Total Pageviews

Thursday, 14 September 2017

बांगलादेशी घुसखोरांच्या अड्‌ड्यांमध्ये बेमालूमपणे किती रोहिंग्यांना मुरवण्यात आले - दिनेश कानजी - ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ (एआययूडीएफ) हा आसाममधल्या बांगलादेशी घुसखोरांच्या मतांवर पोसलेला राजकीय पक्ष. बदुद्दीन अजमल या पक्षाचा नेता. एआययुडीएफच्या छत्राखाली बांगलादेशी घुसखोरांना एकत्र करून बदुद्दीन अजमल याने आसाममध्ये मजबूत राजकीय दबाव गट बनवला आहे.


रोहिंग्या मुस्लिमांना थारा देणार नाही, असे धोरण केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. परंतु, भारतात शिरण्यासाठी ते सरकारची परवानगी घेतील, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. आधीच बरेच रोहिंग्या भारतात शिरले आहेत आणि बरेच प्रयत्नातही आहेत. रोहिंग्यांच्या घुसखोरीचा सर्वाधिक धोका अर्थातच म्यानमारच्या सीमेला भिडलेल्या ईशान्य भारताला आहे. बांगलादेशी मुस्लिमांची घुसखोरी रोखण्यासाठी ईशान्य भारताची सीमा सील करण्याचे काम अनेक वर्षे सुरू आहे. परंतु, आजही अनेक ठिकाणी ही सीमा खुली आहे. या कमजोरीचा फायदा घेत गेल्या काही दशकांत लाखो बांगलादेशी भारतात घुसले आहेत. सिक्कीम वगळता ईशान्य भारतातले एकही राज्य या घुसखोरीला अपवाद नाही. जे बांगलादेशींना साध्य झाले ते रोहिंग्यांना जड नाही. मणिपूर, मिझोराम, अरुणाचलची सीमा म्यानमारला भिडली आहे. या सीमेवर अनेक ठिकाणी घनदाट जंगले, नद्यांची पात्रे, दुर्गम डोंगर असा प्रदेश आहे. या प्रदेशावर नजर ठेवणे कर्मकठीण आहे. नेमक्या या दुर्गमतेचा फायदा उठवत रोहिंग्या भारतात शिरत आहेत. आसाममध्ये अलीकडेच २८ रोहिंग्या घुसखोरांना अटक करण्यात आली असून त्यांची रवानगी बंधक शिबिरांमध्ये करण्यात आली आहे. आसाममध्ये सध्या गोलपारा, कोकराछार, सिबसागर, दिब्रूगढ, जोरहाट, तेजपूर आदी ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या बंधक शिबिरांमध्ये ३७२ रोहिंग्यांना ठेवण्यात आले आहे. हे केवळ पोलिसांच्या हाती आलेले रोहिंग्या आहेत, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. बांगलादेशी घुसखोरांच्या अड्‌ड्यांमध्ये बेमालूमपणे किती रोहिंग्यांना मुरवण्यात आले, हे शोधण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. आसामही रोहिंग्यांच्या घुसखोरीसाठी सुपीक भूमी ठरणार आहे. कारण इथे आधीच घुसून बसलेल्या बांगलादेशींमुळे अनेक ठिकाणी ‘मिनी बांगलादेश’ निर्माण झाले आहेत. रोहिंग्यांना लपून बसण्यासाठी हे अड्डे सोयीचे ठरणार आहेत. ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ (एआययूडीएफ) हा आसाममधल्या बांगलादेशी घुसखोरांच्या मतांवर पोसलेला राजकीय पक्ष. बदुद्दीन अजमल या पक्षाचा नेता. एआययुडीएफच्या छत्राखाली बांगलादेशी घुसखोरांना एकत्र करून बदुद्दीन अजमल याने आसाममध्ये मजबूत राजकीय दबाव गट बनवला आहे. आता हा पक्ष ‘मुस्लीमब्रदरहूड’च्या नावाखाली रोहिंग्यांनाही जवळ करण्याच्या प्रयत्नात आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांना भारतात आश्रय मिळावा, अशी उघड मागणी एआययुडीएफने केली आहे. ईशान्य भारतातल्या प्रत्येक प्रांतात रोहिंग्यांना पाठिंबा देणारे पक्ष किंवा संघटना पुढे येत आहेत. रोहिंग्यांचे संख्याबळ वाढेल तेवढी आपली ताकद वाढेल, असा या संघटनांचा साधा हिशोब आहे. म्यानमारला लागून असलेल्या मिझोरामच्या दक्षिणेकडील लुंगपुक गावात मोठ्या संख्येने रोहिंग्यांनी आश्रय घेतला आहे. हे लोक म्यानमारच्या आकारान प्रांतातून पळून आलेले आहेत. गेले काही महिने मिझोराममध्ये छोट्याछोट्या गटाने हे लोंढे येत आहेत. सुरुवातीला स्थानिक मिझोंनी त्यांच्या तात्पुरत्या खाण्यापिण्याची सोय केली, परंतु त्यांची संख्या वाढत असल्यामुळे स्थानिक लोक अस्वस्थ आहेत. मणिपूरमधील मुस्लीमसंघटनांनी रोहिंग्यांचा भारत सरकारने ‘शरणार्थी’ म्हणून स्वीकार करावा, अशी मागणी केली आहे. अर्थात, बांगलादेशी घुसखोरांच्या समस्येने पोळलेली ईशान्य भारतातील जनता या समस्येबाबत सजग झाली आहे. रोहिंग्यांना थारा देण्याच्या मागणीविरोधात ‘मैतेयी युथ फ्रंट’ने दंड थोपटले आहेत. रोहिंग्यांची कड घेणार्यांतवर त्यांनी घणाघाती टीका केली असून मुस्लीमसंघटनांच्या हेतूबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. केवळ जनताच नव्हे, तर राज्य सरकारही या घुसखोरीबाबत जागरूक आहे. म्यानमारला मणिपूरची ३६४ किमी सीमा रेषा भिडली आहे. या सीमेवर घुसखोरी रोखण्यासाठी कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एन. बीरेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे. तेंग्नोपाल जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक एस. बोम्चा यांनीही सीमेवर पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवान करडी नजर ठेवून असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. रोहिंग्या ही आफत आहे, याबाबत जनता आणि राज्य सरकारमध्ये मतभेद नाही, हे सुदैव म्हणावे लागेल. म्यानमारची सीमा जशी ईशान्य भारताला भिडली आहे, तशी ती बांगलादेशालाही भिडली आहे. दोन्ही देशांमध्ये २७१ किमीची प्रदीर्घ सीमा आहे. म्यानमारमधील बौद्धांशी झालेल्या झगड्यात पळ काढलेल्या तीन लाख रोहिंग्यांनी बांगलादेशातही घुसखोरी केली आहे. त्यामुळे त्यांना प. बंगालमार्गे भारतात शिरण्याचा आणि तिथून ईशान्य भारतात पसरण्याचा मार्ग मोकळा आहे. बांगलादेशात शिरलेले रोहिंग्या हे कफल्लक आणि बेरोजगार आहेत. त्यामुळे ‘हरकत-उल-इस्लामी-अल जिहादी’ (हुजी) या दहशतवादी संघटनेला आयतीच कुमक मिळते आहे. त्यामुळे भविष्यात आसामसह संपूर्ण ईशान्य भारतात ‘हुजी’च्या कारवाया वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ईशान्य भारतातील जनतेला रोहिंग्यांचा वासवाराही नको आहे, परंतु तृणमूल कॉंग्रेस सत्ताधारी असलेल्या प. बंगाल सरकारच्या मुस्लीमतुष्टीकरणाच्या नीतीमुळे भविष्यात ईशान्य भारतालाही घुसखोरीचा उपद्रव सहन करावा लागेल, असे चित्र आहे. ११ सप्टेंबर रोजी प. बंगालमधील दहा मुस्लीमसंघटनांनी रोहिंग्यांना थारा न देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात विशाल मोर्चा काढला. त्यात कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांचे नेतेही सामील झाले होते. सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रसची मुस्लीमधार्जिणी नीती लक्षात घेता रोहिंग्यांवर राज्य सरकारची कृपादृष्टी होण्याची शक्यता आहे. बेकायदेशीररित्या निर्माण झालेल्या बांगलादेशी वस्त्यांप्रमाणे इथे रोहिंग्यांच्या वस्त्या निर्माण झाल्यास नवल नाही. आकारानमधून पळून आलेले रोहिंग्या हे केवळ पीडित आणि शोषित आहेत, अशा भ्रमात राहण्याचे काही कारण नाही. यातील अनेक जण ‘आकारान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी’चे दहशतवादी आहेत. म्यानमारच्या लष्कराने घेतेलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे पळ काढून ते ‘शरणार्थी’ म्हणून भारतात तळ ठोकू इच्छितात. अर्थात इथे स्थिरस्थावर झाल्यावर ते भारतीयांच्या विरुद्ध हाती शस्त्र उचलणार नाहीत, याची कोणीही हमी देऊ शकणार नाही. रोहिंग्यांच्या मानवाधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी अल कायदा, लष्कर-ए- तोयबा या दहशतवादी संघटनांनी आवाज उठवला आहे. ‘रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी’ला या संघटनांकडून कुमक मिळते, हे आता लपून राहिलेले नाही. बांगलादेशींच्या घुसखोरीमुळे आधीच पोखरलेल्या ईशान्य भारताची अवस्था रोहिंग्यांच्या घुसखोरीमुळे बुडत्याचा पाय खोलात, अशी होण्याची शक्यता आहे. भूतदया आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यामध्ये निवड करायची झाल्यास भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेलाच प्राधान्य देईल, अशी अपेक्षा आहे. तूर्तास मोदी सरकारने या विश्वासाला सार्थ ठरवणारा निर्णय घेतला आहे.

