डोळे उघडणारे असते. जमिनीत गाडलेले बीज जसे स्वत: नष्ट होऊन एका वृक्षाला जन्म देते. तसे काही जणांचे मरण देखील इतरांना जगण्याचा खरा अर्थ गवसण्यासाठी मदत करणारे असते. आपल्या संस्कृतीत अशा मरणालाही जीवन म्हटले आहे. कवी सावरकर म्हणतात- तुजसाठी मरण ते जनन | तुजवीण मरण ते जनन | ते याच अर्थाने. आमचे मात्र जगणे इतरांना रक्तबंबाळ करणारे असते; मरणाचे सोडून द्या! आमच्यासारख्या अशा सर्व लोकांना हरीशने गदगदा हलवून जागे केले आहे. सारेच दीप कसे मंदावले आता, ज्योती विझू विझू झाल्या, की झड घालून प्राण द्यावा पतंगाने, असे कुठेच तेज नाही!, थिजले कसे आवाज सारे?, खडबडून करील पडसाद जागे, अशी कुणाची साद नाही? कवी अनिलांनी ही जी खंत व्यक्त केली आहे, तिला हरीशने आपल्या मरणाने उत्तर दिले आहे. ते उत्तर आमच्या जगण्याचे कारण व्हावे, यापलीकडे हरीशलाही जास्त काही नको असेल.

हे काय? आता लोकशाहीची हत्या झाली तरी चालेल!-अफझल गुरूचा स्मृतिदिन साजरा करून हिंदुस्थानविरोधात घोषणा दिल्या-SAMNA EDITORIAL

हे काय? आता लोकशाहीची हत्या झाली तरी चालेल! Monday, February 15th, 2016 ज्यांनी अफझल गुरूचा स्मृतिदिन साजरा करून हिंदुस्थानविरोधात घोषणा दिल्या त्या सगळ्यांंना तत्काळ बेमुदत तुरुंगात पाठवायला हवे व यामुळे लोकशाहीची हत्या होत आहे असा कोणी गळा काढत असेल तर लोकशाहीची हत्या शंभरदा केली तरी चालेल. गोडसेंची जयंती व पुण्यतिथी कुणीतरी साजरी करतो म्हणून संसदेत हंगामा केला जातो. अफझल गुरूचा स्मृतिदिन साजरा केला म्हणून तोच हंगामा काँगे्रस व लालभाई का करीत नाहीत? म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण देशद्रोहाचा काळ सोकावता कामा नये. पाकिस्तान झिंदाबाद? हे काय? आता लोकशाहीची हत्या झाली तरी चालेल! दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात जे सुरू आहे ते वेळीच रोखायला हवे. विद्यार्थ्यांचा एक गट या विद्यापीठात सरळसरळ देशद्रोही कारवायांत गुंतला आहे. संसद हल्ल्याचा दोषी अफझल गुरूच्या फाशीचा दिवस हा जणू क्रांती दिवस असल्याचे काही विद्यार्थी गटांना वाटते. ९ फेब्रुवारीस काही विद्यार्थ्यांनी ‘जेएनयू’ कॅम्पसमध्ये अफझल गुरूच्या स्मरणार्थ कार्यक्रम घेतला. या कार्यक्रमात हिंदुस्थानविरोधी घोषणा देण्यात आल्या. हे कृत्य सरळसरळ देशद्रोहाचे आहे व ज्यांनी अफझल गुरूचा स्मृतिदिन साजरा करून हिंदुस्थानविरोधात घोषणा दिल्या त्या सगळ्यांंना तत्काळ अटक करून बेमुदत तुरुंगात पाठवायला हवे व यामुळे लोकशाहीची हत्या होत आहे असा कोणी गळा काढत असेल तर त्यांचेही गळे दाबून लोकशाहीची हत्या शंभरदा केली तरी चालेल. भारतमातेची डोळ्यांंदेखत हत्या होण्यापेक्षा तुमच्या दळभद्री लोकशाहीची हत्या झालेली केव्हाही बरी. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ हा देशद्रोही व माथेफिरू लोकांचा अड्डा झाल्याचे आतापर्यंत बोलले जात होते, पण ज्या प्रकारे अफझल गुरूची अनौरस पोरे तेथे भारतमातेच्या विरोधात धुडगूस घालीत आहेत ते पाहता हा फक्त देशद्रोह्यांचा अड्डाच नसून पाकिस्तान व चीनसारख्या देशांचे एजंट तेथे सरकारी पैशानेच देशविरोधी कारवाया करीत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. संसदेवरील हल्ल्यातील आणखी एक आरोपी प्रो. गिलानी हा सबळ पुराव्याअभावी सुटला. हा गिलानीदेखील याच विद्यापीठातील एक चळवळ्या आहे व त्याच्याही चळवळीत विषारी फूत्कार आहेत; पण अशा लोकांवर कारवाई केली तर लोकशाहीची हत्या होते व राहुल गांधींसह सर्व एकजात फालतू सेक्युलरवादी देशद्रोह्यांच्या बाजूने उभे राहतात. ज्याने अफझल गुरूचा स्मृतिदिन साजरा केला त्या विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष आता देशद्रोहाच्या आरोपाखाली पकडला गेला हे बरे झाले, पण त्या देशद्रोह्याचा बचाव करण्यासाठी आपल्याच देशातील पुढारी व संसद सदस्य पुढे येतात हे देशाचे दुर्दैव! देशद्रोह्यांचे समर्थन करण्यासाठी लोकप्रतिनिधीच पुढे येत असतील तर त्यांचे लोकप्रतिनिधी पदही रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात व्हायला हवी. संसदेत प्रश्‍न विचारण्यासाठी गरीब खासदारांनी पैसे घेतले म्हणून अनेकांच्या खासदारक्या रद्द झाल्या. संपत्तीचा हिशेब चुकला म्हणून आमदारक्या-खासदारक्या रद्द होतात. जनतेसाठी आंदोलन करणार्‍या लोकप्रतिनिधींना गुन्हेगार ठरवून त्यांच्या आमदारक्या-खासदारक्यांवर टाच आणली जाते; पण देशद्रोहाचे समर्थन करणार्‍या लोकप्रतिनिधींना मोकळे रान मिळतेे. हे आता तरी थांबायला हवे. राष्ट्रविरोधी कृत्य सहन करणार नाही, अशा लोकांवर कडक कारवाईचे संकेत देशाच्या गृह मंत्र्यांनी दिले आहेत. हे झाले त्या नतद्रष्ट विद्यार्थ्यांबाबत, पण त्या देशद्रोह्यांना पाठिंबा देणार्‍या नेत्यांवर व राजकीय पक्षांवर काय कारवाई करणार आहात? देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी आमचे सैनिक रोज प्राणांची कुर्बानी देत आहेत तर याच देशात काही लोक देशद्रोही व दहशतवाद्यांच्या मृत्यूचा शोक साजरा करीत आहेत. सियाचीनमध्ये देशरक्षण करताना १० सैनिक बर्फाखाली गाडले गेले. त्यात सातारा जिल्ह्यातील सुनील सूर्यवंशी हा एक मराठी जवानही होता. मध्यंतरी सातार्‍याचाच कर्नल संतोष महाडिक कश्मीरात पाकड्या अतिरेक्यांशी लढताना शहीद झाला. आता दोन दिवसांपूर्वी कश्मीरमधील कुपवाडा भागात पाच दहशतवाद्यांचा खात्मा करताना नाशिक जिल्ह्यातील चांदवडचा शंकर चंद्रभान शिंदे आणि कर्नाटकातील विजापूरचा सहदेव मारुती मोरे या दोन मराठी वीरांनी हौतात्म्य पत्करले. देशासाठी आपल्या सैनिकांचे हे असे प्राणार्पण सुरू आहे व दिल्लीतील एका विद्यापीठात ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’चे नारे दिले जात आहेत. हिंदुस्थानातच हे घडू शकते. पाकड्या अतिरेक्यांपेक्षा लोकशाही व स्वातंत्र्याचा फालतू अतिरेकच देशाचा गळा घोटीत आहे. ‘जेएनयू’मधील या वादग्रस्त घटनेसंदर्भात एक दुसरा व्हिडीओही आता व्हायरल झाला आहे. ज्या युवकांनी पाकिस्तानविरोधी घोषणा दिल्या तेच युवक ‘अभाविप’च्या आंदोलनातही सहभागी झाल्याचे या व्हिडीओमध्ये दिसते. म्हणजे वादंगापाठोपाठ आता ‘व्हिडीओ वॉर’देखील सुरू झाले आहे. तेव्हा हा व्हिडीओ खरा की संभ्रम वाढविण्यासाठी केलेली ही संगणकीय करामत, याचाही तपास व्हायला हवा. कारण ‘जेएनयू’मधील वादग्रस्त कार्यक्रमाला लश्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या हाफीज सईद याचा पाठिंबा होता असे आता खुद्द केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह यांनीच जाहीर केले आहे. ‘जेएनयू’भोवती पूर्वीपासूनच असलेल्या संशयाला पुष्टी देणाराच हा दावा आहे. खरे म्हणजे ज्या संस्थेत अफझल व याकूब मेमनसाठी प्रार्थना केल्या जातात त्या संस्थांचे ‘कोम्बिंग ऑपरेशन’ होणे गरजेचे आहे. या संस्था हिंदुस्थानात आहेत, कराची-लाहोरला नाहीत. विराट कोहलीच्या एका चाहत्याने पाकिस्तानात तिरंगा फडकवला या गुन्ह्याखाली त्या पोराला अटक करून तुरुंगात टाकले गेले व त्याच्यावर देशद्रोहाचा खटला सुरू झाला, पण इकडे हिंदुस्थानविरोधी नारे व ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’ची घोषणा देणार्‍यांना मांडीवर बसवून प्रेमाचा घास भरवला जात आहे. सरकारने कठोर कारवाई करायलाच हवी. लोकशाही व स्वातंत्र्याची धूळधाण करणार्‍यांना हातात बेड्या घालून दिल्लीच्या रस्त्यावर फिरवायला हवे. हिंदुस्थानात आणीबाणी आणली आहे काय, असा प्रश्‍न काही लालभाईंनी विचारला आहे. देशात पाकड्यांचे एजंट खुलेआम हिंदुस्थानविरोधी कामे करीत असतील तर आणीबाणीच काय त्यापेक्षाही कठोर कारवाई करावी लागेल या मताचे आम्ही आहोत. गोडसेंची जयंती व पुण्यतिथी कुणीतरी साजरी करतो म्हणून संसदेत हंगामा केला जातो. अफझल गुरूचा स्मृतिदिन साजरा केला म्हणून तोच हंगामा काँगे्रस व लालभाई का करीत नाहीत? म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण देशद्रोहाचा काळ सोकावता कामा नये. लोकशाहीचे काय करायचे ते नंतर पाहू, पण देशद्रोही सापांची पिले आधी चिरडा - See more at: http://www.saamana.com/sampadkiya/he-kay-ata-lokshahichi-hatya-zali-tari-chalel#sthash.ihgDJ9HK.dpuf

