The Tale Of A Soldier’s Exemplary Courage – And A Stubbornness To Do Good MAJ-Gaurav Arya

Stubbornness To Do Good Gaurav Arya - Apr 01, 2017, 4:29 pm Shares 844 The Tale Of A Soldier’s Exemplary Courage – And A Stubbornness To Do Good Snapshot In a counter-insurgency operation in Manipur, Capt Divakaran Pillay led the charge against militants. He was shot multiple times in the attack, but that’s when he displayed a rare strength of character. He was rescued, but that was not the last time he would find himself in this nondescript village. Major A V D Pillay was a soldier’s soldier. His father had served in the army. And he expected his son, Divakaran, to be no less. His family had a cherished tradition of bearing arms, now for the Indian Army, and in centuries past, for the kingdom of Kerala. His family had shed blood for the motherland. The Pillays were Nairs, a fighting clan, and were expected to do no less. In a school play, 12-year-old son Divakaran was given the part of a primeval Naga warrior. When young Pillay entered the stage, he did not look the part. A Naga going to war is a fearsome thing to behold. He roars like a lion. Major Pillay’s son squeaked. He neither looked Naga, nor Nair. In a family tradition where young adolescent boys were expected to bear arms and fight the enemy, Major Pillay’s son fell woefully short. And so, young Divakaran was packed off to spend an entire night at a graveyard. As we sit in his office in New Delhi, Col Divakaran Padma Kumar Pillay speaks about the fear and sheer trepidation of that night. The loneliness, the sounds, the howling wind, the haunting expectation of graves creaking open at night and corpses crawling out would have seen grown men run away in sheer terror. “Gaurav, I almost died out of sheer fear that night. But I did not quit”, says Col Pillay. When Major Pillay came in the morning to take young Divakaran home, something had irrevocably changed in the boy. He stopped shuffling and he looked into people’s eyes when he spoke. It was in 1994 that Manipur, and with it the rest of the North East, had descended into violent chaos. The National Socialist Council of Nagaland (NSCN), an extremist Naga outfit, controlled much of the regions bordering Manipur and Nagaland, collecting taxes and defying the Indian state. Efforts at peace had failed, with an increasingly belligerent and intransigent NSCN quickly increasing the levels of violence. They used a complex mix of perceived wrong, tribal loyalties and fear to keep the people in line. India was forced to use its final argument. It sent the Indian Army to the North East to establish the writ of the state. Capt Divakaran Pillay had specific intelligence that insurgents were planning to blow up a bridge to hamper the movement of security forces. His orders were clear – locate, engage and neutralise. For four days he led his platoon through sweltering jungle, a fruitless and frustrating search that yielded nothing. On the morning of the fifth day, he had contact. As the platoon approached a nondescript village called Longdipabram in Tamenglong district, insurgents opened with murderous fire. Capt Pillay responded. The militants had the upper hand; they could fire where they wished, unmindful of collateral damage. In counter-insurgency, sometimes avoiding collateral damage and civilian casualties means taking a bullet to your chest. It’s a catch-22 situation. Capt Pillay approached a hut in which the militants had found safe haven. As he kicked open the door, a three-round burst from an AK 47 caught him in the elbow and arm. Another single shot slammed into his chest. The militant’s AK jammed. He threw a grenade at Capt Pillay. Weak with shock and loss of blood, Capt Pillay kicked the grenade milliseconds before it exploded. The explosion took away a piece of flesh from his leg. Miraculously, the thick door had absorbed the shrapnel. Another militant hit him on his shoulder and then on his spine. Both the shoulder and spine were fractured. As Capt Pillay lay bleeding, close to death, the encounter raged around him. Many militants were killed. In the cross-fire, two children were seriously injured. His platoon radioed for CASEVAC (Casualty Evacuation) by helicopter. The army responded quickly and the helicopter soon landed to evacuate the wounded officer. Capt Pillay has always been different, sometimes a little stubborn to straightjacketed army men. He was known to speak his mind with brutal honesty. When the pilot came forward to help him into the helicopter, Capt Pillay did two things, which only those who knew him intimately could have expected. One, he told the pilot that he still had some strength in him and could cling on to his life a little longer and that the children should be evacuated in his place. Two, he ordered his men that if he died, they would carry out no reprisals. The village was under the protection of Capt DPK Pillay of 8 Battalion, The Brigade of the Guards. Before fainting from shock and loss of blood, Capt Pillay heard wails of gratitude from the women and the old men of the village who rushed out and fell at his feet. For this unique and heroic deed, Capt Divakaran Pillay was conferred the Shaurya Chakra by a grateful nation. In 2010, the local Brigade Commander, a friend of the now Col. Pillay, sent a patrol to find out about the village in which this famous encounter had taken place. It was through this army patrol that the villagers found out that their saviour was still alive. They immediately requested for a reunion. So, Col Pillay went to meet the villagers in that small village in Manipur. He was accorded not just a hero’s welcome. He was welcomed like a village elder. Through his remarkable heroism and generosity, a Keralite had found family in Manipur. The little girl who was shot in the stomach and whose life he had saved by getting her airlifted, was now married and a mother of two. The young boy was now a strapping young man. During the reunion, Col Pillay saw a familiar-looking man in the crowd. That man was among the few who had attacked him, almost killing him on that fateful day. Col Pillay called out to him and hugged him. In that instant, all was forgiven, all was forgotten. As the story of his visit to the village spread, the national media made Col Pillay a celebrity. And, true to his character, Col Pillay used this fame to devastating effect. He was now in touch with ministers and senior bureaucrats. So, he used his influence with the Minister of State for Defence for a 23km-long black top road that would connect Longdipabram to District Headquarters at Tamenglong. The Border Roads Organisation (BRO) would construct this road. But Col Pillay was not done yet. He realised that the road would fall into disrepair after a few years because the BRO did not have the mandate to maintain roads that were not on the border. Col Pillay went on a liaison overdrive and a charm offensive. He called and met the high and mighty of Lutyens Delhi. Everyone had heard stories of the young Captain who had courted certain death to save two innocent children. Many people shut the doors to his face. But good things happen to good people. Or at least they happen to people who are both good and terribly stubborn. On 7 October 2016, I received a phone call from Col Pillay. “Gaurav, Mr Nitin Gadkari has approved a 100km long National Highway, connecting Tamenglong to Peren in Nagaland. And Longdipabram will be a reference point in the NH,” he said excitedly. Seventy years after independence, a nondescript village in some remote corner of the North East that no one had heard of suddenly found itself right on a National Highway. I recently met Col Pillay in his office again. His three sons were there, all school-going fine young lads. Over Dunkin Donuts burgers, they introduced themselves – Vikramaditya, Siddharth and Harshvardhan. They told me that their father teaches them Kalaripayattu, the ancient martial art from Kerala. Little Harshvardhan knows what to do in case terrorists attack his house. He knows what he can use as a weapon in case of an emergency. These boys are shaping up just fine. They have an illustrious father to look up to, a father who understands what it is to wield power with kindness, and who understands that in forgiveness there is courage. Capt Divakaran Pillay was willing to die to save two children he did not even know. He forbade vengeance on non-combatants. He used his fame for helping people who were strangers. He embraced a man who tried to kill him. This is not just the story of Capt Divakaran Pillay. This is the story of the Indian Army

