जन्मदर नियंत्रणात आणण्यासाठी भारत सरकारने वेळावेळी अनेक योजना अंमलात आणल्या, उपाय केलेत, प्रयत्नही केलेत, परंतु जन्मदर कमी झालेला नाही. तुलनेत मृत्युदर कमी झाला. कुटुंबनियोजनाचे उपाय ग्रामीण भागात प्रभावी सिद्ध ठरले नाहीत. त्यामुळे लोकसंख्या प्रमाणाबाहेर वाढली. आज त्या वाढलेल्या लोकसंख्येचे अतिशय गंभीर परिणाम आपण भोगत आहोत. जन्मदर नियंत्रणात आणण्यासाठी जसे उपाय करण्यात आलेत तसेच ते नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवा देण्यासाठीही करण्यात आलेत. त्यामुळे मृत्युदर कमी झाला. जन्मदर कमी का होत नाही, याचा शोध घेऊन उपाय करणे आता गरजेचे झाले आहे. कारण, वाढलेल्या आणि वाढतच असलेल्या लोकसंख्येमुळे देशात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्या समस्यांचा मुकाबला करताना आपल्या नाकी नऊ येणार आहेत.
मर्यादित संसाधने आहेत आणि लोकसंख्या अमर्यादित वाढली आहे. संसाधनं कमी पडताहेत. संसाधनांचाही अमर्यादित वापर होत असल्याने भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याचा अंदाज सहज येतो. भारत हा कृषिप्रधान देश असला, तरी भारतात शेतीयोग्य जमीन ही जगाच्या फक्त दोन टक्के आहे. पिण्याचे पाणी केवळ चार टक्के आहे. लोकसंख्या मात्र जगाच्या 18 टक्के आहे. जगातल्या 18 टक्के लोकसंख्येसाठी एवढी मर्यादित संसाधनं कशी पुरणार? विचार करण्यासारखी बाब आहे. जागतिक भूक निर्देशांक असेल, साक्षरता दर असेल, रोजगार निर्मितीचा दर असेल, राहणीमानाचा दर्जा असेल, या सगळ्या बाबींमध्ये आपला भारत देश बराच मागे आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे लोकसंख्येचा अतिरेक! भारतात सर्व प्रकारची नैसर्गिक संसाधनं आहेत. मुबलक आहेत. पण, मुबलक केव्हा, जेव्हा लोकसंख्या मर्यादित असेल तेव्हा. शेजारच्या चीनसोबत आम्ही लोकसंख्येची बरोबरी करणार आहोत लवकरच. पण, चीनचे क्षेत्रफळ भारताच्या दुपटीपेक्षाही जास्त आहे. चीनमधील नैसर्गिक संसाधनंही तुलनेने जास्त आहेत. चीनने भौतिक प्रगतीही अफाट केली आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत आपल्या फार पुढे असणारा चीन आता आपल्या मागे का जाणार आहे? कारण, चीनने जन्मदर नियंत्रणात आणण्यासाठी अतिशय प्रभावी उपाय केलेत, त्याचे परिणामही त्यांना अपेक्षित असेच आलेत. शासनकर्ते कठोर वागलेत, त्याचा हा परिणाम होय. आपल्याकडे सरकारने कठोर पाऊल उचलले की, त्याचा संबंध लागलीच धर्माशी जोडला जातो. स्वयंघोषित पुरोगामी मंडळीही मग विरोधात तुतारी वाजवून सरकारच्या शिस्त लावण्याच्या मार्गात अडथळे आणतात. त्यामुळे सरकारांनी कितीही ठरविले तरी यावर तोडगा निघणे शक्य नाही. या देशात राहणार्‍या सामान्यजनांनीच स्वयंनिर्णय करण्याची वेळ आली आहे. कुणाच्याही चिथावणीला बळी न पडता जनसामान्यांनी सरकारी योजनांना प्रतिसाद दिला, तर कुणालाही कसल्याही समस्येचा सामना करावा लागणार नाही.
