होता जिवा, म्हणून वाचला शिवा-आज जिवाजी यांची ३०६ वी पुण्यतिथी जिवाजी महाला यांच्या पराक्रमास मानाचा मुजरा

वाचताना अंगावर काटा येतो

" जिवा महाला "*

उमरठ हे गाव तसं ३५० वर्षांपूर्वी जेमतेम एक हजार वस्तीचे गाव.

सुभेदार तानाजी मालुसरे यांचे हे गाव.

गावात चारचौकी वाडा होता तानाजीरावांचा.

आज गावची यात्रा भरली होती. गावात सायंकाळी कुस्तीची दंगल भरवण्यात आली होती.

राजांची आणि तानाजीरावांची मैत्री लहानपणापासूनची. मिसरूड फुटायचं व्हतं त्यावेळचे सवंगडी.

आज कुस्ती होती लखू बेरड या नावाजलेल्या पैलवानाची, त्याचे वस्ताद होते खुद्द बाजी पासलकर.

आणि त्याच्याबरोबर लढणारा होता तो भिकाजी ढेरे. हा हिरडस मावळातला.वस्ताद होते खुद्द फुलाजी बांदल.

वास्तविक सर्व जण शिवाजी राजांना पाहायला जमणार होते आणि का नाही जमणार ??

लेकीसुना, संत सज्जन ,गाई वासरे सारे सारे सुखावले होते राजांच्या मुळे. स्वराज्य आणले होते ..!

मैदान खचाखच भरले होते. लहान मोठ्या कुस्त्यांना प्रारंभ झाला.

आणि पूर्वेकडून दस्तुरखुद्द शिवाजीराजे भोसले यांचे अश्वदल दाखल झाले.

राजीयांनी पांढरा अंगरखा घातला होता.

कृष्णा घोडीवर स्वार होते आणि कमरेला  तलवार बांधली होती. जणू सह्याद्रीचे दैवत भासत होते.

राजे खाली उतरले ..

तानाजीराव आपल्या फौजेसह राजांना भेटायला वाटेतच थांबले होते. राजांनी तानाजीरावांना मिठी मारली.

तितक्यात खबर आली की, बाजी पासलकर यांच्या गावी रात्री नरभक्षक वाघाने हल्ला चढवला होता. त्यात लखू बेरड स्वत: वाघाशी चार हात करायला गेला .

वाघाने त्याच्या पायाला जबर दुखापत केली.

मात्र वाघाला नुसत्या हाताने ठार केले लखुने.

हे ऐकून मैदान शांत झाले. खूप आशेने लोक कुस्त्या पाहायला मैलोन् मैल आले होते.

आता भिकाजीला १० शेर वजनाचे कडे आयते बक्षीस मिळणार होते तेही राजांच्या हस्ते

'' मंडळी, लखू बेरडाने काल नुसत्या हाताने वाघाला ठार केले ,पण त्याच्या पायाला जबर दुखापत झाली आहे. म्हणून तो आज लढू शकत नाही.

या गावात असा कोण आहे का जो या भिकाजीशी दोन हात करू शकेल ?असेल तर समोर या.''

ही घोषणा ऐकून मैदानाच्या पश्चिमेकडे कुजबूज सुरु झाली.

एक भाल्यासारखा उंचापुरा रांगडा गडी कपडे काढून लांघ चढवून मैदानात येत होता. सर्व लोक जोरात ओरडत होते त्याला पाहून.

राजे सर्व पाहत होते.

तितक्यात कोणीतरी किंचाळला... 

''आरं आला रं जिवा आला ''

राजांनी चौकशी केली तानाजीरावांपाशी ..

तानाजी म्हणाले, ''राजं , ह्यो जिवाजी ,आपल्या हिकडचाच हाय, कुस्तीत लय भारी पवित्रा हाय याचा. दांडपट्टा तर लय चोख..फक्त परिस्थती नाय ..याचं वडील आपल्या थोरल्या महाराजान्सागट होतं..

निजामशाहीचा दंगा झाला तवा ह्येच्या बाचा उजवा पाय निकामी झाला..तेनच याला तयार केलाय."

राजांच्या चेहर्‍यावर एक तेज आले होते.

कुस्तीची सलामी झडली .

भिकाजी ने ठोक्यावर ठोके टाकून जिवाला नमवण्याचा प्रयत्न केला ,पण जिवाजी पण तितक्याच ताकतीने तो चुकवत होता. डाव-प्रतिडाव करत एक अर्धा तास गेला.

भिकाजीने उसन्या अवसानाने पळत येवून पटात शिरायचा प्रयत्न केला ,पण सावध जिवाने फिरवून बाहेरची टांग लावली...भिकाजी अक्षरक्ष ५-६ फुट उडून पाठीवर पालथा झाला.

सगळे प्रेक्षक वेड्यासारखे आत घुसले. जिवाला अक्षरशः डोक्यावर घेवून नाचू लागले. 

तितक्यात शिंगे-करणे गरजू लागली. खुद्द राजे येत होते.

पटापटा सर्व बाजूला झाले.

राजीयांनी हासत हासत जिवाला मिठीच मारली. मनात काय राजकारण होते माहीत नव्हते; मात्र राजे जाम खुश झाले होते.

राजांनी १० शेराचे सोन्याचे कडे जिवाला बक्षीस दिले..आणि विचारले..

"जिवा काय करतोस ??"

जिवा उद्गारला ,'' काय नाय, वरातीत पट्टा फिरवतो, दंगलीत कुस्त्या खेळतो.''

राजे हसले आणि म्हणाले ..''येशील आमच्या सोबत ?....

पट्टा फिरवायचा आणि कुस्तीही खेळायची.....फक्त गानिमांच्यासोबत..!!

आहे कबूल ..??"

जिवा हसला...होकारार्थी मान हलवून त्याने मुजरा केला.

आणि 

हाच तो जिवा महा*ला ज्याने अफजलखानाचा अंगरक्षक सय्यद बंडाचा हात वरच्यावर उडवून राजांचा प्राण वाचवला

आज जिवाजी  यांची  ३०६ वी  पुण्यतिथी

जिवाजी महाला यांच्या पराक्रमास मानाचा मुजरा   

म्हणूनच तर म्हणतात 

होता जिवा, म्हणून वाचला शिवा

रोजावामधील लढाऊ महिला महा एमटीबी

सिरीयाच्या सीमेलगतच्या व इराकच्या वायव्य भागातील सिंजर पर्वतामध्ये १० हजार याझिदी इसिसच्या सापळ्यात अडकले होते. खायला अन्न नाही, प्यायला पाणी नाही. त्यात जबरदस्तीने इस्लाममध्ये धर्मांतर, महिला व बालकांचे अपहरण, बलात्कार, महिलांची तस्करी व मुलींना सेक्स स्लेव्ह करणे अशा भयानक व अंगावर काटा आणणाऱ्या पापकर्मांना व याझिदींच्या ७३ व्या हत्याकांडास इसिसने सुरुवात केली होती. इराकमधील स्वायत्त कूर्दिस्तानच्या पेशमर्गा सशस्त्र दलाने आधी सहाय्य करण्याचे वचन देऊन आयत्यावेळी युद्धक्षेत्रातून माघार घेतली होती. अशावेळी महासत्ता देश, संयुक्त राष्ट्रसंघ, आंतरराष्ट्रीय मानवधिकार संघटना हे सगळे कसा व कुठे हस्तक्षेप करावा ह्यावर नुसत्या अर्थहीन चर्चा व वादविवाद करत होते. अशा संकटसमयी रोजावा व मुख्यत्वे करून रोजावामधील महिला लढाऊ संघटना YPJ (Yekineyen Parastina Jine- Women’s Protection Units) सहाय्यास धावून आली व सिंजर पर्वतांमधून याझिदींची नरकयातनांमधून सुटका केली.१ याझिदींची वंशविच्छेद व पाशवी अत्याचारापासून सुटका केल्यामुळे व त्यातील महिलांच्या शौर्यामुळे याझिदी विशेषतः याझिदी महिला भारावून गेल्या व ज्यांना निष्काळजी माध्यमांनी निष्क्रिय, बलात्काराच्या बळी, पिडीत अशाप्रकारे चित्रित केले होते त्या याझिदी महिलांनी YPJ (वायपीजे) पासून प्रेरणा घेऊन आता स्वतःचे 'वायपीजे-शेंगाल' (सिंजर) हे महिलांचे स्वायत्त लढाऊ दल स्थापन केले आहे.२

ह्या लढ्यामध्ये काही शूर महिला योद्धांना प्राणही गमवावा लागला तसेच त्यांना हेही माहित होत की जर आपण इसिससारख्या क्रूर शत्रूच्या हाती जिवंत सापडलो तर लैंगिक अत्याचार, बलात्कार असे पाशवी अत्याचार आपल्याला भोगावे लागतील व सेक्स स्लेव्ह म्हणून जगावे लागेल. पण ह्या कशाचीही तमा न बाळगता ह्या शूर महिला लढायला गेल्या व विजयी होऊन आल्या. ज्या इसिसशी लढताना महासत्तांच्याही नाकीनऊ आले त्या इसिसला कुठलाही आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा नसणाऱ्या व शस्त्रास्त्र व दारुगोळ्याची कमतरता असलेल्या महिलांनी पराभूत केल. 