वीरपत्नीच्या कर्तृत्वाला सलाम! - सोनाली रासकर-एकीकडे पती गमावल्याचे दुःख, पदरात असलेली दोन लहान मुले, सासू-सासर्यां ची जबाबदारी तर दुसरीकडे स्वाती यांना त्यांच्या मनातील जिद्द अस्वस्थ करीत होती.


आयुष्याच्या एका टप्प्यावर अशी एक घटना घडून जाते ज्यातून आपली सर्व समीकरणे बिघडतात. आता सगळे काही संपले, जगण्याच्या सर्व आशाआकांक्षा मावळल्या, असे विचार मनात येऊ लागतात पण अशा कठीण परिस्थितीमध्ये न डगमगता, दुःखाला कवटाळून बसण्यापेक्षा त्यावर पाय रोवून ठामपणे उभे राहण्याची किमया काही रणरागिणी करून दाखवतात. अर्थात हे प्रत्येकालाच जमते असे नाही. परंतु, जो कोणी हे करून दाखवतो त्याची इच्छाशक्ती दांडगी असते. आयुष्यात अशा काही गोष्टी घडून जातात ज्यातून भावनांना महत्त्व द्यायचे की कर्तव्याला, असा एक पर्याय निवडावा लागतो. परंतु, अवघड वळणावर भावना बाजूला ठेवून काहीजण कर्तव्याची निवड करतात. असाच काहीसा अनुभव स्वाती महाडिक यांनी केलेल्या कर्तृत्वाकडे बघून येतो. जम्मू-काश्मीरमधल्या कुपवाडाच्या जंगलात देशाच्या सीमेचे रक्षण करताना वीरपुत्र संतोष महाडिक यांना १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी वीरमरण आले. त्यानंतर स्वाती महाडिक यांनी सैन्यदलामध्ये जाण्याचा अतिशय धाडसी निर्णय घेतला आणि त्यानंतर त्यांनी जवळपास दीड वर्ष प्रशिक्षण घेऊन भारतीय लष्करात लेफ्टनंट पदावर त्या रुजू झाल्या. दुःखाशी दोन हात करून त्याला ठामपणे सामोरे जाण्याचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला आणि कष्टाच्या मार्गातून त्याची स्वप्नपूर्ती झाली. सातारा तालुक्यातील पोगरवाडी या छोट्या गावातील संतोष यांच्या हौतात्म्याने अवघा महाराष्ट्र हळहळला होता. सातारा जिल्ह्यात शोकाकुल वातावरणातही संतोष यांच्या पराक्रमाला सलाम करून त्यांना अखेरचा निरोप दिला. एकीकडे पती गमावल्याचे दुःख, पदरात असलेली दोन लहान मुले, सासू-सासर्यां ची जबाबदारी तर दुसरीकडे स्वाती यांना त्यांच्या मनातील जिद्द अस्वस्थ करीत होती. मनात दुःखाचा डोंगर असतानाही दुसर्याद बाजूला आपल्या शहीद झालेल्या पतीचे देशप्रेमाविषयी असलेले विचार त्यांच्या मनामध्ये येत होते. त्याचवेळी त्यांनी आपणही सैन्यात अधिकारी होऊन देशाच्या सेवेसाठी योगदान देणार, असे जाहीर केले. पती हुतात्मा झाल्यानंतर अशा प्रकारचे धैर्य दाखविण्याची बाब वाटते तितकी सोपी निश्चि त नव्हती. संतोष महाडिक यांनी स्वतःला देशसेवेला वाहून घेतले होते. देशसेवा हे आपले पहिले प्रेम आहे, असे ते नेहमीच म्हणत असतो. स्वाती महाडिक यांनी आपल्या शहीद पतीचे हे प्रेम टिकून राहण्यासाठी स्वतः सैन्यदलामध्ये रुजू होण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातून त्यांचा संघर्षाचा प्रवास सुरू झाला. पुणे विद्यापीठाच्या पदवीधर असलेल्या स्वाती वयाच्या पस्तिशीत स्टाफ सिलेक्शनची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या होत्या. या परीक्षेसाठी स्वाती यांचे वय अधिक असले, तरी लष्कर व संरक्षणमंत्र्यांनी फक्त वयाच्या अटीत सूट दिली होती. त्यानंतर मुलांना शिक्षणासाठी बोर्डिंगमध्ये ठेवून स्वाती यांनी या परीक्षेसाठी कसून तयारी केली होती. अखेर पहिल्याच प्रयत्नात त्या ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर बंगळुरू येथे त्यांनी वैद्यकीय आणि शारीरिक चाचणीही यशस्वीपणे पार पाडल्याने स्वाती यांची चेन्नई येथील ऑफिसर्स ट्रेनिंग ऍकॅडमीसाठी (ओटीए) निवड झाली होती. ११ महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी त्यांची पहिली पोस्टिंग पुण्यातील देहू रोड येथे होणार आहे. हुतात्मा पतीचे अपूर्ण कार्य पूर्ण करण्यासाठी, दहशतवादाशी झुंज देण्यासाठी त्या सज्ज झाल्या आहेत. त्यांच्या सासूने तर चक्क माझी सून विधवा नाही तर माझ्या मुलाला अमर करणारी म्हणून ती आजही सौभाग्यवतीच आहे, असे अभिमानाने सांगितले. पदवीधर झाल्यानंतर शिक्षिका म्हणून विद्यार्थी घडविणारे स्वाती यांचे हात आता दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी प्रशिक्षित झाले आहेत. या वीरपत्नीचे हे धाडस केवळ महिलाच नव्हे तर पुरुषांसह सार्याद समाजासमोरच एक आदर्श निर्माण करणारे आहे.

