WATCH ME LIVE IN TV CHANNEL IBN LOKMAT COVERING REPUBLIC DAY PARADE FROM 0820 AM TO 1100 AM 26 JAN 2017

संयुक्त अरब अमिरातीचे युवराज यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे आहेत. राजकीय, ऊर्जा, संरक्षण व आर्थिक क्षेत्रांतील सहकार्यामुळे व ताज्या भेटीतील करारामुळे उभय देशांचे संबंध वृद्धिंगत होतील, अशी अपेक्षा आहे. दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमासाठी एका महत्त्वाच्या परदेशी व्यक्तीला प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावले जाते. सरकार या पाहुण्याची निवड करताना व्यापक परराष्ट्रसंबंध समोर ठेवते. त्यामुळेच प्रमुख पाहुणे म्हणून कोणाला बोलावले जाते, याविषयी उत्सुकता असते. यंदा संयुक्त अरब अमिराती या आखातातील देशाचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन झायेद हे प्रमुख पाहुणे आहेत. भारताला संयुक्त अरब अमिरातीबरोबर संबंध सुधारण्यात रस आहे हा स्पष्ट संदेश यातून दिलेला आहे. पश्चिपम आशियातील देशांशी भारताचे पूर्वापार संबंध असले आणि तेलाची भरपूर आयात तेथून होत असली, तरीसुद्धा गेल्या ६८ वर्षांत दोनदाच पश्चि म आशियाई राष्ट्रप्रमुख प्रजासत्ताकदिनी पाहुणे म्हणून आले आहेत. २००३ मध्ये इराणचे तेव्हाचे अध्यक्ष खतामी, तर २००६ मध्ये सौदी अरेबियाचे तेव्हाचे राजे अब्दुल्ला हे प्रमुख पाहुणे होते. त्यानंतर २०१३ मध्ये ओमानच्या राजांना आमंत्रण दिले होते, मात्र त्यांनी नकार दिल्याने ऐनवेळी भूतानच्या राजांना बोलावण्याची नामुष्की आली. पश्चिजम आशियातील एकूण अस्वस्थता आणि तेथील राजकीय अपरिहार्यता लक्षात घेता गेल्या पाच वर्षांत या प्रदेशाला हाताळताना परराष्ट्र खात्याकडून विशेष काळजी घेतली गेली आहे. त्यामुळेच आता संयुक्त अरब अमिरातीला आमंत्रण दिले जाणे हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. संयुक्त अरब अमिरातीची ओळख म्हणजे दुबई आणि अबुधाबी ही शहरे या देशात आहेत. तसेच क्रिकेटसाठी एकेकाळी प्रसिद्ध असलेले शारजासुद्धा अमिरातीचा भाग आहे. ऊर्जेबाबत श्रीमंत असलेला हा देश सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यामधोमध असून इराणच्या आखाताच्या किनाऱ्यावर आहे. पाकिस्तानशी अतिशय जवळचे संबंध असलेल्या अमिरातीचे भारताच्या दृष्टीनेसुद्धा अनेकार्थांनी महत्त्व आहे. तेथे २५ लाखांहून अधिक भारतीय कामगार काम करतात. तेथील परदेशी कामगारांमध्ये सर्वाधिक वाटा भारताचा आहे. या भारतीयांकडून दीड हजार कोटी डॉलरहून अधिक रक्कम भारतात पाठवली जाते. अमिराती हा देश भारताच्या ऊर्जासुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. देशाच्या सातत्यपूर्ण आर्थिक विकासासाठी तेलाचा सुरक्षित आणि कमी किंमतीत पुरवठा होणे आवश्याक आहे. भारताच्या एकूण तेल आयातीत अमिराती सहाव्या क्रमांकावर आहे. भारतात जे ऐनवेळी वापरता येतील, असे देशांतर्गत राखीव तेलसाठे तयार केले जात आहेत, त्यात अमिरातीने सहभाग घ्यावा, अशी भारताची इच्छा आहे. तेलाशिवाय आर्थिकदृष्ट्या श्रीमंत असलेला हा देश भारताची आर्थिक वाढ आणि गुंतवणूक यासाठीही महत्त्वाचा आहे. भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला आवश्ययक असलेली हजारो कोटींची गुंतवणूक करण्याची क्षमता अमिरातीमध्ये आहे. २०१५ मध्ये पंतप्रधान अमिरातीला गेले होते, तेव्हा आर्थिक सहकार्य वाढावे यादृष्टीने करार करण्यात आले. भारतात औद्योगिक वसाहती, रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळ यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी विशेष निधीची तरतूदही करण्यात आली. अमिराती हा भारताचा चीन आणि अमेरिकेपाठोपाठ तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे यावरून या देशाचे महत्त्व लक्षात येते. तसेच २०१३ मध्ये भारत हा अमिरातीचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता. दोन्ही देशांतील व्यापार आज सहा हजार कोटींच्या घरात आहे. यापुढे तो वाढत जाणार असल्याची चिन्हे आहेत. पंतप्रधानांच्या २०१५ मधील भेटीपासून भारत आणि अमिराती यांचे सहकार्य संरक्षणाच्या क्षेत्रातही वाढत आहे. विशेषतः दहशतवादविरोधी सहकार्य करण्यात दोन्ही देशांना रस आहे. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद रोखण्यासाठी अमिरातीचा उपयोग होऊ शकतो, अशी भारताची धारणा आहे. याशिवाय अफूचा व्यापार व पैशांच्या अफरातफरीला आळा, इराणचे आखात आणि हिंदी महासागरातील नाविक सहकार्य, सुरक्षा दलांचे प्रशिक्षण, लष्करी साहित्याची निर्मिती, तसेच सायबर गुन्हेगारीविषयक सहकार्य वाढत राहावे, असे प्रयत्न सुरू आहेत. पश्चिषम आशियातील अस्वस्थता, दहशतवादी कारवाया आणि भारताच्या अंतर्गत परिस्थितीशी असलेले त्याचे संबंध पाहता या प्रदेशात काय घडत आहे यावर लक्ष ठेवण्यासाठी भारताला अमिरातीसारखे देश उपयोगी पडू शकतात. तसेच अमिरातीचा उपयोग करून पाकिस्तानच्या राजकीय आणि आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या तर तेदेखील हवेच आहे. गेल्या वर्षी भारताच्या संरक्षणमंत्र्यांनी अमिरातीला भेट दिली होती. तसेच परराष्ट्र, संरक्षण, ऊर्जा, व्यापार इत्यादी क्षेत्रांतील सहकार्य आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये संवाद चालू राहावा, यादृष्टीने करार केले आहेत. एकुणात दहशतवादविरोधी लढा, ऊर्जासुरक्षा, परदेशी गुंतवणूक आणि संरक्षण सहकार्य हे भारताचे चारही प्राधान्यक्रम पुढे नेण्यासाठी संयुक्त अरब अमिराती हा देश उपयुक्त आहे. अमिरातीबरोबर संबंध दृढ करण्यामुळे पश्चिीम आशियातील इतर सुन्नी देशांशीही संबंध सुधारण्यास मदत होऊ शकते. तसेच अमिरातीच्या पाकिस्तानशी असलेल्या संबंधांचा उपयोग करून पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाला रोखता आले, तसेच अरब देशांची काश्मीयरविषयक भूमिका सौम्य करता आली, तर ते भारतासाठी लाभदायक ठरेल. त्यामुळे राजकीय, ऊर्जा, संरक्षण आणि आर्थिक अशा क्षेत्रांत अमिराती हा महत्त्वाचा भागीदार ठरू शकतो. या वर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या आमंत्रणाच्या निमित्ताने हे संबंध कसे अधिक सुधारतील हे पाहणे उद्‌बोधक ठरेल.

भारत हा अमेरिकेचा खरा मित्र देश आहे असे वर्णन करीत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या वर्षअखेरीस अमेरिकेला भेट देण्यासाठी निमंत्रण दिले आहे. तसेच, दहशतवादाविरोधातील जागतिक पातळीवरील लढ्यामध्ये भारत आणि अमेरिका खांद्याला खांदा लावून उभे राहतील, असा निश्चय यावेळी दोन्ही नेत्यांनी केला.

