शोपियान: अतिरेक्यांशी चकमक; २ जवान शहीद महाराष्ट्रातील एका जवानाचा समावेश. सुमेध गवई (अकोला) असं जवानाचं नाव.

7 दक्षिण काश्मीर भागातल्या शोपियान जिल्ह्यात काल रात्रीपासून संरक्षण दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये सुरू असलेल्या चकमकीत लष्कराचे दोन जवान शहीद झाले आहेत. एका कॅप्टनसह अन्य तीनजण या चकमकीत जखमी झाल्याचं वृत्त आहे. सैन्यानेही तोडीस तोड प्रत्युत्तर देत एका दहशतवाद्याचा खात्मा झाला आहे. चकमक अद्याप सुरूच आहे. शोपियान जिल्ह्यातल्या झैनापोरा भागात अवनीरा गावात दहशतवादी लपून बसले असल्याची माहिती मिळताच सैन्याने या भागात शोधमोहीम हाती घेतली होती. ही शोधमोहीम सुरू असतानाच अतिरेक्यांनी अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला. सैन्यदलाने त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले. पण या चकमकीत ५ सैनिक जखमी झाले. त्यांना लष्कराच्या ९२ तळ रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. यापैकी दोन जवान शहीद झाले. जम्मू काश्मीरमधील शोपिया जिल्ह्यात दहशतवादी आणि सुरक्षा दलात झालेल्या चकमकीत महाराष्ट्रातील एका जवानासह दोघे शहीद झाले आहेत. सुमेध गवई असे शहीद जवानाचे नाव असून ते अकोल्यातील लोणाग्रा गावचे रहिवासी आहेत. गवई यांच्या वीर मरणाची बातमी समजताच लोणाग्रा गावात शोककळा पसरली आहे. शोपिया गावात दहशतवादी घुसल्याची माहिती मिळाल्यानंतर भारतीय सैन्याच्या वतीने शोध मोहीम राबवण्यात येत होती. त्याचवेळी दहशतवाद्यांनी अचानक जवानांवर हल्ला केला. भारतीय दलाकडून चोख प्रत्युत्तर देण्यात आले. पण दहशतवाद्यांनी अंदाधुंदपणे केलेल्या गोळीबारात भारताचे दोन जवान शहीद झाले. सुमेध गवई हे चार वर्षांपूर्वी भारतीय लष्करात दाखल झाले होते. लोणाग्रा येथे त्यांचे आई-वडील, बहीण राहतात. त्यांचा लहान भाऊही लष्करात आहे. एक ऑगस्ट रोजीच त्यांचा वाढदिवस होता. लवकरच ते सुटीवर गावी येणार होते, असे सांगण्यात आले. स्वातंत्र्याची किंमत अनुराधा प्रभुदेसाई | ‘‘मी एकदम मस्त आहे. फक्त माझ्या डोक्याला मोठी जखम झाली आहे, माझा उजवा हात प्लॅस्टरमध्ये आहे. माझ्या पोटावर शस्त्रक्रिया झाली आहे आणि माझा डावा पाय मिसिंग आहे, कारण आपल्या शेजारच्या देशातील मित्रांनी बॉर्डरवर पेरून ठेवलेल्या भूसुरुंगावर माझा पाय पडला आणि माझ्या डोळ्यादेखत माझा पाय हवेत उडाला..’’ जोरजोरात हसत कॅप्टन शौर्य म्हणाला, ‘‘बाकी मी फिट आहे मॅम. काळजी नको. पण एक विनंती आहे. माझ्या बडीसाठी प्रार्थना करा. कारण त्याचे दोन्ही डोळे गेले आहेत.’’ कॅप्टन शौर्यच्या या उद्गारातच सैनिकांचं सारं आयुष्यच समोर येतं. आपल्या देशवासीयांसाठी लढणाऱ्या, प्रसंगी आयुष्य वेचणाऱ्या या सैनिकांना आपण जाणून घ्यायला हवं आणि त्यांच्या कर्तृत्वाने मिळालेल्या आपल्या स्वातंत्र्याच्या किमतीचं भान आपल्याला आहे का हेही स्वत:ला विचारायला हवं.. भारतीय स्वांतत्र्य दिनाला यंदा ७० वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्यानिमित्ताने.. कॅलेंडरमधील ती फक्त एक तारीख, २८ सप्टेंबर, पण प्रोफेसर नय्यर यांच्यासाठी त्याचं खूप महत्त्व होतं. बरोबर ३ वर्षांपूर्वी याच दिवशी मी त्यांना भेटले होते. ‘‘आज अनुज ३९ वर्षांचा झाला असता..’’ त्यांच्या या उद्गाराने कारगिल युद्धात हौतात्म्य प्राप्त झालेल्या, महावीर चक्राने सन्मानित झालेल्या अनुजच्या आयुष्यात डोकवायची संधी मिळाली.. पहिल्याच वाक्याने त्यांचे डोळे पाणावलेले दिसले.. ‘‘सर, आम्ही ‘लक्ष्य फाऊंडेशन’तर्फे कारगिल युद्धातील वीरांवर पुस्तक तयार करीत आहोत. कॅप्टन अनुजवरही लिहायचं आहे. म्हणून तुम्हाला भेटायला आले.’’ त्यांनी ‘हो’ म्हटलं आणि बोलू लागले, पण प्रोफेसर माझ्याशी नव्हे जणू स्वत:शीच संवाद साधत होते.. ‘‘त्याची एन. आय. एफ. डी., बी. आय. टी. एस आणि आणखी तीन शाळांसाठी निवड झाली होती. अतिशय हुशार होता तो, पण त्यानं एन. डी. ए.ला जायचं निश्चित केलं. अगदी लहानपणापासून तो धाडसी आणि बेडर होता. मारामाऱ्या करायचा, खेळात नंबर वन, शूटिंग खूप आवडायचं आणि मुळात तो खूप द्वाड होता. इतका की एकदा त्याच्या शिक्षिकेनं त्याच्या खोडय़ांना वैतागून नोटीस बोर्डवर लिहिलं होतं, ‘आय वॉन्ट अनुज डेड ऑर अलाइव्ह’ मग त्यानं माफी वगैरे मागितली, पण तो हुशारही तितकाच होता म्हणून त्यांचा लाडकाही होता. त्याचे सगळे गुण हे सैनिक बनण्यासाठीच योग्य होते.’’ एक दीर्घ श्वास घेऊन ते भूतकाळाची कवाडं उघडू लागले.. ‘‘कॅप्टन विक्रम बात्रा आणि कॅप्टन अनुज हे बडी होते. जानते हो बडी किसे कहते है? ’’ ‘‘हा. हा. मानो दो दिल मगर एक जान.’’ मी उत्तरले. ‘‘वाह क्या बात कही! कारगिलमध्ये दोघांचे टेन्ट युद्धभूमीवर बाजू बाजूला होते. दोघेही शेर होते. हातात हात घालून सैन्यात गेले आणि स्वर्गातही! युद्धभूमीवरच त्यांना वीरमरण आलं. तुला माहितीच आहे ना २५ वर्षांच्या कॅप्टन विक्रमला मरणोत्तर ‘परमवीर चक्र’ तर २४ वर्षांंच्या अनुजला ‘महावीर चक्र’ने सन्मानीत केलं गेलं ते. और सुनना चाहते हो बडी के बारेमें? कारगिल युद्धभूमी.. असाच एक अनुजचा ‘१७ जाट’चा बडी होता. अनुज आणि त्याचे सैनिक वीरता आणि पुरुषार्थाचा परमोच्च बिंदू गाठत होते. अनुजने वाटेतील तीन बंकर उद्ध्वस्त करून शत्रूला जेरीस आणलं होतं. आता चौथा बंकर. तो उद्ध्वस्त झाला की मोहीम फत्ते! पण अंधारात दडलेला एक बंकर त्यांच्या नजरेतून सुटला.. ते पुढे निघाले. आणि शत्रूने डाव साधला. त्यांना प्रत्युत्तर द्यायला निघालेल्या अनुजच्या छातीत.. बहुतेक शत्रूच्या त्या गोळ्यांवर त्याचे आणि त्याच्या टीमचेच नाव होते. पहाटे ५.३० वाजता हे घडलं. या घटनेनं चवताळून उठलेल्या अनुजच्या त्या बडीनं ६.३० ला शत्रूवर जोरदार हल्ला करून अनुजच्या शहादतचा बदला घेतला. सगळेच शेर तिथे एकत्र आलेले होते..’’ मी मध्ये काही बोलायचा प्रयत्न केला, पण प्रोफेसर त्यांच्याच विश्वात होते..

दुबईका चष्मा, चिनकी चड्डी*मात्र इथल्या पाकप्रेमी व चिनप्रेमी लोकांच्या जीवाची घालमेल संपलेली नाही.अशा मुखपत्रात अग्रलेख लिहून कारत यांनी भूतानच्या भानगडीत भारताने नाक खुपसण्याचे कारण नसल्याचा सल्ला दिलेला आहे.* *उलट चिनशी भारताने निर्विवाद दोस्ती करावी आणि अमेरिकेशी असलेली जवळीक संपवावी; असा कारत यांचा अग्रलेखातील सल्ला आहे.*