TENSE ENCOUNTER OF Unwanted Kind GENERAL -Syed Ata Hasnain

- Apr 01, 2017, 11:04 am Shares 163 J&K: Tense Encounters Of The Unwanted Kind Snapshot Lt Gen (Retd) Syed Ata Hasnain breaks down the nature of the beast confronting India in the state of Jammu and Kashmir. Director General of Police of Jammu and Kashmir Shesh Paul Vaid is absolutely correct. The trend of flash mobs being concentrated at encounter sites in the valley is now witnessing a virtual suicidal tendency on the part of many local Kashmiri youths. Suicide terror has never been associated with local terrorists. Actions of the so-called fidayeen have seen the involvement of local terrorists, but these are essentially ‘resist unto death’ type of actions, not the classic suicide-bombing activities seen in sub-conventional conflicts in parts of the Islamic world. Chest-baring young men are now daring the security forces to fire at them. The dilemma for the state and its institutions is usually intense whenever such violence has to be dealt with. Punitive actions by the security forces in typical law-and-order situations are calibrated to detract people from taking the law into their hands; these situations are temporary and overcome by turning the screw just a bit. However, what is being witnessed in Jammu and Kashmir is not a law-and-order problem but one involving serious public disorder with threats to national integrity. In the rest of India, there are negative passions galore, recommending extreme steps by law enforcement authorities with advisories not to soft-pedal such brazen anti-national acts. This is not the first time that we see serious challenges to state authority in Jammu and Kashmir. Anger seen outside the state is legitimate, as brazen resistance against law enforcement cannot go on with impunity. Yet, enforcement authorities are also not expected to abide by public advisories, which may be ridden with passion and irrationality. What is definitely expected is that these situations are to be seriously war-gamed and solutions found. The problem is not local but national. It, therefore, cannot be left to the state authorities alone. The stamp of application of experience needs to be nationwide. Personally, I am confronted by ordinary people almost every day who ask why the situation is not being handled more professionally. We need to be clear about what exactly is happening in Jammu and Kashmir and how things pan out in the events being witnessed. Let me explain from experience and observation. For many years, one has been aware of just how well the separatists have been structured. District, Tehsil and block-wise hierarchy exist with ‘specialists’ assigned responsibilities. Their virtual intelligence arm is well-embedded. There are rabble-rousers ready to respond in quick time. Outreach to media is instantaneous to get their point of view home. Care is taken to ensure that there is no over-exposure of this level of leadership. One of the known ways of preventing intelligence from being effective is to bring stone-pelters and flash mobs from neighbouring towns and villages so that they are not easily identifiable to the local troops and police. Leadership at the local level is faceless and diffused with power concentrated in the hands of many rather than a few. This prevents compromise and identification. The faces in front are projected to be that of juveniles so that there is reluctance on the part of security forces to arrest and prosecute. Social media groups employing mobile technology are very active. Many of them are controlled from across the Line of Control with a constant flow of instructions from handlers who have the benefit of analysis of data being fed to them on a daily basis. The entire mechanism is professional and designed to irritate and instigate the Indian public, government officials and security forces personnel. Passionate responses from the rest of India such as “exterminate them all” are exactly what the separatists and their handlers wish to see. These angry responses are exploited on social media to spread greater anti-India sentiment. More the outpouring of negative emotion, more successful are those instigating this response from people. In the face of this situation, how does one define national interest? Is it the appeasement of public or the attainment of a professional aim arrived at through gaming, ideation and discussion to overcome a situation in favour of the state’s interest? I can recall a few examples of responses to such threats in the past. In 2003, the then chief secretary of Jammu and Kashmir, the general officer commanding, 15 Corps, and the director general of Jammu and Kashmir Police undertook a mission of regularly speaking together at different places, taking questions and offering explanations. It was perhaps the high mark of cooperation and coordination with a civil-military interface. It was also the best use of the Unified Command concept. The challenges then were different, but effectiveness was high considering the threats of that time. It was regular meetings between the core group and Unified Command in 2010 which delineated responsibilities and identified the vulnerabilities of the security forces to eventually overcome the challenge that year. The situation today is admittedly far worse, necessitating a more comprehensive response which must first rest on defining the meaning of ‘engagement and outreach’. These are terms being loosely used in the media. It is unfair to expect from the political leadership bold and meaningful initiatives in the midst of serious, violent situations, notwithstanding the fact that initiatives should have come long ago. If anything, the initiative has to happen quietly and behind the scenes, and the outreach has to be directed to the right quarters. While it may be partially right to assume that mainstream separatist leaders have lost their significance, the inability to identify the new executive leadership is putting the authorities in a quandary. This leadership is diffused and has remained under wraps, probably under the guidance of men from across the Line of Control. Interrogation reports of detained rabble-rousers have not been made public, but from these, the intelligence authorities would probably have a fair idea of where the brain trust lies. This is the intelligence problem which needs immediate action. The issue of ‘outreach’, which is always recommended to the political leadership by the intelligentsia and the lack of which is inevitably rued by intellectuals, needs a measure of explanation. Even in times of stability, outreach has not been easy. In these challenging times, it may be even more difficult. With vigilantism of the young, less-educated and reasonably mindless, it is difficult to organise public meetings without expecting trouble. No one wishes to create negative situations. So outreach has got to be first to personalities – and these can be from all walks of life and different towns and villages. The clergy has an important role to play and must be taken on board. Outreach is primarily an exercise in listening, something most important people are not comfortable doing. It is about confidence-building all over again, with the ability to listen and withstand venom spewed against the state, against the leaders and against institutions. Small gestures and concessions which can make a difference to the public can be made in such meetings. This spirals higher as confidence enhances along with public curiosity. This is not the blueprint for a solution to the intense problem which has gripped the valley. It is only suggestive of ways and means by which better understanding can prevail. Regarding harsher measures, if the situation deteriorates, the authorities will probably consider a full blanket ban on internet and mobile services, like in 2016. It is to India’s credit that the media remains free even in as challenging a situation as was witnessed in 2016 or could potentially come to the fore in 2017. This is our national strength, and that is how it must remain. In dealing with separatist machinery, while principally we have been acting against the visible faces of Hurriyat leaders – detaining them and placing them under house arrest, the seriousness of tackling the infrastructure at their command appears limited. That seems to be mostly intact, considering the ease with which public ire is aroused. Perhaps the focus needs to shift even as the eyes remain on the visible face of leadership. The police and intelligence set-up are competent to do this when it decides to act. There have been preventive detentions and arrests made in the past. The police know how to take this a step further; it would, however, need full political backing. The vulnerability of the local police personnel has also come into question. In 2016, the targeting of police families demoralised the personnel. The situation was overcome fairly early, but it appears that the adversaries continue to identify this as a major vulnerability. There is a need for astute leadership to overcome the problem. It cannot be left to the police hierarchy alone and would need political cooperation between all parties. Police stations are the core institutions whose sanctity cannot be compromised. They must remain strengthened with Central Reserve Police Force reinforcement and stand-by arrangements for army’s response. Local police personnel need recognition and empathy, which must come in droves. Lastly, the one thing that such situations do not need is unprofessional advice and instigation of security forces against the public. The situation is admittedly bad, but India, its security forces, intelligentsia and political leadership have faced worse times before. The nation will not bend despite malicious attempts to pressurise it, even as it responds with the right blend of head and heart. A country of India’s reputation will always do that

ISI’s budget for Kashmir stone pelting is Rs 1,000cr -Money is being sent primarily to the separatist leaders, some compromised J&K government officials and a few MLAs, say intelligence agencies.

By ABHINANDAN MISHRA | New Delhi | 2 April, 2017 ISI, Pakistan, Demonetisation, Kashmir, P.K. Mishra, Mufti Mohammad Sayeed, APHC Money is being sent primarily to the separatist leaders, some compromised J&K government officials and a few MLAs, say intelligence agencies. Pakistan’s intelligence agency ISI has released close to Rs 1,000 crore to separatist groups and overground workers of terrorist groups to fuel public protests in Kashmir after the death of terrorist Burhan Wani, as per information gathered by Indian intelligence agencies. Demonetisation decreased the cash flow for some time, but it has again picked up and money is pouring in from ISI, which is using the hawala route to transfer the money. Official sources, who are tracking developments in Kashmir, say that this huge sum of money is going to the separatist leaders, compromised officials of the Jammu and Kashmir government, and even some MLAs, among others. The money is then being dispersed to the handlers who manage “angry young Kashmiris” on the ground, and pay them to throw stones at the security forces, hampering anti-terror operations, apart from providing safe hideouts to terrorists. “These people are getting money through the hawala route. There is no full-proof way to stop hawala transactions. Individuals sitting in Pakistan, Saudi Arabia and other Gulf countries, who have deep pockets, are sending money to their contacts in Kerala, West Bengal and Pakistan Occupied Kashmir. The money is then going to Kashmir, where it is being spent to organise and fuel protests through the stone pelters, who do not have any other means of income and hence are easy fodder for the separatists. We know each and every detail of how much people are getting for pelting stones or for unfurling Pakistan and ISIS flags in the valley. The terror groups have been successful in increasing the fear psychosis in the valley in the recent months. One of the reasons for the resurgence in violence are the Lok Sabha byelections that are scheduled to be held next week in Srinagar and Anantnag. The ISI and their subordinates in Srinagar want to give a message to the international audience that the general people in Kashmir do not want to stay with India, which they want to prove through low voting in the elections,” said a senior source in a Central intelligence agency. Much of these protests, as per the intelligence agencies, are being coordinated through WhatsApp and Telegram groups that are being run by handlers sitting in PoK. “We had stated earlier too that the situation in Kashmir would worsen as the local population was being instigated to interfere in anti-terror operations carried out by the Army and para-military forces and that is what is happening now. Sitting in Delhi, we can tell you at what time a protest will be held in Srinagar and the interiors of Tral and Budgam. There is rarely anything spontaneous about the protests,” the official added. The Sunday Guardian had in February written about how the intelligence agencies had warned the Army to avoid any conflicts with the local people, as that was what Pakistan’s ISI was pushing for. As per the agencies, the separatist leaders have called for a complete boycott of the elections and have said that taking part in the process will amount to betrayal of the “sacred blood of martyrs” who have given their lives for Kashmir’s independence. “Mosques situated in their strongholds and other disturbed areas are regularly and openly announcing that people should boycott the polls. You can just imagine the kind of war we are fighting. Every separatist overground worker or a stone-pelter, who is not carrying a gun, and is killed during the encounter between the forces and the terrorists, causes more loss of goodwill of the security forces and that is what the ISI wants. However, our clear instruction is to use as much force as is needed and we are ready for the collateral damages, however painful that might be,” the official added. A former Additional Director General of the Border Security Force, P.K. Mishra, who spent more than 15 years in Kashmir in various capacities, including when terrorism started in 1988, stated that radicalism became more acute in the vacuum when Kashmir did not have a government for many months after the death of Chief Minister Mufti Mohammad Sayeed. “That was the time when Pakistan started sending a huge amount of money to the tune of Rs 1,000 crore through hawala traders to the APHC (All Party Hurriyat Conference) and various leaders who are present in the interiors of the valley. Money reached up to the village level. A huge number of madrasas and mosques have come up because of the money being supplied by ISI. These buildings have become centre of radicalisation. Burhan Wani was no one, but because ISI intervened he became a leader overnight. Hizbul Mujahideen, which was lying low for such a long time, suddenly became active as other terror organisations came under international pressure and had to lie low. After this Salahuddin was asked to revamp his group since he has many local connections in the valley and in the interiors,” Mishra said. “Pakistan is forcing our security forces to open fire at the local Kashmiri youths so that they become alienated. Pakistan flags and ISIS flags are rampantly flying in the valley now and even though the local police is aware of the identity of the ring-leaders, they keep quiet and do not arrest them for reasons known to them,” he added