कूर्दांच्या इतिहासात काही लढाऊ महिलांची उदाहरण दिसून येतात. १९ व्या शतकात ऑटोमन साम्राज्यात कारा फातमाने ७०० पुरुषांच्या पलटणीचे नेतृत्व केले होते व सैन्यपदावर ४३ महिलांना प्रवेश दिला होता. तसेच १९७४ मध्ये, इराकी बाथ पक्षाने कूर्दिश विद्यार्थी चळवळीत सहभागामुळे २२ वर्षीय लेयला कासिम देहांत शासन दिले होते.३ 

वायपीजे मध्ये १८-४० वयोगटातील १० हजार लढाऊ मुली/महिला आहेत. १८ वर्षाखालील मुलींना थेट युद्धाभूमीवर लढायला जाण्यास बंदी आहे पण त्या चळवळीत सहभागी होऊन सैनिकी प्रशिक्षण घेऊ शकतात. ७ वर्षाच्या मुलीपासून ७० वर्षाच्या महिलेपर्यंत कोणीही ह्या चळवळीत (युद्धात नव्हे) सहभागी होऊ शकतात. 

कूर्दांसाठी प्राणार्पण करणाऱ्या रुकानच्या नावावरून पहिल्या महिला पलटणीचे नाव 'रुकान पलटण' ठेऊन रुकानला आदरांजली वाहण्यात आली. अक्सीन नुजीन त्याची प्रमुख होती. देरिका हेम्को (अल-मलिकीया), अफ्रिन, दिरबेसी (अल-दरबासिया) व रोजावाची राजधानी क्यामिशी अशा चार ठिकाणी आतापर्यंत चार महिला पलटणी स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

वायपीजे म्हणजे क्रांतिकारी स्त्रीत्व. रोजावामधील महिलांना स्वसंरक्षणासाठी हाती शस्त्र घेण अनिवार्य आहे, कारण तो त्यांचा जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. वायपीजे पुढारी नस्रीन अब्दुल्ला म्हणते, ''आम्ही सैनिक नाही, आम्ही लढाऊ आहोत. आम्हाला युद्ध करण्यासाठी वेतन दिले जात नाही, आम्ही क्रांतींचे समर्थक आहोत. आम्ही आमच्या माणसांसोबत राहतो, तत्वज्ञानाचे अनुकरण करतो व आमच्याकडे राजकीय प्रकल्प आहे. त्याचवेळी आम्ही पितृप्रधान व्यवस्थेच्याविरुद्ध लिंग संघर्ष करतोय….. महिलांना लढायला सिद्ध करण्याआधी आम्ही का व कशासाठी लढतोय हे माहित असणे आवश्यक आहे व त्यासाठी आम्ही वैचारिक आणि शैक्षणिक सज्जतेवर भर देतोय… आम्हाला आमच्या समुदायात नवचैतन्य निर्माण करून सुधारणा करायची आहे.''४ म्हणजे वायपीजे ही महिलांचे केवळ सशस्त्रदल नसून ती एक लढाऊ संघटना आहे. वैचारिक व शैक्षणिक सज्जतेवर भर दिल्यामुळे हे केवळ हिंसात्मक दल न राहता संरक्षक दल झाले आहे. त्या महिलांसह पुरुषांच्या मुक्ततेसाठीही लढत आहेत.

कोबानमधील लढाऊ महिला अमराने म्हटल्याप्रमाणे, ''पुन्हा एकदा, कूर्द इतिहासाच्या व्यासपीठावर दिसू लागले आहेत. पण ह्यावेळी स्व-संरक्षण व स्व-शासन व्यवस्थेसह. विशेषतः महिला सुमारे सहस्त्र वर्षांनी आता प्रथमच स्वतः त्यांचा इतिहास लिहितील....आमची क्रांती युद्धापलीकडची आहे.'' वायपीजेच्या लढाऊ महिला नवा इतिहास रचत आहेत. युद्ध करणे व जिंकणे इतकेच त्यांचे कार्य मर्यादित नाही. अमराने म्हटल्याप्रमाणे ही क्रांती युद्धापलीकडची आहे. संपूर्ण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणणारी ही क्रांती आहे. ही रोजावा क्रांती महिला क्रांती आहे, युद्धापलीकडे म्हणजे राजकीय क्रांतीपलीकडची ती एक सामाजिक क्रांतीही आहे.

रोजावामधील कोबानमधील इसिसविरोधी लढ्यातही ह्या वायपीजेच्या लढाऊ महिला अग्रभागी होत्या. Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) अनुसार कोबानमधील वेढ्याचे सहनेतृत्व अफ़्रिन प्रदेशातीमधील अलेप्पो प्रांतातील ४० वर्षीय कूर्दिश महिलेने केले होते. नरीन अफ़्रिन ह्या टोपणनावाने ओळखल्या जाणाऱ्या मायस्सा अब्दोने कोबानमध्ये महम्मद बार्खोदानसह वायपीजेचे नेतृत्व केले होते. अब्दोने स्वतः सांगितल्याप्रमाणे कोबानमधील प्रतिकार हा मुख्यत्वे करून महिला प्रतिकार होता. वायपीजेच्या एका लढाऊ महिलेने आत्मघाती हल्ला करून इसिसच्या २० जणांना मारले. इंटरनॅशनल बिझनेसच्याअनुसार अब्दोच्या आधिपत्याखालील ‘रेहाना’ नावाच्या लढाऊ महिलेने कोबानमध्ये इसिसच्या १०० जणांना मारले.५ कोबानमधील महिलांचे एकत्रीकरण व लढा ही काही अचानक उद्भवलेली गोष्ट नाहीये. हे कूर्दिश महिलांनी दशकभर दिलेल्या लढ्याचे फलित आहे

जावे पुस्तकांच्या गावा... महा एमटीबी

पुस्तकांच्या गावाची वर्षपूर्ती हा नक्कीच मनाला आनंद देणारा सोहळा आहे. मात्र, त्याचबरोबर जिल्हास्तरापर्यंत सक्षम वाचनालये उभी करण्याची गरजदेखील मोठी आहे.

सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यात भिलार नावाचे गाव आहे. जगाच्या नकाशावर भिलार गावाचे एक

वेगळ्या संदर्भात कोरले जाण्याच्या उपक्रमाची वर्षपूर्ती आज भिलारला साजरी केली जाईल. वाचनसंस्कृतीचे पाईक असलेल्या ज्ञानपंढरीच्या वारकर्‍यांना त्यांचा विठोबा हल्ली भिलारला भेटतो. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे, ४ मे २०१७ ला उभारलेले पुस्तकांचे गाव. राज्याचे सांस्कृतिक आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या संकल्पनेतून हे पुस्तकाचे गाव उभे राहिले. अनेकांना हा उपक्रम शासकीय आरंभशूरपणाचाच एक कार्यक्रम वाटला होता. मात्र, राज्याच्या सांस्कृतिक खात्याने पुस्तकाच्या गावाची संकल्पना नुसतीच लावून धरली नाही, तर ती यशस्वीपणे रुजवूनही दाखविली. ज्या विचारसरणीच्या मुशीतून तावडे घडले त्या विचारसरणीला साहित्य, कलाप्रकार, वाचनसंस्कृती याच्याशी वावडे असल्याचा कांगावा या क्षेत्रातल्या लब्ध प्रतिष्ठितांकडून नेहमीच केला जातो. मात्र, पुस्तकाचे गाव यशस्वी करून तावडेंनी या सगळ्यांना काहीच न बोलता चोख उत्तर दिले आहे. ही संकल्पना मांडली गेली तेव्हा ‘इथेच पुस्तके मिळत असताना भिलारला कोण जाणार?,’ असे नाक मुरडण्याचे उद्योग केले गेले होते. मात्र, गेल्या वर्षभराच्या काळात या ठिकाणी हजारो वाचनवेड्या रसिकांनी भेटी दिल्या आहेत. सांस्कृतिक मंत्र्यांनी ‘हे ऑन वे’च्याधर्तीवर आपण हे गाव साकारत आहोत, हे सुरुवातीलाच सांगितले होते. मात्र, त्यांनी यासाठी जे गाव निवडले त्याला एक स्वत:ची अशी ओळख आहे. वाई ही लक्ष्मणशास्त्री जोशींची कर्मभूमी. विकीपीडिया आणि गुगलचा शोध लागण्यापूर्वी ज्ञानपिपासा बाळगणार्‍याना विश्वकोषाचा ज्ञानसागर खुला करून देण्याचे काम सातारा जिल्ह्यातल्या या गावात केले गेले. किंबहुना, यामुळेच की काय, पुस्तकाच्या गावाचे हे रोप इथे रुजले आणि आता बहरतानादेखील दिसत आहे. कथा, कादंबर्‍या, कविता, ललित, बालसाहित्य, संतसाहित्य, चरित्र, आत्मचरित्र, विज्ञान, इतिहास, प्रवासवर्णनं अशा विविध साहित्य प्रकारातील सुमारे पंधरा हजारांहून अधिक पुस्तके या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. तिथे जा, निवांत पुस्तके चाळा, वाचत बसा कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय तासन्‍तास तुम्ही तिथे पुस्तके वाचत बसू शकता. मुख्य म्हणजे, इथे पुस्तकांची घरे आहेत दुकाने किंवा केंद्रे नाहीत. वाचनसंस्कृती रुजविण्याचे मोठे काम या गावाच्या माध्यमातून सुरू आहे.

