Total Pageviews

Sunday, 4 January 2015

लोकमान्य – एक युगपुरूष हा सिनेमा-MUST SEE MARATHI MOVIE FOR ALL

सिनेमा घडताना – लोकमान्य सध्या अनेक विषयांवर सिनेमे बनत आहेत. मराठी आणि हिंदी सिनेमांमध्ये वेगवेगळे प्रयोग होताना दिसत आहेत. येत्या वर्षात अशाच काही वेगळ्या धाटणीच्या सिनेमांविषयी आणि तो सिनेमा घडताना आलेल्या अनुभवांविषयी या स्तंभातून धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. लोकमान्य – एक युगपुरूष हा सिनेमा या वर्षाच्या सुरुवातीलाच 2 जानेवारीला संपूर्ण महाराष्ट्रभर प्रदर्शित झाला. या सिनेमाचे प्रोमोज टीव्हीवर दिसायला लागल्यापासून खरे तर या सिनेमाविषयीचे कुतुहूल मराठी प्रेक्षकांच्याच मनात निर्माण झालं होतं. यामागचे कारण म्हणजे स्वातंत्—य लढय़ात महत्त्वपूर्ण योगदान देणार्या लोकमान्यांवर आतापर्यंत एकही चित्रपट निर्माण झाला नव्हता. त्यामुळे या चित्रपटाविषयी विशेष कुतुहूल होतेच. या कुतुहूलापोटीच लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या जीवनावरील लोकमान्य – एक युगपुरुष हा सिनेमा कसा घडला हे जाणून घेण्यासाठी संपर्क केला या चित्रपटाचे दिग्दर्शक ओम राऊत, निर्माती नीना राऊत आणि अभिनेता सुबोध भावे यांच्याशी… ओम राऊत या चित्रपटाबद्दल सांगतात की, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच अशी गर्जना करुन ब्रिटीशांच्या जुलमी सत्तेला हादरवून सोडणारे आणि जनसामान्यांचा जहाल नेता अशी लोकमान्य टिकळांची ओळख संपूर्ण महाराष्ट्राला आहे. लोकमान्यांनी त्या काळात मांडलेले विचार आजही आपल्याला प्रेरणा देणारे आणि दिशा देणारे ठरतात. स्वातंत्र्यापूर्वी त्यांनी तरुणांना संघटित होऊन एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले होते. लोकमान्यांचे हे आवाहन आजच्या काळाचीही गरज बनली आहे. कारण भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी निम्मी लोकसंख्या ही तरुणांची आहेअसे ओम आर्वजून सांगतात. ओम यांच्या मते लोकमान्य टिळकांनी आपल्याला स्वराज्य तर मिळवून दिले पण अजूनही आपण हवे तसे सुराज्य आणू शकलेलो नाही. म्हणूनच लोकमान्य टिळकांचे विचार आजच्या काळातही आपल्याला दिशादर्शक आहेत. या सिनेमाविषयी बोलताना ओम सांगतात की, हा सिनेमा बनविण्याची प्रोसेस गेल्या 3 वर्षांपासून सुरू होती. लोकमान्यांवरील हा सेनेमा जेव्हा आम्ही करायचा ठरवलं, तेव्हा मी आणि माझ्या टीमने सुमारे दीड वर्ष या विषयावर संशोधन केलं. त्यानंतर माझ्यासमोर मोठा प्रश्न होता की लोकमान्य टिळकांची भूमिका कोण साकारणार.. यासाठीही आम्ही खूप विचार केल्यानंतर सुबोध भावे यांचे नाव आमच्यासमोर आले. हा सिनेमा प्रदर्शित झाल्यानंतर आमची ही निवड योग्यच असल्याचे जाणवते आहे.या चित्रपटाची कथा जेवढी टिळकांच्या आयुष्याची आहे, तेवढीच ती त्यांच्यॉ विचारांची आहे, असे मला वाटते. म्हणूनच त्यांचे विचार हाच या चित्रपटाचा केंद्रबिंदू आहे. लोकमान्यांचे विचार हे आजच्या पिढीपर्यंत पोहचणं खूप गरजेचं आहे, तेच उद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेवून हा चित्रपट बनवल्याची भावना दिग्दर्शक ओम राऊत यांनी यावेळी व्यक्त केली. लोकमान्यांची वैचारिक जडण-घडण, त्यांचा राजकीय आणि सामाजिक जीवन प्रवास त्यांचं शैक्षणिक धोरण, ब्रिटीशांविरूद्ध पुकारलेला स्वराज्यासाठीचा लढा, असहकार आंदोलन, चाफेकर बंधूंची शौर्यगाथा या आणि अशा किती तरी ऐतिहासिक घटनांचा पट या चित्रपटातून मांडण्यात आला आहे. शाळेतील पाठय़पुस्तके आणि इतिहासातील धडे यापुरतेच लोकमान्यांचं कार्य मर्यादित न राहता त्यांची देशभक्तीची जाज्वल्य भावना प्रेक्षकांपर्यंत विशेषतः तरूणांपर्यंत त्यांना आवडेल अशा माध्यमातून पोचवण्याचा प्रयत्न आम्ही लोकमान्य मधून केल्याचं ओम राऊत सांगतात. या सिनेमाचे चित्रिकरण आम्ही एकूण 7 महिन्यातील 50 दिवसात पूर्ण केले असले तरी या चित्रपटाचे पोस्ट प्रॉडक्शन करण्यासाठी मला जवळपास एक वर्ष लागले. गेल्या वर्षी म्हणजे 13 डिसेंबर 2013 ला मी या चित्रपटाचे पोस्ट प्रॉडक्शन सुरु केले आणि टेक्नीकली हा सिनेमा अधिकाधिक कसा चांगला होईल यासाठी भरपूर वर्कशॉप्स केले. या सिनेमातील प्रत्येक पात्राच्या मेकअपसाठी मेकअपमन विक्रम गायकवाड यांनी विशेष मेहनत घेतली आहे. हा सिनेमा केवळ लोकमान्यांच्या आयुष्याचा पट नसून तो त्यांच्या प्रभावी आणि प्रेरणादायी विचारांचा वारसा आहे. हे विचार नव्या पिढीपर्यंत पोहचवण्याचा हा सिनेमा माध्यम असल्याचे मला वाटते. गेले तीन वर्ष मी केवळ या एका सिनेमावर काम करीत असून माझे लोकमान्य टिळकांवर चित्रपट काढण्याचे स्वप्न पूर्ण झाल्याचा आनंद आहे. या चित्रपटातील लोकमान्यांची भूमिका साकारणारे सुबोध भावे म्हणतात की, ओम आणि नीना ताई यांना वाटत होते की ही भूमिका मी करु शकेन. त्यानंतर जवळपास सहा महिने मी मनाची तयारी करत होतो. मी लोकमान्य साकारू शकेन हा विश्वास ओमच्या मनात होता आणि मी लोकमान्यांसारखा दिसू शकेन याबद्दलचा विश्वास विक्रम गायकवाड बाळगून होते. खरं तर मी विक्रमजींना जादूगार मानतोकारण त्यांच्या बोटात अशी काही जादू आहे की ते तुमचं रूप पूर्णपणे पालटवून टाकतात. विक्रमजीं जेव्हा माझा लोकमान्य या भूमिकेसाठीचा मेकअप ते मला करीत होते, तेव्हा मी डोळे मिटून घेतले होते. पूर्ण मेकअप झाल्यानंतरच मी आरशात बघण्याचे ठरविले होते. आणि जर आपला लुक लोकमान्यांशी जुळला तरच आपण ही भूमिका करायची हेही मनाशी ठरवलं होतं. मेकअप पूर्ण झाला आणि मी जेव्हा मी स्वतःला आरशात बघितलं तेव्हा क्षणभर माझाच माझ्यावर विश्वास बसला नाही आणि मी हा सिनेमा स्वीकारला. ही भूमिका स्वीकारल्यानंतर लोकमान्यसारखे दिसण्यासाठी शैलेश परूळेकर सर यांची मदत घेतली.व्यायाम आणि माझ्या आहाराचं वेळापत्रक बनवलं त्याचा मला खूपच उपयोग झाला आणि मी भूमिकेलासाजेशी शरीरयष्टी कमवू शकलो. या चित्रपटातील पार्श्वसंगीताविषयी सांगताना समीर म्हात्रे सांगतात की, या सिनेमात एकूण पाच गाणी आहेत. सिनेमासाठी जे पार्श्वसंगीत आहे ते ऑर्केस्ट्रल संगीत वापरण्यात आले असून सिंफनीच्या माध्यमातून पार्श्वसंगीत देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केवळ हे करण्यासाठी आम्हाला सहा महिन्यांहून अधिक काळ गेला. या सिनेमाच्या निर्मात्या नीना राऊत सांगतात की, मी गेली 30 वर्ष टीव्हीसाठी काम केलं आहे. पण लोकमान्य टिळकांवरील चित्रपट बनवून आम्ही पहिल्यांदाच चित्रपटनिर्मितीच्या क्षेत्रात उतरलो आहोत. लोकमान्य टिळक यांच्यावरील चित्रपट बनवायचा आहे, असे जेव्हा ओमने मला पहिल्यांदा सांगितले, तेव्हा खरे तर मी खूप दचकले होते. कारण एवढय़ा मोठय़ा व्यक्तीमत्त्वावर सिनेमा बनवणं तसं सोपं नव्हतं. पण ओम याबाबत ठाम होता. हा विषय घेऊन आम्ही अनेक निर्मात्यांना भेटलो. पण कोणीही हा सिनेमा करण्याची तयारी दाखविली नाही. शेवटी मीच निर्माती म्हणून हा चित्रपट करायचं ठरविलं. हा सिनेमा लोकमान्य टिळकांची केवळ बायोग्राफी नाही तर आजच्या काळातही त्यांचे किती निगडीत आणि सुसंगत आहेत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न आम्ही या सिनेमाच्या माध्यमातून केला असल्याचे नीना राऊत सांगतात.. आपल्या प्रभावी व्यक्तिमत्वाच्या आणि कार्याच्या जोरावर भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाला एक वेगळा आयाम मिळवून देणारे लोकमान्य हे खर्या अर्थाने युगपुरूष होते. भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ातील धगधगतं पर्व असणार्या लोकमान्यांची जीवनगाथा ही असामान्य अशीच आहे. त्यांच्या कार्यावर आणि देशभक्तीच्या जाज्वल्य विचारांवर आधारित हा सिनेमा आहे असेच म्हणावे लागेल. लोकमान्य हे एक सच्चे देशभक्त होते. त्यांच्या विचारांनी आणि कार्याने त्यांनी तरुणांच्या मनात स्फुलिंग चेतवले होते. आता ओम राऊत यांनी दिग्दर्शित केलेला लोकमान्य-एक युगपुरुष आणि अभिनेते सुबोध भावे यांनी साकारलेले लोकमान्य आपल्या मनात सुराज्य आणण्याचे काम करेल अशी अपेक्षा बाळगूया…