अवश्य वाचाच ! भाऊ तोरसेकर !!!* * डोकलाम विवाद के लिए चित्र परिणाम भूतान हा भारताच्या नजीकचा सीमावर्ती देश आहे आणि त्याच्याशी सध्या चिनचा सीमावाद वाढला आहे. *भूतान व सिक्कीमच्या सीमांमध्ये एक चिंचोळी पट्टी आहे. ती चिनच्या कब्जात आहे.* *तिची रुंदी वाढवून चिनला तिथे पक्का रस्ता बनवायचा आहे.* पण सीमेलगत किती अंतरावर पक्का रस्ता बनवावा, याचेही काही संकेत आहेत. त्याला झुगारून चिनने तिबेटच्या भूमीत हा रस्ता बनवण्याचा घाट घातला, त्यातून तो वाद पेटला आहे. *सहाजिकच दिसायला तो भूतान व चीन यांच्यातला वाद आहे.* पण व्यवहारात भूतान तितका स्वतंत्र व सार्वभौम देश नाही. *त्याच्या सीमांची सुरक्षा भारताने पत्करलेली आहे.* चीन त्या डोकलाम खोरे मानल्या जाणार्‍या प्रदेशात आपली भूमी रुंद करण्याच्या बदल्यात भूतानला दुसरीकडे चौपट पाचपट जमीन द्यायला तयार आहे. *याचा अर्थच हे खोरे चीनला अतिशय मोक्याचे स्थान वाटते आहे.* पण भारताला म्हणूनच ते खोरे चिनी कब्जात जाण्यातला धोका जाणवला आहे. तो धोका असा आहे, की तिथून इशान्य भारताशी मुळच्या भारतभूमीला जोडाणारा तुकडा खुपच निमुळता आहे. त्याला कोंबडीची मान असे इंग्रजीत म्हटले जाते. म्हणजे इशान्य व मुख्य भारत यांना जोडणारी ही निमूळती मान पिरगाळण्याची सज्जता चीनला करायची आहे. *तो धोका उदभवू नये, म्हणून विषय भूतानचा असूनही भारताने त्यात नाक खुपसले आहे.* *कारण त्या भूतानी सीमेवरही भारतीय सेनाच पहारा देत असते.* तिथे भारत व चिनी सेनेत झोंबाझोंबी झालेली आहे आणि नंतर चिनी शहाणे व सेनाधिकारी भारताला धमक्या देण्यापर्यंत जाऊन पोहोचलेले आहेत. *अर्थात त्या धमक्यांना भारताने धुप घातली नाही, ही गोष्ट वेगळी आहे.* पण लौकरच चिनलाही अक्कल आलेली दिसते. *कारण महिनाभर अशा धमक्या व इशारे देऊन झाल्यावर चिनी शहाण्यांनी तोंड लपवायला जागा शोधलेली आहे.* मागल्या महिन्यात ही घटना घडली आणि सीमेलगतच्या भारताच्या चौक्या चिनी सेनेच्या पथकाने उध्वस्त करून टाकल्या होत्या. पण त्यानंतर भारताने तिथे अधिक रसद व कुमक पाठवल्यावर चिनी सेनेने निमूट माघार घेतली आणि इशारे व धमक्या सुरू केलेल्या होत्या. त्यात नेहरूंच्या कारकिर्दीत तिबेट काबीज करण्यापासून भारतीय सेनेच्या माघारीपर्यंतचा इतिहास सांगून झालेला आहे. भारताला १९६२ चा पराभव आठवत नाही काय? पुन्हा एकदा त्यापेक्षा कठोर धडा भारताला शिकवावा लागेल. अशी भाषा आधी झाली. मग तिबेटी भागात मोठे चिनी फ़ौजेचे संचलन करून नाट्य रंगवण्यात आले. *ग्लोबल टाईम्स या चीन सरकारच्या मुखपत्रातून अनेक दाखले व धमक्या देऊन झाले.* पण भारतावर त्याचा काडीमात्र परिणाम झाला नाही. तेव्हा उत्तराखंडातील भारतीय प्रदेशात थोडी घुसखोरी करूनही कळ काढली गेली. तरी भारत डोकलाम भागातून माघार घ्यायला राजी झाला नाही. अशावे्ळी चिनी अध्यक्ष जिनपिंग यांनी मोठ्या सैनिकी संचलनात लालसेना कुठल्याही शत्रूला पाणी पाजायला सज्ज असल्याची दर्पोक्तीही करून झाली. मात्र याविषयी भारत सरकारने काहीही चिथावणीखोर प्रतिक्रीया दिली नाही, की माघारही घेतलेली नाही. *सहाजिकच चिनला त्याचा अर्थ उमजला आणि अधिक शहाणपणा सांगण्यात अर्थ नसल्याचे ताडून त्यांनी विषय गुंडाळण्याची तयारी सुरू केली.* *त्यामुळेच भारतीय सेनेने किंचीतही माघार घेतलेली नसताना, तिथून भारतीय फ़ौजा माघारी हटल्याने विषय निकालात निघाल्याचे निवेदन चिनकडून आलेले आहे.* *थोडक्यात आपण डोकलामवर पडदा पाडत असल्याचे चिनने परस्पर सांगून टाकले आहे.* मात्र इथल्या पाकप्रेमी व चिनप्रेमी लोकांच्या जीवाची घालमेल संपलेली नाही. *म्हणून तर तथाकथित डाव्यांनी त्यात न विचारलेला सल्ला भारत सरकारला देण्याचा आगावूपणा केलेला आहे.* *डाव्या आघाडी व पुरोगामी राजकारणाचे पौरोहित्य करणार्‍या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पिपल्स डेमॉक्रेसी नावाचे मुखपत्र आहे.* पुर्वी त्याचे संपादक म्हणून सीताराम येच्युरी काम करीत होते, तर पक्षाचे सर्वेसर्वा म्हणून प्रकाश कारत सरचिटणिस होते. अलिकडे त्यांनी आपसात जागा बदलल्या आहेत. *अशा मुखपत्रात अग्रलेख लिहून कारत यांनी भूतानच्या भानगडीत भारताने नाक खुपसण्याचे कारण नसल्याचा सल्ला दिलेला आहे.* *उलट चिनशी भारताने निर्विवाद दोस्ती करावी आणि अमेरिकेशी असलेली जवळीक संपवावी; असा कारत यांचा अग्रलेखातील सल्ला आहे.* चिनचे भारताशी कुठलेही वैर नसून अमेरिकेशी भारताने जवळिक केल्याने चीन अस्वस्थ झाला आहे. तर त्याच्या समाधानासाठी भारताने आपले धोरण बदलून अमेरिकेशी दुरावा करावा, असा हा सल्ला आहे. *तो त्यांनी आपल्या बुद्धीने दिला आहे, की चिनच्याच कुणा अधिकार्‍याच्या इशार्‍यावर दिलेला सल्ला आहे, अशी शंका येते.* कारण डोकलाम वाद सुरू झाल्यावर चिनी मुखपत्राने भारताला १९६२ सालचा इतिहास सांगताना असाच काहीसा युक्तीवाद केलेला होता. त्या युद्धाच्या प्रसंगी अमेरिका भारताच्या मदतीला धावून आलेली नव्हती. म्हणूनच आजही अशा मैत्रीचा उपयोग नसल्याचा निर्वाळा ग्लोबल टाईम्सने दिलेला होता. त्याचीच री ओढत आता मार्क्सवादी पक्षाचे मुखपत्र म्हणते, अमेरिकेशी दोस्तीचा भारताला काहीही उपयोग नाही. *याचा अर्थच कॉम्रेड प्रकाश कारत हे चिनी चड्डी परिधान करून अग्रलेख लिहायला बसलेले असावेत.* अन्यथा त्यांनी भारतीय नागरिक असतानाही चिनी धोरणाचे समर्थन करण्याचे अन्य काही कारण नव्हते. पण तसे करण्याखेरीज त्यांनाही पर्याय नाही. कारण त्यांना आजचा भारत आठवण्यापेक्षाही १९६२ सालच्या त्यांच्याच भारतीय मार्क्सवादी पुर्वज नेत्यांचे पराक्रम आठवलेले असावेत. त्याच मार्गाने कारतही चालत असावेत. तेव्हा भारत चीन युद्धात भारताचा दारूण पराभव झाला. *कारण तिबेटला भारत संरक्षण देऊ शकलेला नव्हता.* *तात्कालीन भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंना देशाची सुरक्षा करण्यापेक्षाही आपली जगभरात शांतीदूत अशी प्रतिमा उभारण्यात स्वारस्य होते.* *म्हणूनच त्यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात सेनेच्या कुठल्याही गरजा पुरवण्यापेक्षा सेनादलाची आबाळ करण्यात धन्यता मानली होती.* कारत म्हणतात, तसा ‘हिंदी चिनी भाई भाई’ नावाचा खुळचटपणा करण्यात नेहरू मशगुल होते आणि एके दिवशी चिनी लालसेना तिबेट गिळंकृत करून भारतीय सीमेला येऊन धडकली होती. *तेव्हा भारतीय सेनेकडे बर्फ़ात वापरण्याचे बुट नव्हते, की आधुनिक हत्यारे बंदुका तोफ़ाही नव्हत्या.* *थोडक्यात नेहरूंनी तिबेट चिनला आंदण दिला आणि भारतीय सीमा असुरक्षित करून टाकल्या.* चीन १९६२ चा इतिहास सांगतो, तेव्हा भारतीय सेना दुबळी व लढण्याच्याही स्थितीत नव्हती. त्याच्या परिणामी संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांच्यावर खापर फ़ोडून त्यांची नेहरूंना हाकालपट्टी करावी लागली होती. *अमेरिकेच्या मैत्री वा शत्रूत्वाचा त्याच्याशी काहीही संबंध नव्हता.