 

मुळात वाचनसंस्कृती हा आपला पिंड नाही. अत्यल्प असा लोकसंख्येचा एक हिस्सा सोडला तर आपल्याकडे पुस्तके विकत घेऊन वाचण्याची सवय दिसत नाही. असली तरी घेतलेली पुस्तके वाचण्याची, त्यांच्या आधारावर संदर्भ शोधण्याची, त्या संदर्भांच्या आधारावर काही तर्क बांधण्याची आपली वृत्ती नाही. ‘बाबा वाक्यम् प्रमाणम्’ असा आपला खाक्या आहे. संदर्भयुक्त पुस्तकांचे वाचन करून आपले मत निर्माण करण्यापेक्षा सांगोवांगीच्या गोष्टी ऐकून त्यात थोडासा आपला रंग मिसळून पुढे सांगण्यातच आपल्याला रस. व्हॉट्सऍपसारख्या माध्यमांच्या वाढत्या वापरानंतर तर विकृतीचा महापूरच आला आहे. जाज्वल्य देशभक्ती आणि वीररसाचा परिपाक असलेले शिवचरित्र मात्र त्याच्या द्वेषमूलक व्हॉट्सऍप आवृत्त्या आज पश्चिम महाराष्ट्रातल्या खेडोपाड्यात उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्राच्या इतिहासात स्वत:च्या तोंडच्या गोष्टी घालून तरुणांची माथी फिरविण्याचे उद्योग करणारे महाभागही आपल्याकडे आहेतच की... महत्त्वाचे म्हणजे, भिलारपासून जेमतेम शंभर-दीडशे किलोमीटरच्या परिघातच ही मंडळी विखुरलेली आहेत. भिलारसारख्या ठिकाणी येऊन यांनी जरा आपले अध्ययन केले तर त्याचा थोडासा उपयोगच होईल आणि भ्रष्ट झालेली मती ताळ्यावर येईल. एका विशिष्ट जातीसमूहाविषयी द्वेषभावना पसरविण्यासाठी केला जात असलेला ऐतिहासिक संदर्भाचा दुरुपयोगही आज महाराष्ट्राची शोकांतिका होऊन बसला आहे.

 

 

युरोपमध्ये ज्या दोन घटना वाचनसंस्कृतीच्या उदयाला कारणीभूत ठरल्या त्यात ‘युरोपियन रेनेसान्स’ आणि छपाई यंत्राचा शोध यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. या दोन गोष्टी युरोपियन वैचारिक चळवळींच्या केंद्रस्थानी आहेत. ‘रेनेसान्स’मुळे ज्ञानशाखांचा विकास झाला आणि छपाई यंत्रांच्या शोधांमुळे हे ज्ञान पुस्तकांच्या रूपाने सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचले. चर्चच्या अवास्तव हस्तक्षेपाच्या विरोधात युरोपभर अनेक विचारवंत उभे राहिले. आपल्या मूल्यांवर ठाम राहून त्यांनी या वर्षानुवर्षे स्थापित झालेल्या धर्मसत्तांना आव्हान दिले. मूल्यांची रूजवण पुस्तकांनी त्या ठिकाणी लोकांमध्ये पोहोचविली. यातील अनेक जण अस्सल मूल्यांचे निर्माते होते असे मुळीच नाही. पण, त्यांच्या पुस्तकांनी, विचारांनी सर्वसामान्यांना लढण्याचे बळ दिले. ज्या प्रमाणात युरोपात वाचनसंस्कृती रुजली, त्या प्रमाणात ती आपल्याकडे रूजली नाही, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. मात्र, भिलारसारख्या उपक्रमातून आशेचा एक किरण दिसतो. सरकारे येतात-जातात, मात्र असे उपक्रम त्यांच्यातील अंगभूत मजकुरामुळे आणि त्याच्या ताकदीमुळे उत्तरोत्तर वाढतच जातात. महाराष्ट्रातले हे पहिले भाजपचे सरकार अर्थोअर्थी पहिलेच! या सरकारच्या उपलब्धींचा पाढा जेव्हा वाचला जाईल, तेव्हा तेव्हा त्यात भिलारचा उल्लेख प्रकर्षाने करावा लागेल. आपले सांस्कृतिक दारिद्र्य दूर करण्यात भिलारसारख्या गावांचा उपयोग निश्चितच आहे. भविष्यात या गावाने एखाद्या उत्तम संदर्भ ग्रंथालयाप्रमाणे आकार घेतला पाहिजे. देशोदेशीच्या ज्ञानवंतांना भिलारचे आकर्षण वाटले पाहिजे. सामाजिक विज्ञान व समाजाचे वर्तनशास्त्र याकडे आपण अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. समाजाच्या सामूहिक वर्तनाचे ज्ञान व त्यातले अंदाज वर्तविण्यासाठी सरकारी स्तरावरही अशा खाजगी संस्थांची मागणी आता वाढली आहे. भिलार अशा संशोधनाचे केंद्र होऊ शकते का, याचीही चाचपणी झाली पाहिजे. जो अपेक्षा पूर्ण करू शकतो त्याच्याकडूनच अपेक्षा ठेवता येतात, या उक्तीनुसार राज्याच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांकडून अजून काही अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. पुस्तके ही सरकारी निकडतक्त्यावर नसलेली बाब, ही भिलारमुळे विचारांच्या केंद्रस्थानी आली. वाचन हे केवळ मनोरंजन, विरंगुळ्याचे साधन नसून मूल्यनिर्मिती करण्याची मोठी ताकद असलेले साधन आहे. शंभर वर्षांहून अधिक वयोमान असलेली अनेक वाचनालये महाराष्ट्रभर आहेत. सक्षम जिल्हा वाचनालयाची काही योजना आणि भिलारप्रमाणेच त्याचींच उभारणी करण्याची गरज भिलारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त व्यक्त करावीशी वाटते.

चला, मॅनग्रोव्ह वाचवू या! Byअ‍ॅड. गिरीश राऊत

पृथ्वीवर सुमारे 50 वर्षांपूर्वीपर्यंत किनार्‍यांपासून फक्त 120 किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या पट्ट्यात सुमारे 60 टक्के लोकसंख्या राहत होती. याला कारण होती, या क्षेत्राची जीवनाची धारणा करणारी साधारण क्षमता. हे क्षेत्र महासागर व भूमी यातील  दुवा आहे. त्यामुळे येथे भूचर, जलचर व उभयचर हे तीनही आविष्कार नांदतात. पृथ्वीवरील सर्वाधिक जैविक उत्पादकता व विविधता येथे असते. या भागात नद्या मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक गाळ आणतात. मॅनग्रोव्हच्या गळणार्‍या पानांचे खाद्य मिळते. खाडी, खाजण, पाणथळ जमिनीत एका ग्रॅममधे कोट्यवधींच्या संख्येने असणर्‍या जीवाणू व सूक्ष्म जीवांकडून या गाळावर होणार्‍या प्रक्रियेशी ती उत्पादकता जोडली होती. यातून अनेक स्वरूपातील सजीवांनी समृद्ध अशी पृथ्वीवरील सर्वोत्कृष्ट अन्नसाखळी, अन्नजाळे आणि पोषक आहाराची विपुलता व सुलभता तयार झाली.  

मॅनग्रोव्हचे संरक्षण मिळाल्याने व अन्नाचा सहज पुरवठा होत असल्याने ही मासळीची प्रसूतिगृहे आहेत. गाळ धरून ठेवल्याने पुढील सागरात सूर्यप्रकाश पारदर्शक पाण्यात खोलवर शिरतो. म्हणून तेथे पाण्यात प्रकाशात वाढणारी विलोभनीय रंगीबेरंगी प्रवाळांची सृष्टी असते. मॅनग्रोव्ह व प्रवाळ या सागरातील सर्वात महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण परिसंस्था किनारपट्टीशी निगडित आहेत. या भागात भराव झाले, तर सागराचा दबाव येऊन इतरत्र भूजलामधे खारट पाणी शिरते. ब्राझीलमधील रिओ येथे 1992 मधे जागतिक वसुंधरा परिषद झाली. त्यावेळी ठरल्याप्रमाणे पृथ्वीवरील जैविक विविधतेचा 4 वर्षे अभ्यास झाला. 1996 मध्ये आलेल्या अहवालानुसार स्पष्ट झाले की, 100 वर्षांत मानवी विकासाच्या दबावामुळे 50 टक्के मॅनग्रोव्ह जंगल नष्ट झाले. त्यानंतरच्या 30 वर्षांत मिळून आतापर्यंत एकूण सुमारे 75 टक्के मॅनग्रोव्ह जंगल नष्ट झाले, असा अंदाज आहे. ‘सागरमाला’ हा बंदरांचा प्रकल्प सीआरझेडला निष्प्रभ करून उरलेले जंगल विकासाच्या नावाखाली नष्ट करेल.

सीआरझेड आल्यावरही एकाच वेळी रक्षण करणे व विकासाच्या नावे विनाश करणे ही विसंगती चालू आहे. खाड्यांचे, खाजणांचे व नदीमुखांचे क्षेत्र निरूपयोगी, वाया गेलेले असून, भराव करून उद्योग, व्यापार व निवासी वापरासाठी ते उपलब्ध करून घेणे म्हणजे विकास करणे, असे मानले गेले. मुंबई महानगर क्षेत्राची पालक संस्था असलेल्या ‘एमएमआरडीए’चा अहवाल, खाजणांना वाया गेलेली जमीन म्हणतो. हे पाश्‍चात्त्यांनी औद्योगिकीकरणासाठी आणलेल्या शिक्षणाने ठसवलेले अज्ञान आहे. नदी, सागर बुजवणे, डोंगर तोडणे हा या यंत्रणांचा आवडता कार्यक्रम राहिला आहे. यामुळे 125 वर्षांपूर्वीच्या राजपत्रातील नोंदीप्रमाणे 25 अंश सेल्सिअसपर्यंत जाणारे मुंबईतील उच्चतम तापमान आता 45 अंशांपर्यंत पोचते. याशिवाय मुंबईच्या विकासाच्या प्रक्रियेत पूर्ण  देशातील निसर्गाचा प्रचंड विनाश झाला व आजही चालू आहे. येथे समुद्रसान्निध्यामुळे सुखद तापमान व हवामान मिळाले होते. मॅनग्रोव्हचे जंगल, त्सुनामी व चक्रीवादळांपासून संरक्षण करीत होते. अतिवृष्टीला सामावून घेत होते. विकासामुळे आपण हे सर्व गमावले आहे.

