राष्ट्रध्वजाचा अवमान करणाऱ्याला चीन मध्ये तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा -वाढती लोकसंख्या रोखण्यासाठी बांगलादेशातील रोहिंग्यांची नसबंदी

भारतात राष्ट्रगीतासाठी उभे राहाण्यावरून वाद सुरू असतानाच चीन राष्ट्रगीत आण‌ि राष्ट्रध्वजाचा अवमान करणाऱ्याला थेट तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याचा विचार करत आहे. सध्या ही शिक्षा केवळ १५ दिवसांची आहे.चीनच्या संसदेने राष्ट्रगीताचा अवमान करणाऱ्याला १५ द‌विसांच्या कारावासाची शिक्षा देण्याचा कायदा मंजूर केला होता. मात्र नव्याने तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यात ही शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत होण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.असे आपल्या देशात का नाही? 

वाढती लोकसंख्या रोखण्यासाठी बांगलादेशातील रोहिंग्यांची नसबंदी

म्यानमारमधून स्थलांतरित झालेल्या रोहिंग्या मुसलमानांची वाढती लोकसंख्या रोखण्यासाठी बांगलादेशातील स्थानिक प्रशासनानं अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. बांगलादेशातील निर्वासित शिबिरांमध्ये आज ६ लाखांहून अधिक रोहिंग्या मुसलमान राहत आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येनं असलेल्या या निर्वासितांना अन्न व पाण्यांच्या सुविधा पुरवणं कठीण जात आहे. त्यामुळंच रोहिंग्यांची लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. रोहिंग्यातील अनेक पुरुषांना एकापेक्षा अधिका बायका आहेत. काही लोकांना १९ पेक्षाही अधिक मुलं आहेत. याची गंभीर दखल घेऊन प्रशासनानं रोहिंग्यांच्या शिबिरात कंडोम वाटप केलं होतं. मात्र, त्याचा वापर होत नसल्याचं निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळं स्थानिक प्रशासनानं केंद्र सरकारकडं नसबंदीची मोहीम राबवण्याची परवानगी मागितली आहे.भारतात ५-६ कोटी अवैध बांगलादेशी आहेत. त्यांना पकडवल्यावर अशी शिक्षा आपण त्यांना का देत नाही?

काश्मीरमध्ये हिंसक आंदोलकांना 5 वर्षांचा कारावास

 जम्मू काश्मीरमध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणाऱयांना यापुढे 5 वर्षे कैद तसेच आर्थिक दंडही ठोठावला जाणार आहे. याशिवाय चिथावणी देणाऱयांनाही शिक्षेच्या कक्षेत आणले आहे. जम्मू काश्मीर पब्लिक प्रॉपर्टी (प्रिव्हेंशन ऑफ डॅमेज) सुधारित कायद्यानुसार आंदोलनादरम्यान निदर्शकांना आता हिंसक आंदोलन, सार्वजनिक संपत्तीची जाळपोळ नुकसान करता येणार नाही.

हिंसक आंदोलक आणि त्यांना चिथवणाऱयांवर यापुढे कडक कारवाई केली जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये काश्मीरात आंदोलनावेळी सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होण्याबरोबरच राज्यातील पर्यटन व्यवसायावरही त्याचा परिणाम झाला आहे. याचा परिणाम राज्याच्या विकासावर होत आहे. तेथे शांतता प्रस्थापित करण्याबरोबरच उद्योग, व्यवसाय आणि बेरोजगारी कमी करण्यावर भर देण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून जम्मू काश्मीर पब्लिक प्रॉपर्टी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारित मसुद्याला राज्यपाल एन. एन. व्होरा आणि मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. अधिकृत प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार हिंसक आंदोलन करणाऱयांना कठोर दंड दिला जाणार असून 5 वर्षांचा कारावासही होऊ शकतो. सार्वजनिक संपत्ती, खासगी मालमत्तेचे नुकसान आता आंदोलक अथवा संबंधित संघटनांकडून वसूल केले जाणार आहे. यामुळे आंदोलने झाली तरी मालमत्तांचे नुकसान टळेल.

हे विधेयक मंजूर करण्यामध्ये  उद्देश होते सार्वजनिक व खासगी मालमत्तेचे नुकसान टाळणे, तसे करणाऱयांना दंड करणे, अशी कृत्ये करणाऱयांना व त्यांना चिथवणी देणाऱयांना थेट जबाबदार ठरवणे. बंद, हरताळ, निदर्शने आदी कोणत्याही आंदोलनात नुकसान झाल्यास संबंधितांना 2 ते 5 वर्षांची शिक्षा करण्याची तरतूद या कायद्यात केली आहे. त्याचबरोबर नुकसानग्रस्त मालमत्तेच्या बाजारमुल्याएवढा दंडही केला जाणार आहे.

यापूर्वी या कायद्यामध्ये खासगी मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत कसलीही तरतूद नव्हती. शिवाय याची कडक अंमलबजावणीही केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी शिफारस करून राज्यपालांच्या नावाने जम्मू काश्मीरच्या राज्य कलम 91 नुसार हा अध्यादेश जारी केला आहे.

असे च बिल इतर राज्यात पण पास केले जावे.

 इटलीसोबत भारताचे 6 करार 

इटलीचे पंतप्रधान पाओली गेंतीलोनी दोन दिवसांच्या भारताच्या दौऱयावर होते. दौऱयाच्या दुसऱया दिवशी म्हणजेच २३/१०/२०१७ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गेंतीलोनी यांनी संयुक्त वक्तव्य प्रसिद्ध केले. दोन्ही देशांमध्ये 6 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱया झाल्या. त्याचबरोबर दोन्ही देशांमधील अधिकृत संबंधांना 70 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त टपालाचे अनावरण केले.

सायबर सुरक्षा आणि दहशतवादाच्या विरोधात एकत्र लढण्यासाठी दोन्ही देश कटिबद्ध आहेत. इटलीच्या पंतप्रधानांसोबत द्विपक्षीय सहकार्याच्या विविध क्षेत्रांवर विस्तृत चर्चा झाली. दोन्ही देशांच्या नागरिकांमधील सहकार्य आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी म्हटले.त्याचबरोबर 12 भारतीय आणि 19 इटालियन उद्योजकांसोबत आर्थिक आणि गुंतवणूक सहकार्य वृद्धिंगत करण्यावर चर्चा झाली. या अगोदर गेंतीलोनी यांनी विदेशमंत्री सुषमा स्वराज यांची भेट घेत त्यांच्याशी अनेक मुद्यांवर चर्चा केली.

10 वर्षांच्या कालखंडानंतर इटलीचे पंतप्रधान भारताच्या दौऱयावर आले आहेत. 2007 मध्ये इटलीचे तत्कालीन पंतप्रधान रोमानो प्रोदी भारतभेटीवर आले होते. गेंतीलोनी यांच्या दौऱयाचा उद्देश द्विपक्षीय, राजनैतिक तसेच आर्थिक संबंध बळकट करणे हा आहे.इटली युरोपीय महासंघात भारताचा पाचवा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. दोन्ही देशांदरम्यान 2016-17 मध्ये 8.79 अब्ज डॉलर्सचा द्विपक्षीय व्यापार झाला होता.