कॉर्पोरेट हेरगिरी
भारतातील मोठमोठ्या कंपन्या दरवर्षी हजारो कोटींचा नफा कमावत असतात आणि आपल्या साम्राज्याचा विस्तार जगभर व्हावा, अशी मनीषा बाळगून असतात. एखाद्या उद्योगाने आपल्या कर्तृत्व आणि क्षमतेने हे यश संपादन केले असेल, तर त्याला आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. पण, चोरी करून, लाडीलबाडी करून, सरकारचा विश्‍वासघात करून, गोपनीयता कायद्याचे उल्लंघन करून जर कुणी उद्योगपती दुष्ट भावनेने हे सर्व करीत असेल, तर त्याला मुळीच माफी देता कामा नये. दिल्लीत पेट्रोलियम, कोळसा आणि अन्य दोन मंत्रालयांची कागदपत्रे चोरण्यासाठी हेरगिरीचे जाळे पसरविणार्‍या काही कंपन्या नुकत्याच चतुर्भुज झाल्या आणि त्यांचे बिंग फुटले. राष्ट्रीय अन्वेषण संस्थेला (एनआयए)ला याची कुणकुण बरीच आधी लागली होती आणि त्यांनी याचा शोध घेण्यासाठी मोठे जाळे विणले होते. त्या जाळ्यात एकेक जण अलगद अडकत गेला आणि आतापर्यंत १२ जणांना गजाआड करण्यात पोलिसांना यश आले. यात पेट्रोलियम मंत्रालयाचे दोन कर्मचारी आणि एका पत्रकाराचाही समावेश आहे. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे, पकडल्या गेलेल्या एका आरोपीने तर ही हेरगिरी आम्ही गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून बिनबोभाटपणे करीत असल्याची धक्कादायक कबुली दिल्याने, हे प्रकरण अधिकच गंभीर झाले आहे. आतापर्यंत दलाल, मंत्र्यांचे पीए हे अशाच काही प्रकरणांमध्ये पकडले गेले होते. पण, केंद्रीय मंत्रालयासारख्या ठिकाणी हे हेरगिरीचे जाळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दहा-बारा वर्षांपासून कार्यरत असणे, हे अनाकलनीय आहे. कॉंग्रेस सरकारला हे माहीत नव्हते का, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. पण, आता सरकार नरेंद्र मोदींचे आहे. मोदी सरकारने या सर्व लोकांवर कठोर कारवाई करण्याचे ठरविले आहे. एक मात्र नक्की की, गेल्या दशकभराच्या कालावधीत या हेरगिरीसाठी कुणीकुणी हातभार लावला, त्या सर्वांची नावे तपासातून पुढे येणार आहेत. सध्या १२ जण यात सापडले असून आणखी काही लोक यात सामील असावेत, असा तपास यंत्रणांचा कयास आहे. तपासाअंती आणखी कोणकोण यात आहेत, हे देशाला कळणार आहे.
मूळ मुद्दा हा की, अनिल धीरूभाई अंबानी यांच्या रिलायन्स एडीएजीचे उपमहाव्यवस्थापक, एस्सारचेही उपमहाव्यवस्थापक, कैरन इंडियाचे महाव्यवस्थापक, आरआयएलचे कॉर्पोरेट व्यवहार सांभाळणारे व्यवस्थापक, ज्युबिलंट एनर्जीचे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी अशा नामांकित कंपन्यांचे इतके मोठे अधिकारीही या हेरगिरीत पकडले जाणे, हेच मुळात धक्कादायक आहे. सरकारचे गोपनीय आणि धोरणात्मक निर्णय चोरून आपल्याला मिळावेत, यासाठी या कंपन्यांनी हा देशद्रोहाशी समकक्ष व्यवहार का केला, याचे उत्तर या कंपन्यांनी देशाला दिले पाहिजे. एरवी उद्योग स्थापन करताना किती अडचणी येतात, याचा पाढा हे उद्योगपती नेहमीच वाचत असतात. त्यांना प्रचंड सवलती हव्या असतात. विशेष आर्थिक क्षेत्रातील उत्पादने तीन ते पाच वर्षांसाठी करमुक्त, पाणी, वीज, अन्य समस्या त्यांना हव्या असतात. नियम बाजूला ठेवून उद्योग उभारणीस परवानगी द्यावी, असा त्यांचा आग्रह असतो. सरकारने काही अंशी त्यांना सूटही दिली आहे. एकट्या ‘सेझ’वरील करापोटी गेल्या दहा वर्षांत एक लाख कोटीहून अधिक कर माफ करण्यात आला आहे. तरीही ही चोरी कशासाठी? सरकारी धोरणे आधीच कळण्यासाठी बेईमानी करून या बड्या उद्योगसमूहांनी कोणता संदेश दिला आहे? आम्ही किती मोठे समाजसेवक आहोत, असे ढोल बडवणार्‍या या उद्योगपतींचा नफ्याचा डोलारा कशावर उभा आहे, याचे बिंग फुटल्यामुळे त्यांचा खरा चेहरा देशासमोर आणि जगासमोर आला, हे एक अर्थाने बरेच झाले. त्यासाठी मोदी सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे.
