Total Pageviews

Saturday, 3 March 2012

दुर्दैवी मुलींना दारिद्य्रामुळे, प्रलोभनाने ङ्गसवून देहविक्रयाच्या व्यवसायाकडे सामाजिक समरसतेची तीन वेगवेगळी रूपे अहमदनगर (03-March-2012) देशदूतआपल्या देशात राजकारणाला इतके एकांगी महत्त्व दिले जाते की देशात सदैव सर्वत्र ङ्गक्त राजकारणच घडत आहे, असा कुणाचाही गैरसमज व्हावा. सत्ताधार्‍यांसहित सर्व पक्षांच्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना विकासापेक्षा गटबाजीच्या, कुरघोडीच्या व सत्तेच्या राजकारणात अधिक रस असतो. वृत्तपत्रांनाही ङ्गक्त राजकीय नेत्यांची वक्तव्ये, हालचाली, भेटीगाठी यातच तेवढ्या बातम्या दिसतात. एवढेच कशाला, कुटिल राजकारण थोडेही न समजणार्‍या सर्वसामान्य माणसाला अज्ञ असूनही तज्ञांच्या आवेशात बोलायला नको तेवढे आवडते. अशा तर्‍हेने समाजाचा ङ्गार मोठा भाग राजकारणग्रस्त झाला आहे. परिणामी, निरनिराळ्या क्षेत्रांमध्ये जे सकारात्मक व विधायक घडत असते त्याच्याकडे बर्‍याच वेळा दुर्लक्ष होते नि समजा चुकून लक्ष गेले वा वेधले गेले तरी त्यास ठळकपणे ङ्गारसे महत्त्व दिले जात नाही. टिळक-आगरकर यांच्या काळापासूनच सामाजिक समस्यांना कधीही गंभीरतापूर्वक पुरेसे महत्त्व दिले गेले नाही. स्वातंत्र्योत्तर भारताविषयी हे अधिक खरे आहे. सामाजिक सुधारणा हा केवळ ङ्गॅशनवजा बोलघेवडेपणाचा नव्हे तर ठोस आचरणाचा व कृतीचा विषय असून ही मानसिकता कशी निर्माण होत वाढीस लागेल? ‘टाईम्स ऑङ्ग इंडिया’ या इंग्रजी दैनिकात गेल्या १८, २० व २२ ङ्गेब्रुवारी रोजी तीन सामाजिक बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. या तीन बातम्या म्हणजे सामाजिक समतेच्या लढाईतील चांगले, सलणारे व कलंकित अशी तीन रूपे आहेत. दुर्दैवी मुलींना दारिद्य्रामुळे, प्रलोभनाने ङ्गसवून देहविक्रयाच्या व्यवसायाकडे वळविले जाते. डॉनच्या गुहेत शिरलेल्या वाट चुकलेल्या मुलांसाठी त्यातून बाहेर पडण्याचा, सुधारण्याचा मार्ग कायमचा बंद असतो. त्यांच्या आयुष्याचे मातेरे व पोतेरे होते. आपल्या देशात अजूनही निरनिराळ्या राज्यांच्या काही खेड्यांमध्ये विशिष्ट जातीच्या लोकांच्या मुलींना पारंपरिकरीत्या वेश्या व्यवसायात ढकलले जाते. दुर्दैवाची परिसीमा म्हणजे या जातीच्या मुलींना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांचे आई, वडील, भाऊ हेच रौरवाचे, नरकाचे जीवन जगायला भाग पाडतात. या न संपणार्‍या नरकातून गुजरात राज्यातील पालनपूरपासून जवळच वाडिया नावाच्या खेड्यातील १५ कुस्करलेल्या