दहशतवादाविरोधात खांद्याला खांदा लावून लढू वॉशिंग्टन- भारत हा अमेरिकेचा खरा मित्र देश आहे असे वर्णन करीत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या वर्षअखेरीस अमेरिकेला भेट देण्यासाठी निमंत्रण दिले आहे. तसेच, दहशतवादाविरोधातील जागतिक पातळीवरील लढ्यामध्ये भारत आणि अमेरिका खांद्याला खांदा लावून उभे राहतील, असा निश्चय यावेळी दोन्ही नेत्यांनी केला. दोन्ही देशांचे नेते फोनवर बोलल्यानंतर व्हाईट हाऊसने याबाबतची माहिती दिली. यावेळी व्यापार, संरक्षण आणि दहशतवाद या विषयांवर चर्चा झाली. ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे 45वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतल्यानंतर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार मंगळवारी रात्री पंतप्रधान मोदींशी चर्चा केली. "अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी सलोख्याची चर्चा झाली. येणाऱ्या काळात द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्यासाठी आम्ही एकत्रितपणे काम करू" असे मोदी यांनी सांगितले. तसेच, मोदी यांनीही ट्रम्प यांना भारतभेटीचे निमंत्रण दिले आहे. या चर्चेचा तपशील देताना व्हाईट हाऊसने सांगितले की, "भारत हा एक खरा मित्र आणि जगापुढे असलेल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठीचा सहकारी आहे असे अमेरिका मानते, असे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारताचे पंतप्रधान मोदी यांच्याशी बोलताना सांगितले." तसेच, 2017च्या अखेरीस मोदी यांच्या अमेरिका भेटीच्या आयोजनाबाबत अध्यक्ष ट्रम्प उत्सुक आहेत, असे व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे. प्रामुख्याने अर्थव्यवस्था आणि संरक्षण या क्षेत्रांमधील भारत आणि अमेरिकेची भागीदारी वाढविण्याबाबत त्यांनी चर्चा केली. याशिवाय, दक्षिण आणि मध्य आशियातील सुरक्षेसंदर्भातही त्यांच्यात बोलणी झाली. दहशतवादाविरोधातील जागतिक लढ्यामध्ये भारत आणि अमेरिका खांद्याला खांदा लावून उभे राहतील, असा संकल्प अध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांनी केल्याचे व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत सर्वांना आश्चर्याचा धक्का देत ऐतिहासिक विजय मिळविल्यानंतर त्यांचे अभिनंदन करणाऱ्या पहिल्या पाच नेत्यांमध्ये पंतप्रधान मोदी यांचा समावेश होता. अध्यक्षपदी निवडून आल्यास इस्राईल आणि भारतासोबतचे संबंध दृढ करू, असे सूतोवाच ट्रम्प यांनी निवडणूकपूर्व प्रचारादरम्यान केले होते

Cold Start: India to Deploy Massive Tank Army Along Border With Pakistan The Indian Army plans to deploy almost 500 main battle tanks along the India-Pakistan border.

L1001025 By Franz-Stefan Gady January 20, 2017 The Indian Army is set to deploy over 460 new T-90SM main battle tanks (MBTs) along India’s border with Pakistan, senior Indian defense officials told IHS Jane’s Defense Weekly on January 19. The new T-90SM MBT (other designations T-90AM or T-90MS) is the latest and most modern version of the T-90 (which in turn is a modernized variant of the T-72 MBT), and has specifically been designed for export by Russia. According to IHS Jane’s Defense Weekly, the newly ordered MBTs will supplement 850-900 license-built T-90S Bhishma tanks, divided into 18 regiments, and currently deployed in the Indian states of Rajasthan and Punjab. It is unclear how many T-90S and T-90SM in total are currently in service with the Indian Army. (Estimates vary from 800 to 1,200 MBTs in various stages of operational readiness.) Enjoying this article? Click here to subscribe for full access. Just $5 a month. The new MBTs will be equipped with new thermal imagining sights and will be divided up into ten new regiments. India has been mulling the purchase of 464 T-90SM MBTs for the past year. According to an Indian media report from November 2016, the contract “will include a Make-in-India element for integration at the Heavy Vehicles Factory in Avadi near Chennai.” The purchase has been cleared in November 2016 by the Defense Acquisition Council, headed by Indian Defense Minister Manohar Parrikar. The Indian Army already maintains a sizeable tank force along the India-Pakistan border. However, the recent news that New Delhi intends to modernize its tanks formations along the border could indicate that India continues to methodically implement its so-called Cold Start Doctrine of limited conventional war with Pakistan. This doctrine, which as The Diplomat reported has never been officially acknowledged until recently, calls for swift and decisive conventional offensive operations into Pakistani territory before the international community can intercede, and before Pakistan would feel compelled to launch tactical nuclear retaliatory strikes in the event of an invasion. Tanks play a pivotal role in Cold Start as they are the key offensive assets to launch limited but rapid armored thrusts into Pakistani territory supported by mechanized infantry formations and air power within 48-72 hours at the outset of a military confrontation with Islamabad. A number of military maneuvers over the past decade has shown that the Indian Army’s reliance on its so-called three Strike Corps (each consisting of two armored and one infantry division with approximately 450 MBTs per corps) to conduct Cold Start offensives took away the surprise element–the key ingredient in such Blitzkrieg-style operations–given that they were slow to mobilize and stationed too far in the interior of India. As a result, the Indian Army decided to implement structural and organizational changes. First, it decided to prop up its defensive corps (so-called Pivot Corps) stationed along the border with Pakistan with new offensive elements: division-sized integrated battle groups (IBG) consisting of artillery, armor, and aviation elements capable of limited offensive operations. Second, the Indian Army also decided to disaggregate the three strike corps into division-sized IBGs and station them closer to the border. These IBGs, equipped with artillery, armored personnel carriers, MBTs, and infantry fighting vehicles, would be capable of launching limited strikes (50-80 kilometers deep) into enemy territory supported by air power. To date, these changes have only partially been implemented due to a number of reasons including logistical problems and shortages of key equipment (e.g., self-propelled artillery). It is likely that the newly ordered T-90SM MBTs will be used for the IBGs. However, the MBTs alone will not suffice to put the Cold Start Doctrine from what up till now primarily appears to be a concept into actual reality

चंदू चव्हाण सुटका तात्पुरती ‘सदिच्छा’ (अग्रलेख)दिव्यछ मराठी | Jan 23, 2017, 0

भारताने पाकिस्तानवर लक्ष्यभेदी कारवाई केली. नेमके त्याच दिवशी सीमा ओलांडून पाकिस्तानच्या हद्दीत गेल्याचे सांगण्यात येत असलेल्या व अटक झालेल्या चंदू चव्हाण या भारतीय जवानाची गेल्या शुक्रवारी पाकिस्तानने सुटका केली. भारताबरोबर सौहार्दाचे संबंध निर्माण व्हावेत यासाठी चंंदूची सुटका करण्यात येत असल्याचे पाकिस्तानने सांगितले असले तरी तो त्या देशाने पांघरलेला एक मुखवटा आहे. मूळ धुळे जिल्ह्यातील बोरीविहार गावचे असलेल्या चंदू चव्हाण यांचे अचानक पाकिस्तानच्या हद्दीत निघून जाणे हेच अनाकलनीय होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी झालेल्या भांडणामुळे डोक्यात राख घालून चंदू चव्हाण यांनी हे कृत्य केल्याचे सांगण्यात येत. लक्ष्यभेदी हल्ल्यानंतर कोणत्याही कारणाने का होईना चंदू चव्हाणांच्या रूपाने एक भारतीय जवान पकडला गेल्यानंतर पाकिस्तानी राज्यकर्ते व लष्कर यांना चेव येणे साहजिकच होते. पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमे चंदू चव्हाणांना हेर ठरविण्यापासून अनेक दूषणे देऊन मोकळी झाली होती. चंदू चव्हाण यांना पाकिस्तानच्या हद्दीत अटक करण्यात आली हे सत्य असले तरी ते काही तिथे हेरगिरी करायला गेलेले नव्हते, त्यामुळे या निरपराध माणसाची सुटका करण्यात यावी, अशी बाजू भक्कम पुराव्यानिशी भारताने पाकिस्तानकडे लावून धरलेली होती. भारताने केलेल्या लक्ष्यभेदी कारवाईनंतर पाकिस्तानवर दहशतवादी कारवाया कायमच्या संपुष्टात आणाव्यात म्हणून जागतिक दडपण मोठ्या प्रमाणावर येऊ लागले. दुसऱ्या बाजूला लक्ष्यभेदी हल्ल्याबाबत अमेरिकेसह प्रमुख देशांनी भारताला अजिबात दोष दिलेला नव्हता. या सर्वांचा परिणाम पाकिस्तानी लष्कर व राज्यकर्ते यांच्यावर होणे साहजिकच होते. त्यामुळे चार महिने बंदिवासात ठेवल्यानंतर उपरती झाल्यागत पाकिस्तानने चंदू चव्हाणांची सुटका केली आहे. या सदिच्छा कृतीच्या बदल्यात पाकिस्तानला भारताकडूनही काही अपेक्षा आहेतच! विविध गुन्ह्यांखाली अटक झालेले व न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केलेले ३३ पाकिस्तानी नागरिक अद्यापही भारतीय तुरुंगात असून त्यांची ओळखही पटली आहे. भारताने त्यांची सुटका करून त्यांना मायदेशात परत पाठवावे, अशी मागणी पाकिस्तानचे भारतातील उच्चायुक्त अब्दुल बसीत यांनी केली आहे. वरवर पाहता पाकिस्तानच्या मागणीत आक्षेप घेण्यासारखे काहीही नाही. मात्र याबाबत भारताने काटेकोर दृष्टिकोन बाळगूनच पावले उचलली पाहिजेत. चंदू चव्हाण याच्या सुटकेच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या तुरुंगात खितपत पडलेल्या कुलभूषण जाधव याचेही स्मरण होणे साहजिक आहे. हाही मूळ महाराष्ट्रातीलच. गेल्या वर्षी बलुचिस्तान प्रांतात हेरगिरी केल्याच्या आरोपावरून त्याला पाकिस्तानने अटक केली होती. कुलभूषण भारतीय नौदलाचा माजी सैनिक. निवृत्तीनंतर व्यवसायानिमित्त त्याची जगभर भ्रमंती सुरू झाली. त्यातूनच बलुचिस्तानला असताना पाकिस्तानने त्याला अटक करून डाव साधला. आपण हेरगिरीसाठी पाकिस्तानात आलो होतो, असे त्याच्याकडून पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी जबरदस्ती वदवून घेतलेले असले तरी तो हेर नाही, असेच भारताचे मत आहे. त्यादृष्टीने काही पुरावेही पाकिस्तानला सादर करण्यात आले, परंतु कुलभूषणची सुटका पाकिस्तानने केलेली नाही. पाकिस्तानात १९९० साली बॉम्बस्फोट घडविण्याच्या आरोपाखाली फाशीची शिक्षा सुनावलेला सरबजितसिंग पाकिस्तानच्या तुरुंगात अनेक वर्षे खितपत पडलेला होता. तुरुंगात काही कैद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात सरबजितसिंग मरण पावला. त्याचा पाकिस्तानने खून केला, असा आरोप सरबजितसिंगच्या नातेवाइकांनी केला होता. त्याच्याही आधी १९७१ साली बांगलादेश मुक्तीसाठी पाकिस्तानविरोधात भारताने जे युद्ध केले त्याही वेळेस पाकिस्तानने जेरबंद केलेल्या भारतीय सैनिकांपैकी ५४ युद्धकैदी पुन्हा मायदेशात परतलेले नाहीत. ते त्या वेळेपासून पाकिस्तानी तुरुंगातच असल्याचा या सैनिकांच्या नातेवाइकांचा दावा आहे. पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांनी उदार होऊन काही नातेवाइकांना पाकिस्तानी तुरुंगामध्ये जाऊन हे कैदी आहेत का याची पाहणी करण्याची मुभा दिली होती, पण हाही पाकिस्तानचा एक पद्धतशीर कांगावाच होता. हे सारे लक्षात घेतले तर चंदू चव्हाणची सुटका करून पाकिस्तान एकदम सदिच्छेचा सज्जन अवतार बनला आहे, असा समज करून घेण्याचे कारण नाही. एका बाजूला लक्ष्यभेदी कारवाई करण्याबरोबरच दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढवत त्याला दहशतवादी कारवायांचा कायमचा बीमोड करण्यासाठी पावले उचलायला भाग पाडणे ही रणनीती भारताने अवलंबिली होती. नमते घेतलेल्या पाकिस्तानने चंदू चव्हाणची केलेली सुटका हे त्याचेच तात्पुरते ‘सदिच्छा’ फलित आहे

