सुचविलेल्या शिफारसी समजून न घेता वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी माझ्या प्रयोगाची खिल्ली उडविली. नॉर्थ रिजन प्रयोग राबविला असता तर आझाद मैदान येथे ओढविलेली आपत्ती आली नसती. अजूनही वेळ गेलेली नाही. असुरक्षित जनता, असुरक्षित पोलीस, असुरक्षित राजकीय पक्षांनी कालबाह्य व्यवस्था बदलण्याबद्दल पोलीस आयुक्त, पोलीस महासंचालक व गृहविभागाला जाब विचारला पाहिजे.११ ऑगस्ट रोजी आझाद मैदान येथील हिंसाचारात पोलीस कर्मचार्‍यांवर हल्ले झाले. महिला कर्मचार्‍यांचा विनयभंग करण्यात आला. यातील बहुतेकजण मुंबई पोलिसांच्या ‘एल ए’ (लोकल आर्म) विभागात नेमणुकीस होते. पोलीस दलात महिला पोलीस शिपायांची संख्या लक्षणीय वाढलेली आहे. मुंबई पोलीस दलात भरती झालेल्या कर्मचार्‍यांपैकी ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त तरुण ग्रामीण भागातून आलेले असतात. पोलीस ही मर्दानी नोकरी असून आपण काहीतरी भव्यदिव्य करू, अशी अपेक्षा बाळगून भरती झालेले तरुण-तरुणी नायगाव पोलीस हेडक्वॉर्टरला रुजू होतात. २००७ साली प्राथमिक ट्रेनिंग करून आलेल्यांची आम्ही पाहणी केली असता त्यांच्यापैकी अनेकजण उच्च पदवीधर, पदवीधर, कॉलेजात जाणारे, तांत्रिक पात्रता असलेले हेाते. बहुतेकजण संगणक जाणणारे होते. प्रशिक्षण घेऊन आलेल्या पोलीस कर्मचार्‍यांना अतिशय गुंतागुंतीच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक समस्या हाताळाव्या लागतात. नवरा-बायकोच्या भांडणापासून ते देशविघातक कृत्य करणार्‍या दहशतवाद्यांपर्यंतच्या प्रश्‍नांशी त्यांचा संबंध येतो. त्या सर्व समस्या हाताळण्यासाठी त्यांच्याकडे पात्रता व आयुधे कोणती? नऊ महिन्यांचे प्रशिक्षण व हातात दीड हात लांबीची लाठी. प्रशिक्षणातील निम्मा वेळ ‘दहिने मूड’ ‘बाये मूड’ करत दंडाचे व पायाचे स्नायू बळकट करण्यात व निम्मा वेळ कायद्याच्या कलमांची घोकंमपट्टी करण्यामध्ये जातो. प्राथमिक ट्रेनिंग करून आल्यानंतर त्यांची कमीत कमी पाच वर्षे सलग नेमणूक ‘एल ए’ (लोकल आर्म) विभागात होते. त्यातील एक विभाग प्रशिक्षण, आर्म ऍम्युनिशन सांभाळणे, दुसरा विभाग कैद्यांना तुरुंगामधून कोर्टासमोर उभे करणे, तिसरा विभाग कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास मदत करणे, चौथा विभाग वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या घरी ऑर्डर्ली म्हणून काम करणे अशी कार्ये करतात.
‘एल ए’ (लोकल आर्म) विभागात असताना चौकात अगर मोबाईल व्हॅनवर सलग बारा-बारा तास बसणे याशिवाय ते कुठलीच कामगिरी पार पाडत नाहीत. लोकसेवा आयोगातर्फे निवडलेला एखादा अधिकारी ट्रेनिंग पूर्ण करून आला तर त्याला क्षेत्रीय अनुभव यावा म्हणून फिल्डवर पाठवितात. पण पोलीस शिपायाला मात्र ‘एल ए’ विभागात सलग पाच वर्षे डांबून त्याच्या सर्व क्षमतांचा नाश करण्यात येतो. कायद्याचा वापर करणे, अर्ज, चौकशी करणे, शहाणपण शिकणे यापैकी एकही गोष्ट करण्याची त्यांना संधी मिळत नाही. शारीरिक क्षमता वापरात येते, पण बौद्धिक, भावनिक व आध्यात्मिक क्षमता वापरली जात नाही. त्यामुळे नोकरीच्या काळात कोणाचाही दलामध्ये विकास (Growth) होत नाही. तुरुंग ते कोर्ट अशी गुन्हेगाराची वाहतूक करता करताना काही निर्ढावलेले गुन्हेगार नवशिक्षित जवानांवर वाईट संस्कार करतात. काही वरिष्ठ अधिकारी ऑर्डर्लींकडून मानहानीकारक कामे करवून घेतात. अल्पावधीतच त्यांचा पोलीस खात्याबद्दल भ्रमनिरास होतो. आशा, आकांक्षा, प्रेरणा, जीवनात काहीतरी करून दाखविण्याची ऊर्मी, जनतेला मदत करण्याची वृत्ती संपून जाते.