Friday, 2 January 2015

BREAKING NEWS-PAK BOAT BLOWS ITSELF NEAR PORBANDER

गत वर्षीच्या शेवटच्या रात्री गुजरातच्या पोरबंदर किना-यापासून जवळपास ३६५ नॉटिकल माईल्सवर एका पाकिस्तानी नौकेने स्वत:ला उडवून दिल्याची माहिती समोर आली आहे. भारतीय कोस्टगार्डने मच्छिमारांच्या या नौकेची संशयीत हालचाल लक्षात घेऊन चौकशीसाठी अडवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु नौकेने आपल्या जागेवरून पळ काढला. जवळपास एक तास कोस्टगार्ड नौकोचा पाठलाग करत होते. मात्र, त्यानंतर नौकेने स्वत:ला उडवून दिले. सविस्तर वृत्त लवकरच.

अतिरेक्यांचे लक्ष्य - शिक्षणसंस्था

अतिरेक्यांचे लक्ष्य - शिक्षणसंस्था-VSANT KANE पेशावरचे शालेय हत्याकांड झाले आणि केंद्र शासनाने शिक्षण संस्थांना उद्देशून एक परिपत्रक संबोधित केले आहे. खरे तर यापूर्वीही केंद्र शासनाच्या गृहखात्याने देशातील विविध शिक्षण मंडळांना, विद्यापीठांना आणि शिक्षणसंस्थांना एक परिपत्रक पाठवून सावध राहण्याचा इशारा दिल्याला आता तसा बराच काळ उलटून गेला आहे. त्यामुळे ही गोष्ट ‘आपल्या’ स्वभावानुसार आता आपण विसरूनही गेलो असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. असे प्रसंग अधूनमधून घडतच असतात. मोठ्या मोठ्या शहरांत अशा छोट्या छोट्या गोष्टी होतच असतात, असे म्हणून चालण्यासारखी परिस्थिती आता राहिलेली नाही. या लेखात ज्या परिपत्रकाचा उल्लेख केला आहे त्याच्या प्रती विद्यापीठे, शिक्षण मंडळे, नवोदय विद्यालये, राज्यांचे शिक्षण संचालक आणि महत्त्वाच्या शिक्षण संस्थांचे प्रमुख यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. पण अनेकदा अशी पत्रके नजरेआड होतात. अतिरेकी हल्ल्यांच्या वार्ता नेहमीच कानावर पडत असल्यामुळे अनेकदा त्याचे गांभीर्यही हळूहळू कमी होत जाते. परंतु असे होता कामा नये. समर्थ रामदास स्वामींचे वचन प्रत्येकाने आपल्या मनावर कोरून ठेवले पाहिजे. समर्थांचे हे वचन आहे- ‘नित्य चित्ती सावधान असावे.’ ‘इटर्नल व्हिजिलन्स इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी.’ (स्वातंत्र्यासाठी सतत सावध राहण्याचे मूल्य चुकवावे लागते) असे म्हणतात, ते काही खोटे नाही. नित्यसिद्धता आणि जोडीला सावधगिरी बाळगून असलेली राष्ट्रेच आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखू शकतात. ही बाब तरुण, उगवत्या पिढीच्या मनावर बिंबवण्याची संधी या निमित्ताने आपल्याला लाभली आहे, अशी सकारात्मक भूमिका बाळगणे आणि तसे संस्कार बाल आणि तरुण मनावर करणे, ही आजच्या युगाचीच अपरिहार्यता आहे, असे मानून आपल्याला पुढे गेले पाहिजे. चोख उपाययोजना हवी अतिरेक्यांच्या संभाव्य लक्ष्यांची नोंद गृहखात्याने या अगोदरच केलेली आहे. वेळोवेळी होणार्‍या आपल्या देशातल्या आणि इतर देशातल्या हल्ल्यांचा अभ्यास करून ही यादी अद्ययावत करण्याचा शासनाचा प्रयत्नही असतो. दरवेळी एखादे ‘अनपेक्षित आणि नवे लक्ष्य’ शोधायचे आणि बेसावध गाठून हल्ला करून पसार व्हायचे. हा अतिरेकी हल्ल्यामधला एक प्रकार मानला जातो. अतिरेक्यांच्या यादीत शिक्षण संस्थाही आहेत, हे कळून बरेच दिवस झाले आहेत, पण या ‘खबरीकडे’ आपण पुरेसे लक्ष दिलेले दिसत नाही. काही वर्षांपूर्वी रशियामध्ये चेचन्याच्या बंडखोरांनी एका शिक्षण संस्थेवर हल्ला करून अनेक विद्यार्थ्यांची हत्या केली होती आणि इतर अनेकांना ओलिस म्हणून बंदिस्त केले होते. शेवटी त्यांना हुसकावून लावण्यासाठी सैन्याचा वापर करावा लागला. तेव्हापासून जगातले बहुतेक लोक खडबडून जागे झाले आणि त्यांनी प्रतिबंधात्मक आणि प्रशिक्षणविषयक पावले उचलण्यास सुरुवात केली. दुर्दैवाने आपल्या येथे पुरेशी जागृती दिसत नाही. पेशावरची घटना आपले डोळे उघडे करणारी ठरो. परिपत्रक काढून जाणीव करून शासनाने आपली भूमिका पार पाडली आहे. आता जागरूकता आपण दाखविली पाहिजे. शिक्षण संस्थांची निवड करण्यामागचा उद्देश जनतेत दहशत निर्माण करणे, दैनंदिन जीवनात अडथळे निर्माण करणे, प्रशासन व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्‍वास डळमळीत होईल असा प्रयत्न करणे, निरपराध नागरिकांची हत्या करून देशात अगतिकतेची भावना निर्माण करणे (मुंबईवरचा सव्वीस नोव्हेंबरचा हल्ला) यासारखे उद्देश समोर ठेवून अतिरेकी कारवाया आखण्यात येत असतात. यात शिक्षण संस्थांचा समावेश करून एक नवीन परिमाण जोडता येईल, असा विचार अतिरेकी करीत आहेत, अशी बित्तंबातमी केंद्र शासनाच्या गृहखात्याला समजली आहे. असा हल्ला करून देशातील उगवत्या पिढीला आपल्या लक्ष्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा विचार ‘अतिरक्यांचे म्होरके’ करीत आहेत. अशा प्रयत्नांतून देशातील उगवत्या पिढीला भयभीत करता आले, त्यांना अगतिक करता आले, त्यांना सतत दहशतीखाली आणि दडपणाखाली ठेवता आले, तर त्या देशाची प्रतिकारक्षमता, प्रत्याघात करण्याची इच्छाशक्तीच क्षीण होईल, अशी या योजनेमागची अतिरेक्यांची रणनीती असणार, हे उघड आहे. सावधगिरी कशी बाळगावी भरभक्कम लोखंडी दारे, पक्क्या कुंपणासाठी कॉंक्रीटच्या भिंती, त्यांच्यावर ग्रील्स आणि त्यांच्या जोडीला उलटे वळवलेले हुक्स अशी एखाद्या किल्ल्याला असावी, अशी तटबंदी किंवा कडेकोट बंदोबस्त असलेली व्यवस्था केवळ शिक्षण मंडळे, विद्यापीठे आणि तत्सम संस्था यांच्यासाठीच असली पाहिजेत, असे नाही, तर नावाजलेल्या शिक्षण संस्था सुद्धा अशाच जागरूक असल्या पाहिजेत, असे हे परिपत्रक म्हणते. यात इतरही सूचना तपशीलवार दिल्या आहेत. १. दारावर हत्यारबंद पहारेकरी चोवीस तास तैनात असावेत. २. ठिकठिकाणी छुपे कॅमेरे लावलेले असावेत. ३. पहारेकर्‍यांजवळ ‘वॉकी-टॉकी’ (संवाद व्यवस्था) सज्ज असावी. ४. प्रत्येक इमारतीला तीन-चार दरवाजे, त्याचप्रमाणे भोवतालच्या कुंपणाला सुद्धा एकापेक्षा जास्त दारे असावीत. अशा व्यवस्थेमुळे अतिरेक्यांना आतील व्यक्तींना ओलिस म्हणून बंदिस्त ठेवणे कठीण होईल. वर्गखोलीलाही एकापेक्षा जास्त दारे असावीत. ५. सार्वजनिक दृक् आणि ध्वनी प्रक्षेपणव्यवस्थेला प्रत्येक वर्गाची खोली जोडलेली असावी. यामुळे मुख्य कक्षात (नियंत्रण कक्षात) बसलेल्याला प्रत्येक वर्गात काय चालू आहे, ते दिसू शकेल आणि ऐकू येईल, तसेच वर्गातल्या विद्यार्थ्यांशी बोलता येईल. त्यांना सूचना देता येतील. धीराचे दोन शब्द सांगता येतील. ६. प्रत्येक खोलीत जवळच्या पोलिस स्टेशनचे व इतर महत्त्वाचे टेलिफोन क्रमांक ठळक अक्षरात व सहज दिसतील अशा ठिकाणी पक्क्या शाईने लहिलेले असावेत. ७. सर्व शिक्षण संस्थांना एक प्रमाणभूत कृती आराखडा (स्टँडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर- म्हणजेच एसओपी) माहीत असावा. म्हणजे ऐनवेळी धांदल, गडबड किंवा भगदड यांचा सामना करावा लागणार नाही. ८. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अशा सूचनांमुळे भीतीची भावना निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. अतिरेकी हल्ला होऊच नये आणि समजा झालाच तर आपण बेसावध अवस्थेत सापडू नये. यासाठी हा सर्व खटाटोप आहे, हे सर्व संबंधितांना मोठ्या कौशल्याने पटवून सांगावे लागेल. ‘आपण पुरेशी काळजी घेतलेली आहे, आपण बेसावध नाही, अतिरेक्यांचा सामना करण्याची आपलीही तयारी आहे,’ हे पाहून त्यांच्या मनात धीराची भावना निर्माण होईल. यासाठी अतिशय काळजीपूर्वक योजना आखली पाहिजे. तसेच घबराट निर्माण न होता हिंमत वाढेल यासाठी योग्य शब्दयोजना वापरली पाहिजे. ९. या सगळ्या गोष्टी एकदम साध्य होणार नाहीत, पण प्रयत्न या दिशेने असावेत. यानिमित्त १९६२ सालच्या चिनी आक्रमणाच्या वेळच्या घटनेचे स्मरण होते. आसामच्या दिशेने चिनी सैन्य पुढेपुढे सरकत होते. आसाममधील एक मोठे शहर (तेजपूर) वेढले जाणार अशी चिन्हे दिसू लागली होती. देशभर काळजीचे वातावरण निर्माण झाले होते. अशा वेळी तिथल्या लोकांचे मनोबल वाढेल/कायम राहील अशी भाषा वापरणे आवश्यक होते. पण देशाच्या करत्याधरत्या नेत्याने, ‘आता तेजपूरचे काय होणार? मला त्यांची काळजी लागून राहिली आहे,’ असे विधान केले. परिणाम असा झाला की तेजपुरात घबराट निर्माण झाली, भगदड माजू लागली. पण चीनने वीस ऑक्टोबर १९६२ रोजी एकतर्फी युद्धविराम घोषित केला आणि त्यामुळेच पुढील अनर्थ टळला. ‘भारताला त्याची जागा दाखवून देण्याचा’ चिन्यांचा उद्देश सफल झाला होता आणि म्हणून त्यांनी आक्रमण आटोपते घेतले होते. म्हणून आपण वाचलो. पण आजचे अतिरेकी वेगळ्या जातकुळीचे आणि वेगळ्या मुशीतून घडलेले आहेत. - वसंत गणेश काणे