अमेरिका फर्स्ट!‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन.’ अमेरिकन वस्तूच खरेदी करा आणि अमेरिकन कंपनीचीच सेवा घ्या.- US PRESIDENT MUST READ

January 23, 2017020 अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सूत्रे ग्रहण केल्यानंतर पहिल्याच भाषणात ‘अमेरिका फर्स्ट’ असा नारा दिला. १२ मिनिटांच्या आपल्या भाषणात त्यांनी अनेक मुद्यांना स्पर्श करीत, आपली आणि देशाची आगामी वाटचाल कशी राहील, याचे सूतोवाच केले. इस्लामिक दहशतवादाचे आम्ही जगाच्या भूमीवरून नामोनिशाण मिटविल्याशिवाय राहणार नाही, अशी गर्जना करून त्यांनी इसिस, अन्य दहशतवादी संघटना आणि त्यांना मदत करणार्‍यांना कठोर शब्दांत इशारा दिला. निवडणुकीपूर्वी त्यांनी तर असे म्हटले होते की, एकाही मुस्लिमाला यानंतर अमेरिकेत प्रवेशच नको! त्याची प्रचीती त्यांच्या भाषणातून आली. ओबामा प्रशासनावर अप्रत्यक्षपणे ताशेरे ओढताना ट्रम्प म्हणाले, गेल्या काही वर्षांत वॉशिंग्टन हे फुलले, बहरले, पण त्यातील वाटा जनतेला मिळाला नाही. एकीकडे राजकारणी नेते अधिक धनाढ्य झाले तर इकडे रोजगार गेले, कारखाने बंद पडले. अमेरिकन जनतेला त्यांच्या पाल्यांसाठी उत्कृष्ट शिक्षण हवे आहे, त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी चांगला शेजार हवा आहे आणि युवकांना चांगला रोजगार हवा आहे. तो देण्याचा आपला पुरेपूर प्रयत्न राहील. मी ग्वाही देतो, तुम्हाला मी निराश करणार नाही. आम्ही आमचे पैसे खर्च केले आणि बाहेरच्या कंपन्यांना मलिदा दिला. आमचे उद्योग बुडीत निघाले असताना, विदेशी कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले. आता हे सगळे बंद होईल. आम्ही अन्य देशांच्या सीमांच्या रक्षणासाठी आपला निधी, मनुष्यबळ दिले, पण आमच्या जनतेला मात्र दिलासा देऊ शकलो नाही. आम्ही हजारो कोटी रुपये विदेशी कंपन्यांवर खर्च केले, पण आमची स्वत:ची संसाधने मात्र जमीनदोस्त झाली. पण, हा आता भूतकाळ होता. अमेरिकेच्या नव्या भविष्याकडे आपणा सर्वांच्या एकजुटीने आम्हाला समोर जायचे आहे. यानंतरचा प्रत्येक निर्णय मग तो व्यापार, करप्रणाली, व्हिसा, परराष्ट्र व्यवहार असो, याबाबत आता अमेरिकन जनतेचे हित समोर ठेवूनच आम्ही घेणार आहोत, याबद्दल खात्री बाळगा. आम्ही आमची संपत्ती परत आणू, आम्ही आमचे रोजगार परत आणू. संपूर्ण अमेरिकेत चकाचक रस्ते, महामार्ग, पूल, विमानतळ, बोगदे, रेल्वेचे जाळे विणू आणि आमच्या जनतेला सर्व सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करू… अशी अनेक आश्‍वासने ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या भाषणातून दिली. ट्रम्प यांनी एक नवा मंत्रही दिला- ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन.’ अमेरिकन वस्तूच खरेदी करा आणि अमेरिकन कंपनीचीच सेवा घ्या. आम्ही अमेरिकेला पुन्हा मजबूत बनवू, धनाढ्य बनवू आणि गौरवशाली बनवू, असे उद्गार ट्रम्प यांनी काढले. या संपूर्ण भाषणात त्यांनी अमेरिकेतील बेरोजगारी हा मुद्दा आपल्या केंद्रस्थानी ठेवलेला दिसतो. ट्रम्प हे अमेरिकेतील सर्वाधिक श्रीमंत उद्योगपतींपैकी एक आहेत. त्यामुळे त्यांचा भर हा उद्योग, रोजगार, व्यापार यावर असणे स्वाभाविक आहे. ट्रम्प यांच्यासारख्या व्यक्तीच्या हाती अमेरिकेची सत्ता आल्यानंतर जग, आगामी घडामोडी काय असू शकतात, याचा बारकाईने विचार करीत आहे. अमेरिकेच्या नव्या धोरणाचा आपल्या देशावर काय परिणाम होईल, याचा विचार प्रामुख्याने चीन, रशिया, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, जपान यांसारख्या देशांसह भारतानेही करणे क्रमप्राप्त आहे. त्याचे कारण म्हणजे आज अमेरिकेत भारतीयांची संख्या ३४ लाख आहे. सोबतच एच-१ बी व्हिसावर काम करण्यासाठी आलेल्या लोकांची संख्या दोन लाख आहे. अमेरिकेत १२ टक्के शास्त्रज्ञ व ३८ टक्के डॉक्टर्स हे भारतीय आहेत. एकट्या ‘नासा’त (नॅशनल एरोनॉटिक्स ऍण्ड स्पेस ऍडमिनिस्ट्रेशन) ३७ टक्के शास्त्रज्ञ हे भारतीय आहेत. ट्रम्प यांनी निवडणुकीपूर्वीच एच-१ बी व एल-१ व्हिसाचे नियम अधिक कडक करण्याचा विचार मांडला होता. तो येत्या काही दिवसांत प्रत्यक्षात कायद्याच्या स्वरूपात येणार आहे. या नव्या कायद्यानुसार आता एच-१ बी व्हिसासाठी साधारणत: ४० टक्के रक्कम अधिक मोजावी लागणार आहे. अमेरिकेत ज्या प्रमुख कंपन्या आपल्या सेवा देतात, त्यात भारतातील अनेक कंपन्यांचा समावेश आहे. नव्या कायद्यानुसार एच-१ बी व्हिसाची मर्यादा एक लाख डॉलर्सपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. आतापर्यंत साधारणत: ६१ ते ७१ हजार डॉलर्स अशी मर्यादा होती. याचा भारतातील आयटी कंपन्यांवर मोठा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. या कंपन्यांना आता एवढा मोठा पगार देऊन अमेरिकेत आपले कर्मचारी पाठविताना विचार करावा लागेल, असे बड्या आयटी कंपन्यांचे प्राथमिक आकलन आहे. याचा अर्थ भारताला आपल्याच देशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. एकीकडे नरेंद्र मोदी ‘मेक इन इंडिया’सारखी मोहीम आखून अधिकाधिक गुंतवणूक करण्यासाठी विदेशी कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहेत आणि त्याला मोठा प्रतिसादही लाभत आहे. जागतिक व्यासपीठावर असे उघडपणे बोलले जात आहे की, भारतात आगामी काळात रोजगाराच्या विपुल संधी उपलब्ध आहेत. अमेरिकेने जी भूमिका घेतली आहे, त्याचा परिणाम केवळ भारतावरच नव्हे, तर अन्य विकसित आणि विकसनशील देशांवरही होणार आहे. अशा देशांती भारतात गुंतवणूक करून नवे उद्योग स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला अधिक गती द्यावी लागेल. भारतात कुशल अभियंते आणि तंत्रज्ञांची सध्या मोठी आहे. पण, दर्जात्मकदृष्ट्या कमी आहे. ही संख्या तातडीने वाढीस लागावी, यासाठी प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागेल. ट्रम्प यांचा एच-१ बी व्हिसासाठी पदव्युत्तर व उच्च अभ्यासक्रमांना मात्र सूट देण्याचा विचार दिसतो. पण, सर्वसाधारण रोजगारांच्या बाबतीत त्यांचे धोरण आडमुठे आहे. मायक्रोसॉफ्टसारख्या अमेरिकन कंपनीने आपल्या सात हजार कर्मचार्‍यांची कपात केली आहे. यात भारतीयांची संख्या मोठी आहे. ट्रम्पमुळे चीनवरही परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. चीनची अमेरिकेतील बाजारपेठ समाप्त करण्यासाठी कठोर आयात कर लावण्याचा ट्रम्प सरकार विचार करीत आहे. गेल्या १५ वर्षांत चीनच्या उत्पादनांमुळे अमेरिकेतील लघुउद्योग बंद पडून ५० लाख लोक रोजगार हरवून बसले आहेत. हे सर्व रोजगार परत आणण्याचे त्यांनी वचन दिले आहे. इस्लामिक दहशतवाद समाप्त करण्याचा नारा देणार्‍या ट्रम्पमुळे पाकिस्तानला मिळणारी मदत यापुढे बंद होण्याची चिन्हे आहेत. पाकिस्तान हा सर्वाधिक धोकादायक देश असल्याचे ट्रम्प यांनी प्रचारादरम्यान म्हटले होते. पाकिस्तानने आता चीनकडे भीक मागण्याचे धोरण अवलंबिले असल्यामुळे अमेरिका चिंतित आहे. अशा स्थितीत ट्रम्प भारताला मदत करण्याची शक्यता अधिक आहे. एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, ट्रम्प यांना प्रशासनिक किंवा आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा काहीही अनुभव नाही. त्यामुळे ज्या बाबी गुलदस्त्यात ठेवायच्या, त्या बाबी ट्रम्प उघडपणे बोलू लागल्यामुळे प्रशासन आणि पॅण्टॉगॉनही चक्रावून गेले आहे. अजून बराच कालावधी बाकी आहे. या काळात काय घडते हे पाहावयाचे