आज ज्या अभूतपूर्व गतीने सरासरी तापमानात वाढ होत आहे, ते पाहता पुढील पाच वर्षांत उद्योगपूर्व काळाच्या तुलनेत 2 अंश सेल्सिअसची वाढ होऊन मानवजात वाचवण्यासाठी ठेवलेले पॅरिस कराराचे उद्दिष्ट ओलांडले जाईल. ‘नासा’च्या अभ्यासानुसार किनारपट्ट्या बुडणे सुरू झाले आहे. जागतिक हवामान संघटनेच्या अभ्यासाप्रमाणे तापमानवाढ अपरिवर्तनीय झाली आहे.  

अस्तित्व देणारा निसर्ग व मानवी संस्कृतीचा आधार असलेल्या नद्यांपेक्षा अर्थव्यवस्था व भौतिक विकास जास्त महत्त्वाचा आहे, असे यंत्रयुगातील माणसांना वाटत आहे. ही विनाशाकडे जाणारी वाटचाल आहे. म्हणूनच सीआरझेड कायदा शिथिल करू नये. तो शिथिल करावा व काढून टाकावा आणि विकासाची वाट मोकळी करावी, असे मत असणार्‍यांना विश्‍वासात घेऊन पृथ्वीवर निर्माण झालेल्या अकल्पनीय, पण वास्तव धोकादायक परिस्थितीबाबत प्रबोधनाची जबरदस्त चळवळ होणे ही तातडीची गरज आहे. जनतेने हा कायदा निष्प्रभ होऊ नये, उलट त्याची अंमलबजावणी अधिक कठोरपणे व्हावी यासाठी प्रस्तावित अधिसूचनेबाबतचे मत केंद्राच्या पर्यावरण वन आणि वातावरण खात्याला कळवावे

अखंड प्रकाशाच्या दिशेने... महा एमटीबी 01-May-2018

२०१५ साली जेव्हा मोदींनी सर्व गावात वीज पोहोचविण्याची घोषणा केली, तेव्हा त्यासाठी ७५ हजार ६०० कोटींची तरतूद केली होती. आज आपल्याला त्याच्याच परिणाम स्वरुप सर्व देश उजळलेला दिसतो. गावागावांत वीज पोहोचल्याने आता या गावांतील सर्वच घरांना वीजपुरवठा करणे शक्य होईल.

दि. १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरून समस्त देशवासीयांना एक स्वप्न दाखवले - १००० दिवसांत देशातील सर्व गावांत वीज पोहोचविण्याचे. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही देशातील ज्या १८ हजार ४५२ गावांमध्ये प्रकाशाचा किरणही पोहोचला नव्हता,त्या गावांत वीज पोहोचविण्याचे ध्येय पंतप्रधानांनी समोर ठेवले आणि सोमवारी ते ध्येय पूर्ण झाल्याची माहिती मोदींनी देशवासीयांना दिली.खरं तर मोदी आणि केंद्र सरकारचे यासाठी अभिनंदन केलेच पाहिजे. आधुनिक युगात ‘ऊर्जा’ हा राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे राष्ट्रपती डॉ. रामनाथ कोविंद यांनी म्हटले होते, पण ही ऊर्जा-वीज देशांतील हजारो गावांत पोहोचलीच नसल्याने अशा गावांची शेतीपासून घरातली असंख्य कामे खोळंबून राहायची. त्यामुळे या गावांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कधी सहभाग घेताच आला नाही. आज या सर्वच गावांत वीज पोहोचल्याने आता ही गावेही देशाच्या विकासाला हातभार लावू शकतील.

१९४७ साली भारताला ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर तीन वर्षांनी म्हणजेच १९५० साली आपण राज्यघटनेचा अंगीकार करत शासनप्रणाली म्हणून लोकशाहीचा स्वीकार केला. पण, त्यानंतरही वर्षानुवर्षांच्या सत्तेनंतरही तळागाळापर्यंत आर्थिक आणि सामाजिक लोकशाही पोहोचलीच नाही. भारतात अनेक शतके एकाच वेळी नांदतात, असे म्हटले जाते ते त्यामुळेच. म्हणजेच काही काळापूर्वी एका बाजूला आपल्याला शहरात २४ तास अखंडपणे वीज असल्याचे चित्र दिसत असे, तर ग्रामीण भाग आठ-आठ, सोळा-सोळा तासांच्या भारनियमनाने अंधारात खितपत पडलेला दिसत असे, तर बहुसंख्य गावांत वीज म्हणजेच काय याचीही माहिती नव्हती. कारण, त्या ठिकाणी वीज पोहोचलीच नव्हती. २०१४ साली ‘सबका साथ सबका विकास’ची घोषणा देत सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारला या परिस्थितीचे पूर्ण भान होतेच. सोबतच आपल्याला ही परिस्थिती बदलायची आहे आणि आपणच ही परिस्थिती बदलू शकतो, हा विश्वास जनतेच्या मनात असल्यानेच त्यांनी आपल्याला सत्तापदी बसवले, याचीही मोदी सरकारला जाणीव होती. लोकांचा हाच विश्वास सार्थ ठरवत मोदी सरकारने देशातल्या सर्व गावांत वीज पोहोचविण्याचा विडा उचलला. पंतप्रधानांच्या या उद्दिष्टपूर्तीसाठी देशाच्या ऊर्जाविभागानेही लगेचच युद्धपातळीवर कार्यारंभ केला. अवघ्या एक हजार दिवसांत म्हणजे रोज सरासरी १८ गावांचे उद्दिष्ट गाठत ऊर्जा विभागाने हे कार्य पूर्ण करून दाखवले. या कामाच्या लक्ष्यपूर्तीसाठी अगदी केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांपासून ते शेवटच्या गावातील वीज कर्मचार्‍यापर्यंत सगळ्यांचीच कसोटी लागली. त्याचेच फळ म्हणून आज अवघा भारत प्रकाशमय झाल्याचे दिसते. आपल्या संस्कृतीत ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’ हा श्लोक प्रसिद्ध आहे. याच मंत्राला अनुसरून ऊर्जा विभागाच्या सर्वच यंत्रणांनी काम करत देशाला अंधःकारातून प्रकाशाकडे घेऊन जाण्याचे महत्कार्य केले.

२०१५ साली जेव्हा मोदींनी सर्व गावात वीज पोहोचविण्याची घोषणा केली, तेव्हा त्यासाठी ७५ हजार ६०० कोटींची तरतूद केली होती. आज आपल्याला त्याच्याच परिणामस्वरुप सर्व देश उजळलेला दिसतो. गावागावांत वीज पोहोचल्याने आता या गावांतील सर्वच घरांना वीजपुरवठा करणे शक्य होईल. सद्यकाळात पाणीपुरवठ्यापासून शेतीची बरीचशी कामे विजेवर आधारित झाल्याने शेतीलाही मोठा फायदा होईल. वीज पोहोचल्याने ग्रामीण भागात लघु आणि घरगुती व्यवसायांची उभारणी करणे सुलभ होईल, यामुळे विकासाच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन नव्या अर्थव्यवस्थेची निर्मिती होईल. आरोग्याच्या क्षेत्रात सुधारणा करता येईल, तर वीज नसल्याने विद्यार्थ्यांना रात्री अभ्यासाविना राहता येणार नाही. बँकिंग, एटीएम सेवा विजेमुळे अधिक दर्जेदार होतील. विजेच्या उपलब्धतेमुळे ग्रामीण भागात सामाजिक सुरक्षा वाढेल. शाळा, पंचायत, रुग्णालय आणि पोलीस ठाण्यात वीजपुरवठा झाल्याने सामान्य जनतेचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. या १८ हजार ४५२गावांना या सर्वच फायद्यापासून वर्षानुवर्षे फक्त वीजपुरवठा नसल्याने वंचित राहावे लागले. पण, आता मोदी सरकारच्या कामाच्या धडाक्याने या सर्वच गावांना आपले वेगळे स्थान निर्माण करण्यासाठी आकाशच खुले झाले असल्याचे स्पष्ट होते.

