Ten best Indian Army quotes

THIS IS WHAT THE BRAVE MEN OF INDIAN ARMY LIVE AND DIE BY !! Epitaph on the Grave of the Unkown Soldier at the Kohima War Cemetry : WHEN YOU GO HOME, TELL THEM OF US & SAY FOR YOUR TOMORROW, WE GAVE OUR TODAY !! Ten best Indian Army quotes Really felt proud just by reading them. 1. "Either I will come back after hoisting the tricolor, or I will come back wrapped in it, but I will be back for sure.” – Capt. Vikram Batra, PVC 2. “What is a lifetime adventure for you is a daily routine for us.” – Ladakh Leh highway sign board 3. “If death strikes, before I prove my blood, I swear I’ll kill death.” – Capt. Manoj Kumar Pandey PVC 1/11 Gorkha Rifles 4. “Our flag does not fly because the wind moves it, it flies with the last breath of each soldier who died protecting it.” 5. “To find us, you must be good, to catch us you must be fast, but to beat us…………you must be kidding.” 6. “May God have mercy on our enemies, because we won’t.” 7. “We live by chance, we love by choice, we kill by profession.” – Officers Training Academy, Chennai 8. “If a man says he’s not afraid of dying, he’s either lying, or he’s a Gorkha.” – Field Marshal Sam Manekshaw 9. “It is God’s duty to forgive the enemies, but it’s our duty to convene a meeting between the two.” 10. “I regret I have but one life to give for my country.” – Prem Ramchandani Dear Indian Citizens Be Proud of Your Indian army. Let us salute them. **** When the " Indian " Government anounced last week that they are NOT taking up the case of Capt Suarabh Kalia in the International Court fo Justice, all that the BRAVE MARTYRs have to say to the Indian Nation is : "" We didn't Give Up YOU DID !! "" __._,_.___D

INDIAN ARMY JAWANS LIFE IS CHEAP- भारतीय जवानांची कत्तल!-रवींद्र दाणी

भारतीय जवानांची कत्तल! कारगिल युद्ध ज्या कॅप्टन सौरभ कालियामुळे सुरू झाले त्याच्या हत्याकांडाच्या चौकशीसाठी भारत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाणार नाही, या भारत सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर सरकारच्या भूमिकेत लगेच बदल झाला. आंतरराष्ट्रीय कायदा या बाबी गौण मानल्या जातात. सौरभ कालियाच्या मुद्यावर भारत सरकार आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाणार नाही, हे सरकारचे विधान कायद्याच्या तरतुदींना धरून असले, तरी जनभावनेला धरून नव्हते. आणि; म्हणूनच काही तासांच्या आत सरकारला त्याबाबत खुलासा करावा लागला. युद्धाचा प्रारंभ कारगिल युद्धाचा प्रारंभच सौरभ कालियाच्या बेपत्ता होण्यामुळे झाला होता. १९९९ च्या मेच्या मध्यात कालिया आपल्या तुकडीला घेऊन नियमित टेहळणीवर गेला होता. त्याची तुकडी परत आली नाही. ती का परतली नाही हे पाहण्यासाठी दुसरी तुकडी पाठविण्यात आली, तेव्हा पाकिस्तानी घुसखोरांनी भारतीय सीमेत कब्जा केल्याचे दिसून आले आणि मग त्यांना बाहेर काढण्यासाठी २६ मे रोजी ऑपरेशन विजय सुरू झाले होते. जे कारगिल युद्ध म्हणून ओळखले गेले. आणि अजय आहुजा कारगिल युद्धाच्या पहिल्या दिवशी भारताने एक मिग विमान गमावले होते. त्या विमानाचा वैमानिक स्वॉड्रन लिडर अजय आहुजा पाकिस्तानी सैनिकांच्या ताब्यात सापडला. त्याला ठार करण्यात आले. त्यावेळी भारत सरकारने हे प्रकरण पाककडे उपस्थित केले होते. तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंतसिंग यांनी जिनेवा कराराचा हवाला देत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. दुर्दैवाने नंतर भारत सरकारला याचा विसर पडला. ना सौरभ कालिया प्रकरणात काही झाले, ना अजय आहुजा प्रकरणात काही झाले. त्याच सुमारास आणखी एक घटना घडली होती. बांगला देश रायफल्सच्या जवानांनी भारताच्या सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांची हत्या करून नंतर त्यांना मृत जनावरांना उलटे टांगतात तसे टांगून भारताच्या स्वाधीन केले होते. तरीही भारत सरकारचे रक्त उसळले नाही. भारत सरकारने यापैकी कोणत्याच घटनेचा पाठपुरावा केला नाही. एक दुदैवी योगायोग म्हणजे सौरभ कालिया प्रकरण ताजे असताना मणिपूरमध्ये भारतीय जवानांवर हल्ला करून २० जवानांना ठार करण्यात आले. मागील ३३ वर्षांतील हा सर्वात भीषण हल्ला मानला जातो. या कारणासाठी भारतीय लष्कराच्या इतिहासात ४ जूनची तारीख काळ्या अक्षरांनी लिहिली जाईल. मणिपूरमध्ये भारतीय लष्कराच्या एका तुकडीवर हल्ला करून २० जवानांना ठार करण्यात आले. भारत- पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या कारगिल युद्धातही एका दिवसात एवढे जवान शहीद झाले नव्हते. नक्षलवादी भागात केंद्रीय राखीव पोलिसांच्या तुकड्यांवर झालेल्या हल्ल्यात एका दिवसात ६०-७० जवान शहीद झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, लष्कराच्या तुकडीवर हल्ला करून एकाच घटनेत २० जवान ठार झाल्याची घटना मोठी मानली जाते. हल्ला पूर्वनियोजित भारतीय जवानांवर झालेला हा हल्ला पूर्वनियोजित होता, असे सरकारमधून सांगितले जात आहे. म्यानमारमध्ये आश्रयास असलेल्या काही अतिरेकी संघटनांनी या हल्ल्याची आखणी केली, कोणत्या ठिकाणी हल्ला करावयाचा हे ठरविले, भारतीय जवानांना घेऊन जाणारा जवानांचा ताफा केव्हा जाणार याची माहिती मिळविली आणि त्यानंतर हे हत्याकांड घडवून आणले. याचा अर्थ या अतिरेकी संघटनांचा गुप्तचर विभाग भारत सरकारच्या गुप्तचर विभागापेक्षा अधिक सक्रिय होता. बैठकींचे सत्र मणिपूरमधील घटनेनंतर तातडीने सरंक्षण मंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, लष्करप्रमुख यांची बैठक बोलविण्यात आली. त्या बैठकीत यावर व्यापक चर्चा करण्यात आली. घटनेचा निषेध करण्यात आला. दुखवटा व्यक्त करण्यात आला. हल्लेखोरांना पकडण्यासाठी मोठी कारवाई सुरू करण्याचा आदेश लष्कराला देण्यात आला आहे. १९४९ मध्ये मणिपूरचा भारतात विलय करण्यात आला. त्या विलयाला विरोध करणार्‍या काही संघटनांनी राज्यात भारतविरोधी ज्या कारवाया चालविल्या, त्याचा एक भाग म्हणून हा हल्ला करण्यात आला असल्याचे सांगितले जात आहे. पूर्वोत्तर भागातील भारतविरोधी कारवाया हा एक मुद्दा राहात आला आहे. मणिपूरमधील या घटनेने भारत सरकारला या कारवायांकडे तातडीने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. एका जवानासाठी काही महिन्यांपूर्वी इस्रायल व पॅलेस्टिन यांच्यात तुंबळ युद्ध झाले होते. मागील काही वर्षांत दोन देशात एवढा निकराचा संघर्ष झाला नव्हता. या युद्धाचे कारण काय होते? पॅलेस्टिनी लोकांनी इस्रायलच्या एका जवानाचे अपहरण करून त्याला डांबून ठेवले होते. त्याचा बदला घेण्यासाठी इस्रायलने पॅलेस्टिनी नेत्यांना धडा शिकविण्यासाठी लष्करी कारवाई सुरू केली होती. इस्रालयने आपली कारवाई बंद करावी यासाठी कितीतरी देशांनी त्या देशावर दबाव आणला. तो सारा दबाव झुगारून इस्रायलने पॅलेस्टिनविरुद्ध आपली कारवाई सुरूच ठेवली होती. इस्रालयने एका जवानासाठी हे सारे केले होते. भारतात झारखंड, छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश या राज्यात नक्षलवादी भारतीय जवानांचे शिरकाण करतात, काश्मीर, मणिपूरमध्ये भारतीय जवानांवर हल्ले केले जातात. भारत सरकारकडून निषेधाचे एक पत्रक प्रसिद्ध केले जाते. नंतर काय होते हे मात्र कुणालाच कळत नाही. श्रीनगरमध्ये वर्षभरापूर्वी सीमा सुरक्षा दलाच्या गोळीबारात एक युवक ठार झाला होता. लगेच त्या जवानाचे कोर्ट मार्शल करण्यात आले. त्याला अटक करण्यात आली. आणि; काही दिवसाच्या आत लष्कराच्या एका ताफ्यावर अतिरेक्यांनी हल्ला करून आठ जवानांना ठार केले. त्याबद्दल कुणाला अटक झाली? कुत्राही मोलाचा भारतीय जवानांवर हल्ले करणारे नक्षलवादी असोत की अतिरेकी, या सर्वांना शोधून त्यांना ठार करण्याचे धोरण भारत सरकार जोवर राबवीत नाही, जवानांवर हल्ले होत राहणार आहेत. अमेरिकेने ओसामा बिन लादेनला पकडण्यासाठी जी मोहीम आखली होती त्याचा मुख्य बिंदू होता अमेरिकन जवानांची सुरक्षा. एकाही अमेरिकन जवानाला प्राण गमवावे लागू नयेत, याची काळजी घेण्यात आली होती. या जवानांसोबत पाठविण्यात आलेल्या कुत्र्यालाही बुलेट प्रुफ जॅकेट घालण्यात आले होते. त्या कुत्र्याला इजा होता कामा नये, याची काळजी घेतली गेली होती. आणि; भारतात एका दिवसात ५०-५० जवानंाची कत्तल केली जाते. आणि; हे करणारे मोकाट असतात. याला पूर्णविराम लागावा, अशी जनतेची मोदी सरकारकडून अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अलीकडेच बिहारचे राष्ट्रकवी स्व. दिनकर यांच्या संदर्भात आयोजित एका कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. त्यावेळी ‘समर शेष है’ या दिनकर यांच्या कवितेचे अनेकांना स्मरण झाले. दिनकर यांची आणखी एक गाजलेली कविता आहे, क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसमे गरल हो (गरल म्हणजे विष ) नही उसे, जो विनीत, विनम्र और सरल हो! -