Wednesday, 13 September 2017

जपानचे पंतप्रधान शिंझो अॅभबे 13 सप्टेंबरपासून तीन दिवसांच्या भारत भेटीवर-डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर


जपानचे पंतप्रधान शिंझो अॅभबे 13 सप्टेंबरपासून तीन दिवसांच्या भारत भेटीवर येत आहेत. ही दोन देशांमधील नियमित भेट असली तरीही त्याला एक विशेष महत्त्व आहे. जपानच्या पंतप्रधानांचा हा पहिला भारत दौरा नाही. यापूर्वी अनेकदा ते भारतात आले आहेत; पण त्यांची ही भेट अनेक द‍ृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहे. कारण, यावेळी ते दिल्लीला न येता आधी गुजरातमध्ये जाणार आहेत. दोन वर्षांपूर्वी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे स्वागत गुजरातमध्ये केले होते आणि साबरमतीच्या किनार्या वर त्यांच्याशी चर्चा केली होती. त्याचप्रकारे जपानच्या पंतप्रधानांचे स्वागत गुजरातमध्ये केले जाणार आहे. असे करण्यामागे एक विशिष्ट कारण आहे. दोन वर्षांपूर्वी भारत आणि जपान यांच्यादरम्यान बुलेट ट्रेनचा करार झाला होता. ही बुलेट ट्रेन साधारणपणे 2023 पासून मुंबई-गुजरात अशा मार्गावर धावणार आहे. यासाठीचा अपेक्षित खर्च साधारणतः एक हजार कोटींच्या आसपास आहे. यापैकी 80 टक्के निधी हा जपान देणार असून, त्यासाठी अत्यंत नाममात्र म्हणजे 0.1 टक्के व्याज आकारण्यात येणार आहे. हे कर्ज भारताने पुढील पन्नारस वर्षांत फेडायचे आहे. जपानकडून भारताला मिळणारी ही एक फार मोठी भेट आहे. ही बुलेट ट्रेन अवघ्या दोन तासांत अहमदाबाद- मुंबई हे अंतर कापेल. या ट्रेनचा वेग सुमारे 325 किलोमीटर प्रतितास असणार आहे. विशेष म्हणजे या ट्रेनसाठी भविष्यात व्यवस्थापनाच्या द‍ृष्टीने जे काही सुटे भाग लागतील, त्याचे उत्पादन हे भारतात केले जाणार आहे. त्या संदर्भातील आवश्यक तंत्रज्ञान भारताला हस्तांतरित केले जाणार आहे. या तंत्रज्ञानाविषयी महत्त्वपूर्ण करार केला जाणार आहे. भारतात सध्या मेक इन इंडिया मोहिमेअंतर्गत अनेक प्रकल्प आकाराला येत आहेत. त्यानुसार बुलेट ट्रेनशी निगडित सर्व पूरक उद्योग भारतात सुरू होणार आहेत. यातून देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील. त्यामुळे ही बुलेट ट्रेन भारताला फायदेशीर ठरणार आहे. हे मॉडेल यशस्वी झाले तर देशातील इतर भागांतही त्याचे अनुकरण करता येणार आहे. भारत आणि जपान देशांच्या पंतप्रधानांची आता होणारी भेट ही एका वेगळ्या पार्श्वतभूमीवर होत आहे. यातील एक मुद्दा आहे तो भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान डोकलाम प्रश्नाेवरून मध्यंतरी निर्माण झालेल्या तणावाचा. दुसरी गोष्ट उत्तर कोरियाच्या अणुचाचण्या, हायड्रोजन बॉम्ब निर्मिती, जपानवरून डागलेले क्षेपणास्त्र यामुळे जपानच्या मनात निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना. आग्ने्य आशिया किंवा उत्तरपूर्व आशियामध्ये निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जपानच्या अडचणी वाढल्या आहेत; तर डोकलामच्या प्रश्नापवर निर्माण झालेल्या तणावामुळे भारतासमोरच्या अडचणी वाढलेल्या दिसून आल्या. अशा तणावग्रस्त परिस्थितीतील दोन देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची ही भेट आहे. भारत गेल्या एक दशकापासून जपानसोबत नागरी अणू करार करण्याच्या प्रयत्नात होता. भारताने आत्तापर्यंत 11 देशांबरोबर नागरी अणू करार केला आहे; मात्र भारताने अण्वस्त्रप्रसार बंदी करारावर स्वाक्षरी केलेली नसल्यामुळे जपानने असा करार केलेला नव्हता. या करारावर स्वाक्षरी करत नाही, तोपर्यंत असा कोणताही करार भारताशी करायचा नाही, अशी जपानची भूमिका होती; मात्र 2016 मध्ये जपानच्या या भूमिकेमध्ये बदल झाला. गतवर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जपान भेटीवर गेले होते, तेव्हा या दोन्ही देशांदरम्यान ऐतिहासिक नागरी अणू करारावर स्वाक्षर्याक झाल्या. हा करार ऐतिहासिक होता. कारण, खुद्द जपानमध्ये जनमत या कराराच्या विरोधात होते; मात्र तरीसुद्धा जपानने भारताशी करार केला. यावरूनच लक्षात येते की दोन्ही देशांना काळजी वाटणारा चीन हा या दोन्ही देशांचे संबंध घट्ट करण्यामध्ये महत्त्वाचा घटक आहे. परस्पर हितसंबंधांची व्यापकता लक्षात घेऊन जपानने भारताशी करार करण्याचा निर्णय घेतला होता. चीनच्या वाढत्या दबावामुळे किंवा धोरणांमुळे अमेरिका, भारत आणि जपान यांची एक युती आशिया खंडात तयार होताना दिसत आहे. भारताने इतर 11 राष्ट्रांशी नागरी अणू करार केलेला असूनही जपानबरोबरच्या कराराला एक वेगळे महत्त्व होते. जगभरातील एकूण आण्विक व्यापारात अणू ऊर्जेच्या उत्पादनासाठी लागणार्याक आण्विक तंत्रज्ञानामध्ये जपानची मक्तेूदारी आहे. ती कोणीही मोडून काढू शकलेले नाही. अणू तंत्रज्ञान निर्माण करणार्याज प्रमुख कंपन्या मुळातच जापनीज आहेत. भारताने अणू तंत्रज्ञान पुरवण्यासंदर्भात वेस्टीन हाऊस आणि जनरल इलेक्ट्रिकल या दोन अमेरिकन कंपन्यांबरोबर करार केले आहेत. यापैकी वेस्टीन हाऊस ही जपानच्या मित्सुबिशी या कंपनीने विकत घेतलेली आहे; तर जीई या कंपनीतही जपानचे मोठे भागभांडवल आहे. त्यामुळे अमेरिकेबरोबर करार केला असला तरीही सुटेभाग पुरवण्याचे काम जपानलाच करायचे आहे. शेवटचा मुद्दा आहे व्यापाराचा. गेल्या एक दशकामध्ये भारत आणि जपान यांच्यातील व्यापार व गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. 2014 नंतर रालोआचे शासन आले आणि त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पाच दिवसांचा जपान दौरा झाला. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये वार्षिक बैठका होत आहेत. याअंतर्गत जपानच्या भारतातील गुंतवणुकी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. 1400 जापनीज कंपन्यांनी भारतात नोंदणी केली आहे. 2008 ही संख्या 700 इतकी होती. आज ती दुप्पट झाली आहे. भारत आणि जपान यांच्यातील व्यापार 2000 मध्ये 1 अब्ज डॉलर्स इतका होता. तो आता 22 अब्ज डॉलर्सपर्यंत गेला आहे. 2020 पर्यंत हा व्यापार 50 अब्ज डॉलर्सपर्यंत घेऊन जाण्याचा दोन्ही देशांचा मनोदय आहे. समुद्रीमार्गांचे टेहळणी तंत्रज्ञान (सर्व्हिलन्स टेक्निक) जपानकडे अत्यंत प्रभावी आहे. हिंदी महासागरामध्ये भारत, अमेरिका आणि जपान यांनी सागरी कवायती (मलबार एक्सरसाईज) केल्या. हा एक प्रकारे चीनला इशारा होता. त्याचप्रमाणे सागरी मार्गांची सुरक्षा यासाठी जपानची भारताला मोठी मदत होणार आहे. शिंझो अॅरबे यांच्या भेटीदरम्यान 10 महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षर्याी होणार असून येणार्याम काळात भारत-जपान संबंध आणखी घनिष्ठ बनणार आहेत.

