कसाबवरील खर्च एक अब्जावर जाणार ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन
मुंबईवर २६/११ ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील दोषी अजमल आमीर कसाब याच्या फाशीच्या शिक्षेविरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. कसाबची फाशीची शिक्षा कोर्टाने कायम ठेवली. फाशीच्या शिक्षेऐवजी आपल्याला जन्मठेप देण्यात यावी, अशी याचिका वकिलांमार्फत कसाबने १४ फेब्रुवारी २०१२ रोजी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. कसाबने केलेला हल्ला हा देशावरील हल्ला होता. कसाबचे हे कृत्य सहन करण्‍यासारखे नाही, म्हणून कसाबला फाशीची शिक्षाच देण्यात यावी, असे सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करताना म्‍हटले. कसाबच्या वकीलाचे सर्व मुद्दे सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले.
कसाबला हत्‍या, हत्‍येचा कट रचणे, देशाविरूद्ध युद्ध पुकारणे, हत्‍या करण्‍यासाठी सहकार्य करणे या कलमान्‍वये दहशतवादी कारवाया केल्‍याच्‍या आरोपावरून फाशीची शिक्षा सुनवण्‍यात आली. आता कसाबसमोर सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय आहे. जर ही याचिका सुद्धा फेटाळण्‍यात आली तर त्‍याच्‍यासमोर क्‍यूरीटिव पिटिशनचा आणखी एक पर्याय शिल्‍लक राहील. तो राष्‍ट्रपतींकडेही दयेचा अर्ज करू शकतो.
मुंबईच्या विशेष सत्र न्यायालयाने ६ मे २०१० रोजी कसाबला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने कसाबची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी करण्यात आलेल्या दहशतवादी हल्ल्यात १६६ निष्पाप नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. या हल्ल्यातील नऊ दहशतवाद्यापैकी एकट्या कसाबला जिवंत पकडण्यात पोलिसांना यश आले होते. बाकीचे आठ दहशतवादी कारवाईदरम्यान मारले गेले होते.
- मुंबईमध्ये 26 नोव्हेंबरला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील एकमेव जिवंत आरोपी अजमल कसाब, हा देशातील सर्वांत महागडा कैदी ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या फाशीच्या शिक्षेवर आज (बुधवार) शिक्कामोर्तब केले असले, तरी प्रत्यक्षात शिक्षेची अंमलबजावणी होईपर्यंत खर्चाच्या आकड्यांमध्ये भरच पडत राहणार आहे.
मुंबई हल्ल्याच्या वेळी पोलिसांनी जिवंत पकडलेल्या कसाबला डिसेंबर-2008 पासून ऑर्थर रोड कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी कृत्यांचा जिवंत पुरावा समजला जाणाऱ्या कसाबच्या जिवाला असलेला धोका लक्षात घेता, त्याच्यासाठी हायप्रोफाईल सिक्‍युरिटी सेल तयार करण्यात आले. बॉम्बप्रूफ असलेल्या या सिक्‍युरिटी सेलच्या उभारणीसाठी सरकारला तब्बल 5 कोटी 24 लाख रुपये खर्च आला. त्याच्यावर खटला चालविण्यासाठी याच कारागृहात विशेष न्यायालय तयार करण्यात आले.
मुंबई पोलिसांसह इंडो तिबेटियन बॉर्डर पोलिसांचे (आयटीबीपी) पथक गेल्या दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून आर्थररोड कारागृहाबाहेर तैनात ठेवण्यात आले होते. या जवानांचा आतापर्यंतचा खर्च सुमारे पंधरा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. यासंबंधीचे देयक केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकतेच राज्याला पाठविले आहे. जेवण, वैद्यकीय सुविधा, व्हीडीओ कॉन्फरन्स यांचा खर्च लक्षात घेता एकूण खर्च सुमारे ४० कोटींच्या घरात असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
कसाबवर चोवीस तास डोळ्यांत तेल घालून पहारा सुरू असून, शस्त्रसज्ज पोलिस तैनात आहेत. आर्थर रोड तुरुंगामध्ये दाऊद, छोटा राजन आदी गुन्हेगारी टोळ्यांचे गुंड आहेत. त्यांच्या संपर्कात कसाब येणार नाही, याचीही काळजी घेतली जात आहे.