तृणमूल कॉंग्रेस'चे व्होट बॅंकेचे राजकारण -- श्यापमल रॉय - सकाळ न्यूज नेटवर्क -शनिवार, 20 फेब्रुवारी 2016 VOTE BANK POLITICS MAMATA BANARJI

'तृणमूल कॉंग्रेस'चे व्होट बॅंकेचे राजकारण -- श्यापमल रॉय - सकाळ न्यूज नेटवर्क -शनिवार, 20 फेब्रुवारी 2016 बांगलादेशींना नागरिकत्व देण्याची ममतांची मागणी कोलकाता - आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वकभूमीवर पश्चिकम बंगालमध्ये व्होट बॅंकेचे राजकारण शिगेला पोचले असून, तृणमूल कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा आणि राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पाच वर्षांहून अधिककाळ भारतामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना नागरिकत्व दिले जावे, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. बॅनर्जी यांच्या या मागणीचा बांगलादेशीबहुल दहा जिल्ह्यांमध्ये प्रभाव पडू शकतो. 1971 मध्ये झालेल्या बांगलादेश युद्धादरम्यान मोठ्या संख्येने बांगलादेशी नागरिक या जिल्ह्यांमध्ये स्थलांतरित झाल्याचे बोलले जाते. बॅनर्जी यांच्या मागणीचा उत्तर बंगालमधील राजकारणावर परिणाम होण्याची शक्यधता आहे. पश्चिजम बंगालमधील जवळपास 60 मतदारसंघांमध्ये अल्पसंख्याक समुदायाचे वर्चस्व आहे. यातील बहुसंख्य मतदारसंघ प्रामुख्याने उत्तर बंगालमध्ये आहेत. मागील लोकसभा निवडणुकीप्रसंगी या भागातून तृणमूल कॉंग्रेसला भरभरून मते मिळाली होती. विशेष म्हणजे याच भागामध्ये कॉंग्रेसची संघटनात्मक ताकद मोठी आहे. या ताकदीला सुरुंग लावण्यासाठी "तृणमूल‘ने हा डाव खेळल्याचे बोलले जाते. सध्या डाव्यांकडे राजकीय ताकद नसली तरीसुद्धा या पक्षाला मानणारा मोठा वर्ग अल्पसंख्याक समुदायामध्ये देखील आहे. ममतांना आता या दोन्ही पक्षांची व्होट बॅंक फोडायची आहे. ‘आयबी‘मुळे ममता चिंतित बांगलादेशींच्या घुसखोरीचा मुद्दा पुढे करून भाजपने राज्यात ध्रुवीकरण घडवून आणायला सुरवात केली आहे, यासाठी हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे केला जात आहे, तसा अहवालच राज्याच्या गुप्तचर खात्याने दिल्याने ममता बॅनर्जी यांच्या चिंता वाढल्या आहेत. भाजपला रोखण्यासाठी ममतांनी जाणीवपूर्वक हा मुद्दा उकरून काढल्याचे बोलले जाते. बांगलादेशींना अभय जिल्हा न्यायदंडाधिकारी देणार प्रमाणपत्रे नागरिकत्वासाठी रेशन कार्डही दिले जाणार 1971च्या युद्धानंतर निर्वासितांनी घेतला भारतात आश्रय स्थलांतरित बांगलादेशींनाही हवे नागरिकत्व ममतांच्या "यू-टर्न‘मुळे डावे पक्ष भडकले

IDEA OF INDIA UNDER THREAT-UNFURLING NATIONAL FLAG DISPLEASES LEFTISTS

BHAU TORSEKAR गुरूवारी विविध राष्ट्रीय विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी एकमुखी निर्णय घेतला की प्रत्येक संस्थेच्या आवारात उंचावर भव्य तिरंगा कायम फ़डकता ठेवायचा व उभारायचा. त्याची सुरूवात नेहरू विद्यापीठातून करावी. तात्काळ त्यावर सेक्युलर आक्षेप सुरू झाले. विद्यापीठात मोक्याच्या जागी ठळकपणे तिरंगा लावण्याने समाजात दुफ़ळी व धृवीकरण होईल, अशी भिती पुरोगाम्यांना वाटल्याचे मतप्रदर्शन सुरू झाले. त्याचा अनेकांना धक्का बसला. कारण अजून आपण नेमके पुरोगामी असणे म्हणजे काय तेच समजून घेतलेले नाही. राष्ट्रध्वजामुळे देशाची एकात्मता धोक्यात येण्याची ही ‘आयडिया’ कुठून जन्माला आलीय? याची सुरूवात दोन अडीच वर्षापुर्वीच झालेली होती. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत आल्याच्याही आधीपासून त्याचे वेध लागलेले होते. म्हणूनच भाजपाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वालाही खबर नव्हती, तेव्हापासून विरोधकांनीच मोदींच्या पंतप्रधान पदाला विरोध सुरू केलेला होता. भाजपातही कोणी मोदी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असल्याचे बोलतही नव्हता, तेव्हा कडव्या कट्टर मोदी विरोधकांनी त्याची नांदी केली होती. कारण स्पष्ट आहे, विविध मतचाचण्या घेतल्या जात असतात आणि त्याचा तपशील सर्वात आधी माध्यमाच्या मुखंडांना मिळत असतो. २०११ पासून युपीए सरकारची लोकप्रियता ढासळू लागली, तेव्हापासून मोदी या माणसाकडे लोकमत झुकत असल्याचा पहिला सुगावा माध्यमांना अशा चाचण्यांमधून लागला होता. मग त्याच माध्यमाच्या म्होरक्यांनी भाजपाला डिवचून मोदी हा विषय बनवला होता. भाजपातले नेते मोदींच्या मुस्लिमविरोधी प्रतिमेने विचलीत होते, त्याना अधिक अस्वस्थ करण्यासाठी नेमका तोच प्रश्न विचारून हैराण केले जात होते. उलट सेक्युलर पक्ष, त्यांचे नेते व प्रवक्ते भाजपाला मोदींना पुढे आणाच, म्हणून आव्हानही देवू लागले होते. मोदी उमेदवार झाले तर भाजपाचा बोजवारा उडालाच म्हणून समजा, अशा वल्गना माध्यमातून व विरोधकांकडून चालू होत्या. भाजपातही त्याच्या विरुद्ध युक्तीवाद करण्याची हिंमत कोणी दाखवत नव्हता. मात्र बहुतांश वरीष्ठ सेक्युलर पुरोगामी नेते व विचारवंतांना मोदी बाजी मारतील, याची पक्की खात्री होती. म्हणून ती वेळच येऊ द्यायची नसेल तर उमेदवारीच्या शर्यतीतच मोदींना बाद करण्याच्या डावपेचातून हा प्रकार २०११ साली सुरू झाला होता. जेव्हा त्याचा उपयोग झाला नाही, तेव्हा दुसरी सेक्युलर फ़ळी मैदानात आणली गेली. ज्यात अमर्त्य सेन, अनंतमुर्ति वा तत्सम राजकारणबाह्य चेहरे पुढे करण्यात आले होते. मोदी आल्यास विनाश होईल, देश सोडून पळून जावे लागेल, अशी भाषा तथाकथित नामवंत छुप्या सेक्युलरांनी सुरू केली तो एकूण रणनितीचाच भाग होता. इतके होऊनही डावपेच उलटत गेले आणि अखेरीस मोदींच्या हाती देशाची सुत्रे गेली. म्हणूनच आज नेहरू विद्यापीठात वा अन्यत्र ज्या देशद्रोही वा अन्य घातपाती कारवाया उफ़ाळून आल्या आहेत, त्याची दिर्घकालीन पार्श्वभूमी तपसून बघणे भाग आहे. मोदी राजकारणात नव्हते आणि भाजपा राष्ट्रीय राजकारणात मोठा पक्षही नव्हता, तेव्हापासूनच्या प्रदिर्घ कारस्थानाचा आज दिसतो आहे, तो एक टप्पा आहे. त्यात तात्कालीन कारणे दिसत असली, तरी तो निव्वळ आभास आहे. भारत नावाचे राष्ट्र आपल्या मजबूत पायावर उभे राहिले, तर जगातल्या सर्व महाशक्तींना आव्हान ठरू शकेल, हे वेगळे सांगायला नको. म्हणूनच स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताला आपल्या पायावर उभे राहू द्यायचे नाही, यासाठी प्रयास सुरू झाले होते. शत्रू हा कधी उघड तर कधी छुप्या मार्गाने तुमचा घात करीत असतो. त्यातला छुपा मार्ग अतिशय सुरक्षित पण दिर्घकालीन असतो. ज्यामार्गे स्वकीयातच दुष्मन घरभेदी निर्माण करण्याची योजना असते. भारतासारख्या खंडप्राय देशाला दुबळा राखण्याची ही योजना तेव्हाच्या दोन महाशकतींनी आपापले हितसंबंध बघून योजलेली होती. त्यातला एक गट अमेरिकावादी तर दुसरा गट सोवियत कम्युनिस्टवादी होता. दोघांचे डावपेच भारताला परावलंबी राखण्याचे होते आणि त्यासाठी त्यांनी भारताला आतून पोखरण्याच्या विविध योजना कार्यक्रम आखलेले होते. दिसायला ते भारताच्या प्रगतीला चालना देणारी मदत असेच होते. पण वास्तवात बघितले, तर त्यातून अमेरिका वा सोवियत रशिया यांच्याशी निष्ठेने वागणारे हस्तक निर्माण करण्याचा घाट होता. सहाजिकच त्या स्पर्धेत देशी राजकारण व समाजकारण बाजूला राहिले आणि रशिया विरुद्ध अमेरिका अशा परकीय हस्तकांकडे देशातील सामाजिक नेतृत्वाची सुत्रे जात राहिली. त्यांच्यातच बौध्दिक व वैचारिक संघर्ष होत राहिले व त्यालाच बुद्धीवाद अशी मान्यता देण्याच्या मर्यादा घालण्यात आल्या. त्यामध्ये कुठेही अस्सल स्वदेशी तत्वज्ञान विचारांना स्थान रहाणार नाही, याची झकास काळजी घेतलेली होती. त्यामुळे भारतीयत्वाची लाज वाटणे हा एकूण बुद्धीजिवींच्या बुद्धीचा पाया बनवला गेला. भारतीय असण्यातला कमीपणा हा प्रतिष्ठेचा विषय बनवण्याच्या विषवल्लीचे परिणाम आज अनुभवायला मिळत आहेत. दोन गटात विभागल्या गेलेल्या या परकीय हस्तक बनवण्याच्या योजना कार्यक्रमांना बौद्धिक वा सांस्कृतिक देवाणघेवाण असे भासवले जात होते. पण प्रत्यक्षात भारतीय बुद्धीमान तरूणांच्या मनात व मेंदूत आपल्याच वारसा किंवा