खनिज सुरक्षा सहकार्य म्हणजे काय?
करोना महासाथीमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याच्या परिणामी विद्युत वाहनांच्या बॅटरी, सेमिकंडक्टर आदी उपकरणांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या खनिजांची उपलब्धता घटली. या क्षेत्रामध्ये ७५ टक्के वाटा असलेल्या चीनमधील टाळेबंदीमुळे अनेक खनिजे मिळेनाशी झाली. यावर मार्ग काढण्यासाठी जून २०२२ मध्ये अमेरिकेच्या पुढाकाराने खनिज पुरवठा, प्रक्रिया क्षेत्रात काम करणाऱ्या देशांचा एक गट तयार झाला. ‘मिनरल सिक्युरिटी पार्टनरशिप’ (एमएसपी) या गटात सुरुवातीला अमेरिकेसह ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, ब्रिटन हे १० देश आणि युरोपीय महासंघ हे सदस्य होते. आता इटली आणि भारत या गटाचे सदस्य झाले आहेत. खनिजांचा पुरवठा सदस्य देशांमध्ये अबाधित सुरू राहावा, हा या गटाचा मुख्य उद्देश असला, तरी खनिज उत्खनन, प्रक्रिया आणि पुरवठा क्षेत्रात चीनची मक्तेदारी मोडून काढण्याचा छुपा उद्देशही अमेरिकेने एमएसपीची स्थापना करताना बाळगला आहे.
उद्योगांसाठी महत्त्वाची खनिजे कोणती?
लिथिअम, कोबाल्ट, निकेल ही खनिजे विद्युत वाहनांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या बॅटरीसाठी आवश्यक आहेत. यासह भूगर्भात आढळणाऱ्या १७ दुर्मीळ खनिजांची विविध उद्योगांमध्ये गरज असते. लॅपटॉप, मोबाइल, टॅब्लेट यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर वाढल्यामुळे अर्थातच बॅटरींना वाढती मागणी आहे. याखेरीज संगणकांचे हार्ड ड्राइव्ह, संगणक-टीव्हीचे पडदे, सेमिकंडक्टर, सौर ऊर्जा उपकरणे, पवन ऊर्जा साधने, फायबर ऑप्टिक्स आदी २०० वस्तूंमध्ये या दुर्मीळ खनिजांचा वापर होतो. हत्यारे आणि औषधांच्या निर्मितीसाठीही यातील काही खनिजे महत्त्वाची आहेत. या अत्यावश्यक खनिजांचा पुरवठा अबाधित सुरू राहणे आता कळीचे ठरत आहे. भारताने ठेवलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी खनिजांची गरज एमएसपीमधील सहभागाने पूर्ण होऊ शकेल, असे मानले जात आहे.
No comments:
Post a Comment