Total Pageviews

Tuesday 6 November 2012

नक्षलवादाचे
आव्हान: चीनचे भारताशी छुपे युध्द -ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन,
माओवाद्यांचे अड्डे, वने आणि आदिवासी-
घनदाट जंगले हे माओवाद्यांच्या चळवळीला मिळालेले नैसर्गिक आश्रयस्थान आहे. मध्य भारतातील जंगलांच्या आत भारत सरकारचे अस्तित्व नाही. जर या नैसर्गिक संपत्तीचा वापर आपल्याला अदिवासींच्या प्रगतीकरता करता आला तर घनदाट जंगले माओवाद्यांचे बलस्थान बनायच्या ऐवजी देशाचे बलस्थान बनू शकते.
जंगलांमुळे प्रसाराला मदत वने, आदिवासी, वनवासी आणि नक्षलवादी यांचे परस्पर संबंध एकमेकांत गुंतलेले आहेत. नक्षल हिंसाचाराचा विचार करताना या तिन्हींमधील परस्पर संबंध विसरून चालत नाहीत. आपली पुराणे, रामायण आणि महाभारतासारखे ग्रंथांतून हेच सिद्ध होते की, एकेकाळी भारताचा मोठा भूभाग घनदाट जंगलांनी व्यापलेला होता.
येथील घनदाट आणि अभेद्य जंगले हे छुप्या चळवळीतील नेत्यांना मिळालेले नैसर्गिक आश्रयस्थान आहे. प्रशासनाचे या भागाकडे अजूनही आवश्यक तेवढे लक्ष गेलेले नाही. याचे उदाहरण म्हणजे बस्तर जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील सुमारे सहा हजार चौरस किलोमीटर घनदाट जंगलाने व्यापलेले अबूझमाड हे क्षेत्र हे अद्यापही सरकारी सर्वेक्षणाच्या कक्षेत आलेले नाही. सुरक्षा दलांपासून लपणाऱ्या नक्षली नेत्यांसाठी आणि गनिमी कारवायांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या छुप्या तळांसाठी बस्तरमधील हे वनक्षेत्र सर्वांत सोईचे ठरले आहे.
आदिवासी-वनवासी व वनकायदेभारताचे एकूण वनक्षेत्र 76 हजार 520 चौ. कि.मी. आहे. देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 23.28 टक्के असणाऱ्या या जंगलांशी वनवासी जनजातींचा दैनिक संबंध आहे. नक्षलवादाचा विचार करताना, तो प्रामुख्याने ज्या वनक्षेत्रात पसरला आहे, अशा वनक्षेत्राशी संबंधित कायद्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
एकूण वनजीवन, त्यातील निवासी जनजातींच्या विविध समस्या व वनसंवर्धन यांचा विचार करून 1988 मध्ये राष्ट्रीय वन नीती तयार केली गेली. प्रामुख्याने निसर्ग संतुलन, जैविक विविधतेचे पोषण, उपयुक्त वन उत्पादनांची निर्मिती आणि हे साधण्यासाठी प्रामुख्याने वनवासी जनजाती व त्यातील विशेषतः महिलांचा सहभाग हा या वन- नीतीचा हेतू आहे. यामध्ये वन व्यवस्थापन, त्याची व्यूहरचना, राज्यांतर्गत अरण्यांचे वन व्यवस्थापन व त्यात केंद्र सरकारचा सहभाग, वन जमिनीचा वनसंवर्धनासाठी वापर, वन्य प्राण्यांचे संवर्धन, वनवासी जनजातींची व्यवस्था, वन शत्रूचा (वणवे, घुसखोरी इ.) बंदोबस्त, वन उद्योग इ. गोष्टींचा संयुक्त विचार येतो.
