BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY

बालमजुरांची समस्या ऐक्य समूह सात ते चौदा वयोगटातल्या मुला-मुलींना रोजगार करायला लावणे हा कायदेशीर गुन्हा असला तरी, भारतात अद्यापही दीड कोटीच्यावर बालमजुरांना पोटाची खळगी भरायसाठी श्रम करावे लागत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष शांता सिन्हा यांनी अलिकडेच दिलेल्या अहवालात जगातील सर्वाधिक बालमजूर भारतात असल्याची धक्कादायक कबुली दिल्यामुळे, बालमजुरांच्या समस्येची चर्चा पुन्हा सुरु झाली. अल्पवयीन मुला-मुलींना कामावर ठेवणाऱ्यांनाही शिक्षेची तरतूद आहे. पण, प्रत्यक्षात या कायद्याची अंमलबजावणी मात्र होत नाही. गेल्या पंधरा वर्षात या कायद्यान्वये, बालमजुरांना कामावर ठेवणाऱ्या फारच थोड्या मालकांवर गुन्हे दाखल झाले. शिक्षेचे प्रमाण तर फारच कमी आहे. गरिबीच्या स्थितीमुळे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओरिसा या राज्यातली लाखो मुला-मुलींना परराज्यात मजुरीसाठी पाठवले जाते. मुंबई, पुणे, बंगलोर, कोलकात्ता, दिल्ली यासह मोठ्या शहरात अल्पवयीन मुलींना घरकामासाठी ठेवले जाते. या मुलींना मिळणारा पगारही खूपच कमी आहे. काही घरात या अल्पवयीन मुलींना मारहाणही होते. त्यांच्यावर जुलूम जबरदस्ती केली जाते. पण अशा फारच थोड्या घटना उघडकीस येतात. धाबे, हॉटेले आणि अन्य छोट्या मोठ्या कामावर सर्रास बालमजुरांकडून सक्तीने काम करून घेतले जाते. विट भट्ट्या, दगडांच्या खाणी, खडींचे क्रशर, अशा कामावरही अल्पवयीन मुलांना राबवून घेतले जाते. उत्तर प्रदेशा-तल्या जरीकामाच्या कारखान्यात, शिवकाशीच्या फटाके उद्योगात, काच कारखान्यातही काम करणाऱ्या बालमजुरांची संख्याही लाखोच्या घरात आहे. झारखंड राज्यातून तीन लाख अल्पवयीन मुलींना अन्य राज्यात घरकामासाठी पाठवले जात असावे, असा बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा निष्कर्ष आहे. शहरी भागात विविध ठिकाणी श्रम करणाऱ्या मुला-मुलींची मोजदाद होते. पण, रस्त्यावर कागद वेचणारी मुले, ग्रामीण भागात शेतात काम करणारी मुले, घरच्याच दुकान व्यवसायात आपल्या आई-वडिलांना मदत करणाऱ्या मुला-मुलींची मोजणी होत नाही, त्यामुळे भारतात बालमजुरांची संख्या नेमकी किती, हे निश्चित झालेले नाही. बिहार, उत्तर प्रदेश, ओरिसा या राज्यात घरातल्या मुला-मुलींची संख्या अधिक असल्याने त्यांना पोसण्याची ताकद त्यांच्या आई वडिलांच्यात नसल्याने, शाळेत घालायच्या वयात या मुलांना कामाला जुंपले जाते. शिक्षणाचा कायदा लागू झाल्यावरही शाळेबाहेर असलेल्या मुलांची संख्याही अद्याप 3 कोटीच्यावर असल्याचे लक्षात घेता, ही मुले फक्त शाळेत पाठवली न गेलेली नाहीत. बालमजुरीच्या चक्रात अडकलेल्या या दुर्देवी मुलांना प्राथमिक शिक्षणही मिळत नाही. बालमजुरी करणाऱ्या अल्पवयीन मुला-मुलींना शिक्षण मिळत नाही आणि त्यांचे पुढचे जीवनही दारिद्र्यातच जाते. ही समस्या कशी सोडवायची, यावर अनेक समित्या नेमल्या गेल्या. सरकारला अहवाल दिले गेले, पण ही समस्या मात्र सुटलेली नाही