* *अशावेळी आजच्या मार्क्सवादी पक्षाचे तात्कालीन नेते चीनचे खुले समर्थन करून भारत विरोधी घोषणा देण्यात रमलेले होते.* *त्यांना उचलून तुरूंगात डांबण्याची वेळ नेहरू सरकारवर आलेली होती.* *कुठल्याही खटल्याशिवाय त्यांना दिर्घकाळ तुरूंगात स्थानबद्ध करण्यात आलेले होते.* किंबहूना त्याच कारणाने भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात फ़ुट पडली आणि कारत ज्याचे नेतृत्व करतात, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष जन्माला आला. *तेव्हा त्याला चीनवादी तर उरलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाला रशियावादी म्हणून ओळखले जात होते.* थोडक्यात भारताच्या हिताचे काय आहे, ते कॉम्रेड कारत यांनी अग्रलेख लिहून सांगण्याची गरज नाही. *आजच्या मार्क्सवादी पक्षात पडलेला एकच महत्वाचा फ़रक म्हणजे आता त्यांनी पाकिस्तानचीही तळी उचलली आहे.* सीताराम येच्युरी त्या पक्षाचे विद्यमान सरचिटणिस असून त्यांनी मध्यंतरी काश्मिरात जाऊन पाकशीही वाटाघाटीचा आग्रह धरलेला होता. *दाऊद इब्राहीम हा खराखुरा भारतीय राष्ट्रप्रेमी असल्याचे प्रमाणपत्र द्यायचेच बाकी उरले आहे.* *ह्या लोकांना भेटायला हुर्रीयतचे नेते आलेच नाहीत, तर येच्युरी हुर्रीयतच्या दारात त्यांच्या पायर्‍या झिजवायला गेलेले होते.* *त्यांनी दारही उघडले नाही आणि यांना अपमानित करून हाकलून लावलेले होते.* तरीही येच्युरी व त्यांचे गणंग तिथे आशळभूतपणे हुर्रीयतच्या मनधरण्या करीत बसलेले होते. *अशा लोकांकडून भारताचे हित वा सुरक्षेची कोणी अपेक्षा बाळगावी?* उद्या यातले कोणी पाकिस्तानात दडी मारून बसलेल्या जिहादी वा घातपाती नेत्यांना भेटण्य़ासाठी दुबईला गेले, तरी नवल वाटण्याचे कारण नाही. *मोदी वा भाजपा विरोधासाठी देशाच्या कुठल्याही शत्रूशी हातमिळवणी करायाला असे लोक केव्हाही सज्ज आहेत.* कुठल्या तरी चित्रपटात कुणा अस्लमभाईचे गाणे होते, त्याची आठवण असे शहाणे करून देत असतात. *‘दुबईका चष्मा चीनकी चड्डी’ असेच काहीसे त्यातले शब्द होते.* *आजकाल पुरोगामी वा डावे म्हणून मिरवणार्‍यांची दशा काहीशी तशीच झालेली आहे.* त्यांच्या डोळ्यावर दुबईचा पाकिस्तानी चष्मा चढवलेला असतो आणि चिनी चड्डी घालूनच ते भारताकडे बघत असतात. म्हणून त्यांना चीन किती सुसज्ज वा महाशक्ती आहे त्याची अखंड स्वप्ने पडत असतात. पण खराखुरा चीन बघायचीही त्यांच्यात हिंमत राहिलेली नाही. इतका शक्तीशाली चीन अकस्मात जगातल्या सर्वात मोठ्या अशा लालसेनेची संख्या व बळ कशाला कमी करायला निघाला आहे? असा प्रश्न या पुरोगाम्यांना पडत नाही. चीनच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या उलाढाली व संपत्तीच्या कहाण्या रंगवून सांगितल्या जातात,. चीन त्याचे प्रदर्शनही करतो. *पण तसे प्रदर्शन तर किंगफ़िशरचा विजय मल्ल्याही करत नव्हता काय?* गेल्या दहा पंधरा वर्षात आपल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या संपत्ती व उद्योगांचे प्रदर्शन मांडणार्‍या मल्ल्याला, आज ब्रिटनमध्ये बिळात कशाला लपून बसण्याची पाळी आलेली आहे? दिवाळखोरीमुळेच ना? वर्षभरापुर्वी कोणी म्हटले असते, की मल्ल्याला जीव मूठीत धरून परागंदा व्हावे लागेल, तर कोणी विश्वास ठेवला नसता. *चीनच्या अब्जो डॉलर्सची कहाणी सुद्धा तशीच दिवाळखोरीच्या चिखलात फ़सलेली आहे.* *अफ़ाट उद्योग उभारले तरी चिनच्या उत्पादनासाठी स्वदेशात बाजारपेठ उपलब्ध नाही.* त्याला परदेशी मागणीवर विसंबून रहावे लागते आहे आणि मागल्या दोनचार वर्षात ती मागणी घटलेली आहे. अमेरिका व युरोपमध्ये चिनी मालाचा उठाव घटला आहे. *तर चिनी प्रदेशात व पाकसारख्या मित्र शेजारी देशात चिनने केलेली अफ़ाट गुंतवणूक अनुत्पादक ठरू लागली आहे.* तिथल्या उचापतखोरीने चिनी विकास कामे गोत्यात आलेली आहेत. रोजगारासाठी भव्यदिव्य शहरे व स्मार्ट सिटी चिनने उभ्या केल्या, *तिथे चिनी नागरिकांना़च वास्तव्य करणे परवडत नसल्याने अशी शहरे भुतांची गावे बनली आहेत.* त्याची झळ पोहोचू लागल्याने आता लालसेनेवर होणार्‍या खर्चाला कात्री लावण्याची नामुष्की चीनवर आलेली आहे. *इकडचे पैसे तिकडे फ़िरवण्यातून मल्ल्या जसा बॅन्का व सरकारला हुलकावण्या देत राहिला, त्यापेक्षा चीनची अवस्था भिन्न नाही.* अवघी चिनी अर्थव्यवथा परदेशी निर्यात करायच्या मालावर उभी राहिलेली आहे आणि ट्रंप वा युरोपातील नेत्यांच्या धरसोडीमुळे मालाला उठाव राहिलेला नाही. ते सत्य दिसत असून चीन लपवतो आहे *आणि भारतातले डावे शहाणे त्याच आर्थिक शक्तीची भिती आपल्याला व भारत सरकारला घालत असतात.* *पण तो बागुलबुवा भारत सरकारने झुगारून लावल्यानंतर चीनला शेपूट घालावी लागली आहे.* *म्हणूनच डोकलाम अधिक चिघळणार नाही, अशी पळवाट चिननेच काढलेली आहे.* भारताला शह देण्यासाठी आशियातील आपले वर्चस्व उभे करण्यासाठी चीनने दक्षिण व पुर्व आशियाचा एकच नवा खुश्कीचा मार्ग उभारण्याची संकल्पना मांडलेली होती. भारत त्यापासून दूर राहिला आणि ती बारगळल्यात जमा आहे. चीन पाकिस्तान महामार्गाचा प्रकल्प गोत्यात आहे. अशावेळी चीनला भारताशी युद्ध परवडणारे नाहीच. शिवाय सगळ्यात मोठी गंमत म्हणजे *भारतीय सेना सातत्याने पाकिस्तानच्या अपरोक्ष सेना व घातपात्यांशी झुंजत राहिल्याने कायम युद्धसज्ज रहिली आहे.* चिनच्या लालसेनेची नेमकी उलटी कहाणी आहे. क्रांतीनंतर तिला युद्धाचा प्रसंग आलेला नाही आणि १९६७ सालात तिची कुरापतखोरी भारतीय सेनेने मोडून काढलेली आहे. *तर व्हीएतनाम सारख्या इवल्या देशात उचापत करायला गेलेल्या लालसेनेला, त्या देशाने पिटाळून लावलेले आहे.* *त्यामुळे बिजींगच्या लालचौकात ९० अंशात पाय उचलून आपटल्याने कोणी युद्धसज्ज सेना होत नसते किंवा कोणी तिला घाबरण्याचे कारण नसते.* ती हिंदी चित्रपटातल्या अस्लमभाईपेक्षा अधिक धाडसी असू शकत नसते. *तसे नसते तर भारत सरकारने तडजोडीचा पवित्रा नक्की घेतला असता.* पण भारताचे हवाई दलप्रमुख चीनचे नाक कापले जाईल, इतकी सज्जता असल्याची ग्वाही देत आहेत. पंधरा दिवसाच्या लढाईसाठी सज्ज असण्याचे हवाई दलाला आदेशही जारी करून बसले आहेत. *तितक्या बातमीनेच चीनने गाशा गुंडाळला आहे आणि त्या डोकलाम खोर्‍यातला विषय संपुष्टात आणायची तयारी केलेली आहे.* *पण दुबईचा चष्मा व चिनची चड्डी घालून कबड्डी खेळणार्‍या भारतातील डाव्या शहाण्यांना यातले वास्तव कोणी कसे समजावून सांगायचे?* अशा सीताराम येच्युरी वा प्रकाश करात नावाच्या अस्लमभाईचे सल्ले घेऊन भारत सरकार चालू लागले, तर भारताचा नकाशा कधीच पुसला जाईल. *म्हणून की काय देशातील अडाणी सामान्य जनता व मतदार अशा लोकांना सत्तेपासून कटाक्षाने दूर ठेवत आलेला असावा

