लडाखला आमदारकी/विधानसभा पेक्षा नवीन जिल्हे जास्त का गरजेचे आहेत,

 नवीन जिल्हे vs विधानसभेचा मुद्दा  

मोठा प्रदेश, पण दोन मुख्यालय पुरेसे नाही

लडाख इतका मोठा आहे की फक्त दोन जिल्हा मुख्यालयांमधून सर्वकाही व्यवस्थित चालवणे कठीण आहे. पण लडाखचा आकार आणि लोकसंख्या पाहता संपूर्ण “विधानसभा/राजकीय व्यवस्था” मात्र तितकीशी योग्य बसत नाही. म्हणूनच सरकारने पाच नवीन जिल्हे तयार करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हाच राज्यत्वाबाबतची चर्चा सुरू होती.

दोन गोष्टी ऐकल्या की लोक वेगवेगळं निष्कर्ष काढतात

काही जण सांगतात की हा प्रदेश साधारण 59,000 चौ.किमी आहे (हिमाचल प्रदेशापेक्षा थोडा मोठा), म्हणून किमान 12 जिल्हे हवेत.
पण दुसरीकडे तेच लोक सांगतात की या प्रदेशात जवळपास 250 गावे आहेत आणि लोकसंख्या सुमारे 3 लाख आहे, म्हणून 1-2 जिल्हे पुरतील.

या दोन्ही गोष्टी “कागदावर” बरोबर वाटतात, पण लडाखमध्ये एकच नियम प्रत्येक ठिकाणी लागू होत नाही.

 

दोन मुख्यालयातून प्रशासन का अवघड होते?

दूरी ही मुख्य अडचण आहे

लडाखमध्ये पूर्वी प्रशासन प्रामुख्याने लेह आणि कारगिल या दोन ठिकाणांवरून चालत होते. पण लडाखमध्ये अंतर फक्त त्रास देणारी गोष्ट नाही, तर रोजच्या प्रशासनाचा मोठा अडथळा आहे.

लोकसंख्या कमी असल्यामुळे विधानसभेसारखा मोठा खर्च योग्य बसत नाही

लडाखमध्ये लोकसंख्या कमी आहे आणि गावं-पेढी दूर अंतरावर पसरलेली आहेत. म्हणून “विधानसभा” मागण्या सतत वाढत असल्या तरी ती व्यवस्था चालवण्यासाठी लागणारी मोठी राजकीय-संस्थात्मक रचना इथे योग्यरीत्या बसणार नाही.

 

सरकारने “मधला मार्ग” कसा निवडला?

विधानसभाही नाही, पण प्रशासन पुढे नेण्यासाठी जिल्हे वाढवले

सरकारने ना विधानसभेला परवानगी दिली, ना फक्त लेह-काग्रिलवरच अवलंबून राहायचे ठरवले. त्याऐवजी जिल्हे वाढवून प्रशासन जवळ आणण्याचा निर्णय घेतला.

27 एप्रिलच्या नोटिफिकेशननुसार जिल्हे 7 झाले

27 एप्रिल रोजी लेफ्टनंट गव्हर्नर (LG) V K Saxena यांच्या नोटिफिकेशननुसार लडाखमधील जिल्ह्यांची संख्या 7 करण्यात आली.

ही केवळ आंदोलनाला दिलेली सवलत नव्हती

ही पावले अचानक घेतलेली नव्हती. लडाखला 2019 मध्ये UT (युनियन टेरिटरी) म्हणून वेगळं केलं गेलं. पण त्या बदलानंतरही लडाखच्या भौगोलिक प्रशासनाच्या अडचणी सुटल्या नव्हत्या.

ऑगस्ट 2024 मध्ये 5 नवीन जिल्ह्यांना मंजुरी

ऑगस्ट 2024 मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) पुढील पाच नवीन जिल्हे तयार करण्यास मान्यता दिली:
Sham, Nubra, Changthang, Zanskar, Drass

जिल्ह्यांचे नवे हेडक्वार्टर कसे ठरवले?

यासाठी New Districts Committee ने सीमा, जिल्ह्याचे मुख्यालय कुठे ठेवायचे आणि प्रत्येक जिल्ह्यासाठी काय प्रशासकीय गरज आहे—हे ठरवले. नंतर अहवाल LG कडे पाठवण्यात आला आणि त्यानंतर जिल्ह्यांची अधिकृत घोषणा झाली.

