आश्रमशाळांतील पोषण अन् शोषण
अनुदानाच्या लालसेने काही आश्रमशाळांनी मूळ उद्देशाला हरताळ फासला आहे. तेथे पोषणाऐवजी शारीरिक व मानसिक शोषण केले जात आहे. कोंडवाडा बनलेल्या काही आश्रमशाळांत मुलींचे शोषण केल्याचे प्रकार उघड झाले. सरसकट सर्वच आश्रमशाळा अशा शोषण करणार्‍या नसल्या तरी गैरप्रकार करणार्‍यांमुळे त्यांचे कार्य झाकोळून गेले आहे.
शिक्षणापासून कोसो दूर असलेल्या आदिवासींंपर्यंत शासनाच्या योजना पोहचतच नाहीत हे सत्य कुणीही नाकारू शकत नाही. आदिवासींच्या मुलांना शिक्षण मिळावे यासाठी 1954 मध्ये आदिवासी सेवा मंडळाचे आचार्य शंकरराव भिसे यांनी पहिली आश्रमशाळा काढली. स्वखर्चातून त्यांनी हे काम हाती घेतल्यावर शासनाने अनुदानित आश्रमशाळेचे धोरण स्वीकारले. आदिवासी भागांत युनिसेफ व केंद्र शासनाच्या सहकार्याने आश्रमशाळा चालतात. त्यांना सुमारे 35 हजार कोटींचे अनुदान मिळते. एवढा निधी मिळूनही अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना सुविधा मिळत नाहीत. राज्यात काही आश्रमशाळा या संस्थाचालकांचे कुरण ठरल्या आहेत. अनेक आश्रमशाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी दाखवून अनुदान लाटले जाते. विद्यार्थ्यांना राहण्याची व्यवस्था नसते. एकाच खोलीत राहणे व खाण्याची व्यवस्था केलेली असते.
कळकटलेल्या गाद्या, चादरी त्यांना दिल्या जातात. जेवण म्हणजे रिकामे पोट भरायचे म्हणून खायचे अशीच व्याख्या ठरलेली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अर्धपोटी रहावे लागतेे. पाण्याची सुविधा नसल्याने विद्यार्थ्यांना पायपिट करावी लागते. शौचालयाची सुविधा नसल्यामुळे विद्यार्थीनींची गोची होते. काही आश्रमशाळा चांगल्या आहेत, पण त्या अधिकार्‍यांना पसंत पडत नाहीत. कारण त्यांना त्यांच्यापासून काहीही ‘लाभ’ होत नाही. अनेक ठिकाणी तर मुले अन् मुली एकाच खोलीत शेळ्या-मेंढ्याप्रमाणे कोंबल्या जातात. ही विदारक स्थिती पाहून आदिवासी विभागाचे प्रधान सचिव उत्तम खोब्रागडे यांनी विदर्भात आश्रमशाळांची तपासणी मोहीम हाती घेतली होती. ऑगस्ट 2010 मध्ये विदर्भात झालेल्या पत्रपरिषदेत त्यांनी सांगितले होते, ‘राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळा राजकीय पुढार्‍यांसाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण बनल्या आहेत. त्यातून आदिवासींचे शोषण होत आहे. आश्रमशाळांमध्ये एकसारखा गैरप्रकार होत असून देण्यात येणारा निधी वाया जात आहे’. एखाद्या जबाबदार अधिकार्‍याने एवढा गंभीर आरोप करूनही कारवाई होत नाही हे दुर्दैव!
आश्रमशाळांतील अनुदानातील गैरप्रकारांपर्यंत ठीक आहे. याउपरही त्या ठिकाणी संतापजनक प्रकार घडतो तो म्हणजे शोषणाचा. त्यात मानसिक व शारीरिक शोषणही आले, परंतु हे सर्वच आश्रमशाळांत घडते असे नाही. काही आश्रमशाळांनी उत्कृष्ट कार्य केले आहे. मात्र गैरप्रकार करणार्‍यांमुळे त्यांचे कार्य झाकोळून गेले. वर्धा जिल्ह्यातील खासगी आश्रमशाळेत विद्यार्थिनीचा लैंगिक छळ केल्याचा प्रकार ऑगस्ट 2009 मध्ये उघडकीस आला. पोलीस तपासात आणखी काही मुली या छळाच्या बळी ठरल्याचे निष्पन्न झाले. 2009 मध्येच पालघर तालुक्यातील आश्रमशाळेतील अल्पवयीन मुलगी गर्भवती असल्याचे निष्पन्न झाले होते. यावर्षी मार्चमध्ये धुळे जिल्ह्यातील आश्रमशाळेतील बालकांचे सहलीदरम्यान लैंगिक शोषण केल्याचे उघड झाले. अल्पवयीन मुलींचे शिक्षकांकडून लैंगिक शोषण झाल्याच्या यावर्षी काही घटना घडल्या परंतु यात केवळ विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. लैंगिक अत्याचाराचे बळी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांवर दबाव आणून प्रकरण दडपवण्याचा प्रकार धुळ्यामध्ये गतवर्षी झाला. मुख्याध्यापक व शिक्षकानेच हे अवलंबले होते. तेव्हा त्यांना शिवसैनिकांनी चांगलाच चोप दिला होता. एवढेच नव्हे तर, अल्पवयीन मुलगी बाळंत झाल्याचाही प्रकार उघडकीस आला. परंतु ठोस कारवाई झाली नाही. त्यामुळे अत्याचार करणारे काही काळ कोठडीत गेले असतील व पुन्हा सन्मानाने वावरत असतील परंतु या शोषणाविरुद्ध कुणीही आवाज उठविला नाही. काही घटना उघड झाल्या म्हणून कारवाई तर झाली काही ठिकाणी तर प्रकरणे दाबलीच गेली.
शासन व प्रशासनाने कडक धोरण अवलंबले तर आश्रमशाळांत होणारे शोषण थांबणार आहे. विशेष म्हणजे जे खरोखरच चांगल्या प्रकारे आश्रमशाळा चालवतात त्यांच्या कार्याला खरी झळाळी येणार आहे. त्यानंतरच आश्रमशाळा काढण्यामागचा उद्देश सफल होणार आहे. घोटाळेबाज सरकारचे आश्रमशाळेकडे लक्ष नाही. कोणतेही सर्वमान्य धोरणही नाही.
- प्र
No comments:
Post a Comment