कोवळ्या मुलींच्या जीवनात येत्या ११ मार्च रोजी खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्याची पहाट उजाडणार आहे. या दिवशी या मुलींचा सामूहिक विवाह सोहळा होणार आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून प्रथमच सामाजिक क्रांतीचे तांबडे ङ्गुटत आहे. ‘वेश्यांचे गांव’ या कलंकित नावाने ओळखल्या जाणार्‍या खेड्यात ही अभूतपूर्व, ऐतिहासिक व क्रांतिकारक घटना घडणार आहे. हा बदल सहजासहजी घडून आलेला नाही. पूर्वी राज्य सरकारने व स्वयंसेवी संघटनेने या मुलींना वेश्या व्यवसायातून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले होते. पण स्थानिक लोकांच्या विरोधामुळे हे प्रयत्न अयशस्वी झाले होते. मग ‘विचार्ती जाती समुदाय संमेलन मंच’ या संस्थेच्या नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी तीन वर्षांपूर्वी या चुकीच्या मार्गावर नेऊन ठेवलेल्या मुलींशी संपर्क व संवाद साधण्यास सुरुवात केली. या मुलींना वेश्या व्यवसायात बरबाद करण्याऐवजी, त्यांचा विवाह करून त्यांना आत्मसन्मानाचे, इज्जतीचे सुखी संसारयुक्त जीवन जगता येईल याबाबत या मुलींच्या कुटुंबीयांची मंचच्या नेत्यांनी खात्री पटवली. आज या खेड्यात ग्रामस्थांमध्ये आनंदोत्सवाचे वातावरण आहे. या देह विक्रय व्यवसायामधील दलाल तेवढे दु:खी व संतापी झाले आहेत. त्यांनी मंचच्या नेत्यांना शिवीगाळ करीत धमकावले आहे. सामूहिक विवाहास सज्ज झालेल्या मुलींच्या स्थानिक पालक व मंचच्या नेत्या शारदा भाटी यांनी या संबंधी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे. या खेड्यात सुमारे १०० मुली वेश्या व्यवसायात आहेत. ‘मंच’च्या नेत्यांनी या जमातीच्या मुलांना समजावून १५ मुलींचा जीवनसाथी निश्‍चित केला आहे. ११ मार्चला त्यांचे नवे वैवाहिक जीवन शांततेने सुरू होवो. त्या खेड्यातील व देशातील अशा हजारो दुर्दैवी मुलींच्या जीवनात स्वातंत्र्याची पहाट कधी उगवेल? त्यासाठी देशवासीय कधी प्रयत्न करणार? अलिगड मुस्लिम विद्यापीठा महाविद्यालयातील मुलींना विद्यापीठाच्या ‘सेंट्रल लायब्ररी’त अद्याप दिला नाही.दुसरी बातमी भेदक सामाजिक पक्षपाताचा सल, शल्य दाखविणारी, बोचणारी आहे. अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयातील मुलींना विद्यापीठाच्या ‘सेंट्रल लायब्ररी’त अद्याप प्रवेश दिला जात नाही. या अन्यायाविरुद्ध लढा देणार्‍या मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिबल यांना निवेदन देऊन हा पक्षपात थांबविण्याची