CORRUPTION IN PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM

रेशन यंत्रणेतील गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी गुन्हे अजामीनपात्र केले जावेत

INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 108

WILL PUBLISH ARTICLES REGULARLY ON CORRUPTION / BAD GOVERNANCE IN INDIA . PASS ON TO AS MAY HONEST INDIANS AS POSSIBLE

http://brighemantmahajan.blogspot.com/　त्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट हवे . सरकारी अधिकारी - लोकप्रतिनिधींना असलेले कायद्याचे अनावश्यक संरक्षण काढून घेणे गरजेचे असून त्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे , अशी शिफारस वाधवा समितीने केली आहे .
...... रेशनिंग व्यवस्थेची पाहणी करणाऱ्या वाधवा समितीने राज्यातील विशेषत : मुंबई - ठाणे , मराठवाडा , विदर्भ , उत्तर महाराष्ट्र अशा विविध भागांना भेटी देऊन ग्राहक , कार्यकतेर् , महिला संघटना , रेशन दुकानदार , रेशन अधिकारी , जिल्हाधिकारी , मंत्रालयातील सचिव स्तरावरील अधिकारी अशा अनेकांशी चर्चा केली . काही शाळांमध्ये जाऊन ' मध्यान्ह जेवणा ' सारख्या सरकारी योजनांच्या स्थितीचाही आढावा घेतला . बहुतांश ठिकाणी परिस्थिती अत्यंत वाईट असल्याचे निरीक्षण समितीने नोंदवले आहे . जालना जिल्ह्यातील एका शाळेत तांदूळ - गव्हाचा पुरवठा केला गेला नसल्याने विद्यार्थ्यांना पंधरा दिवस जेवणच मिळालेले नव्हते . वास्तविक , या शाळेसाठी मनमाडच्या गोदामातून धान्याचा पूर्ण कोटा उचलण्यात आला होता . समितीने यासंदर्भात मुख्य सचिव तसेच अन्न व नागरी पुरवठा खात्याला दोनदा पत्र लिहिल्यानंतर सरकारकडून ' संबंधितांवर कारवाई केली ', असे उत्तर मिळाले !
काही अनाकलनीय बाबींची कारणे समितीला प्रयत्न करूनही सापडलेली नाहीत . उदा . राज्य सरकारला एफसीआयकडून प्रति क्विंटल गहू ६१० रुपयांना मिळतो , पण हाच गहू सरकार दुकानदारांना मात्र ६६१ रुपयांना देते . या व्यवहारात सरकार ५१ रुपयांचा नफा कमावते . प्रति क्विंटल तांदळामागेही सरकार ६६ रुपये नफा मिळवते . तांदूळ घेतला जातो ८३५ रुपयांना , पण प्रत्यक्षात दिला जातो ९३० रुपयांना . या नफेबाजीचे स्पष्टीकरण समितीने मागितले , पण त्याला सरकारने कुठलाही प्रतिसाद दिलेला नाही . वास्तविक , एफसीआयचा प्रति क्विंटल तांदळाचा दर ८३० रुपयांना असताना राज्य सरकार हा तांदूळ ८३५ रुपये म्हणजे पाच रुपये जास्त दराने का घेते , याचेही उत्तर गुलदस्त्यातच राहिलेले आहे रेशन कार्डांचा घोळ तर राज्यभर दिसतो . मुंबईत बीपीएलकार्डधारक फक्त १ . ३ टक्के इतकेच आहेत , इथे असंघटित क्षेत्रातील अनेक कुटुंबांना सवलतीच्या दरातील धान्याची नितांत गरज असताना त्यांना मात्र वगळण्यात आले आहे . राज्यात अनेक गावांत रेशनकार्ड कशी असतात हेच लोकांनी पाहिलेले नाही , कारण ती दुकानदारच स्वत : च्या ताब्यात ठेवतो , असे आढळलेले आहे . दुकानांना परवाना देण्याबाबतही संदिग्धता आहे . बहुतांश वेळा राजकीय हस्तक्षेप होतोच , पण परवाना देताना विशिष्ट समाजघटकांना प्राधान्य दिले जाते . या प्राधान्यक्रमावरच समितीने आक्षेप घेतला आहे . कमिशन दुप्पट केले तरी दुकानदाराला चरितार्थ चालवता येत नाही , अशी परिस्थिती असेल तर विशिष्ट समाजघटकांना कशासाठी परवाने द्यायचे ? अनेकदा परवाने घेतले जातात , प्रत्यक्षात दुकान चालवणारा कोणी दुसराच असतो , हा अनुभव नित्याचा आहे . त्यामुळे दुकान चालवण्याचा अनुभव असणाऱ्या व्यक्तीला परवाना दिला पाहिजे . गरजूंपर्यंत धान्य पोहोचवणे हा प्रमुख उद्देेश आहे , समाजघटकांना प्राधान्य देणे नव्हे , असे समितीने स्षष्ट केले आहे . रेशन दुकान चालवणे आथिर्कदृष्ट्या परवडत नसल्याने रास्त धान्य दुकानाचा परवाना किराणा दुकानांना द्यावा . परवानाधारक दुकानांना बिगरधान्य वस्तू विकण्याचीही मुभा देण्यात यावी , अशी महत्त्वाची शिफारस समितीने केली आहे .