भारतीयांच्‍या हृदयातले नेताजी

प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर एखादा महामानव काळाच्या पडद्यावरून नाहीसा होतो. मात्र, त्यानंतर त्याचे जीवन लोकांना सातत्याने प्रेरणादायी ठरू शकते. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे त्यांच्या हयातीपेक्षाही निर्वाणानंंतरच्या काळात लोकांच्या चिंतनाचे, विचारांचे आकर्षण बनले. हे त्यांचे खरे मोठेपण होय... नेताजी सुभाषचंद्र बोस म्हणजे भारतीय राजकारणातील अतिशय धगधगते होमकुंड होते. स्वातंत्र्यलढ्याच्या यशामध्ये नेताजींचे वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान आहे. असीम त्याग, सेवा व समर्पण यांचा आदर्श त्यांनी निर्माण केला. त्यांच्या प्रखर देशभक्तीने आणि समर्पणामुळे भारतीय स्वातंत्र्याचा क्षण समीप आला. त्यांच्या तेजपुंज आणि प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्त्वाला भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात तोड नाही. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचा प्रखर विरोध असूनही नेताजींनी आपल्या युयुत्सू लढाऊ बाण्याचे दर्शन नेहमीच घडवले. साम्राज्यवादाशी अहर्निश लढा देऊन स्वातंत्र्याचा सुवर्णक्षण त्यांनी जवळ आणला. नेताजी सुभाषचंद्र बोस नसते, तर भारतीय स्वातंत्र्याचा सुवर्णक्षण आणखी 20 वर्षे लांबला असता, असे मत इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान मॅकडोनाल्ड यांनी व्यक्त केले होते. त्यावरूनच नेताजींच्या कार्याचे श्रेष्ठत्व सिद्ध होते. नेताजींच्या कर्तृत्वाची साक्ष तत्कालीन कागदपत्रांवरून आणि त्यांच्यावर लिहिलेल्या चरित्रग्रंथांतून प्रकट होते. आता नेताजींविषयीची कागदपत्रं पुढे आली आहेत आणि त्यांच्या कर्तृत्वाच्या अनेक नव्या पैलूंचे दर्शन घडते आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांचे योगदान आणि त्यांची नवभारताची दृष्टी याबाबत अनेक नवे पैलू समोर येत आहेत. त्यापैकी काही पैलूंचे दर्शन प्रस्तुत लेखात घडवले आहे. नेताजींच्या स्वप्नातील भारत कसा होता, तसा भारत घडवण्याच्या दृष्टीने कसे प्रयत्न करावे लागतील यामागचे चिंतन या लेखात केले आहे. धगधगते होमकुंड नेताजी हे स्वातंत्र्यलढ्याचे धगधगते होमकुंड बनले होते. “ही धरती, आकाश आणि भूमी ही भारतमातेच्या मुक्तीसाठी जागृत झाली आहे. आजवर या भूमीने बराच विसावा घेतला. परंतु, ही भूमी आता एवढी जागृत झाली आहे की, ती आता मुक्तीच्या लढ्यासाठी सज्ज झाली आहे. राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी तुम्ही रक्त द्या, मी तुम्हाला स्वातंत्र्य देतो.’’ अशा स्वरूपाचा करारच जणू नेताजींनी केला होता. भारतीय युवाशक्तीला जागृत करण्याचे आणि युवाशक्तीला स्वातंत्र्याच्या मध्यवर्ती प्रवाहात आणण्याचे कार्य हे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी जितक्या प्रभावीपणे केले तितक्या प्रभावीपणे त्या काळात इतर कुणीही केले नाही. नेताजींनी योग्य वेळ येताच स्वातंत्र्यासाठी लढणार्‍या आझाद हिंद सेनेची स्थापना केली. जपानमध्ये तुरुंगात असलेल्या भारतीय जवानांना एकत्र करून त्यांच्या सहाय्याने ही सेना त्यांनी उभा केली. सुरुवातीला 3000 इतकी संख्या होती. परंतु, पुढे ही संख्या सातत्याने वाढत गेली. नेताजींचा जीवनपट असे सांगतो की, प्रखर बुद्धिमत्ता आणि प्रतिभाशक्ती हे त्यांचे महत्त्वाचे शक्तिस्थळ होते. महाविद्यालयीन जीवनात कोलकाता, कटक येथे त्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीशी संघर्ष केला, तरुणाईचे संघटन केले आणि प्रसंगी इंग्रजांशी लढा दिला. 1922 मध्ये पदवीधर झाल्यावर नेताजी आयपीएसीसी ही परीक्षा उत्तीर्ण केली. या काळात ‘क्रॉनिकल’ या इंग्रजी दैनिकाने भारताविषयी लिहिलेल्या अपमानास्पद मजकुराविषयी त्यांना माफी मागण्यास भाग पाडले होते. नेताजींचे हे यश विलक्षण होते. एकानंतर एक असे दोनवेळा काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्षपद भूषवण्याचा विक्रम त्यांनी केला. लाहोर अधिवेशनात त्यांनी संपूर्ण स्वराज्याचा ठराव त्यांनी संमत करून घेतला. त्यावेळी काँग्रेसमधील काही नेत्यांना टप्प्याटप्प्याने स्वराज्य घ्यावे, असे वाटत असे. परंतु, नेताजींचा असा आग्रह होता की, अंतिम स्वराज्य किंवा संपूर्ण स्वराज्य एकदाच घेतले पाहिजे, याविषयी त्यांचे गांधीजींशी मतभेद झाले; पण नेताजी आपल्या मतावर ठाम होते. त्यांनी लाहोरमध्ये अखेर पूर्ण स्वराज्याचा ठराव मंजूर करून घेतला. गांधीजींशी मतभेद झाल्यामुळे त्यांनी काँग्रेस पक्षाचा त्याग केला. अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक या स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली. नेताजींच्या समग्र जीवनाचे तत्त्वज्ञान व त्यांची दूरदृष्टी पाहता त्यांना अभिप्रेत असलेल्या भारताचे चित्र कसे होते, याबाबत विचार जरूर केला पाहिजे. नेताजींच्या जीवनावर पडलेले प्रभाव आणि त्यांची विकसित झालेली विचारधारा यांचा विचार करता काही महत्त्वपूर्ण बाबींची नोंद करावी लागेल. नेताजींच्या विचारांवर मजूर पक्षांच्या नेत्यांचा खूप प्रभाव होता. त्यामुळे त्यांचा कल इंग्लंडमधील मजूर पक्षाच्या ध्येयधोरणांकडे होता. इंग्लंडप्रमाणे समाजवादी आणि कल्याणकारी ध्येयधोरणे हिंदुस्थानात राबवावीत, असा त्यांचा आग्रह होता. हुजूर पक्षाच्या काळात भारताला स्वातंत्र्य मिळणार नाही. मजूर पक्षाचे नेतेच भारताला स्वातंत्र्य देऊ शकतील, हा नेताजींचा विश्‍वास अखेर खरा ठरला. लॉर्ड अ‍ॅटली पंतप्रधान असताना भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्याचा पर्वकाळ दुसर्‍या महायुद्धाला तोंड फुटणार आणि महायुद्ध सुरू होणार ही परिस्थिती भारतीय स्वातंत्र्यासाठी एक पर्वणीच आहे, असे नेताजींच्या लक्षात आले. त्यासाठी त्यांनी जर्मनी, सोव्हिएत रशिया आणि जपानचा दौरा केला आणि आझाद हिंद फौज स्थापन करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या. नाझी जर्मनीमधील चित्र पाहून त्यांची निराशा झाली. परंतु, जपानकडून त्यांना भरघोस सहकार्याचे आश्‍वासन मिळाले. आपल्या देशातील दैन्य, दारिद्य्र दूर करण्यासाठी त्यांना रशियातील व्यवस्था त्या काळात प्रभावी वाटली होती. ब्रिटिशांच्या साम्राज्याला संकटात टाकण्याची आणि आपल्या स्वातंत्र्यासाठी योग्य परिस्थिती निर्माण करण्याची हीच संधी आहे, असे त्यांना वाटत होते. भारतामधील दारिद्य्र, आर्थिक विषमता आणि असमतोलाचे चित्र बदलण्यासाठी आपण आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम आखावा आणि गरिबी निर्मूलनासाठी दमदार पावले टाकावीत, असे त्यांचे मत होते. इंग्लंडमधील मजूर पक्षाची जशी प्रांतदर्शीय पुरोगामी धोरणे होती तशी धोरणे आपण स्वतंत्र हिंदुस्थानात लागू केली