GILANI INDIAN PASSPORT

अतिरेक्यांना पारपत्र हुरियत कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सय्यद अली गिलानी यांना आपल्या आजारी मुलीला भेटण्यासाठी सौदी अरेबिया येथे जायचे आहे. त्यांना भारतीय पासपोर्ट हवा आहे. परंतु गेल्या 25 वर्षातील त्यांनी भारतीयांविरुद्ध ज्या प्रक्षोभक भावना व्यक्त केल्या आहेत किंवा जी दहशतवादी कृत्ये केली आहेत ती पाहता त्यांना पासपोर्ट देण्यात येऊ नये असेच आता सर्वांना वाटू लागले आहे. आपल्याकडे पारपत्रांबाबत सर्वसामान्यांसाठी अतिशय कडक नियम आहेत. हे नियम जसे सर्वसामान्यांना लागू आहेत तसे ते अतिरेक्यांनाही लागू केले पाहिजेत. परंतु या लोकांना भारतीय नेत्यांकडूनच अनेकदा पारपत्र मिळवून दिले जाते. शिवाय हे नेते देशाविरुद्ध सातत्याने गरळ ओकत असतात ते वेगळेच. अशा या फुटीरतावाद्यांना आणि पाकिस्तानचा जयघोष करणार्यांना हिंदुस्तानकडून पारपत्र कसे काय मिळू शकते? या देशद्रोह्यांबाबत काँग्रेसने सातत्याने बोटचेपी भूमिका घेतलेली आहे. या विघटनवादी देशद्रोह्यांना केंद्र सरकारने सुरुवातीला नजरकैदेत ठेवले होते. देशाच्या कायद्यानुसार या नेत्यांना कारागृहात ठेवता येत नसल्यामुळे घटनेच्या 370व्या कलमाने सरकारचे हात चांगलेच बांधून ठेवलेले आहेत. देशद्रोही सय्यद गिलानी यांनी श्रीनगर येथे पाकचा झेंडा फडकावला. यावेळी उपस्थित देशद्रोह्यांनी पाकच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या इतके होनही सरकारने त्यांचे पारपत्र जप्त केलेले नाही. हेच गिलानी अमरनाथ यात्रेविरुद्ध, भारताविरुद्ध फुत्कार काढतात आणि पाकचे गोडवे गातात. सरकारकडून अनेक अतिरेक्यांना आणि दहशतवाद्यांना भारताकडून पासपोर्ट देण्यात आलेले आहेत,ते तात्काळ रद्द करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या देशदोह्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल झालेले आहेत त्यांचे पासपोर्ट तरी सरकारने जप्त करावेत आणि गिलानींसारख्या अतिरेक्यांची कोणत्याही परिस्थितीत गय करू नये. हे अतिरेकी पाकिस्तानचे ध्वज फडकवून घोषणाबाजी करतात. मसरत आलम यांच्यासारख्या अतिरेक्यांना व गिलानी यांच्यासारख्यांना त्यांच्या घरापर्यंत सुरक्षारक्षक देण्यात येतात. भारत सरकारने हे सर्व तात्काळ थांबवले पाहिजे. फुटीरतावादी नेते सय्यद अली गिलानी आणि मसरत आलम हे काश्मीरच्या सभेत पाकिस्तानचे ध्वज फडकवतात. हे सरकारविरुद्ध अतिरेक्यांचे युद्ध किती दिवस चालत राहणार? आणि सरकार मात्र मूग गिळून गप्प कसे बसले आहे? हेच आश्चर्यकारक आहे. सर्वसामान्यांना त्यांचे पारपत्र काढण्यासाठी आणि पोलिसांचा त्यावर स्टॅम्प असण्यासाठी किती यातना सोसाव्या लागतात हे पाहता अतिरेक्यांना किती सहजपणे सरकारकडून पासपोर्ट दिला जातो, हे भारतातील सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहे

RAW & MQM M TIMES ARTICLE

Tweet4अल्ताफ हुसन हे पाकिस्तानातील मुत्तहिदा कौमी मूव्हमेंट या पक्षाचे विजनवासात असलेले नेते. तेथील मुहाजीरांचा त्यांना पाठिंबा असल्याने पाक सरकार व सैन्याची नेहमीच त्यांच्यावर नजर असते. 'रॉ' या भारतीय गुप्तचर संस्थेशी हुसैन यांचा संबंध आहे, असा पाकिस्तानचा आरोप असून आगामी काळात हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर जोरदारपणे मांडण्याची तयारी त्यांनी चालविली आहे. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी आपणही दक्ष राहावयास हवे. पाकिस्तानमधील मुत्तहिदा कौमी मूव्हमेंट (एमक्यूएम) या तेथील एका मोठय़ा राजकीय पक्षाचे सर्वेसर्वा अल्ताफ हुसन यांनी १ मे रोजी देशातील लोकांना संबोधित केले. दोन तास चाललेल्या या भाषणात आता तरुणांनी (मुहाजीर) दररोज कराचीतील क्लिफ्टनच्या सागरी किनाऱ्यावर व्यायाम करावा आणि हत्यारे चालवण्याचे प्रशिक्षण घ्यावे, असे आग्रही प्रतिपादन त्यांनी केले. तसेच 'रॉ'( रीसर्च अॅण्ड अॅनॅलिसीस विंग) या भारतीय गुप्तचर संस्थेला आवाहन करताना ते म्हणाले की त्यांनी आता आम्हाला मोकळेपणाने साथ दिली पाहिजे व हत्यारेसुद्धा पुरवली पाहिजे. कराचीच्या 'लाईन झीरो' या पक्षाच्या मुख्यालयात जमलेल्या समुदायाने टाळ्या वाजवून त्यांच्या वक्तव्याला दाद दिली. मात्र त्यांच्या या वक्तव्याने पाकिस्तानात राजकीय भूकंप आला. चीनच्या ४६ अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीमुळे आता देशाचे नशीब बदलणार हा आशावाद जाऊन सर्वाच्या चेहऱ्यावर चिंता आणि भय यांच्या रेषा स्पष्ट दिसू लागल्या आहेत. ३० एप्रिल रोजी काराचीस्थित मलीर विभागाचे एस.एस.पी. राव अन्वर यांनी दोन अतिरेकी ताहीर ऊर्फ लंबा आणि मामा जुनद यांना पकडले. नंतर त्यांच्या जाबजबाबाचा हवाला देऊन त्यांनी सांगितले की या दोघांना 'रॉ'ने भारतात प्रशिक्षण दिले असून ते पाकिस्तानात दहशत निर्माण करत आहेत. तसेच ते दोघेही एमक्यूएम पक्षाचे कार्यकत्रे आहेत. त्यामुळे एमक्यूएम ही एक दहशतवादी संघटना असून तिच्यावर बंदी घातली पाहिजे, अशी मागणी राव अन्वर यांनी केली. त्यांच्या या वक्तव्याचा समाचार घेताना अल्ताफ हुसन यांनी जोरदार प्रतिक्रिया दिली होती. दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या या वक्तव्याची तीव्रता आणि परिणाम लक्षात घेऊन आपल्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढला गेला आहे, असे सांगून अन्वर हे पाकिस्तानी जनतेची माफी मागून मोकळे झाले. दिल्लीत २००४ मध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना अल्ताफ हुसन यांनी भारतीय उपखंडाची फाळणी ही सर्वात मोठी ऐतिहासिक चूक आहे असे सांगून, भारतीय जनमानसाला आवाहन केले होते की त्यांनी देश सोडून गेलेल्या लोकांना (मुहाजीरांना) माफ करावे आणि भारतात त्यांना परत घ्यावे. या त्यांच्या वक्तव्याने चर्चेचा धुराळा उडवला होता. १९७९ मध्ये पाकिस्तानचा झेंडा जाळण्याचा आरोप अल्ताफ हुसन यांच्यावर आहे. १९९२-९४ मध्ये पाकिस्तानी सन्याने चालवलेल्या ऑपरेशन 'क्लीन-अप'दरम्यानसुद्धा अल्ताफ हुसन यांना पाकिस्तानी सन्याने लक्ष्य बनवले होते. पाकिस्तानी सन्याला त्या वेळी काही नकाशे सापडले होते, परंतु ती योजना अल्ताफ हुसन यांची आहे हे आजपर्यंत पाकिस्तानी न्यायालयांमध्ये सिद्ध होऊ शकले नाही.. परिणामी अल्ताफ हुसन यांना देश सोडावा लागला आणि ते लंडनमधून पक्षाचा कार्यभार पाहतात. अल्ताफ हुसन आणि एमक्यूएम दोघांवर पास्तिानी सन्याची विशेष नजर आहे. त्यांच्याकडून देशाच्या सुरक्षेला धोका आहे, असे पाकच्या सैन्याला वाटते. त्याच नजरेतून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. १९७८ सालची मुहाजीर विद्यार्थी संघटना, १९८४ साली मुत्तहिदा कौमी मूव्हमेंटमध्ये रूपांतरित झाली. तेव्हा अल्ताफ हुसन यांनी डाव्या विचारांचा वारसा घेऊन नवा पाकिस्तान घडवण्यासाठी आणि मुहाजीरांच्या हक्कांचे रक्षण करताना एकेकाळी कराचीचा सामाजिक-राजकीय आणि सांस्कृतिक जीवनपट ढवळून काढला होता. पाकिस्तानी सन्याने उत्तर वजिरीस्तान आणि फाटा प्रांतातील दहशतवाद्यांविरोधी ऑपरेशन 'जब्रे-अज्ब' संपवून आपला मोर्चा आता शहरांकडे वळवला आहे. खास करून कराचीकडे. कराची सध्या संघटित गुन्हेगारी, सुपारीबाज खुनी आणि खंडणीखोरांच्या विळख्यात सापडली आहे. कराची हा अल्ताफ हुसन आणि एमक्यूएमचा बालेकिल्ला आहे. सन्याचे कराची ऑपरेशन मुख्यत एमक्यूएम म्हणजेच पर्यायाने मुहाजीर समाजाची साफसफाई करेल अशी धास्ती त्यांना वाटते. पाकिस्तानी सन्याचा मायनस वन फॉम्र्युला म्हणजे कराची उणे अल्ताफ हुसन आणि एमक्यूएम .. गेल्या मार्च महिन्यात सन्याने पक्षाच्या कार्यालयावर छापा टाकला होता. एप्रिल महिन्यात झालेल्या राष्ट्रीय असेंब्लीच्या पोटनिवडणुकीत एमक्यूएमने 'जागो, मुहाजीर जागो' असा नारा देऊन कराचीवर आपले वर्चस्व निर्वविाद सिद्ध केले. ते सर्वाच्या जिव्हारी लागले आहे. पाकिस्तानी मुहाजीरांचा आत्मशोध आज कराचीतील चार कुटुंबांपकी तीन कुटुंबांचे भारतात आप्तस्वकीय आहेत. मुहाजीर समुदायाने त्यांना असणारी भारताची ओढ कधी लपवून ठेवली नाही. भारतीय संस्कृती त्यांना नेहमीच साद घालत असते. कराचीतील ओरंगी टाऊनमधील बनारसी क्लॉथ मार्केट असो वा अलिगढ कॉलनी, बिहार कॉलनी, दिल्ली कॉलनी, आग्रा ताज कॉलनी, पंजाबी सौदागरण कॉलनी, बेंगलोर टाऊन, बनारस चौक इत्यादी त्यांच्या (भारतीय) अस्मितेच्या/अस्तित्वाच्या खाणाखुणा त्यांनी जाणीवपूर्वक निर्माण करून जपल्या आहेत, हे विशेष. फाळणीनंतर हिजरत (स्थलांतरित) करून आलेल्यांनी (मुहाजीर) मोठय़ा संख्येने कराची, हैदराबाद आणि सिंध प्रांतात आश्रय घेतला होता. जिद्द, चिकाटी आणि अथक परिश्रम याच्या जोरावर या समुदायाने आपले विशेष आणि प्रबळ स्थान निर्माण केले आहे. हा समुदाय सर्वाधिक उच्चशिक्षित आणि वैचारिकदृष्टीने प्रगल्भ असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध केले आहे. परंतु, जिद्द आणि परिश्रमाने पाकिस्तानच्या निर्मितीत आणि उभारणीत महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या मुहाजीर समाजाचा पाकिस्तानी जनतेला विसर पडला आहे. त्यांच्याकडे साशंक नजरेने पाहिले जाते. त्यांना दुय्यम लेखले जाते, किंबहुना ते आता राष्ट्रद्रोही झाले आहेत. मुहाजीर समुदायाने या दुजाभावाला कंटाळून १९७६ सालीच नारा दिला होता की, 'सिंध में होगा कैसा गुजरा, आधा हमारा, आधा तुम्हारा!' अल्ताफ हुसन यांना आज सिंधप्रांतात स्वतंत्र राज्य हवे आहे. परंतु, 'मरसु मरसु सिंध ना देसु' असा नारा सिंधमध्ये केव्हाच बुलंद झाला आहे. तेव्हा त्यांना स्वतंत्र राज्य मिळणे कठीण आहे. एक उर्दू शेर अल्ताफ हुसन आणि मुहाजीर समाजाच्या दोलायमान मानसिकतेवर अचूक प्रकाश टाकतो. 'जब हमारे पास मुल्क था (भारत), तब हम आजादी कि तलाश में निकले थे ! आज हम आजाद है, और मुल्क कि तलाश में हैं'! 'रॉ' आणि अल्ताफ हुसन यांचे नेमके संबंध शोधणे मोठे अवघड आहे. कारण भारतात यासंबंधी कधी खुली चर्चा झाली नाही. दुसरीकडे पाकिस्तान फक्त आरोप करतो पण सबळ पुरावे दाखवत नाही. २००९च्या इजिप्तमधील शर्म-अल-शेख येथील आंतरराष्ट्रीय संमेलनात पाकिस्तानने काही पुरावे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना दाखवले होते, तेव्हा त्यांचा चिंतातुर चेहरा मला आजही आठवतो. येत्या काही दिवसांत पाकिस्तानी सन्य भारतीय गुप्तचर संस्थांच्या विरोधात मोठय़ा प्रमाणावर पुरावे आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर ठेवण्याच्या तयारीत आहे. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी आपण सज्ज राहावयास हवे. पाकिस्तानी मुहाजीरांचे भारतीय गुप्तहेर संस्थांशी संबंध यावर पुराव्याअभावी फारसे बोलता येणार नाही, परंतु एक मात्र नक्की की मुहाजीरांचे भारतीय संस्कृतीशी घट्ट नाते आहे. यापासून काश्मीरमधील मिरवाईझ उमर फारुख, मसरत आलम, यासीन मलिक यांसारख्या फुटीरवादी नेत्यांनी बोध घ्यावा

