Total Pageviews

Saturday 29 September 2012

नक्षलवाद्यांच्या विरोधात सुरक्षा यंत्रणेनी आखलेली रणनीती तुटपुंजी?

नक्षलवादाचे आव्हान: चीनचे भारताशी छुपे युध्द -ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन, युध्द सेवा मेडल
नक्षलवाद्यांच्या विरोधात सुरक्षा यंत्रणेनी आखलेली रणनीती तुटपुंजी?आंध्र प्रदेशातील करीम नगर जिल्ह्यातून वाहणारी गोदावरी नदी आणि आदिलाबाद जिल्ह्यातून वाहणारी प्राणहिता नदी पार करून नक्षली महाराष्ट्राच्या सीमेतील सिरोंचा तहसील क्षेत्रात प्रवेश करतात. येथून इंद्रावती नदी पार करून ते छत्तीसगढमध्ये आरामात प्रवेश करतात. घनदाट जंगले आणि नद्यांच्या मार्गाने पोलिसांना चकविणे सोपेही जाते. नक्षलवाद्यांविरोधात नेमकी रणनीती सुरक्षा यंत्रणांनाही आखता येत नसल्याने त्यांचा चकमकीत सहज जीव जातो.
प्रामुख्याने वनक्षेत्रात ते कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रातील गढचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, यवतमाळ, भंडारा व नांदेडचा किनवट नक्षलग्रस्त आहे. एका राज्यात घातपात घडवायचा आणि दुसऱ्या राज्यात पसार व्हायचे, असा प्रकारही महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढच्या सीमा भागांत तसेच आंध्र प्रदेश-ओरिसा, छत्तीसगढ-ओरिसाच्या सीमा भागांत सुरू असल्याने पोलीस यंत्रणा हैराण आहे.
माओवाद्यांकडे चीन-अमेरिका प्राप्त अद्ययावत शस्त्रास्त्रे
आज सर्वाधिक हिंसक ठरलेल्या या आंदोलनाबाबत राजकीय इच्छाशक्तीचाच नव्हे तर निर्णयशक्तीचा अभाव हे देखील या आंदोलनाच्या विस्ताराचे एक कारण ठरले आहे. विरोधी पक्ष या आंदोलनाला सामाजिक समस्या मानतो आणि सत्तेत येताच हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न मानतो. वंचित समाजाची उपेक्षा आणि धनाढयांना झुकते माप राजकीय पक्ष देतात, ही भावना जोवर धगधगती आहे तोवर या प्रश्नाचा कायमस्वरुपी निकाल मात्र लागणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. आज नक्षलवाद्यांकडे व माओवाद्यांकडे चीन, अमेरिका, मधील अद्ययावत शस्त्रास्त्रे आहेत श्रीलंकेतील तामिळींच्या लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामिळ इलम या संघटनेने त्यांना लष्करी प्रशिक्षण दिल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
रामायण काळात दंडकारण्य म्हणून ओळखले जाणारे क्षेत्र म्हणजे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ आणि आंध्र प्रदेशांच्या सीमेवरचे जंगल. महाराष्ट्र-छत्तीसगढ सीमेवरील घनदाट पर्वतीय क्षेत्र म्हणजे अबुझमाड. हा नक्षलवाद्यांचा सर्वांत मोठा व मोक्याचा अड्डा. या जंगलात जायला सामान्य माणूस धजावत नाही. पोलिसांची गोष्ट तर दूरच. त्यामुळे नक्षलवादी प्रामुख्याने याच भागात राहतात. तेथेच शस्त्रप्रशिक्षण दिले जाते, बैठका होतात, घातपाताच्या योजना आखल्या जातात.