आज देश एका नव्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. मोदी सरकारच्या निरनिराळ्या योजना, धोरणे आणि निर्णयांमुळे भारतात सकारात्मक वातावरण निर्मिती झाल्याचे आपल्याला सर्वत्र पाहायला मिळते. पण, या चांगल्या वातावरणातही काही लोकांना खुसपटे काढण्याव्यतिरिक्त दुसरे काही करताच येत नाही. आताही माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाच्या सर्वच गावांत वीज पोहोचल्याचा जो दावा केला, तो ‘चुनावी जुमला’ असल्याचे म्हटले. मोदी सरकार सत्तेवर येण्याच्या आधी देशात काहीही चांगले झाले नाही, असे समजायचे कारण नाही. त्याआधीही चांगले झालेच. पण, आता चिदंबरम महाशयांचे म्हणणे आहे की, मोदींनी सर्व गावांत वीज पोहोचविल्याचे श्रेय घेऊ नये. मोदींच्याही आधी ५ लाख ५० हजार गावांत आम्ही वीज पोहोचवली होतीच. मोदींनी फक्त १८ हजार ४५२गावांतच वीज पोहोचवली. चिदंबरम यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की, ‘आमच्या’ म्हणजे काँग्रेस सरकारच्या कर्मदरिद्रीपणामुळेच ही गावे अंधारात झाकोळली गेली. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांना आमच्यामुळेच ही अंधारात चाचपडत असलेली गावे दिसली. आमच्या करंटेपणामुळेच मोदींना देशातल्या सर्व गावात वीज पोहोचविण्याचे कार्य करून दाखवता आले. त्यामुळे त्याचे श्रेयही आम्हालाच मिळाले पाहिजे, असेच पी. चिदंबरम यांचे म्हणणे असल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट होते. असेच जर असेल तर काँग्रेसच्या करंटेपणाचे असे कितीतरी नमुने पाहायला मिळतील. पंतप्रधान मोदींनी तोच काँग्रेसी करंटेपणा मिटवण्याचा निश्चय केला आहे. सर्वच गावांत वीज पोहोचविणे, हा त्या निश्चयाचाच एक भाग.

मोदींच्या दृढनिश्चयाने देशातल्या सर्वच गावांत जरी वीज पोहोचली असली तरी हे फक्त एवढेच करणे पुरेसे नाही. कारण, केवळ वीज पोहोचली म्हणजे सरकारचे दायित्व संपले असे नाही, तर ही वीज या आणि देशातल्या सर्वच गावांत अव्याहत-अखंडपणे कशी सुरू राहील, याकडेही प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे. विजेचे भारनियमन ही समस्या फार मोठी आहे. या भारनियमनाचे प्रमाण शून्यावर कसे आणता येईल, याकडे आता सरकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेने आपला मोर्चा वळवला पाहिजे. कारभारातील त्रुटींवर मात करत, वीजचोरी रोखत, नव्या योजना हाती घेत, नव्या प्रकल्पांची उभारणी करत, अधिकाधिक वीजनिर्मिती करत सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणेने काम केले पाहिजे, तर नक्कीच हा भारनियमनाचा शापही मिटून सर्वच गावांमध्ये २४ तास विजेचा लखलखाट होईल, यात तीळमात्रही शंका नाही.

तुझ्या गळा, माझ्या गळा... गुंफू मोत्यांच्या माळा महा एमटीबी 02-May-2018

परस्परांची संवेदनशीलता ओळखून शहाणपणा आणि समजूतदारपणा दाखवून या प्रश्नांची शांततामय मार्गाने उकल करता येऊ शकेल का, याची चाचपणी दोन्ही नेत्यांनी केली. या भेटीदरम्यान त्यांची चहावरील चर्चा, नौकाविहार आणि पायी सैरसपाट्याचे तपशीलवार वर्णन प्रसिद्ध झाल्याने त्यात न शिरता या भेटीची पार्श्वभूमी, त्यामागचा उद्देश आणि त्यातून काय साध्य झाले याकडे लक्ष द्यावे लागेल.

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी २७-२८ एप्रिल रोजी ऐतिहासिक वुहान या शहरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अनौपचारिक चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. अध्यक्ष म्हणून आपल्या गेल्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत जिनपिंग यांनी केवळ दोनदा राजधानी बीजिंग सोडून अन्यत्र दुसर्‍या देशांच्या नेत्यांचा पाहुणचार केला होता. दोन्ही वेळा हा मान नरेंद्र मोदींना मिळाला. दोन दिवसांत दोन नेते एकमेकांना सातवेळा भेटले. त्यांनी भारत-चीन यांच्यातील संबंध आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मनमोकळेपणाने चर्चा केली. परस्परांची संवेदनशीलता ओळखून शहाणपणा आणि समजूतदारपणा दाखवून या प्रश्नांची शांततामय मार्गाने उकल करता येऊ शकेल का, याची चाचपणी दोन्ही नेत्यांनी केली. या भेटीदरम्यान त्यांची चहावरील चर्चा, नौकाविहार आणि पायी सैरसपाट्याचे तपशीलवार वर्णन प्रसिद्ध झाल्याने त्यात न शिरता या भेटीची पार्श्वभूमी, त्यामागचा उद्देश आणि त्यातून काय साध्य झाले याकडे लक्ष द्यावे लागेल.

हजारो वर्षांचा इतिहास आणि संस्कृती असलेले भारत आणि चीन, १९६२ च्या युद्धाचा अपवाद वगळता शांततेत नांदत आहेत. यामागचे सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, दोन्ही देशांच्या सीमांवर हिमालय उभा आहे. युद्ध झाले नसले तरी भारत आणि चीनमधील सुमारे चार हजार किमी लांबीच्या सीमेचा प्रश्न सुटलेला नाही. पाकिस्तानच्या तुलनेत ही सीमा शांत असून ज्या ठिकाणांबाबत वाद आहेत ती लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशात विखुरली आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून चीनने तिबेटच्या पठारावर रस्ते, रेल्वे आणि अन्य पायाभूत सुविधा निर्मितीचा सपाटा लावला असून त्यामुळे चीनला आपल्या पूर्व किनार्‍यावरून मोठ्या प्रमाणावर लष्कराची कुमक पाठवणं शक्य झाले आहे. त्याला उत्तर म्हणून भारतानेही सीमावर्ती भागात रस्ते, रेल्वे, हवाईतळ आणि लष्करी तळांच्या निर्मितीला वेग दिला आहे. कदाचित त्यामुळेच, चिनी सैन्याकडून सीमाभागात घुसखोरी करण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

अमेरिकेला मागे टाकून जगातील मध्यवर्ती सत्ता होऊ पाहाणार्‍या चीनला, दक्षिण चीन समुद्र, भारतीय उपखंड आणि हिंद महासागर परिक्षेत्रातील सर्वात प्रबळ देश म्हणून उभं राहावं लागेल. त्यासाठी चीनने भारताच्या प्रभावाखाली असलेल्या सार्क राष्ट्रांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि नाविक तळ उभारण्याचा धडाका लावला आहे. चीनकडून मिळालेले कर्ज फेडण्याची कुवत नसल्याने भारताचे शेजारी देश आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या चीनचे मांडलिकत्व पत्करत आहेत. त्यामुळे भारत चहूबाजूंनी वेढला जात आहे. दुसरीकडे गेल्या काही वर्षांत चीन हा भारताचा सर्वात मोठा भागीदार बनला आहे. द्विपक्षीय व्यापार वर्षाला ८४ अब्ज डॉलरच्या पलीकडे गेला असून त्यात भारताची तूट ५० अब्ज डॉलरच्या वर आहे. चीनकडून होणार्‍या बेसुमार आयातीमुळे ’मेक इन इंडिया’च्या धोरणावर बोळा फिरवला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन पाकिस्तानला सातत्याने पाठीशी घालत असून भारताची अडवणूक करत आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची चीनची तयारी असली तरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून संवेदनशील क्षेत्रांतील चिनी कंपन्यांचे प्रस्ताव अडकून पडले आहेत. चीन भारताकडे तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी म्हणून बघत नसला तरी भारताची जपान आणि अमेरिकेशी वाढणारी सलगी चीनला खुपते.

चीनबरोबरच्या संबंधांना नव्याने सुरुवात करण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपद स्वीकारताच चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना आमंत्रित केले. सप्टेंबर २०१४ मध्ये मोदींनी औपचारिकतेला फाटा देऊन जिनपिंग यांचे अहमदाबादमध्ये साबरमतीच्या तीरावर भव्य स्वागत केले आणि त्यांच्याशी मित्रत्वाचे संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला. पण, तो यशस्वी होऊ शकला नाही. ही भेट पार पडत असतानाच चीनच्या सैन्याने लडाखमधील चुमर भागात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून घुसखोरी केली. २०१६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांकडून पाकिस्तानच्या मौलाना मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नात चीनने खोडा घातला. त्याच वर्षी भारताला अणुइंधन पुरवठादार देशांच्या महत्त्वाच्या गटात सामील करून घ्यायला विरोध करताना चीनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शी जिनपिंग यांना केलेली विनंती धुडकावून लावली. आपल्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट-रोड’ प्रकल्पात चीनने पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणार्‍या आर्थिक महामार्गाचा (सीपेक) समावेश करून भारताच्या जखमांवर मीठ चोळले. दरम्यानच्या काळात वेगवेगळ्या सीमा भागात घुसखोरी करायची आणि भारताने विरोध दर्शवला की, माघार घ्यायची असे कुरापती काढण्याचे प्रकार चीनकडून सातत्याने सुरूच राहिले. गेल्या वर्षी डोकलाम या चीन-भूतान यांच्या सीमाभागात चीनने रस्ता बांधायला सुरुवात करून भारताला डिवचण्याचे साहस केले. भारतानेही त्वरा करून भूतानमध्ये आपल्या सैनिकांच्या तुकड्या तैनात करून चीनचा प्रयत्न हाणून पाडला. डोकलाम भागात तब्बल ७३ दिवस दोन देशांची सैन्यदलं हातभर अंतर राखून उभी होती. मोदी आणि जिनपिंग या दोघांसाठी डोकलाम हा राष्ट्रीय अस्मितेचा विषय बनल्याने या वादाची परिणिती युद्धात होण्याची भीती होती. अखेरीस त्यावर सामोपचाराने मार्ग काढण्यात आला असला तरी परिस्थिती कधीही चिघळू शकते. चीनकडून वेगवेगळ्या क्षेत्रात होणार्‍या आगळिकीला भारतानेही ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पात सहभागी होण्याचे नाकारून, अमेरिका आणि जपानसह मलबार युद्धसरावात भाग घेऊन, जपानच्या मदतीने बुलेट ट्रेनसह महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेऊन तसेच अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यासह दबाव गट स्थापन करून तोडीस तोड उत्तर दिले. या सर्व घटनांमुळे भारत-चीन संबंध गोठल्यासारखे झाले होते.