Who Will Win the Great China-India Naval War of 2020? As the two giants stare each other down in the Himalayas, the real conflict may erupt at sea. Bottom line: Don’t be taken in by numbers indicating that China would steamroll India in a sea fight. Martial enterprises are seldom that neat.

BY JAMES HOLMES AUGUST 7, 2017 Right now China and India are glaring at each other across Doklam, the contested ground along the Sino-Indian frontier high in the Himalayas. It was the Himalayan border that prompted their last serious fight, when China’s People’s Liberation Army (PLA) dealt the Indians a short, sharp defeat in 1962. But any future war might not be fought on the high mountains, but the high seas. A Sino-Indian naval war seems improbable, for sure — but so do most wars, before they happen. It’s certainly not unthinkable, and so it behooves Asia-watchers to lay out the odds now rather than be guilty of a failure of imagination should the worst transpire. China has settled its border disputes with most in the region — but it prefers to leave the contest with some of its neighbors simmering, especially India. A spokesman for China’s defense ministry, Col. Wu Qian, warned Indians not to “push your luck” in the Doklam dispute. For good measure Wu added that the Indian Army would find it “easier to shake a mountain than to shake the PLA.” Beyond the present conflict, Chinese and Indian media have a long history of competing to see who can shout “By jingo!” in the other’s direction the loudest. History shows that rancor on land or in the air can easily sprawl out to sea. Or a saltwater conflict could ensue independently of events ashore. Both contestants take a proprietary view of waters off their coasts. China thinks about the South China Sea as a zone of “indisputable” or “irrefutable” sovereignty where Beijing ought to make the rules and others ought to obey. In a similar vein, India models its foreign policy and strategy in part on the Monroe Doctrine, and thus regards the Indian Ocean as an Indian preserve. Such claims should have a familiar ring to Americans. During its own rise to regional and world power, the United States sought to exclude powerful outsiders from the Caribbean Sea and Gulf of Mexico — its outlet to the Pacific Ocean. The Monroe Doctrine started off as a joint defense of the Americas against European imperial powers. It ended up with Washington proclaiming that its “fiat [was] law” throughout these waters, and that it could exercise an “international police power” there — meddling in fellow American states’ affairs to preclude European seizures of territory in the Western Hemisphere. The sense that nearby seas constitute a rightful mare nostrum — ancient Romans thought of the Mediterranean as “our sea” — means that Indians and Chinese are predisposed to resent, and oppose, apparent encroachment by outsiders in these seaways. Fishing disputes or undersea drilling take on particular resonance; natural resources concentrate minds in Asian capitals. Indians look askance at China’s “One Belt, One Road” initiative, which aims to build infrastructure and aid economic development along Eurasia’s historic silk roads, land and sea. And Chinese courtship of South Asian coastal states looks suspiciously like an effort to construct a “string of pearls,” or network of naval bases in the Indian navy’s traditional operating grounds. Most recently Beijing negotiated a 99-year lease of the Sri Lankan seaport of Hambantota, lodging itself firmly in the subcontinent’s environs, while Chinese engineers have fortified their naval station in Djibouti, in the extreme western reaches of the Indian Ocean. In short, the kindling for marine conflict is increasingly in place while any number of quarrels between New Delhi and Beijing could strike the match. So, who would come out on top in an armed conflict? Well, the two navies are roughly comparable in aircraft-carrier aviation, operating one modest flattop apiece. That parity in numbers appears set to persist for some years, but carrier aircraft aren’t the whole of naval striking power. On paper, the Indian Navy looks massively outgunned across the board. Consider: In 2020 the PLA navy will have 73 attack submarines, or “attack boats” in U.S. Navy slang, in its inventory. Attack boats are subs built to hunt other subs or pummel surface fleets from the depths. The Indian navy will operate 17 such craft in 2020. That looks like a 4:1 deficit for New Delhi. China’s navy will also field an increasingly modern mix of 30 guided-missile destroyers (DDGs) by 2020. DDGs act as a carrier’s “shotgun,” using their missiles to fend off aerial, missile, or subsurface assault. They can also serve as capital ships in their own right, leading surface action groups against other fleets or shore targets. By comparison, the Indian navy will have a paltry eight DDGs. The PLA navy will have a mix of 92 frigates and corvettes, light combatants for duty in less menacing settings. The Indian navy will have 32 frigates and corvettes. And so forth. These are overpowering numbers. They imply India will play Bambi to China’s Godzilla in any maritime conflagration – and we all know what happens when Bambi meets Godzilla. Even Adm. Horatio Lord Nelson, Great Britain’s virtuoso of sea battle in the age of sail, insisted that “only numbers can annihilate.” But numbers seldom if ever tell the whole story in marine combat. Consider several factors that will blunt what looks on paper like an insuperable edge. First, think about the human factor. A force inferior in numbers can outfight a larger antagonist through superior seamanship, tactical dexterity, and élan. It might escape annihilation. It might even defeat that antagonist’s aims. The weak can win — and often have in the annals of warfare. Do Indian mariners command a human advantage? Hard to say. There’s little history by which to judge. Neither modern India nor modern China has fought a major naval engagement. In fact, the 21st century marks the first time in over half a millennium that the twin giants have both fielded formidable oceangoing fleets at the same time. The historical databank is conspicuously bare as a result. Indian rulers proscribed sea voyages back in the 14th century, ostensibly to prevent scientists and mathematicians from decamping to Baghdad. China’s Ming Dynasty broke up the world’s largest and most technologically advanced navy, Adm. Zheng He’s “treasure fleet,” following a triumphal series of voyages to Southeast and South Asia — including full-on gunboat diplomacy in Sri Lanka centuries before the West learned the trick. Asian powers thus evacuated the sea a historical eyeblink before Portuguese adventurer Vasco da Gama arrived on the subcontinent, ushering in an age of Western maritime dominance that is only now subsiding. Only in recent years, consequently, have Chinese and Indian fleets started jostling against each other, mainly in the Indian Ocean but on occasion in the South China Sea. Sino-Indian maritime competition is something novel, rendering it even tougher than usual to make predictions. My own guesswork: Both navies would acquit themselves about equally well in action. They have gone out of their way to avoid common pitfalls, such as skimping on peacetime naval readiness for the sake of saving taxpayers’ money. British Adm. Sir Herbert Richmond warned that denying ships regular upkeep and overhauls, keeping a fleet in port, and curtailing at-sea exercises depletes materiel while “rusting” officers’ and sailors’ proficiency at navigation, engineering, and weapons. After all, sailors only learn seamanship and tactics by going to sea early and often to practice. To most appearances neither India’s nor China’s navy has let rust encrust ships or crews. The Indian navy has always maintained a regular presence in Indian Ocean waters. Until recent years the PLA navy tended to stay in port a lot, getting underway only intermittently. That is less and less true of late. China has kept a squadron on station in the Gulf of Aden for pushing a decade now. PLA navy vessels have turned up in expanses as remote as the Mediterranean Sea, Black Sea, and, most recently, the Baltic Sea. In so doing China has demonstrated its capacity to mount a naval presence in what Chinese strategists term the “far seas” beyond the China seas and Western Pacific. What the PLA navy once lacked in training, it is striving to correct — reducing the chances of human or material corrosion. The deep military corruption that once led jingoistic Chinese Maj. Gen. Luo Yuan to make comparisons to the Beiyang Navy — the graft-ridden fleet that failed spectacularly against the Japanese in 1895 — appears to have been curtailed in the anti-corruption campaigns since 2012. The Chinese navy, like the Indian, seems ready to fight. That’s about as far as guesswork takes us. As strategist Edward Luttwak counsels, ships and planes are “black boxes” in peacetime. It’s hard for outsiders to peek inside to see how smoothly their internal workings perform, either from an engineering or a human standpoint. Nor can peacetime maneuvers perfectly simulate the dangers, hardships, and sheer orneriness of war. A force that excels in canned exercises might be just that: a force that excels at exercises. Battle is the true arbiter of combat effectiveness and efficiency. But if the human factor is a wash, geospatial strategy is definitely on India’s side. It’s doubtful in the extreme that any clash between Indian and Chinese forces would take place in the South China Sea or elsewhere in East Asia. The Indian Navy has plenty to do superintending events in the Indian Ocean and a bare minimum of assets to do it with. It has little to spare for extra-regional enterprises. Ergo, any probable naval war would unfold in India’s home region, where the Indian military enjoys “interior lines” and Chinese expeditionary forces must contend with “exterior lines.” What that means in plain English is this: The Indian navy enjoys direct, relatively short routes to potential scenes of battle while the PLA navy must project forces across long, distended, potentially contested sea routes just to reach the fight. Distance favors the defender while debilitating its adversary. Fighting across vast geographic distances imposes wear-and-tear on hardware while wearying crews. It imposes severe logistical burdens. After all, an expeditionary force must carry all the fuel, stores, and ammunition it needs to reach the scene of action and fight the battle. And fighting at a distance grants the antagonist opportunities to make mischief along the way. The foe or its allies could harry the expeditionary force, taking up station at key geographic sites — the Strait of Malacca, anyone? — to snipe away. The PLA navy force could suffer losses. At a minimum, a forward defense would compel Chinese mariners to expend scarce resources defending themselves. In short, powerful Indian forces reside near likely trouble spots, while China must operate along long, convoluted routes just to gain access to the region. It is no simple feat for a faraway great-power navy to overpower a rival naval power — even a weaker one — in that navy’s home waters. Advantage: India. Which brings us to geography. India is blessed by favorable nautical geography. The subcontinent juts into the Indian Ocean, adjoining potential battlegrounds in the Bay of Bengal and Arabian Sea. Its geographical layout amplifies the advantages of the interior lines. Furthermore, New Delhi is sovereign over the Andaman and Nicobar Islands, an island chain athwart the western approaches to the Strait of Malacca. Suitably fortified with missiles, aircraft, and ships, the island chain would constitute a barrier to east-west Chinese maritime movement — enfeebling any force that ventures onto India’s turf. Chinese strategists are acutely conscious of the potential of island-chain warfare. It confronts them every day in East Asia, where U.S. allies occupy the “first island chain” paralleling China’s coastline. Back in 1987, Adm. Liu Huaqing, the modern PLA navy’s founding father, gave an address likening the first island chain to a “metal chain” barring China’s access to the Western Pacific. Small wonder Chinese strategists have taken to describing the Andamans and the Nicobars as a metal chain inhibiting China’s access to the Indian Ocean. The same logic holds. Geography, then, could represent India’s great equalizer against a more numerous Chinese navy. New Delhi can stage an anti-access/area-denial (A2/AD) strategy of its own, harnessing geographic features for strategic gain. Competing strategic imperatives will encumber PLA navy operations in the Indian Ocean. The overwhelming advantage on paper is misleading. The Indian navy will never feel the full weight of those numbers. PLA navy commanders cannot simply designate the entire battle fleet as an expeditionary force and send it sailing to the Indian Ocean to do battle. Doing so would expose the homeland to a formidable U.S.-Japanese fleet poised at China’s door. In short, like statesmen and commanders throughout history, China’s leadership must juggle competing commitments — apportioning resources to keep the most important commitments while putting lesser commitments on hold or demoting them to secondary status. Martial sage Carl von Clausewitz sets the bar high for undertaking secondary theaters or campaigns: Such an endeavor must promise “exceptionally rewarding” gains, it must not risk too much in the primary theater or campaign, and therefore strategic leaders should forego it unless they boast “decisive superiority” of resources in the primary theater. Reward, risk, resources — call it Clausewitz’s three Rs for setting and enforcing priorities. In Clausewitzian parlance, the Indian Ocean constitutes an exceptionally rewarding theater for China. China is a net importer of energy supplies, much of which coming from the Persian Gulf. Beijing sees vital national interests at stake in the region – else it wouldn’t bother with pricey ventures such as “One Belt, One Road.” The questions surround Clausewitz’s second two Rs, risk and resources. Do China’s armed forces really boast decisive superiority over the U.S. Navy and Japan Self-Defense Forces — which might make trouble in Northeast Asia while the PLA navy was away battling the Indian Navy? Doubtful. The strategic outlook gets a lot blurrier here. Fighting even an outnumbered Indian navy turns out to entail hidden perils for China. In all likelihood, Beijing would detach whatever fraction of the PLA navy fleet it could spare for action in the Indian Ocean while remaining on guard back home. That way the leadership could allocate resources prudently while keeping risk to a minimum. That portion of the PLA navy — not the PLA navy as a whole — constitutes the standard of measurement for Indian naval adequacy. If the Indian navy can handle the fraction of China’s navy likely to venture into South Asia, then it meets the standard. If not, rough waters await. Finally, bear in mind that naval warfare is no longer about navies alone. China’s military boasts an array of land-based weaponry to make things hard on American or Asian forces steaming within reach of that weaponry. But Indian commanders can tap that same logic when fighting within reach of their own shore-based arsenal of tactical aircraft and missiles. The Indian air force, then, constitutes another implement of Indian sea power. And it’s an imposing one: American aviators testify to the combat excellence of their Indian brethren. The Indian armed forces, in short, could give PLA navy expeditionary forces a very bad day if they turn all assets at their disposal to advantage. This should all give PLA commanders and their political masters pause. Bear in mind that maritime expeditionary operations fall outside China’s traditional military playbook. The anti-access strategy that China deploys in the Western Pacific comports with the Maoist way of war: It’s a strategically defensive mode of war-making designed to turn the tables on a stronger foe encroaching on Chinese territory. Far-seas operations involves a role reversal. In dealing with the Indian navy, it’s China that must assume the strategic offensive, carrying the fight onto a defender’s ground. Offense poses a different challenge altogether, and it’s unclear whether the PLA has yet devised methods for prosecuting an offensive campaign — something it hasn’t conducted since the disastrous Vietnamese excursion of 1979. So, who would prevail in the Sino-Indian naval war of 2020? It looks like a close-run thing. China has numbers on its side, but India’s allies include geography, land-based sea power, and silent partners such as the United States and Japan. Maybe Bambi’s not such a pushover after all

Enjoy the company of your children. Very touching message. A beautiful post ..........from one mother to another mother

There were days when My home used to be filled with laughter, arguments, fights, jokes and loads of mischief. Books used to be strewn all over the show. Pens and books all over, and clothes messing the rooms, thrown on the beds. I used to shout at them to tidy up their mess. In the morning: One will wake up and say : Mama I can't find a certain book. And the other will say : I can't find my perfume, And one will say : Mama where's my homework. And another : Mama I forgot to complete my homework. Everyone used to ask about their lost possessions. And I will say, but take care of your stuff, be responsible, you have to grow up. And today I stand at the doorway of the room. The beds are empty. All the cupboards have only a few pieces of clothes in them. And what remains is the smell of perfume that lingers in the air. Everyone had a special smell. So I take in the smell of their perfume for maybe it will fill the empty ache in my heart. All I have now is the memory of their laughs and their mischief and their warm hugs. Today my house is clean and organized and everything is in its place, and it is calm and peaceful. But it is like a desert with no life in it. Do not become angry with your kids about the mess. Every time they come to visit and they spend time with us, when they are ready to leave. They pull their bags and it is as if they tug my heart along with it. They close the door behind them and then I stand still and think of the many times I shouted them to close the doors. Here I am today, closing my own doors. Nobody opens it besides me. Each one gone to a different city or a different country. All left to find their own path in life. They have grown up and I wished that they could stay with me forever. Oh! God..... Take care of them & all other children wherever they may be, for You are their guide and protector ...and always keep them happy. If your children are still in the stage that you need to talk and talk before they could get things done in the house, please, cherish and endure it with joy, don't nag, they will soon leave your home for you, remember they were not there at the beginning of your marriage. Now that they are around, make them happy. Dedicated to all mothers and fathers.

आझाद मैदानात झालेल्या हिंसक दंगलीला पाच वर्ष पूर्ण झाली. या प्रकरणी चार्जशिटही दाखल झाली पण मुख्य आरोपी मात्र अजूनही मोकाट फिरतोय. मोईन अश्रफ उर्फ बंगाली बाबा असं त्याचं नाव आहे. पाच वर्ष झाली तरीही पोलिसांना त्याच्या विरोधात पुरावे सापडत नाही म्हणून त्याच्यावर काही कारवाई होत नाहीये. मोईन अश्रफ उर्फ बंगाली बाबा, 11 ऑगस्ट 2012 च्या आझाद मैदान दंगलीतला आरोपी क्रमांक 7. पाच वर्ष होऊन गेली तरीही अद्याप मोकाट आहे. आझाद मैदानातली दंगल हा हल्ला होता पोलिसांवर, हा हल्ला होता माध्यमांवर.-पाच वर्षांपूर्वी ११ ऑगस्टला मुंबईतील आझाद मैदानावर रझा अकादमीने मुस्लिम मेळाव्यानिमित्त शक्तिप्रदर्शन करून जो धुडगूस घातला त्याचे नंतर नेमके काय झाले? त्यात जे पोलिस जखमी झाले, ज्या महिला पोलिसांवर हात टाकण्याचे दु:साहस करण्यात आले त्यांचे काय झाले? ज्यांनी हे सर्व केले त्यांना कोणती शिक्षा झाली? दंगलीत भाग घेणारे सर्व पकडले गेले का? त्यांना शिक्षा झाली का? हे आणि असे अनेक प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरीतच आहेत…-सोमनाथ देविदास देशमाने

