Total Pageviews

Friday, 30 October 2020

राष्ट्रहित सर्वोपरी...! दिनांक :28-Oct-2020 जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी, भारताचा राष्ट्रध्वज असलेल्या तिरंगा झेंड्याबाबत जी भूमिका घेतली होती,

जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी, भारताचा राष्ट्रध्वज असलेल्या तिरंगा झेंड्याबाबत जी भूमिका घेतली होती, ती आता त्यांच्या अंगलट येताना दिसते आहे. त्यांच्या पक्षाच्या तीन नेत्यांनी त्यांच्या या राष्ट्रद्रोही भूमिकेविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेत राजीनामे दिल्याने मेहबुबा मुफ्ती यांचे धाबे दणाणले आहे. भाजपाच्या कार्यकत्र्यांकडून श्रीनगर येथे पीडीपीच्या कार्यालयावरही तिरंगा फडकवण्यात आल्याने, मेहबुबा मुफ्ती यांच्या प्रतिज्ञेतील हवाच निघून गेली आहे. जोपर्यंत ३७० कलम पुन्हा बहाल करून जम्मू-काश्मीरला आधीचा दर्जा दिला जात नाही तोपर्यंत मी कुठलीही निवडणूक लढणार नाही आणि काश्मीरच्या झेंड्याशिवाय अन्य कुठलाही झेंडा हाती घेणार नाही, ही त्यांची धमकी राष्ट्रविरोधी आहे. तिरंग्याचा अपमान करणारी आहे. निवडणूक लढवायची की नाही, हे ठरविण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. पण, तिरंग्याचा अपमान करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. मेहबुबा मुफ्ती यांनी केवळ तिरंग्याचाच अपमान केला असे नव्हे, तर त्यांनी फुटीरतावादाला खतपाणी घालणारी वक्तव्ये केली आहेत आणि शत्रुराष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानच्या सुरात सूर मिळवला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ३७० कलम रद्द केल्यानंतर, मेहबुबा मुफ्ती यांना नजरकैदेत ठेवण्याचा जो निर्णय घेतला होता, तो योग्यच म्हटला पाहिजे. नजरकैदेतून सुटका होताच त्यांनी देशविरोधी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे वेळ पडली तर सरकारने त्यांना अटक करून त्यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला चालवला पाहिजे. त्यांच्यासारखे अस्तनीतले साप मोकळे फिरणे देशाला परवडणारे नाही. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूक अब्दुल्ला यांनीही चीनची बाजू घेत देशविरोधी भूमिका घेतली होती. पण, त्याविरुद्ध आवाज उठवला जाताच त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आणि आता मेहबुबा मुफ्ती यांच्या देशविरोधी वक्तव्यानंतर अब्दुल्ला पिता-पुत्रांनी सावध भूमिका घेतली आहे. गुपकरमधील कोणताही सदस्य देशहिताविरुद्ध बोलणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे अब्दुल्लांना स्पष्ट करावे लागणे, यातच सगळे आले. त्यामुळे मेहबुबा मुफ्ती यांनी आता अब्दुल्ला वा गुपकरच्या भरवशावर दु:साहस न केलेलेच बरे!

 मेहबुबा मुफ्ती यांनी निवडणूक लढवावी की न लढवावी, हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. पण, जुनी व्यवस्था बहाल होईपर्यंत आपण तिरंगा हाती धरणार नाही असे सांगत, लोकभावना देशाविरुद्ध भडकवण्याचा कोणताही अधिकार त्यांना कुणीही दिलेला नाही. आता त्यांच्या पक्षातील तीन नेत्यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला असल्याने त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. शिवाय, गुपकर आणि नॅशनल कॉन्फरन्सनेही हात झटकल्याने मेहबुबा मुफ्ती यांचे अवसान गळाले आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे आणि म्हणूनच भारताविरुद्ध त्यांनी घेतलेली भूमिका मान्य केली जाऊ शकत नाही. खरे म्हणजे केंद्र सरकारने मेहबुबा मुफ्ती यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तत्काळ अटक करून त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवला पाहिजे, ही देशवासीयांची भावना आहे. त्या भावनेचा सन्मान केंद्र सरकारने करायला हवा. अशा फुटीरवादी नेत्यांमुळेच आजवर जम्मू-काश्मीरमध्ये भारताप्रती राष्ट्रभावना रुजू शकली नाही. मेहबुबा यांच्यासारख्या नेत्यांनी जाणीवपूर्वक ती रुजू होऊ दिली नाही. चीनच्या मदतीने कलम ३७० पुन्हा बहाल करून घेऊ, असे देशविरोधी वक्तव्य करणारे फारूक अब्दुल्ला हेही तसे देशद्रोहीच म्हटले पाहिजे. केंद्र सरकारने कलम ३७० हटवल्यापासून, परस्परांचे कट्टर विरोधक असलेले अब्दुल्ला आणि मेहबुबा यांच्यासह इतर नेते आणि पक्ष काश्मिरात एकत्र आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सगळ्यांची दुकानं बंद केल्याने, यांची कमिशनखोरी बंद झाल्याने हे लोक चवताळले आहेत. काश्मीरचा विकास, काश्मिरी जनतेची प्रगती याच्याशी या लोकांना काहीही देणेघेणे नाही. यांची मुलं आणि नातवंडं इंग्लंडमध्ये आणि अन्य देशांमध्ये शिकताहेत. त्यांचे सगळे चांगले चालू आहे. केंद्र सरकारकडून येणाèया पैशांवर डल्ला मारून या लोकांनी आजवर आपली दुकानं चालवली. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय इच्छाशक्तीचा परिचय देत, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आणि मेहबुबा, फारूक अब्दुल्लांसारख्या नेत्यांना चरायला फुकटची कुरणं उपलब्ध करून देणारे कलम ३७० रद्द केल्याने पाण्याबाहेर मासोळीची होते, तशी अवस्था या देशद्रोह्यांची झाली आहे. चीनच्या मदतीने कलम ३७० बहाल होण्याचे स्वप्न पाहणाèया अब्दुल्लांना मोदींनी चोख उत्तर दिले आहे. काहीही झाले तरी कलम ३७० बहाल केले जाणार नाही, हे मोदींनी स्पष्ट केले आहे आणि ते आवश्यकही होते. कारण, फुटीरवादाला खतपाणी देणाèया आणि भेदभावाचे संरक्षण करणाèया या कलमाची, काँग्रेसचे नेते पी. चिदम्बरम् यांनीही पाठराखण केली होती. चिदम्बरम्सारख्या पाकधार्जिण्या काँग्रेस नेत्यांना अधूनमधून काश्मिरी नेत्यांचा पुळका येत असतो. त्यामुळेच चिदम्बरम्सारख्या नेत्यांची बोलती बंद करणेही गरजेचे ठरते.