पाहिजेत, असा त्यांचा विश्‍वास होता. आध्यात्मिक प्रभाव कर्मवादाचा संदेश देणार्‍या भगवद्गीतेचा त्यांच्यावर आध्यात्मिक प्रभाव होता. गीतेतील अध्यात्म हे त्यांच्या राष्ट्रीय पुनर्रचनेतील एक प्रेरणास्थान बनलेले होते. ऐन तारुण्यात त्यांच्या विचारांवर स्वामी विवेकानंदांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणि विचारधनाचा प्रभाव पडलेला होता. स्वामी विवेकानंदांचे विश्‍वबंधुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि निरलस वृत्तीने समाजसेवा करण्याचे विचार त्यांना प्रेरणादायी वाटत होते. हिंदू समाजातील रूढी-परंपरा आणि विषमतेवर विवेकानंदांनी केलेली टीका त्यांना सामाजिक सुधारणेसाठी आवश्यक वाटत होती. लिओनार्ड गॉर्डन या इतिहासकाराच्या मते, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या नेतृत्वाची बैठक ही भारतीय आध्यात्मिक परंपरेत दिसते. परंतु, या परंपरेतील नवतेचा विचार त्यांनी स्वीकारला आणि कालबाह्य झालेल्या रूढींचा त्याग केला, हेही महत्त्वाचे आहे. आध्यात्मिक प्रेरणा हा त्यांच्या नेतृत्वाचा स्थायीभाव होता. नवसमाजाची रचना करताना परंपरा आणि आधुनिकता यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. भविष्यात भारताला संवर्धित करण्यासाठी, बलशाही बनवण्यासाठी लोकशाही हा जीवनाचा मार्ग ठरावा, हा त्यांचा विचार होता. लोकशाही विचाराने स्वातंत्र्योत्तर भारताची वाटचाल व्हावी, अशी त्यांची दृष्टी होती. सर्वांनी एकजुटीने, सामोपचाराने, विचारविनिमय करून दारिद्य्र आणि विषमतेवर मात केली पाहिजे. त्यासाठी ठोस असा विकास कार्यक्रम आखला पाहिजे, अशी त्यांची धारणा होती. राष्ट्रीय पुरुषार्थांची जडणघडण करण्यासाठी त्यांनी सामाजिक राष्ट्रवादाची कल्पना उचलून धरली. बलशाली राष्ट्र म्हणून प्रगत लष्करी शिस्त अनुसरावी आणि एक राष्ट्र म्हणून जगात आपण बलाढ्य व बलशाली व्हावे ही त्यांची भूमिका होती. त्यांनी दिलेल्या ‘चलो दिल्ल्ली’ किंवा ‘जय हिंद’ या सर्व घोषणा तरुणाईमध्ये राष्ट्रवादाचे स्फुल्लिंग चेतवणार्‍या होत्या. भारतीयांना भविष्यात बदल घडवून आणण्यासाठी प्रगत आणि तेवढेच अद्ययावत असे शिक्षण दिले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती. शेती, उद्योग आणि शिक्षण या तिन्ही क्षेत्रात प्रगतीचा नवा टप्पा गाठण्यासाठी आपल्याला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल, याची त्यांना खात्री होती. सामाजिक ऐक्य, परस्पर सुसंगती, सुसंवाद आणि समर्पणाची भावना ठेवून सामाजिक सुधारणांचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. आधुनिक भारताच्या उभारणीसाठी प्रत्येक भारतीय नागरिकाला प्रगत आणि आधुनिक विचार जोपासून परिवर्तनाचे चक्र हाती घ्यावे लागेल, असा त्यांचा विश्‍वास होता. लोकशाही जीवनप्रणाली अधिक सर्वसमावेशक आणि अधिक व्यापक आणि परिवर्तन प्रक्रियेचा आधार कशी बनेल, यासाठी त्यांचे चिंतन सुरू होते. प्रगत जगाच्या तुलनेत भारत कधीही मागे राहू नये आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या आधारे सदैव जगाचे नेतृत्व करावे एवढ्या बलशाली भारताचे स्वप्न नेताजींनी पाहिले होते. नेताजींनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी 11 वेळा तुरुंगवास पत्करला. त्यांच्या महाविद्यालयीन शिक्षणकाळापासून जपानमधील त्यांच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत नेताजी स्वातंत्र्यासाठी अव्याहत कार्यरत होते. नेताजींच्या जीवनातील दोन टप्पे महत्त्वाचे ठरतात. पहिला टप्पा, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या जडणघडणीचा जो कोलकाता आणि कटक इथे झालेल्या संस्करातून झालेला दिसतो. दुसरा टप्पा म्हणजे, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमधील प्रथम श्रेणीतल्या नेतृत्वाचा होता. 1937 ते 40 काळातही दोनवेळा काँग्रेसचे अध्यक्षपद भूषवले आणि संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव संमत करून घेतला. पुढे स्वातंत्र्यासाठी सशस्त्र संघर्षाची गरज ओळखून त्यांनी काँग्रेसचा त्याग केला आणि फॉरवर्ड ब्लॉकची स्थापना केली. त्यांच्या आयुष्यातील दुसर्‍या टप्प्याची सुरुवात होते 1941 पासून. 1941 ते 1946 या काळात ते जर्मनीत वास्तव्यास होते. तेथील एकूण परिस्थितीचे साक्षीदार होते. त्यानंतर ते जपानला गेले आणि तिथे जाऊन भारतीय स्वातंत्र्यासाठी आझाद हिंद सेनेची स्थापना केली. ही फौज इंफाळपर्यंत येऊन थडकली आणि रंगून इथे आझाद हिंद सरकारची स्थापना केली. ब्रिटिशांना स्वातंत्र्यासाठी कोंडीत पकडण्याची हीच वेळ आहे, हे लक्षात घेऊन नेताजींनी जागतिक पातळीवर घडवलेले संघटन, दाखवलेले चातुर्य यामुळे भारतीय स्वातंत्र्य समीप आले, असे म्हणता येईल. समारोप नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या स्वप्नातील भारत खरोखर उभारायचा असेल, तर स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाचा विचार प्रत्यक्ष कृतीत आणावा लागेल. राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीत रूपांतर करावे लागेल. तसेच शेती, उद्योग आणि शिक्षण या तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रात अद्ययावत प्रगतीचा टप्पा गाठावा लागेल. आपल्या आर्थिक विकासाला आध्यात्मिक ध्येयांची जोड द्यावी लागेल. परंपरा आणि आधुनिकता यांच्यात मेळ घालून प्रगत जगाला नवे नेतृत्व देण्याची क्षमता दाखवावी लागेल. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या विचारसरणीतील समाजसत्तावादी विचारधारा, त्यांचे सांस्कृतिक अधिष्ठान या दोन्ही बाबी 21 व्या शतकात भारताची वाटचाल होण्यासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहेत. एखादा महामानव काळाच्या पडद्यावरून नाहीसा होतो. मात्र, त्यानंतर त्याचे जीवन लोकांना सातत्याने प्रेरणादायी ठरू शकते. नेताजी सुभाषचंद्र बोस त्यांच्या हयातीपेक्षाही निर्वाणानंंतरच्या काळात लोकांच्या चिंतनाचे, विचारांचे आकर्षण बनले. हे त्यांचे खरे मोठेपण होय. इतिहासातील प्रत्येक शाश्‍वत असतो, चिरंतन असतो, तेवढाच तो गतिमान असतो. नेताजींनी कालचक्राच्या प्रवाहावर उमटवलेला ठसा म्हणजेच त्यांचे नवभारताचे स्वप्न होय. ते स्वप्न साकारण्यासाठी जो कोणी महानायक प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेल, त्याला नेताजींच्या विचारांचे परिशीलन करून पुढे वाटचाल करावी लागेल. गीतेत म्हटल्याप्रमाणे ‘फळाची आशा न धरता कार्य करत राहणार्‍या युगपुरुषाची गरज आहे’. ‘नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः’ म्हणजेच माणसाचे शरीर नश्‍वर असले, तरीही त्याचा आत्मा अमर आहे, असे गीतेचे तत्त्वज्ञान सांगते. नेताजींच्या विचारांचे खरे अमरत्व हे त्यांच्या याच क्रांतिदर्शी विचारांत आहे.