डेंग शाओपिंगनंतर चीनमध्ये अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीवर १० वर्षांची मर्यादा घालण्यात आली होती. पण, शी जिनपिंग यांच्यासाठी कम्युनिस्ट पक्षाने ही मर्यादा काढून टाकली आणि त्यांना तहहयात अध्यक्ष घोषित केले. माओइतकेच किंबहुना त्यांच्याहून अधिक शक्तीशाली बनलेल्या शी जिनपिंग यांच्या दुसर्‍या टर्मला मार्च २०१८ मध्ये सुरुवात झाली. पूर्वीच्या तुलनेत आता जिनपिंग यांचे चीनची सैन्यदलं आणि कम्युनिस्ट पक्षावरील नियंत्रण अधिक मजबूत झाले आहे. पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होत असून त्याआधी सहा-आठ महिने सरकार कामचलाऊ होईल. अशा परिस्थितीत चीनकडून सीमेवर डोकलामसारखी परिस्थिती निर्माण केल्यास त्याचे निवडणुकांवर परिणाम झाल्याशिवाय राहाणार नाहीत. त्यामुळे जिनपिंग यांच्याशी संबंध पुनर्प्रस्थापित करणे भारतासाठी आवश्यक आहे.

दुसरीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापारी युद्ध लढण्यास प्रारंभ केला आहे. अमेरिकेच्या व्यापारविरोधी धोरणांचा चीनच्या निर्यातीसोबतच ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पावरही प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. उत्तर कोरियाच्या प्रश्नातही ट्रम्प यांनी लक्ष घातले असून लवकरच किम जोंग ऊन यांची ते भेट घेणार आहेत. कोरियन उपखंडात अमेरिकेचा आणखी व्यापक शिरकाव झाल्यास ते चीनच्या वर्चस्वास आव्हान मानले जाईल. अशा परिस्थितीत चीनला मुक्त व्यापार आणि जागतिकीकरण यांच्या समर्थनार्थ भारत आणि समविचारी देशांसोबत काम करणं गरजेचं आहे.

द्विपक्षीय प्रश्नांवर बरेचदा सुरक्षा मंत्रालय, गृहविभाग, परराष्ट्र मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय स्वतंत्रपणे काम करतात. या विभागांचे अधिकारी त्या त्या क्षेत्रात तज्ज्ञ असले तरी कधीकधी आपल्या विषयाच्या पलीकडे जाऊन मोठे चित्र बघण्यात ते कमी पडतात. अनेकदा दोन देशांच्या परराष्ट्र विभागांमध्ये प्रश्नांबाबत एकवाक्यता नसल्यामुळे किंवा मग राजशिष्टाचाराच्या मुद्द्यावर मतभेद असल्याने मोठे विषय चर्चेच्या गुर्‍हाळातच अडकतात. देशाचे पंतप्रधान किंवा अध्यक्ष संरक्षण, व्यापार, सीमा, दहशतवाद, सायबर सुरक्षा ते चित्रपट आणि पर्यटन या सगळ्या गोष्टींकडे एकत्रितपणे पाहात असल्यामुळे कुठे दोन पावलं मागे यायचं आणि कुठे दोन पावलं पुढे टाकायची याचे भान त्यांना असते. वुहानमध्ये मोदी आणि जिनपिंग यांनी तब्बल 9 तास एकत्र घालवून त्यात महत्त्वाच्या सर्व विषयांवर चर्चा केली. ही चर्चा अनौपचारिक असली तरी पुरेशा गांभीर्याने केली गेली. मोदी आणि जिनपिंग एकांतात भेटले असले तरी ही भेट दोन्ही देशांचे राजदूत, कूटनैतिक अधिकारी, परराष्ट्र सचिव आणि मंत्र्यांच्या गेली अनेक आठवडे चालू असलेल्या तयारीचा आणि परिश्रमांचा परिपाक होती. पुढील महिन्यात चीनमधील क्विंगडो येथे शांघाय सहकार्य परिषदेच्या निमित्ताने मोदी आणि जिनपिंग पुन्हा एकदा भेटणार असून तेव्हा औपचारिक चर्चेतून प्रलंबित असलेल्या काही प्रश्नांवर मार्ग निघेल, अशी अपेक्षा आहे

BRIG HEMANT MAHAJAN ARTICLES IN ENGLISH

http://nbnews.testbharati.com/authors/BRIG_Hemant_Mahajan.html

https://www.amazon.in/Indias- Coastal-Security-Challenges- Concerns/dp/8193406028.

सोशलमिडिया आजच्या युगाचे अगदी हक्काचे ठिकाण-mhtb

सोशलमिडिया आजच्या युगाचे अगदी हक्काचे ठिकाण आहे. जेथे व्यक्तीला पूर्णपणे व्यक्त होता येते, जेथे सर्जनशीलतेला पूर्णपणे वाव मिळतो, जेथे जगाशी स्वत: ला जोडून घेणे अत्यंत सोपे आहे, तसेच विविध क्रिया-प्रतिक्रियांचे जे माहेर घर आहे. अशा सोशल मिडीयावर आजची तरुणाई मोठ्याप्रमाणात अवलंबून आहे. मात्र यात फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युब हे प्रसिद्ध प्लॅटफॉर्म्स वगळता अन्य मजेशीर आणि उपयुक्त सोशलमिडिया प्लॅटफॉर्म्स आपणास माहिती आहेत का ? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

 

 

LinkedIn (लिंक्डइन) – व्यवसायिक सोशल मिडिया म्हणून प्रसिद्ध असलेले लिंक्डइन आज अनेक व्यवसायांसाठी मोठ्याप्रमाणात उपयुक्त ठरत आहे. एकाच व्यावसायिक क्षेत्रातील व्यक्तींना जोडणारे हे माध्यम नोकरी शोधण्यासाठी, उत्तम उमेदवार मिळविण्यासाठी, प्रोजेक्ट्स, विविध व्यावसायिक माहितीसाठी वापरले जाते. जवळपास ४०० दशलक्ष युजर्स याचा वापर करतात.

Pinterest (पिनट्रेस्ट) – इमेजेस, जी.आय.एफ. इमेज, लिखाण, आणि व्हिडीओ या तिघांची एकत्रित माहिती व्यावसायिक स्वरूपाकरिता करण्यासाठी पिनट्रेस्ट या सोशल मिडीयाचा उपयोग केला जातो. मनात येणाऱ्या सर्व कल्पनांचं एकत्रित व्यासपीठ म्हणजेच पिनट्रेस्ट होय. यात ब्लॉग, व्हिडीओ, इमेजेसच्या स्वरुपात कल्पनांचा साठा करता येतो. जवळपास २० कोटी युजर्स महिन्याभरात पिनट्रेस्टचा वापर करतात.

Tumblr (टंब्लर) – तुम्हला कमी शब्दात लिहायचे असेल, तसेच SEO, ब्लॉगिंग साईट यांबद्दल अवघड वाटत असेल, तर एकदा थंब्लर जरूर वापरून पहा. मायक्रो ब्लॉगिंग सोशल मिडिया अशी थंब्लरची ओळख आहे. यात सर्व मल्टीमिडियाचा वापर करण्याची मुभा आहे, त्यामुळे अनेक ब्लॉगर थंब्लरकडे आकर्षित होऊ लागले आहेत. २००७ साली सुरु झालेल्या या सोशल मीडियात जवळपास २० कोटी युजर्स नोंदणीकृत आहेत.

 

 

Quora (कोरा) – प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून मानवी जीवनात पडणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाबाबत चर्चा करण्याचे व्यासपीठ म्हणजेच कोरा होय. एखाद्या प्रश्नाचे परिपूर्ण उत्तर मिळविण्याचे कोरा हे मोठे मध्यम बनले आहे. साधारणत: उच्च शिक्षितांचे चर्चेचे ठिकाण म्हणून कोराकडे बघितले जाते. एका माजी फेसबुक कर्मचाऱ्यांद्वारे हे सुरु केले गेलेले हे मध्यम आज मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी मिळवत आहे.

 

 

Vine (वाईन) – ४० कोटी युजर्स असलेले वाईन, व्हिडीओ शेअरिंगसाठी अत्यंत प्रसिद्ध सोशल मिडिया म्हणून नावलौकिक मिळवत आहे. लहान-लहान व्हिडीओद्वारे यात युजर्स आपली सर्जनशीलता प्रकट करत असतात. हे युट्युबसारखे सोशल मिडिया असले तरी देखील यात व्हिडीओची वेळ हा वेगळेपणा आहे. अधिकतम व्यावसायिक वापरासाठी वाईनचा उपयोग केला जातो.