आफ्‌स्पाविषयी गैरसमज

आफ्‌स्पाविषयी गैरसमज ‘आफ्‌स्पा’ म्हणजे आर्म्‌ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट. या कायद्यान्वये देशातील सैन्यदलाला, तसेच सीमा सुरक्षा दलाच्या सैनिकांना, संवेदनशील क्षेत्रात कार्यरत असताना विशेषाधिकार प्रदान करण्यात येत असतात. ज्या कायद्यान्वये, घुसखोरी करणार्‍यांना आणि दहशतवाद्यांना बंदिस्त करून प्रसंगी त्यांच्याशी लढा देऊन त्यांना जायबंदी अथवा ठार मारण्याचाही त्यांना अधिकार असतो. सुरक्षा दलाच्या सैनिकांनी अन्य कुठल्याही दडपणाखाली न वावरता मुक्तपणे आणि प्रामाणिकपणे आपली कारवाई यशस्वीरीत्या पार पाडावी आणि संवेदशनील क्षेत्रात शांतता प्रस्थापित करावी, तसेच देशाच्या सीमांचे घुसखोरांपासून रक्षण करावे, असा आफ्‌स्पाचा एकमेव उद्देश असतो. सुरुवातीला म्हणजे ब्रिटिश राजवटीत १५ ऑगस्ट १९४२ रोजी आर्म्‌ड फोर्सेस स्पेशल अध्यादेश (आर्डिनन्स) प्रथम अस्तित्वात आले होते. अर्थात त्यावेळी भारत छोडो (क्वीट इंडिया) या आंदोलनात सहभागी होणार्‍या सत्याग्रहींवर काबू मिळविण्याकरिता सरकारने हा नवीन अध्यादेश अमलात आणला होता! त्यानंतर संवेदनशील क्षेत्रांकरिता हा अध्यादेश कायम राहिला. तसेच सैन्यदलाच्या छावणीच्या आसपास असा अध्यादेश असावा, अशी त्या काळच्या सर्वसामान्य जनतेची धारणा होती. मला आठवते, १९४५ मधे दुसर्‍या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर कलकत्तामार्गे सारे सैन्य परतण्याच्या मार्गावर असताना बिलासपूर इथे त्यांनी एक विस्तीर्ण छावणी साकारली होती आणि त्या छावणीच्या भोवताली दहा फूट उंचीचे काटेरी जाळीचे कुंपण देखील उभारले होते. त्या कुंपणावर जागोजागी प्रतिबंधित क्षेत्र (रिस्ट्रीक्टेड एरिया) आणि त्या सोबतच ‘ट्रेस पासर्स विल बी प्रॉसेक्युटेड विदाऊट वारंट’ म्हणजेच अतिक्रमण करणार्‍यावर वॉरंटविना ताबडतोब कारवाई केली जाईल, अशा धमकीवजा सूचनेचे फलकही लावले होते. त्यामुळे त्या छावणीची आणि तिथल्या परिसराची गावातील लोकांना धास्ती वाटत असे. साहजिकच अंधार पडल्यावर त्या तारेच्या कुंपणाशी जाण्यास कुणीही धजत नसे आणि त्या छावणीच्या बाजूने जाणार्‍या आमरस्त्यावर देखील सायंकाळनंतर सामसूम आढळत असे. तसेही त्या तारेच्या कुंपणालगत शस्त्रधारी सैनिक सतत गस्त घालीत असत. त्यामुळे एक प्रकारचा वचक बसल्याने ती छावणी मात्र सदैव सुरक्षित रहात असे. तात्पर्य एवढेच की, सुरक्षा दलाचा असा वचक राहण्याच्या दृष्टीने आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेकरिता ‘आफ्‌स्पा’चा पाठिंबा त्यांना असणे, देशाच्या अंतर्गत तसेच बाह्य (शत्रूपासून) सुरक्षेच्या दृष्टीने हितावह असते. अनेक वेळी राजकारणी नेत्यांकडून आफ्‌स्पाबाबत आक्षेप घेण्यात येत असतो आणि मानवाधिकाराच्या दृष्टीने आफ्‌स्पाचा दुरुपयोग होत आहे, अशीही तक्रार केली जाते. पण संवेदनशील क्षेत्रात अनवधानाने सैनिकांकरवी एखादी अनुचित घटना घडल्यास त्या घटनेला अवास्तव प्रसिद्धी देण्यात येत असते आणि त्या घटनेचा योग्य आणि सांगोपांग असा शोध घेतल्यावर सैनिक दलांकडून जाणूनबुजून काहीही विघातक कृत्य घडलेले नसते, असेच बहुधा निष्पन्नास येत असते. या संदर्भात नुकत्याच म्हणजे दिनांक ५नोव्हेंबर २०१४ ला घडलेल्या घटनेचा उल्लेख करणे सयुक्तिक ठरेल. ‘आर्मीच्या फायरिंगमुळे दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू.’ काश्मीरच्या जनतेमधे प्रक्षोभ उफाळला! अशी वृत्तपत्रातील त्या घटनेसंबंधी बातमी होती. पण खरी वस्तुस्थिती अशी होती की, घटनाग्रस्त झालेली ती दोन मुले, ज्या कारमधे होती, त्या कारने आर्मीच्या चेकपोस्टपाशी येण्याअगोदर एका टिप्पर ट्रॉलीला धड दिली होती आणि तो टिप्पर ट्रॉलीवाला ड्रायव्हर आता आपल्याला मारेल या भीतीने त्या कारच्या ड्रायव्हरने ती कार अतिवेगाने दामटली! आणि त्या वाटेवर आर्मीची चेकपोस्ट असल्याने त्याच्या ध्यानात नसावे. परिणामी चेकपोस्टच्या सैनिकांनी सूचना दिल्यावरही तो ड्रायव्हर थांबला नाही. त्यामुळे चेकपोस्टवर तैनात असलेल्या सैनिकांनी केवळ ड्युटी बजावण्याच्या आपल्या उद्देशाने आणि नाईलाजाने त्या कारवर गोळीबार केला आणि दुर्दैवाने त्या कारमधे असलेली ती दोन बालके मृत्युमुखी पडली! काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील त्या दुर्दैवी घनेबाबत तीव्र निषेध दर्शविला आणि आर्मीच्या कारवाईविषयी ताशेरे झोडले. तसेच आफ्‌स्पा ताबडतोब रद्द करावा, असेही त्यांनी म्हटले होते. पण असे सारे वक्तव्य कदाचित भावनाविवशतेने असावे, असे मला वाटते! पण आफ्‌स्पा रद्द करण्यापूर्वी त्यासंबंधी असलेल्या मूलभूत मुद्यांचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे. १. आफ्‌स्पाचा वापर केवळ संवेदनशील क्षेत्रात होत असतो. २. आतंकवादी आणि घुसखोरी यांच्याविरुद्ध त्वरित निर्णय घेऊन कारवाई करणे आफ्‌स्पामुळे सैन्यदलाला शक्य होऊ शकते. ३. आर्मीचे जवान अथवा आर्मीचे युनिट आफ्‌स्पाच्या आकर्षणाने दहशतवाद्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यास कधीही उत्सुक नसतात. पण ड्युटी म्हणून आणि वरिष्ठांचा हुकूम याकरिता त्यांना ही मोहीम हाती घ्यावी लागते. थोडक्यात म्हणजे अशी कारवाई करीत असताना कुणाही अन्य नागरिकाला जिवानिशी मारण्याचा अथवा जखमी करण्याचा त्यांचा कदापिही उद्देश नसतो. तरी अनवधानाने का असेना पण एखादी आक्षेपार्ह घटना घडल्यास ड्युटीवर असलेल्या त्या सैनिकांविरुद्ध योग्य अशी न्यायालयीन कारवाई अवश्य करावी. पण अवचित घडणार्‍या अशा एखाद्या घटनेमुळे आफ्‌स्पा रद्द करावा, असे म्हणणे योग्य नाही. ४. आफ्‌स्पामुळे एक प्रकारचे कवच लाभल्याने सुरक्षा दलाच्या सैनिकांना संवेदनशील क्षेत्रामध्ये आपली कारवाई योग्यरीत्या बजावणे सुलभ होत असते. ५. चेकपोस्टवर ड्युटीवर असताना एखादी कार नियम डावलून अतिवेगाने निघून जात असल्यास, तिला थांबवण्यास त्वरित फायरिंग करणे हाच एक मार्ग उपलब्ध असतो. अशा वेळी त्या पळून जाणार्‍या निशाणावर (मूव्हिंग टारगेटवर) फायर करणे किती कठीण असते हे ज्या कुणी बंदूक वापरली असेल, त्यालाच कळू शकते, असे मला वाटते. कारण अन्य जन, ‘कारच्या टायरवर फायर का केले नाही’ वगैरे पर्याय नंतर सुचवू शकतात. पण मूव्हिंग टारगेटवर नेम धरणे किती कठीण असते हे त्यांच्या लक्षात येत नसते. अशा रीतीने फायर न केल्यास आणि प्रसंगी त्या कारमधे खरोखरीच आतंकवादी असल्यास किती मोठा अनर्थ घडू शकतो, याची कल्पना करणे देखील अशक्य आहे. शिवाय सुरक्षा सैनिकांनी आपली ड्युटी योग्यरीत्या बजावली नाही, या कारणाने ते बडतर्फ केले जातील ही बाब अलाहिदा! म्हणून यावर उपाय म्हणजे संवेदन क्षेत्राच्या संलग्न असलेल्या रहिवाशांना आणि नागरिकांना आफ्‌स्पासंबंधी वारंवार सूचना देऊन सतर्क करणे हाच होय. म्हणजे आक्षेपार्ह, विपरीत घटना घडण्याची संभावना टाळणे शक्य होईल आणि सुरक्षा दलाच्या सैनिकांना देखील आपली कारवाई योग्यरीत्या बजावणे शक्य होईल आणि आम नागरिकांचा त्यांना सहयोग उत्स्फूर्तपणे लाभेल, अशी आशा वाटते. पण सद्य:परिस्थितीत जम्मू-काश्मीरमधे आफ्‌स्पा रद्द केल्यास आतंकवादी आणि घुसखोरी करणार्‍या दहशतवाद्यांना रान मोकळे होईल आणि सीमा सुरक्षा दलाच्या सैनिकांना आणि सशस्त्र सेनेला नुसतेच हात चोळीत बसावे लागेल. त्या दृष्टीने आफ्‌स्पा रद्द करणे देशाला हितावह ठरणार नाही, असे वाटते. - अरविन्द भावे

