चकमांवरील ऐतिहासिक अन्याय दूर करणारा नागरिकत्व कायदा दिनांक 24-Dec-2019 अनय जोगळेकर-TARUN BHARAT

भारताला आपली मातृभूमी मानणार्‍या चकमांच्या नशिबी हे भोग यावेत आणि स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांनीही ते न संपावेत, हे दुर्दैवी आहे. ज्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशींनी चकमांना छळले, त्यांच्यापैकीच एक, म्हणजे घुसखोर म्हणून भारतीयांनी त्यांच्याकडे पाहावे, हे त्याहून दुर्दैवी आहे.

 नागरिकत्व सुधारणा कायदा संमत झाल्यामुळे आजवर तुष्टीकरणाचे राजकारण करून मतपेढ्या विकसित करणार्‍या पक्षांनी सध्या आकाशपाताळ एक केले आहे. गेले काही आठवडे राजधानी दिल्ली आणि मुख्यतः भाजपशासित राज्यांमध्ये होत असलेल्या आंदोलनात मुस्लीम समाजाची दिशाभूल करून, त्यांच्या मनात अनाठायी भीती निर्माण करून, त्यांना हिंसाचारास प्रवृत्त करण्याचे काम स्वतःला ‘पुरोगामी’ आणि ‘उदारमतवादी’ म्हणवणारा वर्ग करत आहे. नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनार्थ आसामपासून मुंबई आणि पुण्यापर्यंत हजारोंच्या संख्येने प्रतिमोर्चेही निघाले. पण, स्वतःला ‘न्यायाधीश’ समजणार्‍या काही माध्यमांनी जाणीवपूर्वक त्यांना प्रसिद्धी देण्याचे टाळले. या माध्यमांचा सावत्रभाव मान्य करतानाच एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते, ती म्हणजे, माध्यमांना मानवी नातेसंबंधांची कहाणी अधिक भावते. अशा कहाण्यांना अधिक प्रसिद्धी मिळते; अन्यथा कायद्याला विरोध करणार्‍यांवर ‘लोकशाहीवादी’ आणि समर्थन करणार्‍यांवर ‘सरकारचे हस्तक’ असल्याचा शिक्का मारून ते मोकळे होतात. यात बदल करायचा तर या कायद्यामुळे ज्या लोकांच्या आयुष्यात फरक पडणार आहे, त्यांना सुरक्षा आणि सन्मान मिळणार आहे, अशा लोकांच्या कहाण्या लोकांसमोर आल्या पाहिजेत.

गेल्या आठवड्यात ईशान्य-अरुणाचल प्रदेशमध्ये फिरत असताना अनेक दशकांपूर्वी तेथे स्थायिक झालेल्या चकमा, चिनी, तिबेटी आणि ब्राह्मी (म्यानमार) वस्त्यांमध्ये फिरताना, त्यांच्याशी प्रातिनिधिक संवाद साधताना ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली. त्यांच्या कहाण्या ऐकल्या की, आज मानवतावादी भूमिका घेणार्‍यांचा दुटप्पीपणा समोर येतो. यातील चकमा लोकांची कहाणी विशेष उल्लेखनीय आहे. अनेकांना चकमा निर्वासित कोण, हे माहिती नसते. ते आजच्या बांगलादेश आणि म्यानमारच्या सीमेवरून आले आहेत, हे कळले की, आपण त्यांचे रोहिंग्ये किंवा बांगलादेशी घुसखोरांप्रमाणे रेखाचित्र बनवतो, पण प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी आहे.

आज बांगलादेशात सुमारे पाच लाख चकमा राहात असून पूर्वांचलातील मिझोराममध्ये सुमारे १ लाख, अरुणाचल प्रदेशात सुमारे ७० हजार, त्रिपुरात सुमारे ५० हजार आणि आसाममध्ये सुमारे ३० हजार लोक राहतात. यातील काही लोक पोटापाण्यासाठी पश्चिम बंगाल आणि देशाच्या विविध शहरांत स्थायिक झाले आहेत. चकमांचा खूप मोठा इतिहास आहे. शाक्य बौद्ध असलेल्या या लोकांचे चितगाव टेकड्यांच्या परिसरात स्वतःचे राज्य होते. त्यांनी जसा मुघलांशी लढा दिला, तसाच ब्रिटिशांशीही दिला. पण, हे लढे अयशस्वी ठरल्यामुळे या राजवटींना चौथाई देऊन त्यांचे मांडलिकत्व पत्करायची वेळ चकमांवर आली. चितगाव टेकड्यांच्या परिसरात ९६ टक्के लोकसंख्या बौद्धधर्मीय होती. मुसलमानांची संख्या अवघी २ टक्के होती. त्यामुळे आपला समावेश भारतात करण्यात यावा, यासाठी चकमा राजाने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू आणि अन्य मोठ्या नेत्यांकडे निवेदनही दिले होते. पण, भारतीय नेत्यांनी जेवढा ठामपणा जुनागड किंवा जम्मू-काश्मीरबाबत दाखवला, तेवढा ठामपणा ते चकमांचे राज्य भारतात आणण्यासाठी दाखवू शकले नाहीत. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी चकमांनी तिरंगा फडकावून भारताचा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. त्यानंतर तीन दिवसांनी ‘रॅडक्लिफ लाइन’ची घोषणा झाली आणि त्यात चकमांचे राज्य पूर्व पाकिस्तानात गेल्याचे स्पष्ट झाले. चकमांनी पाकिस्तानविरुद्ध लढण्यासाठी भारताकडे शस्त्रास्त्रांची मदत मागितली, पण तेही घडले नाही. पाकिस्तानी सैन्याने येऊन तिरंगा काढला आणि त्याजागी चांदसितारा असलेला झेंडा लावला. त्यानंतर चकमांच्या दुर्दैवाचे दशावतार सुरू झाले, ते आजवर संपले नाहीत.

