गदाफिंची
लष्करी कारवाई चिरडण्यासाठी लिबियावर हल्ला :सत्ताबदलासाठी किती रक्त सांडाणार जगभरात
गोंधळ उडाला आहे. तंत्रज्ञानात जगाच्या पुढे असलेला जपान दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या सर्वांत भीषण आपत्तीशी झुंजतोय.इजिप्त आणि ट्युनिशियातील घटनाही प्रथम साध्या वाटल्या होत्या; पण नंतर त्या देशांतील सत्ताधीशांना पळ काढावा लागण्याएवढ्या त्या महत्त्वाच्या ठरल्या. उत्तर आफ्रिकेतील अल्जिरियालगत असलेल्या ट्युनिशियात सत्तांतर होईल, असे कोणाला वाटले होते? लीबियात गडाफींची सत्ता उलथवून लावण्यासाठी लोकांनी आंदोलन सुरू केले; परंतु गडाफी यांनी आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी बळाचा वापर सुरू केला आहे आणि त्यामुळे आता लीबियातील संघर्षाला आंतरराष्ट्रीय परिमाण मिळाले आहे. अमेरिका, फ्रान्स आणि अन्य देशांनी लीबियात लष्करी हस्तक्षेप सुरू केला आहे. गडाफींसारख्या राज्यकर्त्यांना राज्यकारभार करताना या सर्वसामान्य लीबियन जनतेची आठवण होत नाही? आपल्या मूलभूत हक्कांची मागणी करणारी जनताही लीबियनच आहे; मग त्यांच्यावर बॉंबफेक कशासाठी? अर्थात, जी पाश्चात्य राष्ट्रे त्या देशात लष्करी हस्तक्षेप करीत आहेत, त्यांचाही हेतू लीबियात लोकशाही प्रस्थापित व्हावी आणि सामान्य माणसाचे भले व्हावे, एवढाच आहे, असे मानणे हाही भाबडेपणाच ठरेल; परंतु या घटनांवरून सर्वांना सर्वकाळ फसविता येतच नाही, या उक्तीचे प्रत्यंतर येत आहे, आणि सर्वच राज्यकर्त्यांना हा इशारा आहे. लिबियात
फेब्रुवारीपासून ४० वर्षीय गद्दाफी यांच्या राजवटीविरुद्ध बंड छेडण्यात आले आहे.लिबियाचे नेते कर्नल मोहम्मर गदाफी यांनी बंडखोरांविरुद्ध चालवलेली लष्करी कारवाई चिरडून टाकण्यासाठी फ्रान्स, इंग्लंड आणि अमेरिकेच्या नेतृत्त्वात नाटोच्या फौजांनी लिबियावर हवाई हल्ले सुरू केले आहेत. लिबियाच्या लष्करी तळांवर टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे आणि विमानांद्वारे बॉम्ब हल्ले करण्यात येत आहेत. प्रामुख्याने राजधानी त्रिपोली, बेन्गाझी प्रांत तसेच भूमध्य समुद्राजवळच्या लिबियाच्या लष्करी तळांवर हल्ले सुरू आहेत. मित्र फौजांच्या हल्ल्यात ९४ नागरिक ठार तर १५० नागरिक जखमी झाल्याचे लिबीयाच्या सरकारी मालकीच्या दूरचित्रवाणी वाहिनीने म्हटले आहे. फ्रान्समध्ये अध्यक्ष निकोलस सारकोजी यांनी काही देशांच्या प्रमुखांना लिबियामधील स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी बोलावले होते. त्याचवेळी गदाफी यांनी बेनगाजी शहरातील विद्रोही जनतेवर सैन्याच्या हल्ल्याची तयारी केली होती. बेनगाजी शहरातील जनतेला मुक्त करण्यासाठी फ्रान्सने पहिला हल्ला केला. त्यानंतर नाटोच्या हल्ल्यास संयुक्त राष्ट्र संघान मान्यता दिली. अमेरिका आणि इंग्लंडने लढाऊ जहाजांवरुन आणि पाणबुड्यांतून लिबियावर ११२ पेक्षा जास्त टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांचा मारा केला आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीने लिबियासाठी हवाई बंदी केलेल्या क्षेत्रात फ्रान्सची लढाऊ विमाने घिरट्या घालत आहेत. लिबियातील २० लष्करी तळांचे हवाई हल्लयात मोठे नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे. लिबियाच्या