TRANSPERENCY IN DEFENSE DEALS BY MANOHAR PARIKAR

संरक्षण क्षेत्रातील विदेशी कंपन्यांच्या दलालांना परवानगी देण्याचा संरक्षणमंत्री मनोहर पíरकर यांचा निर्णय हा या क्षेत्रातील पारदर्शक कारभाराच्या दिशेने टाकलेले एक पुढचे पाऊल आहे. संरक्षण क्षेत्रातील दलाल ही काही नवी गोष्ट नाही. अमेरिकेसह अनेक देशांत या दलालास संरक्षणसामग्रीच्या खरेदी-विक्रीच्या साखळीतील एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून अधिकृत मान्यता आहे. लढाऊ विमाने, युद्धनौका, पाणबुडय़ा, तोफा, बंदुका, विविध सामग्रीचे सुटे भाग यांची खरेदी-विक्री हा खर्व-निखर्व रुपयांचा मामला असतो. संरक्षणसामग्रीनिर्मिती कंपन्यांतील स्पर्धेनेच दलाल या संस्थेला जन्म दिला असून, ती टाळणे कठीण असते. 'संरक्षणसामग्रीची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या आणि संरक्षण मंत्रालय यांनी थेटच व्यवहार करावा; त्यात कोणा मधल्याची आवश्यकताच नाही,' हे कागदावर छान दिसते. भारतात दलालांवर बंदी होती, पण त्याचा अर्थ कोणताही संरक्षण व्यवहार दलालांशिवाय होत होता असे नाही. त्याचा अर्थ एवढाच होता की, ते दलाल अनधिकृत होते. त्यामुळे उलट लाचखोरीलाच खतपाणी मिळाले. त्यात आपल्याकडील सर्वात गाजलेला बोफोर्सच्या हॉवित्झर तोफांचा खरेदी व्यवहार हा त्याचाच उत्तम नमुना होता. बोफोर्स ही स्वीडिश कंपनी. तिने या १५०० कोटी रुपयांच्या व्यवहारात काही दलालांना ६४ कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा गौप्यस्फोट १९८७ मध्ये स्वीडिश रेडिओने केला. त्या आरोपामुळे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना सत्ता गमवावी लागली. पुढे सुमारे २५० कोटी रुपये चौकशीवर खर्च होऊनही त्यातून काही हाती लागले नाही हा भाग वेगळा. पण या सगळ्यात त्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले आणि फटका देशाच्या संरक्षणसज्जतेस बसला. या प्रकरणानंतर राजीव गांधी यांनी संरक्षण दलालांवर बंदी घातली. वाजपेयी सरकारच्या काळात संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नाडिस यांनी ती अधिक कडक केली. त्याचबरोबर १९८५ पासूनच्या सर्व मोठय़ा संरक्षणसामग्री खरेदी व्यवहारांची चौकशीही सुरू केली. त्या वेळी केंद्रीय दक्षता आयोगाने अशा व्यवहारांत दलालांना कायदेशीर परवानगी द्यावी, अशी शिफारस केली होती. पण त्यावर नेहमीप्रमाणेच पुढे काही झाले नाही. दरम्यानच्या काळात या व्यवहारांतील भ्रष्टाचार सुरूच राहिला. हेलिकॉप्टर, ट्रक, रायफलींपासून शवपेटय़ांपर्यंत अनेक गोष्टींत लाचखोरी झाल्याचे आरोप झाले. ऑगस्टा-वेस्टलॅण्ड, टाट्रा सिपॉक्स, डेनेल अशा विविध कंपन्या त्यात अडकल्या. त्यांना रीतसर काळ्या यादीत टाकण्यात आले. पण त्यामुळे देशाच्या संरक्षणसज्जतेवर जो परिणाम व्हायचा तो झालाच. मोदी सरकारने दलालांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा जो निर्णय घेतला त्याला ही पाश्र्वभूमी आहे. त्या त्या कंपन्यांना आपले अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून हे दलाल नेमावे लागणार असून, त्यांना जे काही पैसे द्यायचे ते त्या कंपनीलाच द्यावे लागणार आहेत. व्यवहाराची दलाली वा टक्केवारी घेता येणार नाही. यामुळे राजकारण्यांपासून बडय़ा अधिकाऱ्यांना लागलेली लाचखोरीची चटक संपेल का? तर तसे सांगता येणार नाही. पण या पíरकरी पारदर्शकतेमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल हे मात्र नक्की.

आधुनिक तंत्रज्ञान मुळावर-INTERNET FUELS RAPE MOLESTATION

वय फक्त पाच वर्षे! इंग्रजी शाळेत शिकणार्‍या एका मुलीने आपल्या गुप्तांगावर दुखापत झाली असल्याचेे आपल्या आईला सांगितले तेव्हा तिच्या आईने तिला डॉक्टरकडे नेले. डॉक्टरने लघवीच्या वाटेवर इजा झाल्याचे सांगितले. मग ही इजा कशी झाली असे विचारल्यावर सीनियर केजीमध्ये शिकणार्‍या मुलीने आपल्याच वर्गातील एका मुलाने आपणास शाळेच्या ‘वॉश रूम’मध्ये नेऊन आपल्या ‘प्रायव्हेट पार्ट’शी चाळे केल्याचे सांगितले तेव्हा त्या मुलीच्या आईवडिलांना प्रचंड धक्काच बसला. त्यांनी या लैंगिक शोषणाविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. त्या मुलाला पोलीस ठाण्यात बोलाविण्यात आले. परंतु बाल्यावस्थेत असलेला तो शिशुवर्गातील मुलगा काय सांगणार? अवघ्या पाच वर्षांचा तो कसा काय बलात्कार करणार? त्यामुळे त्या मुलाने ‘हातचलाखी’ केली होती. त्याचाच परिणाम त्या मुलीला भोगावा लागला. तिला जखम झाली. मुलीच्या आईवडिलांनी त्या मुलावर कारवाई व्हावी म्हणून पोलीस ठाणे डोक्यावर घेतले, परंतु त्या लहानग्या मुलावर कारवाई करण्याची कायद्यात कोणतीही तरतूद नसल्याने पोलिसांनी ‘नॉन कॉग्निजिबल’ म्हणजे अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करून घेतली. ही अलीकडचीच मुंबईच्या माटुंगा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील घटना आहे. विद्यार्थिनींच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकार माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयांतच घडतात असे नाही. तो काळ आता गेला. शिशुवर्गातही लहान मुलांमध्ये लैंगिक शोषणाचे प्रकार वाढीला लागले आहेत. त्यामुळे मुलांना शिकविणार्‍या प्रामाणिक शिक्षकांना शाळेत डोळ्यांत तेल घालून विद्यार्थ्यांना शिकवावे लागते. वर्ग सोडून जाता येत नाही. मधल्या सुट्टीतही मुलांवर लक्ष ठेवावे लागते, त्यांच्या हालचाली पारखाव्या लागतात. नाहीतर मुलगा कुठल्या मुलीला वॉश रूममध्ये घेऊन जाईल याचा नेम नाही. दहा वर्षांच्या मुलांवर तर आमची विशेष नजर असते असे सांगताना एक शिक्षक म्हणाले, संधी मिळताच ही मुले कोणत्याही टोकाला जातात. रिकाम्या वर्गात ‘रेडहँड’ पकडूनही काही उपयोग नसतो. आईवडिलांना बोलावून समज दिली तर त्यांच्याकडून आणखी भयंकर माहिती मिळते. ‘‘१र्०े१० के घर में क्या करेंगे? मरद मानता नहीं। बच्चे सब देखते है। उसका असर होता है!’’ हे वास्तव झोपडपट्टीतील आयांचे आहे, परंतु मध्यम व उच्च वर्गातील पालकांचे काय? त्यांच्या घरातील मुलांना तर फेसबुक, व्हॉटस्ऍप आदी सोशल साइटस्नी व्यापून टाकले आहे. बरीच मुले आईवडिलांच्या ‘बेडरूम’मधील सीनचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करतात, तर काही मुले सोशल साइटस्वरील अश्‍लील क्लिप्स पाहून बिघडतात. गेल्याच आठवड्यात कर्नाटकातील गुलबर्गा जिल्ह्यातील चितपूर गावात चार अल्पवयीन शाळकरी मुलांनी आपल्याच वर्गातील एका मुलीवर बलात्कार केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. तेव्हा शाळेत शिक्षण घेणार्‍या मुलांना आपण देवाघरची फुलेे म्हणतो त्या समजाला आता तडे जाऊ लागले आहेत. शाळकरी मुले अधिक हिंसक होत चालली आहेत. मोबाईलवरील इंटरनेटवरून पोर्नोसाइटस्, ब्ल्यू फिल्मस् बघण्याचेच हे परिणाम आहेत. दर सेकंदाला अश्‍लील व हिडीस क्लिप्स सोशल साइटवर डाऊनलोड होतात. या क्लिप्स पाहून अल्पवयीन मुले उत्तेजित होतात. त्यांना त्याचे हळूहळू व्यसन लागते. स्त्री दिसली की त्यांच्या मनात सतत विकृत विचार येतात. त्यामुळेच अलीकडे लहान मुलांमध्ये लैंगिक शोषणाचे प्रकार वाढीला लागले असून जगभरातील पालक व शालेय शिक्षक चिंतेत आहेत. कधी प्रकरण दडपले म्हणून शिक्षकांनाच सुळावर चढविले जात आहे. बर्‍याच वेळा शाळेची व पालकांची अब्रू चव्हाट्यावर येऊ नये म्हणून शिक्षक प्रकरण मिटविण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु आता आरोपीला मदत केली म्हणून शिक्षकांनाही जेलमध्ये जावे लागत आहे. तेव्हा शिक्षक शिक्षक राहिले नाहीत, विद्यार्थी विद्यार्थी राहिले नाहीत. नातीही संपत चालली आहेत. ९० टक्के बलात्कार हे स्वकीयांकडून, नातेवाईकांकडूनच होत आहेत. तेव्हा प्रश्‍न पडतो येथून पुढे काय होणार आहे या नात्यांचे आणि निरागस बालकांचे? ब्ल्यू फिल्मस्, व्हिडीओ क्लिप्स व पोर्नोसाइटस् नावाच्या अजगरांनी सारे जग गिळंकृत केले आहे. मानवाचे आधुनिक तंत्रज्ञान त्याच्याच मुळावर आले. हातातील ‘मोबाईल’ने तर क्रांती केली आहे. तेव्हा आगे आगे देखो होता है क्या? - प्रभाकर पवार