त्यांच्यासारखीच अवस्था त्या परिसरात राहणार्‍या ‘हजाँग’ या हिंदू जमातीचीही झाली. पाकिस्तानने कर्णफुली नदीवर कपताई धरण आणि जलविद्युत प्रकल्प उभारल्यामुळे चकमा लोकांच्या राज्याचा मोठा हिस्सा या धरणाच्या जलसंधारण क्षेत्राखाली आला. विस्थापित झालेल्या चकमांचा पूर्व पाकिस्तानात धार्मिक आधारावरही छळ होऊ लागला. सक्तीचे धर्मांतरण, बळजबरीने मुस्लीम लोकांशी लग्न लावणे, बलात्कार... हा पॅटर्न पश्चिम पाकिस्तानप्रमाणेच होता. फाळणीनंतर नेहरू-लियाकत कराराचे पाकिस्तानने पालन न केल्यामुळे चकमा लोक मोठ्या संख्येने भारतात आले. कायदेशीररित्या भारतात आलेल्या या लोकांना भारत सरकारने तेव्हाच्या आसामच्या विविध भागांत वसवले. 1962च्या भारत-चीन युद्धातील नामुष्कीनंतर ‘नेफा’ किंवा अरुणाचल प्रदेशमध्येही विविध ठिकाणी चकमांना वसवण्यात आले. त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. १९७१च्या बांगलादेश निर्मिती युद्धाच्या वेळेस पाकिस्तानच्या अत्याचारांना कंटाळून चकमा मोठ्या संख्येने भारतात आले. १९७२ साली भारत आणि बांगलादेशमध्ये झालेल्या करारानुसार याही लोकांना नागरिकत्व कायद्याच्या अनुच्छेद ५ (१) अंतर्गत भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले.

पूर्वांचलात तिबेट आणि बांगलादेशातून आलेल्या शरणार्थ्यांच्या वसाहती तयार करताना भविष्यात त्यांच्यात आणि स्थानिक जनजातींमध्ये संघर्ष उभा राहू शकतो, हा विचार किंवा त्याचे नियोजन तत्कालीन काँग्रेस सरकारांनी केले नाही. १९८०च्या दशकात आसाममध्ये ‘ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन’च्या (आसु) नेतृत्वाखाली बंगाली लोकांविरुद्ध हिंसक आंदोलन पेटले. त्याचे लोण अरुणाचलमध्येही पसरले. अरुणाचलमध्ये बंगाली भाषिक फारसे नसल्यामुळे त्याचा फटका चकमा लोकांना बसला. १९८० ते १९९९ आणि २००३-२००७ एवढा प्रदीर्घ काळ अरुणाचलचे मुख्यमंत्री राहिलेले काँग्रेसचे मुख्यमंत्री गेगाँग अपांग-जे सुमारे वर्षभर भाजपमध्येही होते, त्यांनी भारताचे नागरिकत्व मिळण्यास पात्र असलेल्या चकमांबद्दलही सावत्रभाव दाखवला. अर्जदारांना तिष्ठत ठेवले गेले. त्यांच्या वसाहतींना पक्के रस्ते, शाळा, नळाचे पाणी अशा साध्या सुविधांपासून वंचित ठेवले. या वसाहतींत शेती आणि अन्य छोट्यामोठ्या कामांव्यतिरिक्त त्यांना अन्य संधी मिळू दिल्या नाहीत. इथे पक्षाचे नाव देण्याचे कारण म्हणजे, याच पक्षाने सोयीनुसार कधी मानवतावादी, तर कधी भूमिपुत्रवादी भूमिका घेतली. त्यांच्या तुलनेत अरुणाचल प्रदेशमध्येच तिबेटहून ‘शरणार्थी’ म्हणून आलेल्या लोकांना चांगल्या सुविधा मिळाल्या. विशेष म्हणजे या काळात आसाममध्येही मुख्यतः काँग्रेस आणि आसाम गण परिषदेची सत्ता होती, पण तिथे राज्याच्या तुलनेत चकमांची संख्या लक्षणीय नसल्याने त्यांना ‘अनुसूचित जमाती’ अंतर्गत आरक्षणही मिळाले.

 सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ साली अरुणाचलमधील मूलनिवासी लोकांच्या हक्कांवर बाधा न आणता कायदेशीर मार्गाने तेथे वसवल्या गेलेल्या चकमांना कोणताही भेदभाव न करता नागरिकत्व देण्याचे आदेश दिले. चकमांची ही कहाणी गेल्या आठवड्यात अरुणाचल प्रदेशमधील त्यांच्या वस्तीस भेट देईपर्यंत मलाही माहिती नव्हती. भारताला आपली मातृभूमी मानणार्‍या चकमांच्या नशिबी हे भोग यावेत आणि स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांनीही ते न संपावेत, हे दुर्दैवी आहे. ज्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशींनी चकमांना छळले, त्यांच्यापैकीच एक, म्हणजे ‘घुसखोर’ म्हणून भारतीयांनी त्यांच्याकडे पाहावे, हे त्याहून दुर्दैवी आहे. नोबेल शांतता पारितोषिक मिळवण्यासाठी किंवा मग आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मानसन्मानासाठी लाखो शरणार्थींना, स्थलांतरित आणि घुसखोरांपासून वेगळे न काढता, सर्वांना एका झटक्यात नागरिकत्व देणार्‍या नेत्यांनी त्यांना ‘नागरिक’ म्हणून समान संधी मिळतील, याकडे लक्ष दिले असते तर चकमांसारख्या अन्य छोट्या समुदायांचे जीवन सुकर झाले असते. नव्या नागरिकत्व संशोधन कायद्यामुळे १९७२ सालानंतर धार्मिक छळाला कंटाळून, स्वतःचा जीव वाचवून भारतात आलेल्या चकमांच्या आयुष्यात आशेचा किरण पडला आहे. पूर्वांचलातील काही राज्यांमध्ये तूर्तास या कायद्याच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत. पण, तेथील चकमा लोकही संयम राखून आहेत. दुसरीकडे या कायद्यामुळे व्यक्तिगत आयुष्यात काहीही फरक पडणार नसलेले लोक ठिकठिकाणी कायदा हातात घेऊन उत्पात माजवत आहेत. त्यांच्याबद्दल सहवेदना दाखविणार्‍या माध्यमांनी चकमांबाबत तेवढीच सहवेदना दाखवणे अपेक्षित आहे