आव्हान पाकीस्तान चीन पुरस्क्रुत दहशतवादाचे सामान्य नागरिकांचे कर्तव्य 09 APRIL 2017-1030 am 1130 am -shri VARDHMAN SANSKRUTIK PRATISHTHAN,MAYUR COLONY KOTHRUD

BY BRIG HEMAN MAHAJAN -ALL ARE CORDIALLY INVITED काश्मीरखोर्यात दगडफेक :लघु उद्योगापासुन मुख्य उद्योगाकडे काश्मीर खोऱ्यामधील चकमकीच्या ठिकाणी पोचून दहशतवाद्यांना मदत करण्यासाठी पाकिस्तान काश्मिरी युवकांना चिथावणी देत असून, त्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करीत असल्याचा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी लोकसभेत ३१ मार्चला केला.राजनाथसिंह म्हणाले की, दहशतवादाविरोधात लष्कर योग्य पद्धतीने कारवाई करीत असून, त्यात नक्कीच यश मिळेल. लष्कर व दहशतवाद्यांमध्ये जेथे चकमक घडते, तेथे आसपासच्या गावातील युवक एकत्र येतात. दगडफेक करून दहशतवाद्यांना तेथून पळून जाण्यासाठी ते मदत करतात. युवकांना चिथविण्यासाठी व्हॉट्सऍप, फेसबुक अशा सोशल मीडियाचा वापर केला जात आहे. जे गट काश्मिरी युवकांना भडकावण्याचे काम करीत आहेत, ते पाकिस्तानचे आहेत. पाकिस्तान करीत असलेल्या चुकीच्या आवाहनाला युवकांनी भुलू नये. राजकिय नेत्यांची सहानुभूती दगडफेक करणाऱ्या तरुणांसाठी काश्मीर खोऱ्यात हिंसाचार घडविण्यासाठी पैशांचे वाटप सुरूच आहे. तो तेथील रोजगाराचाच एक भाग झाला आहे. संताप याचा आहे की, जम्मू-कश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती व तेथिल राजकिय नेत्यांची सहानुभूती हल्ले व दगड झेलणाऱ्या भारतीय लष्कराना नसून आजही दगडफेक करणाऱ्या तरुणांसाठी अश्रू ढाळीत आहेत. मुफ्तीनी लष्कराच्या चकमकीत मारल्या गेलेल्या बुरहान वाणीच्या कुटुंबीयांना भरघोस सरकारी मदत देऊन लष्कराचा अपमान केलाच आहे. त्यात दगड मारणाऱ्यांना सहानुभूती दाखवून आगीत तेल ओतण्याचे काम नव्या जोमाने सुरू झाले आहे.संसदेत सुध्दा काही राजकिय पक्षांनी आपली सहानभुती दगडफेक करणाऱ्या तरुणांसाठी दाखिवली.पोलिसांचे नातेवाइक ,पोलिस ठाणी,लष्कराच्या काफिल्यावर हल्ले आणि दगडफेक सुरू आहे. शंभरावर जवान आतापर्यंत जखमी झाले आहे.०१ एप्रिलला दहशतवाद्यांनी लष्कराच्या ताफ्यावर केलेल्या हल्ल्यामध्ये दोन जवान जखमी झाले आहेत. बेमिना भागातील पारिमोपरा पंथाचौक बायपास रोडजवळ दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. दगड फेकणे हा रोजगार होऊ शकत नाही एका चकमकीत झालेल्या गोळीबारात एका दहशतवाद्यासह तीन नागरिक ठार झाले. त्यापाठोपाठ भारतीय लष्कराला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा आणि दगडफेक करून दहशतवाद्यांना अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्या कश्मिरी तरुणांना ‘निष्पाप’ ठरविण्याचा भंपक ‘खेळ’ही सुरू झाला आहे. दगडफेक करणारे तरुण बेरोजगार आहेत व त्यांच्या हातांना काम नसल्याने त्यांनी दगड हातात घेतले आहेत असे भयंकर समर्थनही केले जात आहे. अर्थात असे समर्थन करणारे कोणीही असोत, त्यांचीही गय करता येणार नाही. रोजगार नाही तरी भारतीय लष्कराना ‘Indian Dogs’ म्हणून त्यांच्यावर दगड फेकणे हा रोजगार होऊ शकत नाही. लष्करावर दगड मारणे हे पाकिस्तानी प्रेरणेतून घडत आहे.पैसे पाकिस्तानी संघटना पुरवत असल्या तरी दगड मारणारे हात भारतातील आहेत. कश्मीर खोऱ्यात हिंसाचार घडविण्यासाठी पैशांचे वाटप सुरूच आहे व तो तेथील रोजगाराचाच एक भाग झाला आहे. काश्मीर खोऱ्यातील तरुणांना रोजगार देण्याचे काम तेथील राज्य सरकारचे आहे. कश्मीर खोऱ्यात विकास व्हावा असे ज्यांना वाटते त्यांनी गेल्या दोन वर्षांत केंद्राकडून कश्मीरला दिलेले आर्थिक पॅकेज किती मोठे होते ते तपासून घेतले पाहिजे. या पैशांचे नेमके काय होते हे अजुन जास्त मदत करण्याच्या आधी तपासणे जरुरी आहे.जर शांतता प्रस्थापित झाली तरच रोजगार निर्मिती होउ शकेल. दगडफेक लघु उद्योगापासुन मुख्य उद्योगाकडे चिंताजनक प्रकार असा की, जे तरुण व मुले रस्त्यावर उतरून दगडफेक करतात त्यांना दिवसाला पाच हजार रुपये मिळतात. एका स्टिंग ऑपरेशनमधून हा खुलासा झाला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून कश्मीर खोऱ्यातील बेरोजगार तरुणांना अर्थपुरवठा करून त्या ठिकाणी हिंसाचार भडकवला जात आहे. ‘स्टिंग ऑपरेशन’मध्ये दगडफेकीच्या ‘धंद्या’ची माहिती समोर आली आहे. खरे तर हा काही मोठा ‘गौप्यस्फोट’ नव्हता. काश्मीरमधील दगडफेक ही तेथील तरुणांना पैसे, अंमली पदार्थ व इतर गोष्टींचे आमिष दाखवूनच करवली जाते हे यापूर्वीही स्पष्टच होते. आता स्वतः दगडफेक करणारे तरुण छुप्या कॅमेर्यासमोर येऊन त्याची कबुली देत आहेत इतकेच नवे आहे. एका तरुणाने तर सांगितले की, तो 2008 पासून दगडफेक करीत आहे. त्यासाठी त्याला दिवसाला पाचशे ते पाच हजार रुपयांपर्यंतची ‘कमाई’ होते. कपडे व बूटही अशा तरुणांना दिले जातात. एका ‘व्हॉट्सअॅप’ ग्रुपच्या माध्यमातून अशा तरुणांकडे ही दगडफेकीचे ‘काम दिले जाते. हा व्हॉट्सअॅप ग्रुप पाकिस्तानातून चालवला जातो. त्यामुळे दगडफेकीमागे कोण आहे हे कळण्यास अडचण नाही. अनेक वेळा या दगडफेक्यांचा ढालीसारखा वापर करून अनेक दहशतवादी लष्कर व पोलिसांच्या तावडीतून सहीसलामत सुटून गेलेले आहेत.