भूदल आणि हवाई दलाच्या हादरा बसला आहे, अशी माहिती अमेरिकेचे उपनौदलप्रमुख विलियम गॉर्टनी यांनी दिली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या १९७३ च्या नियमानुसार , लिबियातील नागरिकांच्या हितासाठी तसेच संरक्षणासाठी ‘ऑपरेशन ओडिसी डॉन’ अंतर्गत आम्ही कारवाई करत आहोत, असेही गॉर्टनी यांनी सांगितले. या हल्ल्याचा सूड घेणार दरम्यान हुकुमशहा मुअम्मर गदाफी यांनी या हल्ल्याचा सूड उगवण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी हिंसक कारवाईने सरकारविरोधी नागरिकांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला आहे. पश्चिमी राष्ट्राच्या कारवाईला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी शस्त्रागार पूर्णपणे उघडे करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. युद्धाला
तोंड फुटले गेले
दोन महिने धुमसणार्या लिबियामधील कर्नल गद्दाफी राजवटीला नमवण्यासाठी अखेर आंतरराष्ट्रीय फौजांनी युद्ध पुकारले आहे. युरोपीय व अमेरिकी फौजांनी लिबियावर रविवारी हवाई हल्ले चढवले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावामुळे लिबियामधील नागरिकांच्या संरक्षणार्थ ‘आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्या’चे सर्वाधिकार या फौजांना मिळाले असल्याने एखाद्या देशाविरुद्धचे अशा प्रकारचे बाह्य आक्रमण कितपत योग्य हा प्रश्न कोणी विचारत नसले, तरी भारत, चीन, रशिया, जर्मनी, ब्राझील या राष्ट्रांनी या ठरावावेळी गैरहजर राहून एकप्रकारे आपला मूक विरोधच व्यक्त केलेला होता . अरब देशांमध्ये या कारवाईबाबत दुमत आहे आणि इतर आफ्रिकी देश या कारवाईपासून अलिप्त राहिले आहेत. कर्नल
गद्दाफी यांची हुकूमशाही राजवट आपल्या देशातील बंडाळी मोडून काढायला कोणत्याही पातळीवर उतरायला तयार आहे हे त्यांच्या सेनेने विरोधकांचा बालेकिल्ला असलेल्या भागांवर ज्या प्रकारे हवाई हल्ले चढवले, ते पाहाता दिसून आले. गेल्या चार दशकांची आपली अनिर्बंध सत्ता कोणी तरी उलथून पाहते आहे, हे कर्नल गद्दाफींना सहन झाले नाही आणि त्यांनी बळाचा वापर करून आणि मानवी हानीची पर्वा न करता आपल्या विरोधकांविरुद्ध सैन्यबळ वापरले. संयुक्त राष्ट्रांनी लिबियामध्ये युद्धबंदी घोषित केलेली असतानाही शनिवारी विरोधकांचा तळ असलेल्या बेंगाझी या शहरावर गद्दाफींच्या लढाऊ विमानांनी हवाई हल्ले केले. परंतु युरोपीय देशांच्या आडून आता ओबामाही लिबियामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावण्यास निघालेले आहेत. लिबियाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील अर्धाअधिक वाटा हा केवळ कच्च्या तेलाचा आहे. तेलाच्या निर्यातीवर त्यांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या आक्रमणामुळे या तेलक्षेत्रांमध्ये चीन, भारत या देशांना अधिकार बहाल करण्याचा विचार गद्दाफी करीत आहे.युरोपीय देशांच्या हल्ल्यामध्ये लीबियाचे अध्यक्ष गडाफी यांची प्रशासकीय इमारत पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. यात लीबियातील लष्कराचा विमानतळ उद्ध्वस्त झाला आहे .