व आशियातील एक सर्वोत्कृष्ट अशा विद्यापीठातील मौलाना आझाद लायब्ररीतील पुस्तकांचा वापर करण्यास मुभा द्यावी, अशी मागणी केली आहे. मार्क्सवादी नेत्या वृंदा करात यांनीही हा प्रश्‍न सिबल यांच्या खात्याकडे नेला आहे. सिबल यांच्याकडून पत्र आल्यावर विद्यापीठाच्या कारभार्‍यांनी पक्षपाती प्रघात बंद करण्याऐवजी थोडी सवलत देण्याच्या रूपाने सामाजिक समतेच्या मागणीवर मीठ चोळण्याचा नतद्रष्टपणा केला आहे. पदवीचे शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना विद्यापीठाच्या सेंट्रल लायब्ररीतील पुस्तकांच्या कॅटलॉगशी ऑनलाईनने संपर्क साधता येईल. मुलींनी त्यामधून पुस्तकांची निवड करावी व ती पुस्तके त्यांना आणून दिली जातील. म्हणजे ग्रंथालयात त्यांना थेट प्रवेश नाहीच का? मुली आहेत म्हणून ! पक्षपाताच्या आरोपाचे तद्दन खोटे खंडन करतांना विद्यापीठाने केलेली मखलाशी मुळीच पटणारी नाही. पदव्युत्तर मुलींना या ग्रंथालयात जाण्यास मुभा आहे, असे खुलाशात म्हटले आहे. असे जर आहे तर पदवी शिक्षण घेत असलेल्या मुलींना या ग्रंथालयात प्रवेश का असू नये? ‘या ग्रंथालयात ङ्गार गर्दी होऊ नये’ या अस्तित्वात असलेल्या नियमाकडेही विद्यापीठाच्या अधिकार्‍यांनी बोट दाखविले आहे. पण तेही पटणारे नाही. फक्त या मुली आल्याने या लायब्ररीत ‘फार गर्दी होणार आहे काय? या धादांत पक्षपात व अन्यायाविरुध्द लढणार्‍या प्राध्यापक व विद्यार्थिनीच्या लढ्याला देशातील महिला संघटना, विद्यार्थी संघटना व सामाजिक संघटना कधी पाठिंबा देणार? बोलघेवेडा पुरोगामी पक्ष कार्य करणार? सामाजिक समतेची ही लढाई जिंकलीच पाहिजे
. तिसरी बातमी ही आजही हरयाणात अस्पृश्यता किती हिंसक पध्दतीने पाळली जाते यावर झगझगीत प्रकाशझोत टाकणारी आहे. हरयाणातील सानियाना नावाच्या खेड्यातील राजेशकुमार नावाचा ३१ वर्षाचा दलित युवक हा इतर १४ लोकांसह ट्रॅक्टर टॉलीवरुन दौलतपूरला चालला होता. त्याला तहान लागली. त्याला एका शेतात मातीची घागर दिसली. त्या घागरीतील पाणी तो प्याला. हे पाहून राजेंदर नावाच्या शेतकर्‍याने राजेशकुमारला शिवीगाळ केली. तसेच हेटाळणी केली. एवढेच नव्हे तर, राजेंदरने धारदार शस्त्राने राजेशकुमारवर हल्ला केला. हल्लेखोर शेतकर्‍यास अटक झाली आहे. पण केवळ सवर्णाच्या मातीच्या घागरीतील पाणी प्याल्याबद्दल दलित युवकावर हल्ला करावा काय? बधीर समाज मन कसे बदलणार ? (प्रस्तुत स्तंभलेखक हे दै. ‘देशदूत’च्या खान्देश आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत

मोटार वाहन कायद्यातील नव्या सुधारणांमुळे पोलिसांना वाहतूक पोलिसांना चरण्यासाठी अधिक कुरण मिळणार
कायद्यातील नव्या सुधारणांमुळे वाहतूक पोलिसांची चांदीच चांदी होणार आहे
मोटार वाहन कायद्यातील नव्या सुधारणांमुळे पोलिसांना वाहतूक पोलिसांना चरण्यासाठी अधिक कुरण मिळणार
कायद्यातील नव्या सुधारणांमुळे वाहतूक पोलिसांची चांदीच चांदी होणार आहे अंमल कसा करणार?मोटार वाहन कायद्यातील काही कठोर सुधारणांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. जे लोक वाहतुकीचे नियम पाळणार नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाईची तरतूद या सुधारणांमध्ये आहे. अपघाताच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने सरकारने या सुधारणा केल्या आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांनी वाहतुकीचे नियम पाळावे म्हणजे अपघाताच्या घटना कमी होतील, असा सरकारचा या सुधारणांमागचा हेतू आहे. यामुळे सरकारच्या उदात्त हेतूबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. मोटरवाहन कायद्यातील या सुधारणांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असली, तरी याचे कायद्यात रूपांतर व्हायला काही वेळ लागणार आहे. कारण, यासंदर्भातील विधेयक संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. नव्या कायद्यामुळे वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍यांसाठी सध्या असलेल्या दंडाच्या आणि शिक्षेच्या स्वरूपात आठ ते दहा पट वाढ होणार आहे.दरवर्षी रस्ते अपघातात भारतात जवळपास दीड लाख लोक मृत्युमुखी पडतात. रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणार्‍यांचा हा आकडा थोडाथोडका नाही, तर अतिशय मोठा आहे. या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये नेमके पुरुष किती, स्त्रिया किती, तरुण आणि लहान मुलं-मुली किती याचा तपशील या बातमीत नाही. मात्र, अपघातात कोणीही मृत्युमुखी पडला तरी एक संसार उद्‌ध्वस्त होतो. याचाच अर्थ दरवर्षी दीड लाख संसार उद्‌ध्वस्त होतात. ही आकडेवारी धक्कादायक आहे.कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गावरून कधीही प्रवास केला, तरी मार्गात एक दोन गाड्या अपघातग्रस्त झालेल्या दिसतात. बहुतांश अपघात वाहन चालवणार्‍यांनी वाहतुकीचे नियम न पाळल्यामुळेच होत असतात, हे कोणालाच नाकारता येत नाही. सर्वांनी वाहतुकीचे नियम पाळत वाहन चालवले, तर अपघाताचे प्रमाण अर्ध्यापेक्षा कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही. अपघाताचे दुसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे दारू पिऊन गाड्या चालवणे हे आहे. तिसरे कारण आहे निर्धारित गतीपेक्षा जास्त वेगाने वाहन चालवणे. प्रामुख्याने अपघाताची ही तीन प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे ही कारणे कमी कशी करता येतील, याचा विचार झाला पाहिजे. सध्या या तिन्ही कारणांसाठी असलेल्या शिक्षेत आणि दंडाच्या राशीत वाढ करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. दारू पिऊन वाहन चालवण्याच्या गुन्ह्यात दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि पाच हजारांचा दंड वा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. एकच गुन्हा वारंवार करणार्‍यांच्या शिक्षेच्या स्वरूपातही वाढ करण्याची तरतूद या सुधारणांमध्ये आहे.शिक्षेच्या आणि दंडाच्या स्वरूपात वाढ केली, तर लोक वाहतुकीचे नियम पाळायला लागतील, अशी सरकारची अपेक्षा दिसते. ती काही प्रमाणात खरीही आहे. मात्र, तसे पूर्णत: खरे नाही. त्यामुळे सरकारने लोकांची मानसिकता बदलवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. दुर्दैवाने आपल्याकडे समस्येच्या मुळाशी जाण्यापेक्षा नेहमीच वरवरची मलमपट्टी करण्यातच सर्वांना रस असतो. एखादा गुन्हा करून आरोपीला शिक्षा करण्यापेक्षा तो गुन्हा करण्यासाठी प्रवृत्त होणार नाही, असे वातावरण तयार करण्यात आम्ही नेहमीच कमी पडतो.