समाजकंटकांद्वारे पोलिसांवर दगडफेक, गाड्यांची तोडफोड TARUN BHARAT-22-Dec-2019

दोन पोलिस कर्मचारी जखमी, सभेवरुन परतणार्‍यांचा हैदोस

अकोला,

सीएए आणि एनआरसी विरोधात आज अकोला क्रिकेट क्लब मैदानावर झालेल्या तहफ्फुजे कानुने शरीअत कमिटी या मुस्लिम समाजाच्या संघटनेच्या सभेनंतर घराकडे परत जाणार्‍या जमावाने मदनलाल धिंग्रा चौकात ट्रफिक कर्मचार्‍यांसाठी लावलेल्या बुथवर तुफान दगडफेक केली. या दगडफेकीत एका महिला पोलिस कर्मचार्‍याच्या डोळ्यास दूखापत झाली आहे. तर दूसर्‍या एका दगडफेकीत मुख्यालयात तैनात पोलिस कर्मचारी उमेश यादव याला पायाला दगड लागला असून तो जखमी आहे. गांधी रोडवर उभ्या असलेल्या गाड्यांना समाजकंटकांनी लक्ष केले. समाजकंटकांद्वारे काही ऑटोमध्ये बसलेल्या महिलांसोबत छेडछाड करण्यात आली असून ही अत्यंत लाजीरवाणी बाब अकोल्यात आंदोलनानंतर झाली.

 अकोला क्रिकेट क्लब मैदानावर आयोजित सभेनंतर घराकडे जाणार्‍या मुस्लिमांनी काही ठिकाणी दगडफेक करत कायदा आणि सुव्यवस्था बाधित आणली. दरम्यान, या दगडफेकी बसस्थानक चौकात उभ्या असलेल्या प्रमोद धर्माळे यांना लाठीने मारहाण केली. तर बसस्थानक चौकात उभ्या असलेल्या सुधीर शर्मा या ऑटोचालकाच्या ( एमएच 30 बीसी 1089) ऑटोवर दगडफेक करण्यात आली. त्यात मोठ्या प्रमाणात ऑटोचालकांचे नुकसान झाले. तर वझे फोटो स्टुडिओचे मालक सारंग वझे यांच्या वॅगन आर (एमएच 37 ए 29) या वाहनावर सर्वच बाजूने दगडफेक करत ते फोडण्यात आले. त्यांच्या वाहनावर लक्ष करत ते फोडण्यात आले. त्याच बरोबर आर्य समाज मंदिरात लग्नसाठी आलेल्या वर्‍हाड्यांच्या गाड्या फोडण्यात आल्या. यात (एमएच 30 एझेड 7816 ) आणि अजून एका वाहनाची तोडफोड झाली. तर बसस्थानक परिसरात राहूल कानडे या ऑटोचालकाच्या वाहनातील महिलांची छेडछाड करण्यात आली तर त्याचा ऑटो क्रमांक एमएच 30 बीसी 1844 याची तोडफोड करण्यात आली. महिलांची छेडछाड करण्याची लाजीरवाणी बाब अकोल्यात आंदोलनकर्त्यांनी का केली असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संवेदनशील अकोला शहरात हिंदू समाजाने शांतता पाळली असून या घटनांनी समाज मनात तीव्र संताप आहे. दरम्यान, पोलिसांनी या पैकी काही घटनांचे चित्रीकरण केले असून बस स्थानक ते गांधी चौक मार्गावरील सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी तपासणे सुरु केले आहे.

सुधारित नागरिकत्व कायदा (सिटीझन अमेंटमेंट अ‍ॅक्ट अर्थात सीएए) व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीवर (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन-एनआरसी) बहिष्कार टाकण्यासाठी आज क्रिकेट क्लब मैदानावर जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. तहफ्फुजे कानुने शरीअत कमिटीने या जाहिर सभेचे आयोजन केले होते. त्यानंतर अकोल्यात ही तोडफोड झाली. या आयोजन समितीत मुफ्ती -ए-बराब मौलाना अब्दुल रशिद रजिवी कारंजवी, मौलवी सफदर खान कासमी,मुफ्ती अशफाक कासमी, हाफिज मकसूद, मौलाना शाहनवाज खान, हाजी मुदाम, साजिद खान पठाण, रफिक सिद्धीकी, जावेद जकारीया, नकिर खान,मोईन खान, शेख अजीज सिकंदर यांचा समावेश होता. दरम्यान, सिटी कोतवाली पोलिसात गाड्या, ऑटो फोडणार्‍या समाजकंटाकांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, पोलिसांनी काही संशयितांना ताब्यात घेतले असून पोलिसांनी या घटनेला अत्यंत गांभीर्याने घेतले असून सर्वांना शांततेचे आवाहन केले आहे

राष्ट्रविरोधी शक्तींचे मनसुबे हाणून पाडायलाच हवेत!-23-Dec-2019 -दत्ता पंचवाघ-तरुण भारत