जिल्हे जाहीर झाले आणि लगेच अधिकारी नियुक्त झाले

नोटिफिकेशनच्या 24 तासांच्या आत प्रत्येक नवीन जिल्ह्यासाठी Deputy Commissioner आणि SP यांची नियुक्ती करून काम सुरू करण्यास सांगण्यात आलं.

रस्ते/कनेक्टिव्हिटीसाठी कामाची वेळ ठरवली

PMGSY-III अंतर्गत सर्व नवीन जिल्ह्यांमध्ये रस्त्यांचे काम “आर्थिक वर्षाच्या आत” पूर्ण होईल अशी डेडलाइन ठरवली. दूरच्या भागांतील शेवटच्या टप्प्याची जोडणी (last-mile connectivity) विशेष लक्षात घेण्यात आली.

पण तयारी पूर्ण व्हायला अजून वेळ लागेल

सेक्रेटरी शुर्बीर सिंग यांनी मान्य केलं की प्रत्येक नवीन जिल्ह्याचे मुख्यालय पूर्णपणे कार्यरत होण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि स्टाफ यांची कामं पूर्ण करावी लागतील. 2024 मध्ये काम सुरू झाले असल्याने बेसिक गोष्टी सुरू आहेत.

मुख्य उद्दिष्ट: गावांपर्यंत पोहोचणे

नवीन जिल्हे काढण्याचा उद्देश फक्त कागदावर बदल नाही, तर गावांपर्यंत सोयीस्कर प्रशासन पोहोचवणे आहे.

 

नवीन जिल्ह्यांमुळे लोकांना कसं सोपं होणार?

झन्स्कर/द्राससाठी अंतराचा त्रास कमी होणार

कारगिल भागातील “मलिक” नावाच्या लोकांनी सांगितलं की झन्स्कर आणि द्रास हे कारगिल जिल्ह्याच्या मुख्यालयापासून खूप दूर होते. त्यामुळे paperwork साठी शेकडो किलोमीटर प्रवास करावा लागत होता. आता मुख्यालय जवळ येईल.

झन्स्करमध्ये पूर्वी उन्हाळा/हिवाळ्याचा मोठा प्रश्न

झन्स्करमधल्या लोकांना कारगिलला जायला साधारण 230–250 किमी इतका प्रवास करावा लागायचा. आणि हिवाळ्यात रस्ता बंद होई. त्यामुळे दोन पर्याय उरायचे: उन्हाळ्याची वाट पाहणे किंवा बर्फाखालील “चादर ट्रेक” सारखा धोका असलेला हिवाळी प्रवास.

पदम (Padum) हे नवीन मुख्यालय झाल्यामुळे सेवा आता झन्स्करच्या आत उपलब्ध होतील.

नुब्रासाठीही लेहपर्यंत जाणं कठीण होतं

नुब्रा लोकांना जिल्हा मुख्यालयासाठी लेहला जावं लागायचं. त्यात खार्दुंग ला सारखा अतिशय उंच पास ओलांडावा लागत होता. हिवाळ्यात हवामानामुळे काही दिवस अडकण्याची शक्यता होती.
आता डिस्किट (Diskit) जिल्हा मुख्यालय झाल्यामुळे आतच प्रशासन मिळेल.

चांगथांगसाठी वेळेचा मोठा प्रश्न

चांगथांगमधून लेहला यायला 6 ते 8 तास लागायचे. नवीन Nyoma मुख्यालयामुळे हे अंतर व्यवस्थापित होईल आणि चांगथांगच्या लोकांना सेवा मिळणे सोपं होईल.

 

जिल्हे फक्त सोय नाहीत—लष्करी सुरक्षेलाही फायदा

सीमेवर धोका असतो, म्हणून प्रशासन जवळ हवे

नवीन जिल्ह्यांचा आणखी एक उद्देश आहे: सीमेवरील सुरक्षिततेसाठी नागरिकांचा सहभाग, वेळेत माहिती (early warning) आणि लोकांना त्यांच्या भूगोलाशी जोडलेले प्रशासन.

पाचपैकी तीन जिल्हे अतिसंवेदनशील सीमेवर

• चीनशी संबंधित LAC जवळ/वर
• पाकिस्तानशी संबंधित LoC जवळ/वर
• दोन्हींच्या जंक्शनजवळ

सीमा भागात स्थानिक नागरिकांचे महत्त्व

स्थानिक लोक जमीन आणि परिस्थिती चांगली ओळखतात. त्यामुळे घुसखोरीची माहिती लवकर मिळते. नागरिक उपस्थित असतील तेव्हा घुसखोरीचे प्रयत्न करणे अवघड होते आणि सैन्याला स्थानिक मदत मिळते.