आरक्षित वन आणि संरक्षित वनभारतीय वन अधिनियम-1927 प्रमाणे जंगलांचे दोन गटांत विभाजन करण्यात आले. आरक्षित वन आणि संरक्षित वन. यातील आरक्षित वनांमध्ये सर्व प्रकारच्या हालचालींवर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. संरक्षित वनांमध्ये मात्र जनजातींना विविध हक्क देण्यात आले आहेत. घर बनवण्यासाठी लाकूड विनामूल्य वापरण्यास येथे परवानगी आहे. लघु वन पदार्थ स्थानिक जनजाती स्वतःच्या घरी वापरू शकतात.
दरवर्षी शेतीची जागा बदलली जात असे. पण या वन कायद्यांनी या शेतीवर बंदी आली. संरक्षित वनांमध्ये ज्यावर बंदी होती. अशा प्रकारे प्रत्यक्षात जीवनावश्यक व्यवहारांवरच बंदी आल्याने आदिवासींची जीवघेणी घुसमट सुरू झाली. विविध अत्यावश्यक, जीवनावश्यक गोष्टींची कोंडी सुरू झाली. यातूनच पुढील 125 वर्षांत वनवासींचे 100 हून अधिक उठाव झालेले दिसतात.
वनवासींच्या जिल्ह्यांमध्ये एकूण भारतीय वनक्षेत्रापैकी 59.8 टक्के क्षेत्र येते. म्हणजे वनवासी जनजातींचे निवासस्थान असलेल्या एकूण क्षेत्रापैकी बहुतेक सर्व क्षेत्र भारतीय वन खात्याच्या अखत्यारीत येते, जेथे मूळ निवासांचे सर्व अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. हीच नीती राष्ट्रीय वन धोरण-1952 मध्ये व त्या धर्तीवर 1988 मध्ये राबवली जात आहे.
नियोजन आयोग आणि वन मंत्रालयाचा अहवाल राष्ट्रीय वन धोरणाच्या विचारात मूळ दोष आढळतो. किती जागा वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्याबरोबरच कोणती जागा वन क्षेत्र म्हणून घोषित केली पाहिजे याचा विचार केलेला दिसत नाही.
अन्य धनगर, गवळी, दलित इ. समूहांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी वन अधिकार कायदा करण्यात आला. या कायद्यामागचे उद्दिष्ट होते, वाढत्या नक्षलवादाला आळा घालण्याचे. मात्र वनविभाग या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये वारंवार अडथळे आणत आहे व वनविभागाच्या क्रूर डावपेचांमध्ये शासन व शासनाचे महसूल खाते सहभागी आहे. आदिवासी समाजावर सूड उगवल्यासारखी सदर कायद्याची अंमलबजावणी चालू आहे. महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा घोष करणारे तथाकथित पक्षही याबाबत अनभिज्ञ आहेत आणि विकासाचे ठेके घेऊन मलई खाण्यातून सत्ताधाऱ्यांना वेळ कुठला?
जंगलचा राजा म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या, पण पिढयानपिढया लुबाडल्या गेलेल्या आदिवासी समाजाला सन्मानाने जगता यावे व त्याला न्याय मिळावा म्हणून भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या साठीनंतर का होईना वन हक्क कायदा केला खरा, पण तो अंमलात आणायचाच नाही असेही ठरवून टाकले! सध्याच्या राज्यव्यवस्थेला अनुकूल असेच हे वागणे आहे. आता त्याचे खरे तर आश्चर्यही वाटायला नको.
प्रमुख जबाबदारी आहे आदिवासी विकास विभागाचीस्पेशल इकॉनॉमिक झोनसारखा कायदा दीड दिवसात मंजूर होतो. परंतु आदिवासी व कष्टकरी समूहांना न्याय देणारा कायदा व्हावा म्हणून पंचवीस-तीस वर्षे झगडावे लागते, हे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचे वास्तव आहे. पण त्याचबरोबर कायदा झाल्यानंतर सतत व सुनियोजित पाठपुरावा केला तर कायद्याची अंमलबजावणी नीट होऊ शकते असा समज सर्वसामान्य माणसाच्या मनात असला तरी व्यवस्थाच जेव्हा अन्यायाच्या व शोषणाच्या पायावर उभी असते, तेव्हा न्याय मिळणे शक्य नसते, याचा प्रत्यय या वन कायद्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा येतो आहे. व्यवस्था आदिवासीला लुटतच राहते.