मुत्सद्दी आणि पराक्रमी अंताजी गंधे << प्रा. यशवंत सुपेकर >>

श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज (थोरले) यांचे दिल्लीतील मुत्सद्दी, पानिपत युद्धातील पराक्रमी मराठा सरदार अंताजी माणकेश्वर गंधे यांची १८ जानेवारी रोजी २५४ वी पुण्यतिथी झाली. नगर जिह्यातील कामरगाव हे सुपे परगण्यातील एक छोटं गाव. थोरले छत्रपती श्रीमंत शाहू महाराज यांनी बादशहाच्या मुक्त कैदेत असताना उत्तर हिंदुस्थानात याच कामरगावच्या अंताजी माणकेश्वर नावाच्या पोरसवदा मुलाची कर्तबगारी हेरली आणि शस्त्र-शाश्त्र आणि संगीतनिपुण अंताजीस थेट साताऱ्यात आपल्या पदरी ठेवून घेतले. अंताजींकडे कुलकर्णीपद सोपवले. पुढे रोज व प्रत्येक मोहिमेवर निघताना अंताजी थोरल्या छत्रपतींच्या कपाळी ‘गंध’ लावू लागले आणि छत्रपतींनी त्यांचे नामकरण ‘गंधे’ असे केले. कऱ्हे पठार प्रांतात वडीलबंधू हरी माणकेश्वर हे वतनदार म्हणून पुढे आले. अंताजी पाच वर्षांचे असतानाच पोरके झाला. चुलते नसोपंत लिंगोजींबरोबर ते दुष्काळामुळे उत्तर हिंदुस्थानात उदरनिर्वाहासाठी गेले. तिकडे शास्त्राचे व शस्त्राचे शिक्षण घेऊन तरबेज झाले. रामचंद्रपंत भट्टांनी थोरल्या छत्रपती शाहू महाराजांना अंताजीविषयी सांगितले. १७-१८ व्या वर्षी अंताजी छत्रपतींच्या सेवेत दाखल झाले. कामगाव-पुणे येथे पेशव्यांकडे महाराजांनी पाठवले. उत्तर हिंदुस्थानची कानोजी भाषा, फार्सीवर प्रभुत्व, तलवारबाजीत निपुणता आणि शत्रूवर बोलण्यातून मात करण्याचे कसब या गुणांमुळे छत्रपतींनी पेशव्यांना हुकूम देऊन अंताजीची नेमणूक मराठय़ांचे दिल्लीतील मुत्सद्दी म्हणून केली. त्यासाठी त्यांना सात हजार स्वारांची मनसब दिली गेली. उत्तरेकडील राजकारणात शिंदे-होळकरांप्रमाणे सेनापती म्हणून अंताजींना महत्त्व प्राप्त झाले. अंताजी माणकेश्वर गंधे हे व्यक्तिमत्त्व अहंमन्य, धाडसी, पराकोटीचा स्वामी व देशभक्त. छत्रपतींच्या आदेशाशिवाय कुणालाही न जुमानणारा असा. १७२९ मधील महंमदखान बंगशाच्या लढाईत अंताजी आपल्या सैन्यासह लढले. १७५३ मध्ये दिल्ली येथे बादशहा अहमदशहा व वजीर सफदरजंग यांच्यातील समरप्रसंगी मराठय़ांतर्फे अंताजींनी बादशहास मदत केली व सफदरजंगास पराभूत केले. या लढाईत अंताजीच्या सैन्याने जाटास पळता भुई थोडी केली. बादशहाने अंताजी माणकेश्वराचे कामगिरीबद्दल कौतुक करून त्यांना सप्तहजारी मनसबदार तर केलेच, पण साहेब नौबत व मोत्यांचा चौकडा देऊन आणि उत्तरेतील महत्त्वाचे इटावा व फुपुंद हे परगणे जहागीर म्हणून दिले. इ.स. १७५५ च्या जयपूर सेनापती अनिरुद्ध सिंग व सरदार दत्ताजी शिंदे यांच्या लढाईत अंताजींनी शिंद्यांच्या पाठीशी उभे राहून अनिरुद्ध सिंगाचा दारुण पराभव केला. इ.स. १७५७ च्या लढाईतही अहमदशाह अब्दालीस अंताजीने चांगलाच हात दाखवला, परंतु उत्तम कामगिरी असूनही अब्दालीच्या भारी फौजेपुढे अंताजीचा निरुपाय झाला. छत्रपतींच्या मर्जीतील कर्तबगार म्हणून अंताजी ठरत असतानाच पेशव्यांकडील भाऊबंदकीमुळे पेशव्यांचे निष्ठावान वकील हिंगणे यांनी अंताजींविरुद्ध कारस्थान सुरू केले. अखेर एका आदेशान्वये त्यांना उत्तरेतून परत पुण्यात पाठविण्यात आले. इ.स. १७५९ च्या अखेरीस अंताजी पुण्यास सदाशिवरावभाऊंकडे आले. उत्तरेतील मेरठ महाल वगैरे अंताजींकडे होते. ते त्यांच्याकडून काढून हिंगणे यांच्याकडे देण्यात आले. अंताजी मनातून दुखावला. परंतु छत्रपतींच्या निष्ठेपुढे दुसरे काही नाही हे एकच ध्येय ठेवले. हिंगणेंनी केलेले अंताजींवरचे सर्व आरोप चौकशीत खोटे ठरले. सदाशिवभाऊंनी हिंगणेंच्या अव्यवस्थ कारभाराला खारीज केले व अंताजींना निर्दोष ठरवून १७६० च्या आरंभी परत सन्मानाने उत्तर हिंदुस्थानात नियुक्त केले. पुन्हा १७६१ ला अब्दालीबरोबर युद्धाची मोठी ठिणगी पडली. पानिपतावर लढण्यासाठी शिंदे-होळकर, बाजी हरी, साबळे, पवार, विंचूरकर, पुरंदरे यांच्या बरोबरीने अंताजींनी मोठी कामगिरी केली. शेवटच्या क्षणी १४ जानेवारीस जी पळापळ झाली त्यात इतर सगळे पळाले, काही मारले गेले. मात्र अंताजी अंतिम क्षणापर्यंत लढत होते. संक्रांतीदिवशी एक लाख मराठा सैन्य रणागंणावर कोसळले. हतबल झालेले अंताजी परत येत असता १७ जानेवारी १७६१ च्या मध्यरात्री दिल्लीजवळच्या फारुखाबाद येथे काही जमीनदार आणि फितुरांच्या हल्ल्यात त्यांना मृत्यू आला. त्यांच्याच वंशातील शंकर गणेश व गणेश हरी पुढे देवास संस्थानात पंतप्रधान झाले, तर चिरंजीव सदाशिव माणकेश्वर गंधे उत्तर पेशवाईत मोठे सरदार झाले. जिवाजीराव शिंदे सरकारातही ग्वाल्हेरास आणखी एक गंधे वंशज हे परराष्ट्रमंत्री होते. बंगालचे इतिहास अभ्यासक सर यदुनाथ सरकार यांनी अंताजी माणकेश्वर गंधेंच्या पराक्रमाचे, राष्ट्रसेवेचे स्मरण सतत केले पाहिजे असे नमूद करून त्यांचा गौरव केला. महाराष्ट्रात मात्र मराठी सुपुत्र असूनही ते उपेक्षित राहिले. स्मारकासाठी मदत हवी नगर-पुणे महामार्गावर कामरगाव येथे अंताजींची मोठी गढी असून बुरुज व तटबंदी आहे. तेथे त्यांचे यथोचित स्मारक व्हावे यासाठी अंताजी माणकेश्वर गंधे स्मृती न्यासाने तत्कालीन आघाडी सरकारकडे सातत्याने पत्रव्यवहार केला. मात्र त्याची दखल घेतली गेली नाही. आता न्यासातर्फेच देणगी गोळा करून स्मारक उभारणीचा संकल्प सोडला आहे. विद्यमान राज्य सरकारकडून स्मारकासाठी सहयोग मिळावा अशी अपेक्षा न्यासाकडून व्यक्त केली गेली जात आहे