अबूझमाड घनदाट जंगल लपण्यासाठी, प्रशिक्षणासाठीक्रूरपणाही आता नक्षलवाद्यांच्या रक्तात भिनला आहे. पूर्वी फक्त गोळ्या घालणारे नक्षलवादी आता हत्या करताना क्रौर्याची सीमा ओलांडतात. मतदान केले तर हाताची बोटे तोडणे, डोळे फोडणे, पोलिसांचे हाल हाल करून मारणे, हातपाय तोडणे असे निर्घृण प्रकार केले जातात. माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या पद्धतीने केलेल्या हत्यांनी सर्व परिसरात दहशत पसरते. आपल्याच आदिवासी बांधवांची हत्या करायला देखील नक्षलवादी मागे-पुढे पाहत नाहीत. त्यांचे प्रमुख ठाणे झालेल्या छत्तीसगढमध्ये प्रामुख्याने माडिया, गोंड, डराव आदी आदिवासींची स्वतंत्र अस्तित्व जपणारी संस्कृती आहे. सुरूवातीला नक्षलवादी छत्तीसगढच्या जंगलात केवळ आसऱ्यासाठी येत असत. 21 व्या दशकात बस्तर भागात नक्षलवाद्यांनी कारवाया सुरू केल्या. दंतेवाडा जिल्ह्यातील आदिवासी भागात नक्षलवाद्यांनी आपले ठाणे केले. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व ओरिसा या राज्यांची सीमा त्या ठिकाणी येते. सीमा भागात सर्व जंगल असल्याने निश्चित अशी सीमारेषा नाही.
आर्थिक कारणेनक्षलवाद आताच्या काळात अचानक फोफावण्याची आर्थिक कारणे भरपूर आहेत. नक्षलबहुल आदिवासी क्षेत्रातील जंगलात अफाट खनिज संपत्ती आहे. त्याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे. दंतेवाडाजवळ पोलाद प्रकल्पासाठी एस्सार कंपनी जमीन मिळविण्याच्या तयारीत आहे. बैलदिला व विशाखापट्टणम यांना जोडणारी माती, खनिजे वाहून नेणारी एस्सारची पाइपलाइन जंगलातून नेण्यासाठी मोठया क्षेत्रफळाच्या जागेची गरज आहे. छत्तीसगढमधील लोहंडीगुड येथे टाटाचा एक मोठा प्रकल्प साकारत आहे. या पोलाद प्रकल्पासाठी कंपनीला जागा लागणार आहे. याशिवाय जलविद्युत प्रकल्प, जगदाळपूर-दिल्ल-राजहारा रेल्वेमार्ग व पोलवरम धरण अशा भविष्यातील मोठया प्रकल्पांमुळे छत्तीसगढमधील अनेक आदिवासी विस्थापित होणार आहेत. ज्या दंतेवाडा जिल्ह्यात नक्षलवादी हल्ले झाले, तेथे माओवाद्यांनी तलाव बांधले, हजार रोपे लावली अशी माहिती पत्रकांद्वारे माओवादी प्रसारमाध्यमांना देतात.
नक्षलवाद्यांशी टक्कर ज्या-ज्या राज्यात नक्षलवादाचा प्रभाव आहे, त्या-त्या सर्व राज्यांबरोबर योग्य असा समन्वय साधून, नक्षलवादाच्या समूळ बंदोबस्ताची कृती करण्याची वेळ आता आली आहे. परंतु समन्वय साधून आणि सामंजस्यपूर्ण भूमिका घेऊन सर्वांसाठीच भीषण ठरलेला नक्षलवादाचा हा भस्मासुरी प्रश्न एकदाच निकालात काढायचा का नाही, हे या नेत्यांनी ठरवायचे आहे. वास्तवात, त्यांची भूमिका उथळपणाची दिसते आहे.
पोलीस दलामध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी राष्ट्रीय पोलीस कमिशन त्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पोलीस मुख्यालय, व्हीआयपी, सेलिब्रिटी यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याची मानसिकता आता बदलली पाहिजे. व्हीआयपी पेक्षा सामान्य माणूस अधिक महत्त्वाचा.