कसाबवर करण्यात येणाऱया खर्चांमध्ये औषधे, पहारा व खाण्याचा खर्च सहभाग आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात फाशीच्या अंमलबजावणीपर्यंत सरकारला त्याची काळजी घ्यावी लागणार आहेमुंबई हल्ला ते फाशी; कसाबचा प्रवास
नवी दिल्ली, दि. २९ - मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी हल्ला करून त्यात १६६ जणांचे प्राण घेणा-या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांपैकी अजमल कसाब हा एकमेव जिवंत दहशतवादी भारताला सापडला. त्याच्या जबानीतून या हल्ल्यातील पाकिस्तानचा सहभाग उघड झाला. भारतातील न्यायालयाने त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली. त्याचा हल्ला ते फाशी असा प्रवास.२६ नोव्हेंबर २००८- कसाब अन्य ९ दहशतवाद्यांसह भारतात घुसला आणि घातपातास सुरुवात केली. २७ नोव्हेंबर २००८ (पहाटे दीड) - कसाबला अटक आणि नायर रुग्णालयात दाखल केले.२९ नोव्हेंबर २००८ - दहशतवाद्यांच्या तावडीतील सर्व जागा मुक्त, सर्व ९ दहशतवादी ठार
३० नोव्हेंबर २००८ - पोलिसांसमोर कसाबची कबुली
२७/२८ डिसेंबर २००८ - ओळख परेड
१३ जानेवारी २००९ - एम. एल. टहिलियानी यांची २६/११च्या खटल्याचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती
१६ जानेवारी २००९ - खटल्यासाठी आर्थर रोड तुरुंगाची निवड
२२ फेब्रुवारी २००९ - उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती
२५ फेब्रुवारी २००९ - कसाब याच्यासह अन्य दोघांवरील आरोपपत्र न्यायालयात सादर
१ एप्रिल २००९ - कसाबच्या वकील म्हणून अंजली वाघमारे यांची नियुक्ती
१६ एप्रिल २००९ - अब्बास काझमी यांची कसाबचे वकील म्हणून नियुक्ती
१७ एप्रिल २००९ - कसाबचा जबाब न्यायालयासमोर, कसाबने तो नाकारला
२० एप्रिल २००९ - अभियोग पक्षाकडून कसाबवर ३१२ गुन्हे दाखल
६ मे २००९ - कसाबवर आरोप निश्चित, ८६ गु्न्हे निश्चित. त्याच्याकडून आरोप नामंजूर
८ मे २००९ - प्रत्यक्षदर्शींनी कसाबला ओळखले
२३ जून २००९ - हाफीज सईद, झकी उर रेहमान लख्वीसह २३ जणांवर अजामीनपात्र वॉरंट जारी
३० नोव्हेंबर २००९ - अब्बास काझमी यांना कसाबचे वकील म्हणून हटवले.१ डिसेंबर २००९ - कसाबचे वकील म्हणून के. पी. पवार यांच्याकडे पदभार
१६ डिसेंबर २००९ - कसाबवरील न्यायालयीन कारवाई पूर्ण
१८ डिसेंबर २००९ - कसाबने सर्व आरोप नाकारले
३१ मार्च २०१० - युक्तिवाद पूर्ण. न्यायाधीश टहिलियानी यांनी निकाल राखून ठेवला.३ मे २०१० - कसाब दोषी. सबाउद्दीन अहमद आणि फहीम अन्सारी यांची निर्दोष सुटका
६ मे २०१० - कसाबला फाशीची शिक्षा
२१ फेब्रुवारी २०१० - या शिक्षेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब
मार्च २०११ - शिक्षेला आव्हान देणारे पत्र कसाबकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर
१० ऑक्टोबर २०११ - सर्वोच्च न्यायालयाकडून कसाबच्या शिक्षेला स्थगिती
१८ ऑक्टोबर २०११ - फहीम अन्सारी आणि सबाउद्दीन अहमद यांच्या सुटकेला आव्हान देणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली
३१ जानेवारी २०१२ - निःपक्षपाती सुनावणी झाली नसल्याचा कसाबचा दावा