Thursday, 25 December 2014

THE NATION & THE SOLDIER-MUST READ

The Nation And The Soldier By S.G.Vombatkere 24 December, 2014 Countercurrents.org Flashpoints During his recent election campaign in Kashmir, Prime Minister Modi said, “This is the wonder of Modi sarkar. The Army has registered a case against their own men. This is the proof of my good intentions before you.” He was referring to the announcement of the army personnel court-martialled in the Machhil encounter case of 2010. In characteristic self-certification mode, PM Modi credited himself with the court-martial and implied that the army had not until that time, punished army men who had been charged with crimes committed during counter-insurgency (CI) operations conducted under AFSPA. The public including Kashmiris may choose to believe Mr.Modi's verbal political stunt, but he is far from fooling army personnel who, on the contrary view his words as untruths at best, but mostly as a taunt or insult. After PM Modi's outright insult to the Indian Army during his election campaign speech in Kashmir, one soldier was heard reflecting the general mood: “Saala, I don't care for AFSPA-shafspa. After this, one thing is clear to me. When the paltan goes to the valley, I am not going to stick my neck out for anything. Let the militants kill as many people as they want, and escape. At least that way there won't be any risk, either of getting killed, or killing someone, getting court martialled and going to jail.” The colourful language has been excluded, but the words convey the ominous ramifications, on which more later. Even more worrying is the post on WhatsApp social media by an as-yet unidentified junior army officer who says in effect that they “are caught between senior officers’ demands to 'deliver results', i.e. to kill militants; while at the same time uphold the human rights of locals, most of whom sympathise with militants, if not actively support them”. [Ref.1]. Ground and legal realities Soldiers are exposed to risk of attack because they are easily identifiable by their uniform, but the attacker is not known until he actually attacks, and sometimes even after he attacks and inflicts casualties. Often enough, a militant dressed in a burkha and hiding his weapon, attacks and disappears into the crowd. Thus the soldier deployed in CI operations is always emotionally keyed-up because of the ever-present risk of any kind of attack (rifle fire, grenade, etc.) from any direction at any time. In this stress-loaded circumstance which repeats day after day for months on end, he may misjudge a situation and open fire. It is his military training and discipline which has kept mistaken firing to a minimum. But alarm-panic or anger, both very human emotions, at his comrade being killed can cause a soldier to fire unthinkingly, causing unintended deaths and injuries among civilians. This is not to justify such acts but to point to mitigating circumstances for errors committed during the course of duty, for after all, a soldier is also human. Such errors of course deserve thorough inquiry and appropriate disciplinary action, but with due consideration of extenuating circumstances under which firing took place. This is the circumstance to which the young officer quoted above was referring. The young officer's post on social media also bitterly says: “We ought to accept such mistakes when we deploy the army for restoration of the situation. Everyone must understand the real purpose of AFSPA. It is meant to cover unintentional mistakes made by soldiers in the course of the performance of their duty.” The WhatsApp message strongly reflects the soldiers’ viewpoint that they are doing a thankless job for military seniors, political leaders and a public that neither understands nor sympathises with the army. However, there can be no mitigating circumstances for serious crimes such as rape and murder, which are termed “civil offences” according to the Army Act, 1950. Though admittedly there are inevitable slippages and cover-ups in the system as in any system, soldiers are prosecuted under military law, because the legal position demands such due process, and more importantly because military ethos demands that a soldier committing crime must be punished since he cannot be a reliable member of a battle-effective team. The soldier and the public The general public and the political-bureaucratic-media community are mostly under the misapprehension that AFSPA enables soldiers on CI duties to commit crimes. They are unaware that soldiers cannot legally operate in the CI role without the authority of AFSPA. [Ref.2]. And that brings us back to the soldier who was quoted earlier. He is doing a risky, tough and thankless job, only because an incompetent civil administration has called him in as a last-resort measure. Even the simple jawan is well aware that if the army fails when called “in aid of the civil power” as envisaged in the Constitution of India, government has no further recourse, since it has called out the army because the bureaucracy and police have failed to handle the situation. God will not come to the aid of the civil power – at least that cannot be the basis of governance. This may account for the poet Francis Quarles singing: “God and the soldier we alike adore // In times of danger, not before // The danger past and all conflict righted // God's forgotten, the soldier slighted.” Consequences of not doing his duty Reverting to the soldier quoted above, if he “does nothing” and allows militants to kill and escape, and he only ensures that he and his team escapes attack, he is liable to be disciplined by his own officers for not carrying out his assigned duties and specific orders, for those are the compulsions of military service under the Army Act. If he feigns sickness or inflicts an injury upon himself to avoid active duties, or refuses to eat prepared rations, he becomes liable for disciplinary action under military law. He cannot demand leave because leave is an entitlement for which a soldier can only apply, while granting leave is the prerogative of his officer depending upon the operational commitment and the manpower state at any given time. Likewise, the Army Act specifically denies the soldier freedom of speech, freedom of association and freedom of communicating to the media, and in default, strong and rapid disciplinary action according to military law. All this is unknown to most civilians, and incomprehensible to those who know, because it is undeniably harsh. But this is the reality of military service. It cannot but be otherwise, else we may have soldiers and officers backing out of hard service and risky duties, thereby denying the nation its measure of last resort. Thus, while the soldier may say that he “will not stick [his] neck out”, he knows very well that he will be between a rock and a hard place, between his superior officer who expects and orders him to do his duty – as he has done for example in the Kargil operations in 1999 – and unforeseen attacks from the militants. Government and the soldier Already the soldier (the term includes all ranks of the army, navy and air force) is fully aware of the dismissive attitude, often even scorn and hostility, with which governments (the term includes the politician-bureaucrat-police nexus of central and state governments) view and treat serving soldiers and Veterans. He is also angry or disappointed with his senior officers who have not placed the problems and hazards of service strongly and squarely before government. On the other hand, governments are yet to understand the hard fact that the combination of their mis-governance, mal-governance and non-governance which causes social unrest and law & order situations, is routinely being compensated by the soldier who is the measure of last resort to bail them out of difficult situations. Also sadly not understood is the fact that having the soldier perform CI duties continuously over decades has not only not solved problems caused by sustained political insufficiency which cry out for political solutions, but exacerbated them and also adversely affected civil-military relations so essential for national security. The combination of government's anti-Veteran actions and policies (for example, the policies and actions of the Department of Ex-Servicemen's Welfare under the Ministry of Defence) with growing dissatisfaction of serving soldiers is a veritable ticking bomb. Recommendation PM Modi would do well to address the problem of national security with out-of-the-box thinking, guided by some important focus points. One, improve civil-military relations by fairly addressing the problems of serving soldiers and Veterans, and inducing bureaucrats to understand that their present attitude towards soldiers and Veterans is seriously detrimental to national security. Two, national security is a function of both internal and external security. Internal security may be handled by a bureaucrat or police officer, but these cadres are not capable of adequately handling external security, as a Defence Services officer can. Thus, as Chairman of the National Security Council, PM Modi would do well to create the post of National Security Advisor (External Security) to be held by a Defence Services officer, and rename the present NSA as NSA (Internal Security) of equal status. This will give the Defence Services equal and productive status in the best interests of national security. Three, continuous deployment of the army for decades in India's north-east and Kashmir has caused severe withering of the democratic political structure. The collapsed political structure in terms of People's confidence in governments must be very urgently rehabilitated. How precisely this is to be done is outside the scope of the present article and outside the capability of the present writer, who can only go as far as to indicate what is wrong. Reverting to the young officer's fulminations on WhatsApp by communicating to the media, he is liable for disciplinary action. However, one hopes that the disciplinary action taken – and it must be taken in the interest of the Service – will be tempered by the mitigating fact that he has spoken at the end of his tether what is widely felt but cannot be expressed. His communication should serve the purpose of making institutional changes and encouraging senior army officers to speak frankly to government without the sort of equivocation and circumspection that has been used hitherto. It is pertinent to emphasize that the disgruntled soldier who knows that he is the last-resort instrument of governance, must not and cannot be treated as at present, without grave risk to the sovereignty, integrity and stability of the Republic of India. 1. Ajay Shukla; “Young army officers blame commanders for Uri debacle on social media”; Business Standard, December 7, 2014; http://www.business-standard.com/article/current-affairs/young-officers-blame-commanders-for-uri-debacle-on-social-media-114120600897_1.html 2. S.G.Vombatkere; “AFSPA: Misconceptions and Ground Realities”; Defence Watch, Dehra Dun, Vol XII No 8, April 2013, pp.12-19. Major General S.G. Vombatkere, VSM, retired in 1996 as Additional DG Discipline & Vigilance in Army HQ AG's Branch. With over 400 published papers in national and international journals and seminars, his area of interest is strategic and development-related issues. E-mail: sg9kere@live.com