सुधारित नागरिकत्व कायद्यास विरोध करण्यामागे ‘शहरी नक्षलवादी’ असल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणामध्ये केला आहे. अशा या शहरी नक्षलवाद्यांचे आणि त्यांना पाठीशी घालणार्‍या किंवा त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार्‍या नेत्यांचे पितळ उघडे पाडायलाच हवे. देशामधील वातावरण बिघडविण्याचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडायला हवेत.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सुधारित नागरिकत्व विधेयक संमत झाले आणि त्यापाठोपाठ या विधेयकाचे कायद्यामध्ये रुपांतर झाले. देशाच्या कायदे मंडळाने जे विधेयक बहुमताने संमत केले, त्याचा आदर लोकशाही व्यवस्था मानणार्‍या सर्वांनीच करायला हवा. पण प्रत्यक्षात तसे काही न दिसता या कायद्यावरून देशाच्या काही भागांमध्ये हिंसाचार, जाळपोळ यांनी थैमान घातल्याचे दिसून आले. हा जो हिंसाचार उफाळल्याचे दिसून आले, त्यामागे निश्चितच राष्ट्रविरोधी शक्ती आहेत, हे उघडच आहे. खरे म्हणजे जो कायदा अस्तित्वात आला आहे, त्या कायद्याचा आणि देशातील नागरिकांचा तसा काही संबंधही नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांमधून, तेथील धार्मिक अत्याचारांमुळे ज्या शरणार्थींनी भारतात आश्रय घेतला आणि जे २०१४ पूर्वी भारतात आश्रयाला आले, त्यांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्याबद्दलचा हा कायदा आहे. देशातील कोणाही व्यक्तीच्या नागरिकत्वाशी या नव्या कायद्याचा दुरान्वयेही संबंध नाही, पण कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर दिसले काय?
या कायद्याविरुद्ध अपप्रचार करण्याबरोबरच, भाजप सरकारला विरोध करणारे सर्वच या कायद्याविरोधात उभे राहिले. देशात जो हिंसाचार उसळला, त्यामागे यातीलच काही शक्ती आहेत, असा आरोप केला तर तो चुकीचा आहे, असे म्हणता येणार नाही. मागील लोकसभेत नरेंद्र मोदी सरकारने या संदर्भातील विधेयक संमत केले होते, पण दरम्यान लोकसभेची मुदत संपल्याने ते विधेयक राज्यसभेत मांडणे शक्य न झाल्याने ते मागे पडले होते. पण नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर ते विधेयक पुन्हा संसदेत मांडण्यात आले आणि ते बहुमताने संमत झाले. राज्यसभेत बहुमत नसतानाही हे विधेयक संमत झाले, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. असे असताना, ज्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले, त्यावरून देशातील वातावरण पेटविण्याचा प्रयत्न कशासाठी आणि कोण करीत आहे?
या कायद्यावरून जो हिंसाचार उसळला, त्यामध्ये मोठ्या संख्येने कोण सहभागी झाले होते? मुस्लीम समाज या कायद्याच्या विरोधात देशाच्या विविध भागांमध्ये रस्त्यांवर उतरल्याचे दिसून आले. तसेच देशविरोधी तत्त्वांना ज्या विद्यापीठांमध्ये खतपाणी घातले जाते, अशा जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ आदींमधील विद्यार्थी (की गुंड ?) रस्त्यांवर उतरल्याचे दिसले. कायद्याचे रक्षण करणार्‍या पोलिसांवर हल्ले करण्यास त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. मुस्लीम समजाने मोठमोठे मोर्चे काढून या कायद्यास आपला विरोध असल्याचे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. पण हा कायदा देशातील नागरिकांना लागू होत नसताना हा सर्व हिंसाचार कशासाठी केला जात होता?
जो सुधारित नागरिकत्व कायदा अस्तित्वात आला, त्याद्वारे शरणार्थी अल्पसंख्याकांना संरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शरणार्थी अल्पसंख्याकांना भारतात आश्रय दिला जावा, असे महात्मा गांधी यांच्यापासून डॉ. मनमोहनसिंह, ममता बॅनर्जी यांच्यापर्यंतच्या अनेक नेत्यांनी म्हटले होते. मग नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने हा कायदा केल्यानंतर अचानक विरोधकांच्या पोटामध्ये दुखण्याचे कारणच काय?
कारण एकच आणि ते म्हणजे मोदी सरकारला विरोध. ज्या ठामपणे मोदी सरकार विविध निर्णय घेत चालले आहे, ते पाहता विरोधकांच्या पायाखालची वाळू घसरत चालली आहे. राष्ट्राच्या दृष्टीने हितावह असलेले निर्णय मोदी सरकार घेत चालल्यावर, आपण आपली पोळी कशावर भाजणार, एवढा एकच विचार (नव्हे, अविचार) या सर्व हिंसाचार, जाळपोळ यामागे असल्याचे दिसून येते. सुधारित नागरिकत्व कायद्यामध्ये नेमके काय आहे, याची नीट माहिती करून घेण्याआधीच, साप साप म्हणून भुई थोपटण्यात काय अर्थ आहे? या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यांवर उतरलेल्या काही जणांना आपण कशासाठी हे सर्व करीत आहोत, याची तसूभरही कल्पना नसल्याचे त्यांच्या ‘व्हायरल’ झालेल्या वक्तव्यावरून दिसून आले आहे. हे सर्व लक्षात घेता देशामध्ये फूट पाडून वातावरण कसे बिघडवून टाकता येईल, असा प्रयत्न त्यामागे असल्याचे दिसून येत आहे.
नवी दिल्लीमधील रामलीला मैदानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची रविवारी विशाल सभा झाली. दिल्लीत उसळलेला हिंसाचार, दंगली ताज्या असतानाच दिल्लीतील नागरिक या सभेस मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्या सभेत मोदी यांनी विरोधकांच्या आरोपांना तपशीलवार उत्तर दिले. आपल्या सरकारने कोणतीही कृती करताना धार्मिक भेदभाव केला नसल्याचे त्यांनी विविध उदाहरणांद्वारे सांगितले. केंद्र सरकारने ज्या विविध योजना राबविल्या, त्यावेळी त्याचा लाभ कोणास होत आहे, लाभार्थींचा धर्म, जात काय आदींचा विचार आमच्या मनास कधी शिवलाही नाही, हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यासंदर्भात जो अपप्रचार केला जात आहे, त्याचा समाचारही नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आसाममध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आली होती, हे त्यांनी स्पष्ट केले. पण... राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी देशभरात करण्याचा निर्णय केंद्राने अजून घेतला नसला, तरी तशी नोंदणी करण्यात गैर काय आहे? तुम्ही या देशाचे नागरिक असाल तर तुम्हाला घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. त्याबद्दल कोणी काहीही सांगत आहे म्हणून तुमची माथी भडकावून घेण्याचे कारणच काय? देशाचा नागरिक असलेल्या कोणालाही यामध्ये काही चुकीचे वाटता कामा नये. पण तसे घडताना दिसत नाही. राजकीय नेते या मुद्द्यांवरून अल्पसंख्याक समाजाची माथी भडकविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आपली मतपेढी धोक्यात येईल, हे लक्षात घेऊन त्यांचे हे ‘उद्योग’ चालले आहेत, हे सुज्ञ नागरिकांना सांगण्याची आवश्यकता नाही. पण सरकार जी जी पावले टाकीत आहे, ती देशहिताचीच आहेत, याची खात्री ज्या ज्या नागरिकांना पटली आहे, त्यांनी सरकारने केलेली कृती ही योग्य असल्याचे म्हणून हातावर हात ठेऊन गप्प बसूनही चालणार नाही. सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात देशभर जो नंगानाच सुरू आहे, त्याविरुद्ध राष्ट्रीय विचारांची जनताही भक्कमपणे उभी राहू लागली आहे. शांततामय जनसमर्थन फेर्‍या काढून, सभा घेऊन ही जनता या विध्वंसक शक्तींना उत्तरे देऊ लागली आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्यास विरोध करण्यामागे ‘शहरी नक्षलवादी’ असल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणामध्ये केला आहे. अशा या शहरी नक्षलवाद्यांचे आणि त्यांना पाठीशी घालणार्‍या किंवा त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार्‍या नेत्यांचे पितळ उघडे पाडायलाच हवे. देशामधील वातावरण बिघडविण्याचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडायला हवेत.
काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी, आम्ही ‘एनआरसी’ला आमच्या राज्यामध्ये विरोध करू, असे म्हटले आहे. त्यांना कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यास पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. देशाची घटना, संघराज्यात्मक चौकट, पदावर येताना घेतलेली शपथ या सर्वांचा विचार करून अशी वक्तव्ये करावीत, असा अप्रत्यक्ष सल्लाच या बोलभांड मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. देशातील परिस्थिती स्फोटक करण्याचा प्रयत्न काही स्वार्थी राजकारणी करीत आहेत. त्यामध्ये तेल ओतण्याचा प्रयत्न डाव्या, माओवादी आणि जात्यंध शक्ती करीत आहेत. देशाबाहेरही अपप्रचार केला जात आहे. या सर्व स्थितीमध्ये जनतेने ठामपणे उभे राहून राष्ट्रविरोधी शक्तींचे सर्व मनसुबे हाणून पाडायलाच पाहिजेत!

सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या समजाकंटकांविरोधात कारवाई सुरू

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध दर्शवित सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या समजाकंटकांविरोधात उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने कारवाई सुरू केली आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी हिंसा घडवून आणणाऱ्या समाजकंटकांची ओळख पटवून त्यांना नोटीसा पाठवायला सुरुवात केली आहे. तसेच ६०० समाजकंटकांना अटक करण्यात आली असून १० हजार लोकांवर एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात उसळलेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत १५ लोकांना जीव गमवावा लागला आहे.

१९ डिसेंबरपासून उत्तर प्रदेशात हिंसक आंदोलन सुरू आहे. त्यापार्श्वभूमीवर पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज मिळवून हिंसा घडविणाऱ्या समाजकंटकांची ओळख पटवण्यास सुरुवात केली आहे. शुक्रवारी उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांत एका आठ वर्षांच्या मुलासह झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये १५ जणांचा मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, मेरठमध्ये चार, बिजनौर, कानपूर, संभळ येथे प्रत्येकी दोन, मुझफ्फरनगर, फिरोजाबाद आणि वाराणसीमध्ये प्रत्येकी एक ठार झाले. मात्र, यापैकी आठ मृत्यूची पुष्टी केली. आज शाळा महाविद्यालये बंद आहेत. बर्‍याच जिल्ह्यांत इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे.

लखनऊमध्ये झालेल्या हिंसेप्रकरणी पकडण्यात आलेल्या बऱ्याच लोकांचे पश्चिम बंगालसोबत कनेक्शन असल्याचे आढळून आले आहे. या लोकांना पश्चिम बंगालमधून लखनऊमध्ये हिंसा घडवून आणण्यासाठी आणण्यात आले होते. हे सर्वजण पश्चिम बंगालच्या मालदा येथील रहिवासी असल्याचं पोलिसानी सांगितले.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभरात निदर्शने होत आहेत. आंदोलक अनेक ठिकाणी गाड्या थांबवत असून तोडफोड करीत असून रेल्वेला ८८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. बंगालमध्ये रेल्वेला सर्वाधिक फटका बसला आहे. शनिवारी रेल्वेने तोटा क्षेत्रनिहाय नोंदविला.

केलेल्या पाहणीनुसार 88 कोटींच्या संपत्तीचे नुकसान झाले असल्याचे भारतीय रेल्वेचे म्हणणे आहे. त्यापैकी पूर्व रेल्वे क्षेत्रातील ७२ कोटींची मालमत्ता, दक्षिण पूर्व रेल्वे विभागात १३ कोटी आणि ईशान्य सीमांत झोनमध्ये तीन कोटींच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. रेल्वे संरक्षण दलाचे डीजी अरुण कुमार म्हणाले, "पश्चिम बंगाल मध्ये परिस्थिती सर्वात वाईट आहे. तेथे सर्वाधिक ७२ कोटींचे नुकसान झाले आहे."

ते म्हणाले, 'बंगालमध्ये हावडा, सियालदह आणि मालदा येथे सर्वाधिक परिणाम झाला. येथील मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नागरिकत्व कायद्याविरोधात झालेल्या रॅलीनंतर रेल्वे मालमत्तेवर हल्ला झाला. आता परिस्थिती पूर्ववत झाली आहे. येथील हिंसाचार ममतांच्या मेळाव्यानंतर झाला." भारतीय रेल्वेने हिंसक घटनांसाठी ८५ एफआयआर नोंदविल्या आहेत. रेल्वेचे अनेक कर्मचारी जखमी झाले. कुमार म्हणाले, "काही लोक असे आहेत ज्यांना हिंसाचाराच्या व्हिडिओद्वारे ओळखले गेले आहे आणि आम्ही त्यांच्याविरूद्ध एफआयआर दाखल केल्या आहे.ईशान्य भागात २२०० अतिरिक्त सुरक्षा दलांची तैनाती करण्यात आली आहे."

हिंसाचारावरील घटनांची सुनावणी तातडीने होणार नाही : न्यायालय

नवी दिल्ली : देशभरात लागू करण्यात येणाऱ्या हिंसाचाराविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांबद्दल याचिकाकर्त्यांना सुनावण्यात आले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी या प्रकरणी नाराजी व्यक्त करत या सर्व याचिका उच्च न्यायालयात दाखल का झाल्या नाहीत, असा सवाल विचारला आहे. सुनावणीवेळी मुर्शिदाबाद रेल्वे स्थानकातील हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने ही याचिका कोलकाता उच्च न्यायालयात का दाखल झाली नाही, असा सवाल विचारला.

