मुंबई - रेशनवरील धान्याची साठेबाजी, दुकानदारांची मुजोरी, धान्य वितरणांच्या प्रत्येक टप्प्यावर चाललेली खाबूगिरी यामुळे यंत्रणेवरचेच सुटलेले नियंत्रण अशा रोजच्या तक्रारींवर आता अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती वाधवा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दोन महिन्यांपूर्वी पाहणीनंतर दिलेल्या अहवालात दारिद्रय़रेषेवरील श्रेणीतील (एपीएल) धान्य काळय़ा बाजारात पोहोचते, असा अहवाल दिला आहे. हा अहवाल समितीने सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडल्याने त्याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागणार आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत सुधारणा आणण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती वाधवा यांच्या समितीने राज्यातील शिधा दुकाने, कार्यालये, गोदामे यांना भेटी दिल्या. यावेळी मुंबईतील शिधापत्रिकाधारक, संघटित संस्था, शिधा दुकानदार आणि एनजीओ यांच्याशी याबाबत जनसुनावणींच्या माध्यमातून तक्रारी जाणून घेतल्या. त्यानंतर समितीने दिलेल्या अहवालात आपल्या शिफारशी नोंदवल्या आहेत.
एपीएल श्रेणी हा काळ्या बाजारात धान्य वळवण्याचा मार्ग असल्याने ही श्रेणीच बरखास्त केली जावी, असे समितीने अहवालात म्हटले आहे.
एपीएलचे बहुतांश लाभार्थी धान्य उचलत नाहीत, त्यामुळे या श्रेणीसाठी केंद्राने दिलेला पूर्ण कोठा घेणे राज्य सरकार टाळते व जेथे गरजवंत आहेत तेथे हा कोटा कमी-जास्त प्रमाणात वितरीत केला जातो. ‘वरूनच धान्य आलेले नाही’ असे सांगण्यात येते. एपीएल कार्डधारकांना प्रति कार्ड 15 किलो धान्य देणे बंधनकारक असले तरी प्रत्यक्षात ते काही ठिकाणी निम्मे तर बहुतांश ठिकाणी मिळतच नाही, असेही समितीने म्हटले आहे. मुंबई, ठाणे विभागातील नियतन आणि वाहतुकीची व्यवस्था इतकी अनियोजनबद्ध आहे की तेथे महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ातच धान्य पोहोचते. पण भारतीय अन्न महामंडळाने धान्य उचलीसाठी 50 दिवसांची मुदत दिली असतानाही राज्य सरकार रेशन विक्रेते संघटित संस्थांना धान्य उचलण्यासाठी फक्त 20 दिवसांचीच मुदत देते. 100 टक्के धान्य उचलणे शक्य होत नाही मग नियमाप्रमाणे मुदत वाढवून मागावी लागते. त्यामुळे धान्य दुकानापर्यंत पोहोचायला दिलेल्या तारखेपेक्षा कितीतरी महिने उशीर होतो. या दिरंगाईनंतर धान्य आपोआप काळय़ा बाजारात वळवण्यात येते किंवा साठेबाजांमार्फत त्याचा गैरफायदा घेऊन किमती वाढवण्यात येतात, याकडेही समितीने लक्ष वेधले आहे. समितीने नोंदवलेल्या ठळक बाबी
- एपीएल, बीपीएल कुटुंबे नेमकी किती, कोणती याबाबत शिधावाटप यंत्रणेत गोंधळ.
- कोणत्या दुकानदाराला किती धान्य मिळते याची नोंद नाही.
- धान्य शिधा दुकाने व गरजूपर्यंत पोहोचते का, याची पडताळणी नाही.
- एपीएल योजनेखाली दिले जाणारे धान्य म्हणजे भ्रष्टाचाराला मिळालेले कुरण
No comments:
Post a Comment