हिंदूंची धर्मांतरे कशी थांबविता येतील?-आनंदराव का. खराडे-केवळ पोटासाठीच धर्मांतर होत असेल तर ते रोखा. त्यासाठी मदतीची दारे खुली करा. देवमंदिरे असू द्या, परंतु देहमंदिरांचाही विचार करा.


पब्लिशर रवींद्र पारकर - September 13, 2017 Facebook Twitter >><< हिंदूंची धर्मांतरे होण्याचे प्रकार वाढले असून अशा बातम्या वृत्तपत्रांतून वाचायला मिळतात. स्वधर्म सोडून दुसऱ्या धर्मात जाणे, वशीकरणाच्या जाळ्यात अडकणे यात सक्ती होत असावी असा हिंदू संघटनांचा संशय असून खरी कारणे वेगळी आहेत. पिंजऱ्यात वाघ अडकावा म्हणून पिंजऱ्यात बकरी अथवा मांस ठेवले जाते. प्रलोभने, मदतीचे गाजर वंचितांसमोर ठेवले तर तो पोटाची खळगी भरण्यासाठी, फाटकी चिरगुटे बदलण्यासाठी मदतगाराचा हात धरू लागला तर दोष कुणाचा? स्वधर्म वाढविण्यासाठी, धर्माची ओढ लावण्यासाठी काही धर्मप्रचारक वस्त्यांवस्त्यांत जाऊन स्वधर्माचा प्रचार करताहेत. त्यासाठी गरीब, मजबुरांचा शोध घेतला जातोय. हिंदू धर्मातील प्रचारक हे कधी करणार? इतर धर्मप्रचारक स्वतःला प्रचारकार्यात वाहून घेतात. ते हे काम म्हणजे आपले कर्तव्य समजतात. हिंदूंचे साधू-संत आणि मंदिरातले पुजारी हेच काम का करीत नाहीत? टाळ कुटून भजने, प्रवचने, कीर्तन, होमहवन, कुंभमेळे, रथयात्रा, सत्यनारायणाच्या महापूजा आदी करतात. राम मंदिर बांधून मथुरा, काशी मिळविण्याची हेच लोक भाषा करतात. अनेकजण वारीरूपाने नाचत भगवा ध्वज खांद्यावर घेऊन दिंडय़ांतून पंढरीच्या पांडुरंगाला विनवितात. भाविक उदार अंतःकरणाने जत्रा-यात्रा करून दानपेटय़ांतून भक्तदान भरभरून टाकतात. देवाच्या दानपेटय़ांत करोडो रुपये आणि सोने, चांदी, हिरे यांचे दान देतात. धर्मप्रचारासाठी, धर्मातील गरीब-वंचितांना सावरण्यासाठी कोण व कधी धावणार? या देशात सध्या हिंदू गरीब कुटुंबे भरपूर आहेत. कुपोषण, उपासमारीमुळे मरणाऱ्यांना, गरिबीला कंटाळून आत्महत्या करणाऱ्यांना, पोटासाठी मुलाबाळांना विकणाऱ्यांना सावरायला हवे आणि आवरायलाही हवे. उपासमारीला कंटाळलेल्यांना जणू त्यांच्या अस्तित्वाची भूल पडली असून जो कोणी मदत करील तो आपलासा वाटतो आहे. जातीसाठी माती खावी परंतु परधर्म स्वीकारू नये असे म्हणणे सोपे; परंतु उपाशी पोटांना लाखोलींची पर्वा नसते. कंटाळलेल्या जिवांना जात आणि धर्म दिसत नाही. परिस्थिती माणसाला गुलाम बनविते. खाटीक जनावरे कापतो आणि मच्छीमार मासे पकडतो तेव्हा तो पाप-पुण्याची पर्वा करीत नाही. त्याला विवंचना असते भुकेची. याच मजबुरीचा फायदा इतर धर्मीय उठवताहेत. सक्तीने धर्मांतरे होत असतील तर जरब बसवा. मात्र प्रलोभनांना, मदतीच्या ओघाला भुलून जर हिंदूंची धर्मांतरे होत असतील तर मात्र आत्मपरीक्षण करा. त्यासाठी हिंदू संघटनांनी पुढे येऊन विविध जातींत विखुरलेल्या हिंदूंना एकत्र आणावे. त्यांच्यातील खऱ्या गरीबांना शोधून मदतीचा हात द्या. देवांचा महिमा सांगत फिरण्यापेक्षा भरकटलेल्या हिंदूंचे मनोमिलन करा. केवळ पोटासाठीच धर्मांतर होत असेल तर ते रोखा. त्यासाठी मदतीची दारे खुली करा. देवमंदिरे असू द्या, परंतु देहमंदिरांचाही विचार करा. हिंदू धर्माचे मर्म भोळ्या हिंदूंना पटवून सांगा. धर्मरक्षणासाठी, धर्मांतरे रोखण्यासाठी परिश्रम घ्या. हिंदू धर्म वाढवा. परोपकारातून बंधुभाव जपा. हिंदूंची धर्मांतरे कशी रोखता येतील याचा विचार प्रथम करा

निर्वासित : हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेवरील ओझे विनायक श्रीधर अभ्यंकर