हा कायदा झाला, त्याचे नियम झाले. त्यानंतर महाराष्ट्रात त्याबाबतची जागृती मोहीम झाली, प्रशिक्षण शिबिरे झाली. अधिकारी वर्ग, संस्था, संघटना यांच्याबरोबर काही कार्यशाळा झाल्या. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रमुख जबाबदारी आहे आदिवासी विकास विभागाची. जंगलावर उपजीविका अवलंबून असणाऱ्या समूहांसाठी हा कायदा आहे, पण त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी मुद्दामच वन खात्याकडे देण्यात आली नाही. कारण वन खाते व आदिवासींचे शोषण याचा मोठा इतिहास आपल्याकडे आहे. त्यावर कथा, कादंबऱ्या, नाटके तर लिहिली गेली आहेतच; परंतु डिवचलेल्या सापासारखा वनविभाग या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये वारंवार अडथळे आणत आहे व वनविभागाच्या या क्रूर डावपेचांमध्ये शासन व शासनाचे महसूल खाते (आदिवासींचा पारंपरिक शत्रू नं.1 ) सहभागी आहे. आदिवासी समाजावर सूड उगवल्यासारखी सदर कायद्याची अंमलबजावणी चालू आहे.
पहिल्या फेरीत आलेल्या 3,50,000 अर्जापैकी 85% वन जमिनींचे अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. जणू काही सर्वाधिक अर्ज फेटाळणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासन पुरस्कारच देणार आहे, अशा थाटात आणि समाजात दावे फेटाळणे सुरू आहे.
मुख्य अधिकार दिला आहे गावाच्या ग्रामसभेलाया कायद्याने सर्वप्रथम व मुख्य अधिकार दिला आहे गावाच्या ग्रामसभेला. पंचायत राज व्यवस्थेने ग्रामपंचायतीला व विशेषत: आदिवासी क्षेत्रातील पंचायतींना जे विशेष अधिकार दिले, त्यालाच पूरक अशी तरतूद वन हक्क कायद्यात आहे. ग्रामपंचायतीने प्रथम वन हक्क समिती नेमायची आहे, त्यावर आदिवासी व महिलांचे प्रतिनिधित्व घ्यायचे आहे. या समितीने ज्या लोकांची जंगलजमिनीवर वहिवाट आहे त्यांचे वैयक्तिक व एकूण जंगलावर गुजराण करणाऱ्या गावसमूहांचे सामुहिक दावे स्वीकारायचे आहेत, त्यांची मोजणी, पडताळणी करायची आहे. त्याबाबत शिफारस ग्रामसभेसमोर मांडायची आहे आणि ग्रामसभेने त्याला मान्यता द्यायची आहे. हा कायद्यातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग. मात्र त्यालाच महाराष्ट्र शासनाने पाचर मारली आहे, ती वन विभागाकडेच जमीन मोजणीचे अधिकार देऊन! त्याच टप्प्यापासून वनविभागाची दादागिरी सुरू झाली.
आजही या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे चित्र धूसरवन हक्क काद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या तरतुदींची अंमलबजावणी सुरू होऊन दोन वर्षे होऊन गेली. मात्र आजही या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे चित्र धूसर आहे. या कायद्यांतर्गत हक्क मिळविणे ही केवळ पहिली पायरी असेल. ते मिळविले की हक्क आणि जबाबदाऱ्या यांमध्ये समतोल साधणे अधिक आव्हानात्मक असणार आहे.
केंद्र सरकारने मध्ये अनुसूचित जमाती आणि जंगलावर आधारित पारंपरिक जीवनशैली जगणाऱ्या इतर समूहांच्या जंगलांवरील हक्कांना मान्यता देणारा कायदा संमत केला. भारतीय घटनेनुसार जमीन ही राष्ट्राची संपत्ती मानली जाते. त्यामुळे जमिनीचा वापर कसा करावयाचा हे सरकारी धोरणानुसार ठरते. परिणामी, स्थानिक समूहांनी राखलेले जंगल अचानकपणे प्रकल्पामध्ये किंवा राखीव जंगल क्षेत्रात गेल्याची अनेक उदाहरणे देशभरात आढळतात.