संस्कृतीविषयी घृणा व न्युनगंड जोपासण्याचे काम त्यातून चालू झालेले होते. कुठलाही देश वा समाज आपली जीवनमूल्ये, नितीमूल्ये यांचा अभिमानावर उभा रहात असतो, किंवा त्यांच्याअभावी रसातळाला जात असतो. भारताचा स्वातंत्र्यलढा गांधीजींनी स्वदेशी अभिमानाच्या पायावर उभा केलेला होता. तीच जीवनमूल्ये खच्ची करण्याचे सांस्कृतिक कार्यक्रम पुढे नेहरूंनी आधुनिक भारत उभारण्याच्या नावाने राबवलेले दिसतील. त्यातून मग वास्तव भारत ही संकल्पना गायब झाली आणि ‘आयडिया ऑफ़ इंडीया’ हा परवलीचा शब्द झाला. आपण आज तमाम चर्चा परिसंवादात हाच शब्द सातत्याने ऐकत असतो. वास्तविक भारत, त्याच्या समस्या किंवा प्रश्न यावर चर्चा होत नाही. तर ‘आयडिया ऑफ़ इंडीया’चे काय होणार, याविषयी आवेशपुर्ण चर्चा होत असतात. जे वास्तवात आहे त्याचे नाव भारत नावाचा देश आहे. त्याची आयडिया म्हणजे काय? तर कल्पना! असलेला भारत निकालात काढायचा आणि त्यापेक्षा भलताच भारत उभा करायचा म्हणजे, आयडीया ऑफ़ इंडीया! तो उभा करायचा असेल, तर मुळात भारत म्हणून जी काही ओळख आहे, ती साफ़ उध्वस्त टाकली पाहिजे. कुठल्याही समाजाची ओळख म्हणजे त्या लोकसमुहाच्या अभिमानास्पद अशा सामुहिक आठवणी व स्मृती असतात. त्याच लज्जास्पद असल्याचे सतत बोलत व मनावर बिंबवत राहिले, मग त्याचा तिटकारा येऊ लागतो आणि त्यापेक्षा वेगळ्या अभिमानाची काल्पनिक प्रतिके असा स्मृतीभ्रंश झालेला माणुस शोधू लागतो, स्विकारू लागतो. आज विविध विद्यापीठात बुद्धीमान हुशार मुलांना वंदेमातरम वा भारतमाताची जय अशा घोषणा घातक वाटतात. कारण त्यातला अभिमानच त्यांना लज्जास्पद वाटतो आहे. तसे त्यांना वाटण्याचे संस्कार मागल्या सहा दशकात पद्धतशीररित्या केलेले आहेत. वास्तव भारतापेक्षा त्यांना ‘आय़डिया’ आपली वाटू लागल्याचा तो परिणाम आहे. सोवियत कम्युनिस्टांचे इथले बगलबच्चे व अमेरिकन हेरखात्याच्या पैशावर संस्थांवर पोसलेल्या विविध भारतीय बुद्धीमंतांनी हा चमत्कार घडवून आणलेला आहे. आज पुरोगामी, उदारमतवादी, सेक्युलर किंवा डावे म्हणून आपण ज्यांना एकवटलेले बघतो. ते मुळात एकाच विचारसरणीचे एकजीव घटक नाहीत. ते मूलत: दोन विभीन्न विचारसरणीचे, पण पक्के भारतद्वेष्ट्या गटातले आहेत. अमेरिका व सोवियत युनियन यांच्यातल्या वैरापायी हे त्यांचे हस्तक दिर्घकाळ भारतामध्ये एकमेकांच्या उरावर बसल्यासारखे खेळत होते. पण १९९० च्या सुमारास सोवियत साम्राज्य कोसळून पडले आणि त्यांच्या इथल्या पित्त्यांना कोणी वाली राहिला नाही, तरी त्यांच्या अंगी भिनलेला भारतद्वेष संपला नव्हता. म्हणूनच अशा जुन्या सोवियतनिष्ठ कम्युनिस्टांनी अमेरिकन भारतद्वेषी गोटात आश्रय शोधला. त्यामुळे आज हे सगळे एकत्र दिसतात. कारण परस्पर विरोधी असले तरी त्यांचे उद्दीष्ट एकच व समान आहे. फ़ोर्ड फ़ौंडेशन, रॉकफ़ेलर फ़ौंडेशन अशा नावाखाली अमेरिकन हेरखात्याने अशा भारतद्वेषाची पेरणी इथे केली, तर त्यांना शह देण्यासाठी सोवियत सत्ताधारी इथल्या डाव्या विचारांच्या लोकांना वापरत राहिले. तेव्हा त्यांच्यात कडाक्याची भांडणे होती आणि सोवियत हस्तकांच्या विरोधात इथले समाजवादी ‘राष्ट्रवादी’ (आजची संघाची, भाजपाची) भाषा बोलत होते. आता दोघे एकत्र येऊन समान भारतद्वेषी भूमिका मांडत आहेत. त्यामागे हिंदूत्वाचा वा धर्माचा विरोध अजिबात नाही. कारण हिंदूराष्ट्र कधीच होऊ शकणार नाही आणि हिंदू समाजच त्याचे राजकारण करणार नाही, हे अशा पुरोगाम्यांना पक्के ठाऊक आहे. मात्र राष्ट्र या संकल्पनेसाठी हिंदू समाज सर्वस्व पणाला लावू शकतो, हे त्यांना माहिती आहे. म्हणून आता हिंदूत्वापेक्षा राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रवाद यांची खिल्ली उडवण्याची मोहिम हाती घेतलेली आहे. हे सर्व अचानक झालेले नाही. अमेरिकन व सोवियत पैशाने रुजवलेली व पोसलेली ही विषवल्ली आहे. तिचा इतिहास समजून घेतल्याखेरीज या दुखण्याचे रोगनिदान होऊ शकत नाही की, त्यावरचे उपाय उपचार करणेही शक्य नाही. पुढल्या काही लेखातून त्याचे पोस्टमार्टेम म्हणूनच करावे लागणार आहे.

