मोदींच्या आगामी परराष्ट्र धोरणाची चुणूक महा एमटीबी

‘बिमस्टेक’मधील देश छोटे छोटे दिसत असले तरी, या देशांना शपथविधीला बोलावण्यातून त्यांचा भारतावरील विश्वास नक्कीच वाढू शकेल. भारताच्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणाला बळकटी मिळण्याच्या आणि चीनला शह देण्याच्या दृष्टीने या देशांची उपयुक्तता मोठी व महत्त्वाची आहे. कारण, गेल्या काही काळापासून चीनने या देशांवर प्रभाव टाकण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला.

भाजपच्या लोकसभा निवडणुकीतील दणदणीत आणि खणखणीत विजयामुळे बसलेल्या धक्क्यातून विरोधकांसह तमाम राजकीय पंडित-विश्लेषक सावरलेले नसतानाच नरेंद्र मोदींनी मात्र आगामी पाच वर्षांत आपल्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा नेमकी कशी असेल, हे दाखवून द्यायलाही सुरुवात केली. येत्या गुरुवारी राजधानी दिल्लीत होणार्‍या पंतप्रधानपदाच्या शपथग्रहण सोहळ्याला यंदा भारताकडून ‘बिमस्टेक’ संघटनेचे सदस्य देश आणि शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनचे विद्यमान अध्यक्ष व कझाकस्तानचे राष्ट्रपती तसेच मॉरिशसच्या पंतप्रधानांना देण्यात आलेल्या निमंत्रणाकडे मोदींच्या आगामी काळातील परराष्ट्र नीतीची चुणूक म्हणूनच बघितले पाहिजे. सुरुवातीला ‘बिमस्टेक’ देश कोणते आणि या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना भारताने दिलेले निमंत्रण का महत्त्वाचे हे पाहूया. ‘बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन’ म्हणजेच ‘बिमस्टेक’ ही संघटना. ‘बिमस्टेक’मध्ये बंगालच्या उपसागरी आणि दक्षिण आशिया तथा दक्षिण-पूर्व आशिया क्षेत्रातील भारतासह बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, थायलंड आणि म्यानमार या देशांचा समावेश होतो. भारताने या देशांना निमंत्रण देऊन आम्ही शेजार्‍यांना प्राधान्य देणारी ‘नेबर फर्स्ट’ नीती यापुढेही सुरूच ठेवणार असल्याचा संदेश दिल्याचे दिसते.

नरेंद्र मोदींच्या २०१४ सालच्या शपथविधीला भारताने सार्क देशांना निमंत्रण दिले होते, परंतु, सार्कचा सदस्य देश असलेल्या पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांमुळे गेल्या पाच वर्षांत या संघटनेकडून कोणतेही भरीव कार्य होऊ शकले नाही. भारताने दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानचा विरोध केल्याने मार्च २०१६ पासून सार्क संघटनेची एकही शिखर परिषद झालेली नाही. परिणामी, ही संघटना प्रादेशिक सहकार्यासाठी उपयोगशून्य झाल्याचेही जाणवू लागले. अशा परिस्थितीत भारताला शेजारी देशांशी संबंध दृढ करण्यासाठी नव्या पर्यायाची आवश्यकता होती व हा पर्याय होता ‘बिमस्टेक’चा. भारताने ‘सार्क’ऐवजी ‘बिमस्टेक’ला अधिकाधिक समर्थ करण्याच्या दृष्टीने हालचाली केल्या आणि आताचा निमंत्रणनिर्णयही त्याच घडामोडींचा भाग आहे. दुसरीकडे ‘सार्क’ देशांतील पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व मालदीव हे देश ‘बिमस्टेक’चे सदस्य नसले तरी पाकिस्तान वगळता अन्य दोन्ही देशांशी भारताचे चांगले संबंध आहेत, त्यामुळे शपथविधीनंतर मोदी स्वतः या देशांचा दौरा करू शकतील, म्हणूनच त्यांना निमंत्रण न दिल्याचा विपरित परिणाम होण्याचा संभव नाही. मात्र, आताच्या ‘बिमस्टेक’ देशांना दिलेल्या निमंत्रणातून भारताने पाकिस्तान जोपर्यंत दहशतवादाचे कारखाने बंद करत नाही, तोपर्यंत त्या देशाशी कोणत्याही मंचावर एकत्र येणार नाही, या निर्णयावर आपण ठाम आहोत आणि दहशतवाद व चर्चा एकाचवेळी शक्य नाही, हे दाखवून देण्याचेही काम केले आहे. शिवाय मोदींच्या या निर्णयातून तो देश दक्षिण आशिया क्षेत्रात एकटा पडल्याचेही भारताला सार्‍या जगाला सांगता येईल.