२३ फेब्रुवारी २०१२ - दहशतवाद्यांना आदेश देणा-यांतील आणि दहशतवाद्यांतील संभाषण न्यायालयाने ऐकले. तसेच हल्ल्याचे सीसीटीव्ही फूटेजही पाहिले. २५ एप्रिल २०१२ - न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. २९ ऑगस्ट २०१२ - कसाबची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. दोन भारतीयांना मुक्त करण्याचा निर्णय दिला
कसाबवरील खर्च एक अब्जावर जाणार ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन
फासावर लटकण्यासाठी किमान चार-पाच वर्षे लागण्याची शक्यता
दहशतवादाचे भयाण सावट केवळ भारतावरच नव्हे, तर जगभर सगळीकडेच पडलेले आहे. गेल्या दशकभरात ६६ देशांतील लाखो दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली व दहशतवाद्यांना न्यायालयांनी शिक्षाही सुनावल्या. भारताची परिस्थिती मात्र उलटी आहे. भविष्यात दहशतवादी हल्ले होऊ नयेत याकरिता उपाययोजना केल्या जात असल्याचा दावा २६/११च्या हल्ल्यानंतर वेळोवेळी सरकारकडून केला गेला. मात्र गेल्या तीन वर्षांत सातहून अधिक दहशतवादी हल्ल्यांना देश सामोरा गेला. गेल्या तीन वर्षांतील या हल्ल्यांपैकी, पुण्यातील जर्मन बेकरीवरील दहशतवादी हल्ला वगळता, अन्य एकही हल्ल्यांतील आरोपींना अटक दूरच, परंतु त्यांनी त्यांची ओळख पटवणेही शक्य झालेले नाही.
१३ फेब्रुवारी २०१० रोजी जर्मन बेकरीवर हल्ला झाला. मात्र या हल्ल्याच्या कटात सहभागी असलेल्या सात आरोपींपैकी केवळ एकालाच गजाआड करण्यात राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाला करण्यात यश आले. एवढेच नव्हे, तर या हल्ल्यानंतर २९ मार्च २०१० रोजी नवी दिल्लीतील मेहरौली येथे, १७ एप्रिल २०१० रोजी बंगळुरू येथील चिन्नास्वामी मैदानात, ९ सप्टेंबर २०१० रोजी दिल्लीतील जामा मशिदीवरील गोळीबार आणि बाँबहल्ला करण्यात आला. त्यानंतर ७ डिसेंबर २०१० रोजी वाराणसी येथील शितला घाट येथे, २५ मे २०११ रोजी नवी दिल्लीच्या उच्च न्यायालय परिसरात आणि १३ जुलै २०११ रोजी मुंबईत तिहेरी बॉम्बस्फोट घडविण्यात आले. परंतु या सर्व प्रकरणांमध्ये संशयितांचाही छडा लागलेला नाही. सर्व तपास अद्याप कागदावरच आहे. प्रत्यक्ष हाती काहीच लागलेले नाही
कसाब जिवंत ठेवण्यासाठी ५० कोटी रुपये
१९९३ च्या मुंबई बॉंबस्फोट खटल्याचा निकाल जाहीर होण्याला तब्बल १६ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागला होता. शिवाय त्यातल्या १२३ पैकी १०० आरोपी दोषी ठरले आणि १२ जणांना फाशीची शिक्षा झाली होती. भारतीय तपासयंत्रणा आणि न्याययंत्रणेची त्यामुळे जगभर टिंगलही झाली होती. कसाबवर दाखल झालेल्या खटल्यास विशेष न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा ठोठावली. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची ही शिक्षा कायम केली. त्याने आता त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. कसाबच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने, त्याला जिवंत ठेवण्यासाठी राज्य सरकारला आतापर्यंत ५० कोटी रुपयांचा खर्च गेला असावा.