Ishrat was a member of an LeT gang David Headley- by shekhar gupta

The Great Indian Hypocrisy Strapline: More controlled killings have been carried out under Congress than all others in independent India. Nobody can be selective in outrage First, the three facts that I believe in the Ishrat Jahan story, as it returns into our lives in the course of David Coleman Headley's testimony. One, Ishrat Jahan, and others killed with her, definitely had serious terror, most likely Lashkar-e-Taiba (LeT), links. Two, they were killed in a staged encounter where the Intelligence Bureau (IB) and Gujarat Police worked together. Three, and probably the most important, that while the encounter (June 15, 2004) took place when the United Progressive Alliance (UPA) was in power and the next six IB directors were appointed by it, it started calling the encounter fake and Ishrat an innocent teenager years later when it saw an existentialist political threat developing from Gujarat. It became so partisan, in fact, that when the first National Investigation Agency (NIA) details on its interrogation of David Headley in the US were put together, there was political alarm at his saying the Ishrat group was an LeT operation gone wrong. The references were removed, concealed and denied. All he has now done is bring back that 2010 statement of his. Three contentious arguments rage after David Headley's claims, on oath now: > First, his claims count for nothing. He is a convict, a double agent who saved his life with a plea bargain in America and in Indian law, by securing a Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act (Tada) court pardon. His claims on Ishrat are just a way of paying back the National Democratic Alliance for the pardon. There is, therefore, no change in their original belief that Ishrat was innocent, killed in a fake encounter. > Second, that there is ample evidence now that Ishrat was a member of an LeT gang on the prowl and if the police put them away, where is the problem? You need to fight terrorists pro-actively. Killing terrorists any which way is perfectly fine, in fact, desirable. You must break the terrorists' morale. > Third, and which is now emerging as the civil libertarians' tactical retreat position is, so what if they were terrorists? It doesn't sanctify a fake encounter. All three have weight, but are flawed, on fact and morality. The answers are complex, not TV-debate friendly. Let's examine these in the light of our three initial facts. First, it was fully believed in intelligence circles under the UPA that Ishrat was part of the LeT. It was also fully believed - and happily accepted - that the gang was killed in a staged encounter which, in counter-terror, is "par for the course". It was only in its second term, when the UPA began seeing a threat from Gujarat and its "special operations group" on Narendra Modi, Amit Shah and their favourite policemen got active, that the "fake encounter" outrage was born. It had a dual purpose, nailing the key political rivals, as also exploiting Muslim victimhood electorally. The UPA can deny it forever, but this was pure politics. The UPA appointed its first IB director within weeks of taking over power in May, 2004, also appointed the next one as formidable and familiar as Ajit Doval. The IB was directly controlled then by M K Narayanan, and continued to be so for almost a decade. There isn't a better known, respected and admired officer in the IB than Mr Narayanan and frankly we haven't heard him call Ishrat innocent, the encounter fake or support the prosecution of IB's Gujarat head, Joint-Director (equivalent to Inspector General of Police) Rajinder Kumar. I repeat, somebody with his eyes, ears and mind had enough time overseeing this. However "khurafati" (poor translation, but resourceful, pro-active!) an IB chief might have been, it is impossible that any, including Mr Doval, could put one past Mr Narayanan. In fact, when the encounter returned to the headlines with the intervention of the courts and the UPA decided - at the top political levels - to also arraign Mr Kumar, the first time a senior IB officer was to be tried like this and the inner workings of the organisation exposed, it evoked consternation in security circles. The senior-most officers, including many respected veterans, protested quietly, and reasoned that this was a perilous course - and that such encounters were routine, always had bipartisan politician support and should just not be politicised now, whatever the compulsions. But politics had now fully taken over in all its most awful dimensions. At one level it became a Central Bureau of Investigation-versus-IB war. At the other end, well-known members of Congress' "special operations" group invented new theories, such as Mr Kumar having become a "close buddy" of Narendra Modi when he headed the IB in Chandigarh and that Mr Modi has "stopped there often on his way to Himachal" which he was overseeing for the Bharatiya Janata Party (BJP). It strains credulity that it took the UPA a decade, three home ministers and five IB chiefs to discover this. Why mince words? It was all cock-and-bull. It is now exposed and the Congress doesn't know where to hide. It is well known that Congress has been the most brutal in dealing with all security threats. It annihilated the Punjab insurgency between 1984 and 1993 with covert methods of unparalleled single-mindedness. If you found Vishal Bhardwaj's Haider so disturbingly realistic in its portrayal of counter-terror operations in Kashmir in the early nineties, remember this, too, was under P V Narasimha Rao's supposedly "weak" and minority Congress government. So the simple answer to the Congress is, look who's talking. Or, let's be more specific: Nau sau choohe kha ke billi hajj ko chali (the cat's gone for the Haj after devouring 900 rats). The silliest argument being made is that the BJP pardoned David Headley and his claims on Ishrat are a part of the deal. Deal-making over David Headley started very much in the UPA times. If in doubt, see leaked cables from the then US ambassador Tim Roemer on his conversation with Mr Narayanan (wikileaks.org), who says India can't be seen to be giving up an extradition demand, but won't press right now. Mr Roemer of course points out that in US law once a man is convicted, extradition is not possible until the sentence - in this case 35 years - is over. So the Indian pardon is a formality. The civil libertarians have a better case, particularly those saying so what, even if she was a terrorist. No law justifies fake encounters. This is an indisputable truism. The BJP argument that you can kill terrorists in any manner you choose is morally flawed and legally wrong. My question: can you call Ishrat's a fake encounter? Besides the extremes of fake, and genuine encounters (as certainly Batla House, also under the UPA was), there is a third and more prolific category. Intelligence people invent euphemisms for the most awful things. For this they have "controlled killings". From James Bond's Licence to Kill, to the American drones massacring "terrorists" around the world, the democratic state has given itself the mostly illegal right to take life without trial - but legally. Even the Americans have now done this having the president approve every such killing, including, notably, of the odd American citizen (Anwar al-Awlaki in Yemen). I said so in a 2013 'National Interest' ('Body politics', Indian Express, June 6, 2013) when the Ishrat controversy was raging and commended New York Times CIA reporter Mark Mazzetti's stellar The Way of the Knife on how the CIA had from an intelligence agency become a killing machine protected through a legal framework. The Ishrat encounter was neither genuine, nor fake. I believe it was a "controlled killing". If more such will be inevitable as the terror threat grows, you need to design a legal framework, as Washington has done. Or be like Scandinavia. If it is an illegal and immoral outrage, you need to begin a little earlier, with Punjab 1984-93, if not the Naxalite phase in 1968-71. You can't stop at Ishrat either. Does the name of a Maoist called Azad under the UPA ring a bell? More controlled killings have been carried out under the Congress than all others in independent India. Nobody can be selective in outrage.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/article/siachen/articleshow/50953536.cms

BRIG HEMANT MAHAJAN IN MAHARASHTRA TIMES सियाचीन ग्लेशियरचे महत्त्व When you go home tell them of us and say : for your tomorrow we gave our today. इंग्रजीमध्ये हे प्रसिद्ध वाक्य आहे. भारतीय सैन्याविषयी भारतीयांच्या मनामध्ये आदर आहे. भारत-पाकिस्तान आणि भारत-चीन सीमेवर सध्या हे सैन्य तैनात आहे. तेथील अत्यंत कठीण अशा जागा आपण बघतो, त्यावेळी सैन्याविषयीचा आदर आणखी वाढतो. ‘सियाचिन ग्लेशिअर’ ही अशीच एक कठीण जागा. तेथे पाकिस्तान-चीनबरोबरच निसर्ग हा सर्वांत मोठा शत्रू आहे. तरीही, १९८४पासून भारताचे सैन्य तेथे तैनात आहे. ग्लेशिअर आणि साधा डोंगर किंवा पहाड यांत फरक आहे. पहाड हे दगडापासून बनलेले असतात. ते एका जागेवर स्थिर असतात. ग्लेशिअर घट्ट बर्फापासून बनलेले असतात आणि स्थिर नसतात. एका जागेवरून दुसरीकडे ते प्रवास करतात. जेव्हा बर्फ पडण्याचे प्रमाण वितळण्यापेक्षा जास्त असते, तेव्हा ग्लेशिअर तयार होते. साधारणपणे एक ग्लेशिअर दिवसाला एक मीटर प्रवास करतो. भारतामध्ये जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये सर्वांत जास्त ग्लेशिअर आहेत. यामध्ये उत्तराखंडमधील गंगोत्री ग्लेशिअरपासून गंगा नदीचा उगम होतो. सियाचिन ग्लेशिअर लडाख प्रांतामध्ये आहे. आमिर खानचा ‘थ्री-इडियट’ सिनेमा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लडाखमधील भेट यामुळे हा प्रांत काही काळात