लिबियाचे अध्यक्ष कर्नल गद्दाफी यांना सत्तेवरून पायउतार करण्यासाठी आखण्यात आलेल्या 'ऑपरेशन ओडिसी डॉन'च्या दुसऱ्या दिवशी, मित्र राष्ट्रांनी थेट गद्दाफींच्या कमांड सेंटरवर हल्ला चढवून ते उद्ध्वस्त केले. त्रिपोलीनजीकच असलेल्या बाब अल-अझिझिया येथे गद्दाफींचे हे कमांड सेंटर होते. सेंटरपासून अगदी जवळच गद्दाफींचे निवासस्थान आहे. गद्दाफींच्या निवासस्थानालाही धक्का बस ला. दरम्यान, अल-अझिझियात गद्दाफींच्या निवासस्थानच्या परिसरात लिबियन हवाई दलाचे एक विमान कोसळून गद्दाफी यांचा मुलगा खमीस ठार झाल्याचे वृत्त आहे.निष्पन्न
काय होणार, लिबियाचे तुकडेसध्याच्या कारवाईतून शेवटी निष्पन्न काय होणार हे मात्र सांगणे कठीण आहे. सध्या लिबियामधील परिस्थिती लक्षात घेतली, तर देशात सरळसरळ फूट पडली आहे. गद्दाफींच्या अनिर्बंध सत्तेत त्यांनी प्रबळ विरोधक कधी निर्माण होऊ दिलाच नाही. परंतु बंडाला तोंड फुटले तेव्हा बंडखोरांनी देशाच्या काही भागांमध्ये आपली सशस्त्र ठाणी निर्माण केली आणि तेथूनच ते गद्दाफींविरुद्ध झुंजत आहेत. स्वतः गद्दाफी आपल्या बंकरमध्ये मानवी ढाल पुढे करून स्वतःचा बचाव करीत असले, तरी ते किती काळ तग धरू शकतील? त्यांच्या सैन्यबळाचा विचार केला तर ते खूपच अपुरे आहे. जेमतेम चाळीस जुनाट विमाने त्यांच्याकडे उरली आहेत. त्यामुळे त्यांना देशाबाहेर पलायन करावे लागेल, परंतु एकसंध लिबियावर पर्यायी सत्ता चालवील असे नेतृत्व सध्या तरी कोणी दिसत नाही. त्यामुळे आजवर अनेक देशांच्या बाबतीत जे घडले, तेच लिबियाच्या बाबतीत घडू शकते ते म्हणजे फूट! कोरिया, जर्मनी, कोसोवो, सर्बिया, सुडान हे देश जसे दुभंगले तशीच लिबियाही दुभंगू शकते. इराक युद्धानंतर प्रथमच अशा प्रकारची आंतरराष्ट्रीय कारवाई एखाद्या देशाविरुद्ध सुरू झाली आहे. तिचे पडसाद उत्तर आफ्रिकी देशांमध्ये आणि लगतच्या मध्य पूर्वेत काय उमटतात हे येत्या काळात दिसेल. साहजिकच तेथील घडामोडींचा फटका संपूर्ण जगाला बसेल हे वेगळे सांगायला नको. भारताचा हवाई हल्ल्यास विरोध फौजांनी लिबियाविरुद्ध सुरू केलेल्या कारवाईस भारत, रशिया, चीन यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. हल्ल्याने नव्हे तर बोलणी करून या रक्तपातावर तोडगा काढला जावा अशी मागणी या राष्ट्रांनी केली आहे. लिबियात लोकांची जीवन आणखी कठीण बनेल असे कुठलेच पाऊल उचलणे बरोबर नव्हे असे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. दोन दिवसांपूर्वी लिबियाविरुद्ध सुरक्षा परिषदेने ठराव संमत केला.अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी लीबियात भूदल उतरविण्यास नकार दिला. लष्करी कारवाईच्या धोक्यांची जाणीव मला असून, त्याच्या मर्यादाही माहीत आहेत. लष्करी ताकदीचा वापर करणे, ही आमची पहिली पसंती नाही, मात्र या परिस्थितीत शांत बसणे योग्य होणार नाही. जोपर्यंत लीबियातील गडाफी सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघाचा युद्धबंदीचा ठराव मान्य करीत नाही, तोपर्यंत ही कारवाई सुरू राहील, असे फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री यांनी सांगितले. लीबियातील गडाफी सरकारला हटविण्याचा उद्देश नसून, तेथील नागरिकांना भविष्यात हवे ते सरकार निवडण्यासाठी मदत करण्याचा आहे. हुकूमशहा तेथील नागरिकांना ठार करीत असताना आपण नुसते पाहत बसू शकत नाही असे ब्रिटनचे पंतप्रधान म्हणाले.