११ ऑगस्ट २०१२, मुंबई! 12 आॅगस्ट : आझाद मैदानात झालेल्या हिंसक दंगलीला पाच वर्ष पूर्ण झाली. या प्रकरणी चार्जशिटही दाखल झाली पण मुख्य आरोपी मात्र अजूनही मोकाट फिरतोय. मोईन अश्रफ उर्फ बंगाली बाबा असं त्याचं नाव आहे. पाच वर्ष झाली तरीही पोलिसांना त्याच्या विरोधात पुरावे सापडत नाही म्हणून त्याच्यावर काही कारवाई होत नाहीये. मोईन अश्रफ उर्फ बंगाली बाबा, 11 ऑगस्ट 2012 च्या आझाद मैदान दंगलीतला आरोपी क्रमांक 7. पाच वर्ष होऊन गेली तरीही अद्याप मोकाट आहे. आझाद मैदानातली दंगल हा हल्ला होता पोलिसांवर, हा हल्ला होता माध्यमांवर. मुसलमानांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या विरोधात निघालेल्या या मोर्चाचं रुपांतर बघता बघता दंगलीत झालं. बंगाली बाबा या प्रकरणी आरोपी आहे, चार्जशिटमधून त्यानं स्वत:चं नाव काढून घेण्याचा त्यानं अतोनात प्रयत्न केला. नाव तर अजूनही आहे, पण त्याच्यावर कारवाई मात्र अजूनही होत नाहीये. कारण पोलिसांना त्याच्या विरोधात अजून काही पुरावे मिळाले नाहीत. या दंगलीत 2.75 कोटींचं नुकसान झालं, 4017 लोकांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. 1000 जास्त लोकांचे जबाब नोंदवले गेले. प्रकरण अजूनही न्यायालयात आहे. शेवटी चार्जशिटमध्ये 17 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. सरकारच्या मालमत्तेचं झालेलं नुकसान अजूनही रझा अकादमीनं भरुन दिलेलं नाही. आलेला मोर्चा पोलिसांना नीट हाताळता आला नाही असा आरोप पोलिसांवर केला गेलाय.जनतेची स्मरणशक्ती अशक्त असते असे म्हणतात, पण सर्वांचीच अशक्त असते असे नव्हे… गोधरा विसरून जे केवळ गुजरात दंगलींचे अद्याप भांडवल करीत आहेत, ते बुद्धिजीवी विचारजंत कोठे आहेत? जी प्रसारमाध्यमे, आंग्लाळलेले बुद्धिवंत, नसलेला भगवा आतंकवाद म्हणून कंठशोष करीत असतात ती या रानटी धर्मांध आतंकवादावर तोंडात मिठाची गुळणी धरून गप्प का बसली आहेत? रेल्वेत जागा पकडण्याच्या पोरांच्या भांडणात जुनेद नावाचा मुस्लिम तरुण मारला गेला, तर त्या घटनेला हिंदू-मुस्लिम धार्मिक कलहाचा विखारी रंग देऊन ‘नॉट इन माय नेम’ म्हणत सार्‍या जगभर भारताची बदनामी करणारे तथाकथित बुद्धिवादी रझा अकादमीच्या देशद्रोही गुंडगिरीबद्दल आजतागायत चकार शब्द बोलले नाहीत. पानसरे, दाभोळकर आणि कलबुर्गी यांच्या हत्येचे हिंदुत्ववाद्यांवर बेछूट आरोप करून त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणारे तथाकथित सेक्युलर, पुरोगामी, वामपंथी वगैरे मंडळी या अकादमीविषयी का बोलत नाहीत? गेल्या पाच वर्षांत यांच्या शोध-पत्रकारितेला रझा अकादमीची सविस्तर माहिती मिळविता आली नाही की मिळवायची नव्हती? या दंगलीपूर्वी ६ दिवस आधी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील हे त्या अकादमीमध्ये का गेले होते? जाण्यापूर्वी त्यांना ६ वर्षांपूर्वी भिवंडी दंगलीत गांगुर्डे आणि जगताप या दोन पोलिसांचा अत्यंत निर्घृण पद्धतीने खून करणारी हीच अकादमी होय, अशी माहिती मिळाली नव्हती काय? की ती मिळूनही ते गेले होते? पोलिसांवर हात टाकणे, त्यांना मारून टाकणे व स्त्री पोलिसांची विटंबना करणे यातून कायद्याच्या रक्षणकर्त्यावर आपण हल्ला केला तरी आपले काहीच बिघडत नाही, हा संदेश पोचत नाही काय? ‘खल निग्रहणाय’ असे बिरूद मिरविणार्‍या पोलिस दलातील लोकांवर या सर्व गोष्टींचा काय परिणाम होत असेल? अमर जवान स्मारक तोडणार्‍या तरुणांच्या मुद्रेवरील आसुरी आनंद आजही आठवत असेल. ते स्मारक म्हणजे कोण्या एका धर्मियांचे धार्मिक स्थळ नव्हते, तरी ते घाव आणि लाथा घालून तोडण्यात आले. यामागची मानसिकता लक्षात घ्या. जवानांचे स्मारक हा राष्ट्रीय मानबिंदू असतो. तो तोडणे म्हणजे राष्ट्राच्या स्वाभिमानावर हल्ला केल्यासारखे आहे. राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणे आहे. असे करायला धजावणे हाच देशद्रोह आहे. अशा या देशद्रोह्यांना लगोलग शिक्षा व्हायला हवी. मतांचे राजकारण करू पाहणार्‍यांना त्याचे काय? अमर जवान स्मारकाच्या नासधुसीनंतर एकातरी मुस्लिम संस्थेने निषेध व्यक्त केला का? कोणतीही मुस्लिम संस्था ते स्मारक पूर्ववत करण्यासाठी पुढे का आली नाही? यात कोण्या धर्माचा प्रश्‍न नव्हता, तर देशाच्या अस्मितेला ठोकर मारणार्‍यांचा प्रश्‍न होता. या धुडगुसानंतर रझा अकादमीकडून नुकसान भरपाई वसूल करून त्यांच्यावर बंदी का घातली गेली नाही? बजरंग दल, सनातन संस्था, विश्‍व हिंदू परिषद आदींचा जातीयवादी संस्था म्हणून सतत उल्लेख करणार्‍या प्रसारमाध्यमांचा रझा अकादमीला जातीयवादी असे म्हणताना घसा का बसतो? पोलिसांची वाहने जाळली जातात, प्रसारमाध्यमांच्या ओबी व्हॅनला आग लावली जाते, सामान्य जनतेला मारहाण होते, तरीही प्रशासन सुस्त राहते, याला काय म्हणावे? दंगेखोर विशिष्ट समाजाचे म्हणून त्यांना अटक करण्यात येणार नसेल, तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कठीण आहे. त्यातून रमझानचा महिना म्हणून सबुरीने घ्या, असे सांगणार्‍यांना एकच विचारावेसे वाटते की, कांचीच्या शंकराचार्यांना ऐन दिवाळीत लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी अटक करण्यात आली होती, त्याचे काय? मुळात रझा अकादमी आणि अन्य मुस्लिम संघटनांना आझाद मैदानावर निदर्शने व मेळावा घेणे याला अनुमती कशी देण्यात आली, हा प्रश्‍न आहे. अण्णा हजारेंना उपोषणासाठी अनुमती नाकारली जाते आणि आसाम व म्यानमारमध्ये मुसलमानांची गळचेपी होत असल्याच्या निषेधार्थ मुंबईत शक्तिप्रदर्शन करण्यास अनुमती दिली जाते, हे अनाकलनीय आहे! याच संघटनांनी या पूर्वी, इराकवर अमेरिकेने हल्ला केला त्याच्या निषेधार्थ निदर्शने करून महापालिकेच्या मुख्यालयावर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वेस्थानकावर दगडफेक केली होती, हा पूर्वेतिहास विसरला गेला की दृष्टिआड करण्यात आला? आझाद मैदानावरील सभेत प्रक्षोभक भाषणे करून आसाम व म्यानमारमधील मुसलमानांच्या खोट्या करुण कहाण्या सांगून ‘इस्लाम खतरे में’चा आव आणला गेला. यामुळे समूह चिथावला गेला. केवळ निदर्शने असती तर जमावातील तरुणांकडे हॉकी स्टिक्स, धारदार लोखंडी नखे लावलेल्या लाठ्या, लोखंडी रॉड व दगड हे सर्व साहित्य कोठून आले? जमाव हिंसक का झाला? चिथावणीखोर भाषणे कोणी केली? याची उत्तरे कशी मिळणार…? या हिंसक जमावाने अमर जवान स्मारक तोडले, तसे करणे म्हणजे देशाचा अपमान असतो, हे त्यांना कोणी सांगितले नाही का? की ते माहिती असल्यामुळे जाणीवपूर्वक तसे करण्यात आले? आपले काय बिघडणार आहे, ही गुर्मी यामागे होती का? पोलिसांना मारहाण हीसुद्धा ठरवून व त्यांचे मानसिक धैर्य खच्चीकरणासाठीच झाली का? कारण वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकासह ५२ पोलिस जखमी झाले. महिला पोलिसांच्या अंगावर हात टाकण्याइतके धारिष्ट्य कसे झाले? वानगीदाखल जखमींची माहिती- हनुमान दरेकर(इन्स्पेक्टर)- हे सर्वात पहिले लक्ष्य बनले. जमावाला सुव्यवस्था राखा, अशी विनंती करीत असतानाच डोक्यात हॉकीचा फटका बसला, त्यांचे पिस्तूल व काडतुसे पळविण्यात आली. बाळासाहेब जगताप (असि. इन्स्पेक्टर) जमावाला आवरत होते, विनंती करीत होते इतक्यात डोक्यात डावीकडून रॉडचा प्रहार झाला. प्रकाश पाटील (कॉन्स्टेबल) जमावाकडून होणार्‍या दगडफेकीत जखमी. अरुण साठे (कॉन्स्टेबल) डोक्यावर रॉडचा फटका बसून जबर जखमी. हणमंत माने (कॉन्स्टेबल) हे रेल्वेस्थानकावर कर्तव्य बजावत होते, तिथे लोखंडी शस्त्र लावलेल्या लाठीने फटका मारण्यात आला. रक्तबंबाळ झाले. तेजश्री आठवले (कॉन्स्टेबल) जमाव अनावर झालेला पाहून यांना अन्य तीन स्त्री सहकार्‍यांसह रायट कंट्रोल पोलिस वाहनात बसविण्यात आले. जमावातील लोकांनी बाहेरून वाहनावर फटके मारले, वाहन गदगदा हलवले. मोठ्या शिताफीने त्यांना बाहेर काढण्यात आले. दगडफेकीत डावा घोटा जायबंदी… पोलिसांच्या ३ गाड्या जाळण्यात आल्या. ४९ बेस्ट बसेसची मोडतोड करण्यात आली. वृत्तवाहिन्यांच्या ३ ओबी व्हॅन जाळल्या गेल्या. अनेक वाहने पेटवून देण्यात आली. सर्वसामान्य जनता भयभीत झाली होती. सर्वत्र हैदोस चालू होता… विविध वाहिन्यांवरून पोपटपंची करणारे मानवाधिकारवाले कोठे तोंड घालून बसले होते न कळे…! या सर्व हैदोसाचा निषेध एकाही मुस्लिम संघटनेने का केला नाही? सर्वधर्मसमभाव हा एकमार्गी असतो काय? एवढे होऊन धुडगूस घालणार्‍या संघटनांविरुद्ध सरकारने काय कारवाई केली? याचे उत्तर कधी मिळेल? अमर जवान स्मारक तोडून देशाच्या अस्मितेवर घाला घालणार्‍या व त्यांना तसे करायला उद्युक्त करणार्‍या देशद्रोह्यांना शिक्षा कधी होणार? सरकार बदलले तरी हे प्रश्‍न अनुत्तरीतच आहेत…