नरेंद्र मोदींचा शपथविधी सोहळा वा त्यासाठी ‘बिमस्टेक’ देशांना दिलेले निमंत्रण, हा भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा केवळ ‘ट्रेलर’ असल्याचे आणि मुख्य पिक्चर बाकी असल्याचेही इथे लक्षात घ्यायला हवे. निवडणुकीतील दिग्विजयानंतर भावना व्यक्त करताना नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, “जगभरातील नेत्यांच्या भारताकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. केवळ मुत्सद्देगिरीच्याच मुद्द्यावरून नव्हे, तर भारताच्या समृद्धीतून आपल्या अपेक्षा पूर्ण होतील, असे वैश्विक समुदायाचे मत आहे.” मोदींच्या या वक्तव्याचा आणि आताच्या निमंत्रणाचा परस्परांशी जवळचा संबंध आहे. ‘बिमस्टेक’मधील देश छोटे छोटे दिसत असले तरी, या देशांना शपथविधीला बोलावण्यातून त्यांचा भारतावरील विश्वास नक्कीच वाढू शकेल. भारताच्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणाला बळकटी मिळण्याच्या आणि चीनला शह देण्याच्या दृष्टीने या देशांची उपयुक्तता मोठी व महत्त्वाची आहे. कारण, गेल्या काही काळापासून चीनने या देशांवर प्रभाव टाकण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. मग तो श्रीलंका असो, म्यानमार असो वा नेपाळ, भूतान; या प्रत्येक देशात काहीतरी उद्योग करून चीनने त्यांना आपल्या बाजूला ओढण्याचे काम केले. चीन श्रीलंकेत हंबनटोटा बंदरासाठी अडून बसला, तर भूतानमधील डोकलाम ठिकाणावरून भारताशी तणाव उद्भवला. नेपाळशीही चीनने जवळीक साधण्यासाठी निरनिराळे मार्ग शोधून काढले. म्हणूनच भारताला या देशांशी संबंध सुधारणे आवश्यक होते. मोदींच्या शपथविधी सोहळ्याला या देशांना निमंत्रण देऊन भारताने एक पाऊल पुढे उचलले आहे.

बहुतांश बौद्धधर्मीय असलेल्या या देशांशी भारताचे शेकडो वर्षांपासूनचे सांस्कृतिक आणि आताच्या काळातले व्यापारी संबंध आहेत. नेपाळ, भूतान, बांगलादेश आणि श्रीलंकेशी भारत जोडलेला आहे. पण, भारत-म्यानमार-थायलंड या तीन देशांतून जाणार्‍या महामार्गाचे कामही वेगाने सुरू असून रेल्वेमार्ग उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे. जेणेकरून सर्वच देशांतल्या व्यवसाय-उद्योजकतेलाही चालना मिळेल. आताच्या काळात सामरिक आघाडीसह आर्थिक पातळीवरची लढाईही महत्त्वाची मानली जाते. ‘बिमस्टेक’मधील देश आर्थिक बाबतीत बर्‍यापैकी कमकुवत असल्याने त्यांच्याशी व्यापारी मार्गाने जोडल्यास भारतासह या देशांच्याही समृद्धीचे दरवाजे उघडले जातील व त्यांच्या अपेक्षांचीही पूर्तता होईल. तसेच चीन सध्या दक्षिण चीन समुद्र आणि हिंदी महासागर प्रदेशात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करताना दिसतो. अशात भारताने ‘बिमस्टेक’ देशांशी संबंध दृढ केल्यास चीनच्या रणनीतीला शह देण्याचेही काम होऊ शकते. विशेष म्हणजे, हे सगळे पाकिस्तानला एकटे पाडून होणार आहे.

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन होणार, असे स्पष्ट होताच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. भारताशी चर्चेला तयार असल्याचे इमरान खान आणि पाकच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनीही सांगितले. पण, पाकिस्तान जोपर्यंत भारताच्या गुन्हेगारांना ताब्यात देत नाही व दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करत नाही, तोपर्यंत आपण त्या देशाशी आनंदाच्या-उत्साहाच्या प्रसंगीही संबंध ठेऊ इच्छित नाही, हे मोदींनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. मोदी सरकारसाठी राष्ट्रहित सर्वोपरी असल्याचेच हे द्योतक. सोबतच आज फक्त चीन पाकिस्तानच्या बाजूने असल्याचे दिसत असले व तो देश पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्स देत असला तरी असे कुठवर चालेल, हे याच महिन्यात स्पष्ट झाले. मसूद अझहरला ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ ठरविण्याच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानला बाजूला सारत चीनने आपण जागतिक समुदायाच्या दबावाला झुगारू शकत नाही, हे दाखवून दिले. म्हणजेच चीनलाही भारतीय हिताच्या निर्णयाच्या बाजूने उभे राहावे लागले, हेच यातून दिसते.