“Vibrant Villages Programme” सोबतचा संबंध

सीमा भागात लोकांना तिथेच राहायला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा वाढवणारा कार्यक्रम आहे. जिल्हे वाढवणे हे त्याच दिशेने एक पाऊल आहे.

 

संस्कृती/ओळख जपण्यासाठीही जिल्हे महत्त्वाचे

लेह आणि कारगिलमध्ये वेगवेगळ्या धार्मिक-सांस्कृतिक समूहांचा प्रभाव

• लेह मुख्यतः बौद्ध-प्रमुख
• कारगिल मुख्यतः मुस्लिम-प्रमुख
• पण झन्स्करचे बौद्ध समुदाय वेगळ्या ओळखीचे होते.

झन्स्कर कारगिलच्या प्रशासनात “दूर” राहिले

झन्स्करला कारगिलच्या मुख्यालयाशी जोडणारे मार्ग हिवाळ्यात बर्फामुळे बंद असत. त्यामुळे झन्स्करच्या गरजा नेहमी पूर्णपणे प्राधान्याने होत नसत.
झन्स्कर स्वतंत्र जिल्हा झाल्याने परवानगी/सेवा मिळणे सोपे होईल.

चांगथांगच्या “Changpa” लोकांसाठी योजना जवळच्या ठिकाणी

चांगथांगच्या पशुपालक समुदायासाठी पशुधन, शेती आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्या योजना स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत देणं सोपं होईल.

नुब्रातील टर्टुकसारख्या ठिकाणी ओळख जास्त जपली जाईल

टर्टुकमधील लोकांची वेगळी ओळख होती, पण ते पूर्वी लेहच्या प्रशासनात गुंतलेले होते. डिस्किट मुख्यालय झाल्यामुळे सेवा जवळ येतील.

शाम आणि आर्यन व्हॅलीतील समुदायांना वेगळे मुख्यालय

शाम जिल्ह्यात आर्यन व्हॅलीतील Dard-Brokpa समुदाय येतात. त्यांच्या स्वतःच्या जिल्हा मुख्यालयामुळे सांस्कृतिक ओळख अधिक मजबुतीने जपली जाऊ शकते.

 

पण सगळ्यांचा एकमताने पाठिंबा नाही

कारगिलमधील काहींना लोकसंख्येचा समतोल बदलण्याची भीती

काही कारगिलमधील लोकांना वाटतं की नवीन जिल्हे तयार केल्यामुळे लोकसंख्येचा धार्मिक/सांस्कृतिक समतोल बदलू शकतो. याबाबत टीका झाली आहे.

LAHDC बद्दलही अनिश्चितता

LAHDC (लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल) बद्दलही चिंता आहे.

• लडाख J&K पासून वेगळं झाल्यावर LAHDC वर LG कार्यालयाचा प्रभाव वाढला.
• नवीन जिल्ह्यांच्या प्रक्रियेमुळे निवडणुका/राजकीय प्रक्रिया थांबली.
• कोणत्या पद्धतीने हे परिषदांचे रूपांतर होईल याची वेळ स्पष्ट नाही.

सेक्रेटरी सिंग म्हणतात की जिल्हे आणि LAHDC मध्ये “फाटाफूट” नाही, दोन्ही एकत्र बसवू. पण लोकांचा मुद्दा असा आहे की निवडणुका/लोकशाहीचा भाग आत्ताच मजबूत व्हायला हवा—केवळ भविष्यात करू असे आश्वासन पुरेसे नाही.

 

शेवटचा निष्कर्ष: जिल्हे वाढवणे ठीक, पण लोकशाहीची उणीव दूर करणे गरजेचे

नवीन जिल्हे म्हणजे राजकीय उत्तर नाही

नवीन जिल्हे प्रशासनासाठी उपयोगी ठरतील, पण ते विधानसभेसारख्या राजकीय/लोकशाही मागणीला पूर्ण उत्तर नाहीत.

राज्यत्व आणि सहावे अनुसूचित क्षेत्र (Sixth Schedule) हे “पुढचं पाऊल” नाही

राज्यत्व किंवा Sixth Schedule देणे हे लडाखसाठी थेट योग्य उपाय नाही, असं या लेखात मांडलं आहे. कारण लडाखची रणनीतिक परिस्थिती, सीमासुरक्षा आणि भू-संसाधनांबाबत मोठ्या जबाबदाऱ्या आहेत. चुकीचा निर्णय घेतला तर त्याचे परिणाम निवडणुकींपेक्षा जास्त गंभीर होऊ शकतात.