BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY

आदर्श' घोटाळा प्रकरणात अडकलेल्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना कॉंग्रेस पक्ष संरक्षण देत नसेल, तर आम्हा आमदारांचं काय? ऐक्य समूह केवळ देशातच नव्हे, जगभर गाजलेल्या "आदर्श' घोटाळा प्रकरणात अडकलेल्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना कॉंग्रेस पक्ष संरक्षण देत नसेल, तर आम्हा आमदारांचं काय? असा रोकडा सवाल या सत्ताधारी पक्षाच्या 45 आमदारांनी, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना केला, याचा अर्थ जनतेने समजून घ्यायला हवा. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर तर सीबीआयने आदर्श घोटाळा प्रकरणात थेट आरोपपत्रच दाखल केले. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे यांना उच्च न्यायालयात साक्ष द्यावी लागली. हे सारे काय चालले आहे? आदर्श घोटाळ्यातील जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचा निष्कर्ष, सरकारनेच नेमलेल्या आयोगाने काढल्यावरही, न्यायालयात सरकारने तातडीने आपली बाजू का मांडली नाही? सरकारची परवानगी नसतानाही सीबीआयने आदर्शची चौकशी केली कशी? पक्षाच्या आमदारांना-नेत्यांना पक्षाचे पाठबळ नाही, संरक्षण नाही. राज्यात पक्षाचे सरकार सत्तेवर असतानाही पक्षाच्या आमदारांना साधा फौजदारही विचारत नाही. आदर्श घोटाळ्यामुळे पक्षाची बदनामी तेवढी झाली. हे असेच सुरु राहिल्यास 2014 मध्ये होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत पक्षाचे भवितव्य काही खरे नाही, अशा शब्दात अत्यंत पोटतिडकीने मुख्यमंत्र्यावर तोफा डागणारे आमदार कशाला घाबरतात, हे जनतेला चांगलेच कळते. अशोक चव्हाणांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाल्यामुळे पक्षाची बदनामी कशी काय झाली? हे काही समजत नाही. राज्य सरकारच्या आयोगाने आदर्शचा भूखंड सरकारच्या मालकीचा ठरवला म्हणजे तो काही अंतिम निर्णय नव्हे. संरक्षण खात्याने या भूखंडावरचा मालकी हक्क सोडला नाही. उलट हा भूखंड पुन्हा आपल्या खात्याच्या ताब्यात द्यावा, अशी मागणीही संरक्षण खात्याने राज्य आणि केंद्र सरकारकडे केली आहे. भूखंड सरकारच्या मालकीचा असला म्हणजे सर्व कायदे, नियम गाडून टाकून काही आमदार आणि पक्षातल्या बड्या नेत्यांना कोट्यवधी रुपये किमतीची सदनिका घशात घालायचा अधिकार आहेच. "आदर्श' प्रकरणाला मंजुरी देणाऱ्या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांनी, या संस्थेचे सदस्य कोण होते, हे आपल्याला माहिती नाही, पर्यावरण खात्याची मंजुरी मिळालीच नव्हती, हेही आपल्याला माहिती नाही, या प्रकरणाची संपूर्ण फाईल आपण वाचलेली नव्हती, असा पवित्रा आयोगासमोर दिलेल्या जबाबात घेतला. अशोक चव्हाण यांच्या सासूबाई आणि मेहुण्यांची "आदर्श' मध्ये सदनिका असतानाही, हेही आपल्याला माहिती नव्हते, असे ते सांगतात, यावर विश्वास कसा ठेवता येईल? प्रशासनातल्या, संरक्षण खात्यातल्या बड्या धेंडांनी मिळून कारगीलच्या युध्दातल्या वीर जवानांच्या पत्नींना सदनिका द्यायच्या गोंडस नावाखाली, आदर्शची स्थापना केली. सरकारची समजूतही तशीच करून दिली. प्रत्यक्षात मात्र या संस्थेत कारगीलच्या वीर जवानांच्या पत्नींना एकही सदनिका मिळालेली नाही. सरकारच्या नियमानुसार सरकारी मालकीच्या भूखंडावर बांधल्या जाणाऱ्या इमारतीत सदनिका मिळवण्यासाठी उत्पन्नाची अट असताना, धादांत खोटी प्रतिज्ञापत्रे संबंधितांनी केल्याचे उघडकीस आले. हा घोटाळा उजेडात आला तेव्हा या आदर्श घोटाळा बाजांची नावे जनतेसमोर येवू नयेत, यासाठीही जंगजंग पछाडले गेले. हा सारा मामला गुपचूप आणि प्रशासनातल्या संबंधित बड्या धेंडांच्या संगनमतानेच झाला आणि त्याला सरकारमधल्या काही मंत्र्यांचे पाठबळ मिळाले. हे सूर्यप्रकाशाइतके ढळढळीत सत्य असतानाही, "आपले कोंबडे झाकून ठेवा, म्हणजे सूर्य उगवणार नाही', असे कॉंग्रेस आमदारांनी सांगायचा हा प्रकार होय. त्यांच्या या आक्रमक पवित्र्याने कॉंग्रेस पक्षाची प्रतिमा उजळ तर होणार नाहीच, उलट ती अधिकच कलंकित होईल, याचे भानही त्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची बाजू लावून धरणाऱ्या आमदारांना नाही. हे कुणाचे प्रतिनिधी?