लष्कराना समोरून दहशतवाद्यांच्या गोळ्या आणि पाठीमागून दगडफेक्यांच्या दगडांचा सामना करावा लागतो. दगडफेक सर्वांत मोठा उद्योग काश्मीर खोर्यामध्ये दगडफेक हा एक लघुउद्योग मानला जायचा. पण आता हा लघुउद्योगाऐवजी आता सर्वांत मोठा उद्योग बनला आहे. काश्मीर खोर्यामध्ये सर्वांत जास्त महत्वाचा उद्योग पर्यटन असायचा. आता त्याऐवजी दगडफेक हा सर्वांत मोठा उद्योग बनलेला आहे. काही आकडेवारी अशा प्रकारे आहे. एक तास दगडफेक करण्याकरिता ४०० ते ७०० रुपये, १ आठवडा दगडफेक करण्याकरिता ४००० ते ५००० रुपये दिले जातात. १२ वर्षांखालील मुलांना ४००० रुपये प्रत्येक आठवड्याला दिले जातात. त्याहून अधिक वयाच्या तरुणांना दर आठवड्याला ४ ते ७ हजार रुपये दिले जातात. जास्त ताकदवान आणि जे जास्त लांब दगडफेक करु शकतात अशा तरुणांना १० ते १२ हजार रुपये एका आठवड्यासाठी दिले जातात. दगडफेकीचे रुपांतर लघुउद्योगातून एका मुख्य उद्योगाकडे झालेले आहे व याची व्याप्ती येणार्या उन्हाळ्यात वाढण्याची शक्यता आहे. सीआरपीएफ, जम्मू काश्मीरच्या पोलिसांना जखमी केल्यास बोनस म्हणून अतिरिक्त पैसे दिले जातात. भारतीय सैनिकांना जखमी केल्यास हा दर अर्थातच आणखी जास्त वाढतो. दुखापत जितकी गंभीर तितका मोबदला अधिक असे हे सूत्र आहे. बहुतेक दगडफेक करणारे तरुण २०१०-११ आणि यापूर्वीच्या दगडफेकीमध्येही सामील होते. २०१५ मध्ये हीलिग टचच्या नावाखाली दगडफेक करणार्या १० हजारहून अधिक पकडलेल्या तरुणांना काश्मीर पोलिसांनी सोडून देण्यात दिले. हेच तरुण आताच्या दगडफेकीमध्ये मोठ्या जोमाने सामील झालेले आहेत. दगडफेक कुठे, कधी आणि केव्हा करायची याच्या सूचना मोबाईल, व्हॉटसअपच्या माध्यमातून पाठवल्या जातात. त्यामुळे चकमक एखाद्या गावात होत असेल तर त्याची माहिती शेजारच्या गावामध्ये तात्काळ पाठवली जाते आणि तेथील तरुण त्या गावामध्ये जमून एकत्रितपणे सैन्य वा पोलिसांवर दगडफेक करतात. लष्करप्रमुखांनी अशा दगडफेक करणार्यांची मूळीच गय केली जाणार नाही, असे म्हटले असले तरी त्यांच्यावर अत्यंत कठोर कारवाई करणे सोपे नाही. अश्रुधुरांच्या नळकांड्यापासून पॅलेट गनपर्यंत अनेक मार्गांचा वापर करून या दगडफेक्यांना पिटाळण्याचा प्रयत्न होतो. माओग्रस्त भागामध्ये कुठलेही नॉन लिथल शस्र वापरले जात नाही. म्हणजेच माओवाद्यांनी किंवा त्यांच्यासमर्थकांनी हल्ला केला तर त्यांच्यावर गोळीबार केला जातो मात्र काश्मीर खोर्यामध्ये गोळीबार करण्यासा आधी नॉन लिथल शस्रांचा वापर करावाच लागतो. पॅलेट गनबाबत फुटिरतावाद्यांपासून काही राजकीय नेते व इतरांनी विरोध केला. अशा स्थितीत या दगडफेक्यांवर सरळ गोळीबार करून त्यांना संपवणे हे शक्य नाही. यामुळे दगडफेक्यांना आणि त्यांच्या पाकधार्जिण्या म्होरक्यांना अजुन चेव चढतो. या दगडफेकीमुळे आतापर्यंत अनेक जवान, पोलिस, राजकीय नेतेही जखमी झालेले आहेत. त्यामुळे या प्रकाराचा कायमचा बंदोबस्त करणे जरुरी आहे.मात्र कितीही दगडफेक झाली तरीही लष्कराची दहशतविरोधी मोहिम पुर्णत्वाकडे नेली जात आहे, काय करावे केंद्र आणि राज्य सरकारने कठोर पावले उचलायला हवीत. हा हिंसाचार म्हणजे पाकिस्तानने आमच्याविरुद्ध पुकारलेले युद्ध आहे .चकमकीच्या वेळी ईंटरनेट,सोशल मीडिया बंद केले पाहिजे ज्यामुळे युवकांना एकत्र येण्याचे संदेश थांबवता येतिल.काश्मीरमधील तरुणांना परिस्थितीची जाणीव करून देण्याची जबाबदारी प्रशासन आणि समाज दोघांचीही आहे. हे तथाकथित जिहाद जर इतके पवित्र आणि महान आहे, तर फुटीरतावादी नेते स्वतःच्या मुलांना दगडफेक करायला आणि दहशतवाद्यांविरोधातील गोळीबारा वेळी छातीवर गोळ्या झेलायला का पाठवत नाहीत, असा प्रश्न काश्मीर खोर्यामधील सामान्य तरुणांनी विचारण्याची वेळ आली आहे. त्याचबरोबर काश्मीरमधील तरुणांचे रोजगाराचे प्रश्न बिकट आहेत. या प्रश्नांना सरकारी यंत्रणा जितक्या कार्यक्षमरीतीने प्रतिसाद देतील, तेवढा असंतोषाचा दाह कमी होऊ शकतो. लष्करी भरतीसाठी काही महिन्यांपूर्वी काश्मीरमध्ये झालेल्या शिबिराला स्थानिक तरुणांनी जी गर्दी केली होती, त्यावरून हा रोजगार संधीच्या अभावाचा प्रश्न किती गंभीर आहे, याचीच कल्पना येते. त्याकरता बहुस्तरीय प्रयत्नांची नितांत गरज आहे. स्थानिक जनतेचे मन वळविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत; हे उद्दिष्ट अर्थात अवघड आहे.त्यासाठी समुपदेशनासारखाही मार्ग चोखाळून पाहिला जात आहे. ‘अश्या तरुणांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात आणणे महत्त्वाचे आहे; पण दगडफेक करणार्या बहुतांश तरुणांना पैशाचे आमिषच अधिक महत्त्वाचे वाटत असल्यामुळे सरकारी प्रयत्नांचा कोणता परिणाम होइल का?. मनपरिवर्तनाची प्रक्रिया हा एक लांबचा उपाय आहे व तो चालु ठेवणे जरुरी आहे. सुरक्षा यंत्रणा सक्षम आहेत ’‘दहशतवादी आणि आयएसआयच्या या कारवायांना तोंड देण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा सक्षम आहेत,’ काश्मीरमधील कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी राज्य पोलिस,निमलष्करी दले व लष्कर सांभाळत आहे. दहशतवाद्यांचे, फुटीरतावाद्यांचे डावपेच निष्प्रभ व्हावेत, यासाठी राजकीय, प्रशासकीय आणि अन्यही पातळ्यांवरील प्रयत्नांची जोड द्यायला हवी. ‘शस्त्रे खाली टाका’, असे नुसते आवाहन करून मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी संपत नाही. अर्थात ही केवळ सत्ताधाऱ्यांचीच जबाबदारी आहे, असे नाही तर एकूणच राजकीय वर्गाची आहे. पण नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुक अब्दुल्ला या प्रश्नाची तीव्रता, गांभीर्य आणि व्याप्ती या कशाचीही दखल न घेता राज्य सरकारवर आरोप करण्याची संधी म्हणून या घटनांकडे पाहात आहेत, ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. .गेल्या वर्षी पर्यटन हंगाम वाया गेला होता. त्यामुळे यंदा काश्मिरी लोक त्याची पुनरावृत्ती होऊ देणार नाहीत अशी आशा वाटते. पाकिस्तानवर जागतिक दबाव आणणे हा एक मार्ग असू शकतो आणि त्यादृष्टीने भारताने यापूर्वीच अनेक पावले उचलली आहेत. त्यामुळेच सध्या दहशतवादी हाफिज सईद नजरकैदेत आहे. पाकिस्तानची जर्जर झालेली अर्थव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती, बलुचिस्तानसारखे प्रश्न, कट्टरपंथी-दहशतवादी यांच्या कारवाया आदी अनेक समस्यांमुळे सध्या तो देश मेटाकुटीला आलेला असतानाही बुरहान वानीला ‘शहीद’ म्हणण्यापासून ते दगडफेकीसाठी काश्मिरी तरुणांना बहकवण्यापर्यंतच्या अनेक खेळीत पाकिस्तानच सहभागी आहे. त्यामुळे या वरवर फुंकर मारून जखम बरी करण्याच्या प्रयत्नापेक्षा आतूनच रोग मुळासकट कसा जाईल हे पाहणे गरजेचे झाले आहे.