जंगल परिसंस्थेवर ज्यांची केवळ जीवनशैलीच नव्हे तर अस्तित्व अवलंबून आहे, अशा आदिवासी समूहांना उपजीविका व खाद्यसुरक्षितता मिळवून देता येईल, असा दावा हा कायदा करतो; त्याचबरोबर हक्कांसोबत येणारी जंगल संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी पेलण्यात स्थानिक समूहांचा सहभाग असावा, असे सुचवितो.
अंमलबजावणीकरिता स्थानिक पातळीवर समूहाने आपल्यातील मंडळींमधून समित्या स्थापन करून आपली संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी सांभाळावयाची आहे.या तरतुदींची अंमलबजावणी कशी होते, स्वयंसेवी संस्थांचा काय हातभार लागतो, या प्रक्रियेत कोणत्या अडचणी, समस्या आहेत, हक्कांबरोबर येणारी जबाबदारी पेलण्याची सगळ्याच समूहांची तयारी आहे काय व त्यासाठी ते सक्षम आहेत काय ? वन हक्क कायदा आणून व हक्कांचे सरसकट वाटप करून निसर्गस्रोतांचे संवर्धन शक्य होणार नाही; तर त्यासाठी स्थानिक समूहांमध्ये पर्यावरणसाक्षरता आणावयास हवी. त्यांच्याकडे असलेल्या नैसर्गिक स्रोतांच्या वापराविषयीच्या पारंपरिक ज्ञानाला ऊर्जाळा द्यायला हवा.
जंगलामुळे माओवाद्यांच्या प्रसाराला मदतमाओवाद्यांचे सैनिक हे अदिवासी आहेत. आज भारताची 85 टक्के आदिवासी मध्य भारतांच्या जंगलात राहतात. अदिवासी लोकसंख्या 8.83 ते 9 कोटींच्या मध्ये आहे. (देशाच्या लोकसंख्येच्या 8.6 टक्के) घनदाट जंगले हे माओवाद्यांच्या चळवळीला मिळालेले नैसर्गिक आश्रयस्थान आहे. मध्य भारतातील जंगलांच्या आत भारत सरकारचे अस्तित्व नाही. अदिवासीचा आणि जंगलांचा फार घनिष्ट संबंध आहे. जर या नैसर्गिक संपत्तीचा वापर आपल्याला अदिवासींच्या प्रगतीकरता करता आला तर घनदाट जंगले माओवाद्यांचे बलस्थान बनायच्या ऐवजी देशाचे बलस्थान बनू शकते.
ईतर मुद्देआदिवासी वनवासी वनकायदे
जंगलांचे दोन गटांत विभाजन करण्यात आले, आरक्षित वन आणि संरक्षित वनप्रमुख जबाबदारी आहे आदिवासी विकास विभागाचीवनमाफिया, अधिकारी, मंत्री या साखळीत सहभागीबीमोड नक्षलवाद्यांचा की जमीन-बचाव चळवळींचा?
आजही कायद्याच्या अंमलबजावणीचे चित्र धूसरस्थानिक समूहांमध्ये पर्यावरणसाक्षरता आणावयास हवीवनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी-नॅशनल ऍडव्हायजरी कमिटीनिसर्गसंपदेची सामुदायिक निगराणी आदिवासींच्या नशिबी पायपीट कशासाठी वन अधिकारासाठी तीन पिढ्यांचा पुरावा मागू नकाNACHIKET PRAKASHAN ,24 YOGSHEM,LAY OUT,SNEH NAGAR WARDHA ROAD NAGPUR -PIN 440015,TELE-0712-2285473,9225210130 ,
email-nachiketprakashan @gmail.com,
www.nachiketprakashan.wordpress.com

No comments:

Post a Comment