 

 

Flickr (फ्लिकर) – फोटो शेअरिंग साईट म्हणून सुप्रसिद्ध असलेले फ्लिकर आज जगभरातील फोटोचे मोठे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. साधारणत: याचा ड्राईव्ह म्हणून वापर केला जातो. जेथे सर्व फोटो साठवता येतात. एम्बेडकरण्याची सुविधा असल्यामुळे एकत्रितपणे ही सर्व छायाचित्रे वेबसाईट, मोबाईल अॅप अशा ठिकाणी फ्लिकरद्वारे दाखवता येऊ शकतात. १० कोटीपेक्षा अधिका युजर असलेले फ्लिकर ६० पेक्षा अधिक देशांत प्रभावीपणे वापरले जाते.

 

 

या शिवाय देखील अनेक सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म जगभरात विविध कारणांसाठी वापरली जातात. भारतात त्यापैकी काहीच प्रसिद्ध आहेत. मात्र आपण सर्व वरील सोशल माध्यमे एकदा नक्कीच वापरून बघाल अशी अशा करतो

नाणार - होणार की जाणार ? महा एमटीबी

सध्या कोकणातील नाणार प्रकल्पाविषयी गदारोळ चालू आहे. ह्या प्रकल्पाला जो विरोध होतोय त्यामुळे सध्या सगळीकडे त्याविषयीची चर्चा होणे साहजिक आहे. काही सहकाऱ्यांबरोबर या विषयावर चर्चा होत असताना चर्चेतील काही मुद्दे महत्वाचे वाटले.

एका मित्राने अनुभव सांगितला, तो गुजरातमधील दाहेज प्रकल्पावर कामानिमित्ताने गेला होता. तेथे काम करणारे अभियंते, अधिकारी हे सर्व बाहेरचे म्हणजे राज्याच्या इतर भागातील किंवा इतर राज्यातील होते. स्वच्छतेचे किंवा हलके मानले जाणारे काम करणारे लोक मात्र स्थानिक होते. याचे कारण विचारले असता त्या स्थानिक लोकांनी सांगितले की, इथे प्रकल्प येणार आहे ह्याची कल्पना असती तर येथील तरुणांनी योग्य प्रशिक्षण घेतले असते. येथील लोकांनी आवश्यक तांत्रिक शिक्षण घेतले असते. परंतु असे न झाल्यामुळे स्थानिक तरुण मागे राहिले आणि त्यांना तुलनेने कमी दर्जाचे काम करावे लागते आहे.

काय आहे हा प्रकल्प ? 

ठिकाण - बाभुळवाडी, जि. रत्नागिरी. हा भारतातील सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प असणार आहे. 

प्रकल्पाचा करार १४ जून २०१७ रोजी झाला आहे. 

प्रकल्पाची क्षमता - ६ कोटी टन प्रतिवर्ष 

प्रकल्पाची किंमत - ४००० कोटी डॉलर्स 

प्रकल्प पूर्ण होण्याचे साल - २०२२ 

प्रकल्पासाठी लागणारी एकूण जमीन - १६,००० एकर 

त्यापैकी २८ टक्के जमीन सिंचनक्षेत्रात आंबा आणि काजू लागवडीसाठी वापरली जाते. काही लोक सर्व जमीन सुपीक आहे असा चुकीचा प्रचार करत आहेत. 

प्रकल्पासाठी १६ गावांमधील जवळपास ३००० शेतकऱ्यांकडील जमीन अधिग्रहण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 

भारतात कुठेही प्रकल्प होऊ घातला की त्याला विरोध करणे सुरू होते. ह्या विरोधामागे राजकीय कारणे असतात. नेत्यांना आपले त्या भागातील वर्चस्व जाणवून द्यायचे असते. विरोधाच्या माध्यमातून आपल्याला तेथील लोकांची काळजी आहे असे दाखवले जाते आणि त्या भागात समर्थक वाढवले जातात. हे एक वरवर दिसणारे कारण असले तरी खरे कारण अर्थकारण असते. ज्यांच्या जमीनी त्या प्रकल्पात अधिग्रहित केल्या जाणार आहेत त्यांना वाढीव मोबदला देण्याचे आश्वासन देऊन त्यातून काही टक्के मिळवणे हा एक उद्देश असू शकतो. प्रकल्पाच्या विविध कामांची कंत्राटे मिळवणे हा एक मुख्य उद्देश. हे खरे उद्देश सफल झाले की प्रकल्पाला होणारा विरोध मावळतो. मग आम्हाला आता प्रकल्पाचे महत्व कळले आहे, सरकार आम्ही सांगितलेल्या सुधारणा करण्यास तयार आहे, लोकांना योग्य मोबदला देण्यास आम्ही सरकारला भाग पाडले आहे अशी कारणे देऊन विरोधाचे आंदोलन मागे घेतले जाते. या सगळ्या प्रकल्प विरोधी आंदोलनात स्थानिक तरुणांना सामील करून घेतले जाते. स्थानिक तरुणही उत्साहाच्या भरात, जास्त मोबदल्याच्या आशेवर विरोधात सामील होतात आणि तेथेच फसतात.

ह्या प्रचंड अशा प्रकल्पात सौदी अरेबियाची सौदी आरामको ही कंपनीसुद्धा भागीदार असल्याने त्यात आंतरराष्ट्रीय हितसंबंध गुंतलेले आहेत. देशाच्या दृष्टीने हा एक स्ट्रॅटेजीक प्रकल्प असणार आहे. असा मोठा महत्वाचा प्रकल्प ठरवताना सरकार ने आणि संबंधित खात्यांनी, प्रशासनाने सर्व बाजूंनी विचार केलेला असतो. प्रकल्प करण्याचे ठरवल्यावर त्याविषयी संबंधित सर्व विभाग वेगवेगळ्या विषयांचा अभ्यास करून त्यांचे रिपोर्ट्स तयार करतात. ऑइल अँड गॅस क्षेत्रातील असल्याने पर्यावरण आणि सुरक्षिततेसाठी प्रकल्पाचा आवश्यक असा अभ्यास केला जातो. त्यासाठी लागणारी उपाय योजना ही प्रकल्पाचा भाग म्हणून सामील केली जाते. मगच परवानगी दिली जाते. आता आपल्या भ्रष्ट व्यवस्थेत या उपाय योजना पूर्णपणे अंमलात आणल्या जातील की नाही ही शंका रास्त आहे. त्या उपाययोजना पूर्ण कशा होतील ह्याविषयी सरकारवर दबाव आणणे समजू शकते. पण प्रकल्पच नको ही भूमिका आत्मघातकी आहे.

कितीही विरोध झाला तरी सरकार प्रकल्प पुढे नेतेच. मग विरोध करण्याऐवजी स्थानिक तरुणांना तेथे नोकऱ्या कशा मिळतील ते जर राजकीय नेत्यांनी पाहिले तर ते जास्त योग्य होणार नाही का? प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी साधारण 4-5 वर्षे लागतात. मग या काळात स्थानिक तरुणांनी योग्य ते प्रशिक्षण घ्यावे हे स्थानिक राजकीय नेतृत्वाने बघायला नको का? जेणेकरून प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर आपोआप स्थानिकांना रोजगार मिळेल. आणि नंतर स्थानिकांना प्रकल्पात स्थान दिले जात नाही म्हणून आंदोलन करण्याची वेळ सुद्धा येणार नाही. परन्तु हा दूरदृष्टीचा अभाव नसून हे साध्य करण्याची स्थानिक आंदोलक राजकीय नेत्यांची इच्छाच नाही असे चित्र दुर्दैवाने दिसून येते. ह्या विषयांवर स्थानिक नागरिकांची दिशाभूल करून आपले उखळ पांढरे करून घेणे हाच विरोध करणाऱ्यांचा मुख्य उद्देश आहे असे वाटते. याचे परिणाम स्थानिक तरुणांना आणि पुढील पिढीला भोगावे लागतात.

याउलट जेथे प्रकल्प यशस्वी झाले तेथील लोकांची परिस्थिती दिसून येते. तेथे आर्थिक सुबत्ता वाढल्याचे दिसते. सर्व सोयीसुविधा त्या आसपासच्या गावांमध्ये उपलब्ध झालेल्या दिसतात. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तू निर्माण करण्यापासून तर लोकांना ये जा करण्यासाठी लागणारी वाहने पुरावण्यापर्यंत अनेक लहानमोठे उद्योग मोठ्या प्रकल्पाच्या जीवावर निर्माण झालेले दिसतात. स्थानिकांना प्रचंड प्रमाणात डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट रोजगार मिळतो.

तेव्हा या सर्व बाबींचा विचार करून आंदोलनांच्या मागे आंधळेपणाने न धावता स्थानिक तरुणांनी सारासार विचार करून आपल्या भविष्यविषयी जागरूक राहून कोणाला पाठिंबा द्यावा, कोणाला नाही हे ठरवण्याची गरज आहे. कारण एकदा का प्रकल्पविरोधी म्हणून शिक्का तेथील लोकांच्या माथ्यावर बसला कि तेथे कोणीही मोठा उद्योग टाकण्याच्या भानगडीत पडणार नाही. मग तेथील तरुणांना नोकऱ्यांसाठी आणि उद्योगांसाठी बाहेर स्थलांतर करण्यावाचून काहीही पर्याय उरणार नाही.