खटला सुरु होण्यापूर्वी आणि खटला सुरू झाल्यावर कसाबला जिवंत ठेवण्यासाठी ऑर्थर रोड तुरुंगात विशेष कक्ष बांधण्यात आला. या कक्षाबाहेर इंडो-तिबेट सीमा सुरक्षा दलाचे जवान गस्तीसाठी ठेवण्यात आले. तुरुंगात राज्य राखीव पोलीस दलाच्या विशेष पथकावर कसाबच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी होती. कसाबवर दहशतवाद्यांकडून हल्ला होण्याची शक्यता असल्यामुळे तुरुंगाबाहेर कडेकोट बंदोबस्त अद्यापही कायमच आहे. याशिवाय अचानक हल्ला झाल्यास तो उधळून लावायसाठी बुलेटप्रूफ मोटारही तुरुंगाबाहेर सतत सज्ज आहे. इंडो-तिबेट सीमा सुरक्षा दलाने पाठवलेले कोट्यवधी रुपयांचे बिल येताच, गृह मंत्रालयाने हे पथक माघारी पाठवायचा निर्णय घेतला.
कसाबला जिवंत ठेवायसाठी दररोज ३.५० लाख रुपये इतका प्रचंड खर्च होतो. राजा-महाराजांच्यापेक्षा अधिक त्याची बडदास्त ठेवली जाते. कसाब तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांच्याकडे मटण-चिकन, पुलाव असे जेवणही मागत असल्याचे उघडकीस आले होते. देशाच्या या शत्रूला जिवंत ठेवायसाठी झालेला हा खर्च जनतेने भरलेल्या करातूनच झाला आणि होत आहे. त्याला कशासाठी जिवंत ठेवायचे?
संसदेवरच्या हल्ल्याच्या कटाचा सूत्रधार अफझल गुरु याच्या फाशीच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करून सहा वर्षे झाली. त्याने राष्ट्रपतींच्याकडे केलेल्या दयेच्या अर्जाचा निर्णय होत नसल्याने, त्यालाही अद्याप जिवंत ठेवण्यात आले आहे. कसाब-अफझल गुरुवर केंद्र आणि राज्य सरकार कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते. पण देशातली गरीब जनता मात्र महागाईच्या कराल वणव्यात होरपळते आहे. गरीबांना प्रचंड महागाईमुळे दोन वेळचे अन्नही मिळत नाही आणि देशाचे वैरी मात्र असे तुरुंगात पोसले जातात.
२-३ वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्यता
मुंबई उच्च न्यायालयाने ठोठावलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात कसाबने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, ही सुनावणी 31 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. उच्च न्यायालयात ज्याप्रकारे या खटल्याची सुनावणी झाली, तशीच न्यायालयीन प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयात असेल. त्यामुळे खटल्याची सुनावणी दरदिवशी जरी झाली तरी त्यासाठी अंदाजे एक वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
कसाबने विनंती केली तर त्याला उच्च न्यायालयात ज्याप्रमाणे राज्य मोफत विधी सहाय्य समितीचा वकील (लीगल एड) दिला होता. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयातल्या सुनावणीसाठी वकिलाची व्यवस्था केली जाईल. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या लीगल एड पॅनेलच्या वरिष्ठ वकिलाची नियुक्ती केली जाईल. या वकिलाला केंद्र सरकारकडून मानधनही दिले जाईल.
१०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित
देशभरातील तुरुंगांमध्ये हजारो कैदी अक्षरशः कोंबून ठेवले जात असून त्यांना शौचालये, पिण्याचे स्वच्छ पाणी आणि आरोग्याच्या आवश्यक सुविधाही पुरविल्या जात नाहीत. तुरुंग ओसंडून वाहात असताना मुंबईतील ऑर्थररोड तुरुंगात कसाबसाठी मोठय़ा आकाराचा स्वतंत्र बुलेटप्रूफ सेल तयार करण्यात आला आहे. बाँबहल्ल्यानेही या सेलला धोका पोचविता येणार नाही, अशी त्याची रचना आहे.