हे सर्वोच्च न्यायालय आहे. कुठलेही ट्रायल कोर्ट नाही. तुम्ही दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय लगेचच निर्णय देऊ शकत नाही, अशी नाराजी मुख्य न्यायाधीशांनी व्यक्त केली. दरम्यान, या नंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतल्या आहेत. न्यायालयीन प्रक्रीयेनंतरच सुनावणी केली जाईल, असे न्यायालयाने या प्रकरणी म्हटले आहे.

आसाममधील हजारो लोक नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयकाविरोधात तीव्र निषेध करत आहेत. आंदोलनकर्ते आता प्रवासी गाडयांना देखील आपले लक्ष्य करत आहेत. असाच एक प्रकार नहारकाटिया रेल्वे स्थानकात घडला. दरम्यान, स्थानकात रेल्वेच्या डब्यांना आग लावणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांच्या घोळक्यातून प्रवाशांना वाचविण्यात लष्कराला यश आले. ही बाब गुरुवारी उघडकीस आली. सैन्याच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की," जमावाने नाहरकटियात सिल्चर-दिब्रूगड ब्रह्मपुत्र एक्स्प्रेसला घेरले आणि तेथे त्यांनी एका डब्याला आग लावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तेवढ्यात सैन्य सुरक्षा दलाचे जवान त्याठिकाणी पोहोचले आणि प्रवाशांना वाचविले."

ते म्हणाले की,"प्रवाशांना वाचवण्यासाठी रेल्वे अधिकाऱ्यांनी तत्काळ मदतीची मागणी केली. तातडीने कारवाई करून सैन्य आणि आसाम रायफल्सच्या सैन्याने घटनास्थळी धाव घेतली व तातडीने जमावाला हाकलून दिले."

जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील हिंसक विद्यार्थ्यांचे याचिकाकर्ते आणि स्वतःला घटनेपेक्षाही वरचढ समजणाऱ्या बुद्धीमंत-विचारवंतांना दणका देत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आपला रामशास्त्री बाणा दाखवून दिला. म्हणूनच न्यायप्रणालीकडे काहीशा उदासीनतेने पाहणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला आशेचा किरण दाखविणारे हे निर्णय असल्याचे म्हणावे लागेल.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून राजधानी दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात रविवारपासून हिंसाचाराला सुरुवात झाली आणि तिथून हे लोण अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ व लखनौच्या नदवा कॉलेजपर्यंत पसरले. इथे एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की, विद्यार्थी संघटना व शिक्षक संघटनांनी कितीही म्हटले तरी त्यांनी नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात प्रदर्शन-निदर्शने केलेली नाहीत. उलट त्यांनी दगडफेक, जाळपोळ, विध्वंसाचा आधार घेतला व म्हणूनच त्यांच्या विरोधाला 'आंदोलन' म्हणता येत नाही, तर तो ठरवून केलेला 'हिंसाचार'च होता-आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थी संघटनांच्या मोर्चातील याच हिंसेच्या मुद्द्यावर बोट ठेवले व त्यांच्या याचिकाकर्त्यांना सोमवारी आणि मंगळवारीही फटकारले. "विद्यार्थी आहात म्हणून तुम्हाला हिंसा करण्याचा अधिकार मिळालेला नाही," अशी रोखठोक भूमिका घेत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी, "जोपर्यंत हिंसाचार आणि सरकारी संपत्तीची नासधूस थांबत नाही, तोपर्यंत याप्रकरणी सुनावणी करणार नाही," असे म्हणत दणका दिला. इतकेच नव्हे तर नागरिकत्व कायद्यावरून होणाऱ्या हिंसेची तत्काळ दखल घ्या, अशी विनंती करणाऱ्या वकिलांनाही न्या. बोबडे यांनी सुनावले. "आमच्यावर अशाप्रकारे दबाव आणता येणार नाही," असे ते म्हणाले, तर मंगळवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेचे पालन करत आधी संबंधित राज्यांच्या उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले. तसेच "सर्वोच्च न्यायालयाला प्राथमिक सुनावणीचे ठिकाण (ट्रायल कोर्ट) करू नका," असेही ठणकावले. विद्यार्थ्यांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी पोलिसांकडून होणाऱ्या गुन्हे नोंदणीवर आक्षेप घेत ते थांबविण्याची मागणी केली. परंतु, सरन्यायाधीशांनी त्यांची मागणी फेटाळून लावत, "कोणी कायदा मोडला, दगडफेक केली, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केले तर आम्ही पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्यापासून रोखू शकत नाही," असे बजावले.

 देशात स्वतःला विचारवंत, कायदेतज्ज्ञ वगैरे वगैरे समजणाऱ्यांचा एक मोठाच वर्ग गेल्या काही काळात निपजलेला आहे. न्यायव्यवस्थेची कार्यपद्धती मान्य नसणारी ही माणसे भलतीच सोकावलेली होती व आहेत. कोणत्याही ठिकाणी कोणताही मुद्दा उदयाला आला की, आपला त्याच्याशी संबंध असो वा नसो ही सर्वच मंडळी जनहित याचिकांचा लकडा सर्वोच्च न्यायालयापुढे लावत असत. न्यायालयीन प्रक्रिया, प्रणालीला धाब्यावर बसवत आमचीच याचिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे दाखवत त्यावर तातडीने सुनावणी व्हावी, आमचेच म्हणणे खरे असल्याचे प्रमाणपत्र न्यायालयाने द्यावे, असा त्यांचा त्यावेळचा पवित्रा असे. आम्ही कोणालाही उत्तरदायी नाही, असा आविर्भावही हे लोक त्यावेळी बाळगत असत. सोबतच आपली याचिका सुनावणीला घेतली नाही तर कांगावा करायचा आणि कायदेशीर कारवाई केली तर देशात भीतीचे वातावरण असल्याची बोंब ठोकायची, असे उद्योगही हीच मंडळी करत असत.