It’s time for the Army to get back to basics

I

Wednesday, 18 January 2017 | Ashok K Mehta | in Edit 1 2 3 4 5 0 Gen Bipin Rawat’s announcement of a grievance mechanism is unlikely to be a hit. Rather, the institutionalised feedback system of units must be gingered up and greater time and energy must be spent on feeling the pulse Last Sunday, on the 69th Army day, All India Radio invited me to two back-to-back programmes, ‘Sandesh to Soldiers’ (S2S) and ‘Challenges facing the Army’. I was introduced as a veteran who had fought in the wars of 1965 and 1971, participated in peace-keeping operations in Congo and Sri Lanka and served on the Line of Control (LoC) and the Line of Actual Control (LAC) — this reflecting the uniqueness and versatility of the Army deployed from Siachen to Thiruvananthapuram and from Sopore to Car Nicobar. Of the 87 martyrs in 2016, 60 belong to the Infantry and nine were officers from across the Army. These figures showcase the ground reality and that fighting forces are led from the front by officers. The S2S was an awe-inspiring inaugural launch whose centrepiece was the sacred pledge taken by a soldier on joining. It highlights command: Obedience of orders of the President of India or to whichever superior officer he delegates the authority, even if in carrying out the orders he has to sacrifice his life. No other Government servant similarly puts his life on the line. I placed this oath of allegiance in the context of the epic Field Marshal Chetwode motto, guiding the officers graduating from the Indian Military Academy that: ‘The safety and honour of your country comes first always and every time; the safety, honour and welfare of the men under your command come next; your own safety, honour and welfare come last always and every time’. It is this time-tested officer-soldier bonding, the hallmark of the Indian Army, which as social media has shown last week, may be fraying. After the surrender of Pakistani forces in Dacca, a Pakistani soldier attending the Bara Khana to celebrate the victory remarked: “With your officers and our men, we would not have lost this war”. Till not long ago, whenever a company/platoon returned from an exercise or operation, the company/platoon commander would inspect the feet of all the soldiers and only go to the officer’s mess after a hot meal had been served to the men. Man management manuals were not required for the care, safety and well-being of troops under one’s command. Somewhere down the line due to pressures of duty, operational stress, shortage of officers and rising aspirations of officers and soldiers, this holy Grail has become a victim of oversight. Two decades ago, in my writings, I would warn against the widening gap between officers and men, especially in the fighting arms. In the last decade, there were a few cases of rough-up and arguments in units between officers and men in Jammu & Kashmir. Those mishaps at the time, though dismissed as aberrations, were certainly investigated but the tea leaves were read lightly. Although I became a veteran in the early 1990s, I have consciously remained in touch with military events and developments, especially within the Army. This year alone, I have visited Army units, formation headquarters, training institutions, regimental centres and Army and command headquarters. I know the thinking on Cold Start and surgical strikes, one-rank-one pension, Seventh Pay Commission, civil-military relations and so on. One has also observed closely the spirited training of recruits and how they are chiselled into smart soldiers. Regimental ethos, unit traditions and customs, which are the bulwark of the fighting arms remain undimmed. Looking at our men and their officers, no one can imagine that any breach in the chain of command is possible. Even if these omissions and commissions are by bad hats, it is time, the challenge is addressed squarely like it was tackled recently when nearly 100 cases of fratricide used to occur annually. The problem has certainly got nothing to do with food as quality and quantity of rations have improved exponentially. Yet, an article in The Economic Times (January 14) titled ‘When Follies over Food Become a Force to Reckon With’… (historically leading to revolts) makes interesting reading. Although it will not trigger a mutiny, it could give a bad stomach. The joke a few years ago among the Babus in the Ministry of Defence (MoD) was: Keep the services happy by giving them anda, jhanda and danda. The real issue today is more of perception than reality: That be it celebration, commemoration or any other event, these have become officer-centric with soldiers on the periphery. Of course, the bone of contention is the institution of the batman/orderly/buddy called Sahayak. For the Commander, he is the indispensable force multiplier in battle and field areas. An updated officer-buddy code of conduct will probably help. The Sahayak system has been the favourite whipping boy of the MoD. Since the Army has failed to correct the perception of misuse of the Sahayak and soldiers are complaining about it, the MoD had threatened to order a drastic re-order of the Sahayak facility, calling it a ‘systemic issue’. Meanwhile, Gen Bipin Rawat has announced a grievance and suggestion mechanism to be instituted from Army Headquarters down to formation levels to monitor grievances and take in new ideas from soldiers. This is unlikely to be a big hit. Rather, the institutionalised feedback system of units has to be gingered up and greater time and energy spent on feeling the pulse. The sainik sammelan or the Commanding Officer’s durbar has to become more relaxed and soldier-friendly for issues and problems to be unearthed and voiced in the unit instead of being posted on social media. The integrity of the unit’s chain of command is vital for enabling sub-unit commanders to exercise their leadership to strengthen the layered suggestion and grievance mechanism. No way should digital devices become the medium of communicating grievances as these could also lead to operational disclosures. Recently, an Army Commander’s video conference to his field formations was recorded presumably with inside collusion and its transcript provided to a media house. The picture of the beheading of Naik Hemraj in Poonch in January 2013 was available with a Delhi newspaper even before it could reach the Army Commander in Udhampur. Suitable deterrents must be put in place for bypassing command channels. TV channels must exercise restraint and sobriety before debating sensitive issues like officer-soldier relationship. Soon after last week’s serial viral videos, Times Now pitted a former very gentle Army chief against a disgruntled retired havildar who clumsily attempted to undermine the Indian Army’s regimentally nourished ‘great bonding’ which has built empires, won wars and proven in BBC’s reckoning to be India’s last bastion of democracy. Still, it is time to dust the old manuals on man management and get back to basics: Naam, namak aur nishan

BREAKING NEWS ( JUST IN REGARDING JALLIKATTU ) : PM MODI ASSURES SUPPORT TO STEPS TAKEN BY TN GOVERNMENT, NOTES THAT MATTER IN SUPREME COURT.

About bulls, there is a lot of bullshit . Public Interest Litigations ( PIL ) by the PETA ( PEOPLE FOR ETHICAL TREATMENT OF ANIMALS) are responsible for this sorry state of affairs in denying the rural folks in two Southern States some annual entertainment. Some thoroughly dissatisfied folk say PETA should be renamed, and called PITA ( PAIN IN THE ARSE), and therefore should itself, be banned. Kambala is traditional coastal Karnataka sport of racing the bulls. Male buffaloes, in pairs are harnessed to ploughs, just as when they are used to plough the paddy fields, and raced against other pairs of buffaloes in wet lanes similar to paddy fields. It is a traditional simple rural sport , held under the auspices of local land lords, and other bodies. The buffaloes are trained, well fed on special diets to compete against other bulls, with a rider hanging on the ploughs. The winner would be presented with coconuts and bananas. More recently, gold and silver coins were presented. But the sport has been banned by the High Court. If we cut out competition from our lives, we will end up as nincompoops. Training of bulls and the special diet improves the quality of the bull improves the blood stock , and quality of future generations. Basically this sport shifted from healthy competition in the paddy fields to racing in paddy like lanes. Did this shift from paddy fields to paddy field like lanes, make it an unhealthy sport? It is not a blood sport. Bullfighting or Tauromachy is a blood sport, fought in a bullring, where the bull is killed, either way, by the matador ,or after it has killed the matador. Where it is practiced, the Spanish say it is not a blood sport, because it is not a sport, as it is not a competition. It is said to be a highly ritualised cultural event and art form. Is that not bullshit? Jallikattu, is more like running of the bulls, which is practiced in Pampalona, Spain . Running of the bulls started as a way of getting the bulls to the enclosures of the bullring. Today it is a major tourist attraction, as the bulls are released onto the streets after two rockets are fired at 8 am. The crowd is meant to remain behind barricades, but wannabe heroes and other drunks try to compete, as this is a competition, and therefore a sport to race the bulls to the bullring. More rockets are fired when the bulls reach the bullring, but not before many of the two legged competitors get butted in the butt. That results in more fluid intake either in the local hospitals or with ‘ tapas’ at the local bars. Either way, the locals are winners, definitely not the bulls. Jallikattu is different from the American ‘ Rodeo’ , where a rider sits on a saddled unbroken horse or on a bull hanging holding on to a leather strap. Our local version of bull fighting , is for four or more guys hanging on to the horns or the back of the bull just as it is released into the barricaded area during the festival period of Pongal. Is it a blood sport? No. Does it hurt the bull or the religious sentiments? Many will say, yes. Kamal Haasan, Rajnikanth , Ilayathalapathy Vijay and other greats ,have voiced in favour of Jalikattu. But could they have voiced against it? Difficult to say as they probably would have been dragged in to participate, or made to change places with the bull, a practice that has not been banned by the Apex Court. As for me, I withhold my reservations. As a 10 or 12 year old, we were chasing some cattle eating crops in our farm. A casual flick of the head,by one bovine, got me on the shoulder. It was just a minor injury, but that feather touch of the horn turned the colour of one shoulder black and blue. Since then, I remember, never to mess with the bulls. The house behind ours is vacant. For a time it was rented out, but I do not know who the owners are. For the past couple of months, repairs, painting, maintenance of AC’s, fitting of new flat screen televisions has been an on-going process. The work seems to be completed, but workmen and women do come in, speaking Tamil, to do work, to clean and as I realised yesterday, other things as well. The AC’s are put on even during our comfortable Bengaluru winters. Someone comes in because they have the keys. It should not concern me, but, yesterday, it bothered me, because used condoms and other unmentionables were placed on the wall, very visible. Using a broom, I shoved it back and over the wall. It is just a thought. Surely,there must be other forms of "Jallikattu". Raging Bulls, " The El Toros", and Willing Riders