कर्मठ तालिबान, दगाबाज पाकिस्तान

कर्मठ तालिबान, दगाबाज पाकिस्तान पालकांनो, आपली मुलं सांभाळा!SAMANA EDITORIAL पाकिस्तानच्या लष्करी शाळेतील लहान मुलांच्या रक्तपातानंतर सार्या जगाची झोप उडाली आहे. प्रत्येक आई-वडील आपल्या मुलांना कवटाळून बसले आहेत. कुणी माथेफिरू आपल्या बाळाला टार्गेट तर करणार नाही ना? अशी भीती जगभरातील मातांना वाटत आहे. या जगाने यापूर्वी असंख्य धरणीकंप, आगडोंब, महापूर पाहिले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीत गावेच्या गावे, शहरेच्या शहरे नष्ट झालेली उघड्या डोळ्यांनी बघितली आहेत. महासंहारक बॉम्बस्फोट मालिकांमध्ये निरपराधांच्या झालेल्या चिंधड्याही पाहिल्या आहेत, परंतु १६ डिसेंबर रोजी तालिबानी अतिरेक्यांनी पेशावरमध्ये घडवून आणलेला १३२ लहान विद्यार्थ्यांचा ‘नरसंहार’ मानवतेच्याच चिंधड्या उडविणारा होता. मुलांना शिकविणार्या त्या शाळेतील शिक्षिकेलाही तालिबानी अतिरेक्यांनी विद्यार्थ्यांसमोर जिवंत जाळले. महिलांनी शिकायचे नाही, महिलांना शिकवायचेही नाही. फक्त घरात आणि बुरख्यात निमूटपणे ‘शरीयत’ कायद्याप्रमाणे अंग झाकून राहायचे. नाहीतर भरचौकात सर्वांसमोर तुमचा शिरच्छेद अटळ आहे, असा दंडक घालणार्या तालिबानी अतिरेक्यांनी अफगाणप्रमाणे आता पाकिस्तानातही मोठ्या प्रमाणात हैदोस घातला असून पाकिस्तानी लष्कराने जर तालिबानी अतिरेक्यांच्या पहाडी भागात घुसून त्यांचा लवकर खात्मा केला नाही तर हे तालिबानी संकट हिंदुस्थानात शिरण्याची शक्यता असून आपल्या देशातील सर्व शाळांना धोका निर्माण झाला आहे. नव्हे २००८ साली त्यांनी त्याचे प्रात्यक्षिकही करून दाखविले आहे. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर जेव्हा हल्ला झाला तेव्हा मुंबईतील गोरेगाव, मोतीलाल नगरमधील फईम अन्सारी व बिहारमधील मधुबनीचा सबाऊद्दीन शेख या स्थानिक देशद्रोह्यांनी त्यात भाग घेतला होता. त्यांना लॉजिस्टिक सपोर्ट केला होता. ताज, ओबेरॉय, नरीमन हाऊस, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस आदी महत्त्वाच्या ठिकाणांची पाहणी करून अजमल कसाब व त्याच्या साथीदारांना घटनास्थळी कसे पोहोचायचे याचे नकाशे पाठवून या दोघांनी मार्गदर्शन केले होते. त्याप्रमाणे पाकिस्तानी अतिरेकी मुंबईत २६ नोव्हेंबर रोजी घुसले व त्यांनी गुजरातच्या मासेमारी बोटीतील चार खलाशांसह १७० जणांना ठार मारले. मुंबईतील स्थानिकांची जर त्यांना मदत झाली नसती तर पाकिस्तानी अतिरेकी कदापि मुंबईवर हल्ला करू शकले नसते. तेव्हा पाकिस्तानला छुपी मदत करणारेही देशाचे खरे शत्रू आहेत. मुंबई शहरात गेल्या दीड दशकात शंभरच्यावर बॉम्बस्फोट झाले असून त्यात ६०० च्या वर निरपराध मारले गेले आहेत. हे सर्व बॉम्बस्फोट पाकिस्तानातील आयएसआय व लष्कर-ए-तोयबाने मुंबईतील स्थानिकांची मदत घेऊन घडवून आणलेले आहेत. तेव्हा जोपर्यंत पाकिस्तानी अतिरेक्यांना मदत करणार्या पाकिस्तानी हस्तकांना ठेचले जाणार नाही, त्यांना फाशीसारखी कठोर शिक्षा होणार नाही तोपर्यंत मुंबईवर हल्ले हे होतच राहतील. गेल्या तीन वर्षांत ‘एटीएस’ने पाकिस्तानी हस्तकांची पूर्णपणे नाकाबंदी केल्याने मुंबईत एकही बॉम्बस्फोट घडू शकला नाही. २०११ साली ऑपेरा हाऊस, झवेरी बाजार व दादर येथे पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी तीन बॉम्बस्फोट घडवून आणले होते. त्यात २७ ठार तर १२७ जण गंभीर जखमी झाले होते, परंतु आता तालिबानी अतिरेक्यांनी पाकिस्तानात जे काही तांडव केले आहे त्याचे पडसाद सार्या जगभरात उमटल्याने हिंदुस्थानातून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबईतही असा हल्ला कधीही होऊ शकतो अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबई पोलिसांनी सर्व शाळांच्या संचालकांना शाळेभोवती भिंत बांधून सुरक्षेची काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. ‘तालिबानी अतिरेकी काहीही करू शकतात. नायजेरियाच्या बोको हराम या इस्लामी संघटनेच्या अतिरेक्यांनी या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात तर आठ ते पंधरा वर्षांच्या शाळेतील ३०० विद्यार्थिनींचे अपहरण करून त्यांना दूरवर जंगलात ठेवले आहे व त्यांचे लैंगिक शोषण करण्यात येत आहे. काहींना ठार मारण्यात आले आहे. आता पुन्हा याच हरामांनी आणखी १०० महिलांचे नायजेरियातून अपहरण केले असून ३३ महिलांना ठार मारले आहे. अपहरण करण्यात आलेल्या मुली व महिला या ख्रिश्चन असून त्यांना रोज नमाज पढण्यास सांगण्यात येते. तेव्हा इस्लामच्या नावाखाली जगभरात अतिरेक्यांनी जे काही थैमान घातले आहे ते ऐकले व बघितले की मन सुन्न व खिन्न होते. पूर्वी अतिरेकी म्हणजे अशिक्षित समजले जायचे, परंतु आज अतिरेकी कारवायांमध्ये उच्चशिक्षित तसेच टेक्नोसॅव्ही मुस्लिम तरुणही ‘इसिस’सारख्या खतरनाक इस्लामी संघटनेत सामील होत असून अलीकडेच बंगळुरूमधील मेहदी मसरूर विश्वास या उच्चशिक्षित तरुणाला बंगळुरू पोलिसांनी अटक केली आहे, तर दोन महिन्यांपूर्वी मुंबई एटीएसच्या अधिकार्यांनी कुर्ल्यातून अनिस अन्सारी या इंजिनीयरला अटक केली आहे. हा अनिस इंटरनेटवरून ‘इसिस’च्या संपर्कात होता. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील अमेरिकन शाळेवर हल्ला करण्याचा ‘प्लान’ अनिस अन्सारीने आखला होता, परंतु त्याच्या दुर्दैवाने तो एटीएसच्या हाती लागला; परंतु मेहदी विश्वास व अनिस अन्सारीसारखे शेकडो न पकडले गेलेले तरुण ‘इराक’मधील ‘इसिस’च्या संपर्कात असून या सर्वांना सार्या जगावर इस्लामचे राज्य आणायचे आहे. त्यासाठी या नामर्दांनी लहान लहान बालकांना, महिलांना टार्गेट केले आहे. तेव्हा मायबाप जनहो सावधान! आपल्या मुलांना, पोरींना सांभाळा!! पेशावर हत्याकांडानंतर माणुसकीशी कोणतेही देणेघेणे नसलेल्या तालिबानी सैतानांचा पाकिस्तानने आता खात्मा करण्यास व फाशी देण्यास सुरुवात केली आहे. हिंदुस्थानविरुद्ध उभा केलेला हा भस्मासुर स्वत:वरच उलटल्यानंतर पाकिस्तानला हे शहाणपण सुचले आहे; परंतु दगाबाज पाकिस्तानवर आपण विसंबून राहाता कामा नये. आपल्या संरक्षणासाठी आपणच सज्ज राहिले पाहिजे हे आमच्या सुज्ञ देशवासीयांनो लक्षात ठेवा! हिंदुस्थानच्या ‘एनआयए’ व महाराष्ट्राच्या ‘एटीएस’ या तपास यंत्रणांनी रियाज भटकळची इंडियन मुजाहिद्दीन ही संघटना त्याच्या बहुसंख्य साथीदारांना अटक करून संपवून टाकली. पाकिस्तानच्या आयएसआय व लष्कर-ए-तोयबाचाही आता हिंदुस्थानात तितकासा प्रभाव राहिलेला नाही. आता फक्त हिंदुस्थानसमोर इराकमधील इस्लामी स्टेट ऑफ इराक ऍण्ड सीरिया म्हणजे ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेचे व पाकिस्तानातील तालिबानी अतिरेक्यांचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. जगभरातील सुन्नी मुस्लिम तरुणांना या संघटनेचे आकर्षण आहे. फेसबुक, व्हॉटस् ऍप, ट्विटर आदी सोशल नेटवर्किंगद्वारे धर्मांध मुस्लिम एकत्र येऊन सर्वत्र जातीय व धर्मांधतेचे विष पेरत आहेत. या सोशल साइटस्वर जर लक्ष केंद्रित केले तर बंगळुरूच्या मेहदी विश्वास व मुंबईच्या (कुर्ला) अनिस अन्सारीसारखे शेकडो इंटरनेट जिहादी (लोन वुल्फ) पोलिसांच्या हाती लागतील, परंतु उच्चशिक्षित जिहादी व अशिक्षित तालिबानी यांच्यात फरक तो काय? एकाकीपणे इंटरनेटवर कटकारस्थाने करणारे हे ‘लोन वुल्फ’ ही तितकेच कर्मठ विचारसरणीचे असून अशा या Radical तरुणांना तालिबानप्रमाणे मृत्युदंडाची शिक्षा दिली पाहिजे. - प्रभाकर पवार