MANIPUR ATTACK ARMY 6 DOGRA

गेली काही वर्षे मणिपूरमध्ये शांतता नांदत होती. अशा परिस्थितीत मणिपुरी बंडखोरांच्या हल्ल्याची घटना समोर आली. या हल्ल्यात लष्कराचे २0 जवान शहीद झाले, तर ११ जवान जखमी झाले. मणिपूरच्या चंदेल जिल्ह्यात हा हल्ला करण्यात आला. या घटनेचा सर्वत्र निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. या हल्ल्याची जबाबदारी उल्फा (आय) आणि एनएससीएन (के) या दोन संघटनांनी घेतल्याचे वृत्त आहे. चंदेल जिल्ह्यात एका महिलेच्या हत्येची घटना समोर आली होती आणि त्या घटनेच्या निषेधार्थ बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. या बंदच्या दुसर्याच दिवशी अशा पद्धतीने लष्करी जवानांवर हल्ल्याची घटना घडली. यामुळे मणिपूरमधील बंडखोरांच्या प्रश्नाने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. या घटनेत हात असणारा उल्फा (आय) हा युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसामचा एक गट आहे. हा गट आपल्या मागण्यांबाबत सरकारशी चर्चा करण्याच्या विरोधात आहे. या गटाचे कॅम्प म्यानमार, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तसेच नागालँडमध्ये असल्याचे सांगितले जाते. उल्फाच्या एका गटाशी सरकारची चर्चा अलीकडेच शेवटच्या टप्प्यात आली होती. हे समजल्यानंतर चर्चेच्या विरोधात असणारा गट सक्रिय झाला. त्यामुळे या गटाकडून काही कारवाई केली जाणार, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. ती लष्करी जवानांवरील हल्ल्याच्या घटनेने खरी ठरली. बंडखोरांनी सकाळी साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास दक्षिण इम्फाळच्या २६ व्या सेक्टरच्या सहा डोगरा रेजिमेंटच्या जवानांवर हल्ला चढवला. सहा डोगरा रेजिमेंटची टीम आपल्या चार वाहनांमधून इम्फाळपासून ८0 किलोमीटर दूर असणार्या तेंगनोपाल-न्यू समतल रोडवर गस्तीसाठी निघाली होती. त्याच वेळी बंडखोरांनी हल्ला चढवला. या वेळी बंडखोरांनी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा वापर केला. मणिपूरमधील चूडाचंद्रपूर, चंदेल आणि उखरूल जिल्ह्याला लागून म्यानमारची ३९८ किलोमीटर लांबीची सीमारेषा आहे. हा डोंगराळ भाग असल्याने बंडखोर हल्ल्यानंतर दुसर्या बाजूस जाऊन लपतात. त्यांना शोधणे कठीण ठरते. गेल्या वर्षी म्हणजे २0१४ मध्ये म्यानमारच्या २000 बंडखोरांनी शरणागती पत्करली होती. त्यानंतर यापुढील काळात बंडखोरांच्या कारवाया थंडावतील अशी आशा व्यक्त होत होती. परंतु ताज्या हल्ल्याने ती आशाही फोल ठरली आहे. त्यामुळे आता बंडखोरांच्या या आव्हानाचा कसा सामना करायचा हा मुख्य प्रश्न समोर उभा ठाकला आहे. नागा बंडखोरांची समस्या बर्याच वर्षांपासून कायम आहे. १९५२ मध्ये सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण यांच्या मध्यस्थीने नागा बंडखोर आणि सरकारमध्ये चर्चेसाठी पोषक वातावरण तयार करण्यात आले. त्यानंतर वेळोवेळी दोन्ही पक्षांत चर्चा होत राहिल्या. २00७ नंतर नागालँडची निर्मिती झाली. अशा परिस्थितीत आता वेगळे बंडखोर समोर येत आहेत. यातील एक गट म्यानमारमध्ये असून त्याने तेथील सरकारशी शांततेचा करार केला आहे. या गटाचे बंडखोर अनेक ठिकाणी पसरले आहेत. परंतु आपल्यासाठी डोकेदुखी ठरत आहे, तो बंडखोरांचा मोठा गट. हा गट सक्रिय झाला असून त्याच्याकडून काही घातपाती कारवाया केल्या जाऊ शकतात, असा अंदाज बांधला जात होता. मणिपूरच्या बाहेरचा भाग, ज्याला आऊटर मणिपूर म्हणतात, तो नागालँडचा भाग असल्याचे बंडखोरांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या भागाचा नागालँडमध्ये समावेश करण्याबाबत हे बंडखोर आग्रही असतात. याबाबत त्यांच्या मनात असंतोष आहे आणि तो अधूनमधून उफाळून वर येत असतो. याच मागणीसाठी अलीकडे मणिपूरला जाण्यासाठी आसाममधून येणारा रस्ता या बंडखोरांनी बंद केला होता. प्रामुख्याने हे नागा बंडखोर आहेत. एकीकडे मणिपूरमध्ये लष्कराला देण्यात आलेले विशेषाधिकार काढून घेण्यात यावेत, अशीही मागणी होत असते. शर्मिला इरोम याच मागणीसाठी गेल्या काही वर्षांपासून उपोषण करत आहेत. गेल्या १५-२0 वर्षांत मणिपूरमध्ये शांतता नांदू लागल्याने लष्कराचे विशेषाधिकार काढण्याबाबत अनुकूल निर्णय घेण्यात येईल, असा आशावाद व्यक्त होत होता. परंतु बंडखोरांच्या आताच्या कारवाईने हा मुद्दा पुन्हा बाजूला पडला आहे. परंतु आता बंडखोरांच्या कारवायांनी जोरदार उचल खाल्ली आहे. साहजिक बंडखोरांना धडा शिकवण्यासाठी भारत सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत. म्यानमारमधील नागांच्या नेत्यांना आपले सरकार फारसे महत्त्व देत नाही. त्यामुळे ते अशा पद्धतीच्या कारवायांना चिथावणी देत असावेत असे म्हणण्यास वाव आहे. हे लक्षात घेऊन आपल्या सरकारला म्यानमारच्या सरकारशी बोलणी करावी लागणार आहेत. आणखी एक बाब म्हणजे मणिपूरमध्ये हल्ले करून बंडखोर म्यानमारमध्ये जातात. परंतु तिकडे जाऊन त्यांना ताब्यात घेता येत नाही. याही बाबतीत म्यानमारच्या सरकारशी बोलणी व्हायला हवीत. असे असले तरी मणिपूर वा अन्य प्रदेशातील बंडखोरांच्या कारवाया एका र्मयादेच्या पलीकडे वाढण्याची शक्यता नाही. कारण बंडखोरांच्या एका गटाबरोबर शस्त्रसंधी करार झाला आहे. त्यामुळे हा गट हल्ले करत नाही आणि प्रत्युत्तरादाखल लष्करी जवानांकडून या गटावर हल्ला होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. आणखी एक बाब म्हणजे मणिपूर हा पूर्वी हिंदूबहुल प्रदेश होता. परंतु आता तिथे मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समाजही बर्यापैकी आहे. अशा परिस्थितीत यापुढे बंडखोरांच्या कारवायांना धर्मांध शक्तींची साथ मिळणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. मुख्यत्वे मणिपूर विरुद्ध नागा बंडखोर असाच हा संघर्ष आहे. तो मिटवण्याचा महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे विकास करणे. विकासाद्वारे रोजगाराच्या व्यापक संधी निर्माण झाल्या तर बंडखोरांना प्रोत्साहन देणे कमी होत जाईल. मुख्यत्वे भारतीयच आमचे हित साधू शकतात, हा विश्वास निर्माण व्हायला हवा. त्यातूनही बंडखोरीची समस्या बर्याच प्रमाणात आटोक्यात येण्यास मदत होणार आहे. येथे लक्षात घेण्यासारखी आणखी एक बाब म्हणजे बंडखोरांनी नागालँडबाहेर जाऊन काही केले असे झालेले नाही. या बंडखोरांना चीन तसेच बांगलादेशकडून मदत केली जाते, असा आरोप करण्यात येतो. परंतु बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर बंडखोरांना मदत करणे बंद झाले आहे. नाही म्हणायला चीनकडून मदत मिळत असल्याचे सांगितले जाते. परंतु ती र्मयादित स्वरूपात असणार आहे. अर्थात नागालँडलगत चीनची सीमा आहे. त्यामुळे भारताला सावध राहावे लागणार आहे. शिवाय ठरावीक प्रदेशात बंडखोरीची समस्या हाही चिंतेचा विषय आहे. आजवर नागा बंडखोर आणि भारतीय सैन्य असा संघर्ष वारंवार होत आला आहे. आम्ही भारताचा भाग कधीच नव्हतो असे नागा बंडखोरांचे म्हणणे आहे. नागालँड हा जंगलाने व्यापलेला प्रदेश आहे. तिथे लोकशाही पद्धतीने सरकार सत्तेत आले आहे. अशा परिस्थितीत बंडखोरांचा सामना मोठय़ा विचाराने करावा लागणार आहे. मुख्यत्वे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर हल्ला करण्याइतके बंडखोरांचे धाडस वाढले असेल तर त्याबाबत गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. बंडखोरांविरुद्धच्या संघर्षात अशा पद्धतीने जवान शहीद होणे परवडणारे नाही. अगोदरच सीमेवरील तणाव वाढत असून देशांतर्गत सुरक्षेचे प्रश्नही ऐरणीवर येत आहेत. अशा परिस्थितीत लष्करी बळ वाढवण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. त्याचा विचार करता बंडखोरांविरोधात लढण्यासाठी सतत इतके लष्करी बळ तैनात करणे योग्य ठरणार का, हाही प्रश्न आहे. या सार्या बाबींचा विचार मणिपूरमधील ताज्या घटनेच्या निमित्ताने केला जायला हवा