दुर्दैवाने राज्यकर्त्यांनी घेतलेले झोपेचे सोंग अजूनही कायम. देशाच्या एकसंधतेला अंतर्गत धोका निर्माण झाला आहे त्यामुळेच चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ, म्यानमार या देशांकडून असलेला धोकाही वाढला आहे. सुरक्षेसाठी कठोर उपाय न राबवणाऱ्या राज्यांवर, दहशतवादी हल्ले करतच राहणार. मूलतत्ववादी संघटना यांच्या माध्यमातून भारतातील निधर्मवाद संपवण्याचा आणि धर्मांधता पसरवण्याचा प्रयत्न कायम राबवणार. हवालाच्या माध्यमातून देशाचा आर्थिक विकास डळमळीत होत राहणार. मीडियाच्या माध्यमातून नक्षलवाद्यांच्या, दहशतवाद्यांच्या मागण्या आपल्यापर्यंत पोहोचणार. त्यामुळेच आता तरी किमान एकत्र येऊन या सगळ्याच्या विरोधात प्रत्येकानेच लढण्याची गरज आहे
सरकार जाणवू द्यागडचिरोलीतील आदिवासींना तिथे सरकार असल्याची जाणीव करून द्या, ऍक्शन प्लान
- नक्षलवाद्यांना सडेतोड प्रत्युत्तर द्या- जवान व पोलिसांचे मनोधैर्य वाढवा- आदिवासींना भयमुक्त करा- गडचिरोलीत प्रशासनाची जाणीव करून द्या- केंद्रीय निधीचा योग्य वापर करा- गडचिरोलीकरिता 55 कोटी मंजूर नक्षलवाद्यांच्या तुलनेत सुरक्षा दलांच्या कारवाया तोकड्या आहेत. गडचिरोलीत ग्रीन हंट मोहीमेची तसेच विकासकामांची गती मंद आहे, हजारो जवान तैनात असूनही नक्षलवाद्यांवर दबाव निर्माण करता आलेला नाही.
राज्य शासनाचा प्रतिसाद
नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाईत झारखंड सरकार अकार्यक्षम
नक्षलवाद्यांविरोधात कारवाई करण्यात भाजपच्या अधिपत्याखालील झारखंड सरकार अत्यंत अकार्यक्षमपणे काम करीत असल्याची टीका केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केली. राज्यात माओवाद्यांचा हिंसाचार वाढीस लागल्याचे वारंवार इशारे देऊनही या संघटनेविरोधात कारवाई करण्यात राज्य सरकार गांभीर्याने प्रयत्न करीत नाही, असेही चिदंबरम यांनी नमूद केले. झारखंडचे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यांना गृहमंत्र्यांनी नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांचा सर्वांत जास्त फटका गेल्या वर्षी झारखंड राज्याला बसला असून ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे, याकडे लक्ष वेधले आहे. याची योग्य दखल घेऊन मुंडा यांनी राज्याचे पोलीस दल अधिक मजबूत करावे आणि नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाईचा वेग वाढवावा, असे आवाहनही चिदंबरम यांनी केले. नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवाई गेल्या वर्षी दुर्दैवाने तितकीशी परिणामकारक ठरली नाही. माओवाद्यांनी सुरक्षा दलांच्या अधिकाऱ्यांना ठार मारले तेव्हाही त्यास तसेच कडवे प्रत्युत्तर देण्यासाठी गंभीर प्रयत्न करण्यात आले नाहीत, असेही ते म्हणाले.
ओरिसात नक्षलवाद्यांच्या कारवाया वाढल्याओरिसाच्या मागास आणि आदिवासीबहुल विभागांत नक्षलवाद्यांच्या कारवाया वाढत चालल्या आहेत. नक्षलवाद्यांच्या वाढत्या हिंसाचारामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका तर निर्माण झालाच. पण ओरिसा, बिहार, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांना प्राणहानीच्या रूपाने त्याची किंमत सुद्धा मोजावी लागली. गेल्या 10 वर्षांत नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारात या चार राज्यांतील 85% जण ठार झाले आहे. म्हणून नक्षल विरोधी अभियान या राज्यात जोरात सुरू केले पाहिजे. केवळ सुरक्षा दलांचे जवानच नव्हे, तर सामान्य नागरिकांनाही नक्षलवाद्यांनी लक्ष्य केले आहे. पोलिसांचा खबऱ्या असल्याच्या संशयावरून एखाद्याची हत्या करणे, भूसुरूंगाचे स्फोट करून जवान आणि निष्पाप नागरिकांच्या हत्या करणे अशा घटना या भागांत दररोज घडत आहेत. ओरिसाच्या सुमारे साठ टक्के विभागात नक्षलवाद्यांचा प्रभाव वाढला आहे. यावरून या समस्येचे गांभीर्य लक्षात यावे.