अब्दुल्लांचा धिक्कार कोणत्या तोंडाने करणार?डॉ. अब्दुल्लासारख्यांनी त्या दगडफेकीचे समर्थन केले. त्या समर्थनाचा साधा निषेधही मेहबुबा मुफ्ती यांनी केला नाही.

April 8, 2017 Facebook Twitter देशाच्या सर्वच राज्यांत तरुणाईची होरपळ सुरू आहे, पण कश्मीरातील तरुण पाकपेरणेने दगडफेक आणि हिंसाचार करतो तेव्हा ‘जरा त्या पोरांची वेदना समजून घ्या’ असे आणखी किती काळ ऐकून घ्यायचे? कश्मीरात सुरू असलेल्या ताज्या हिंसाचाराचा धिक्कार मेहबुबा मुफ्ती यांनी केलेला नाही. डॉ.अब्दुल्लासारख्यांनी त्या दगडफेकीचे समर्थन केले. त्या समर्थनाचा साधा निषेधही मेहबुबा मुफ्ती यांनी केला नाही. सगळाच गोंधळ आहे. तेव्हा कोणत्या तोंडाने अब्दुल्लाच्या विधानाचा धिक्कार करायचा, हाच सगळ्यांपुढे गहन प्रश्न आहे. कश्मीरसंदर्भात काही सकारात्मक घडविण्याची गरज आहे. सगळाच गोंधळ! कश्मीर प्रश्नाचा चुथडा आपलेच लोक कसा करतात याचा आणखी एक इरसाल नमुना समोर आला आहे. अर्थात यांना आपले तरी कसे म्हणावे हा प्रश्नच असतो. जम्मू-कश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला हे आता पचकले आहेत की, ‘‘कश्मीरातील तरुण रोजगार, पर्यटनासाठी नव्हे, तर त्यांच्या हक्काच्या देशासाठी दगडफेक करतो.’’ फारुख अब्दुल्ला काय किंवा सध्याच्या भाजपसमर्थक मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती काय, त्यांचे अंतरंगातील हे विष अधूनमधून उकळी फुटावी तसे बाहेर पडतच असते. डॉ. अब्दुल्ला हे श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी उभे आहेत व त्यासाठी त्यांनी ही नवी पोपटपंची सुरू केली आहे. डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांची वक्तव्ये सहसा कोणी गांभीर्याने घेत नाहीत, पण शेवटी कश्मीरातील आजच्या स्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेतले तर डॉ. अब्दुल्ला यांच्यासारख्या कश्मिरी पुढाऱयांच्या अंतरंगात काय खदखदत आहे हे लक्षात येते. कश्मीरातील तरुण जवानांवर दगडफेक करीत आहेत हे काही देशभक्तीचे लक्षण नक्कीच नाही; पण या तरुणांचे समर्थन करताना मेहबुबा मुफ्ती व फारुख अब्दुल्ला या दोन राजकीय हाडवैऱयांचे मनोमीलन झाले आहे. हा देशाला सगळय़ात मोठा धोका आहे. कश्मिरी तरुणांना दहशतवाद हवाय की पर्यटन हवेय, असा प्रश्न पंतप्रधान मोदी यांनी विचारला. त्यावर ‘दगडफेक’ हे उत्तर असेल व त्या दगडफेकीचे समर्थन होणार असेल तर कश्मीरमधील जवानांच्या सांडलेल्या रक्ताचे मोल कमी होते. दगडफेक करणारे भाडोत्री आहेत व त्यांना दगड फेकण्यासाठी पाकिस्तानी संघटनांकडून पैशाचा पुरवठा होत असेल तर ही देशभक्तीच आहे असे बोलणारे लोक ठार वेडे आहेत किंवा त्यांना देशभक्तीची व्याख्या समजावून सांगायला हवी. मेहबुबा मुफ्ती यांनीही या दगडफेक्यांचे समर्थन केले आहे. एकदा नव्हे, वारंवार आणि अनेकदा केले आहे. राज्यकर्त्याने अशा दगडफेक्यांना आवरायला हवे आणि कठोर शासन करायला हवे, पण स्वतः राज्यकर्तेच अशा देशद्रोही प्रवृत्तींचे उघड समर्थन करू लागले तर कसे व्हायचे? निवडणुका जिंकण्यासाठी पाकसमर्थनाच्या घोषणा देणाऱयांच्या दाढय़ा कुरवाळणारे कोणीही असोत, त्यांच्या वाऱयालाही चांगल्या प्रवृत्तीच्या राजकीय मंडळींनी उभे राहू नये. अर्थात सत्तेच्या राजकारणात याचा विचार कुठे होतो? पुन्हा डॉ. अब्दुल्ला यांच्या बेताल विधानांचा समाचार घेण्याचे नैतिक बळ कश्मीरातील सत्ताधाऱयांकडे आज उरले आहे काय, हा प्रश्नच आहे. कश्मिरी तरुण ‘त्यांच्या देशा’साठी दगडफेक करीत असतील तर ‘पोरांनो, तुमचा देश नक्की कोणता?’ असे खडसावून विचारण्याची हिंमत आज तरी कुणात दिसत नाही.डॉ. अब्दुल्ला यांच्या विधानांची चिरफाड करणाऱयांना उद्या कदाचित गुन्हेगार ठरवले जाईल. अर्थात डॉ. अब्दुल्ला यांचा राजकीय इतिहास हा नेहमीच संशयास्पद राहिला आहे आणि विद्यमान मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी राष्ट्रभक्तीच्या नावाने फार प्रकाश पाडल्याचेही दाखले नाहीत. अश्रफ वाणीसारखा हिजबुलचा कमांडर मारल्याबद्दल त्या आमच्या जवानांवर आगपाखड करतात व संसदेवर हल्ला करणाऱया अफझल गुरूला हुतात्मा आणि स्वातंत्र्यसेनानी ठरवतात. कश्मीरातील तरुणांचे काही प्रश्न आहेत असे वारंवार सांगून देशाला ब्लॅकमेल करणे आता बंद केले पाहिजे. जे प्रश्न कश्मिरी तरुणांचे आहेत त्याहीपेक्षा गंभीर प्रश्न देशातील इतर प्रांतांच्या तरुणांचे आहेत. हे तरुणही निराशा, बेरोजगारी, महागाईच्या आगीत जळत आहेत. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील तरणाबांड शेतकरी हजारेंच्या संख्येने आत्महत्या करतोय. मात्र एवढी प्रतिकूल परिस्थिती असूनही तो ‘त्याच्या देशा’च्या वगैरे नावाने दगडफेक करीत नाही! देशाच्या सर्वच राज्यांत तरुणाईची होरपळ सुरू आहे, पण कश्मीरातील तरुण पाकपेरणेने दगडफेक आणि हिंसाचार करतो तेव्हा ‘जरा त्या पोरांची वेदना समजून घ्या’ असे आणखी किती काळ ऐकून घ्यायचे? कश्मीरात सुरू असलेल्या ताज्या हिंसाचाराचा धिक्कार मेहबुबा मुफ्ती यांनी केलेला नाही. डॉ. अब्दुल्लासारख्यांनी त्या दगडफेकीचे समर्थन केले. त्या समर्थनाचा साधा निषेधही मेहबुबा मुफ्ती यांनी केला नाही. सगळाच गोंधळ आहे. तेव्हा कोणत्या तोंडाने अब्दुल्लाच्या विधानाचा धिक्कार करायचा, हाच सगळय़ांपुढे गहन प्रश्न आहे. कश्मीरसंदर्भात काही सकारात्मक घडविण्याची गरज आहे