MANIPUR ARMY ATTACK-पूर्वांचलातील दहशतवाद

लष्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन आणि अन्य धोकादायक दहशतवादी संघटनांशी भारतीय लष्कर झुंज देत असतानाच दुसरीकडे सुदूर ईशान्येकडील मणिपूर येथे गुरुवारी दहशतवाद्यांनी घडविलेल्या भूसुरुंग स्फोटात आणि अंदाधुंद गोळीबारात २० भारतीय जवान शहीद झाले. दहशतवाद आणि नक्षलवादाचे केवढे भयंकर आव्हान भारतापुढे उभे ठाकले आहे, हे या घटनेवरून अधोरेखित होते. भारतीय जवानांचे प्राण लाखमोलाचे आहेत. एकएक सैनिक घडवायला आणि त्या सैनिकाला घडायला किती खडतर परिश्रम करावे लागतात, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. समोरासमोर अगदी हातघाईची लढाई सुरू असताना जवान शहीद होतात. पण अगदी अनपेक्षितपणे भारतीय जवानांवर घात लावून केलेला हल्ला आणि त्यात २० जवानांचा झालेला मृत्यू अतिशय क्लेषदायक आहे. मणिपूरच्या चंदेल जिल्ह्यात ‘६-डोग्रा रेजिमेंटचे’ जवान अतिशय प्रखरपणे गेल्या काही वर्षांपासून स्थानिक दहशतवाद्यांशी लढत आहेत. त्यांच्या जोडीला निमलष्करी दलाचे जवानही झुंज देत आहेत. मात्र, अतिशय डोंगराळ व दुर्गम भाग आणि ठिकठिकाणी उभारलेले तळ यामुळे दहशतवाद्यांचे हल्ले सातत्याने वाढतच आहेत. जम्मू आणि काश्मीर येथील दहशतवाद आणि ईशान्येकडील राज्यांत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला दहशतवाद यात अनेक साम्यस्थळे आहेत. दोन्ही प्रदेश सीमावर्ती आहेत, दोन्हीकडे स्थानिक फुटीरतावादी शक्तींना बाहेरील देशांकडून प्रचंड प्रमाणात लष्करी व आर्थिक मदत मिळत आहे. काश्मीर खोर्‍यात पाकिस्तान आणि ईशान्येकडील राज्यांत चीन हे भारताचे ‘सख्खे शेजारी’ दहशतवाद्यांना सर्व प्रकारचे सहकार्य करीत आहेत. मणिपूर येथे लष्करी जवानांवर जो हल्ला झाला, त्याची अधिकृत जबाबदारी अद्याप कुठल्याही संघटनेने स्वीकारली नसली, तरीही पीपल्स लिबरेशन आर्मी या दहशतवादी संघटनेकडे संशयाची सुई वळली आहे. ही अतिशय धोकादायक संघटना आहे. भारताचे, खासकरून ईशान्य भारताचे अधिकाधिक तुकडे व्हावेत आणि मणिपूर, आसाम वगैरे राज्ये ‘स्वतंत्र राष्ट्र’ बनावीत अशा भयंकर मनसुब्याची मंडळी या संघटनेत अग्रेसर आहेत. पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) या फुटीरतावादी संघटनेची स्थापना एन. बिशेश्‍वर सिंग याने २५ सप्टेंबर १९७८ रोजी केली. ‘भारतीय संघराज्यातून फुटून स्वतंत्र मणिपूरची स्थापना’ हेच या संघटनेचे प्रारंभापासूनचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. ही प्रशिक्षित बंडखोरांची टोळी आहे. मणिपूर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट या मातृ संघटनेच्या छत्रछायेखाली तेथील सर्व संघटना दहशतवादी कारवाया करीत आहेत. या सर्वांकडे चिनी बनावटीची शस्त्रे आणि दारूगोळा आहे. भूसुरुंग स्फोट घडवून आणण्यात ते वाकबगार आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पीएलए संघटनेला चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने प्रशिक्षित केले आहे. तिबेटची राजधानी ल्हासा येथे ८० च्या दशकात या संघटनेला चिन्यांनी प्रशिक्षित केले. नंतरचे अतिरिक्त प्रशिक्षण म्यानमारमधील एनएससीएन या संघटनेने दिले. चीनच्या मदतीने भारतातून फुटून निघणे आणि त्यासाठी ईशान्य भारतातील सर्व दहशतवादी संघटनांशी संधान बांधून भारत सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारणे, हाच या संघटनेचा प्रारंभापासून अजेंडा राहिला आहे. २००८ च्या गृहमंत्रालयाच्या अहवालानुसार या संघटनेचे ३८०० सदस्य होते. त्यात आता भरीव वाढ झाल्याचा अंदाज आहे. मात्र, डोग्रा रेजिमेंटच्या जवानांना या खतरनाक दहशतवाद्यांशी लढण्याचा जबरदस्त अनुभव आहे. प्रारंभी ही संघटना भारतीय लष्कर, निमलष्करी दले आणि मणिपूर राज्य पोलिसांनाही लक्ष्य करीत होती. मात्र, ९० च्या दशकात संघटनेने आपल्या धोरणात बदल केला आणि मणिपूर पोलिसांवर हल्ले करणे थांबविले. राज्य पोलिसांचा नैतिक व राजकीय पाठिंबा मिळविणे, हाच त्यांचा यामागचा हेतू आहे. मणिपूरच्या पश्‍चिम पर्वतीय प्रदेशातील सदर खोरे, पूर्व मणिपूरमधील डोंगराळ प्रदेश, तसेच इम्फालच्या खोर्‍यात या दहशतवादी संघटनेने आपली पाळेमुळे घट्ट रोवली आहेत. येथे अतिरेक्यांचे समांतर सरकार चालते. भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि अखंडतेला, तसेच अंतर्गत सुरक्षेला हे सर्वात गंभीर आव्हान आहे. भारताचे पूर्वांचलाबाबत विशेष धोरण आहे. या ‘सात भगिनींचा’ प्रदेश मुळातच अतिसंवेदनशील आहे. ख्रिश्‍चन मिशनर्‍यांनी बहुतांश प्रांतात सेवा प्रकल्पांच्या आडून फुटीरतावादाचे बीज रोवले. आज येथील बहुतांश संघटना या माओवादी अथवा मिशनर्‍यांशी आतून संधान साधून आहेत. फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देऊन ईशान्य भारत भारतापासून तोडणे हाच या दहशतवादी संघटनांचा एककलमी कार्यक्रम आहे. ईशान्येकडील राज्यातील दहशतवादी संघटनांचे पाकिस्तानच्या आयएसआय संघटनेशी संबंध असल्याचा अहवाल ठोस पुराव्यांसह गुप्तचर संघटनांनी मागेच दिला होता. दुसरीकडे चीनचीही या संघटनेला आतून फूस आहे. वरून भारताच्या मैत्रीचे कितीही गोडवे गायले, तरी ड्रॅगनचे शेपूट ईशान्येकडे नेहमीच वळवळते, हाच आतापर्यंतचा भारताचा अनुभव आहे. तर दुसरीकडे पाकिस्तानही तोंडाने मैत्रीची भाषा करून भारतात विध्वंसक कारवाया घडवून आणत आहे. चीन व पाकिस्तानने अप्रत्यक्षपणे (प्रॉक्सी वॉर) भारताविरुद्ध युद्ध छेडले आहे. ‘पाकपेक्षा चीन जास्त धोकादायक आहे’, असे विधान अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार असताना तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी केले होते. या विधानावर तेव्हा अनेकांनी टीका केली होती. मात्र, आज काळाने फर्नांडिस यांचे विधान खरे ठरविले आहे. अरुणाचल प्रदेश कायमचा गिळंकृत करण्याचे ड्रॅगनचे मनसुबे लपून राहिलेले नाहीत. आज पीपल्स लिबरेशन आर्मीला सर्व प्रकारची शस्त्रास्त्रे पुरविण्याचे कामही ड्रॅगन छुपेपणाने करीत आहेच. दहशतवाद्यांकडून लष्कराने चिनी बनावटीची प्रचंड शस्त्रास्त्रे जप्त केली आहेत. काही दिवसांपूर्वी आसाम रायफल्सच्या जवानांच्या गोळीबारात एक मणिपुरी महिला ठार झाली होती. तिच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी पीएलएने कालचा भीषण हल्ला घडवून आणल्याचा संशय आहे. त्रिपुरा वगळता आज ईशान्येकडील सर्वच राज्यांमध्ये एएफएसपीए अर्थात अफ्सा हा लष्कराला विशेषाधिकार देणारा कायदा आहे. या कायद्यामुळेच आज संपूर्ण ईशान्य भारत व जम्मू आणि काश्मीर भारतात आहे, तेथील राज्य सरकारमुळे नाही हे स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे. हा कायदा रद्द करण्याची मागणी फुटीरतावादी संघटनांनी लावून धरली आहे. मात्र, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने कठोर भूमिका घेऊन व ईशान्येकडील फुटीरतावादी संघटनांशी कुठल्याही प्रकारची बोलणी केली जाणार नसल्याचे ठासून सांगत दहशतवाद्यांना करडा इशारा दिला, हे बरेच झाले. एकीकडे आपले जवान प्राणांची बाजी लावून लढत असता चर्चा, वाटाघाटी करून दहशतवाद्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करणे निव्वळ मूर्खपणाचे आहे. आधीच्या संपुआ सरकारचे ईशान्येकडील राज्यासंदर्भातील धोरण मवाळच होते. मात्र, विद्यमान सरकारने या अतिरेक्यांचा कायम बिमोड करण्याचे आदेश दिले आहेत. कठीण प्रसंगी भारत सरकार आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, याची एकदा लष्कराला खात्री पटली की मग आमचे शूर जवान देश-विदेशातील दहशतवादी संघटनांना ‘दे माय धरणी ठाय’ करून सोडतील, अशी देशवासीयांना खात्री आहे. आता केंद्र सरकारने मानवाधिकारवादी संघटनांचा किंवा फुटीरतावाद्यांविषयी सहानुभूती बाळगणार्‍या व्यक्ती, संघटनांचा काडीचाही विचार न करता दहशतवादी चळवळ चिरडून टाकली पाहिजे. संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनीही अतिरेकी कारवायांचा कठोरपणे बीमोड करू, असे खंबीरपणे बजावले आहे. जबरदस्त इच्छाशक्ती, निर्धार आणि समन्वयातून प्रखर लढा देणे हेच आता केंद्र सरकारचे व पर्यायाने लष्कराचे एकमेव कर्तव्य ठरते. त्याशिवाय पूर्वांचलात शांती प्रस्थापित होणार नाही. मणिपूरच्या घटनेचा तोच संदेश आहे.