वाहतुकीचे सिग्नल तोडणे, वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलणे, हेल्मेट न घालता वाहन चालवणे, दारू पिऊन वाहन चालवणे, वेगमर्यादेचे उल्लंघन करणे, सीट बेल्ट न बांधणे आदी गुन्ह्यांसाठी असलेल्या शिक्षेत वाढ केली जाणार आहे. मोटारवाहन कायद्यात सुधारणा करण्यामागचा केंद्र सरकारचा हेतू स्तुत्य असला, तरी याची अंमलबजावणी सरकार प्रामाणिकपणे आणि पूर्ण ताकदीने करू शकेल का तेवढी यंत्रणा आणि मानसिक तयारी सरकारची आहे का ? हे प्रश्‍नच आहेतच. कारण आपल्याकडे कायदे अनेक असले तरी त्या कायद्यात वाटांपेक्षा पळवाटाच जास्त आहेत, ज्याचा फायदा नेहमीच आरोपींना मिळत असतो. अपघात होण्याची अनेक कारणे आपण वर दिली असली, तरी अनेक वेळा अपघात हे खराब रस्त्यांमुळेही होतात. अनेक ठिकाणी रस्त्यात मोठमोठे खड्डेे असतात. कधी तर रस्त्यात खड्डा आहे की खड्ड्यात रस्ता आहे, हे शोधणेही कठीण जाते. अशा रस्त्यावर अपघात झाला, तर त्याचा ठपका कोणावर ठेवायचा. असे रस्ते दुरुस्त करण्याची सरकारची तयारी आहे का ? रस्त्यावर एकही खड्डा राहणार नाही, याची काळजी सरकार घेईल का ? वाहतुकीचे सर्व नियम पाळूनही अपघात झाला, तर त्याची जबाबदारी कोणाची राहील ? याचीही उत्तरे सरकारने द्यायला हवीत. अनेक वेळा समोरची व्यक्ती वा वाहनचालक सर्व नियम पाळून वाहन चालवत असतो. मात्र, समोरच्या वाहनचालकाच्या चुकीमुळे अपघात होतो, तेव्हा त्यात जबाबदार कोणाला धरायचे ?मोटार वाहन कायद्यातील नव्या सुधारणांमुळे पोलिसांना विशेषत: वाहतूक पोलिसांना चरण्यासाठी अधिक कुरण मिळणार आहे. वाहतूक नियंत्रित करण्याची आणि अपघात टाळण्याची जबाबदारी वाहतूक पोलिसांची असते. मात्र, या जबाबदारीचाच त्यांना विसर पडला की काय असे वाटते. वाहनचालकांकडून फक्त पैसे वसूल करणेच आपली जबाबदारी आहे, असे या पोलिसांना वाटू लागले आहे. त्यामुळे कोणत्याही चौकात वा रस्त्यावर वाहतूक पोलिसांची नजर बकरा शोधत असते. पन्नास वा शंभर रुपये मिळाले की ते खुष होतात. वाहतुकीच्या नियमांचा भंग करणार्‍यांना पकडून त्यांच्याविरुद्ध कागदोपत्री कारवाई करण्यापेक्षा पन्नास-शंभर रुपये वसूल करणे वाहतूक पोलिसांसाठी सोयीचे असते. त्यामुळे मोटार वाहन कायद्यातील नव्या सुधारणांमुळे वाहतूक पोलिसांची चांदीच चांदी होणार आहे.ज्याप्रमाणे वाहनचालकांनी वाहतुकीचे नियम पाळले, तर अपघातांची संख्या अर्ध्यावर येणार आहे, त्याचप्रमाणे वाहतूक पोलिसांनी रस्त्यावर उभे राहून पैसे खाण्यापेक्षा वाहतूक नियंत्रणाचे, तसेच मोटार वाहन कायद्यातील नव्याच नाही, तर जुन्या तरतुदींचेही प्रामाणिकपणे पालन केले, तर अपघातांची आणि पर्यायाने अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या निश्‍चितच कमी होणार आहे. पण हे आपल्या देशात शक्य होईल का ?रस्ते अपघातातील मृतांची संख्या कमी व्हावी, असे प्रामाणिकपणे वाटत असेल, तर वाहतूक पोलिसांमार्फत दारू पिऊन वाहन चालवणार्‍या चालकाची रस्त्यात वाहन थांबवून तपासणी केली गेली पाहिजे आणि तो दारू पिऊन वाहन चालवत आहे, हे आढळले, तर त्याला वाहन चालवण्यास प्रतिबंध केला पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महामार्गावर असलेली सर्व दारूची दुकाने आणि बीयर बार बंद केले पाहिजेत. म्हणजे मार्गात वाहनचालकांना पिण्यासाठी दारूच मिळणार नाही. ज्या धाब्यातून लपूनछपून दारू दिली जाते, त्याचे परवाने रद्द केले पाहिजे. पण सरकार हे करणार नाही. कारण सरकार आणि पोलिसांचाही यात स्वार्थ दडला आहे. वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍यांवर कठोर कारवाईसाठी ज्याप्रमाणे सरकारने मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा केली, त्याचप्रमाणे या कायद्याचा लाभ घेत फक्त पैशाची वसुली करणार्‍या वाहतूक पोलिसांवरही कडक कारवाई करण्यासाठी एखादा नवा कायदा आणला पाहिजे. तरच यामागचा सरकारचा हेतू प्रामाणिक आहे, हे दिसून येईल. अन्यथा सरकारच्या अन्य कायद्यांची आणि त्यातील सुधारणांची जशी स्थिती झाली, तशी स्थिती मोटार वाहन कायद्यातील नव्या सुधारणांचीही झाल्याशिवाय राहणार नाही. सर्वसामान्य जनतेचा या नव्या सुधारणांना विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र, याचा उपयोग चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्यासाठी केला जाऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. संन्याशाला सोडून द्या, चोराला शिक्षा करा, पण आपल्याकडे नेमके याच्या उलट होते?