<< लाखोंच्या संख्येमध्ये येणारे निर्वासित ही हिंदुस्थानसमोर स्वांतत्र्यापूर्वीपासून आर्थिक, धार्मिक आणिसामाजिक समस्या होती. आजही ती तशीच कायम आहे. किंबहुना त्यात नवनवीन निर्वासितांच्यालोंढय़ांची भर पडत आहे. या निर्वासितांचा बोजा म्हणजे हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेवरील ओझेच आहे. अशीच समस्या सध्या अमेरिकेला भेडसावत असून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्याबाबत उपाययोजना सुरूकेली आहे. १९७१ साली रिचर्ड निक्सन यांनी या समस्येकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. निर्वासितांचीसमस्या जगभरातच उग्ररूप धारण करत आहे. बांगलामुक्ती संग्रामाचेदेखील खरे कारण निर्वासितांचे लोंढेहेच होते. मागील अर्धशतकाचा विचार केला तर मधली दोन-तीन वर्षे सोडल्यास काँग्रेस पक्षानेच हिंदुस्थानवर अबाधित सत्ता गाजवली. नेतृत्वाच्या पडखाऊ-कचखाऊ धोरणामुळे ‘पंचमस्तंभीय’ गनिमांचे फावले आणि या देशात ‘असूनी खास मालक घरचा’ अशा बहुसंख्य हिंदूंना आक्रमक अल्पसंख्य मतदारापुढे नमून राहावे लागते आहे. हा काँग्रेस सरकारच्या लांगूलचालन नीतीचा परिपाक आहे. सत्तेचे हस्तांतरण होत असताना स्वा.सावरकर कळकळीने सांगत होते की, लोकसंख्येचे सुद्धा हस्तांतरण होणे भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असून त्यायोगे या देशाच्या अनेक गंभीर समस्या सुटतील; परंतु आंधळा निधर्मीवाद व भेकड आशावादाच्या गर्तेत अडकून पडलेल्या गांधी-नेहरू काँग्रेसने हा सल्ला धुडकावून लावला. येथील अल्पसंख्याक तर तिकडे गेलाच नाही उलट स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यांच्या लोकसंख्येत वाढच झाली आहे. या उलट पाकमधला हिंदू अल्पसंख्य मात्र आता अत्यल्प झाला आहे. १९४६पासून म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून या देशात निर्वासितांची जी रीघ लागली आहे, ती आजसुद्धा चकमा सिलोनी, बर्मा निर्वासितांपर्यंत २०१६ पर्यंत अव्याहतपणे चालू आहे. सिंधमधून या मातेच्या कुशीत अंतर्भूत झालेले कष्टाळू व आमचेच बांधव सिंधी लोक सोडले तर इतर सर्व निर्वासित म्हणजे त्या देशात काँग्रेस राजवटीने दिलेला राजकीय शापच आहे. सिंधी जमात आली आणि देशभर तिने वास्तव्य करून या देशाच्या आर्थिक उलाढालींवर आपला ठसा उमटवला. त्याउलट अल्पसंख्य म्हणून घुसलेल्या निर्वासितांनी या देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेलासुद्धा कीड लावलेली आहे. यात मुळीच संशय नाही. गरिबी, गुन्हेगारी, गुंडगिरी यांना खतपाणी घालून हे निर्वासित या देशातल्या राष्ट्रीय वृत्तीच्या अल्पसंख्याकांची दिशाभूल करत आहेत. ते करताना या देशाची सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक घडी पार विस्कटून जाते हे सरकारला कळत नाही अशातला भाग नाही, ‘परंतु व्होट बँक शाबूत राहते ना? मग मरू देत इतर’ हा आत्मघातकी विचार आता बदलला पाहिजे. या निर्वासितांच्या भारामुळे आमच्या अनेक कल्याणकारी योजनांना नुसता फटकाच बसला नाही तर आतापर्यंत हा देश दोन युद्धांच्या गर्तेत ओढला गेला व जीवितहानीबरोबरच करोडो रुपयांच्या नुकसानीचा धनी होऊन बसला आहे. आमच्या देशाच्या एक पंचमांश खर्चाचा भार हा केवळ निर्वासितांच्या वर खर्च होतो आहे, ती काँग्रेस सरकारच्या भोंगळ राजकारणाची देशाला कर्जाच्या गर्तेत ढकलणारी देणगी आहे. या देशाच्या आर्थिक सुधारणांमध्ये अडसर झालेल्या त्या निर्वासितांची आकडेवारी फार बोलकी आहे. ती नजरेखालून घातली तर ती समस्या दिवसेंदिवस किती उग्र रूप धारण करत आहे ते लक्षात येईल. निर्वासितांचा लोंढा अव्याहतपणे वहातच चालला आहे आणि आज ही संख्या करोडोंच्या घरात गेली आहे हे एक कटू सत्य आहे. सरकारने हे लोंढे थोपवण्याकरता काही ठोस योजनाच आखली नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे. राजकीय दिवाळखोरी आहे. ‘If I had not been a fanatic, there never would have been Pakistan’ हे उद्गार आहेत कायदे-आझम महम्मद अली जीनांचे. बाह्य जगाशी त्यांच्या वर्चस्वाविरुद्ध हिंदुस्थान-पाकिस्तान यांनी एकत्र राहून लढा द्यावा. ही सुप्त इच्छा बाळगणारा व पाकिस्तानमधील सत्तालोलूप भाऊबंदकी केवळ इस्लामी एकतेची हाक देऊन थोपवणाऱ्या या शोकनायकाच्या जीवनाच्या संध्याछायेतले हे उद्गार आहेत, हताश होऊन काढलेले! देशाची फाळणी झाल्यावर सामान्यतः दोन धार्मिक जमातींचे स्थलांतर ही फार जिकिरीची समस्या होती. लोकसंख्येच्या धार्मिक खानेसुमारीनुसार संपूर्ण अदलबदल ही आग्रही भूमिका होती वीर सावरकरांची, तर स्वप्नाळू समाजवाद व अतिरेकी शांततावाद जोपासणाऱ्या नेतृत्वाला वाटत होते, हिंदुस्थान हा निधर्मीच राहावा त्यामुळे यातून गुंतागुंत निर्माण होऊन एका रक्तरंजित सामाजिक समस्येला नवनिर्मित हिंदुस्थानाला तोंड द्यावे लागले. आक्रमक धर्मांध टोळय़ांच्या भयामुळे नवीन पाकिस्तानातून जिवाच्या आकांताने तेथील अल्पसंख्य निर्वासित म्हणून हिंदुस्थानात दाखल होऊ लागले. याचा आर्थिक फटका मोठय़ा प्रमाणावर विकसनशील हिंदुस्थानवर पडून लोकसंख्येत भरमसाट आकस्मिक वाढ झाल्याने रोजगार, अन्न, वस्त्र्ा, निवारा याचे निराकरण व या भरीत भर पडलेल्या निर्वासितांचे पुनर्वसन हा हिंदुस्थानच्या आर्थिक व्यवस्थेवर एक जबरदस्त घाव होता. साम्यवादी क्रांतीनंतर १० लाख रशियन युरोप, चीन, मंगोलिया व मंचुरियात विखुरले. हाँगकाँगमध्ये आज अनेक चिनी निर्वासित आहेत. त्याच्या जोरावर चीनने हाँगकाँग ब्रिटनकडून हिसकावून घेतला हे कटू सत्य असून चीन इतरेजनांना हुसकावून लावत आणखी एक चीन पैदा करत आहे. फाळणीच्या वेळी ५० लाख हिंदू व शीख हिंदुस्थानात निर्वासित म्हणून आले व तितकेच मुसलमान पाकिस्तानात गेले. परंतु त्यातले निराश होऊन निम्मे परत हिंदुस्थानच्या आश्रयास आले. अमेरिका, इंग्लंड यासारख्या महासत्तेला हिंदुस्थान जर बलवान झाला तर आपली इभ्रत कमी होईल या भयगंडाने पछाडले होते. हे धूर्त, कावेबाज पाकिस्तानी लष्करशहांनी ओळखले व शीतयुद्धाचे (Cold War) प्रभावी साधन मानून निर्वासितांचा लोंढा हिंदुस्थानवर कायम लादून ठेवला. फाळणीनंतरची ही निर्वासितांची अदलाबदल एकतर्फीच राहिली. फाळणीनंतर सर्व निर्वासितांनी आपापल्या मायदेशी परत जावे, असे आवाहन पंडित जवाहरलाल नेहरू व लियाकत अली या उभय पंतप्रधानांनी केले, परंतु त्याचा परिणाम उलटा असा झाला की, सीमा मोकळय़ा होत्या म्हणून मुस्लिमच दहा लाखांच्या संख्येने हिंदुस्थानात माघारी परत फिरले. इकडचा एकही तिकडे गेला नाही. ही काँग्रेस राजनीतीची शोकांतिका आहे. आता तर त्यात श्रीलंका, म्यानमार, बांगलादेशामधून येणाऱ्या निर्वासितांची रोज भर पडत आहे. तिबेटला चीन गिळंकृत करील या भावनेने भेदरलेले तिबेट या सर्वांनी आमच्या फाजील, सोशीक उदारमतवादाच्या व स्वार्थी, कपटी राजकारणात हरलेल्या सहिष्णुतेचा फायदा उचलून आमची आर्थिक उन्नती तर खिळखिळी करून टाकली आहे आणि त्यामुळेच रुपयाचे अवमूल्यन होऊन मागणीनुसार पुरवठा नसल्याने महागाई आकाशाला भिडून स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या आर्थिक प्रगतीला खीळ बसत चालली आहे. ही सर्व काँग्रेसी राजकारणाची सत्य पण कटू फळे जनतेला भोगावी लागत आहेत. यावर पर्याय म्हणजे हिंदुस्थानी सीमा सीलबंद करून येणाऱ्या निर्वासितांवर प्रतिबंध लादणे. तसेच स्थलांतरित निर्वासितांची कडक व शिस्तबद्ध मोजदाद करून त्यांना त्यांच्या देशात परत जाण्यास भाग पाडणे, कारण निर्वासितांचा हा एकतर्फी प्रवाह हिंदुस्थानला कदापिही परवडणारा नाही. लिबीया, सीरिया, चेचेन्या यांच्या निर्वासितांचा लोंढा युरोपवर धडकू लागताच तथाकथित महासत्तांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. पण हिंदुस्थान या विषारी समस्येला स्वातंत्र्यापासून तोंड देत आहे. (लेखक निवृत्त लष्करी अधिकारी आहेत.)

