उशिरा सुचलेले शहाणपण
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था गेल्या काही
महिन्यांपासून तीव्र अशा आर्थिक संकटातून जात आहे. जास्तीत जास्त पुढील तीन महिने
तग धरू शकेल अशी अवस्था असताना भारताने थेट व्यापारी संबंध तोडल्याने
पाकिस्तानच्या आर्थिक संकटात अजूनच भर पडलेली आहे.
“जो
आपल्या कर्मानेच मरणार आहे, त्याला मारण्याची गरज नसते’ असे
आपल्याकडे उपहासाने म्हटले जाते. या म्हणीचा तंतोतंत प्रत्यय नुकताच भारत-पाक
संबंधांच्या बाबतीत आला. त्याचे असे झाले की,
गेल्या अनेक महिन्यांपासून
पाकिस्तानातून भारतात आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या बाबतीत भारत सरकारकडे अनेक तक्रारी
येत होत्या. विशेषत: “वाघा बॉर्डर’ सीमेवरून होणाऱ्या थेट व्यापाराच्या
माध्यमातून भारतात अफू, गांजा, ड्रग्ज व इतर अंमलीपदार्थांची तस्करी
होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली होती. पुढे हेच अंमलीपदार्थ भारताच्या विविध
राज्यांमध्ये विकून दहशतवादासाठी पैसा उभा करण्यात आल्याच्या बातम्यासुद्धा येत
होत्या. परिणामी सतत येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेत भारत सरकारने पाकिस्तानबरोबर
वाघा बॉर्डर सीमेवर होणारा व्यापार बंद करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारचा हा निर्णय
निश्‍चितच स्वागतार्ह असला तरी तो फार आधीच घेणे गरजेचे होते. त्यामुळे हा निर्णय
म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे, असेच म्हणावे लागेल.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा
2016 सालच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार उभय
राष्ट्रांमध्ये व्यापार हा 4 अब्ज डॉलरच्या जवळपास असून तो भारताकडून “सरप्लस’ (निर्यात
जास्त, आयात कमी) आहे तर, पाकिस्तानकडून
“डेफिशिएट’ (आयात
जास्त, निर्यात कमी) आहे. भारत व पाकिस्तानमधील
अप्रत्यक्ष वापर हा साधारणपणे अधिकृत वापराच्या दहापट अधिक असून तोसुद्धा
भारताकडून सरप्लस आहे. भारत-पाकिस्तानला सिंथेटिक फायबर, कॉटन, तयार
कपडे, हवाबंद फळे व भाज्या, सुकामेवा, नारळ, औषधे, गाड्यांचे
सुटे भाग, टायर्स इत्यादी वस्तू कमी किमतीत निर्यात करतो
तर पाकिस्तानकडून तेलबिया, कापड, ग्रोसरी,
बदाम, फळे इत्यादी वस्तू आयात करतो. परंतु
आता हा व्यापार बंद झाल्यामुळे त्याचा थेट फटका या व्यवसायाशी निगडीत असलेल्या
दोन्ही राष्ट्रांच्या सीमाभागातील स्थानिक नागरिकांना बसणार आहे.
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था गेल्या काही
महिन्यांपासून तीव्र आर्थिक संकटातून जात आहे. जास्तीत जास्त पुढील तीन महिने तग
धरू शकेल अशी अवस्था असताना भारताने थेट व्यापारी संबंध तोडल्याने पाकिस्तानच्या
आर्थिक संकटात अजूनच भर पडलेली आहे. पाकिस्तान हे आपल्या दहशतवादी कृत्यांमुळे
आधीच बदनाम झालेले राष्ट्र असल्यामुळे पाकिस्तानात फारशी परकीय गुंतवणूक येत नाही, त्यातच
फायनान्स ऍक्‍शन टास्क फोर्सने पाकिस्तानला पुढील तीन वर्षासाठी “ग्रे’ लिस्टमध्ये
टाकल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून (उदा. मुडी) पाकिस्तानला चांगले मानांकन
आलेले नाही.
सरकारच्या कामात लष्कराचा वाढता
हस्तक्षेप व चीनचे वाढते कर्जाचे डोंगर यामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था गंभीर
संकटातून जात आहे. एवढे असतानासुद्धा संकटग्रस्त काळच्या ज्या राष्ट्रांबरोबर आपले
व्यापारीसंबंध व्यवस्थित चालू आहेत त्या राष्ट्रांच्या सीमावर्ती भागात अमलीपदार्थांची
तस्करी करण्याची बुद्धी पाकिस्तानच्या “पॉलिसी मेकर्स’ना कशी होते, हेच
एक मोठे आश्‍चर्य आहे.
भारताने पाकशी असलेला थेट व्यापार जरी
बंद केला असला तरी अप्रत्यक्ष वापर आपल्या ताब्यात ठेवणे व त्यावर सरकारचे
नियंत्रण मिळवणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तानच्या दहशतवादी कृत्यांना आळा
घालण्यासाठी पक्षात सर्व बाजूंनी आर्थिक कोंडी करण्याची सुसंधी भारताकडे आयती
चालून आली आहे. भारताने त्याचा वापर करणे गरजेचे असून त्यासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय
व्यासपीठांची व संस्थांची दारे भारतासाठी खुली आहेत.
अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटातून जात
असल्यामुळे सध्या पाकिस्तानची “बार्गेनिंग’
व “इन्फ्यूएन्स’ पॉवर संपल्यात जमाआहे. त्याचा भारत
सरकार फायदा उचलू शकते. एक पाऊल पुढे जाऊन पाकिस्तानने आपल्या अण्वस्त्रांचा त्याग
करावा यासाठी भारताने पाकवर दबाव वाढवणे गरजेचे आहे. इराण अण्वस्त्रांचा मुद्दा
गरम असताना राष्ट्रीय हितासाठी वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेणे यात काय गैर आहे?
भारताचा पाकिस्तानशी असलेला खुला
व्यापार बंद करण्याच्या निर्णयावर भारतातील अनेक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या
तज्ज्ञांकडून नकारात्मक प्रतिक्रिया आल्या आहेत. त्यांच्या टीकेचा मूळ रोख म्हणजे
व्यापार बंद झाल्याने भारताच्या सीमावर्ती भागातील जनतेच्या रोजगाराच्या निर्माण
होणाऱ्या समस्यांकडे होता. एका अर्थाने ही टीका योग्य असली तरी सीमावर्ती भागातील
जनतेला रोजगाराची पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे सहज शक्‍य आहे. त्यामुळे हा
व्यापार बंदच होणे रास्त आहे. शेवटी रोगापेक्षा इलाज भयंकर असून चालणार नाही, हे
खरे
नाही का?
No comments:
Post a Comment