Friday, 2 March 2012

सचिन तेंडुलकर ताजातवाना सेहवाग क्षेत्ररक्षणातील चपळाईसाठी विख्यात

misuse foreign funds in india

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: BRIG MAHAJAN ARTICLE SAKAL

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: BRIG MAHAJAN ARTICLE SAKAL: कोणा-कोणाला खुपतोय भारताचा विकास? हेमंत महाजन Saturday, March 03, 2012 AT 03:00 AM (IST) Tags: hemant editorial भारताच्या हिताविरुद्ध...

BRIG MAHAJAN ARTICLE SAKAL


कोणा-कोणाला खुपतोय भारताचा विकास?
हेमंत महाजन
Saturday, March 03, 2012 AT 03:00 AM (IST)
Tags: hemant    editorial
भारताच्या हिताविरुद्ध परकी शक्तींच्या कारवाया सुरू आहेत. दहशतवादी, नक्षलवाद्यांपासून ते प्रकल्पांच्या विरोधातील आंदोलकांपर्यंत अनेकांना या शक्ती बाहेरून मदत करीत आहेत. त्यांचे लक्ष्य एकच आहे, ते म्हणजे भारताचा विकास रोखणे.

तमिळनाडूतील अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांमध्ये सामील असलेल्या काही अमेरिकास्थित स्वयंसेवी संघटनांचा उल्लेख पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी नुकताच जाहीरपणे केला आणि एकूणच भारताच्या विकासाच्या विरोधात काम करणाऱ्या शक्तींची चर्चा सुरू झाली. ज्या अर्थी पंतप्रधानांनी हा आरोप केला, त्याअर्थी त्यांच्याकडे यासंबंधी ठोस पुरावे असणार. अशा संघटनांचे डावपेच हाणून पाडण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत व त्यासंदर्भात सावध राहिले पाहिजे. एनजीओ हेदेखील एक शस्त्र आहे आणि देशहिताच्या विरोधात ते वापरले जाते, हे यानिमित्ताने प्रकर्षाने समोर आले. दहशतवादाच्या रूपातील छुपे युद्ध तर सुरू आहेच, शिवाय प्रसिद्धिमाध्यमांचा उपयोग करून भारताविषयी बदनामी करण्याचेही षड्‌यंत्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अस्तित्वात असल्याचे दिसून येते. काश्‍मीरसंदर्भात भारतीय लष्कराच्या भूमिकेविषयी अपप्रचार करण्यापासून ते बनावट नोटा भारतात घुसविण्यापर्यंत अनेक प्रकारचे उपद्‌व्याप सुरू असतात. या सर्वच कारवायांमागे एक सूत्र मात्र समान आहे, ते म्हणजे भारताच्या विकासाच्या वाटचालीत अडथळा निर्माण करणे.



भारताच्या विकासप्रक्रियेत अप्रत्यक्ष मार्गांनी जसे अडथळे आणले जात आहेत, त्याचप्रमाणे थेट हिंसक कारवाया करूनही ते उद्दिष्ट साधण्याचा प्रयत्न होत आहे.नक्षलवादाचे उद्दिष्टदेखील भारताच्या विकासात अडथळा निर्माण करणे, हे आहे. ही देशात फोफावलेली चळवळ असली, तरी तिला खतपाणी घालण्याचे काम "आयएसआय' संघटना आणि इतर भारतविरोधी शक्तींनी केले आहे.

"आरआयएम' (रिव्हॉल्युशनरी इंटरनॅशनल मूव्हमेंट) ही संघटना माओवादी गटांना मदत करते. हा अमेरिकेतील पायाभूत गट असून, तो वैचारिक अभियान चालवितो. हा गट डाव्या विचारसरणीचे "नस्ट्रीमिस्ट ग्रुप' हे संकेतस्थळ, सार्वजनिक प्रकाशने आणि साहित्य आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रकाशित करतो. भारतातील नक्षलवाद्यांनी फिलिपिन्सच्या "नस्ट्रीमिस्ट'बरोबर आणि त्यांच्याद्वारे आग्नेय आशियातील इतर गटांबरोबर संबंध वाढविले आहेत.