काश्मीरमधील ‘कलमी वावटळ’ कशासाठी? विजय साळुंके

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील ३७०वे कलम आणि या राज्यातील कायम निवासी ठरविण्याचा अधिकार देणारे ३५ ए कलम यांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या; तसेच मुस्लिमबहुल असूनही त्याला मिळालेला अल्पसंख्याकाचा दर्जा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या तीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. दहशतवादी कारवायांवर थोडेफार नियंत्रण आले असताना या तीन मुद्द्यांवर राज्यातील प्रादेशिक पक्षांचा केंद्राशी नवा संघर्ष उभा राहू पाहत आहे. त्यातून भडका उडू शकतो. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे संस्थापक हमीद दलवाई यांनी भारतीय उपखंडातील मुस्लिमांविषयी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. मुस्लिम जेथे बहुसंख्य असतात तिथे त्यांना निर्विवाद वर्चस्व हवे असते. मुस्ल‌िमेतरांना त्यांचा न्याय्य वाटा द्यायची त्यांची तयारी नसते. जिथे ते अल्पसंख्य असतात तिथे मात्र त्यांना बहुसंख्याकांच्या बरोबरीने हक्क हवे असतात. अखंड हिंदुस्थानच्या फाळणीतून निर्माण झालेल्या पाकिस्तानात आणि त्यातून फुटून निघालेल्या बांगलादेशात अल्पसंख्याक हिंदू, बौद्ध आणि ख्रिश्चनांना मुस्ल‌िम नेत्यांच्या या नीत‌ीचा फटका बसला. जम्मू-काश्मीर राज्यातील काश्मीर खोऱ्यातील बहुसंख्येने (९४ टक्के) असलेल्या मुस्लिमांच्या नेत्यांनी तेच धोरण चालू ठेवले आहे. राज्यघटनेतील कलम ‘३५ ए’च्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस आलेल्या प्रकरणात सत्तारूढ आघाडीच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि त्यांचे राज्यातील प्रतिस्पर्धी डॉ. फारुक अब्दुल्ला या हाडवैऱ्यांनी एकत्र येत केंद्राला आव्हान दिले आहे.‘राज्याचा खास दर्जा काढून घेतला तर इथे कोणी तिरंगा हातात घेणार नाही,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाल्या, तर फारुकनी, ‘दडपता येणार नाही असे बंड उभे राहील,’ असा इशारा दिला. अतिशय कठीण परिस्थ‌ितीत काश्मीर संस्थान भारतात विलीन झाले. त्यामुळे इतर साडेपाचशे संस्थानांप्रमाणे ते संघराज्यात विरघळून जाण्यास अटकाव करणारी कलम ३७०ची तरतूद करावी लागली. त्याचा फायदा घेत आपली राजकीय जहागीर टिकविण्याचा शेख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या वारसांचा प्रयत्न राहिला आहे. त्या दिंडीत मुफ्ती महंमद सैद यांची राजकीय वारस मेहबूबा मुफ्तीही सामील आहेत. भारतात आलेल्या संस्थानांमध्ये जम्मू-काश्मीर हे आकाराने सर्वांत मोठे. त्यातील काश्मीर खोऱ्याचा आकार जेमतेम अकरा टक्के आहे. मात्र, काश्मीर खोऱ्यात मुस्लिम ९४ टक्के असल्याने संपूर्ण राज्यात ते म्हणतील ती पूर्व अशी स्थ‌िती राहिली आहे. घटनासमिती स्थापन झाली तेव्हा संस्थानातील जम्मू आणि लडाख या टापूंची उपेक्षा करून काश्मीर खोऱ्यातील चार जणांना प्रतिनिधित्व देण्याची चूक महागात पडली. जम्मू आणि लडाखचे प्रतिनिधी घटनासमितीत असते, तर या संस्थानांतील मुस्लिम वर्चस्व कायमस्वरूपी टिकविण्याचा शेख अब्दुल्लांचा डाव यशस्वी ठरला नसता. काश्मीर हे पर्वतांच्या कुशीत वसलेले जगातील सर्वांत मोठे खोरे आहे. तिथे अनेक संस्कृतींचा उगम झाला. काश्मीरचे भारतीय वैचारिक क्षेत्रावर सुमारे दोन हजार वर्षे वर्चस्व राहिले आहे. त्यात मुस्लिम कालखंड जेमतेम सहाशे वर्षांचा आहे. काश्मीरचा राजकीय इतिहास काश्म‌िरी, बिगरकाश्म‌िरी राजेशाहींचा राहिला आहे. १५८६ मध्ये अकबराच्या सैन्याने काश्मीर मुघल साम्राज्याला जोडले आणि काश्मिरींचे स्वातंत्र्य गेले. १७५२ मध्ये अफगाण राजा अहमद शाह अब्दाली, १८१९ मध्ये शीख राजा रणजितसिंह व १८४६ मध्ये डोग्रा राजा गुलाबसिंह यांच्याकडे काश्मीर गेले. गुलाबसिंह आणि ब्र‌िटिशांच्या संमतीने या राज्याचा विस्तार झाला. भौगोलिकदृष्ट्या काश्मीर खोरे हे मध्य आशियात मोडत असले, तरी धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टीने ते भारतीय उपखंडात आहे. हिंदू-बौद्ध-हिंदू-मु‌स्लिम असा त्याचा धार्मिक प्रवास झाला. इराणमधून आलेल्या हमदानी या सूफी फकिराने तेथे इस्लाम रुजवला. शेख अब्दुल्लांपासून बहुतेक काश्मिरी राजकीय व विभाजनवादी नेत्यांच्या दोन-चार पिढ्याच इस्लामी आहेत. ब्रिटिशांकडून ७५ लाखांना काश्मीर विकत घेणाऱ्या डोग्रा राजाच्या राजवटीत हिंदू पंडितांचे वर्चस्व राहिले. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून शेख अब्दुल्लांनी मुस्लिम कॉन्फरन्स काढली. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीपासून प्रेरणा घेत व तसेच जम्मूतील हिंदू प्रजेला राज‌ाविरुद्धच्या संघर्षात ओढून घेण्यासाठी पक्षाचे नाव बदलून नॅशनल कॉन्फरन्स (१९३८) करण्यात आले. मात्र, जम्मूत काँग्रेसच्या प्रभावाने त्या आधीच पंधरा वर्षे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी चळवळ सुरू झाली होती. जम्मूतील मुस्ल‌िमांना सहभागी करून घेण्यासाठी शेख अब्दुल्लांनी (१९३९) पक्षाचे नेतृत्व आलटून-पालटून काश्मीर खोरे व जम्मूतील नेत्याकडे देण्याची तयारी दाखविली. मात्र, ही युती तुटली. काश्मिरी मुस्ल‌िमांबरोबरच्या संघर्षात जम्मूतील काँग्रेस चळवळीने पाठिंबा दिला नाही. शेख अब्दुल्ला हे ‘मोलाचे रत्न’ नेहरूंनी गळ्यात बांधले होते. जम्मूतील मुस्लिमांना वजन मिळाले असते तर शेख अब्दुल्लांची पुढील मनमानी रोखली गेली असती. खरेतर काश्मीरच्या गेल्या पाचशे वर्षांच्या इतिहासात हिंदू-मुस्ल‌िम नव्हे, तर काश्मिरी-बिगर काश्मिरी राजवट असा संघर्ष दिसतो. विलीनीकरणानंतर भारतातील राजकीय वर्चस्व रोखण्यासाठी व तथाकथित काश्मिरी अस्मितेचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी ३७० वे कलम आणि १९५४ च्या कलम ‘३५ ए’चा वापर केला जात आहे. शेख अब्दुल्लांनी आपले वर्चस्व वाढवायला महात्मा गांधी आणि नेहरूंचा वापर केला. मौलाना अब्दुल कलाम आझाद, अब्दुल गफार खान यांच्याशी जवळीक काश्म‌िरी उपराष्ट्रवाद टिकवून धरण्यात अडथळा ठरली असती. तसेच काश्मिरी मुस्लिमांमध्ये धर्मनिरपेक्षतेचे आकर्षण वाढले असते. हा उपराष्ट्रवाद‌ टिकवण्याची परंपरा अब्दुल्ला घराण्याने पुढे चालू ठेवली. काश्मीर प्रश्नावर ‘काश्मिरियत, जम्हुरियत, इन्सानियत’च्या चौकटीतून तोडगा काढण्याचा वाजपेयींचा भाबडेपणा त्यांच्या वारसांनीही चालू ठेवला आहे. १९९० मध्ये हिंदू पंडितांना हुसकावून लावल्यानंतर ‘काश्मिरियत’ हा राजकीय ‘जुमला’ ठरला आहे. शेख अब्दुल्लांच्या राजवटीपासूनच राज्यातील शिक्षण संस्था व मशिदींनी ‘मुस्लिम राष्ट्रवादा’चा खुंटा मजबूत करण्यात हातभार लावला. नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, हुरियत, दहशतवादी या सर्वांचा ‘अजेंडा’ परस्परपूरक आहे. २००८ मध्ये अमरनाथ यात्रेकरूंच्या सुविधांसाठी जमीन देण्याच्या मुद्द्यावर अली शाह गिलानी मसारत आलम यांनी उघडपणे, तर आता कलम ‘३५ ए’च्या मुद्द्यावर खोऱ्यातील राजकीय नेते, हुरियत, दहशतवादी यांनी केंद्राला आव्हान दिले. काश्मीर खोऱ्याला मुख्य प्रवाहाशी एकरूप होऊ दिले, तर काश्मीरची मुस्लिम ओळख पुसली जाण्यापेक्षा आपले हितसंबंध, आपले वर्चस्व टिकणार नाही, याची खरी चिंता आहे

