हिंदू महिलांना न्याय ऐक्य समूह च्या हिंदू विवाह कायद्यात महत्वपूर्ण सुधारणा करून, महिलांना जलद गतीने घटस्फोट मिळवायचा मार्ग खुला करून देणारे विधेयक संसदेत मांडण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीने, महिलांना न्याय मिळण्याच्या दिशेने आणखी एक भक्कम पाऊल उचलले गेले आहे. या नव्या दुरुस्तीनुसार, हा कायदा संसदेने मंजूर केल्यावर विवाहित हिंदू स्त्रीला घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यास, त्याची सुनावणी जलद गतीने होईल. तिला एकाच वेळी पोटगी देणे किंवा दरमहा पोटगी द्यायचा निर्णय न्यायालय घेईल. आतापर्यंत महिलांना घटस्फोट मिळवण्यात अनेक कायदेशीर अडचणींना तोंड द्यावे लागत असे. विवाहित महिलेने घटस्फोट मागितल्यास, पतीचा विरोध असल्यास सहजासहजी घटस्फोट मिळत नसे. आता मात्र महिलेने घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यास त्याला विरोध करण्याचा अधिकार पतीला राहणार नाही, अशी विशेष तरतूद या विधेयकात आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार घटस्फोटासाठी पती आणि पत्नी दोघांचीही संमती असली तरीही सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी होता. या काळात दोघांनी आपले मतभेद संपवावेत, विवाह कायम टिकवावा, यासाठी समूपदेशनही केले जात असे. घटस्फोटासाठी न्यायालयात दावा दाखल केल्यावरही वर्षोनुवर्षे पीडित महिलांना हेलपाटे मारावे लागतात. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालावर पुन्हा वरिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागण्याच्या प्रक्रियेत पंधरा-वीस वर्षांचा कालावधीही जातो. विवाह हा दोघांनाही सुखकर आणि आनंददायी नसल्यास ते वैवाहिक संबंध संपवणे हाच योग्य मार्ग असल्याचे सामाजिक संघटनेचेही म्हणणे होते. या नव्या विधेयकानुसार घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यावर सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधीही संपुष्टात आणला जाईल. हा कालावधी संपुष्टात आणायचा निर्णय या कायद्यान्वये न्यायालयावरच सोपवण्यात येईल. याच कायद्याने पत्नीला पतीच्या संपत्तीत कायदेशीर अधिकार बहाल करायची आणि मुलांनाही संपत्तीत समान हक्क देण्याची तरतूद करण्यात येईल. दत्तक मुलांनाही हीच तरतूद लागू राहील. पतीने घटस्फोट दिल्यास पत्नीचा त्याच्या संपत्तीत वाटा असावा, ही स्थायी समितीने केलेली शिफारसही मंत्रिमंडळाने स्वीकारली आहे. या नव्या सुधारित तरतुदीमुळे सासरी आणि नवऱ्याकडून मानसिक-शारीरिक छळ होणाऱ्या विवाहित महिलांना वैवाहिक बंधनातून लवकर मुक्त व्हायचा मार्ग खुला होईल. सध्याच्या कायद्यात घटस्फोटित महिलांना पतीच्या संपत्तीत कोणताही हक्क नसल्यामुळे, छळ करून पत्नीला बाहेर काढायच्या घटनाही गेल्या काही वर्षात वाढल्या. न्यायालयाने घटस्फोटानंतर त्या पीडित महिलेला मंजूर केलेली पोटगीही नियमितपणे न देणारेही आहेत. घटस्फोटानंतर मुलांचा सांभाळ कुणी करायचा, त्यांचा खर्च कसा भागवायचा, या महत्वाच्या समस्यांनाही घटस्फोटित महिलांनाच सध्याच्या कायद्यानुसार तोंड द्यावे लागते. या उणिवा आणि कायद्यातल्या समस्यांचा गंभीर विचार करूनच सरकारने घटस्फोटित महिलांना न्याय हक्क देणारे विधेयक दोन वर्षांपूर्वी राज्यसभेत मांडले होते. कायदा आणि न्याय विभागाच्या स्थायी समितीकडून आलेल्या त्या कायद्याच्या मसुदा आणि शिफारशीवर मंत्रिमंडळाने विचार करून, घटस्फोटित महिलांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही, तिच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी पतीचीच असेल आणि ती त्याला ती कायद्याने पार पाडावीच लागेल, अशी महत्वपूर्ण सुधारणा घडवल्याने घटस्फोटित