आदर्श’च्या फायलीचे दिल्लीतही ‘लापतागंज’
पर्यावरण मंत्रालयातून कागदपत्रे गायब
नवी दिल्ली/मुंबई, दि. 14 (विशेष प्रतिनिधी) - मंत्रालयातून ‘आदर्श’ घोटाळ्याची कागदपत्रे गायब झाल्याप्रकरणी सीबीआयची चौकशी सुरू असतानाच दिल्लीतूनही ‘आदर्श’च्या फायलीला पाय फुटले आहेत. तथाकथित ‘कर्तव्यकठोर’ केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्या कार्यालयातूनच या फायलीचे ‘लापतागंज’ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘आदर्श’प्रकरणी कॉंग्रेसच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना न्यायालयाने समन्स बजावल्यानंतर पर्यावरण मंत्रालयातून ही फाईलच गायब झाल्याने घोटाळ्यात अडकलेल्या नेत्यांकडे संशयाची सुई वळली आहे.
मुंबईत सर्व कायदेकानून धाब्यावर बसवून समुद्राजवळ उभारण्यात आलेल्या ‘आदर्श हाऊसिंग सोसायटी’ या टोलेजंग इमारतीने राजकीय नेते आणि वरिष्ठ नोकरशहांच्या घोटाळ्यांचे बिंग फोडले. याच घोटाळ्यावरून अशोक चव्हाणांचे मुख्यमंत्रीपद गेले. तरीही देशभर गाजलेल्या या घोटाळ्याच्या नवनवीन सुरस कथा अजूनही समोर येतच आहेत.
आदर्श सोसायटीने सीआरझेडची मंजुरी मिळावी यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे विनंती अर्ज केला होता. त्यावर पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेड नियमांसंदर्भात राज्य सरकारला पत्र पाठविले होते आणि मंजुरीसाठी राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाकडे विनंती अर्ज करावा अशी सूचना करणारे पत्र आदर्श सोसायटीला पाठविले होते. या पत्रव्यवहाराची फाईल ताब्यात घेण्यासाठी सीबीआयचे अधिकारी गेल्या आठवड्यात नवी दिल्लीत पर्यावरण मंत्रालयात गेले होते. मात्र ‘आदर्श’शी संबंधित कागदपत्रांची फाईलच गहाळ झाली असल्याचे पर्यावरण मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनी सीबीआयच्या पथकाला सांगितले. महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रालयातून गायब झालेल्या कागदपत्रांची चौकशी सुरू असतानाच दिल्लीतूनही याच प्रकरणाची फाईल गहाळ झाल्यामुळे सीबीआयचे अधिकारी बुचकळ्यात पडले. फाईल गहाळ झाल्याची लेखी तक्रार करा, त्यानंतर आम्ही योग्य ती कारवाई करू, असे पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांना बजावून सीबीआयचे पथक रिकाम्या हातानेच परतले.
सीआरझेड मंजुरीसाठी ‘आदर्श’ने महाराष्ट्र किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे जावे, असे लेखी उत्तर पर्यावरण मंत्रालयाने दिले होते. केंद्राने या संदर्भात राज्य सरकारला पाठवलेले हे पत्रही गायब झाले आहे. ‘आदर्श’ घोटाळाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे आणि विलासराव देशमुख या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना अलीकडेच समन्स बजावले आहेत. त्यानंतर दिल्लीतून फाईल गायब होण्याचे प्रकरण उघडकीस आल्याने सीबीआयने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
ती फाइल महत्त्वाची नव्हतीच
फाइल गहाळ प्रकरणाचा बभ्रा झाल्यानंतर दिवसभर पत्रकारांना टाळणार्‍या जयराम रमेश यांनी रात्री उशिरा मौन सोडले. ती फाइल महत्त्वाची नव्हतीच, अशी सारवासारव त्यांनी केली. रमेश म्हणाले, हरवलेल्या फायलीसाठी इतकी ओरड करण्याची गरज नाही. महाराष्ट्र सरकारशी पत्रव्यवहार करून आम्ही हरवलेल्या दस्तावेजाची नवीन फाइल तयार करू.
तुरुंगाची हवा कोणाला?