सुरक्षा यंत्रणांचे लक्षवेधी कार्य

“लष्कर-ए-तोयबा’ चा काश्‍मीरमधील म्होरक्‍या अबू दुजाना याला त्याच्या साथीदारासह ठार करून भारतीय लष्कराने अतिरेक्‍यांविरुद्धच्या मोहिमेत मोठे यश मिळविले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जम्मू-काश्‍मीरमधील परिस्थिती अस्थिर करण्यासाठी दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानच्या मदतीने पुन्हा डोके वर काढले आहे. त्याला भारतीय लष्कराकडून वेळोवेळी ‘करारा’ जबाब देऊन अतिरेक्‍यांचे म्होरके खतम करण्याचे सूत्र अवलंबिण्यात आले आहे. अगदी सुरुवातीला “लष्कर-ए-तोयबा’ चा कमांडर बुऱ्हाण वाणी त्यानंतर अबू कासीम आणि आता अबू दुजाना याला ठार करून भारतीय लष्कराने “लष्कर-ए-तोयबा’चे कंबरडे मोडले आहे. दुर्देवाची बाब म्हणजे या दहशतवाद्यांना जम्मू-काश्‍मीरमधील नागरिकांच्या एका विशिष्ट गटाचा पाठिंबा असल्यामुळे अबू दुजाना याला ठार केल्यानंतर पोलीस आणि जवानांवर नागरिकांकडून दगडफेकीचे प्रकार घडले त्यामुळे काश्‍मीर खोऱ्यातील परिस्थिती पुन्हा तणावग्रस्त बनली आहे. असाच प्रकार बुऱ्हाण वाणी आणि अबू कासीम याच्या हत्येनंतरही झाला होता. अबू कासीम याच्या हत्येनंतर “लष्कर-ए-तोयबा’ची सूत्रे आपल्या हाती घेणारा अबू दुजाना हा गेल्या सात-आठ वर्षांपासून काश्‍मीर खोऱ्यात दहशतवादी कारवाया करण्यात सक्रिय होता. त्याला जिवंत पकडण्यासाठी दहा लाखाचे इनामही जाहीर करण्यात आले होते. त्याच्या मागावर लष्कराचे जवान होतेच मात्र यापूर्वी सुमारे पाच-सहा वेळेस तो त्यांना गुंगारा देऊन पसार झाला होता. गेल्या मे महिन्यात त्याला पकडण्यासाठी तो लपून बसलेल्या गावाला जवानांनी वेढाही घातला होता मात्र तेथील नागरिकांनी जवानांवर सारखी दगडफेक केल्यामुळे व गोळीबार केल्यास नागरिक मरतील या भीतीने जवानांनी माघार घेतल्यामुळे त्याला पळून जाण्यात यश आले होते. मात्र यावेळी पुलवामा जिल्ह्यातील हाकरीपोरा येथे मंगळवारी झालेल्या चकमकीत अबू दुजाना याला कंठस्नान घालण्यात लष्कराला यश मिळाले. उधमपूर येथील सीमा सुरक्षा दलाच्या ताफ्यावर झालेला हल्ला, पंपोर येथे लष्करी जवानांवर झालेला हल्ला तसेच अमरनाथ यात्रेकरूंच्या बसवर केलेला गोळीबार आदी घटनांमागचा अबू दुजानाहा ‘मास्टरमाईंड’ होता. विशेष म्हणजे अबू दुजाना सतत पाकिस्तानच्या संपर्कात असायचा. त्याला पकडण्यासाठी गेल्या कित्येक दिवसापासून भारतीय लष्कराने खास मोहीम सुरु केली होती. सुमारे पंधरा दिवसापूर्वी अबू दुजाना बंदेपुरा येथे असल्याची खबर लष्कराला मिळाली होती त्यावेळी तो चकमा देऊन पळून जाण्यात यशस्वी झाला होता. मात्र जाताना त्याचा मोबाईल मोटारीमध्ये राहिल्याने या मोबाईलच्या साहायाने जवानांना त्यांचा ठावठिकाणा माहित झाला आणि हाकरीपोरा येथे मंगळवारी झालेल्या चकमकीत अबू दुजानाचा खात्मा करण्यात आला. अबू दुजाना हा पाकिस्तानी नागरिक असल्याने त्याच्या मृत्यूची पाकिस्तानला लगेच कळविण्यात आली मात्र पाकिस्तानाने नेहमीप्रमाणे कानावर हात ठेवले असून दुजानाचा मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला आहे. अबू दुजानाचा पाकिस्तानला परत जाण्याच्या बेतात असतानाच त्याला ठार करण्यात यश आल्याने दहशतवादी गटांना चांगलाच धक्का बसला आहे. अबू दुजाना जहाल अतिरेकी तर होताच पण ‘अय्याशी’ करण्यातही माहीर होता. त्याची हीच सवय त्याला नडली आणि रात्रीच्या वेळी पत्नी बरोबरच प्रेयसीला भेटण्याच्या प्रयत्नांत तो भारतीय लष्कराच्या जाळ्यात सापडला अशी अधिकृत माहिती आहे. अबू दुजाना यांच्यानंतर आता काश्‍मीर खोऱ्यात आता झकीर मुसा नावाचा एकमेव जहाल दहशतवादी कार्यरत असल्याचे समजते. भारतीय लष्कराचे जवान त्याच्याही मागावर असून लवकरच त्याला पकडण्यात यश येईल व तसे झाल्यास दहशतवादविरोधी मोहिमेला आणखी बळकटी येईल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून जम्मू-काश्‍मीरमधील दहशतवादविरोधी मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली असून दहशतवाद्यांची सर्व मार्गाने कोंडी करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मध्यंतरी केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाने दहशतवाद्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यास मदत झाली होती. तरीही दहशतवादी संघटनांना ‘बाहेरून’ आर्थिक रसद पुरविली जात होतीच ते लक्षात घेऊन ‘हुरियत कॉन्फरन्स’ सारख्या संघटनांच्या दोन्ही गटांच्या नेत्यांच्या घरांवर ‘एनआयने’ धाडी घालून बेहिशोबी रक्कम मोठ्या प्रमाणावर जप्त केली. ‘हुरियत’चे प्रमुख सईद अली शहा गिलानी यांच्या दृष्टीने तो मोठा धक्का होता. याशिवाय गिलानी यांचे प्रमुख सहकारी मोहम्मद अश्रफ खान यांच्यासह अनेकांना यासंदर्भात स्थानबद्ध करण्यात आले आहे त्यामुळे ‘हुरियत’शी संबधित असणाऱ्यांचे धाबे दणाणलेले आहे. तरी देखील फारूक अब्दुल्ला सारखे राजकीय नेते आपल्या वक्तव्याने काश्‍मीरमधील दहशतवादांना खतपाणी घालीत आहेत. काश्‍मीरमधील दहशतवाद संपुष्टात आणण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे हेच त्यामधून प्रकट होते

पश्‍चिम बंगालमधील वाढत्या दंगली- जुनैद, मोहम्मद इखलाख, रोहित वेमुला यांच्या हत्येवरून दिवस-रात्र कोकलणारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यावर मात्र चूप बसला. पं. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या कार्यकाळात आतापर्यंत छोटे-मोठे ४० सांप्रदायिक दंगे झालेत. पण दूरवाहिन्यांवर त्याबाबत कधी चर्चा झाली नाही

नुकताच जुलै २०१७ मध्ये पं. बंगालमधील चोवीस परगणा जिल्ह्यातील बादुरिया येथे सांप्रदायिक हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला होता. कारण होते अकरावीत शिकणार्‍या एका मुलानेे मुस्लिमांच्या धार्मिक स्थळांसंबंधी फेसबुकवर टाकलेल्या एका आक्षेपार्ह पोस्टचे. ही पोस्ट कोणी टाकली याचा शोध घेऊन त्या मुलावर कठोर कार्यवाही करण्याची मागणी करण्याऐवजी दंगा भडकविण्यासाठी सतत उत्सुक असणार्‍या व दंगा भडकविण्यासाठी सतत काहीना काही निमित्त शोधणार्‍या धर्मांध मुस्लिमांना असा मार्ग कसा पसंत पडणार? पं. बंगालमधील चोवीस परगणा जिल्ह्यातील मुस्लिमांच्या भावनांचा असा उद्रेक झाला. त्यांनी हिंदूवर हल्ले करून त्यांची घरे जाळावयास सुरुवात केली. शेकडो घरे व दुकानांची प्रचंड नासधूस करण्यात आली. बासिरहाट येथील कार्तिक घोष या ६५ वर्षीय वृद्धास मुस्लिम जमावाने ठार केले. यातही अजून दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे अशा सांप्रदायिक दंगलीच्या वेळी पं. बंगालमध्ये हिंदूंचा वाली कोणीच नसतो. ना शासन, ना पोलिस खाते. धर्मांध मुस्लिमांचे समाधान झाले की मगच दंगल शांत होते. पण ही काही पं. बंगालमधील पहिलीच सांप्रदायिक दंगल नाही. पं. बंगालला सांप्रदायिक दंगलींची मोठी परंपरा लाभली आहे. पं. बंगालमधील सर्वात भीषण दंगल १६ ऑगस्ट १९४६ ला झाली होती. पं. बंगालमधील मुस्लिम लीगचे अत्यंत धर्मांध नेते सुहरावर्दी यांचे समर्थन लाभलेल्या या दंगलीत ५०१६ जणांची हत्या झाली होती. नंतर नौखालीतही भीषण दंगल झाली. यात हिंदूंच्या जीवित व मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान झाले होते. ममता बॅनर्जी यांच्या कार्यकाळात या सांप्रदायिक दंगलींना पायबंद बसेल, अशी आशा होती. पण ती सपशेल फोल ठरली. पं. बंगालमध्ये सत्तेवर कायम राहायचे आहे, या लालसेने ममतांना पछाडले असल्यामुळे त्यांनी मुस्लिम तुष्टीकरणाची सर्वोच्च पातळी गाठली. त्यामुळे तेथील धर्मांध मुस्लिमांना सांप्रदायिक दंगलीसाठी, देशद्रोही कृत्ये करण्यासाठी जणू रान मोकळे मिळाले आहे. पं. बंगालमधील चोवीस परगणा जिल्ह्यात मुस्लिमांची लोकसंख्या ६२ टक्के आहे. येथे फेब्रुवारी २०१३ मध्ये एका इमामाजवळचे झाडे अकरा लाख लुटून त्यांचा खून करण्यात आला. पण हे घृणित कृत्य कोणी केले हे समजण्याच्या आधीच मुस्लिमांनी दंगल सुरू केली. २०० हिंदूंची घरे जाळण्यात अथवा लुटण्यात आली. या जिल्ह्यातील अनेक गावातील जवळपास २०० हिंदू आपले गाव सोडून अन्यत्र सुरक्षित स्थळी गेले. हिंदूंची अनेक मंदिरे सुद्धा पाडण्यात आली. जाने. २०१५ मध्ये २४ परगणा जिल्ह्यातीलच मंदिर बाजार, डायमंड हार्बर पोलिस ठाणे या परिसरात दंगा भडकविण्यात आला. येथील मुस्लिम जनसंख्या ५६ टक्के आहे. विशेष म्हणजे या दंग्याचे नेतृत्व पं. बंगालच्या अल्पसंख्यक विभागाचे राज्यमंत्री गियासुद्दीन गोल्ला करीत होते म्हणे. मशिदीवरच्या लाऊडस्पिकरवरून सर्व मुस्लिमांनी दंग्यात सहभागी होण्याचं आवाहन करण्यात येत होते. मुस्लिमांनी हिंदूंची अनेक घरे, दुकाने फोडली, लुटली. जाळून टाकली. या दंगलीत पोलिसांना दंगलग्रस्त भागात जाण्यापासून रोखण्यात आले. काही पोलिसांनी हिंदूंनाच झोडपून काढले. हिंदूंनी दोन्हीकडूनही मार खाल्ला. २०१५ मध्येच कालियागंज ब्लॉकमधील नादिया, जुरानपूर भागात दंगे करण्यात आले. विशेष म्हणजे या भागात मुस्लिम २५ टक्के म्हणजे अल्पसंख्य असूनही येथे दंग्याला सुरुवात मुस्लिमांनीच केली. या भागात दरवर्षी भरविण्यात येणार्‍या धर्मराज मेळाव्यात सामील झालेले हिंदू एका मशिदीसमोरून वापस येत होते. त्याचवेळी मुस्लिमांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. यात ४ जण मृत्यू पावले व ८ जण जखमी झाले. पण यात ना पोलिसांनी हस्तक्षेप केला ना कोणत्याही वृत्तपत्राने अथवा वाहिनीने ही बातमी प्रकाशित करण्याची हिंमत केली. या दंगलीबाबत सर्व प्रसारमाध्यमे मूग गिळून चूप बसली होती. कमलेश तिवारी नावाच्या एका तरुणाने फेसबुकवर मुस्लिम धर्माबद्दल एक आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्यामुळे मालदा जिल्ह्यातील कालियाचक येथे ३ जाने. २०१६ ला हजारो मुस्लिांनी एकत्र येऊन हिंदूवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली. यात बांगला देशातून आलेल्या बांगला देशीय मुस्लिम घुसखोरांचा समावेश होता. मुस्लिम घुसखोरांमुळे येथील जनसंख्या ८९ टक्के झाली आहे. मुस्लिम नेत्यांच्या भडकाऊ भाषणामुळे मुस्लिम जास्तच भडकले. त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग बंद पाडला. बीएसएफच्या अनेक वाहनांसह इतरही अनेक वाहने जाळून टाकली. पोलिस स्टेशनवरही हल्ला करून ३० पोलिस कर्मचार्‍यांनी जखमी केले. हिंदूंची अनेक वाहने, दुकाने, पेटवून दिली. चीड आणणारी बाब म्हणजे काहींनी हिंदू स्त्रियांचे शारीरिक शोषणही केले. कमलेश तिवारीला ताब्यात देण्याची किंवा त्याला फाशी देण्याची मागणी करण्यात येत होती. विशेष म्हणजे या भीषण दंगलीबाबत ममता बॅनर्जींनी चुप्पी साधून निष्क्रिय राहणे पसंत केले. २०१६ मध्ये तर पं. बंगालमध्ये अनेक सांप्रदायिक दंगे झाले. मार्च २०१६ मध्ये बीरभूम जिल्ह्यातील इलम बाजार येथे पै. मोहम्मद यांचेबद्दल फेसबुकवर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्याचे निमित्त होऊन दंगा भडकविण्यात आला. तर ऑक्टो. २०१६ मध्ये २४ पटगणा जिल्ह्यातील हाजीनगर व हलिसहर येथे दुर्गामहोत्सव व मुहर्रम सण एकत्र येऊन त्या दरम्यान झालेल्या एका छोट्या भांडणामुळे दंगलीला सुरुवात झाली. यात हिंदूंची अनेक घरे, दुकाने व गाड्या जाळण्यात आल्या. ११ व १२ ऑक्टो. २०१६ मध्ये पं. बंगालात १२ ठिकाणी दुर्गा विसर्जनाची मिरवणूक व मोहर्रमचा जुलूस यावरून दंगली भडकल्या होत्या. यात मुस्लिमांनी दुर्गा उत्सवाचे अनेक मंडप जाळले, अनेक दुर्गामूर्तींची तोडफोड करून त्या रस्त्यावर फेकल्या. २०१६ मध्येच कोलकातापासून १६५ कि. मी. दूर असणार्‍या करवा शहरात एका शनिमंदिरात गाईचे मास फेकून दंगा भडकविण्यात आला. पण या घटनेचा एफआयआर नोंदवून घेण्यात पोलिसांनी नकार दिला. त्याचवर्षी हावडा जिल्ह्यातील धुलागड येथे तर मुस्लिमांनी जाणीवपूर्वक दंगा करण्यासाठी मोहम्मद पैगंबरांचा जन्म दिवस १२ डिसें. २०१६ रोजी येत असताना त्या दिवशी मिरवणूक न काढता ती हिंदूंच्या १३ डिसेंबर रोजी साजरा होणार्‍या माघ पौर्णिमेच्या दिवशी, त्या उत्सवाला गालबोट लावण्यासाठी काढली. हिंदूंच्या पूजापाठात मुस्लिमांच्या मिरवणुकीतील लाऊड स्पीकरच्या कर्णकर्कश आवाजामुळे व्यत्यय येत होता. तरीही काही हिंदूंनी मिरवणुकी काढल्या. मुस्लिमांना लाऊडस्पीकरचा आवाज कमी करण्याची विनंती केली. दंगेखोर मुस्लिमांना दंगा भडकविण्यासाठी असेच काही कारण हवे होते. हिंदूंच्या या साध्या विनंतीवरूनही मुस्लिम भडकले आणि त्यांनी हिंदूवर सरळ हल्लाबोल केला. सतत चार दिवस हा दंगा सुरू होता. यात हिंदूंची शेकडो घरे व दुकाने जाळण्यात आली. यासाठी काही ठिकाणी देशी बॉम्बचाही वापर करण्यात आला. या दंगलीत १५० जणांचे जीव गेले. हजारो हिंदूंनी आपल्या मुलाबाळांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षित स्थळी पळ काढला. ममतांना या दंगली संबंधी काही पत्रकारांनी प्रश्‍न विचारले असता त्यांच्यावर गैरजमानती खटले दाखल करण्यात आले. जुनैद, मोहम्मद इखलाख, रोहित वेमुला यांच्या हत्येवरून दिवस-रात्र कोकलणारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यावर मात्र चूप बसला. पं. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या कार्यकाळात आतापर्यंत छोटे-मोठे ४० सांप्रदायिक दंगे झालेत. पण दूरवाहिन्यांवर त्याबाबत कधी चर्चा झाली नाही

