'मेक इन इंडिया'त नागरिकांचा सहभाग अत्यावश्यक

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी देशाला स्वयंपूर्ण आणि आर्थिक महासत्ता करण्यासाठी २५ सप्टेंबर २०१४ या दिवशी 'मेक इन इंडिया'ची घोषणा केली. या प्रकल्पातून श्री. मोदी यांना भारत देश हे जागतिक व्यापाराचे केंद्र झाले पाहिजे, असा उद्देश साध्य करायचा आहे. प्रामुख्याने चीन, जपान, तैवान, अमेरिका या देशांनी भारताची बाजारपेठ कह्यात घेतली आहे. अगदी साध्या टाचणीपासून, लेखणी, कागद, कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, भ्रमणभाषसंच, तसेच दैनंदिन जीवनात लागणार्‍या प्रत्येक वस्तू त्यांनी कह्यात घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. दिसण्यास सुबक, अल्प मूल्य आणि सहज उपलब्धता यांमुळे भारतियांना त्यांनी भूरळ पाडली आहे. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर, तसेच उद्योगधंद्यांवर गंभीर परिणाम होत आहे. सहस्रोंच्या संख्येने लघुउद्योग बंद पडत असून आता या स्पर्धेत 'अ‍ॅमेझॉन' 'फ्लीपकार्ट' 'ई-बे' अशा अब्जावधी रुपयांचा उद्योग करणार्‍या आस्थापनांचे मोठे आव्हान भारतीय विक्रेत्यांसमोर आहे. त्यामुळे या सर्व पार्श्‍वभूमीवर श्री. मोदी यांच्या 'मेक इन इंडिया'च्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला पुष्कळ महत्त्व आले आहे. चीनमध्ये उद्योगाभिमुख धोरणे, तर भारतात उलट स्थिती ! स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस शासनाने देशातील उद्योगधंदे विकसित होण्यासाठी, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कधीच रस घेतला नाही. येथील क्लिष्ट नियम आणि करप्रणाली, भूमी मिळण्यात येणार्‍या अडचणी, किचकट कायदे, लालफितीत अडकलेले प्रशासन यांमुळे एखाद्याला नवीन उद्योग चालू करणे अवघड बनत गेले. खरे तर कोट्यवधी निरुद्योगांसाठी 'लघुउद्योग' ही सुर्वणसंधी होती; मात्र याकडे कधी लक्षच दिले गेले नाही. याउलट चीनमध्ये कच्च्या मालाची उपलब्धता करून देण्यापासून निर्यातीपर्यंतच्या सर्व सुविधा तेथील शासनाने लहान-लहान उद्योजकांनीही उपलब्ध करून दिल्या. यामुळे दिवाळीच्या काळात लहान लहान दिवे, आकाशकंदील, लहान विजेर्‍या यांपासून भारतियांना जीवनावश्यक असणार्‍या प्रत्येक लहान-सहान वस्तूही भारतातील गल्लीबोळातील बाजारपेठेत दिसू लागल्या, नव्हे जणू त्या आज येथील अविभाज्य घटकच बनल्या आहेत. अब्जावधी रुपयांची उलाढाल असणारी आस्थापने ! एकदा भारतात खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर विदेशातून आस्थापने भारतात येणे, हे ओघाने आलेच. तुम्हाला जर अन्य देशात व्यापार करण्याची इच्छा असेल, तर अन्य देशांतील आस्थापनांना तुमच्या देशात येण्यापासून अडवणे तुम्हालाही शक्य नाही. भारतात येणार्‍या विदेशी आस्थापनांची उलाढाल कोट्यवधी नव्हे, तर अब्जावधी रुपयांची आहे. 'अ‍ॅमेझॉन' 'फ्लीपकार्ट' 'ई-बे' अशा 'इंटरनेट'द्वारे वस्तू विकणारी विदेशी आस्थापने थेट वस्तू निर्मिती करणार्‍या आस्थापनांतूनच वस्तू विकत घेतात. यामुळे बाजारातील कोणत्याही वस्तूंपेक्षा या वस्तू ग्राहकांना पुष्कळ स्वस्तात मिळतात. या आस्थापनांमुळे 'खरेदी-विक्री'ची संकल्पनाच पालटत असून त्यासमोर भारतीय आस्थापने टिकाव धरणे जवळजवळ अशक्यच झाले आहे. दिवसेंदिवस व्यापारी संकुल (मॉल) ही संकल्पना अत्यावश्यक बनत असून लहान-लहान किराणा मालाची दुकाने ही संकल्पनाच मोडीत निघेल का, अशी भीती निर्माण झाली आहे. मोदींचे 'मेक इन इंडिया' यशस्वी बनवायचे असेल, तर देशातील नागरिकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. 'विदेशी ते चांगले आणि भारतीय ते टाकाऊ', अशी मानसिकता सोडून भारतियांनी आता सजग राहून प्रत्येक वस्तू भारतीय बनावटीचीच घेण्यावर भर देणे अपेक्षित आहे. असे केले, तरच इथले उद्योगधंदे टिकाव धरू शकतील. जपानी लोकांप्रमाणे येथील नागरिकांनीही राष्ट्रप्रेम दाखवत स्वदेशीचाच पुरस्कार करणे अत्यावश्यक आहे !