WATCH ME LIVE ON TV9 MUMBAI-09 PM-0930 PM TODAY 07 APRIL 2017 SUBJECT -US CRUISE MISSILE ATTACK ON SYRIA EFFECT ON INDIA

ट्रंप की पहली सैन्य कार्रवाई...सीरिया पर दागे दर्जनों क्रूज मिसाइल्स...। अपना विश्लेषण दें। 2) केमिकल अटैक के बाद सीरियाई सरकार के हवाई ठिकानों पर अमेरिकी हमले शुरू होने से अमेरिका और रूस के बीच टकराव के हालात पैदा हो गए हैं. अमेरिका सीरिया के जिस इलाके में हमले कर रहा है, वहां पर सीरियाई सुरक्षा बलों के साथ रूसी सेना भी मौजूद है. ऐसे में अमेरिका हमले में रूसी सुरक्षा बलों के हताहत होने की पूरी संभावना है. क्या अमेरिका और रूस में तनाव बढ़ने का असर भारत सहित दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है. अपना विश्लेषण दें. 3) अमेरिका का कहना है कि उसने रुस को इन्फॉर्म कर दिया था, रूस ने इस बात को नकार दिया है. अमेरिका कहता है कि उसे अटैक के लिए रूस की मंजूरी की जरूरत नहीं. ये तनाव कितना खतरनाक हो सकता है? 4) रूस और सीरिया की असद सरकार का कहना है कि केमिकल अटैक के लिए विद्रोही गुट जिम्मेदार है। सच्चाई क्या है? 5) अगर भारत और रूस में तनाव बढ़ा तो भारत क्या स्टैंड लेगा? 6) क्या यह अटैक भारत में तेल की कीमतों पर असर डालेगा? 7) सीरिया संकट क्या है? समझाएं। 8) क्या ट्रंप की विदेश नीति और ओबामा की विदेश नीति में कोई फर्क नहीं आया है? चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने ओबामा की इस बात को लेकर आलोचना की थी कि अमेरिका को सीरिया के गृहयुद्ध में कूदने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब ट्रंप भी असद सरकार को हटाने के पक्ष में हैं। रूस के विरोध में आ गए हैं...यानी विदेश नीति बदली नहीं। आप क्या कहते हैं? सीरियातील विषारी वायूच्या हल्ल्यात झालेली जीवितहानी पाहता तेथील यादवी संपविण्यासाठी आता आंतरराष्ट्रीय समुदायालाच पुढाकार घ्यावा लागेल. सीरियात गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष किती विनाशाच्या टोकाला गेला आहे, याचे प्रत्यंतर मंगळवारी तेथील विषारी वायू हल्ल्यातून पुन्हा आले आहे. सीरियाच्या वायव्य प्रांतात बंडखोरांच्या ताब्यात असलेल्या भागात लढाऊ विमानांनी केलेल्या विषारी वायूच्या हल्ल्यात बळी गेलेल्या निष्पाप जिवांची संख्या अद्याप नक्‍की सांगता येत नसली, तरी ती पाऊणशेच्या घरात आहे आणि त्यात लहान मुले व महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. सीरियात गेल्या चार वर्षांत विविध हल्ल्यांमध्ये किमान दोन लाख जणांचे बळी गेल्याचे सांगितले जाते. हा महाकाय आकडा लक्षात घेतला की सीरियात सध्या नेमके कसे वातावरण आहे, याची कल्पना येऊ शकते. या काळात सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद यांना सत्तेवरून हटवू पाहणारे बंडखोर आणि ‘इसिस’ ही दहशतवादी संघटना यांच्यातील धुमश्‍चक्रीत जनतेच्या वाट्याला फक्त होरपळच आली आहे. या ताज्या हल्ल्यात सहभागी झालेली विमाने नेमकी कोणाची होती, याचा उलगडा झालेला नसला, तरीही हा हल्ला सीरियाने केला असावा, असा अंदाज आहे. पण सीरियातील संघर्षात गुंतलेले सगळेच घटक या बाबतीत एकमेकांकडे बोट दाखवीत आहेत. मात्र सीरियाने असे हल्ले यापूर्वीही केले होते आणि २०१३ मधील अशाच हल्ल्यांत किमान १४०० जण मृत्युमुखी पडले होते. अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी या हल्ल्याची जबाबदारी सीरियाचीच असल्याचा आरोप केला असून, या संदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघात ठराव मांडून सीरियावर ठपका ठेवण्याची तयारी चालविली आहे. मात्र त्याचवेळी आतापर्यंत असद यांची सातत्याने पाठराखण केलेल्या रशियाने ताज्या घटनेनंतरही सीरियाचीच बाजू घेतल्याने तेथील परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्‍यता अधिक आहे. हा हल्ला इतका भीषण होता की त्यातील मृत व जखमी बालकांची छायाचित्रे बघून कोणाचेही हृदय विदीर्ण व्हावे. साहजिकच जगभरातून त्याविरोधात आक्रोश आणि टीका होत आहे. अर्थात सीरियाच्या सध्याच्या परिस्थितीला असद यांचा कारभारही तितकाच कारणीभूत आहे. गेल्या सतरा वर्षांपासून असद सीरियाचा कारभार पाहत आहेत. शिया पंथीय अल्पसंख्याकांच्या हाती असलेली ही सत्ता जगभरातील सुन्नी राजवटींच्या डोळ्यांत खुपत आली आहे आणि सीरियातील संघर्षाचे ते एक मुख्य कारण आहे. शिया पंथाच्या अलावी या उपपंथातील असद यांच्या घराण्याच्या या बहुसंख्य सुन्नी पंथावर असलेले हे राज्य उलथून टाकण्याचे प्रयत्न बंडखोरांकडून गेली अनेक वर्षे सुरू आहेत आणि आताच्या या ताज्या हल्ल्यामागे या बंडखोरांना लक्ष्य करणे हेच कारण आहे. गेली सहा वर्षे बंडखोरांचा संघर्ष सुरू असला, तरी व्यापक परिप्रेक्ष्यातून बघितल्यास जगाला असलेला ‘इसिस’चा धोका हा अधिक गंभीर आहे. अमेरिका आणि अन्य अनेक देशांची तशी भूमिका असल्यामुळेच बंडखोरांनी कितीही हल्ले केले आणि कितीही बळी घेतले, तरीही त्यांचे मनसुबे अद्याप फलद्रुप होऊ शकलेले नाहीत, हे या पार्श्‍वभूमीवर लक्षात घ्यावे लागेल. विषारी वायूंचा वापर होत असलेल्या या हल्ल्यांना असद राजवटीइतकेच हे बंडखोरही कारणीभूत आहेत. मात्र, लाखो निरपराधांचे बळी गेल्यानंतरही असद वा त्यांचे सरकार त्यातून मार्ग काढण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करताना दिसत नाही, ही अधिक गंभीर बाब आहे. त्यामुळेच आता या प्रकरणी जागतिक महासत्तांनी थेट हस्तक्षेप केल्यास त्यात काही वावगे म्हणता येणार नाही. मात्र, त्याही पलीकडले काही प्रश्‍न या हल्ल्यामुळे पुढे आले आहेत. दहशतवाद्यांच्या हातात विषारी वायूंसारखी शस्त्रे गेल्यास त्यामुळे नेमके काय होऊ शकते, ही बाब या हल्ल्यामुळे स्पष्ट झाली आहे. शिवाय ‘इसिस’सारखी संघटना बिगर-मुस्लिमांनाच नव्हे, तर ‘इस्लामी स्टेट’च्या विरोधात असलेल्या सुन्नी मुस्लिमांना क्रूरपणे ठार करीत आहे. त्यातूनच ‘इसिस’ची म्हणजेच खिलाफत सत्ता मजबूत होते, अशी ‘इसिस’ची ‘तकफिरी’ शिकवण आहे. त्यामुळेच ‘इसिस’पेक्षा असद राजवटीचा कारभार परवडला, अशी भूमिका काही राष्ट्रांनी घेतली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, अलीकडे ‘इसिस’च्या पायाखालील भूमी कमी कमी होत चालली असून, ‘इसिस’च्या ६०-७० टक्‍के भूमीवर इराकने पुन्हा कब्जा केला आहे. शिवाय विषारी वायूंसारख्या शस्त्रांचा वापर दहशतवाद्यांनी अन्य देशांत केल्यास किती अनवस्था प्रसंग ओढावेल, याचाही आंतरराष्ट्रीय समुदायाला विचार करावा लागेल. विषारी वायूंचा वापर करण्यावर यापूर्वीच बंदी असली, तरी ती फुकाचीच ठरल्याचे या हल्ल्याने दाखवून दिले आहे. त्यामुळेच आता पश्‍चिम आशियातील ही धुमश्‍चक्री, तसेच निष्पापांचे हत्याकांड थांबविण्यासाठी जागतिक स्तरावरच पावले उचलावी लागणार, यात शंका नाही.