BODO KILLING IN ASSAM

आसाममधील कोक्राझार आणि सोनितपूर जिल्ह्यात नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड या दहशतवादी संघटनेच्या एका गटाने केलेल्या अंदाधुंद हिंसाचारात ७० लोक ठार झाले. त्यात निरपराध २१ महिला आणि १५ निरागस बालकांचा यात समावेश आहे. दहशतवादी संघटनांमधील गटबाजी आणि राज्य सरकारचे या गटांना हाताळण्यातील अपयश, ही या हिंसेमागील प्रमुख कारणे आहेत. पूर्वांचलामध्ये धर्मांतरातून राष्ट्रांतराची प्रक्रिया कशी घडते, ते अतिशय दाहकपणे अनेक वर्षांपासून अनुभवाला येत आहे. मात्र, या देशातील तथाकथित सेक्युलर मंडळींचे मापदंड सर्व विषयाला सारखे नसतात. ते सोयीने बदलतात. आग्र्‍यातील घरवापसीला जबरदस्तीच्या धर्मांतराचे नाव देत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सतत गोंधळ आणि गदारोळ घालणार्‍या विरोधकांनी आसाम, ओरिसा आणि पूर्वांचलातील राज्यांत होणार्‍या धर्मांतराकडे डोळ्यावर गेंड्याची कातडी ओढून घेत गप्प राहण्याची भूमिका घेतली आहे. कारण, तेथे गठ्ठा मतांचा संबंध आहे. एकीकडे हिंदू राष्ट्र म्हटले की ती संकल्पना समजूनही न घेता धर्माधिष्ठित राज्य आणत असल्याची ओरड करायची आणि दुसरीकडे पूर्वोत्तर राज्यात अगदी धडधडीत निवडणूक जाहीरनाम्यात बायबलप्रमाणे राज्यकारभार करण्याचे आश्‍वासन निर्लज्जपणे द्यायचे, अशी दुटप्पी भूमिका कॉंगे्रसजनांनी घेतली आहे. पूर्वांचलातील ख्रिश्‍चन धर्मांतराच्या कारस्थानाने केवळ धर्मांतरापाशी विषय न थांबवता बोडोलँड, नागालँड अशा फुटीरतावादी आंदोलनांना प्रोत्साहन आणि बळ दिले आहे. कॉंग्रेससारख्या मल्टिकम्युनल पक्षांनी स्वार्थासाठी सामाजिक विघटनाला, फुटीरतावादी आंदोलनांना आणि त्यांना पेटविणार्‍या ख्रिश्‍चन मिशनर्‍यांना सतत पाठबळ दिले आहे. बोडोलँडचा प्रश्‍न घेऊन आंदोलन करणार्‍या एनडीएफबी (नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड) यांच्यात दोन गट पडलेले आहेत. त्यांच्या मागण्या आणि हिंसक आंदोलन सोडून शांततेच्या वातावरणात चर्चा करत, हा प्रश्‍न सोडविताना राज्यात कॉंगे्रस सरकारने दहशतवादी संघटनांमधील हे संघर्ष, गटबाजी यांची दखल घेत पुढे जायला हवे होते. मात्र, तरुण गोगोई सरकारने फुटीरतावादी दहशतवाद्यांच्या एका गटाशीच चर्चा करण्याला सुरुवात केली. अशा चर्चा आणि शांततेचे प्रयत्न यशस्वी होताच कामा नयेत, असे वाटणार्‍या दहशतवादी संघटना आणि गट हे अशा चर्चेच्या वेळीच हिंसक कारवाया करून शांततेचे प्रयत्न उधळून लावण्याचे प्रयत्न करत असतात. आसाममधील गोगोई सरकारने ही शक्यता गृहीत धरूनच या शांततेच्या चर्चेचे नियोजन करायला हवे होते. मात्र, दहशतवाद्यांच्या दोन गटांपैकी एका गटाशीच चर्चा करून राज्य सरकारने दुसर्‍या गटाला जणू हिंसक कारवायांसाठी प्रोत्साहितच केले. त्यामुळे एनडीएफबीचा जो सोंगबिजीत गट आहे, त्यांनी या शांतिवार्ता यशस्वी होता कामा नयेत, यासाठी हा हिंसाचार केला, अशी शक्यता आहे. दहशतवाद्यांनी नियोजनपूर्वक दोन्ही जिल्ह्यांत एकाच वेळी अंदाधुंद गोळीबार करत नरसंहार केला. एकदा डोक्यात हिंसेचा विचार घुसला की त्या वेडात ही मंडळी काय करतात याचे भान त्यांनाही रहात नसते. मुलांना वेचून त्यांच्या डोक्यात गोळ्या घालून मारणार्‍या या अतिरेक्यांनी तालिबानी अतिरेक्यांसारखेच अमानवी कृत्य केले. अशा प्रकारची हिंसा करत असताना चर्चा, बोलणी यामध्ये सरकारने आपल्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे चीड व्यक्त करण्याचा हेतू तर होताच, मात्र सरकारबरोबरच्या भांडणात आणि दुसर्‍या दहशतवादी गटाला पाण्यात पाहण्याच्या नादात या दहशतवादी गटाने मानवतेच्या मर्यादा ओलांडून बालके आणि महिलांना मारण्याचे घाणेरडे राजकारण केले. आसाममध्ये हा जो संघर्ष बोडो संघटना करत आहेत, तेथे बोडो नसलेल्या वनवासी समाजाची संख्याही मोठी आहे. बोडोंची संख्या तीस टक्के आहे. जिहादी दहशतवादही या भागात मोठ्या प्रमाणावर आहे. दहशतवादाच्या या सगळ्या दिशा समजून घेऊनच या समस्येवरचा उपाय आणि कारवाई राज्य सरकारने करायला हवी. मुळात वांशिक आधारावर सोयी-सवलतींचे आणि सरकारी निधीचे वाटप हे कधीही सुख, समाधान आणि शंातता प्रस्थापित करणारे ठरू शकत नाही. बोडोंच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी संघर्ष करणार्‍यांमध्येही अनेक गट आहेत. देशद्रोह करून प्रश्‍न सुटणार नाहीत, असे मानणार्‍यांनाच हिंसक कारवायांना व बोडोलँड स्वायत्त मागणार्‍यांना विरोध आहे. या प्रश्‍नातील हे सगळे बारकावे लक्षात घेऊन आणि राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवून या प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीचे प्रयत्न राज्य सरकारने केले नाहीत, हे या उद्रेकामागचे खरे कारण आहे. अलीकडे सगळ्या जगात विकास आणि आधुनिकीकरणाचे वारे वहात आहेत. सर्वसामान्य वर्गाला आता संघर्ष, जीवघेणी संकटे नको आहेत. त्यामुळे दहशतवाद्यांनी कोक्राझार आणि सोनितपूर येथे अंदाधुंद गोळीबार केल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया तेथील सामान्य नागरिकांमध्ये उमटली आहे. आता या दहशतवाद्यांच्या विरोधात हे सामान्य नागरिक विशेषत: बोडो नसलेले वनवासी रस्त्यावर उतरले. दहशतवाद्यांच्या हिंसेला तोडीस तोड उत्तर देण्याचा संकल्प करत रस्त्यावर उतरलेल्या वनवासी नागरिकांनी अनेक ठिकाणी आगी लावल्या. पोलिसांनी दहशतवादाचा विरोध करणार्‍या जमावावर मात्र गोळीबार करत या प्रश्‍नाचा पेच आणखी वाढवून ठेवला आहे. पोलिसांच्या या गोळीबारात आणखी काही वनवासी ठार झाले आहेत. वास्तविक दहशतवादी गट अशा प्रकारे आसाममध्ये हिंसाचार करण्याची शक्यता गुप्तचर खात्याने वर्तविली होती आणि पुरेसे आधी राज्य सरकारला याची कल्पना दिली होती. नेहमी गुप्तचर खात्याच्या अपयशाची चर्चा केली जाते. मात्र, गुप्तचर खात्याने दिलेल्या सूचनेकडे यावेळी राज्य सरकारने अक्षम्य दुर्लक्ष केले. दहशतवादी संघटनांना आपल्या राजकीय स्वार्थाचे हत्यार म्हणून वापरणारे राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेते हे या दहशतवादी कारवायांचा बीमोड करण्याचे नैतिक बळ हरवून बसतात. गुप्तचर खात्याकडून दहशतवादी हिंसाचाराशी शक्यता असल्याचे माहीत झाल्यानंतरही राज्य सरकारने काहीच पावले का उचलली नाहीत? पूर्वकल्पना असतानाही हिंसा रोखण्यात राज्य सरकारला यश का आले नाही? या प्रश्‍नांची उत्तरे राज्य सरकारने देशाला दिली पाहिजेत. केवळ झालेल्या घटनेचा शाब्दिक निषेध व्यक्त करून तरुण गोगोई आणि त्यांचे सरकार या विषयातून सहीसलामत नामानिराळे राहू शकत नाहीत. इतकी मोठी घटना घडल्यावर त्याचा सामाजिक परिणाम आणि समाजाच्या संवेदनशील मनाचा उद्रेक होऊ शकतो, याचाही अंदाज सरकारला का आला नाही? परिस्थिती हाताबाहेर जाईपर्यंत सरकारने काय केले? पुन्हा मग पोलिसांनी गोळीबार करून हिंसाचाराच्या मालिकेत एक सरकारी हिंसा घडवून हा प्रश्‍न आणखी गुंतागुंतीचा का केला? देशात नरेन्द्र मोदी यांनी विकासाची चर्चा राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर गतिमान केली आहे. असममध्ये बोडोंच्या हिंसक आणि निरर्थक कारवायांच्या विरोधात संतप्त होत जनता रस्त्यावर उतरते, या घटनेमागचा संदेश राजकारण्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. तसेच हा इशारा या देशातील जनतेला भडकवून फुटीरतावादी कारवाया घडवू पाहणार्‍या नतद्रष्ट, देशद्रोही शक्तींनाही आहे. आता केंद्र सरकारने असममध्ये हस्तक्षेप केला पाहिजे. तेथील जनजीवन सुरळीत होण्यासाठी तेथे अतिरिक्त सुरक्षा दले आणि लष्कराला पाचारण करावे लागेल. त्याचबरोबर हिंसक आंदोलने आणि निरपराध लोकांचे जीव घेणारे माथेफिरू यांना कठोरपणे मोडून काढले पाहिजे. शस्त्रे खाली ठेवून जर विकासाच्या आणि प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीचा विचार असेल, तर सरकार बोलणी करेल, अन्यथा निव्वळ हिंसेचा मार्ग कोणी स्वीकारत असेल, तर त्यांना कठोरपणे मोडून काढले जाईल, असा कृतिशील संदेश आता केंद्र सरकारने देण्याची गरज आहे. हे करण्यात राज्य सरकार आडकाठी आणत असेल, तर राज्य सरकार बरखास्त करून केंद्राने आता कठोर पावले उचलावीत. सामान्य जनता त्यांना साथ दिल्याशिवाय राहणार नाही.