विद्यमान परिस्थितीत सव्वाशे कोटी भारतीयांकडे आधार कार्ड आहेत. असे असतानाही देशात मोठ्या संख्येत लोक आधार कार्डशिवाय राहात आहेत. जवळपास पाच कोटी बांगलादेशी नागरिक आणि रोिंहग्या मुसलमान अवैध रीत्या राहात आहेत. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, देशाची लोकसंख्या सव्वाशे नव्हे, तर एकशेतीस कोटींपेक्षाही जास्त आहे. एवढ्या लोकसंख्येचा भार पेलण्याची क्षमता सरकारमध्येही नाही आणि मर्यादित असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांमध्येही नाही. 1976 साली संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये लोकसंख्यावाढ या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली होती. आपल्याला आठवत असेल, त्या चर्चेनंतर 42 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. घटनेच्या सातव्या अनुसूचीतील सातव्या यादीत ‘लोकसंख्या वाढ आणि कुटुंबनियोजन’ हे शब्द जोडण्यात आले होते. या घटनादुरुस्तीने केंद्र सरकारला आणि सर्वच राज्य सरकारांना कुटुंबकल्याण कार्यक्रम राबविणे तसेच लोकसंख्यावाढ नियंत्रणात आणण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. परंतु, दुर्दैवाने प्रत्येक वेळी कुणीतरी याचा संबंध विशिष्ट धर्माशी जोडल्याने अपेक्षित असा सकारात्मक परिणाम हाती आलेला नाही. कोणत्याही गोष्टीकडे धार्मिक चष्म्यातून पाहण्याची घाणेरडी सवय जोपर्यंत या देशातील काही मंडळी बदलत नाहीत, तोपर्यंत काहीही साध्य होणार नाही. स्वत:च्या संकुचित राजकारणासाठी ही मंडळी स्वत:सोबतच इतरांचाही नाश करायला निघाली आहेत, हे निश्चित!
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांच्या नेतृत्वातील सरकारने यासंदर्भात पुढाकार घेतला होता. वेंकटचलैया यांच्या नेतृत्वात अटलजींच्या सरकारने त्या वेळी संविधान समीक्षा आयोग नेमला होता. या आयोगात 11 सदस्य होते. या आयोगाने तब्बल दोन वर्षे तपशीलवार चर्चा केली आणि संविधानात कलम 47 अ जोडण्याची शिफारस केली होती. हे कलम जोडून लोकसंख्या नियंत्रण कायदा कडक करण्याची शिफारसही केली होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने 20 फेब्रुवारी 2000 रोजी गठित केलेला हा संविधान समीक्षा आयोग, देशाच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वाधिक प्रतिष्ठित असा आयोग होता. न्या. वेंकटचलैया हे त्या वेळी देशाचे सरन्यायाधीश होते. न्या. सरकारिया, न्या. जीवन रेड्डी, न्या. पुनैया यांच्यासारखे अतिशय विद्वान, िंचतनशील लोक या आयोगाचे सदस्य होते. देशाचे माजी अटर्नी जनरल आणि घटनातज्ज्ञ सोली सोराबजी आणि केशव पाराशरन, लोकसभेचे माजी सचिव सुभाष कश्यप तसेच लोकसभेचे माजी सभापती पी. ए. संगमा हेही या आयोगाचे सदस्य होते. एवढ्या सगळ्या लोकांनी एकत्र बसून प्रचंड परिश्रम घेतले, अभ्यास केला, विचारविमर्श केला आणि कलम 47 अ जोडतानाच प्रभावी असा लोकसंख्या नियंत्रण कायदा तयार करण्याची शिफारस केली, ही फार महत्त्वपूर्ण बाब होती. परंतु, दुर्दैवाने आजतागायत असा कुठलाही कायदा तयार करण्यात कोणत्याही सरकारला यश येऊ शकले नाही. कारण, प्रत्येक गोष्टीकडे धार्मिक चष्म्यातूनच पाहण्याची झालेली सवय, सातत्याने सरकारच्या हेतूविषयी शंका घेतली जाणे. देशहितासाठी कुणी काही करत असेल तरीही त्याची खातरजमा करता येऊ शकते. त्यास कुणाची हरकत असणार नाही. पण, जाणीवपूर्वक प्रत्येक गोष्ट धर्माशी जोडून विरोधच करायचे ठरवले, तर कधीच काही साध्य होणार नाही.
