मैतेई दहशतवादी संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी- मणिपूर मध्ये शांतता निर्माण करण्याकरता एक महत्त्वाचे पाऊल

युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंटची शांतता करारावर स्वाक्षरी

मणिपूर खोऱ्यामधील सर्वात जुना बंडखोर सशस्त्र गट असलेल्या युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने (युएनएलएफ) बुधवारी(28 नोव्हेंबरला) दिल्लीत शांतता करारावर स्वाक्षरी केली.या गटाने हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे मान्य केले आहे. केंद्र सरकारने या गटावर पाच वर्षांची बंदी घातल्या नंतर युएनएलएफने हा निर्णय घेतला आहे.

‘युएनएलएफ’ने मुख्य प्रवाहात सामील होणे ही ऐतिहासिक घटना आहे कार ण हा एक हिंसक बंडखोर गट होता . सर्वसमावेश विकासाचे स्वप्न साकार करणे आणि ईशान्य भारतातील तरुणांना चांगले भविष्य प्रदान करण्याच्या ध्येयासाठी ही घटना महत्त्वाची आहे.

केंद्र सरकार सोबतच्या करारामुळे अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ सुरू असलेल्या संघर्षाचा आता अंत होणार आहे. युएनएलएफ मुख्य प्रवाहात आल्या मुळे मणिपूरमधील अन्य सशस्त्र गटांना देखील शांतता प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. या वेळी कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी शांतता देखरेख समिती स्थापन केली गेली आहे.

भारत सरकारने दहशतवाद संपवण्यासाठी २०१४ पासून ईशान्य भारतातील भागातील अनेक सशस्त्र गटांशी करार करून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास प्रारंभ केला आहे. त्या अंतर्गत मणिपुरी खोर्या मधिल सशस्त्र गटाने पहिल्यांदाच हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात परतण्याचे मान्य केले आहे.

मणिपूर AFSPA आणखी सहा महिने लागू

मणिपूर AFSPA (अशांत क्षेत्रात लष्कराचे विशेष अधिकार)आणखी सहा महिने लागू राहील. सरकारने दि . ३० सप्टेंबर रोजी ते हटवण्याची घोषणा केली होती, परंतु सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन आता निर्णय बदलण्यात आला आहे. १९ पोलीस ठाण्यांचा परिसर वगळता संपूर्ण राज्य हा असुरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.

नऊ मैतेई दहशतवादी संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी

मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या  हिंसाचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 14 नोव्हेंबरला नऊ मैतेई दहशतवादी संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. बंदी घातलेल्या संघटना मणिपूरमध्ये कार्यरत असून, त्या मध्ये ’पीपल्स लिबरेशन आर्मी ’ आणि त्यांचा राजकीय विभाग, ‘रिव्हॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट’, ‘द युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट’ आणि त्यांचा सशस्त्र विभाग, ‘मणिपूर पीपल्स आर्मी’, ‘पीपल्स रेव्हल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलैपाक’ आणि त्यांचा सशस्त्र विभाग, ‘कांगली यावोल कन्नालुप’, ‘कोऑर्डिनेश कमिटी ’ आणि ‘अलायन्स फॉर सोशालिस्ट युनिटी कांगलीपक’ यांचा समावेश आहे.

भारताचे सार्वभौमत्व तसेच अखंडतेला धोका निर्माण करणार्‍या, या संघटना असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. या संघटना मणिपूरमधील सुरक्षा दले, पोलीस तसेच नागरिक यांच्यावर हल्ले करत असून, त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला आहे. त्याचवेळी मणिपूरला देशापासून तोडण्याचे षड्यंत्रही त्यांनी आखले आहे. गृहमंत्रालयाने या संदर्भात एक अधिसूचना जारी केली आहे. सशस्त्र संघर्षा द्वारे भारतापासून मणिपूर वेगळे करण्याच्या उद्देशाने स्थानिक जनतेला भडकवण्याचे काम या संघटनांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. संघटनांसाठी पैसे गोळा करण्यासाठी जनतेला धमकावणे, त्यांच्याकडून खंडणी उकळणे, लूटमार करणे, विदेशातून निधी स्वीकारणे, शेजारील देशांमध्ये छावण्या उभारणे, शस्त्रास्त्रे तसेच दारुगोळा खरेदी करणे आदी देशद्रो ही कामे अशा संघटनांच्या मार्फत केली जात असल्याचे निदर्शनाला आल्यानेच, या संघटनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. संघटनांवर नियंत्रण नसेल, तर त्याचा फायदा घेत दहशतवादी देशद्रोही कारवाया करण्यासाठी अशा संघटनांचा वापर करतील. देशविरोधी कारवायांचा प्रचार करणे; तसेच हिंसक कारवाया घडवून आणणे या साठी त्यांचा वापर केला जाईल, म्हणूनच ही कारवाई करण्यात आली आहे.

३ मे पासून मणिपूर येथे मैतेई तसेच कुकी समुदायांमध्ये वांशिक हिंसाचार उफाळला . फुटीरतावादी,विध्वंसक, दहशतवादी तसेच हिंसक कारवायांना आळा घालण्यासाठी ही बंदी आवश्यक आहे. देशाचे सार्वभौमत्व तसेच अखंडतेला धोका पोहोचवणार्‍या अतिरेकी संघटनांवर बंदी घालण्याचे सरकारचे धोरण आहे.

मात्र मैतेई समाजाने या बंदीचा निषेध केला असून, ती अन्याय कारक तसेच भेदभाव करणारी असल्याचा आरोप केला आहे.कारण मैतेई आणि कुकी यांच्यामध्ये चालू असलेल्या हिंसक संघर्षामध्ये मैतेई जनता मैतेई बंडखोर गटांना आपले रक्षक मानते.मात्र या संस्था नक्कीच मैतेईचे रक्षक नाही आणि देशांचे शत्रू आहेत. निष्पाप नागरक तसेच मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी व हिंसक कारवायां मध्ये या संघटना सहभागी असल्यानेच बंदी घालण्यात आली आहे.तसेच अशा प्रकारच्या कारवाया अन्य कोणत्याही संघटना करत असतील, तर त्यांच्या विरोधातही याच पद्धतीने कारवाई होईल.