Tuesday, 12 September 2017

चला, जबाबदार नागरिक बनू या!वंदे मातरम् म्हणायचं कुणी? भारतमातेचे गुणगान करायचे कुणी? पान खाऊन रस्त्यावर थुंकायचं अन् भारतमाता की जय म्हणायचं! वर पुन्हा, आपला देश कसा घाणेरडा आहे, बेशिस्त आहे, असं म्हणत नाकं मुरडायची. मग अर्थ काय उरतो देशभक्तीच्या बाता हाणण्यात?


September 13, 2017015 Share on Facebook Tweet on Twitter अग्रलेख खरंच, वंदे मातरम् म्हणायचं कुणी? भारतमातेचे गुणगान करायचे कुणी? पान खाऊन रस्त्यावर थुंकायचं अन् भारतमाता की जय म्हणायचं! वर पुन्हा, आपला देश कसा घाणेरडा आहे, बेशिस्त आहे, असं म्हणत नाकं मुरडायची. मग अर्थ काय उरतो देशभक्तीच्या बाता हाणण्यात? या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला विदेशाचं आकर्षण आहे. तिथली स्वच्छता, तिथला झगमगाट, तिथली श्रीमंती, ती शिस्त, त्यांनी साधलेली तंत्रज्ञानातली ती नेत्रदीपक प्रगती… या सार्‍याचेच अप्रूप असते इथे सर्वांना. तिथल्या कठोर नियमांचं आणि त्याच्या काटेकोर पालनाचंही मग कौतुक थांबता थांबत नाही. फक्त सुई आपल्या देशावर येऊन थांबली की मात्र तंत्र बिघडते. मग तो कायद्याचा दंडकही नको असतो नि स्वच्छतेचा आग्रहही. भ्रष्टाचारमुक्त राजकारणाची, पारदर्शी कारभाराची तर्‍हा, त्यांची त्यांच्या देशात. त्याचं तोंड भरून कौतुक करायला ना नाहीच कुणाची. पण, आपल्या देशात मात्र ‘‘चलता हैं सब कुछ,’’ असं म्हणत आपल्या बेछूट वर्तनाचं निलाजरेपणाने समर्थन करत राहायचं अन् तुलना मात्र त्यांच्याशी करायची. अपेक्षा मात्र स्वच्छ, चारित्र्यवान, महान, कर्तबगार, भ्रष्टाचारमुक्त देशाची करायची… चालेल असं? कसं चालेल, सांगा! भौगोलिक नकाशातल्या जमिनीच्या तुकड्यापलीकडेही अस्तित्व असते कुठल्याही देशाचे. तिथली माणसं, त्यांनी जपलेल्या संस्कृतीच्या माध्यमातून जमिनीच्या त्या तुकड्याला खर्‍या अर्थाने ओळख देत असतात. त्यामुळे आपल्या देशाची वैश्‍विक प्रतिमा कशी असावी, जगात तो नेमका कशासाठी ओळखला जावा, हे अवलंबून तर शेवटी तिथल्या माणसांवरच आहे. डॉक्टर बनलेली ज्या देशाची तरुणाई अमेरिकेच्या आरोग्य विभागाचा इतका मोठा डोलारा लीलया हाताळते, जिथली जिनियस माणसं ‘नासा’ला कायम हवी असतात, त्या भारताची ओळख जर ‘भिकार्‍यांचा देश’ एवढीच मर्यादित राहिली असेल, तर त्यामागील कारणांचा शोध घेत त्याच्या निवारणाची जबाबदारी आपणच स्वीकारायला हवी ना? तरच बदलेल ना जगाच्या नजरेतली आपली प्रतिमा! अन्यथा, आपण आपल्याचपुरता केलेला उच्चरवातला तो जयघोषाचा स्वरही मातीमोल ठरतो. खरं तर इथे सर्वात जास्त प्रॉब्लेम शिकल्यासवरलेल्यांचाच आहे… ज्यांनी चार भिंतींच्या आत, पुस्तकांची चार पानंही कधी पलटवली नाहीत, ती तमाम माणसं शिस्तीत वागतात. गरज असेल तिथे रांगेत उभी राहतात. आपला क्रम येईपर्यंत धीरानं थांबतात. अरे, इथे तर मुकी जनावरंदेखील रस्त्याच्या बाजूनं अगदी शिस्तीत चाललेली असतात अन् चांगली शिकलेली, सुटाबुटातली माणसं मात्र विमानतळावरही बेताल वर्तणुकीचे दुर्दैवी प्रदर्शन मांडतात. नको तिथे थुंकतात. नको ते बरळतात. चौकातले सिग्नल तोडणार्‍यांमध्ये सर्वाधिक संख्या कुणाची असते बघातरी एकदा! गावखेड्यातून आलेली अशिक्षित माणसं तर कायद्याच्या भीतीने गुमान उभी असतात पांढर्‍या रेषेच्या आत. मस्ती फक्त शहरी भागातल्या कथित सुशिक्षितांचीच चाललेली असते. ज्यांनी स्वातंत्र्याचे युद्धही बघितले नाही अन् त्या समरासाठीच्या समर्पणाची किंमतही कधी मोजली नाही, ती तरुणाई सत्तर वर्षांनंतर स्वातंत्र्याच्या उन्मादाचे प्रदर्शन मांडत रस्त्यांवरून फिरते अन् ज्यांनी या देशाला स्वातंत्र्य मिळावं म्हणून घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून सर्वस्व बहाल केलं, त्यांच्यावर मात्र, या तरुणाईला घाबरून बाजूला होण्याची वेळ येते… पंतप्रधान म्हणतात तसा खरंच अधिकार आहे या तरुणाईला वंदे मातरम् म्हणण्याचा? घरातला कचरा उकिरड्यावर आणून टाकणार्‍या, सांडपाणी नदीत सोडून सार्वजनिक आरोग्याचे खोबरे करणार्‍या, नद्यांचे नाले अन् नाल्यांचे सांडपाणी वाहून नेणार्‍या निमुळत्या प्रवाहात परिवर्तन करणार्‍या, तोंडात पानाचा तोबरा भरून पिचकार्‍यांनी सार्वजनिक भिंती रंगविणार्‍या, भरपूर वेतन घेऊनही आपल्या कर्तव्यात कसूर करणार्‍या, खाबूगिरी करून लोकांची अडवणूक करणार्‍या, बँका लुटून विदेशात पळून जाणार्‍या, आपल्या देशातली संपत्ती विदेशी बँकांत नेऊन ठेवणार्‍या, लोकांच्या जिवावर निवडून आल्यावर गब्बर झालेल्या, ग्राहकांची फसवणूक करणार्‍या, शेतकर्‍यांची पिळवणूक करणार्‍या, शौचालय नाकारणार्‍या, विकास झुगारणार्‍या, राजकारणाचे मातेरे करणार्‍या, समाजकारणाचा बाजार मांडणार्‍या… अशा कुणाला म्हणून कुणालाच वंदे मातरम् म्हणण्याचा अधिकार नाही. पंतप्रधानांच्या विधानाचा अर्थ एवढाच की, या देशात जबाबदार, कर्तबगार, जागरूक नागरिकांची फौज निर्माण व्हावी. एक नागरिक म्हणून ज्याला कुणाला स्वत:ची जबाबदारी कळत नसेल, त्यानुरूप वागता येत नसेल, ज्याला आपल्या गावाची ख्याती निर्माण करता येत नसेल, स्वत:च्या वर्तनातून आपल्या समाजाचा स्तर सुधारता येत नसेल, आपल्या कर्तबगारीतून देशासाठी काही करता येत नसेल, त्याला कुठला अधिकार उरतो, राष्ट्राभिमानाने मान उंचावण्याचा अन् आवळलेल्या मुठी आकाशात उंचावत गगनभेदी घोषणा देण्याचा? इतर देशातले लोक जे करतात त्यातले काहीच करायचे नाही अन् तरीही आपला देश त्यांच्यासारखा नाही म्हणून कायम कडाकडा बोटं मोडत राहायचे, शिव्यांची लाखोली वाहात राहायचे, यात कुठले आले शहाणपण? अशाने कसे घडेल सर्वांना अपेक्षित असलेले परिवर्तन? त्यामुळे, लोकहो! स्वत:च्याच देशाची खिल्ली उडवणे सोडा. जगासमोर आपल्या देशाची नाचक्की करण्याची सवयही मोडून काढा आता. सार्वजनिक ठिकाणी रांगेत उभे राहायला शिका. स्वच्छता पाळण्याची सवय अंगीकारा. कुठेही पचापचा थुंकण्याची सवय द्या सोडून. वाट्याला आलेले काम इमानदारीने करा. कर्तव्यात किंचितसाही कसूर करू नका. अन्याय सहनही करू नका आणि इतरांवर अन्याय करूही नका. कायद्याचे पालन करा. अगदी कठोरपणे करा. जराशी कास आधुनिक तंत्रज्ञानाचीही धरा. विज्ञानाचा आधार घ्या. विचार करायला लागा. तर्कशुद्ध बोला. आचरण बदला. कामचुकारपणा मागे टाका. मेहनतीला पर्याय नाही, हे ध्यानात घ्या. समर्पित भावनेने काम करा… मग बघा या देशाचे चित्र कसे भरभर बदलते. या सकारात्मक बदलातून जो समाज, जो देश साकारेल, तो बघितल्यावर उर्वरित जगाच्या तुलनेत आपण भिकारडे असल्याची खंत कुणाच्याही मनात असणार नाही. मग, मी भारताचा नागरिक असल्याचे सांगताना लाज वाटण्याचे कारण असणार नाही. जगातल्या सर्वात वाईट देशात आपण जन्माला आलो असल्याची जी खंत आज कित्येकांच्या मनात असते, तशी खंत उराशी बाळगण्याचेही मग कारण उरणार नाही. पंतप्रधान म्हणतात तशी सुरुवात मात्र कुठूनतरी करावी लागेल. त्यांनी म्हटलंय् तसं सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणं बंद करण्यापासूनही ती होऊ शकेल. उच्च स्वरात वंदे मातरम् म्हणणं सोपं आहे. ते म्हणण्यासाठी लायक बनणं मात्र तेवढंच कठीण! थोडासा त्याग, सवयीतला थोडासा बदल, वाईटाला जराशा कठोरतेने तिलांजली, चांगल्याचा सहर्ष स्वीकार… एवढे घडू शकले, तरी पंतप्रधानांच्या कल्पनेतला एक जबाबदार, वंदे मातरम् म्हणण्याचा अधिकार असलेला एक जबाबदार नागरिक साकारू शकेल. हो ना?