जम्मू-काश्‍मीरमधील दहशतवादी कारवायांचे तेथील दहशतवादी गट व नक्षलवाद्यांचे प्रवक्ते नेहमीच समर्थन करीत असतात. 2001 मध्ये कोलकत्यातील अमेरिकी सेंटरवर हल्ला केलेल्या "लष्करे तैयबा'च्या दहशतवाद्याने झारखंडमधून पलायन करून रांचीत नक्षलवादी समर्थकाच्या घरी आसरा घेतला होता. अशा बाबींच्या बदल्यात स्फोटके व आधुनिक शस्त्रे वापरण्याचे प्रशिक्षण दहशतवादी नक्षलवाद्यांना देत असतात. नक्षलवादी व ईशान्येकडील बंडखोरांचे गट, उदा. "उल्फा', "एनएससीएन' आणि "पीएलए' यांची हातमिळवणी असल्याचा गुप्तहेर संघटनांचा अहवाल आहे. नेपाळमधील माओवाद्यांशी नक्षलवाद्यांचे असलेले संबंध धोकादायक आहेत.भारत व नेपाळमधील माओवाद्यांमध्ये सहकार्याचा आणि साधनांची देवाणघेवाणीचा "करार' झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. "लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमीळ ईलम'ला (एलटीटीई) श्रीलंकेने युद्धात पराभूत केले. पण त्यातून वाचलेले "एलटीटीई'चे बंडखोर पैशांसाठी घातपाती कारवाया घडवून आणू शकतात. त्यांच्याकडे शस्त्रे आणि दारूगोळा आहे. पैसे खर्च करण्याची क्षमता आणि "एलटीटीई'च्या तज्ज्ञांसाठी पैसे मोजण्याची तयारी, यामुळे नक्षलवाद्यांकडे बॉम्ब आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रे याआधीही आढळून आली आहेत. भारतीय जलक्षेत्रात "एलटीटीई' घुसखोरी करीत असल्याचा इशारा गुप्तहेर संघटनांनी आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, छत्तीसगड आणि ओरिसा या राज्यांना दिला आहे. बंदी असलेल्या "स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया' (सिमी) बरोबरही माओवाद्यांनी संबंध प्रस्थापित केले असून, आपला पाया दक्षिण भारतात रोवण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. अलीकडेच दोन्ही संघटनांच्या नेत्यांनी बंगळूर आणि हैदराबादमध्ये बैठका घेतल्या व दक्षिण भारतात संयुक्तपणे पायाउभारणी करण्याचे ठरविले. भारतातील मुस्लिमांच्या कथित छळाविरुद्ध माओवादी आवाज उठवीत असतात. बंदी येण्याआधी "सिमी'ची पाळेमुळे केरळमध्ये घट्ट होती आणि तेथेच त्यांचा माओवाद्यांशी संबंध पहिल्यांदा दिसून आला.

भारताला अस्थिर करण्याचा हेतू माओवाद्यांची मदत घेतल्यास सफल होऊ शकतो, याची "सिमी'ला कल्पना आहे. माओवाद्यांनी "तैयबा'च्या अतिरेक्‍यांना पश्‍चिम बंगालमध्ये शिरकाव करण्यासाठी मदत केली. आसाम व पश्‍चिम बंगालपुरतीच "तैयबा' मर्यादित नाही, ही चिंतेची बाब आहे. त्यांनी अशाच गटांबरोबर हातमिळवणी करून झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरळ, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रातही शिरकाव केला आहे. "तैयबा'ला समुद्रमार्गे मदत मिळत असल्याने पूर्वेकडील समुद्रकिनाऱ्यांवरील सुरक्षा महत्त्वाची आहे. "तैयबा' व "हुजी'ची मुख्य सूत्रे बांगलादेशातून हलतात. त्यामुळे बांगलादेशच्या सीमेवरील सीमा सुरक्षा दलाने तेथून होणारी घुसखोरी पूर्णपणे थांबविली पाहिजे.

प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही प्रकारच्या कारवाया हाणून पाडण्यासाठी सरकारने आणि साऱ्या देशानेच सर्वंकष उपाययोजना हाती घेतल्या पाहिजेत.
(लेखक निवृत्त ब्रिगेडियर आहेत.)