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: MANIPUR ARMY ATTACK-अशांत ईशान्य

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: MANIPUR ARMY ATTACK-अशांत ईशान्य: स्वातंत्र्योत्तर काळातील पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी मणिपूर, नागालॅण्डसह ईशान्य हिंदुस्थानकडे, तेथील सांस्कृतिक वारशाकडे, जनतेच्या प्रश्नां...

MANIPUR ARMY ATTACK-अशांत ईशान्य

स्वातंत्र्योत्तर काळातील पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी मणिपूर, नागालॅण्डसह ईशान्य हिंदुस्थानकडे, तेथील सांस्कृतिक वारशाकडे, जनतेच्या प्रश्नांकडे, तेथील फुटीरतावादी शक्ती आणि मिशनरी कारवाया यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. लष्कराकडून केल्या जाणार्या कारवायांनाही स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपांनी वारंवार अडथळे आणले. त्यामुळे ईशान्य हिंदुस्थान कायम अशांतच राहिला. अशांत ईशान्य मणिपूरमध्ये गुरुवारी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देशच हादरला. हल्ला मणिपूरमधील चांदेल जिल्ह्यात झाला, पण त्याचे धक्के देशाच्या कानाकोपर्यात बसले. मणिपूरमधील जंगल हिंदुस्थानी लष्करी जवानांच्या रक्ताने पुन्हा एकदा माखले. दहशतवाद्यांनी अत्यंत पूर्वनियोजित पद्धतीने हा हल्ला घडवून आणला आणि त्यात हिंदुस्थानी लष्कराच्या सहा डोग्रा रेजिमेंटच्या २० जवानांना हौतात्म्य प्राप्त झाले. जवानांच्या प्रत्त्युत्तरात एक दहशतवादीही ठार झाला. मात्र इतर दहशतवादी जंगलात फरारी होण्यात यशस्वी झाले. पीपल्स लिबरेशन आर्मी आणि एनएससीएन (के) या दहशतवादी गटांनी या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. इतर राज्यांत नक्षलवादी-माओवादी यांचे पोलीस अथवा इतर सुरक्षा दलांवर ज्याप्रमाणे भीषण हल्ले होतात त्याच पठडीतील मणिपूरमधील हल्ला म्हणावा लागेल. गेल्या काही दिवसांत त्या भागात हिंदुस्थानी लष्करावर झालेला हा तिसरा हल्ला आहे. २ एप्रिल रोजी राजपूत बटालियनच्या पथकावर एनएससीएन (के) याच दहशतवादी संघटनेने अरुणाचल प्रदेशमध्ये हल्ला केला होता. त्यात चार जवान शहीद झाले होते. मे महिन्यात याच संघटनेने नागालॅण्डमध्ये केलेल्या हल्ल्यात आसाम रायफल्सच्या आठ जवानांना हौतात्म्य प्राप्त झाले होते आणि आता मणिपूरमध्ये या संघटनेने मागील २० वर्षांतील सर्वात मोठा हल्ला घडवून आमच्या २० बहाद्दर जवानांचा बळी घेतला. या भीषण हल्ल्याने मणिपूरच नव्हे तर संपूर्ण ईशान्य हिंदुस्थानातील दहशतवादी आणि फुटीरतावादी कारवायांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. केंद्र सरकारने आता या सर्वच दहशतवादी गटांचा संपूर्ण बीमोड करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय इतरही कठोर उपाय योजण्यात येणार आहेत. त्यात म्यानमारच्या संयुक्त सहकार्याने मणिपूरच्या जंगलातील आणि म्यानमारच्या हद्दीतील दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त करण्याच्या मोहिमेचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने हिंदुस्थानी लष्कराला दिलेले थेट कारवाईचे आदेश आणि अन्य उपाययोजना स्वागतार्ह आहेत, पण त्रिपुरासारख्या राज्यातील ‘अफ्स्पा’ म्हणजे लष्करी विशेषाधिकार कायदा काढून घेण्याचा निर्णय ताजा असताना मणिपूरमध्ये दहशतवाद्यांनी भयंकर रक्तपात घडवून आणावा याचा अर्थ काय घ्यायचा? स्वातंत्र्योत्तर काळातील ६० वर्षांत दिल्लीच्या पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी मणिपूर, नागालॅण्डसह ईशान्य हिंदुस्थानकडे, तेथील सांस्कृतिक वारशाकडे, जनतेच्या प्रश्नांकडे, तेथील फुटीरतावादी शक्ती आणि मिशनरी कारवाया यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यासंदर्भात अक्षम्य बेपर्वाई दाखवली. लष्कराकडून केल्या जाणार्या कारवायांनाही स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपांनी अडथळे आणले. त्यामुळे ईशान्य हिंदुस्थान कायम अशांतच राहिला. मणिपुरात उल्फा अतिरेक्यांनी २० जवानांचा केलेला नृशंस संहार म्हणजे देशाच्या हृदयावर झालेला घावच आहे. आपल्या जवानांचे रक्त सांडण्याची ईशान्येकडील राज्यातील ही काही पहिलीच वेळ नाही. २००५ पासून २०१५ पर्यंतच्या दहा वर्षांत थोडेथोडके नव्हे तर ४५० जवानांची हत्या अतिरेक्यांनी केली आहे. याशिवाय याच कालावधीत दोन हजारांवर निरपराध नागरिक दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात मरण पावले, तर तीन हजारांहून अधिक अतिरेक्यांना जवानांनी कंठस्नान घातले. ‘सेव्हन सिस्टर्स’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या ईशान्येकडील सात राज्यांतील रक्तपाताची दशकभरातील ही आकडेवारी धक्कादायक म्हणावी अशीच आहे. किंबहुना, जम्मू-कश्मीरपेक्षाही अधिक नरसंहार ईशान्येतील दहशतवादी हल्ल्यांत झाला आहे. हा रक्तपात थांबणार तरी कधी? या सातही राज्यांत नंगानाच घालणार्या स्थानिक अतिरेकी संघटनांकडे स्वयंचलित बंदुका, दारूगोळा, स्फोटके येतात तरी कुठून, त्यांना आर्थिक रसद कुठून मिळते, या सार्या गोष्टींचा छडा लावून त्यांची चहूबाजूने नाकेबंदी केल्याशिवाय ईशान्येतील हिंसाचार थांबणार नाही. चीन, बांगलादेशच्या सीमेवरील या राज्यात दशकानुदशके जी अशांतता आणि अस्थिरता आहे ती उद्या देशाच्या मुळावर येऊ शकते. आधीच खूप उशीर झाला आहे. आता तरी या राज्यांतील फुटीरवादी आणि देशद्रोही संघटनांच्या कारवाया ठेचून काढण्यासाठी सत्वर पावले उचलायला हवीत. त्याशिवाय अस्थिर आणि अशांत ईशान्य हिंदुस्थानची घडी बसणार नाही

