BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY

धान्याने धन्य होऊ दे!आपल्या भारतात धान्याचा तुटवडा तसा कधी भासणारच नाही, कारण आपला देश कृषीप्रधान देश आहे. अनेकदा धान्याची वितरण व्यवस्था नसल्यामुळे गरीबांच्या तोंडात ते धान्य न पडता घुशी आणि उंदीरच त्यावर ताव मारतात. कधी कधी तर ते पावसाच्या पाण्यात सडून जाते. आपल्याकडे गोदामांची खूपच कमतरता असून त्यासाठी सरकार मात्र काहीच करत नाही. कृषीप्रधान देशात धान्यसाठा करून ठेवण्यासाठी गोदामे नसणे यासारखे दुसरे दुर्दैव ते कोणते? आताही तसाच प्रकार घडला आहे. गेल्या वर्षी मुबलक धान्य पिकले असून 25 कोटी 25 लाख टन धान्याचे उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे सरकारी गोदामे भरून वाहू लागली आहेत. गव्हाचा आणि तांदळाचा अतिरिक्त साठा झाला आहे. मात्र वाढीव साठा नष्ट होण्याची दाट शक्यता आहे. तो होऊ नये म्हणून त्याचे गरीबांमध्ये वाटप होणे आवश्यक आहे. हे वाढीव धान्य ठेवण्याचा आणि त्याच्या वितरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे आता हे धान्य वाया जाऊ नये. कमीत कमी ते गरीबांपर्यंत पोहोचावे या हेतूने त्याचे वितरण करणे, अतिरिक्त धान्याची निर्यात करणे, राज्यांना सहा महिन्यांचा अतिरिक्त साठा आधीच उपलब्ध करून देणे यांसारखी महत्त्वाची कामे करण्यावर आता केंद्र सरकार जोर देत आहे. त्यामुळे दारिद्रय़रेषेखालील लोकांना 50 लाख टन धान्य वाटण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्याला कोटा ठरवून दिला असून त्या त्या प्रमाणात आगाऊ धान्य वाटले जाणार आहे. गेल्याच आठवडय़ात मंत्रिमंडळाने 20 लाख टन गहू निर्यात करण्यासाठी तसेच 30 लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकण्यासाठी परवानगी दिली आहे. तसेच अतिरिक्त 50 लाख टन धान्य दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना पोहोचवण्याची घोषणा केली आहे. 30 लाख 78 हजार 909 टन तांदूळ आणि 19 लाख 21 हजार 91 टन गव्हाचे वितरण दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना केले जाणार आहे. सर्वात जास्त धान्य 8.18 लाख टन तर महाराष्ट्राला 2.17 लाख टन तांदूळ आणि 2.83 लाख टन गहू पुरवला जाणार आहे. बिहारला पाच लाख टन धान्य, कर्नाटकला 2.39 टन धान्य, मध्य प्रदेशला 3.16 टन, पश्चिम बंगालला 3.97 लाख टन, आंध्र प्रदेशला 3.11 लाख टन, तामिळनाडूला 3.72 लाख टन, ओडिशाला 2.52 लाख टन धान्य मिळणार आहे. खरे तर हे धान्य यापूर्वीच या गरीबांच्या घरापर्यंत पोहोचायला हवे होते, परंतु दुर्दैवाने तसे झाले नाही. गेली कित्येक वर्षे चांगले धान्य पिकवूनही लोकांच्या तोंडात न जाता ते कुजून जात असल्याचीही अनेक प्रकरणे पुढे आली होती. भर पावसात असे धान्य भिजून कुजून गेल्याचे अनेकांनी बातम्यांमध्ये पाहिले असेल, परंतु या वेळी चांगला निर्णय सरकारने घेतला आहे. दारिद्रय़रेषेखालील लोकांना 50 लाख टन धान्य वाटले जाणार असले तरी दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबे कोणती? त्यासाठी प्रमाण काय लावायचे? याबाबत अजूनही गोंधळ आहे. सरकारने जो काही दारिद्रय़रेषेचा नियम बनवला आहे तो केवळ कागदावर गरिबी दूर करण्यासाठीच आहे. प्रत्यक्षात मात्र वस्तुस्थिती वेगळी आहे. 2004-05 ते 2009-10 या पाच वर्षात दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांची संख्या कमी झाल्याचे सरकारी अहवालात दाखवले आहे. 40.7 कोटींवरून 35.5 कोटींपर्यंत ही संख्या आली आहे, परंतु त्यासाठी त्यांनी शहरी भागात 32 रुपये आणि खेडोपाडय़ात 26 रुपये दिवसाची कमाई असणारा माणूस गरीबरेषेच्या खाली नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच ही संख्या कमी झाल्याचे दिसते. मात्र प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती भयानक आहे. दारिद्रय़रेषेचे निकष बदलवून खरे आणि पटतील असे निकष तयार केले पाहिजेत आणि आपल्या देशातील प्रत्येकाच्या तोंडात अन्नाचा घास कसा जाईल, याकडे लक्ष पुरवले पाहिजे. केवळ कागदी घोडे नाचवून काहीच साध्य होणार नाही, याची दक्षता सरकारने आणि योजना अधिकार्‍यांनी घेतली पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे हे जे धान्य आहे ते खरेच त्या गरीबांपर्यंत पोहोचते की त्यांच्यापर्यंत जाईपर्यंत मूठभरही उरत नाही अशी स्थिती निर्माण होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. केवळ निर्णय घेऊन उपयोगाचे नाही तर त्याची अंमलबजावणी होते की नाही, यावरही करडी नजर ठेवली पाहिजे. अनेकदा या सरकारी योजनांचा गरीबांना फायदाच होत नाही. कारण त्यांच्यापर्यंत त्या योजनाच पोहोचत नाही, त्यामुळेच आजही ही गरिबी आहे तशीच आहे!