महिला बचत गटांना रेशन दुकानांचे परवाने दिले गेले असले , तरी अनेक ठिकाणी महिलांच्या वतीने अन्य व्यक्तीच दुकान चालवताना दिसतात . अनेक महिला बचत गट फक्त दुकानांचे परवाने मिळवण्याच्याच उद्देशाने निर्माण झाले आहेत , त्यामुळे बचत गटांची योग्यता तपासूनच त्यांना परवाने दिले जावेत , असे चिंताजनक निरीक्षण आणि शिफारस समितीने नोंदवलेली आहे . काही जिल्ह्यांत ग्राहकांच्या सोयीसाठी घरपोच धान्य योजना सुरू झाली असली , तरी समितीने त्याबाबतही आक्षेप घेतलेले दिसतात .
राज्यातील रेशन व्यवस्थेत कोणीच कुणाला जबाबदार राहिलेले नाही . त्यामुळे या व्यवस्थेतील प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे . जिल्हाधिकाऱ्यांना रेशनिंग व्यवस्थेतील अधिकारात नेमके काय स्थान असावे , हे ठरवायला हवे . सध्या जिल्हाधिकारी रेशन यंत्रणेच्या कारभारात कोणतीही दखल देत नाहीत , यावर समितीने आक्षेप घेतलेला आहे . अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंत्रणेच्या कारभारात सक्रिय असायला हवे . या संदर्भातील तंटे - वाद , परवान्याचे निर्णय याची जबाबदारी त्यांच्यावर असली पाहिजे . त्यांच्याविरोधात मंत्र्यांकडे न जाता थेट हायकोर्टातच दाद मागितली पाहिजे !
गैरव्यवहाराला आळा बसवायचा , तर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करायला हवी . विशिष्ट कालावधीतच गुन्ह्यांचे निकाल लागले पाहिजेत . त्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना केली पाहिजे गुन्हे अजामीनपात्र असले पाहिजेत . जप्तीचे अधिकार रेशन यंत्रणेकडे हवेत . जीवनावश्यक वस्तू कायद्याने सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना अनावश्यक संरक्षण दिले आहे . त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होत असून ते काढून घ्यायला हवेत .
तक्रारींच्या निवारणासाठी स्वतंत्र लोकअदालत हवी . शिवाय , गैरव्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र दल उभारून फौजदारी खटला दाखल करण्याचे तसेच सरकारी अधिकाऱ्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्याची शिफारस करण्याचे अधिकार दिले जावेत . तसेच , लोकायुक्त नेमून त्याच्याकडे दंड आकारण्याचे , लायसन्स रद्द करण्याचे , जप्तीचे अधिकार द्यायला हवेत . लोकायुक्ताला ही कारवाई , तक्रारीनंतर नव्हे तर स्वत : हून करता आली पाहिजे .
यंत्रणेचे कम्प्युटरायझेशन करण्याची शिफारस तर यापूवीर्च्याच अहवालात केलेली होती , अर्थातच सरकारने त्याबाबत काहीही केलेले नाही . जीपीओ सिस्टिम बसवावी , दक्षता समित्या नेमाव्यात , लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी एसएमएस पद्धत सुरू करावी . माहितीसाठी टोल फ्री नंबर द्यावा , अशा अनेक शिफारशी समितीने केल्या आहेत .
खरेतर या शिफारशी समितीने करण्याचीही आवश्यकता नाही . सहा महिन्यांपूवीर् अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांनी ' मटा ' ला दिलेल्या दिलेल्या खास मुलाखतीत याच सुधारणांचा उल्लेख केला होता आणि यंत्रणेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी युद्धपातळीवर कसे प्रयत्न केले जात आहेत , याची यादी वाचून दाखवली होती . पण त्याचे पुढे काय झाले हे फक्त मंत्रीमहोदयच जाणोत. .