परंतु, अशा सर्वच कांगावखोरांना सरन्यायाधीशांच्या आताच्या भूमिकेमुळे चांगलीच चपराक बसल्याचे दिसते. कारण, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय, सरन्यायाधीश आणि घटनेपेक्षाही स्वतःला वरचढ समजणाऱ्या या लोकांनी सातत्याने धुमाकूळ घातला. अगदी साध्या साध्या गोष्टींपासून, विकासाचे प्रकल्प, विविध योजनांना पर्यावरण रक्षणाची वा जनहिताची हाक देत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. सामाजिक, धार्मिक प्रश्नांत नाक खुपसत वातावरण कसे चिघळते राहिल, हे पाहिले. तसेच आकांडतांडव करून न्यायिक व्यवस्थेला दडपणाखाली आणण्याचे व आपल्याला हवा तोच किंवा आपल्या बाजूने निर्णय कसा लागेल, यासाठीही उचापत्या केल्या. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी याच संबंधाने विधान करत अशा लोकांची वास्तविकता उघड केली होती. प्रसारमाध्यमांत प्रायोजित लेख लिहून, भाष्य करुन, मत मांडून न्यायालयांवर निशाणा साधण्याचे प्रकार एक गट करत असल्याचे ते यंदाच्याच ऑक्टोबर महिन्यात म्हणाले होते. म्हणजेच अशाप्रकारची मंडळी देशात सक्रिय असल्याचे न्यायमूर्तींनीच मान्य केल्याचे यातून स्पष्ट होते. आता मात्र, विद्यमान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी वर्षानुवर्षांपासून कायद्याला आपल्या हातातले खेळणे करून ठेवलेल्या मूठभर बुद्धीमंतांना त्यांची जागा दाखवून दिली. हा न्या. शरद बोबडे यांच्या न्यायिक प्रगल्भतेचा आणि कसल्याही प्रकारच्या दबावापुढे न झुकणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाचा दाखलाच म्हटले पाहिजे. आपण स्वतंत्र वृत्तीने काम करणारी व्यक्ती असून विवेकाचे भान राखूनच कोणत्याही प्रकरणावर निर्णय घेऊ, हे सरन्यायाधीशांनी आपल्या निकालांतून दाखवून दिले. 

citizenship amendment bill 2019 brigadier Hemant mahajan.

माओवाद्यांचे आव्हान: सध्याची परिस्थिती आणी उपाय योजना- ब्रिगेडियर हेमंत महाजन,युध्दा सेवा मेडल ,रोचक व संग्राह्य पुस्तक

माओवाद्यांचे आव्हान: सध्याची परिस्थिती आणी उपाय योजना-हे  ब्रिगेडियर  हेमंत महाजन यांचे, भारतीय विचार साधना,पुणे यांनी प्रकाशित केलेले,नक्षली  चळवळीचे, इतिहास, आजचे स्वरुप, रोचक कथा सांगणारे सुबोध आणि रसाळ पुस्तक आहे.ब्रिगेडियर  हेमंत महाजन यांना संरक्षण दलामधील ३७ वर्षांच्या सेवेची पार्शभूमी आहे. तसेच विविध दैनिक आणि मासिकांसाठी त्यांनी हजार हून जास्त लेखही लिहिलेले आहेत. विषयज्ञान तर त्यांना आहेच पण नेटक्या शब्दांध्ये ते कसं मांडावे, याची जाणीव सुद्धा या पुस्तकात दिसून येते.ब्रिगेडियर  हेमंत महाजननी बराच रिसर्च करून हे पुस्तक लिहिले आहे. स्वत: युध्द पत्रकार असल्यामुळे पुस्तकाची भाषा बाळबोध पण ओघवती आहे. मनाची पकड घेणारे वर्णन असल्यामुळे पुस्तक रोचक झाले आहे.  पुस्तकाची रचना सुसंगतवार आहे.

आधीच्या सरकारांच्या दशकात माओवाद्यांची संख्या वाढली .सरकारचे माओवादविरोधी अभियान हा निष्प्रभ पांढरा हत्ती होता. मागच्या अनेक वर्षांत सरकारने या अभियानावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले असले तरी अभियानाच्या कार्याची फलनिष्पत्ती फ़ारशी नव्हती.

त्या काळात 35-40% भागावर माओवाद्यांचे आधिपत्य होते. दरवर्षी 1500-1600 माओवादी हल्ले होत होते. प्रत्येक वर्षी 550-1000  माणसे हिंसाचारात मारली जात होती. प्रत्येक वर्षी माओवादी हजारो कोटी रुपयांची खंडणी वसूल करीत होते. त्या काळात माओवाद्यांनी 35,000-50,000 कोटी रुपयांची भारतीय संपत्ती बरबाद केली.

मोदी सरकारचे आक्रमक माओविरोधी धोरण

मे २०१४-मे २०१९ मध्ये गृहमंत्रालयांनी माओवादाला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकार हे आक्रमकरीत्या माओवाद्यांविरूध्द  कारवाई करा, असे सांगत होते. मात्र अंमलबजावणी करण्याची  जबाबदारी ही पोलिस आणि अर्धसैनिक दलांची आहे. यामध्ये कमतरता आहे. पोलिस आणि अर्धसैनिक दलाचे बहुतेक नेतृत्व हे ऑफिस मुख्यालय किंवा कंट्रोल रूमध्ये बसून जवानांचे नेतृत्व करते. त्यामुळे जवान जंगलामध्ये जाण्याकरीता पुरेसे तयार नसतात.

दंडकारण्य जंगलात माओवाद्यांचे खंडणी राज्य अजूनही सुरू आहे. त्यांना पैशाची काही कमतरता नाही. याशिवाय , त्यांना दारूगोळ्याची मदत केली जाते.शस्त्रधारी माओवाद्यांची संख्या दोन ते तीन हजार एवढी असावी. म्हणजेच पैसे, शस्त्र, दारूगोळा याबाबत माओवाद्यांना सध्या कोणतीही कमी नाही.