भारत, चीन आणि दलाई लामा tarun bharat belgaum

Share तिबेटमधील बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा यांनी भारताचे राज्य असलेल्या अरुणाचल प्रदेशला भेट दिल्याने चीनचा तीळपापड झाला आहे. तसे होणे अपेक्षितच होते. कारण अरुणाचल प्रदेशच्या उत्तरेला असणारा तावांग हा प्रदेश चीन त्याचा समजतो. त्यावरील भारताचे अधिपत्य तो मान्य करत नाही. त्यामुळे भारताच्या दौऱयावर असणारा कोणताही विदेशी नेता या भागात जात असेल तर चीन थयथयाट करतोच. दलाई लामांच्या संदर्भात तर त्याची ही दुहेरी सल आहे. कारण, याच दलाई लामांनी चीनच्या तिबेटमधील अतिक्रमणाला विरोध केला होता. चीनने सुमारे सहा दशकांपूर्वी तिबेटचा घास घेतल्यानंतर दलाई लामा आपल्या काही अनुयायांसह भारतात आले. तत्कालीन भारत सरकारने त्यांना राजाश्रय दिला. त्यानंतर हिमाचल प्रदेशातील धरमशाला येथे लामा यांनी परागंदा सरकारही स्थापन केले. हे सरकार केवळ औपचारिक होते, तरी चीनसारख्या महासत्तेला ते बोचत राहिले. तिबेटवरील चीनचा कब्जा बेकायदेशीर असून तिबेट हा स्वतंत्र देश आहे, असा प्रचार दलाई लामांनी जगभर केला. त्यातून चीनची काही प्रमाणात नाचक्की झाली. भारताला स्वातंत्र मिळण्यापूर्वी काही काळ तिबेटवर ब्रिटिशांचा अंमल होता. त्यांनी हा प्रदेश चीनच्या ताब्यात जाऊ दिला नव्हता. ब्रिटीशकालीन भारत व चीन यांच्यातील एक त्रयस्थ प्रदेश (बफर स्टेट) असे तिबेटचे स्वरूप राहिले होते. तिबेटच्या संरक्षणासाठी ब्रिटीशांनी सेनाही नियुक्त केली होती. चीनने या प्रदेशावर आपला दावा गेल्या 300 वर्षांहून अधिक काळापासून केला होता. चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचाच तो एक भाग होता. 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर एकच वर्षात चीनमध्येही साम्यवादी क्रांती होऊन राजेशाही संपुष्टात आली. भारतातून ब्रिटीश गेल्यानंतर चीनच्या तिबेट बळकाविण्याच्या धोरणाला अधिकच गती प्राप्त झाली. भारतानेही चीनशी मैत्रीचे संबंध रहावेत म्हणून या धोरणाला विरोध केला नाही. परिणामी, पूर्ण तिबेटवर चीनचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. पण तेथील जनतेला हे अतिक्रमण मान्य नव्हते. स्थानिक पातळीवर चीनच्या वर्चस्वाला होत असलेला विरोध सैनिक बळाचा उपयोग करून दडपला गेला. याच कालावधीत म्हणजे 1958 मध्ये चीनविरोधी लढय़ाचे नेतृत्व करणारे दलाई लामा अरुणाचल प्रदेशातील बोमडिला भागातून भारतात आले. तिबेटमध्ये राहणे व कार्य करणे अशक्य झाल्याने त्यांना काही अनुयायांसह भारतात यावे लागले होते. येथे आल्यानंतरही त्यांची चीनविरोधी मोहीम सुरू राहिली. त्यावेळच्या भारत सरकारने त्यांना थेट साहाय्य केले नसले तरी येथे वास्तव्यास अनुमती दिली होती. पुढच्या काळात चीनचे सामर्थ्य वाढले. तिबेटवरची त्याची पकडही अधिक मजबूत झाली. तशी लामांच्या विरोधाची धारही मावळू लागली. त्यांच्या चीनविरोधी भूमिकेला अमेरिकादी देशांनी शाब्दिक समर्थन दिले पण प्रत्यक्ष साहाय्य दिले नाही. बदलत्या परिस्थितीत 1970 च्या दशकानंतर चीनचे जागतिक महत्त्व मोठय़ा प्रमाणात वाढले. त्यामुळे दलाई लामांनाही आपल्या तीव्र भूमिकेला मुरड घालत ती मवाळ करावी लागली. आता त्यांचा लढा तिबेटच्या स्वातंत्र्यासाठी नसून या प्रदेशाला स्वायत्तता मिळावी, यासाठी असल्याचे ते म्हणतात. या पार्श्वभूमीवर लामांची अरुणाचल भेट आणि चीनचा झालेला संताप यांचा संबंध स्पष्ट होतो. अगोदरच तिबेटमधील आपल्या वर्चस्वाला असलेल्या लामांच्या विरोधामुळे चीन अस्वस्थ आहे. त्यातच ज्या अरुणाचल प्रदेशला तो स्वतःचा भाग समजतो, तेथेच दलाई लामा गेल्याने आणि भारतानेही त्यांना तेथे जाण्यास मुभा दिल्याने चीनच्या संतापाच्या आगीत तेल ओतले गेले आहे. लामांचा अरुणाचल दौरा सुरू असतानाच चीनने भारताच्या बीजींगमधील राजदूताला पाचारण करून निषेध व्यक्त केला. चीनच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनीही भारताच्या या कृतीवर टीका केली असून दोन्ही देशांमधील परस्पर संबंध बरेच बिघडतील अशी भाषा केली आहे. भारताला या कृतीचे परिणाम भोगावे लागतील, असा चीनचा एकंदर सूर आहे. भारताच्या कृतीला प्रत्युत्तर म्हणून काश्मीरमध्ये चीन हस्तक्षेप करू शकतो, असा विचार व्यक्त करून भारतावरील दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भारताने मात्र, लामांची भेट राजकीय नव्हती, तर धार्मिक कार्यक्रमासाठी होती, असे स्पष्ट केले आहे. भारताच्या चीनविषयक धोरणात होत असलेला बदल लामांच्या अरुणाचल भेटीने स्पष्ट होत आहे. चीनशी पंगा नको, असा विचार करून भारताने इतके दिवस (खरेतर इतकी दशके) दलाई लामांपासून अंतर राखूनच संबंध ठेवले होते. त्यांना भारतात वास्तव्यास अनुमती दिली असली तरी त्यांच्या कार्याशी आपला थेट संबंध नाही, अशीच भारताची भूमिका राहिली आहे. तथापि, मोदी सरकार केंद्रात स्थानापन्न झाल्यानंतर चीनचा दबाव काही प्रमाणात का असेना पण झुगारण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तसे करण्याची आवश्यकता होती. कारण भारताने दलाई लामा आणि तिबेट या संदर्भात आपल्याला अनुकूल अशी भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा बाळगणारा चीन भारताच्या भावनांना मात्र दाद देत नाही. पाक दहशतवादी संघटना जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझर याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरविण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना चीनने खो घातला आहे. वास्तविक स्वतः चीनलाही दहशतवाद्यांचा सामना त्याच्या झिनझियांग प्रांतात करावा लागतो. पण पाकिस्तान हा सध्या चीनचा लाडका देश असल्याने मसूद अझरसंबंधी चीनचे धोरण पाकला अनुकूल असे असते. अणुसाहित्य पुरवठादार देशांच्या संघटनेतील भारताचा प्रवेश असो किंवा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व असो, चीनची भूमिका भारताला खिजवणारीच असते. अशा स्थितीत भारतानेही चीनला जुमानायचे नाही, असे ठरविल्यास ते अयोग्य म्हणता येणार नाही. मात्र हे करताना स्वतःच्या सीमांच्या सुरक्षेची पूर्ण तयारी ठेवून आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही आपली भूमिका पटवून देण्याची भारताची तयारी असली पाहिजे.

भारतानेही चीनचा मुकाबला आक्रमकतेनेच करायचे ठरवले आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये तैवानच्या संसदीय मंडळाला भारतात येण्याची परवानगी देऊन भारताने त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. , ठाम भारत By pudhari

| Publish Date: Apr 6 2017 11:29PM | Updated Date: Apr 6 2017 11:38PM दलाई लामांनी अरुणाचल प्रदेशला यापूर्वी अनेक वेळा भेट दिली आहे. प्रत्येक वेळी चीनने अशीच ओरड केलेली आहे; पण यावेळी अधिकच आक्रमक होत भारताविरोधात आवश्यक ती पावले उचलू, असा इशाराच दिला आहे. या भेटीमुळे भारत आणि चीन यांचे संबंध अधिक ताणतात की काय, अशी शंका व्यक्त होऊ लागली आहे; पण भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांनी 1959 मध्ये भारतात आश्रय घेतला तेव्हापासून चीनने भारताबरोबर शत्रुत्व घेतले आहे. सध्या दलाई लामा अरुणाचल प्रदेशाच्या दौर्‍यावर आहेत. त्याला चीनने जोरदार आक्षेप घेतला असून याबाबत भारताविरोधात आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असा इशारा त्या देशाने दिला आहे. वादग्रस्त भागात भारताने दलाई लामांना जाऊ दिल्याचा राग चीनने अतिशय आक्रमक शब्दांत व्यक्त केला आहे. यातून आता भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध बिघडतील, अशी शंका व्यक्त होत आहे. मुळात अलीकडच्या काही वर्षांत विशेषत: गेल्या तीन-चार वर्षांत चीनने अतिशय उघडपणे भारतविरोधी भूमिका घेतली आहे. पाकिस्तानला आपल्या पंखाखाली घेत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला अडचणीत आणण्याची रणनीती चीनने अवलंबिलेली आहे. यावेळीही चीनच्या या भूमिकेचाच पुनरूच्चार झालेला आहे. यावेळी दलाई लामांनी अरुणाचल प्रदेशमधील तवांगला भेट दिल्याचा राग चीनला आलेला आहे. दलाई लामा अरुणाचल प्रदेशात 1959 मध्ये आले तेव्हा ते तवांगमध्येच आले होते. त्यानंतरही ते अनेकदा अरुणाचल प्रदेशात गेलेही आहेत; पण तवांगला त्यांनी क्वचितच भेट दिली. तवांगला तिबेटी बौद्धांच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण असे धार्मिक महत्त्व आहे. सहाव्या दलाई लामांचे हे गाव जन्मगाव असल्याने तिबेटी बौद्ध तवांगला तीर्थक्षेत्रच मानतात आणि चीनचा डोळाही तवांगवरच आहे. 1983 पासून चीन भारतावर तवांग मिळवण्यासाठी दबाव टाकत आहे. 1962 मध्ये चिनी सैन्य अरुणाचल प्रदेशात घुसले, तेव्हा भारतीय लष्कराला माघार घ्यावी लागली; पण येथील लोकांनी चिनी सैन्याला हुसकावून लावले. अरुणाचल प्रदेशातील लोकांनी तेव्हाच खरे तर चिन्यांना सडेतोड उत्तर दिले होते; पण लोकशाही आणि लोकभावना यांची किंचितही चाड नसलेल्या चिनी नेतृत्वाची विस्ताराची भूक काही संपत नाही. म्हणूनच असे नसते वाद उकरून काढण्याचे चीनने थांबवावे, असे भारताकडून चीनला ठणकावण्यात आले आहे. एकात्म चीनला भारताने मान्यता दिली आहे, तशी एकात्म भारताला चीनने मान्यता द्यावी आणि भारताच्या भौगोलिक प्रदेशाचा आदर करावा, असेही भारताने म्हटले आहे; पण चीनची अरेरावी थांबलेली नाही. चीनने भारताचे तेथील राजदूत विजय गोखले यांना बोलावून आपला निषेध नोंदवलेला आहे. अणू पुरवठादार देशांच्या गटातील (एनएसजी) भारताचा प्रवेश केवळ चीनमुळे खोळंबून राहिला आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानातील दहशतवादी अजहर मसूद याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून जाहीर करण्यास युनोच्या सुरक्षा परिषदेत चीननेच नकाराधिकार वापरला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची अशी कोंडी करण्याचे डावपेच चीन खेळू लागल्यावर भारतानेही ‘जशास तसे’ उत्तर द्यायला सुरुवात केली. ईशान्येकडे भारत चीन सीमेनजीक पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यास प्राधान्य देण्यात येऊ लागले. सीमेवरील लष्करी गस्तही वाढवण्यात आली. अलीकडच्या काळात चिनी लष्कराला भारताकडून चोख प्रत्युत्तर दिले जाऊ लागले आहे. ईशान्य भारतातील आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील चीन करत असलेल्या लुडबुडीमुळे भारत चिंताग्रस्त झाला असल्यास नवल नाही. म्हणूनच भारताने चीनच्या अखंडतेला मान्यता दिली असली तरी त्याबाबत चीनबरोबर संयुक्त निवेदन देण्याचे भारताने टाळले आहे. दोन वर्षांपूर्वी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी स्पष्टच सांगितले होते की, एकात्म चीन धोरणाला भारताने पाठिंबा द्यावा, असे वाटत असेल तर एकात्म भारत धोरणाला चीनने पाठिंबा द्यायला हवा. याचाच अर्थ असा होता की, चीनने काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेश हे दोन्ही भूभाग भारताचे आहेत, हे मान्य करावे, अशी भारताची मागणी आहे. भारतानेही चीनचा मुकाबला आक्रमकतेनेच करायचे ठरवले आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये तैवानच्या संसदीय मंडळाला भारतात येण्याची परवानगी देऊन भारताने त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. दलाई लामांच्या दौर्‍यावरून चीन भडकला असला तरी भारताबरोबरच्या दीर्घकालीन संबंधांवर तो देश परिणाम करून देणार नाही, असेही काही तज्ज्ञ म्हणतात. ते काही असले तरी चीनच्या प्रादेशिक एकात्मतेचा भारताने आदर करावा, असे वाटत असेल तर चीननेही भारताच्या प्रादेशिक एकात्मतेचा आदर करायला पाहिजे, हा आपला आग्रह भारताने अतिशय ठामपणे चीनपर्यंत पोचवला आहे. दलाई लामांच्या निमित्ताने हे घडले ते बरेच झाले

