व्हेनेझुएलासोबतचा हा ऊर्जा करार भविष्यातील ‘आत्मनिर्भर भारताचा’ ऊर्जापाया आणखी भक्कम करणारा आणि ऊर्जासुरक्षेच्या वाटचालीतील नवा, ठोस अध्याय ठरत आहे. व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांचा भारत दौरा हा दोन्ही देशांच्या परस्पर हितसंबंधांना गती देणारा आणि भारताच्या जागतिक सामरिक महत्त्वात भर घालणारा ऐतिहासिक टप्पा म्हणून पाहिला जात आहे.
जगातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या भारताला आपल्या प्रचंड लोकसंख्येच्या गरजा, उद्योगधंद्यांची वाढ आणि दळणवळण यंत्रणा अबाधित ठेवण्यासाठी सातत्याने आणि मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेलाची गरज भासते. अत्यंत अस्थिर भू-राजकीय चित्रात ऊर्जासुरक्षा टिकवून ठेवणे हे कोणत्याही सरकारपुढचे सर्वांत गुंतागुंतीचे आव्हान ठरते. याच पार्श्वभूमीवर भारत-व्हेनेझुएला ऊर्जा सहकार्याचा नवा अध्याय ही भारताच्या कूटनीतीची आणि दीर्घकालीन दूरदृष्टीची ठोस फलश्रुती मानली जाते.
दक्षिण अमेरिकेत हजारो किलोमीटर दूर असलेला व्हेनेझुएला हा भारताचा नैसर्गिक ऊर्जा भागीदार बनला असून, जगातील सर्वांत मोठे प्रमाणित खनिज तेल साठे या देशाकडे असल्याचे मानले जाते. निसर्गसंपत्ती मुबलक असूनही, गेल्या काही दशकांतील राजकीय अस्थिरता आणि अमेरिकेकडून लादलेल्या निर्बंधांमुळे या देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर कोलमडली आणि तेल निर्यातीवर कठोर बंधने आली. बदलत्या जागतिक समीकरणांत आणि ऊर्जेच्या वाढत्या मागणीत अमेरिकेला काही निर्बंध शिथिल करावे लागले असून, त्या पार्श्वभूमीवर भारताने व्हेनेझुएलाशी संबंध पुन्हा सक्रिय करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
या नव्या कराराचे सामर्थ्य दोन्ही देशांच्या पूरक गरजांत दडलेले आहे. भारताला किफायतशीर दरात सातत्यपूर्ण तेलपुरवठा हवा असताना, व्हेनेझुएलाला परकीय चलन आणि स्थिर, मोठा खरेदीदार हवा होता; या करारामुळे ही दोन्ही उद्दिष्टे साध्य होण्यास मदत होईल. सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या तेलामुळे भारताच्या विदेशी चलन राखीवांवरचा ताण कमी होण्यास, इंधनाचे दर स्थिर ठेवण्यास आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास हातभार लागण्याची अपेक्षा आहे.
या संपूर्ण समीकरणात भारताचे खरे सामरिक बळ म्हणजे भारतीय कंपन्यांची प्रगत तेलशुद्धीकरण क्षमता होय. व्हेनेझुएलातील तेल हे जड आणि घट्ट स्वरूपाचे असल्याने सर्वच देशांतील शुद्धीकरण प्रकल्पांना ते प्रक्रिया करणे शक्य नसते; मात्र रिलायन्स, नायरा आणि इंडियन ऑइल यांसारख्या भारतीय कंपन्यांकडे अशा जड तेलावर प्रक्रिया करण्यासाठी जगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे. या क्षमतेमुळे भारतीय रिफायनऱ्या व्हेनेझुएलासारख्या देशांचे कच्चे, जड तेल उच्च प्रतीचे पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनात रूपांतरित करून देशांतर्गत वापरासोबतच युरोप व इतर बाजारपेठांत निर्यात करू शकतात.
ऊर्जासुरक्षेच्या दृष्टीने सध्याच्या सरकारने रशिया–युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि लाल समुद्रातील असुरक्षितता अशा सलग संकटांच्या काळातही इंधनपुरवठा साखळी मजबूत ठेवण्यासाठी स्वतंत्र आणि व्यावहारिक धोरण अवलंबले. पाश्चात्त्य दबावाला बळी न पडता रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करणे, तसेच मध्यपूर्व, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका या सर्व प्रदेशांतून पुरवठ्याचे विविध स्त्रोत तयार करणे, हे भारताच्या ऊर्जाधोरणातील महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे.
संयुक्त अरब अमिराती, ओमान, रशिया यांसारख्या पारंपरिक आणि नव्या भागीदारांसोबत दीर्घकालीन करार करतानाच ब्राझिल व व्हेनेझुएलासारख्या देशांसोबत वाढते सहकार्य ही भारताच्या तेल आयातीच्या हुशार ‘विकेंद्रीकरणा’ची दिशा आहे. एप्रिल–मे २०२६ मध्ये व्हेनेझुएला भारताचा तिसऱ्या क्रमांकाचा तेलपुरवठादार बनल्याचे समोर येत असून, यामुळे सौदी अरेबियासारख्या पारंपरिक पुरवठादारांची एककल्ली भूमिका कमी होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांचा भारत दौरा हा केवळ एक व्यावसायिक करार नसून, ऊर्जा-गरजांसाठी अधिकाधिक स्वयंपूर्ण आणि सामरिकदृष्ट्या सक्षम भारताच्या जागतिक प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. जागतिक राजकारणात कायमचे मित्र–शत्रू नसून राष्ट्रीय हित सर्वोच्च, हा संदेश देत भारताने आपल्या ऊर्जासुरक्षेला मध्यवर्ती ठेवून बहुउद्देशीय आणि बहुध्रुवीय भागीदारीचा मार्ग निवडला आहे; व्हेनेझुएलासोबतचा ऊर्जा करार हा त्याच मार्गाचा भक्कम दुवा ठरेल
No comments:
Post a Comment