चीनला धडा शिकवण्यासाठी... ऐक्य समूह

Tuesday, January 17, 2017 AT 11:33 AM (IST) Tags: st1 आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रगतीत अडथळा आणतानाच पाकिस्तान तसेच नेपाळशी हातमिळवणी करून भारताला शह देण्याच्या प्रयत्नांवरून चीनकडून भविष्यात धोका असल्याचे स्पष्ट आहे. या पार्श्वरभूमीवर चीनचा संपूर्ण भूभाग व्याप्तीत येईल अशा क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी भारताने घेतली. त्यापुढील टप्पा म्हणून आशिया-प्रशांत टापूत चीनला शह देण्यासाठी ‘आकाश’ क्षेपणास्त्र व्हिएतनामला देण्याची तयारी भारताने दर्शवली आहे चीनने 1962 मध्ये केलेला विश्वापसघात ही भारताची पुढे काही वर्षांपर्यंत भळभळत राहिलेली जखम होती. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांना या हल्ल्याने व्यक्तिशः जबरदस्त धक्का बसल्याचेही अनेक वेळा सांगितले जाते. एकीकडे ‘भारत-चिनी भाई-भाई’ अशी घोषणा देत चीनने भारताच्या नवजात स्वातंत्र्याच्या पाठीत सुरा खुपसण्याचा प्रयत्न केल्याची आठवण भारतीय विसरलेले नाहीत. साहजिक त्यानंतर चीनने घेतलेला खास मित्राचा बुरखा फाटला आणि भारताचा कुटील शत्रू असे वेगळेच स्थान चीनला लाभले ते आजतागायत. म्हणूनच चीनच्या प्रत्येक कृतीचा आणि धोरणाचा भारतात बारकाईने अभ्यास केला जातो. चीनने पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. त्यांच्या दहशतवाद्यांचे समर्थन केले. त्यानंतर नुकताच नेपाळसह संयुक्त कवायतींचा मनसुबा जाहीर केला. या पार्श्विभूमीवर व्हिएतनामला ‘आकाश’ हे क्षेपणास्त्र देऊ करून चीनच्या हालचालींना आळा घालण्याचे आणखी एक पाऊल भारताने उचलले आहे. हे क्षेपणास्त्र संपूर्ण भारतीय बनावटीचे आहे. ते मिळाल्यामुळे व्हिएतनामच्या ताकदीत मोठीच वाढ होणार आहे. जपान आणि व्हिएतनाम यांच्याशी चीनचे संबंध चांगले नाहीत. म्हणूनच या दोन देशांशी आपले संबंध अधिक बळकट करण्यास भारताने सुरुवात केली आहे. भारताचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आण्विक पुरवठादार गटात समावेश होऊ नये म्हणून चीनने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. शिवाय जैश ए महंमद या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख मौलाना मसूद अझरलाही संयुक्त राष्ट्रसंघाने दहशतवादी म्हणून घोषित करू नये यासाठीही चीनने कंबर कसली आहे. याचा अर्थ चीनने भारताला उघड उघड आव्हान देण्याचं धोरण स्वीकारले आहे. म्हणूनच भारताचे हे प्रयत्न चीनचे नाक दाबणारे आहेत. चीनचे वाढते वर्चस्व सध्या चीन आणि व्हिएतनाम यांच्यात लष्करी संघर्ष घडण्याचा धोका वाढत आहे. 2011 पासून उभय देशांनी दक्षिण चिनी समुद्रावर दावे केल्यापासून त्यांच्यात जोरदार वितुष्टाची ठिणगी पडली आहे. या समुद्राचा 90 टक्के भाग हा आपला आर्थिक विभाग असल्याचा दावा चीनने केला आहे. शिवाय विवादास्पद क्षेत्रातील तेल काढण्यासाठी त्यांनी अनेक वेळा बोटी पाठवल्या. वादग्रस्त पॅरासेल बेटांचा काही भूभागही त्यांनी बळकावला आहे. तसेच संभाव्य लष्करी वापरासाठी त्यांनी तिथे काही तळांचे बांधकामही केले आहे. याच भागातून तेलावर मालकी हक्क सांगण्यासाठी व्हिएतनामनेही तेल काढण्याचे प्रयत्न केले असून त्यांची चिनी बोटींशी टक्करही झाली आहे. व्हिएतनामने अमेरिकेशी निकटचे लष्करी संबंध जोपासले आहेत. तसंच फिलिपिन्स आणि भारताशीही त्यांनी या दृष्टिकोनातूनच मैत्रीचे संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर दिला आहे. आग्नेय आशियावर प्रभाव टाकण्यासाठी व्हिएतनाम आणि चीन स्पर्धा करत आहेत. 1970 ते 2000 या कालखंडात यात व्हिएतनामचीच सरशी झाल्याचे दिसते. या परिसरातील अनेक देशांमध्ये चीनने मोठी गुंतवणूक केली आहे. शिवाय म्यानमार, कंबोडिया, थायलंड आणि लाओस यांच्याशी लष्करी भागीदारीही केली आहे. व्हिएतनाम आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेत मोठीच वाढ होत असल्याने या स्पर्धेला आणखी धार चढली. व्हिएतनामशी संघर्ष दक्षिण चिनी समुद्रात नैसर्गिक वायूचा सुमारे 290 ट्रिलियन घनफूट साठा असावा, असा अमेरिकन जिऑलॉजिकल सर्व्हेचा अंदाज आहे. याखेरीज तिथे माशांचीही मोठीच पैदास होते. जगातील दहावा भाग मासळी उत्पादन या भागातून येते. 2014 मध्ये व्हिएतनामने दावा केलेल्या सागरी प्रदेशात चीनने तेल उत्खननासाठी आपली जहाजे पाठवली. त्यावेळी तर व्हिएतनाममध्ये चीनविरोधी दंगे उसळले होते. त्यानंतर या दोन्ही देशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यात यश मिळवले असले तरी दोन्ही देशांचे नेते समोरासमोर आल्यावर परस्परांकडे पाहणेही टाळत होते; एवढा तणाव त्यांच्या दरम्यान पसरला होता. मात्र चीनने त्यानंतरही असे प्रकार सुरू ठेवले आणि व्हिएतनामनेही त्यांना प्रत्त्युत्तर देण्याचे सत्र सुरू ठेवले. त्यामुळे सध्या या दोन्ही देशांदरम्यानच्या सागरी क्षेत्रात तणावपूर्ण शांतता आहे. 2011 मध्ये या संदर्भात करण्यात येणारा सामंजस्य करारही एकमत न झाल्याने तसाच भिजत पडला. त्याऐवजी सर्वसामान्य मार्गदर्शक सूचनांवर सह्या करण्यात आल्या. या पार्श्व भूमीवर व्हिएतनाम करत असलेल्या पाणबुड्यांच्या खरेदीला आणि घेत असलेल्या प्रशिक्षणाला अतीव महत्त्व आहे. याखेरीज चीन-व्हिएतनाम भूसीमेवरही 2014-15 मध्ये तणाव वाढला आहे. या दोन वर्षांमध्ये तिथे किमान दोन वेळा चकमकी झडल्या आहेत. मेकाँग नदीवरूनही या दोन्ही देशांमध्ये वाद आहेत. सीमारेषेच्या वादातून 1979 मध्ये या दोन्ही देशांमध्ये रक्तरंजित युद्धही झाले होते. दोन्ही देशांमधील संतप्त जनभावनांची दखलही दोन्ही देशांच्या नेत्यांना घ्यावी लागत असल्यामुळे व्हिएतनामने अधिकाधिक शस्त्रसज्ज होण्याचा मार्ग अवलंबला आहे. चीनने पाकिस्तानला अधिकाधिक मदत करून भारताला शह देण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरूच ठेवले आहेत. भारताची व्यूहरचना या पार्श्वयभूमीवर भारताने व्हिएतनामला हेलिकॉफ्टर आणि ड्रोन देण्याची आणि त्याबरोबरच ब्राह्मोस हे स्वनातीत क्षेपणास्त्र आणि वरुणास्त्र हा अग्निबाण देण्याची तयारीही दर्शवली आहे, ही बाब महत्त्वाची ठरते. या शिवाय यंदापासून व्हिएतनामच्या वैमानिकांना प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे. भारताचे सुखोई-30 एमकेआय हे लढाऊ विमान चालवण्याचे प्रशिक्षण दिल्याने या प्रशिक्षणाची सुरुवात होणार आहे. या इतर सहाय्यामुळे व्हिएतनामच्या युद्धकौशल्यात चांगलीच भर पडणार आहे. व्हिएतनाम हे भारताचे निकटचे मित्रराष्ट्र आहे. त्यामुळे त्यांच्याबरोबरचे लष्करी संबंध अधिक बळकट करून चीनला शह देणे ही भारताची व्यूहरचना नक्कीच यशस्वी ठरेल. भारताने आपल्याला ‘आकाश’ क्षेपणास्त्राबरोबर त्याचे तंत्रज्ञानही द्यावे अशी व्हिएतनामची मागणी असली तरी सुरुवातीच्या टप्प्यात फक्त क्षेपणास्त्रेच दिली जाणार आहेत. या क्षेपणास्त्रांचे संयुक्त उत्पादन करण्याची व्हिएतनाम सरकारची इच्छा आहे परंतु भारताने या टप्प्यावर तशी तयारी दर्शवलेली नाही. त्यावर विचार करण्याचे आश्वापसन दिले आहे. तंत्रज्ञान देण्याविषयीही सांगोपांग विचार करूनच निर्णय घेण्यात येणार आहे. याखेरीज पंतप्रधान मोदींनी व्हिएतनामला पाच दशलक्ष डॉलर कर्ज देण्याची योजना जाहीर केली होती. तिच्यावरही चर्चा होणार आहे. क्षेपणास्त्रांचे हस्तांतर करणे ही बाब मात्र प्रत्यक्षात तितकी सोपी नसते. ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राच्या हस्तांतराविषयी भारताला हा अनुभव येणार आहे. या क्षेपणास्त्राची मारक क्षमता 290 किलोमीटर आहे. रशियाच्या मदतीने हे क्षेपणास्त्र विकसित केले जात आहे आणि या क्षेपणास्त्रासाठी लागणारी सुमारे 60 टक्के सामग्रीही रशियाकडूनच आयात केली जाते. गेली तीन वर्षं व्हिएतनामच्या सैनिकांना भारताकडून ‘किलोक्लास’ या श्रेणीतील पाणबुड्यांसंबंधीचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. नेव्ही सबमरिन स्कूलमध्ये ‘आयएनएस सातवाहन’ आणि ‘विशाखापट्टण’वर व्हिएतनामी नौसैनिकांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. शिवाय व्हिएतनामने किलोक्लास श्रेणीतील पाणबुड्यांची आणि सुखोई विमानांची रशियाकडून खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. व्हिएतनाम लष्करीदृष्ट्या अधिक सक्षम बनेल, तेवढी चीनला आपल्या सुरक्षिततेची अधिक काळजी करावी लागेल आणि शेजारी देशांना उपद्रव देणे कमी करावे लागेल यात शंका नाही. - ले. जन. दत्तात्रय शेकटकर