मंत्रालयाच्या नगरविकास खात्यातून ‘आदर्श’च्या फायलीतून काही कागद गायब करण्यात आले होते. याप्रकरणी नगरविकास खात्याचे कक्ष अधिकारी गुरुदत्त वाजपे, सहायक नगररचनाकार एन. एन. नार्वेकर आणि वरिष्ठ अधिकारी वामन राऊळ यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून 5 मे रोजी या तिघांनाही सीबीआयने कोठडीत डांबले. आता थेट पर्यावरण मंत्रालयाच्या कार्यालयातून ‘आदर्श’च्या फायलीच गहाळ झाल्या आहेत. त्यामुळे कोणाला अटक होईल? कोणते बडे मासे अडकतील? की किरकोळ कर्मचार्‍यांनाच बळीचे बकरे बनविले जाईल? असे सवाल केले जात आहेत
पर्यावरण मंत्रालयातून कागदपत्रे गायब
नवी दिल्ली/मुंबई, दि. 14 (विशेष प्रतिनिधी) - मंत्रालयातून ‘आदर्श’ घोटाळ्याची कागदपत्रे गायब झाल्याप्रकरणी सीबीआयची चौकशी सुरू असतानाच दिल्लीतूनही ‘आदर्श’च्या फायलीला पाय फुटले आहेत. तथाकथित ‘कर्तव्यकठोर’ केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्या कार्यालयातूनच या फायलीचे ‘लापतागंज’ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘आदर्श’प्रकरणी कॉंग्रेसच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना न्यायालयाने समन्स बजावल्यानंतर पर्यावरण मंत्रालयातून ही फाईलच गायब झाल्याने घोटाळ्यात अडकलेल्या नेत्यांकडे संशयाची सुई वळली आहे. मुंबईत सर्व कायदेकानून धाब्यावर बसवून समुद्राजवळ उभारण्यात आलेल्या ‘आदर्श हाऊसिंग सोसायटी’ या टोलेजंग इमारतीने राजकीय नेते आणि वरिष्ठ नोकरशहांच्या घोटाळ्यांचे बिंग फोडले. याच घोटाळ्यावरून अशोक चव्हाणांचे मुख्यमंत्रीपद गेले. तरीही देशभर गाजलेल्या या घोटाळ्याच्या नवनवीन सुरस कथा अजूनही समोर येतच आहेत.
आदर्श सोसायटीने सीआरझेडची मंजुरी मिळावी यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे विनंती अर्ज केला होता. त्यावर पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेड नियमांसंदर्भात राज्य सरकारला पत्र पाठविले होते आणि मंजुरीसाठी राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाकडे विनंती अर्ज करावा अशी सूचना करणारे पत्र आदर्श सोसायटीला पाठविले होते. या पत्रव्यवहाराची फाईल ताब्यात घेण्यासाठी सीबीआयचे अधिकारी गेल्या आठवड्यात नवी दिल्लीत पर्यावरण मंत्रालयात गेले होते. मात्र ‘आदर्श’शी संबंधित कागदपत्रांची फाईलच गहाळ झाली असल्याचे पर्यावरण मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनी सीबीआयच्या पथकाला सांगितले. महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रालयातून गायब झालेल्या कागदपत्रांची चौकशी सुरू असतानाच दिल्लीतूनही याच प्रकरणाची फाईल गहाळ झाल्यामुळे सीबीआयचे अधिकारी बुचकळ्यात पडले. फाईल गहाळ झाल्याची लेखी तक्रार करा, त्यानंतर आम्ही योग्य ती कारवाई करू, असे पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांना बजावून सीबीआयचे पथक रिकाम्या हातानेच परतले.
सीआरझेड मंजुरीसाठी ‘आदर्श’ने महाराष्ट्र किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे जावे, असे लेखी उत्तर पर्यावरण मंत्रालयाने दिले होते. केंद्राने या संदर्भात राज्य सरकारला पाठवलेले हे पत्रही गायब झाले आहे. ‘आदर्श’ घोटाळाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे आणि विलासराव देशमुख या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना अलीकडेच समन्स बजावले आहेत. त्यानंतर दिल्लीतून फाईल गायब होण्याचे प्रकरण उघडकीस आल्याने सीबीआयने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
ती फाइल महत्त्वाची नव्हतीच
फाइल गहाळ प्रकरणाचा बभ्रा झाल्यानंतर दिवसभर पत्रकारांना टाळणार्‍या जयराम रमेश यांनी रात्री उशिरा मौन सोडले. ती फाइल महत्त्वाची नव्हतीच, अशी सारवासारव त्यांनी केली. रमेश म्हणाले, हरवलेल्या फायलीसाठी इतकी ओरड करण्याची गरज नाही. महाराष्ट्र सरकारशी पत्रव्यवहार करून आम्ही हरवलेल्या दस्तावेजाची नवीन फाइल तयार करू.
तुरुंगाची हवा कोणाला?
मंत्रालयाच्या नगरविकास खात्यातून ‘आदर्श’च्या फायलीतून काही कागद गायब करण्यात आले होते. याप्रकरणी नगरविकास खात्याचे कक्ष अधिकारी गुरुदत्त वाजपे, सहायक नगररचनाकार एन. एन. नार्वेकर आणि वरिष्ठ अधिकारी वामन राऊळ यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून 5 मे रोजी या तिघांनाही सीबीआयने कोठडीत डांबले. आता थेट पर्यावरण मंत्रालयाच्या कार्यालयातून ‘आदर्श’च्या फायलीच गहाळ झाल्या आहेत. त्यामुळे कोणाला अटक होईल? कोणते बडे मासे अडकतील? की किरकोळ कर्मचार्‍यांनाच बळीचे बकरे बनविले जाईल? असे सवाल केले जात आहेत
No comments:
Post a Comment