काश्मीरमध्ये घुसखोरी करणाऱ्या ५ दहशतवाद्यांचा खात्मा नियंत्रण रेषा ओलांडून घुसखोरी करणारे दहशतवादी ठार

जम्मू काश्मीर | Updated: August 7, 2017 8:29 PM 979 जम्मू काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यातल्या माछिल सेक्टरमध्ये घुसखोरी करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या ५ दहशतवाद्यांना भारतीय सुरक्षा दलानं ठार केलं आहे. भारतीय सुरक्षा दलाचे जवान या भागात पाहणी करण्यासाठी गेले होते, त्यावेळी त्यांना काही जणांच्या संशयास्पद हालचाली जाणवल्या. सीमारेषा आणि नियंत्रण रेषेजवळून काही जण भारताच्या हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न करत होते. सुरक्षा दलाच्या जवानांना याची माहिती मिळताच त्यांनी गोळीबार सुरू केला, ज्यानंतर ५ दहशतवाद्यांनीही गोळीबार करायला सुरूवात केली. मात्र भारतीय सुरक्षा दलाच्या जवानांनी गोळीबार करणाऱ्या पाचही दहशतवाद्यांचा खात्मा केला आहे. हे सगळे दहशतवादी घुसखोरीच्या प्रयत्नात होते. या सगळ्यांकडून सुरक्षा दलानं शस्त्रांचा साठाही जप्त केला आहे. याआधीच्या एका घटनेत २३ जुलै रोजीही काही दहशतवाद्यांनी भारताची नियंत्रण रेषा ओलांडून घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती मिळाली होती. ज्यानंतर पुलवामामध्ये सैन्यदलानं एक शोध मोहिमही राबवली होती. या वर्षाच्या सुरूवातीपासून म्हणजेच जानेवारी २०१७ ते ऑगस्ट २०१७ पर्यंत भारतीय सैन्यदलानं दहतवाद्यांच्या घुसखोरीचे २२ प्रयत्न हाणून पाडले आहेत आणि १०२ दहशतवाद्यांना ठार केलं आहे. भारतीय सैन्यदलाकडून सध्या ‘दहशतवादी शोधा आणि ठार करा’ अशी एक मोहिमही सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेतही दहशतवाद्यांनचा खात्मा करण्यात येतो आहे तर दुसरीकडे घुसखोरीचे आणि हल्ल्याचे प्रय़त्नही हाणून पाडले जात आहेत.

With NIA Arrests And Free Hand To Army, J&K Strategy Is Falling Into Place, But... R Jagannathan - Jul 25, 2017, 11:55 am

One hopes strategy in future is decided by the head rather than a compromising heart. Any weakening of our resolve once a degree of normality is restored will be fatal. This time we cannot be foolish like we were in the past. The arrest of seven separatist leaders by the National Investigation Agency (NIA) for alleged terror-funding links, and the Indian Army’s increasing success in killing terrorists, marks a turning point for the better in Jammu & Kashmir’s (J&K) long battle against insurgency, which has obtained some degree of local support. One can only hope that the NIA has got the right kind of evidence to nail the accused, and they don’t emerge from the courts flashing V-signs in a botched-up investigation. India has always been a victim of its own soft image. Every time the forces get the upper hand, voices will grow within the Left and so-called intelligentsia for a dialogue with the separatists, pointing out that J&K is a “political problem” and that there are genuine grievances and serious “alienation”. The rabid Left will also start talking of excesses by the armed forces. But this time we must not listen. We need to continue the hard line, eliminate the bulk of the terrorists, and give no quarter to the Islamists within the anti-India Hurriyat led by Syed Ali Shah Geelani, whose son-in-law was one of those arrested yesterday (24 July) by the NIA. Our single-minded focus must be on mainstreaming Kashmiris. They must be given the clear and consistent message that what they have is what they will ever get. They will get no azadi by pelting stones, or by demanding talks for greater autonomy. This job can be done better if J&K is put under Governor’s Rule, so that the army and the police can stamp out this day-dreaming for good. Talks, in future, should only be held with those who see India as their country, and must include a clear path for the return of the Pandits to the valley, if need be by creating safe enclaves. Kashmir Valley without the Pandits is a recipe for unending Islamisation. The BJP, which is the junior partner in the J&K coalition, should be under no illusion that the government is doing any good, with Chief Minister Mehbooba Mufti even now harping on talks with Pakistan. We might as well be pleading for talks between the US and Islamic State. Talks with Pakistan will never yield any results till this original Islamic State, created from undivided India in 1947, becomes truly a secular state. Since this is not going to happen anytime in the foreseeable future, the purpose of talks will be talks – not results. A militarised terrorist state cannot easily return to the path of civilian rule and secularism since it has invested so much in this hate propaganda. Here is the sequence of goals the Centre must set for itself in J&K. First, end the PDP-BJP coalition, and impose Governor’s Rule. The assembly need not be dismissed, but can be put in suspended animation until conditions improve. As junior partner in Mufti’s coalition, the BJP will lose votes in Jammu, not gain them, in any future election if it does not do this. Second, total control of law and order should be the main goal under Governor’s Rule, with the army and the central and local police forces obtaining clear control of the territory, and the trouble-makers put behind bars. Third, the Pandits must be moved to defensible enclaves inside the Valley, and if conditions improve, they can even be allowed to move to the spaces where they formally lived. They would still need covert central protection, but the long-term goal should be their reintegration with the larger community inside J&K. In this the separatists are right, but clearly they are not the ones who can ensure this. Fourth, the centre must prepare a law to allow Indians from other states to acquire property and land in J&K as a condition for greater autonomy for Kashmir. In the meanwhile, fauji colonies must be set up in the Valley, both for ex-servicemen, and for Indian armymen stationed in J&K. The law changes need constitutional amendments, but at the very least the BJP must put these on the table and pass them in the Lok Sabha. It should let the “secular” parties paint themselves in the corner by opposing the integration of J&K with the rest of India. Fifth, talks on further autonomy should be ruled out, except in the context of greater fiscal and political autonomy for all states. The long-term goal should be full integration of J&K with India, with Union Territory status to Ladakh, and increased autonomy to Jammu inside J&K. Sixth, we should show no eagerness for talks with Pakistan on anything, including J&K, but we need not shy away from maintaining appearances either. Our attitude should be a benign willingness to talk, but with no outcome expected. We have to change the agenda. The idea should be to frustrate Pakistan with talks, asking it to formally give Gilgit-Baltistan and Pakistan-occupied Kashmir the right to rejoin the Indian Union. There should be no talks with anyone who does not accept the supremacy of the Indian Constitution in the Kashmir Valley either. The Geelanis should be given a one-way ticket to jail or Pakistan, since that is where they claim to want to be. And yes, our goal should be the break-up of Pakistan, and support for Baloch and Sindhi independence. Seventh, a sustained campaign against Islamists needs to be carried out, by focusing on deradicalising the youth, and by giving Islamists no quarter. Kashmir, since 1947, has always been about establishing Muslim hegemony and soft Islamism, but this is exactly what needs to be combated. Kashmir has to be secularised for good. One hopes strategy in future is decided by the head rather than a compromising heart. Any weakening of our resolve once a degree of normality is restored will be fatal. This time we cannot be foolish like we were in the past