पुढील वर्षअखेर किंवा काही नवीन मुद्दे उपस्थित झाल्यास दीड-दोन वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी संपेल. त्याला फाशीची शिक्षा झाल्यास राष्ट्रपतींकडे दयेच्या अर्जाचा मार्ग त्याला खुला आहे. एकदा त्याने अर्ज केला की फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करता येत नाही. अफझल गुरूच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय होण्यात अनेक वर्षे उलटली. कसाबच्या बाबतीत लवकरात लवकर पावले टाकली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी व दयेच्या अर्जप्रक्रियेसाठी चार-पाच वर्षे लागण्याची शक्यता आहे.
या कालावधीत त्याला ऑर्थररोड तुरुंगातच ठेवले जाणार आहे. त्याचा सेल, जेजे रुग्णालयातील विशेष कक्ष आणि सुरक्षारक्षकांवरील खर्च पाहता दररोज किमान साडेतीन लाख रुपये लागतात. त्यामुळे कसाब फासावर लटकेपर्यंत त्याच्यावर १०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च होणे अपेक्षित असून, एखाद्या कैद्यावरील खर्चाचा हा विक्रमच ठरणार आहे. घरच्या गरिबीमुळे केवळ दीड लाखांच्या आमिषाने हे कृत्य केल्याची कबुली कसाबने न्यायालयात दिली. पण परदेशी नागरिक असलेल्या कसाबला फासावर लटकेपर्यंत अब्जावधी रुपये सरकारला मोजावे लागणार आहेत.
दहशतवादी हल्ल्यातील बळींसाठी १६ कोटी
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात जिवंत पकडण्यात आलेल्या दहशतवादी अजमल कसाबवर गेल्या तीन वर्षात करदात्यांच्या पैशातून राज्य शासनाकडून तब्बल १०० कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू असतानाच, या दहशतवादी हल्ल्याची शिकार बनलेल्यांसाठी मात्र केवळ १६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. याचाच अर्थ अजमलला शिक्षा सुनावण्यात होत असलेला विलंब पाहता अजमल हा राज्य शासनासाठी पांढरा हत्तीच बनला आहे.
कसाबच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होईपर्यंत राज्य आणि केंद्र सरकारला त्याला पोसावेच लागेल. त्याची बडदास्त राखण्यापेक्षा तुरुंगात सामान्य कैद्याप्रमाणे त्याला ठेवावे, म्हणजे जनतेच्या पैशाची अशी उधळपट्टी होणार नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून राष्ट्रपतींच्याकडे आलेल्या फाशीच्या कैद्यांच्या दयेच्या अर्जावर वर्षोनुवर्षे निर्णय घेतला जात नाही. राष्ट्रपतींच्याकडे शिफारशी पाठवण्यासाठी अतिविलंब होत असल्यानेच, या दहशतवाद्यांना पोसले जाते. फाशीच्या कैद्यांच्या दयेच्या अर्जाचा निर्णय तडकाफडकी व्हायला हवा. लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीच्या प्रचारातही विरोधी पक्षांनी अफझलला जिवंत का ठेवले? हा प्रचाराचा मुद्दा केला होता. पण सरकारने या दहशतवाद्यांना जिवंत ठेवायचा दयाळूपणा दाखवल्यानेच, कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा सुरुच आहे, हे थांबणार तरी कधी?
जे झाले ते झाले पण मुंबई उद्ध्वस्त करू पाहणाऱ्या कसाबच्या बाबतीत जनतेची नम्र विनंती. 'अतिथी देवो भव' या परंपरेनुसार त्याला उदार मनाने क्षमा करावी, त्याला येथील नागरिकत्व सन्मानाने बहाल करावे, धर्मानुसार सर्व हक्क त्याला प्रदान करावेत, त्याला मुख्य प्रवाहात आणावे, निवडणूक लढवू द्यावी आणि जिंकून आणावे, त्याच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेचा राष्ट्रासाठी सदुपयोग करून घ्यावा, संसदेत आसनस्थ झाल्यावर तो मुंबईवर पुन्हा हल्ला करूच शकणार, नाही कारण त्याची मानसिकता आमूलाग्र बदललेली असेल
No comments:
Post a Comment