बिहारी चक्रव्यूह पैसे उकळणे चालू ज्या भागात मोठया प्रमाणावर खनिज उत्पादन होते त्या भागात त्यांनी आदिवासी आणि श्रीमंत भांडवलदार यांना संरक्षण द्यायच्या नावाखाली त्यांच्याकडून पैसे उकळणे चालू ठेवले. सरकार भांडवलदारांच्या बाजूने असते तिथे हे नक्षलवादी आदिवासींच्या बाजूने आपण आहोत असे दाखवतात. पण सरकार जिथे आदिवासींसाठी काही उपक्रम राबवायचे म्हणते तिथे त्यांना त्यापासून रोखून धरले जाते. गेल्या वर्षी केंद्राने बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा केला आणि नक्षलवाद्यांच्या या पक्षावर बंदी घातली, तेव्हापासून त्यांचा असंख्य भागात सुळसुळाट सुरू झाला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार नऊ राज्ये आणि जिल्हे यांना नक्षलवाद्यांनी ग्रासलेले आहे. त्यांच्या हुकमतीखाली 15-20,000 पर्यंत मोठी फौज आहे. प्रामुख्याने पोलिसांच्या मार्गात सुरूंग पेरणे, त्यांना ठार करणे, पोलिसांच्या खबऱ्यांना धडा शिकवणे, पोलिसांची शस्त्रे पळवून नेऊन ती त्यांच्यावरच उलटवणे, अशा कितीतरी प्रकारच्या कारवाया त्यांनी हाती घेतल्या.
अफगाणिस्तानच्या डोंगराळ प्रदेशात असलेले तालिबानी दहशतवादी टोळीवाले ज्या पद्धतीने अफूच्या चोरटया व्यापारातून पैसा मिळवतात त्याप्रमाणे बिहारमध्ये किशनगंज आणि पूर्णिया या जिल्ह्यांमध्ये तर झारखंडमध्ये घाग्रा आणि गुमला भागात मक्याच्या पिकांमध्ये अफूची लागवड करून नक्षलवाद्यांना पैसा पुरवण्यात येतो, असे अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या सुरक्षाविषयक अहवालामध्ये म्हटले आहे. आता या माओवाद्यांकडे आरडीएक्स पासून एके- पर्यंत असंख्य शस्त्रसाधने उपलब्ध आहेत. काही महत्त्वाच्या शहरांभोवतीचा प्रदेश हा त्यांनी वेढून टाकलेला आहे. फिलिपाईन्सच्या माओवादी कम्युनिस्टांनी या माओवाद्यांना प्रशिक्षण द्यायला प्रारंभ केल्याचेही गुप्तचर खात्याच्या माहितीत म्हटले आहे. त्याखेरीज ते काही भागात सरकारी धान्य दुकानांचे मालक बनून आदिवासींसाठी सरकारने पुरवलेल्या धान्याचाच काळाबाजार करतात, अशीही माहिती आता बाहेर आली आहे. आपल्याकडे असणारे अतिमानवतावादी लेखक-लेखिका या वास्तवापासून मात्र खूपच दूर असण्याची शक्यता आहे. या सर्व घडामोडी फारच गंभीर आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये घातपाती, हिंसक कारवाया माओवाद्यांनी पश्चिम बंगालच्या अनेक भागात घातपाती, हिंसक कारवाया करून अनेक निरपराधांची हत्या केली आहे. केंद्रीय राखीव पोलीस दल आणि विविध राज्यांची पोलीस दले यांतील अनेक पोलीस नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्‌यांत हुतात्मा झाले आहेत. यापैकी कोणाहीबद्दल सहानुभूतीचा एक शब्दही ममतादीदींना सुचला नाही. आंध्रातील चकमकीत मरण पावलेल्या चिरुकुरी राजकुमार ऊर्फ आझाद या माओवाद्याबद्दल मात्र ममतादीदींनी दुःख व्यक्त केले. एकीकडे हिंसक मार्गांचा निषेध करायचा, नक्षलवाद्यांना शांततेचे आवाहन करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला असा ङ्गनिवडक अश्रुपातङ्घ करायचा, अशी ममतादीदींची दुटप्पी नीती आहे. लालगड हा कमालीचा मागास राहिलेला भाग आहे.