या घटनेवरून सवार्र्ंत महत्त्वाची बाब अधोरेखित झाली, ती ही की, केंद्रीय मंत्रालयासारख्या महत्त्वाच्या मंत्रालयातील गोपनीय कागदपत्रे अतिशय विस्कळीत अवस्थेत ठेवली जायची, जी कणाच्याही हाती पडू शकत होती. या हेरगिरीची कुणकुण, मोदी सरकार आल्यानंतर लगेच पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या लक्षात आली होती. एका सहसचिवाच्या फॅक्स यंत्राजवळ काही महत्त्वाची कागदपत्रे सापडल्याने मंत्रालयाची शंका बळावली. त्यांनी लगेच एनआयए आणि दिल्ली पोलिसांना याची सूचना दिली. जाळे विणण्यात आले. आधीच्या घटनेवरून हे काम सराईत गुन्हेगारांचे नसून किरकोळ गुन्हे करणार्‍यांचे आहे, हे लक्षात आले. सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले. दोन महिन्यांपूर्वी असेच एका सहसचिवाच्या खोलीतील दस्तावेज अस्ताव्यस्त आढळल्याने पाळत अधिक कडक करण्यात आली. त्यात रात्रीच्या वेळी वॉचमनचे काम करणारा आशाराम आणि त्यांचा सहकारी हे सापडले. विचारपूस करताना, त्यांनी जी माहिती दिली, ती अधिकच धक्कादायक आहे. या दोघांनी जयपाल रेड्डी यांच्या कार्यकाळात एकूण सात अधिकार्‍यांच्या दालनाच्या चाव्यांवरून नव्या चाव्या तयार केल्या होत्या. दस्तावेज बाहेर काढायचे, त्याचे कॅमेर्‍याने फोटो घ्यायचे व दस्तावेज तसेच ठेवून द्यायचे, ही यांची पहिली मोडस ऑपरेंडी होती. या दोघांना पकडल्यानंतर त्यांनी हे दस्तावेज आपण इंडियन पेट्रो ग्रुपचे मालक माजी पत्रकार शंतनु सायकिया यांना देत असू, अशी माहिती दिली. त्यावरून सायकिया यांना अटक करण्यात आली. हा शंतनु, हे दस्तावेज नंतर पेट्रोलियम आणि कोळसा उद्योगातील मोठमोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना विकायचा. चौकीदारांना वीस हजार मिळायचे, तर शंतनु लक्षावधी रुपये कमवायचा. लक्षणीय बाब अशी की, या इंडियन पेट्रो ग्रुपने आपल्या कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर जो बोर्ड लावला आहे, त्यावर ‘बिझिनेस इंटेलिजन्स सर्व्हिसेस फॉर ऑईल ऍण्ड गॅस, कोल, पॉवर, फर्टिलायझर्स ऍण्ड पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स’ असे चक्क लिहिले ओह. ही कंपनी काय काम करते, याचा तपास कोणत्याही यंत्रणेने केला नाही, सरकारच्या कोणत्याही अधिकार्‍याचे याकडे लक्ष कसे गेले नाही, हे आश्‍चर्यच आहे. कोणते इंटेलिजन्स (गुप्त माहिती) ही कंपनी पुरवीत होती, हे आता सर्वांच्याच लक्षात आले आहे. या कंपनीवरही धाड घालण्यात आली असून, सर्व नोंदी पोलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत. यावरून या हेरगिरीत आणखी कोणकोण सहभागी आहेत, याचा पत्ता लागणार आहे.
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान यांनी या सगळ्या प्रकरणावर अतिशय क्षोभ व्यक्त केला आहे आणि तो साहजिकच आहे. कुणी कितीही मोठा असो, कायद्यासमोर सर्व समान आहेत आणि त्यांना कठोरतम शिक्षा केली जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. या सगळ्या हेरगिरी प्रकरणावरून अशी शंका निर्माण झाली आहे की, केवळ पेट्रोलियम आणि कोळसाच नव्हे, तर अन्य मंत्रालयातूनही अशाच प्रकारचे गोपनीय दस्तावेज चोरीला गेले असावेत. त्याकडेही तपास यंत्रणांनी लक्ष पुरविले पाहिजे. तपासात असेही आढळून आले आहे की, अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या अंदाजपत्रकाशी निगडितही काही नोंदी या आरोपींच्या हाती लागल्या आहेत. म्हणजे, अंदाजपत्रकात होणारे बदल, तरतुदी, करसवलतींची माहिती आधीच व्हावी आणि मधल्या कालावधीत आपल्याला लाभदायक होतील, असे निर्णय घ्यावे, असा एकूण हा प्रकार दिसत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी खेळ करण्याचा हा प्रकार निंदनीय तर आहेच, पण सरकारच्या नोकरशहांच्या एकूणच वागणुकीवरही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. सकृद्दर्शनी हे दस्तावेज दहा हजार कोटी रुपयांच्या व्यवहाराला प्रभावित करणारे असल्याचे आरोपींनी म्हटले आहे. पण, हे सत्य नाही. हे प्रकरण हजारो कोटींच्या व्यवहाराशी निगडित असण्याची दाट शक्यता आहे. त्या दृष्टीने तपास व्हावा. या हेरगिरी प्रकरणावरून केवळ केंद्रानेच नव्हे, तर सर्व राज्यांनीही धडा घेतला पाहिजे आणि मंत्रालयात सुळसुळाट झालेल्या दलालांचा बंदोबस्त केला पाहिजे.
No comments:
Post a Comment