आमदार/खासदारांना जनता निवडून देते ती आपल्या समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी. जनतेवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडावी, विधी मंडळात-संसदेत सरकारला धारेवर धरावे, कायद्याचे रक्षण लोकप्रतिनिधींनी करावे, अशी जनतेची अपेक्षा असते. लोकप्रतिनिधींची ही जबाबदारी असली तरीही गेल्या चाळीस वर्षात, हे लोकप्रतिनिधीच निवडून आल्यावर जनतेचे सेवक राहात नाहीत. जनता हीच भारतीय लोकशाहीत सार्वभौम असल्याचा डांगोरा पिटणारे हेच लोकसेवक, सत्ता मिळताच जनतेचे मालक होतात. जनतेने गुलामासारखे वागावे, अशी त्यांची अपेक्षा असते. लोकशाहीचे गुन्हेगारीकरण झाले, भ्रष्टाचार वाढला, तो फक्त प्रशासन आणि सरकारच्या कारभारामुळे नव्हे. भ्रष्टाचाराचे उघडपणे समर्थन करणारे हे असले लोकप्रतिनिधीही या अनर्थाला तितकेच जबाबदार आहेतच. काही वर्षांपूर्वी ज्याच्या पायात फाटके चप्पलही नव्हते, असे लोक नगरपालिकेत निवडून गेल्यावर पाच वर्षात धनवान होतात. त्यांची संपत्ती झपाट्याने वाढते. दारात गाड्यांचे तांडे उभे राहतात. आमदार-खासदारांची संपत्ती तर त्यापेक्षाही अधिक वेगाने वाढते. अवघ्या पाच वर्षात पाच पट/दहा पट मालमत्ता संपत्ती वाढणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींच्या तथाकथित लोकसेवेचे रहस्यही जनतेला चांगलेच माहिती झाले. त्यामुळेच झटपट श्रीमंतीचा मार्ग म्हणजे सत्तेचे राजकारण, असा समज निर्माण झाला आणि तो अवास्तव मुळीच नाही. आपल्याला मिळालेले मंत्री पद आमदार खासदारकी म्हणजे आपल्या भावी सात पिढ्यांची तरतूद करण्यासाठी मिळालेला कायदेशीर परवाना असे वाटणाऱ्या लोकसेवकांची संख्या सध्या वाढतेच आहे. सर्वच लोकसेवक असे संपत्तीसाठी हपापलेले नाहीत. काही अत्यंत प्रामाणिक आणि निष्ठेने लोकांची सेवा करणारेही आहेत. पण त्यांची संख्या हळूहळू कमी होत आहे, हीच भारतीय लोकशाहीची शोकांतिका होय. कॉंग्रेसचे तीन माजी मुख्यमंत्री आदर्श घोटाळ्यात दोषी नसतील तर, कॉंग्रेसच्या आमदारांना-कार्यकर्त्यांना घाबरण्याचे कारण तरी काय? कर नाही त्याला डर कशाला? आदर्श प्रकरणात दोषी कोण याचा निकाल न्यायालयात अद्यापही लागला नाही. तो लागायच्या आधीच कॉंग्रेस पक्षातल्या ज्या माजी मुख्यमंत्र्यावर-नेत्यावर आरोप झाले, ते सारे निर्दोषच आहेत, असे छाती बडवत सांगायचे या आमदारांना कारण तरी काय? कॉंग्रेसच्या माजी मुख्यमंत्र्यांभोवती कायद्याचा फास असा आवळाला जात असेल, तर अन्य काही प्रकरणात अडकलेल्या आमदारांना सरकारचे/पक्षाचे संरक्षण मिळणार नाही, या भीतीने ही मंडळी गारठून गेली आहेत. कायदा कॉंग्रेस पक्षाच्या नेत्यासाठी वेगळा नाही. तो सर्व नागरिकांसाठी समानच आहे. कायदा, पक्ष, नेता आणि त्याची जनमानसातील प्रतिमा या कशाचाही विचार करीत नाही. न्यायालयासमोर सारेच समान असतात, याचा विसर अशोक चव्हाण यांच्यासह शिंदे-देशमुख यांना पक्षाने वाऱ्यावर सोडले हो, असा टाहो फोडणाऱ्या संबंधित कॉंग्रेसच्या आमदारांना झाल्यानेच, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांवर या प्रकरणात हल्ला चढवायचे राजकारण घडले. पक्ष या तिन्ही नेत्यांना संरक्षण देईल, अशी ग्वाही प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी दिली असली तरी, तेही आदर्श घोटाळ्यात अडकलेल्यांना कसे वाचवणार आहेत? या घटनेमुळे आधीच भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांनी/घोटाळ्यांनी गाजत असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाची अधिकच बदनामी तेवढी झाली ते इतकेच