आंध्रची चमकदार कामगिरीआंध्रप्रदेशात प्रवेश केला की, एकदम वेगळे चित्र बघायला मिळते. आंध्र पोलिसांनी केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या मदतीशिवाय नक्षलवादाचा प्रभाव पार पुसून टाकला आहे. आधी या राज्यातील तब्बल 50 टक्के जिल्हे या चळवळीने ग्रस्त होते. आता केवळ खम्मस, वरंगल, करीमनगर, आदिलाबाद, विशाखापट्टनम या पाच जिल्ह्यातील काही तालुक्यात नक्षलवाद दिसतो. ही चळवळ संपवण्यासाठी केवळ ग्रे हाऊंड या प्रशिक्षित जवानांच्या फौजेचाच नव्हे तर, पोलीस व इतर सरकारी यंत्रणांचा हातभार व केलेली प्रभावी कामगिरी यामुळेच नक्षलवाद्यांना आता या प्रदेशात जनतेचा फारसा पाठिंबा राहिलेला नाही. आंध्रच्या ग्रे हाऊंडमध्ये सध्या पाच हजार जवान आहेत. ही कल्पना पोलीस महासंचालक के. दुर्गाप्रसाद यांची. त्यांनी केवळ जवानच तयार केले नाहीत तर, त्यांच्या दिमतीला स्वतंत्र गुप्तचर यंत्रणा (एसआयबी) उभी केली. मूळ वेतनाच्या 50 टक्के जास्त वेतन घेणाऱ्या या जवानांना ठिकठिकाणी नेमणूक न देता हैदराबादलाच ठेवण्यात आले व गुप्त माहितीच्या आधारावर स्थानिक पोलिसांना अजिबात न कळवता जंगलात मोहीमांसाठी पाठवण्यात आले. कोव्हर्ट या मोहीमेंतर्गत तर अनेक जवानांना चक्क नक्षलवाद्यांच्या दलममध्ये पाठवण्यात आले.
दलमच्याच गनिमी पद्धतीने काटा काढायला नंतर दलमच्याच गनिमी पद्धतीने त्यांचा काटा काढण्यात आला. या जवानांनी आदिवासींची भाषा आत्मसात केली. त्यांच्या मदतीला विशेष पोलीस अधिकारी होते. या राज्यात कोण विशेष पोलीस अधिकारी आहेत, हे त्या त्या जिल्ह्यातल्या पोलीस अधीक्षकांशिवाय कुणालाच ठाऊक नाही. ही ओळख दडवण्याचा खूप फायदा पोलिसांना झाला. याशिवाय, खबऱ्यांचे जाळे सर्व जिल्ह्यात विणण्यात आले. त्यांनी थेट हैदराबादशी संपर्क साधायचा, असे धोरण आखण्यात आले. ग्रे हाऊंडच्या जवानांना 7 दिवस काम नंतर 7 दिवस सुटी देण्याचा निकष कसोशीने पाळला गेला. यात सामील प्रत्येक जवानांना दरवर्षी उजळणी वर्गाला सामोरे जावे लागते. यात जो अनुत्तीर्ण होतो त्याला बाहेर काढले जाते. हे करतांनाच पोलीस व प्रशासनाने दुर्गम भागात रस्त्याचे जाळे विणायला सुरूवात केली. नक्षलवाद्यांनी अडवणूक केली तर त्यांना खंडणी द्या, पण रस्ता पूर्ण करा, असे तोंडी आदेश कंत्राटदारांना देण्यात आले. त्यामुळे आज या राज्यातील 90 टक्के गावे रस्त्याने जोडली गेली आहेत.
NACHIKET PRAKASHAN ,24 YOGSHEM,LAY OUT,SNEH NAGAR WARDHA ROAD NAGPUR -PIN 440015,TELE-0712-2285473,9225210130 ,
email-nachiketprakashan @gmail.com,
www.nachiketprakashan.wordpress.com
पुस्तक मिळण्यास काही त्रास होत असल्यास क्रुपया ९२२५२१०१३० वर आमच्याशी लगेच संपर्क करावा.

No comments:

Post a Comment