NARENDRA MODI BANGLADESH VISIT

पंतप्रधानांचा बांगलादेश दौरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ६ आणि ७ जून असे दोन दिवस बांगलादेशच्या दौर्‍यावर जाणार आहेत. त्यांचा हा बांगलादेश दौरा अतिशय महत्त्वाचा मानला जात आहे. आपल्या या दौर्‍यात पंतप्रधान मोदी हे बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीतून दोन देशांमधील संबंध आज आहेत त्यापेक्षा सुधारतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दोन देशांमधील संबंधांमध्ये आलेली कटुता कमी होईल आणि एका नव्या पर्वाचा प्रारंभ होईल, असे मानले जात आहे, ते योग्यच म्हटले पाहिजे. १९७१ च्या भारत-पाक लढ्यात बांगलादेशचा उदय झाला. भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला नसता, तर बांगलादेश कधीच मुक्त झाला नसता, हा इतिहास बांगलादेशीयांच्या नसानसात भरला आहे. त्यावेळी भारतात आलेल्या लक्षावधी शरणार्थींच्या मदतीसाठी भारताने २० पैशाचे रेव्हेन्यू तिकीट काढले होते. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी यांच्या या दौर्‍याला ऐतिहासिक असे महत्त्व आहे. हा काही सामान्य दौरा नाही. बांगलादेशची निर्मिती होत असताना दोन्ही देशांतील नागरिकांनी आणि सैनिकांनी एकाच उद्देशासाठी रक्त सांडविले असल्याने दोन्ही देशांतील संबंध हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानी सैनिक अतिशय क्रूरपणे वागले, आपल्या क्रौर्याचे भयंकर दर्शन त्यांनी घडविले. कोणाचाही संताप व्हावा अशा प्रकारचे वर्तन पाकी सैनिकांनी केले अन् त्यामुळे भारत व बांगलादेशच्या सैनिकांनी सडेतोड प्रत्युत्तर देत पाकला नामोहरम् केले होते. १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानचा दारुण पराभव झाला. बांगलादेश नामक एक स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण झाले. पाकिस्तानी सैनिकांनी क्रौर्याची परिसीमा गाठली असताना त्या सैनिकांना चारीमुंड्या चीत करून जेव्हा भारतीय सैन्याने विजय मिळविला होता, तो क्षण परमोच्च आनंदाचा होता. आजही बांगलादेश त्या क्रूरकर्म्यांना फासावर लटकवत आहे. त्यामुळेच भारत आणि बांगलादेश या दोन शेजारी देशांमधील परस्पर संबंधांना अतिशय महत्त्व प्राप्त होते. १९७१ च्या युद्धात भारत आणि बांगलादेशकडून जे लढले आणि शहीद झाले, त्या शहीदांनी शांतता, समृद्धी, मानवीय मूल्य आणि दोन्ही देशातील येणार्‍या पिढीसाठी आपले बलिदान दिले होते, याचा विसर आपल्याला पडता कामा नये. दोन्ही देशांतील शहीदांनी केलेल्या बलिदानामुळेच भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध वैशिष्ट्यपूर्ण ठरतात. आजपासून ४४ वर्षांपूर्वी तेव्हा साडेसात कोटी लोकसंख्या असलेल्या बंगलादेशवासीयांच्या मनात आजच्यासारखा सीमावाद कुठे नव्हताच. त्यावेळी भारतही एक गरीब देशच होता. पण, भारताचे हृदय हे विशाल होते, माऊंट एव्हरेस्टसारखे मोठे मन होते भारताचे अन् भारवासीयांचे. भारतीयांनी बांगलादेशवासीयांना कधीही अंतर दिले नव्हते. त्यांच्या सुखदु:खात आम्ही सहभागी झालो होतो आणि आमच्या सुखदु:खात ते. अशाप्रकारे दोन देशांमधील संबंध अतिशय मैत्रीपूर्ण होते. बांगलादेशची जी मुक्तिवाहिनी होती, ती आपलीच आहे, असे मानून भारताने तिला सर्वतोपरी मदत केली होती. बांगलादेश मुक्त व्हावा असे भारत सरकारला हवे होतेच, पण संपूर्ण भारतीय जनता त्यावेळी बांगलादेशच्या निर्मितीसाठी खंबीरपणे उभी होती, हे बांगलादेशने विसरू नये. म्हणूनच बांगलादेशच्या उदयानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध अतिशय मधुर होते. बांगलादेशची निर्मिती झाली तेव्हा ते एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते. पण, निर्मितीनंतर काही वर्षे गेली अन् बांगलादेशने स्वत:ला निधर्मी राष्ट्र म्हणविणे बंद केले. त्यांनी स्वत:ला इस्लामिक राष्ट्र म्हणून घोषित केले. दुर्दैवाने बांगलादेशसोबत असलेले आपले मधुर संबंध बिघडत गेले. बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी वाढली. आज कोट्यवधी बांगलादेशी नागरिक भारतात अवैधरीत्या घुसले आहेत आणि इथेच स्थायिक झाले आहेत. बांगलादेशी घुसखोरीमुळे भारतासमोर वेगळी समस्या उभी ठाकली आहे. आसामसारखे राज्य बांगलादेशी मुस्लिमबहुल होते की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. बांगलादेशातील हिंदू बांधवांवर क्रूर अत्याचार केले जात आहेत. बांगलादेशात हिंदूंची घरे लुटली जात आहेत, हिंदू स्त्रियांवर अत्याचार केले जात आहेत. हिंदूंवर अन्याय केला जात आहे. बांगलादेश जर आपल्या वर्तनात बदल करणार नसेल अन् दिवसेंदिवस त्या देशातील राज्यकर्त्यांची हिंदू समाजाबद्दलची भूमिका क्रूरतेकडेच वाटचाल करणार असेल, तर भारतानेही वेगळा विचार करायला हवा. १९७१ च्या युद्धाच्या वेळी कुठेही सीमेचे बंधन नव्हते. पण, आता ते बंधन आले आहे. रॅडक्लिफ लाईन नावाची सीमारेषा दोन देशांमध्ये आखली गेली आहे. सीमेवर दोन्ही देशांकडून कडक पहाराही ठेवला जातो. भौगोलिक सीमेसोबतच मानसिक सीमारेषाही आखली गेल्याने दोन देशांमध्ये काहीशी कटुता आली होती. त्यामुळे हा चिंतेचा विषय झाला आहे. बांगलादेशातील हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले जात असतानाच मोठ्या संख्येत बांगलादेशी घुसखोर दररोज भारतात घुसखोरी करीत असल्याने भारताची डोकेदुखी वाढली आहे. बांगलादेशी घुसखोर नुसतेच भारतात घुसले असते तर वेगळी गोष्ट होती. पण, ते दहशतवादी कारवायांमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी होत असल्याने चिंता अधिकच वाढली आहे. ही स्थिती बदलणे आवश्यक आहे. दोन्ही देशांमध्ये पूर्वी होते तसेच संबंध स्थापित होणे गरजेचे आहे. बांगलादेशात पूर्वी आजच्यासारखी कटुतेची भावना नव्हती. बांगलादेशी मुसलमान दुर्गोत्सवातही सहभागी होत होते आणि शिखांच्या बैसाखीतही उत्साहाने सहभाग नोंदवत होते. बांगलादेशचे जे राष्ट्रगान आहे, ते तर आपल्या रवींद्रनाथांनी लिहिले आहे आणि आजही तेच राष्ट्रगान गायिले जाते. असे असताना दोन देशांमध्ये कटुता असणे दुर्दैवी ठरते. बांगलादेशच्या आजच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांच्या कुटुंबीयांनी बांगलादेशसाठी त्याग केला. त्यांच्या परिवारातील सदस्यांनी अतुलनीय धैर्य दाखविले अन् देशासाठी बलिदानही दिले. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही देशासाठी स्वत:चे आयुष्य पणाला लावले आहे. मोदींनीही देशासाठी आपल्या कौटुंबिक जीवनाचा त्याग केला आहे. दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांमध्ये अशी समानता असताना दोन देशांमधील संबंध चांगले व्हावेत, असे कुणालाही वाटणारच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांसाठी बांगलादेशात जात आहेत. बांगलादेशात गेल्यानंतर मोदी जेव्हा शेख हसीना वाजेद यांना भेटतील तेव्हा या दोन्ही नेत्यांनी परस्परसंबंध सुधारण्यावर आणि दोन्ही देशांच्या विकासाच्या मुद्यावर चर्चा करून आर्थिक, राजकीय आणि सामरिक मुद्यांवर सर्व राजकीय पक्षांमध्ये दोघांनीही सहमती घडवून आणावी. असे झाले तर दोन देशांमधील संबंध पूर्ववत् होऊन दोन्ही देशांच्या विकासाला चालना मिळेल. त्याचप्रमाणे भारतातून बांगलादेशमार्गे बंगालच्या खाडीपर्यंत पोचणार्‍या सर्व नद्यांच्या पाणीवाटप समस्येवरही दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी तोडगा काढला पाहिजे. या नद्यांच्या पाणीवाटपाबाबत तोडगा काढला गेला, तर दरवर्षी दोन्ही देशांच्या सीमावर्ती भागाला जो पुराचा तडाखा बसतो, त्या तडाख्यापासूनही नागरिकांची सुटका होईल. शिवाय, दोन देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी दोन्ही देशांमधील राजकीय नेत्यांनी वक्तव्ये देताना काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे दोन्ही देशांमधील मीडियानेही योग्य ती काळजी घेण्याची गरज आहे. कोणत्याही कारणाने दोन देशांमधील संबंध बिघडणार नाहीत, यासाठी प्रयत्न झाले, तर दोन्ही देशांसाठी ते फायद्याचेच ठरणार आहे. भारताच्या तुलनेत आज बांगलादेश बराच मागास राहिला आहे. ही बाब पंतप्रधान मोदी यांनी शेख हसीना यांच्या लक्षात आणून दिली पाहिजे. बांगलादेशने आपल्या वर्तनात सुधारणा केली, तर भारताकडून सर्व प्रकारचे सहकार्य मिळू शकते आणि बांगलादेशचा विकास घडवून आणला जाऊ शकतो, याबाबतही हसीना यांच्याशी चर्चा होऊ शकते. मोदींच्या बांगलादेश दौर्‍याची फलनिष्पत्ती सकारात्मक राहील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही

India’s Civil War

India’s Civil War M Vidyasagar M. Vidyasagar is Cecil & Ida Green Chair in Systems Biology Science at the University of Texas at Dallas; he also spends considerable time at the Indian Institute of Technology Hyderabad. He has received many honours and awards for his research, and is a Fellow of the Royal Society. This war is being fought in the battlefield of people’s minds through systematic disinformation spread by a horde unwilling to accept the democratic verdict of the people of India. Choose your side, and fight. India is at present undergoing a civil war. This civil war is not being fought on a conventional battlefield, but in the battlefield of people’s minds. The armaments used to fight this war are not conventional weapons, but rather, the weapons of disinformation. On one side is the present government led by Narendra Modi and its well-wishers. On the other side is a horde that is unwilling to accept the democratic verdict of the people of India, and/or unable to accept that a person starting his life in humble circumstances has risen to the position of Prime Minister. By now it is clear that the dynastic Congress Party has systematically entrenched poverty as a permanent feature of the Indian landscape. In order to perpetuate the poverty of Indians, the Congress party consciously imprisoned Indian citizens in a vast web of government rules and regulations, and perverted every institution in democratic India, including the judiciary and the media. In order to legitimize its stranglehold on Indian society, the dynasty has also created a vast ecosystem consisting of “the poverty industry” in the form of NGOs whose survival demands that India remain a desperately poor country, or at the very least, is perceived to be so. Thus, when the outcome of the 2014 election was not in favour of the dynasty, the Congress could summon up all of its foot soldiers in the judiciary, the media, and the most inappropriately named “civil society.” What else can explain the daily dose of misinformation in the media? For the past many months, we have had a plethora of accounts of “church attacks,” most of which were debunked as being either inside jobs or simple law and order problems. The rape of a nun in West Bengal was instantly attributed to “militant Hindus emboldened by the election of Modi,” until it was discovered that the perpetrators were Bangladeshi Muslims. Just a couple of days ago, we had one Misbah Quadri claiming that she was denied housing in an apartment complex merely because she was a Muslim. Even the most inexperienced cub reporter would have gone to the housing complex in question and verified in person whether in fact the complex was “Muslim-free.” But our journalists sitting in their air-conditioned offices were happy to enough to accept this victimhood narrative at face value and play it up for all it was worth. A minor newspaper, Mid-Day in Mumbai, was apparently the only media agency to take the trouble of visiting the complex in question, to find that there are already Muslims living there (thus blowing Quadri’s story to smithereens), and unearthing the fact that Quadri was being evicted because she did not maintain her payments. But the rest found it all too expedient to persist with their false narrative of Muslim persecution in “Modi’s India.” Even as that particular hatchet job on the government blew up in the faces of its perpetrators, comes another one that IIT Madras “banned” a “student group” for “having criticized the Prime Minister.” The Dean of Students at IITM has already stated that the group was provisionally de-recognized because it did not follow procedures, but none of that could be heard in the din. By jumping into the fray at IITM merely to score some cheap points against the HRD Minister, opposition parties and the corrupted media are again showing that they do not care a whit for the welfare of Indian society, and that their sole interest is in regaining power by hook or crook. The IITs are among our finest educational institutions, a stark contrast to JNU which is a cesspool of politics and mediocrity. Over-politicization of the “student body” at any institution can have only one outcome: JNU-ization, if I might coin a phrase. This is why I was adamantly opposed to the introduction of humanities departments in the IITs. While in theory, these subjects are supposed to broaden the minds of the students, the reality is that such departments attract intellectually inferior minds for the most part. Let us not remain under any illusion that the Quadri affair or the IITM affair will be the last. As soon as one issue gets resolved, the media will throw up 10 others, like a hydra-headed monster for which it is a proxy. This is why I call it a civil war. Or perhaps one should borrow from Christian mythology and call it Armageddon, the final decisive battle between the forces of good and evil. I was born on September 29, 1947—just 45 days after Independence. My entire life has been wasted by the pro-poverty agenda of the Congress Party (disguised as a “pro-poor” agenda). Each time a potential saviour appears on the horizon, be it Jayaprakash Narayan in 1975, or the first NDA government in 1998, or now the Narendra Modi government, the dynasty strikes back with ever greater force. Each one of these prospective saviours has had a more difficult task compared to his predecessor, because the forces of evil get more and more entrenched after each victory. For me, the present government offers the last hope that India would become a worthwhile country within my lifetime. If we as a nation miss this opportunity to uproot the forces of evil once and for all, then I at least won’t be around for our next opportunity, assuming that it will come at all. There is only one glimmer of hope on the horizon. Until now, the corrupt media has had a monopoly on information dissemination, and could thus control the narrative. With the rise of social media, that monopoly has been broken. But the breaking of the monopoly does NOT, by itself, weaken the hold that the corrupt media has on our collective fortunes. The rest of us must seize that opening and provide a fully competitive alternative to the distorted, anti-national garbage that is constantly being put out by the media. We cannot afford to be complacent, nor can we afford to underestimate the magnitude of the task at hand. To repeat: India is in a civil war. As Lord Krishna told Arjuna: “Yuddhaaya krita nischayah.” You must fight with full vigour