“जंगलातील शस्त्रधारी माओवाद्यांपेक्षा शहरी माओवादी हे अधिक धोकादायक आहेत. अनेक संस्था माओवादी विचारांचा प्रचार आणि प्रसार शहरात करतात. सरकारवर दबाव आणण्यासाठी, वैद्यकीय मदतीसाठी, अर्थ व्यवस्थापनासाठी, माध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी, परदेशी संपर्कासाठी माओवाद्यांना शहराशी असणारा हा संबंध उपयोगी पडतो. शहरी माओवादी गटातील काही म्होरक्यांना आता अटक झाली आहे. त्यामुळे समाजाला लागलेली ही कीड संपेल अशा भ्रमात कुणीच राहू नये. कारण ही पाच-सहा मंडळी म्हणजे हिमनगांची टोके आहेत. त्यासाठी सगळ्या राजकीय पक्षांना कठोर भूमिका घ्यावी लागणार आहे.

माओवादाविरुध्द सरकारचे बहुआयामी अभियान सुरु केले. नियोजन उत्तम होते, पण अंमलबजावणी असमाधन कारक होती.

सरकारला माओवाद संपवायचा असेल तर त्यांना सर्वसमावेशक उपाययोजना कराव्या लागतील. माओवाद्यांचा बीमोड करण्याकरता त्यांचे डावपेच, संघटना आणि लढण्याच्या पद्धतीविषयी पूर्ण माहिती असणे जरुरीचे आहे. माओवाद्यांची बलस्थाने काय आहेत, त्यांच्या कमजोऱ्या काय आहेत, माओवाद्यांचे प्रमुख तळ कुठे आहेत, त्यांचा दारूगोळा, अन्नधान्य व पैशाचा पुरवठा थांबवायला काय केले पाहिजे, हे सगळे समजून घेतले पाहिजे.ज्या जंगलात लढाई करायची, त्याविषयी अचूक भौगोलिक माहिती देखील आवश्यक आहे.

माओग्रस्त भागामध्ये सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, मनोवैज्ञानिक तसेच सुरक्षाविषयक स्तरावर विविधांगी उपाययोजना करूनच माओवादाच्या समस्येचा मुकाबला करावा लागेल. त्यांचा शस्त्रे आणि दारूगोळा पुरवठा थांबवण्यासाठी सुरक्षा अभेद्य , सतर्क बनवावी लागेल. याशिवाय माओवादी,  दहशतवादी आणि ईशान्य भारतातील बंडखोर यांच्यातील संगममत तोडावे लागेल. आज सुरक्षा दलाची संख्या  कमी नाही. पण दोन लाखाहून जास्त ताकद असलेल्या जवानांनी आणि पोलिसांनी एकत्र एकाच वेळेस आक्रमण केले पाहिजे. त्यांनी जंगलाच्या आत जाउन तिथे असलेल्या  माओवाद्यांचा शोध घ्यायला हवा.  जिथे माओवादी लपले आहेत अशी माहिती मिळते, तिथे त्या गावांना किंवा वस्त्यांना वेढा घालून शोध मोहीम राबवली पाहिजे.  माओवाद्यांच्या जंगलात होणार्या कारवाया थांबवण्याकरीता त्यांच्या ट्रेनिग कॅपवरती ,अॅडमिनस्ट्रेटिव्ह कॅंपवर हल्ले करावे लागतील.

माओवादाचे आव्हान देशासमोर अनेक वर्षे असणार आहे.माओवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या कारवाईला २०२१ पर्यंत अपेक्षित यश न मिळाल्यास या मोहिमेची सूत्रे लष्कराच्या हाती देण्यात यावीत.

ही पुस्तिका सर्व संबंधियांनी आणि इतरांनीही वाचावी. व्यूहरचनात्मक आणि डावपेचात्मक संशोधन करून सुरक्षा संबंधियांनी अभियानाची गुणवत्ता सुधारण्याकरता, सर्व संबंधियांत माहितीपूर्ण चर्चा घडून याव्यात म्हणून ही पुस्तिका लिहिली आहे.ह्यात माओवादाच्या विविध पैलूंवर विस्ताराने चर्चा केली आहे. ही पुस्तिका, भारताच्या माओवादीविरोधी अभियानासंबंधीच्या आकलनांची व ऊपाययोजनांची विस्तृत जाण; लोकांत, माध्यमांत, सरकारी संस्थांत,पोलिस,अर्ध सैनिक दलांत आणि देशातही निर्माण करेल. सुरक्षा दलांच्या निरनिराळ्या भूमिकांसाठी त्यांना एक सशक्त पाया हवा असतो, दृष्टिकोन प्रस्थापित करणारे स्पष्ट विधान हवे असते, योजना हवी असते आणि कर्तव्याचे नेमके निर्धारणही हवे असते. माओवादावरील ही पुस्तिका, मुख्य विषयाचे विस्तृत वर्णन करून, संकल्पना स्पष्ट करून, हाच आधार पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे.ही पुस्तिका, माओवादाशी संबंधित असलेल्या सर्व घटकांना उपयुक्त ठरेल.तद्न्य, विचारवंत, बुद्धिवंत, ह्या विषयाचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी; लेखक सुचवीतात की की देश सुरक्षित करण्याच्या ह्या प्रयत्नात सर्वांनी सहभागी व्हावे. 

ह्या पुस्तिकेत, अनेक प्रश्नांची ठोस आणि समाधानकारक उत्तरे दिली आहेत,अनेक व्यवहार्य आणि संभवनीय शिफारशी केलेल्या आहेत, ज्यांमुळे सुरक्षा अभियानाच्या गुणवत्तेत भर पडेल.

माओवाद संपवण्याकरिता ह्या पुस्तकामुळे सर्व संबंधियांत माहितीपूर्ण चर्चा सुरू व्हावी, हेच या पुस्तिकाचे मुख्य ऊद्दिष्ट आहे.ह्या पुस्तिकेचे नक्कीच चांगले स्वागत होईल. भारतविरोधी विघटनकारी आणि उपद्रवी कारवाया करणार्या शक्तिविषयी जनमानस जागृत करण्यासाठी काही वाटा उचलावा अशी लेखकाची अपेक्षा आहे. ती या पुस्तकाद्वारे किती यशस्वी झाली हे  वाचकांनी ठरवायचे.  

पाने-१३२,मूल्य-१२०/-,प्रकाशक- भारतीय विचार साधना,पुणे

भाविसा भवन,१२१४/१५,पेरुगेट भावे हायस्कुल जवळ,

पुणे-४११०३०,फ़ोन-०२०-२४४८७२२५