 

 

 

मेहबुबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला यांच्यासारख्या नेत्यांना खरेतर कारागृहातच डांबून ठेवले पाहिजे. जोपर्यंत काश्मिरी जनतेच्या मनात भारताबाबत संपूर्ण विश्वास निर्माण होत नाही, त्यांच्यात आपलेपणाची भावना येत नाही, तोपर्यंत अशा चिथावणीखोर नेत्यांना कारागृहात ठेवणेच योग्य आहे. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर वर्षभर हे नेते नजरकैदेत होते, तेच बरे होते. त्यांची बेताल बडबड बंद होती. पण, जशी यांची सुटका झाली, तसे हे लोक देशाच्या विरोधात बरळायला लागले आहेत. यांचे बरळणे हे असेच सुरू राहणार आहे. एकीकडे भारत सरकार काश्मिरी जनतेत विश्वासाची भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते आहे, काश्मीर खोरे दहशतवादमुक्त करून तिथे शांतता बहाल करू पाहते आहे आणि दुसरीकडे मेहबुबा, अब्दुल्लांसारखे फुटीरतावादी नेते अशांतता कायम ठेवू पाहात आहेत. लोकभावना भडकवून पाकिस्तानच्या सुरात सूर मिळवून हे फुटीरवादी नेते स्वत:ची राजकीय पोळी शेकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे फुटीरतावादी नेते जोपर्यंत मोकळे आहेत, तोपर्यंत केंद्र सरकारचे कोणतेही प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मानवाधिकार वा आंतरराष्ट्रीय समुदायाची पर्वा न करता केंद्र सरकारने गरज पडल्यास या लोकांना आता नजरकैदेत न ठेवता सरळ देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करून त्यांच्यावर गतीने खटला चालवत त्यांना कठोर शिक्षा दिली पाहिजे. असे झाले तर नवे देशद्रोही तयार होणार नाहीत, फुटीरवादाच्या मार्गावर जाण्याची qहमत कुणी करणार नाही. जम्मू-काश्मिरात शांतता बहाल करून तिथल्या लोकांना सुखाचे, आनंदाचे जीवन जगता यावे म्हणून केंद्र सरकारचे सुरू असलेले प्रयत्न अभिनंदनीय आहेत. म्हणूनच शांतता प्रस्थापित करण्याच्या मार्गात आडकाठी आणणाèया प्रत्येकाला केंद्र सरकारने आडवे केले पाहिजे. अशा लोकांविरुद्ध कठोर कारवाई करताना सरकारने कसलाही संकोच बाळगण्याचे कारण नाही. जगातले अनेक देश विनाकारण दादागिरी करत असताना, भारताने योग्य कारणांसाठी योग्य ती पावलं उचलताना डगमगण्याचे कारण नाही. पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांच्या नेत्यांनी पाकिस्तान-चीनधार्जिणी भूमिका आधीपासूनच घेतली आहे. यांची ही भूमिका नक्षलवादी आणि दहशतवादी यांच्या विचारधारेला पाqठबा देणारी आहे. त्यामुळे या लोकांच्या नांग्या वेळीच ठेचणे अनिवार्य आहे. जम्मू-काश्मीर म्हणजे केवळ खोरे ही या लोकांची धारणा आहे. त्यांना जम्मू वा लडाखशी काही देणेघेणे नाही. ते काश्मीर खोरे म्हणजे आपली जहागीर समजतात. त्यांचा हा समज मोडून काढण्यासाठी जेवढी म्हणून कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, तेवढी सरकारने नि:संकोच घ्यावी. काश्मीर खोèयापलीकडे पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने कधीही विचार केला नाही. त्यांनी जम्मू आणि लडाखच्या बाबतीत कायम भेदभाव केला. आता ३७० कलम रद्द झाले असल्याने या लोकांची जहागीरही संपुष्टात आली आहे. तरीही या लोकांपासून केंद्र सरकारने कायम सतर्क राहणे गरजेचे आहे. लोकशाहीच्या आड राष्ट्रविरोधी भूमिका घेणाèया मुफ्ती आणि अब्दुल्लांचे लाड पुरवण्याचे काहीही कारण नाही. शेवटी राष्ट्रहित सर्वोपरी आहे...

https://www.tarunbharat.net//Encyc/2020/10/28/tarun-bharat-editorial-27-oct.html



No comments:

Post a comment