How The Election Commission Can Pull India Out Of Caste-Based Elections (Swarajya Magazine Sep 17)-Major General Mrinal Suman-


https://swarajyamag.com/magazine/how-the-election-commission-can-pull-india-out-of-caste-based-elections Undoubtedly, the politicians are the fountainhead of all fissiparous tendencies. They flourish by keeping the electorate embroiled in internal dissentions based on region, religion, caste and language considerations. Election time is parochialism time in India. Overriding importance is assigned to the caste, creed, communal and regional factors. Most obnoxiously, caste-politics are played out unabashedly under the disingenuous taxonomy of ‘social engineering’. GettyImages-621214532 All newspapers carry articles highlighting caste-wise configuration of every constituency to make their predictions. Here is a reprehensibly appalling news item that appeared in a leading daily during Bihar elections. It is symptomatic of the rot that afflicts the media, “In Arrah and Vaishali districts, saffron candidates seem to be drawning support from EBCs and Dalits. This can help them build upon the solid backing they are getting from upper caste Vaishyas, Paswans and Musahars.” The role played by the electronic media is far worse. Focus of every panel discussion is on the caste percentages and likely equations. It is sickening to hear anchors and panellists making divisive statements like – “All Yadavs will vote for Party A”; “Muslims will not vote for Party B”; “All Dalits are with Party C”; “”Kurmis will vote for Party D”; “Brahmins will remain loyal to Party E”; “Mahadalits are with Party F”; “Banias continue to support Party G”; and so on. Pray who will vote as an Indian? Opinion polls and surveys are also carried out on similar lines. The questions are loaded with parochialism – “Will the Muslims vote got divided” or “Are mahadalits angry with Party X” or “Are Yadavs still with Party Y”? Thereafter, the findings are collated caste-wise, translated into vote-shares and analysed at length, thereby inciting partisan emotions. Reprehensible indeed! For most TV channels, hosting of panel discussion during the prime-time is the most cost-effective option. They call a few aggressive spokespersons and initiate a free-for-all slanging match by throwing in an emotive issue. What can arouse passions more viciously than caste/religion/language? Every party plays the caste card shamelessly and yet has the temerity to paint others as communal. In a mature democracy, basis of electoral surveys should be economic progress, national security, developmental matters, employment opportunities, educational facilities, health services and such other concerns. Sadly, all issues that impact the well-being of the nation are ignored; only caste and communal loyalties matter. If after 70 years of Independence we are sinking deeper into the morass of parochialism, elections are the root cause of the malady. Media acts a catalyst to spread the virus. Resultantly, the whole environment gets so vitiated that caste equations rule supreme with five highly devastating effects on the body-politic and unity of the country. One, instead of making the voters rise above narrow parochial mindsets, they are repeatedly reminded of their caste and exhorted to stay faithful to it. Two, the electorate is brainwashed not to seek accountability from their caste leaders. Three, assured of continuous support of their caste-based vote-banks, most politicians have converted their parties into family enterprises. Four, stranglehold of caste-politics is so all-pervading that even the parties that want to break free are forced to look for winning candidates as per the caste mathematics of each constituency. Finally and most unfortunately, merit, competence and honesty of the candidates have ceased to be any consideration. Only the caste matters. Resultantly, the country is saddled with leaders of questionable character and quality. The Current Dispensation The Election Commission of India has been tasked under Art 324 of the Constitution to ensure free and fair elections. It has been vested with the responsibility for the ‘superintendence, direction and control of elections’. The Commission has done India proud by introducing many radical reforms to discharge its duties impartially. Since 1971, a Model Code of Conduct is issued for all elections. The code has been immensely successful in exerting moral pressure on all participants. Whereas the Representation of the People Act, 1950 deals with the preparation and revision of electoral rolls, the Representation of the People Act, 1951 deals with all aspects of conduct of elections and post election disputes. Various corrupt practices for which a candidate can invite disqualification have been enumerated in Section 123 of the 1951 Act. According to Section 123(3) “appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion, race, caste, community or language” is deemed to be corrupt practice. Additionally, “the promotion of, or attempt to promote, feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion, race, caste, community, or language”, has been made a corrupt practice by Section 123(3A). Although the above provisions appear to be highly potent, they suffer from three major lacuna that impair their effectiveness considerably. First, they become applicable only when the election process is on, thereby allowing devious candidates to spew venom to consolidate their parochial constituencies prior to the imposition of the moral code. Secondly, no preventive or punitive action can be taken by the Commission during the currency of the election process. Deviant candidates can be questioned only through election petitions after the declaration of results and by then the damage would have already been done. Thirdly and most surprisingly, there is no provision to challenge the corrupt practices of the candidates who lose the elections. They go scot free. However, under Chapter III (Electoral Offences), Section 125 categorically states electoral offences include – “Any person who in connection with an election under this Act promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, caste, community or language, feelings of enmity or hatred, between different classes of the citizens of India shall be punishable, with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.” It is indeed a dissuasive provision but the legal process is far too long-drawn to be effective. As regards the conduct of the political parties, Section 29A of 1951 Act empowers the Commission to register associations and bodies as political parties. However, there is no constitutional or statutory provision that gives power to the Commission to de-register political parties on the grounds of violation of any provisions of constitution or any undertaking given to the Commission. Thus many unscrupulous political parties get away with their parochial agenda. Election Commission cannot Evade Responsibility Both the Representation of the People Act 1950 and 1951 under Section 28 and 169 respectively empower the Central Government to make