सोशल मीडियावर व विशेषत: टि्‌वटरवर सतत वैचारिक युद्ध-mhtb

सोशल मीडियावर व विशेषत: टि्‌वटरवर सतत वैचारिक युद्ध सुरू असते. प्रत्येक जण आपापल्या स्तराप्रमाणे आणि स्तरावर युद्ध लढत असतो. यात सर्व प्रकारचे आणि सर्व विचारांचे लोक आहेत. हिंदूवादी, हिंदू धर्म आणि सनातन मूल्यांचा किल्ला लढवत असतात, तर सेक्युलरवादी हा किल्ला कसा उद्ध्वस्त होईल, हे बघत असतात. बर्‍याचदा शिवराळ भाषेचा आणि गलिच्छ मानसिकतेचाही वापर होत असतो. आरोप-प्रत्यारोप सुरूच असतात. त्याला काही अंत नाही. कुणीच कुणाला जुमानत नाही. हे असे असले तरी, बरीच नवी माहिती, विचारांना चालना देणारे साहित्य टि्‌वटरवर येत असते, पण त्याचे प्रमाण अल्प आहे. एक मात्र बघायला मिळाले की, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृती, हिंदू मूल्यव्यवस्था यांच्यावर प्राणांतिक हल्ले फार त्वेषाने होत आहेत. कम्युनिस्ट, सेक्युलर, मुसलमान इत्यादी वर्ग अतिशय खालच्या पातळीवरून हल्ले करताना दिसून येतो. हिंदूवादी मंडळी त्याचा आपापल्या परीने प्रतिवाद करतात. पण बरेचदा तो तोकडा पडतो. कारण, या कम्युनिस्ट, सेक्युलर मंडळींचे जाळे अधिक सघन आणि मुरलेले आहे. गेली चार वर्षे, म्हणजे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून हिंदू हिताचा बचाव करण्यासाठी अनेक जण पुढे सरसावले आहेत. परंतु, आता एवढ्यात या सर्व मंडळींमध्ये नैराश्य आल्याचे दिसून येत आहे. हिंदूंचे जे काही आहे, त्या प्रत्येकावर अगदी ठरवून तसेच सातत्याने आघात करण्याचे प्रकार इतक्या प्रचंड प्रमाणात वाढले आहेत की, त्यामुळे हे हिंदूवादी काहीसे निराश दिसत आहेत. हिंदूविचारांची पाठराखण करतात म्हणून या मंडळींना सेक्युलर लोकांकडून इतक्या शिव्या आणि घाणेरड्या उपाध्या मिळतात की, त्याने कुणीही संतापून उठावे. पण, अशा स्थितीत तुम्हाला काहीही करता येत नाही. कारण हे अप्रत्यक्ष युद्ध आहे आणि टि्‌वटरवर प्रत्येकालाच आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. आक्षेपार्ह मत असेल तर त्याचे अकाऊंट निलंबित करण्याचे अधिकार टि्‌वटर नियंत्रकाला आहे. पण त्यातही पक्षपात होतो. कारण तो नियंत्रकही सेक्युअर असतो. या अशा सर्व परिस्थितीमुळे हिंदूंचा बचाव करणार्‍यांना निराशा येत असेल तर ती स्वाभाविकच म्हटली पाहिजे. पण, या सर्व परिस्थितीचा आपण थोडा मुळातून आणि थोडे मागे जाऊन विचार केला पाहिजे, असे मला वाटते.

 

 

2014 सालच्या मे महिन्यात भारतीय जनता पार्टीचे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. पूर्ण बहुमताने झाले. अनेकांना वाटले की, आता भारत हिंदू राष्ट्र बनणार. भारत विश्वगुरू बनणार. आता संपूर्ण भारत भगव्या रंगाने रंगून गेला आहे. हिंदूंवर अत्याचार करण्याची कुणाची हिंमत होणार नाही. हिंदूंनीही कुठलाही अपमान वा अत्याचार सहन करण्याची काहीएक गरज नाही. पण ही मंडळी हे विसरली की, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले असले तरी भारतातील सुमारे 60 टक्के लोक त्यांच्या विरोधात आहेत, हे वास्तव आपण विसरता कामा नये. दुसरे म्हणजे, गेली 90 वर्षे हिंदू संघटनेचे सातत्याने सुरू असलेल्या कार्यामुळे 2014 साली केंद्रात भाजपाचे सरकार सत्तारूढ झाले, याबाबत कुणाचेही दुमत नाही. परंतु, तेवढ्याने कार्य संपले असे म्हणता येणार नाही. अजूनही, म्हणजे 20 राज्यांमध्ये भाजपाचे मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री असले, तरीही प्रचंड काम बाकी आहे. काम कुठले? तर हिंदू संघटनेचे. या देशातील हिंदूंना हिंदू हिताच्या किमान मुद्यांवर संघटित करायचे असेल, तर आपली दृष्टी आणि विचार कितीतरी व्यापक असले पाहिजे! ती दृष्टीची व विचारांची व्यापकता आम्ही घालवून बसलो आहोत का? हा प्रश्न आम्ही स्वत:लाच विचारायला हवा. नरेंद्र मोदी किंवा भाजपा सत्तेत आहे म्हणूनच नव्हे, तर सत्तेत कुणीही असो, हिंदूंनी अपमान किंवा अत्याचार सहन करायला नको, ही आपल्या विचारांची दिशा असली पाहिजे. दुसरा मुद्दा हिंदू राष्ट्राचा. त्याबाबत तर इतके गैरसमज आहेत की विचारायलाच नको. आता भारत हिंदू राष्ट्र होणार, म्हणजे आधी नव्हते का? संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांनी सिंहगर्जना केली होती की, ‘‘होय! मी, केशव बळिरामपंत हेडगेवार म्हणतो हे हिंदू राष्ट्र आहे.’’ याचा अर्थ हिंदू राष्ट्र काल होते, आज आहे आणि उद्याही राहणार. ते नष्ट होऊ शकत नाही. त्यामुळे हिंदू राष्ट्राबाबतचा वैचारिक गोंधळ, टि्‌वटरवरील या हिंदूवादी योद्ध्यांनी आधी दूर करायला हवा.

 

 

आणखी एक वास्तविकता ध्यानात घ्यायला हवी. टि्‌वटरवर ज्यांचा आपण विरोध करतो आणि तो करताना जे मुद्दे मांडतो, ते कितीही सत्य असले तरी, त्याने समोरच्याचे वैचारिक परिवर्तन होणे जवळजवळ अशक्य आहे. असल्या वैचारिक लढाईने, आरोप-प्रत्यारोपाने, वादविवादाने मतपरिवर्तन होते, असे जर कुणी समजत असेल तर हा गैरसमज सर्वप्रथम काढून टाकायला हवा. मनपरिवर्तन किंवा मतपरिवर्तन हे समोरच्याशी जिवंत संपर्काने तसेच शुद्ध, सात्त्विक, आत्मीय प्रेममय व्यवहारानेच शक्य आहे.

 

 

संघाच्या एका बैठकीत, स्वयंसेवकांची संख्यावाढीची चर्चा सुरू असताना, एका कार्यकर्त्याने सांगितले की, आमच्या वस्तीत मी अनेकांशी संपर्क केला, पण ते संघात यायला तयार नाही. सगळे फ्युज्ड बल्ब आहेत. त्या कार्यकर्त्याच्या त्राग्यावर बैठकीतील अधिकार्‍यांनी जे उत्तर दिले ते आजही माझ्या स्मरणात आहे. त्यांनी एकच वाक्य उच्चारले. ते म्हणाले, बल्ब फ्युज्ड नसतात; बरेचदा कॉण्टॅक्ट लूज असतो! हिंदू संघटनेच्या संदर्भात हे वाक्य तळशिला समजायला हवे. वर उल्लेख केलेल्या तीन सूत्रांच्या आधाराने गेल्या 90 वर्षांपासून हिंदू संघटनेचे काम सुरू आहे. त्याला बर्‍यापैकी यशही येत आहे. समाजाच्या अनेक क्षेत्रांपैकी एका क्षेत्रात म्हणजे राजकारणात देदीप्यमान यश मिळाले म्हणजे आता हिंदू संघटनेच्या कार्याची इतिश्री झाली असे समजणे चूक होईल. राजकारणाचाच विचार केला, तर सुमारे 60 टक्के भारतीय अजूनही आपल्या संपर्क-परिघाच्या बाहेर आहेत. त्यांच्याशी जिवंत संपर्क साधून तसेच आत्मीय प्रेममय व्यवहाराने त्यांना जोडायचे आहे. हे काम आजही हजारो हजारो कार्यकर्ते करीत आहेत. कुठे वादविवाद नाही, कुठे वैचारिक युद्ध नाही. या कार्याला आपण तन-मन-धनाने सहयोग केला पाहिजे. सोशल मीडियावर एकमेकांची उणीदुणी काढून, समोरच्यांचे केवळ दोष काढून, विरोधकाला सार्वजनिक रीत्या धोपाटून काहीही साध्य होणार नाही. जास्तीत जास्त निराशाच पदरी येईल. भारतात आज जे सकारात्मक परिवर्तन दिसत आहे, ते वैचारिक युद्धामुळे झालेले नाही, याची जाणीव सतत मनात ठेवली, तर टि्‌वटरवर मत किंवा प्रतिक्रिया प्रदर्शित करताना, त्यात संयम तसेच समोरच्याला समजून घेण्याची वैचारिक खोलीही प्रकट होईल. आपण हिंदू हिताची गोष्ट करतो, म्हणजेच आपण सत्याच्या बाजूने आहोत, त्यामुळे निराशा येण्याची पाळी आपल्यावर येणार नाही, हे निश्चित!