शत्रूला घेरताना त्याला पळून जाण्यासाठी एकतरी रस्ता मोकळा ठेवावा लागतो अन्यथा आपण संपताना सर्वानाच संपवण्याच्या भावनेने विरोध होतो. या ठारावानंतर गडाफी यांनी बंडखोरांना घराघरातून शोधून संपवण्याचे जाहीर केले आहे. ‘उड्डाणरहित क्षेत्र’ ठराव करण्यामागे लिबियात शांतता नांदावी यापेक्षा गडाफींना संपवणे हाच या देशांचा उद्देश असल्याची भावना आहे. या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती भडण्याची शक्यता आहेच. एखाद्या हुकूमशहाला वठणीवर आणण्यास युद्ध हाच एकमेव उपाय नसतो. त्याची आर्थिक आणि राजकीय कोंडी करून त्याला वठणीवर आणता येते. यात शस्त्रास्त्रांचा वापर न करता अपेक्षित यश मिळू शकते. जीवितहानी टाळता येते हा त्याचा आणखी एक फायदा. हवाई हल्ले करून तेथील परिस्थिती बिघडवण्याऐवजी टप्याटप्याने वेढा आवळत अशा शस्त्रक्रिया करायच्या असतात. इराक, अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेने असाच हस्तक्षेप केला मात्र तेथे अद्यापही लोकशाही व्यवस्था आणणे शक्य झालेले नाही. या कारवाईत गडाफी कदाचित संपतीलही मात्र या दादागिरीला उत्तर देण्याच्या नादात पाश्चिमात्य राष्ट्रे जे काही अत्याचार करतील त्याची जबाबदारी या देशांना घ्यावी लागेल. भारतावर परीणाम
.लिबिया कडुण भारतात अनेक देश विरोधी सन्थाना आरथिक मदत केली जाते.लिबिया पाकीस्तानला भारतविरोधी कारवाया करता मदत करतो.लिबियावर लष्करी कारवाई सुरू होताच, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल 100 डॉलर्सवरुन 116 डॉलर्सवर गेल्या आहेत. लिबियातले युद्ध पेटल्यास याच किंमती अधिक वाढतील आणि त्याच्या झळा भारतासह जगातल्या विकसनशील राष्ट्रांना सोसाव्या लागतील. या कारवाईमुळे लिबियात अडकलेल्या भारतीयांना हलविण्याचे काम अधिकच बिकट होणार आहे. भारत सरकारने याबाबत झटपट हालचाली केल्या नाहीत, त्यामुळे अजूनही बरेच भारतीय लिबियात आहेत. पश्चिम आशियातील संपूर्ण वातावरणच अस्थिरतेकडे झुकणारे आहे. त्यामुळे तेलाचा पुरवठा व भाव डळमळीत राहणार आहेत. अशा अवस्थेत भारताला आपल्या ऊर्जाविषयक गरजा कशा भागतील याचा विचार करावा लागेल. सत्ताबदलासाठी
किती रक्त सांडाणार लिबियन जनतेवरचे अत्याचार गडाफीने थांबवले नसल्यानेच, त्या निरपराध लोकशाहीवादी लोकांच्या जीविताच्या रक्षणासाठीच युद्धाची कारवाई सुरू केल्याचा डंका पाश्चात्य राष्ट्रांनी पिटला असला तरी ते खरे नाही. स्वत:च्या स्वार्थासाठी लोकशाहीची जपमाळ ओढत ब्रिटन, फ्रान्स आणि अमेरिकेने लिबियाची कोंडी करुन, गडाफीला नामशेष करायचा चंग बांधला आहे. लिबियावर लष्करी कारवाई करणाऱ्या अमेरिकेसह याच लोकशाहीचा कळवळा असलेल्या राष्ट्रांनी बहारीनमध्ये लोकशाहीसाठीच रस्त्यावर उतरलेल्या जनतेला मदत करायला साफ नकार दिला. हा लोकशाहीवादी लढा लष्कराच्या रणगाड्याखाली चिरडून टाकायचा चंग बांधलेल्या त्या राजाला धडा शिकवायला मात्र, ही राष्ट्रे तयार नाहीत. बंड चिरडून टाकायसाठी सौदी अरेबियाचे लष्कर रणगाड्यांसह बहारीनमध्ये घुसले तरीही, अमेरिका आणि फ्रान्सने निषेधाचा सूरही काढलेला नाही. सौदी अरेबियाच्या लष्कराने बहारीनमधल्या शंभर बंडखोरांना ठार केले.