वेंकटचलैया आयोगाने केवळ लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा करण्याचीच शिफारस केलेली नव्हती. संविधान समीक्षा आयोग असल्याने अनेक विषय होते. त्यात निवडणूक सुधारणा, प्रशासकीय सुधारणा आणि न्याय व्यवस्थेतील सुधारणांसाठीही अनेक उपाय सुचविले होते. त्यापैकी कोणताही उपाय अंमलात आलेला नाही. देशातील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त समस्यांसाठी लोकसंख्या विस्फोट हे प्रमुख कारण आहे, ही बाब राजकीय नेते, खासदार, आमदार, विचारवंत, शिक्षणतज्ज्ञ, पर्यावरणाचे अभ्यासक अशा सगळ्यांनाच मान्य आहे. पण, कुणाचेच का चालत नाही, काही कळायला मार्ग नाही. जे लोक प्रामाणिकपणे कर भरतात, ते कुटुंबाचा आकार मर्यादित ठेवत आहेत. पण, जे लोक रोटी-कपडा-मकान या सवलतींचा लाभ घेत आहेत, त्यांना हम दो हमारे दो मान्य नसल्याचे दुर्दैवी चित्र पाहायला मिळत आहे.
केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेत आले आहे. या सरकारने 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याची अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. तिची अंमलबजावणीही सुरू आहे. पण, दोन कोटी बेघरांना 2022 पर्यंत घरे वाटून झाली असताना लोकसंख्यावाढीमुळे नवे दहा कोटी बेघर तयार होतील त्याचे काय? शेजारच्या चीनमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जो कायदा आहे, त्यात एक छोटीशी सुधारणा करून हा कायदा भारतात तत्काळ लागू करण्याची गरज आहे. या कायद्याचं प्रारूप तयार करावं, संसदेत विधेयक सादर करावं आणि सर्वानुमते ते पारित करून कायदा करावा, ही आजची गरज आहे. जे लोक कायद्याचं पालन करणार नाहीत, त्यांचे रेशन कार्ड, त्यांचा मतदानाचा अधिकार, त्यांचा सरकारी नोकरीचा अधिकार, त्यांचे विजेचे कनेक्शन, त्यांचा मोबाईल, त्यांना मिळणार्‍या सगळ्या सरकारी सवलती काढून घेण्याची तरतूद कायद्यात असावी. जोपर्यंत देशात प्रभावी लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू होत नाही, तोपर्यंत रामराज्य, सुराज्य हे स्वप्नच राहील! मोदी सरकारने संसदेच्या पुढल्या अधिवेशनात चीनच्या धर्तीवर कठोर कायदा करणारे विधेयक सादर करून देशवासीयांना शिस्त लावण्यास प्रारंभ करायला हवा.
जगाच्या 2.4 टक्के भूभाग वाट्याला आलेल्या भारतात जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 18 टक्के लोक राहात असतील तर कसे होईल? भारतात दररोज 20 कोटी लोकांची उपासमार होणार नाही तर काय? दहा कोटींपेक्षा जास्त लोक अर्धपोटी झोपतात. का नाही झोपणार? प्रचंड लोकसंख्येमुळे देशात ज्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत, त्यात उपासमार, रोगराई, बेरोजगारी, निरक्षरता अशा अनेक समस्यांचा समावेश आहे. अतिलोकसंख्यावाढ ही आपल्या भारतीयांच्याच अस्तित्वाला धोका निर्माण करणारी ठरणार, यात शंका नाही. भारतात वाढत असलेली लोकसंख्या ही घातक आहे. वेळीच लक्ष दिले नाही तर त्याचे वाईट परिणाम भोगण्याची तयारी आम्ही ठेवली पाहिजे. भारत हा आजही विकसनशील देशच आहे. लोकसंख्यावाढ थांबली नाही, तर भारताचा विकासदरही कधीच वाढणार नाही. उलट, तो कमी होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे सरकारने जर लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी काही पावलं उचललीत तर त्याकडे संशयाने पाहू नये, त्यातच सगळ्यांचे हित सामावले आहे.
No comments:
Post a Comment