महिलांचे दशावतार संपतील, अशी अपेक्षा आहे. समान नागरी कायदा विवाहित हिंदू महिलांना पतीच्या संपत्तीत निम्मा हिस्सा द्यायची कायदेशीर तरतूद समान हक्काच्या दिशेने सरकारने टाकलेले भक्कम पाऊल ठरते. असा कायदा पोर्तुगीजांनी गोव्यात आपली राजवट असताना लागू केला होता. तो गोव्यात सध्याही अंमलात असल्यामुळे गोव्यातल्या महिलांना पतीच्या संपत्तीत निम्मा हिस्सा कायदेशीरपणेच मिळतो. हा कायदा गोव्यातल्या सर्वधर्मियांना लागू असल्यामुळे, सर्वच महिलांना कायद्याचे भक्कम संरक्षण आहे. राज्य घटनेतच समान नागरी कायदा अंमलात आणावा, असे मार्गदर्शक तत्वात नमूद करण्यात आले असले तरी, स्वातंत्र्यानंतरच्या 62 वर्षानंतरही केंद्र सरकार हा कायदा अंमलात आणायला तयार नाही. मुस्लिमांची मते जातील, या भितीने कॉंग्रेस सरकारने हा कायदा करायला टाळाटाळ केली. सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायदा अंमलात आणावा, असे आदेश केंद्र सरकारला दिल्यावरही, माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने, तो करण्यास असमर्थता दाखवली. अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजात प्रबोधन झाल्याशिवाय असा कायदा करता येणार नाही, अशी सबब सरकारने तेव्हा सांगितली होती. हा कायदा करण्यास मुस्लीम धर्मातील मुल्ला-मौलवींचा कडाडून विरोध असल्यामुळेच, सरकार कच खाते आहे. पुरोगामित्वाचे ढोल वाजवणाऱ्या डाव्या पक्षांनीही समान नागरी कायद्याला सातत्याने विरोध करून आपले सामाजिक परिवर्तनाचे तथाकथित धोरण हे मुस्लिमांच्या पुरते वेगळे असल्याचेच वेळोवेळी दाखवून दिले. भारतीय जनता पक्षाने समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरला. पण केंद्रातली सत्ता मिळवायसाठी ही मागणी त्या पक्षानेही सोयीस्करपणे बाजूला ठेवली होती. शहाबानो खटल्यात मुस्लीम तलाक पीडित महिलेला भारतीय फौजदारी संहितेतल्या तरतुदीनुसार पोटगीचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने बहाल केला होता. पण, माजी पंतप्रधान राजीव गांधींच्या केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णयच लागू होवू दिला नाही. अल्पसंख्याकांचे सत्तेसाठी लांगुनचालन करताना, तलाक पीडित मुस्लीम महिलांवर होणाऱ्या अन्यायाची पर्वा त्या पक्षाला नाही. परिणामी मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानुसार मुस्लीम महिलांना अद्यापही तलाकचा कायदेशीर हक्क मिळालेला नाही. तोंडी तलाकची पध्दत अद्यापही कायदेशीरपणे रद्द झालेली नाही. परिणामी तलाक पीडित मुस्लीम महिलांची होणारी ससेहोलपटही थांबलेली नाही. हिंदू विवाह कायद्यात सुधारणा घडवणाऱ्या केंद्र सरकारने, मुस्लीम महिलांना न्याय मिळवून द्यायसाठी समान नागरी कायदा अंमलात आणायचे धाडस दाखवायला हवे. पण, मतांच्या राजकारणाच्या साठमारीतच ही महत्वाची राष्ट्रीय समस्या अडकली आणि रेंगाळत राहिली आहे. देशातल्या सर्व धर्मातल्या विवाहित आणि घटस्फोटित महिलांना पोटगीचा, पतीच्या संपत्तीतल्या हिस्सा मिळायचा कायदेशीर हक्क मिळायलाच हवा. अन्यथा महिलांना सामाजिक आणि कायदेशीर न्याय्य हक्क मिळवून द्यायसाठी आमचे सरकार वचनबध्द असल्याच्या सरकारच्या प्रचाराला काही अर्थ राहणार नाही. या नव्या कायद्यातील पुरुषाने घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यास त्याला विरोध करायचा अधिकार महिलेला असेल, पण पत्नीने तो केल्यास पतीला तो अधिकार नसेल. ही तरतूद काहिशी पक्षपाती आणि पत्नीच्या छळाचे बळी होणाऱ्या, किरकोळ आणि आर्थिक स्वार्थासाठी घटस्फोट मागणाऱ्या विवाहित महिलांना, पतीवर अन्याय करायसाठी उपयोगी पडेल, याचे भान सरकारला राहिलेले नाही
1955
1955
No comments:
Post a Comment