प्रसिद्ध झाला आहे. जगातील क्रमांक दोनचा हा ग्लेशिअर सियाचिनला जाण्याकरता सैन्याची परवानगी घ्यावी लागते. सियाचिनच्या ‘बेस कॅम्प’पर्यंत रस्ता आहे. तेथे वाहनाने जाता येते. लेहपासून ‘बेस कॅम्प’ दोनशे किलोमीटर दूर आहे. यानंतर मात्र चालत जावे लागते. ‘सियाचिन ग्लेशिअर’ ७६ किलोमीटर लांब आणि दीड ते अडीच किलोमीटर रुंद आहे. जगातील क्रमांक दोनचा हा ग्लेशिअर आहे. सियाचिनच्या दक्षिण पश्चिम सीमेला ‘सल्तारो’ नावाची पर्वतरांग आहे. यापलीकडे पाकव्याप्त काश्मीर आहे. उजव्या बाजूला अक्साई चीन आहे. १९७१च्या भारत-पाक युद्धानंतर ‘सिमला करार’ झाला आणि नियंत्रण रेषा (एलओसी) अस्तित्वात आली. यापूर्वी या रेषेला शस्त्रसंधी रेषा (सीझफासर लाइन) संबोधले जायचे. सियाचिन ग्लेशिअरच्या ‘एनजे ९८४२’ या पॉइंटपासून आखलेली ‘एलओसी’ स्पष्ट नव्हती. या पूर्ण ग्लेशिअरला भारत आपला समजतो. मात्र, पाकिस्तानला तो भाग त्यांचा आहे, असे वाटते. १९७१नंतर पाकिस्तानने सियाचिनच्या वेगवेगळ्या भागांवर ताबा घेण्याकरिता वेगवेगळ्या मोहिमा सुरू केल्या. सियाचिन हा भारताचा भाग असल्याने १३ एप्रिल १९८४ला भारतीय सैन्याने ‘ऑपरेशन मेघदूत’ सुरू केले आणि पूर्ण ‘सियाचिन ग्लेशिअर’ आपल्या ताब्यात घेतला. सियाचिनचे क्षेत्र तीन हजार चौरस किलोमीटर इतके आहे.. या ग्लेशिअरवर आणि सल्तारो पर्वतावर सैन्य तैनात करण्यात आले. या जागांना चौकी (फॉरवर्ड डिफेन्डेड पोस्ट) म्हणतात. या ग्लेशिअरची उंची १७ ते १८ हजार फुटांपासून २२ ते २३ हजार फूट उंच आहे. एवढ्या उंचीवर झाडे अजिबात नसतात. ‘बेस कॅम्प’ १२ हजार फूट उंचावर आहे. या भागात प्राणवायू कमी आहे. त्यामुळे श्वास घ्यायला त्रास होतो. शरीराला या वातावरणाची सवय करण्याकरिता तीन आठवड्यांचा काळ लागतो. सवय नसेल, तर ‘माउंटन सिकनेस’, डोके दुखणे, रक्तदाब वाढणे, बेशुद्ध पडणे अशा गोष्टी होऊ शकतात. बेस कॅम्पपासून भारतीय सैन्याच्या सीमा छावण्या जवळपास ७० किलोमीटर दूर आहेत. या चौक्या खूप उंचावर असल्याने तेथपर्यंत चालणे फारच कठीण असते. या चौक्यांवर वर्षभर सैन्य तैनात असते. काही चौक्या २५ हजार फूट उंचावर आहेत. पृथ्वीतील सर्वांत उंच पर्वत माउंट एव्हरेस्ट २९ हजार फूट उंच आहे. यावरून येथील कठीण परिस्थितीचा अंदाज बांधता येईल. ग्लेशिअर दररोज सरकत असल्याने त्यावर चालणे कठीण आणि धोकादायक असते. काही खड्डे (इंग्रजीमध्ये crevices) हे ३०० फूट खोल असतात. शिड्यांना जोडून त्यांना पार करावे लागते. तेथे बर्फाच्या भिंतीही (आइस वॉल) असतात. त्यांचा कोन ९० डिग्रीचा असतो. अशीच एक भिंत ‘१९ मद्रास रेजिमेंट’च्या जवानांवर कोसळली आणि एक ज्युनिअर कमिशन्ड् ऑफिसर (जेसीओ) आणि नऊ जवान बर्फाखाली गाडले गेले. ग्लेशिअरचे तापमान सामान्यतः उणे ४५ ते ६० अंश सेल्सिअस असते. या ठिकाणी बर्फासह जोरदार वारे वाहतात. अशा हिमवादळातून वाट काढून पुढे जाणे धोकादायक असते. प्रत्येक जवानाच्या खांद्यावर १५ ते २५ किलोग्रॅम सामान असते. या ठिकाणी पायी जाण्यासाठी काही आठवडे, ते एक महिना लागू शकतो. बारा हजार फुटावर युद्ध शाळा! यासाठी ‘बेस कॅम्प’ येथे ‘सियाचिन बॅटल स्कूल’ ही प्रशिक्षण शाळा तयार केली आहे. येथे जवानांना तीन आठवडे खास प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या जवान किंवा अधिकाऱ्यालाच ‘सियाचिन ग्लेशिअर’वर जाता येते. सीमावर्ती चौक्यांवर जवानांना तंबूमध्ये किंवा बंकरमध्ये राहावे लागते. झोपण्यासाठी ‘स्लीपिंग बॅग’चा वापर केला जातो. एवढ्या उंचीवर भूकही लागत नाही आणि ‘रेडी टू इट’ पदार्थ खावे लागतात. येथे सर्व ठिकाणी बर्फच बर्फ असतो. या बर्फावर चुकून कधी ऊन पडले आणि आपण ते बघितले, तर कायमचे आंधळे होऊ शकतो. ‘पल्मनरी सेरेब्रल एडिमा’, फुफ्फुसे आणि मेंदूत पाणी तयार होणे अशा प्रकारचे पर्वतांवरील आजार होऊ शकतात. कमी तापमानापासून वाचण्यासाठी खास बूट, हातमोजे, टोप्या, चष्मे आदी वस्तू या ठिकाणी वापराव्या लागतात. या ठिकाणी आठवड्यातून केवळ एक ते दोनदा हेलिकॉप्टर येऊ शकते. वातावरण खराब असल्याने ते दररोज येणे शक्य नसते. जवानांची प्रकृती खराब झाली, तर त्यांना हायपोबॅगमध्ये ठेवण्यात येते. (या ठिकाणी सामान्य ऑक्सिजनची स्थिती तयार केली असते.) एक जवान तीन ते चार महिने सीमावर्ती चौक्यांवर राहतो. काही अधिकारी आणि जवानांचे मृतदेह वीस वर्षांनंतरही सियाचिनमध्ये सापडलेले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील ‘चार मराठा लाइट इन्फंट्री‘चा एक जवान होता. सैन्य तैनात करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही काही तज्ज्ञ सांगायचा प्रयत्न करतात, की सियाचिनवरील ताबा भारताने सोडून द्यावा. असे म्हणणे चुकीचे आहे. या ठिकाणी आपण सध्या उंचीवर असून पाकिस्तान खालच्या अंगाला आहे. त्यामुळे सर्व भागावर आपल्याला लक्ष ठेवता येते. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सियाचिनवर लक्ष ठेवता येईल, असेही काही तज्ज्ञ सांगतात. पण, वास्तवामध्ये ते शक्य नाही. ‘उपग्रहीय छायाचित्रण यंत्रणा’ माणसाला शोधण्याइतकी पुढे गेलेली नाही. मानवरहित हवाई वाहनाचा (यूएव्ही) वापर करता येतो. पण, त्यात उणिवा आहेत. त्यामुळे तेथे आपले सैन्य तैनात करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. पण, येणाऱ्या काळामध्ये नवे तंत्रज्ञान मिळत असेल, तर त्याचा वापर करून सियाचिनवर आपण चांगले लक्ष ठेवू शकू. आत्तापर्यंत दोन हजारांहून अधिक जवानांनी या ठिकाणी आपल्या प्राणांचे बलिदान केले आहे. पुढेही ते होत राहील. कारण सध्या तरी सैन्य तैनात करण्याशिवाय आपल्यासमोर दुसरा पर्याय नाही. लेखक ब्रिगेडियर (निवृत्त) आहेत.

CORRUPTION SMUGGLING ERODING NATIONAL SECURITY

BRIG HEMANT MAHAJAN ON TV CHANNEL ZEE 24 TAS 9 PM -10 PM SUBJECT SHOULD INDIAN ARMY BE WITHDRAWN FROM SIACHEN