अब्दुल्ला बरळले Maharashtra Times

| Updated: Apr 6, 2017, 07:26PM IST 0 काश्मीरला आपली जहागिरी समजणारे फारुक अब्दुल्ला सत्तेपासून दूर झाल्यापासून अधूनमधून बरळतात, ही गोष्ट आता नवीन राहिलेली नाही. काश्मीर खोऱ्याला जोडणाऱ्या बोगद्याचे उद़्घाटन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्यटन आणि दहशतवादाचा मुद्दा उपस्थित करीत दोहोंपैकी काय निवडणार असा प्रश्न त्यांनी तेथील युवकांना केला होता. खोऱ्यामधील तरुणांची दिशाभूल करून त्यांना जवानांवर दगड फेकायला लावण्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी हा उल्लेख केला होता. दगडफेक करणाऱ्यांची भावना समजून घेण्याची भाषा करीत अब्दुल्लांनी फुटीरतावाद्यांची भूमिका उचलून धरली आहे. अब्दुल्ला घराण्याच्या तीन पिढ्यांनी काश्मीरमध्ये सत्ता उपभोगली असून, सोयीने भूमिका बदलण्याची त्यांना सवयच आहे. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे; परंतु काश्मीर ही आपल्या कुटुंबाची जहागीर असल्याच्या भावना असलेल्या अब्दुल्ला यांना ते मान्य नाही. राज्याची सत्ता उपभोगताना, तसेच केंद्रातील मंत्रिपदे भूषविताना त्यांनी घेतलेल्या शपथेचाही त्यांना विसर पडला आहे. देशाच्या एकात्मतेशी प्रतारणा करून ते आपले आस्तित्व राखण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत काश्मीरमधील मतदारांनी त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली आहेच. त्या पाठोपाठ झालेल्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीतही तेथील मतदारांनी त्यांना सत्तेवरून खाली खेचले आहे. दहशतवादाला छुपा पाठिंबा देण्याच्या त्यांच्या भावनेला त्यांच्याच मतदारांनी केराची टोपली दाखविली आहे. असे असतानाही सातत्याने अशी भूमिका घेऊन लोकप्रियता मिळविण्याचा आणि आपले अस्तित्व टिकविण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांची कडक शब्दांत निंदाच केली पाहिजे. काश्मीरमधील समस्या ही विकासाच्या मार्गानेच सुटणारी आहे. मात्र, विकासाऐवजी सत्तेतच रस असणाऱ्या अब्दुल्ला पितापुत्रांनी केवळ आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली आहे. काश्मीर अस्थिर करून त्याद्वारे आपले अस्तित्व टिकविणाऱ्या राजकारण्यांमुळे तेथील प्रश्नाची गुंतागुंत वाढत चालली आहे. काश्मीरचा प्रश्न पेटवत ठेवण्यासाठी पाकिस्तानकडून सातत्याने होत असलेल्या कारवाया, तेथील राजकारण्यांची उलट-सुलट विधाने यांमुळे काश्मीरच्या जनतेचे मोठे नुकसान होत आहे. अब्दुल्लांसारख्या ज्येष्ठ राजकीय नेत्याने अधिक समंजस भूमिका घेण्याची गरज असताना, ते बरळू लागले आहेत. त्यांची ही भूमिका फक्त त्यांच्या राज्यालाच नव्हे तर संपूर्ण देशालाच मागे नेणारी आणि दहशतवादाचा भस्मासूर पोसणारी आहे. अब्दुल्लांना कधी तरी महात्मा गांधींच्या मार्गाने जाण्याची सुबुद्धी मिळावी एवढीच अपेक्षा करता येईल

सीरियातील विषारी संहार Maharashtra Times

यादवीने ग्रस्त असलेल्या सीरियाला रासायनिक हल्लेही नवीन नसले, तरी खान शेखून या शहरामध्ये मंगळवारी झालेल्या हल्ल्याने धोक्याची सीमा ओलांडली आहे. लहान मुले आणि महिलांसह सुमारे ७५ जणांचा बळी घेणाऱ्या आणि अनेकांना अपंगत्व आणणाऱ्या या हल्ल्याने जग हादरले असून, अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील सीरियावरून असलेली दरी आणखी रुंदावण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. बंडखोरांचा बीमोड करण्यासाठी सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल असद यांनीच हा हल्ला घडवून आणल्याचा आरोप अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आदी अनेक देशांनी केला असून, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत असद यांच्या विरोधात ठराव आणण्याचे संकेतही दिले जात आहेत. सुन्नी बंडखोर, कुर्दिश बंडखोर आणि इस्लामिक स्टेट असे विविध बंडखोर गट आणि सीरिया सरकार यांच्यातील गेल्या सहा वर्षांच्या यादवीत आतापर्यंत पाच लाख लोकांचा बळी गेला असून, तेथील सुमारे एक कोटी जनतेने स्थलांतर केले आहे. क्रौर्याच्या सर्व सीमा ओलांडणाऱ्या या यादवीत असद राजवटीने केलेली दडपशाही काही कमी नाही. २०१३ मध्ये दमास्कस येथे रासायनिक हल्ला झाला होता आणि त्यामध्ये सुमारे दीड हजार जणांचा बळी गेला होता. हा हल्लाही असद यांनी घडवून आणल्याचा आरोप होता. त्यावेळी अमेरिकेने सीरियावर कारवाई करू नये म्हणून असद राजवटीने रशियाच्या मदतीने रासायनिक अस्त्रांबाबतच्या करारावर सही केली. मात्र, त्यानंतरही त्यांचा वापर सुरूच असल्याचे खान शेखून हल्ल्यातून स्पष्ट झाले आहे. २०१३ प्रमाणेच रशिया असद यांच्यामागे ठामपणे उभी आहे. बंडखोरांकडून टाकण्यात येणाऱ्या शस्त्रांतील रसायनांची गळती झाली असल्याची शक्यता मॉस्कोने व्यक्त केली आहे. सीरियाला असलेला आपला पाठिंबा कायम राहणार असल्याचे रशियाने निःसंदिग्ध शब्दांत सांगितले आहे. खान शेखून हल्ल्यात सरिन नर्व्ह गॅसचा वापर झाल्याचा अंदाज अमेरिकी गुप्तचर संस्थांनी व्यक्त केला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे रशियाबरोबरील संबंध मधुर करतील, असे बोलले जात असले, तरी सीरियावरून या दोन देशांमधील मतभेद वाढण्याची चिन्हे आहेत. ट्रम्प यांनी सुरुवातीला असद यांच्याबाबत सौम्य भूमिका घेतली होती. सीरियामधील अमेरिकेच्या भूमिकेबाबत मत मांडताना, असद यांना हटविण्यावर भर देणार नसल्याचे मत ट्रम्प प्रशासनाने गेल्याच आठवड्यात मांडले होते. मात्र, मंगळवारच्या हल्ल्यानंतर असद यांच्याकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यावरही ट्रम्प बरसले आहेत. ओबामा यांनी रासायनिक अस्त्रांबाबत ‘रेड लाइन’ आखणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र, ओबामांनी प्रत्यक्षात काहीही केले नसल्याचा आरोप करीत ट्रम्प यांनी, मंगळवारच्या हल्ल्यांनी ‘लाल रेषा’च नव्हे, तर अन्य अनेक रेषा ओलांडल्याचे म्हटले आहे. अशा प्रकारे सीरियावरून अमेरिका आणि रशिया समोरासमोर उभे ठाकले आहेत. सीरियातील यादवीत बड्या देशांचे हितसंबंध असल्याने त्याला आंतरराष्ट्रीय परिमाण लाभले आहे. त्यामुळे तेथील प्रश्नाची गुंतागुंत वाढतच चालली आहे. सीरियातील रासायनिक हल्ल्यानंतर वाहिले जाणारे अश्रू हे नक्राश्रू असल्याची शंका म्हणून दृढ होते.