Thursday, 18 December 2014

PESHAVAR KILLING पोसलेल्या दहशतवादाचे ओझे

पोसलेल्या दहशतवादाचे ओझे Posted: 3:40 AM, December 19, 2014 दहशतवादाच्या पाडावासाठी येत्या आठवडाभरात राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार करण्याची घोषणा पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी केली आहे. दहशतवादी संघटनांच्या बीमोडासाठी तातडीने आणि ठोस कृती करण्याचा निर्धार त्यांनी प्रगट केला आहे. पेशावरमध्ये तहरिक-ए-तालिबान संघटनेच्या दहशतवाद्यांनी मंगळवारी घडविलेल्या अत्यंत क्रूर अशा हत्याकांडामुळे देशांतर्गत फोफावलेल्या दहशतवादी शक्तींची गंभीर दखल पाकिस्तानी पंतप्रधानांना घ्यावीच लागली आहे. जगात चांगले तालिबानी आणि वाईट तालिबानी असा भेद असूच शकत नाही, याची जाणीवही त्यांना झाली आहे, असे दिसते. दहशतवादाच्या संपूर्ण बीमोडाच्या दिशेनेच पाकिस्तान सरकारची पावले यापुढे पडू लागतील असे प्रतिपादन पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी केले असले तरी, त्यांच्या प्रयत्नांना त्यांच्या लष्कराची कितपत साथ मिळणार हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दहशतवादाचा बीमोड करण्याच्या घोषणा पाक सरकारने यापूर्वीही अनेकदा केल्या होत्या, पण ज्याच्या बळावर पाकिस्तान सरकार या घोषणा करते त्या लष्करानेच सरकारी पैशातून अनेक दहशतवादी संघटना पोसल्या असून पाकिस्तानी लष्कराच्या इशाऱयावरच या संघटनांच्या हालचाली सुरू असतात, ही उघड वस्तुस्थिती आहे. पाकिस्तानात सरकार कोणाचेही असो, लष्करी क्रांतीतून सत्तेवर आलेले असो वा लोकशाही निवडणुकाद्वारे सत्तेवर आलेले असो, त्या सरकारवर नियंत्रण मात्र लष्कराचेच असते, हे यापूर्वी अनेकदा सिद्ध झाले आहे. पाकिस्तानचा आजवरचा इतिहास पाहता त्या देशात क्वचितच लोकशाही सरकारे अस्तित्वात आली, मात्र तीही फार दिवस टिकली नाहीत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान या नात्याने नवाझ शरीफ यापूर्वीही एकदा सत्तेवर आले होते. मात्र तत्कालीन लष्कर प्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी रातोरात लष्करी क्रांती घडवून त्यांना सत्ताभ्रष्ट केले होते. परवेझ मुशर्रफ हे अनेक वर्षे लष्करावरची पकड घट्ट ठेवून सरकार चालवित होते. मात्र लष्करावरील त्यांची पकड सैल होताच त्यांना सरकार सोडावे लागले होते. त्यामुळे दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी नवाज शरीफ यांना लष्करावरील पकडही घट्ट करावी लागणार आहे. मुंबईतील 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानातील फोफावत्या दहशतवादी शक्तींचे गांभीर्य साऱया जगाच्या लक्षात आले. मात्र पाकिस्तान सरकारला त्याचे कोणतेही गांभीर्य नसावे. भारतानेच काय, पण अमेरिकी सरकारनेदेखील त्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तान सरकारला त्यांच्या दहशतवाद प्रेमाबद्दल खडसावले होते. मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यामागे पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांचाच हात असल्याचे स्पष्टपणे उघडकीस येऊनदेखील पाकने त्याबद्दल कानावर हात ठेवले होते. त्या हल्ल्याशी संबंधित असलेल्या अन्य दहशतवाद्यांची नावे भारताने पाक सरकारला दिली असतानाही पाक सरकारने संबंधितांवर कोणतीच कारवाई न करता त्यांना मोकाट सोडले. या दहशतवाद्यांविरोधात भारताकडे पुरेसे पुरावे नसल्याचा दावा करून पाक सरकारने एकप्रकारे त्या दहशतवाद्यांना पाठीशीच घातले होते, अन्यथा काही दहशतवादी हल्ल्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये दहशतवादी पकडले गेले, त्यांना न्यायालयाने दोषी ठरवून फाशीची शिक्षाही ठोठावली होती. मात्र त्या दहशतवाद्यांबद्दलही पाक सरकारच्या मनात दयाबुद्धी जागी होऊन त्यांच्या फाशीला स्थगिती देण्यात आली. ही स्थगिती उठविण्याचा निर्णय आता नवाझ शरीफ यांनी जाहीर केला असला तरी हे दहशतवादी प्रत्यक्षात फाशी दिले जातीलच याची खात्री आजही देता येत नाही. भारतासारख्या शेजारी देशांवर दबाव ठेवण्यासाठीचे हत्यार म्हणून पाकिस्तानकडून आजवर दहशतवादी शक्तींचा वापर केला गेला आहे. कारगिल घुसखोरीसाठीदेखील पाकिस्तानी लष्कराने दहशतवादी संघटनांचा वापर केला. पाकव्याप्त काश्मीरच्या हद्दीतून भारतात दहशतवादी घुसवून भारतात आणि विशेषतः काश्मीरात अराजक माजविण्याचा प्रयत्न गेल्या 25 वर्षांपासून अव्याहत सुरू आहे. भारतात हैदोस घालणाऱया या दहशतवादी संघटनांना संपूर्ण रसदही पाकस्थित संघटनांकडूनच पुरविली जाते. अशिक्षित, बेरोजगार युवकांना भारताविरुद्ध भडकवून त्यांना दहशतवादाचे प्रशिक्षण देणारे तळ पाकिस्तानी भूमीत फोफावले आहेत. पाकिस्तान सरकारच्या किंवा पाकिस्तानी लष्कराच्या आशीर्वादाविना हे शक्य असेल असे वाटत नाही. सारे समजून, उमजूनदेखील केवळ भारताचे वाटोळे करण्याच्या राक्षसी उद्देशानेच फोफावणाऱया या दहशतवादी शक्तींना पाकिस्तानने आजवर पाठीशी घातले. पेशावरमधील लष्करी शाळेत शिकणाऱया निष्पाप कोवळय़ा बालकांच्या निर्दयी हत्याकांडानंतर आता तरी पाक सरकारला स्वतः पोसलेल्या पापांची शिसारी आली असेल आणि निरागस बालकांच्या अकारण वाहून गेलेल्या रक्ताची त्यांना खरोखरीच कदर असेल तर दहशतवादाच्या बीमोडाची घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि त्यांचे सरकार जी पावले उचलेल ती निश्चितच स्वागतार्ह ठरतील आणि साऱया जगातील शांतताप्रेमींचे सहकार्य त्यांना लाभू शकेल. दहशतवादाच्या बीमोडासाठी एकत्रित कृतीची गरज भारतानेही यापूर्वी मांडली होती. तथापि, काश्मीरातील दहशतवादी हैदोसाला ‘लोकयुद्ध’ संबोधणाऱया पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष कृती नकोच असावी. अमेरिकेने पुकारलेल्या दहशतवादविरोधी मोहिमेत सहभागी होण्याचे नाटक करून पाकने अमेरिकेकडून भरपूर लष्करी आणि आर्थिक साहाय्य मिळविले. प्रत्यक्षात त्या साहाय्याचा वापर दहशतवादाविरोधात झालेलाच नाही. दहशतवाद आणि धर्मांध शक्ती आता पाकमधील निष्पापांच्या जीवावरही उठल्या आहेत. शेजाऱयांच्या नाशासाठी उठविलेले दहशतवादाचे भूत आता त्यांच्या स्वतःच्याच मानगुटीवर बसलेले असताना शरीफांना जाग आली आहे, असे वाटते. मानगुटीवर बसलेले हे ओझे दूर भिरकावून देण्यासाठी ते सारी शक्ती पणाला लावणार आहेत का हाच प्रश्न आहे