सौदी
अरेबियासह मध्य-पूर्वेतल्या तेल उत्पादक राष्ट्रांना दुखवायचे धाडस अमेरिका करीत नाही. पण, जगातल्या दहा तेल उत्पादकांतले प्रमुख राष्ट्र असलेल्या लिबियाचा हुकूमशाह गडाफीने आतापर्यंत अमेरिकेलाही जुमानलेले नाही. अमेरिकेने सद्दाम हुसेनची राजवट युद्धाच्याच मार्गाने उलथून टाकली. अल कायदाचा बीमोड करायच्या नावासाठी अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांची राजवटही नामशेष केली. पण, या दोन्ही राष्ट्रांत अमेरिकन लष्कराला शांतता निर्माण करणे शक्य झालेले नाही. लिबियातील गडाफीची सत्ता युद्धाच्या मार्गाने गाडून टाकल्यावर तेथेही लोकशाहीवादी राजवट सत्तेवर येईल आणि शांतता प्रस्थापित होईल, असे मुळीच वाटत नाही. लिबियन जनतेपेक्षा अमेरिकेला काळजी आहे ती, तेलाच्या विहिरींचीच! गडाफी हा जगातला क्रूर आणि लोकांचे मुडदे पाडणारा हुकूमशहा आहे. आपल्या देशातले तेलाचे साठे सुरक्षित ठेवायचे आणि मध्य-पूर्वेतले तेल भरमसाठ उपसायचे, असल्यामुळेच, मध्य-पूर्वेतल्या परंपरागत राजेशाही राजवटीविरुद्ध ओबामा काही बोलायला तयार नाहीत. लिबियाचे
लष्कर अवघे पन्नास-साठ हजारांचे असल्यामुळे येत्या काही दिवसांतच गडाफीला शरणागती स्वीकारावी लागेल किंवा सत्ता सोडून पलायन करावे लागेल. गडाफी सत्तेवरुन गेल्यावर लिबियात पूर्वी इतकीच शांतता आणि सुव्यवस्था असेल, याची खात्री कुणालाही देता येणार नाही. इराक आणि अफगाणिस्तान-प्रमाणेच त्या देशातही यादवी युद्धाचा भडका उडाल्यास, तिथल्या तेलाच्या उत्पादनावर गंभीर परिणाम होतील. गडाफींना सत्तेवरुन घालवल्या नंतर तिथेही अल कायदाचे दहशतवादी नवा रक्तपात सुरू केल्याशिवाय राहणार नाहीत आणि तो जगाला नवा धोका असेल .आज लिबियन नागरिकांना असं सुरक्षित घर उरलेलं नाही. सत्ताबदलाच्या मागणीसाठी त्यांना किती रक्त सांडायला लागणार आहे, त्यासाठी किती काळ जाणार आहे याचा अंदाजही नाही मांडता येत. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी असणारं लष्कर निरपराध स्थानिकांचा घास टिपायला सज्ज होऊन बसलंय.MOB 09096701253, TELE-020-26851783
लिबिया भारताचा कधीच खास मित्र नव्हता
पश्चिमी
No comments:
Post a Comment