इतर अनेक कारणांमुळे बदनाम झालेल्या काही अधिकार्‍यांची नेमणूक ‘एल ए’ विभागात होते. अशा अधिकार्‍यांच्या हाताखाली अनेक वर्षे काम करावे लागल्याने नवप्रविष्ट कर्मचार्‍यांत निराशावाद निर्माण होतो. नोकरीच्या सुरुवातीचा ‘एल ए’ विभागातील उमेदीचा पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ संपविल्यावर ते पोलीस ठाण्यात जेव्हा जातात तेव्हा ते सांगकाम्या पद्धतीने काम करणे अशी एक कार्यसंस्कृती घेऊन जातात. त्यामुळे मुंबई पोलिसांपैकी १५ टक्के लोकांना इतर लिखाण राहू द्या, पण स्वत:च्या रजेचा अर्जदेखील लिहिता येत नाही. पन्नास हजारांचे हे दल निष्क्रिय, प्रेरणाहीन, हडेलहप्पी व सांगकाम्या पद्धतीने काम करते. त्यामुळे मानवी बळाचा प्रचंड अपव्यय होतो. हा अपव्यय टाळणे प्रभावी आणि परिणामकारक ‘एल ए’ विभाग बनविण्याचे काम ज्याच्या हातामध्ये मुंबई पोलीस दलाचे सुकाणू असते ते मुंबई पोलीस आयुक्त करू शकतात, पण त्यांच्याकडे तशी दूरदृष्टी, कौशल्य आणि इच्छाशक्ती नाही. अशा वरिष्ठ अधिकार्‍यांना प्रचंड अधिकार व नोकरीची सुरक्षितता असते, पण त्याचा वापर आहे तीच कालबाह्य व्यवस्था कायम ठेवणे, स्वत:चे करीअर, व्हेस्टेड इंटरेस्ट व अहंकाराची काळजी घेणे यासाठी केला जातो. राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तीस कंपन्या कायम मुंबईमध्ये तळ ठोकून असतात. पॅरामिलीटरीच्या तुकड्या कायम सज्ज असतात. त्यांच्याच जीवावर पोलीस आयुक्त मुंबईतील कायदा सुव्यवस्था हाताळीत असतो.
आपली नोकरी जाऊ नये एवढेच शहाणपण मिळवीत पोलीस कर्मचारी शहरी झगमगाटाकडे कधी असूयेने तर कधी तिरस्काराने पाहात, पोलीस लाइनमध्ये टिपिकल ग्रामीण जीवन अलिप्तपणे जगत एक दिवस निवृत्त होतात. बाजारहाट, मुलांचे संगोपन हे अर्धांगिनी पाहते. नोकरीच्या काळात यांचा जनसंपर्क नसतो. मुंबईहून निवृत्त होऊन गावी गेलेले अंमलदार धूर्त व कुटील गावकर्‍यांच्या दृष्टीने बुजरे व अव्यवहारी राहातात. आपल्यानंतर आपला मुलगा खात्यात लागल्यावर आपली सरकारी खोली पुढे मुलाच्या नावावर करता येणार असल्याने त्यांना स्वर्ग प्राप्तीपेक्षा मोठा आनंद मिळतो. ‘एल ए’ विभाग ही ग्रामीण भागातून आलेल्या खरे हिंदुस्थानी मूल्य मानणार्‍या, उत्साही, ध्येयवादी, तरुण-तरुणींचे हडेलहप्पी, ध्येयशून्य, दिशाहीन, संकुचित, सांगकाम्या, असुरक्षित अशा पोलीस शिपायात रूपांतर करण्याची प्रमुख संस्था आहे व त्याला येणारा प्रत्येक पोलीस आयुक्त जबाबदार आहे. अकरावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर माझ्या वर्गमित्रांपैकी दोघेजण पुण्यातील एका मोठ्या कंपनीत एकजण टर्नर व दुसरा फिटर म्हणून कामास लागले. दोघेजण पोलीस शिपाई म्हणून भरती झाले. कार्यप्रेरणेचा अभ्यास सुरू केल्यावर मी या चौघांशी सविस्तरपणे व सातत्याने बोलत असे. मल्टिनॅशनल कंपनीत काम करणारे मित्र आपल्या कंपनीबद्दल आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांबद्दल मोठ्या आदराने बोलत. आमची कंपनी, आमचे साहेब असे उद्गार त्यांच्या बोलण्यात येत. पोलीस दलातील मित्र ना पोलीस दलाबद्दल चांगले बोलत, ना वरिष्ठ अधिकार्‍यांबद्दल! मोठ्या कंपनीतील मित्रांना निव्वळ बसून पगार मिळत नसे. खूप घाम गाळावा लागे. पोलीस दलातील मित्रांना पगार, इतर फायदे व सोयी मिळत. मग हा फरक का? कारण मोठ्या कंपनीतील व्यवस्थापन आधुनिक शास्त्रीय पद्धतीवर आधारलेले असून पोलीस दलातील व्यवस्थापन नावीन्याचा अभाव असल्याने ते पूर्णपणे कालबाह्य ठरलेले आहे.
मुंबई शहरातील प्रशासन कालबाह्य ठरलेले असून २००७ ते २००९ या काळात आम्ही नॉर्थ रिजन मुंबईमध्ये कालसुसंगत प्रशासन यशस्वीपणे राबविले त्यावर आधारित ‘महानगरातील पोलीस प्रशासन नॉर्थ रिजन प्रयोग (सन २००९)’ पुस्तक प्रकाशित केले. मी सुचविलेल्या शिफारसी समजून न घेता वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी माझ्या प्रयोगाची खिल्ली उडविली. नॉर्थ रिजन प्रयोग राबविला असता तर आझाद मैदान येथे ओढविलेली आपत्ती आली नसती. अजूनही वेळ गेलेली नाही. असुरक्षित जनता, असुरक्षित पोलीस, असुरक्षित राजकीय पक्षांनी कालबाह्य व्यवस्था बदलण्याबद्दल पोलीस आयुक्त, पोलीस महासंचालक व गृहविभागाला जाब विचारला पाहिजे. तसेच त्यांच्यावर सतत अंकुश ठेवणारी यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे.
No comments:
Post a Comment