rules after consultations with the Election Commission. However, the Central Government is not bound to accept such views or recommendations of the Commission. On many occasions, rules framed or amended have not been in line with the recommendations of the Election Commission. The above constraint notwithstanding, the Supreme Court of India has given far-reaching powers to the Election Commission by ruling that where the enacted laws are silent or make insufficient provision to deal with a given situation in the conduct of elections, the Election Commission has the residuary powers under the Constitution to act in an appropriate manner. From the above, it is amply clear that the Election Commission has enough powers to rid Indian elections of the divisive vote-bank politics. Presently, the Model Code confines itself to four aspects only – (a) prohibiting announcement of new projects or programme or concessions or financial grants in any form or promises thereof which have the effect of influencing the voters in favour of the party in power; (b) total ban on the transfer of all officials connected with the conduct of the election; (c) ban on the misuse of official machinery for elections; and (d) ‘Dos and Don’ts’ for the guidance of the candidates and the political parties. As can be seen, there are no guidelines for the print and electronic media. They are at liberty to spread the virus of hatred based on religion/race/caste/community/language amongst the voting public. Paid news is shamelessly camouflaged as genuine surveys to sway the voters in favour of the unprincipled candidates and parties, thereby vitiating the whole environment. Therefore, the Commission should enlarge the scope of the Model Code by including the following ‘Dos and Don’ts’ for the media after the issuance of notification for elections:- a) There should be a total ban on public surveys and opinion polls based on religion/caste composition of the electorate of an area. b) No article should be allowed to appear in the print media spelling out proportions of different castes in a constituency and predicting their voting preferences. c) No TV channel should be allowed to dissect ‘social engineering’ of every constituency to forecast results. In other words, there should be a blanket ban on public discussion of caste-based politics. Under Para 16 A of the Election Symbol (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Commission has assumed power to take away the symbol of a political party in the event of violation of Mode Code, thereby making the party almost dysfunctional. The Election Commission must exercise this power more resolutely. The Way Forward The current brand of vote-bank politics precludes letting the countrymen stay united and vote without prejudice. Unfortunately, Indian politicians cannot be expected to change as they believe in the ends and not the means employed. If India has to survive and prosper as a cohesive nation, the elections must be made issue and performance based, totally free of the caste card. For that, the erring politicians must be made to understand that any misdemeanour will result in their debarment from standing in elections, thereby sealing their political careers. In December 2016, a comprehensive paper was prepared by the Election Commission on ‘Proposed Electoral Reforms’. The paper has been put in public domain to keep the people informed. The government must respond to the suggestions of the Election Commission at the earliest. To start with, powers to make rules should be transferred to the Election Commission, albeit in consultations with the central government. The Commission should also be empowered to suspend/cancel the registration of a political party for misusing religion/caste for electoral gains. Similarly, candidates who repeatedly invoke parochial sentiments to gather votes should be debarred from election. No political party should be registered unless it allows citizens irrespective of any distinctions of caste, community or the like. It should swear allegiance to the provisions of the Constitution and to the sovereignty and integrity of the nation. It should also submit a declaration not to resort to casteism and communalism for political mobilisation, but to adhere to the principles of secularism in the achievement of their objectives. The Election Commission is the only agency that has the potential and the power to pull India out of the quagmire of caste-based elections. It is a challenge that it must undertake with due urgency. It cannot waver, as delay will prove perilous for the unity of the country. For that, it is essential that the central government extends full support to the Commission.*****

Monday, 11 September 2017

The Return Was Most Difficult, Recalls Major Who Led Surgical Strikes: Book


The Army Major speaks about the stunning mission in a new book being brought out on the first anniversary of the surgical strikes in Pakistan-occupied Kashmir (PoK). Press Trust of India | Updated: Sep 10, 2017 15:17 IST The Army Major who led the surgical strikes in PoK speaks about his team's stunning mission New Delhi: The surgical strikes across the Line of Control or LoC were precise and conducted at frenetic pace but the Major, who led the daredevil mission, says that the return was the most difficult part and bullets fired by the enemy soldiers were so close that they were whistling past the ears. The Army Major speaks about the stunning mission in a new book being brought out on the first anniversary of the surgical strikes in Pakistan-occupied Kashmir (PoK). The officer is referred to as Major Mike Tango in the book, titled "India's Most Fearless: True Stories of Modern Military Heroes". The Army had decided to use soldiers from the units that had suffered losses in the Uri attack for the elaborate revenge mission. A Ghatak platoon was formed and soldiers from the two units that had lost men were roped in to man border posts and provide crucial terrain intelligence and support to the mission that lay ahead. "Tactically, this was a smart move - few knew the lay of the frontier land better than they did. But there was another astute reason....Involving them in the mission would at least begin to lay the ghosts of Uri to rest," the book states. About the details of the planning, it states, "The target list was scrutinised along a top-secret chain of command that numbered barely a handful of people, with 'need to know' rules applicable throughout." "The options were vetted by designated officers from the Intelligence Bureau and the Research and Analysis Wing, before a final recommended brief was presented to the government." Major Tango was entrusted with the job of leading the operation to carry out the strikes. "As team Leader, Maj. Tango had chosen every man himself, including the officers and men who would play a supporting role. He was also acutely aware of the fact that the lives of 19 men were, quite literally, in his hands," the book says. Though Major Tango chose the best men for the job, one thing was bothering him - the de-induction or the return. "That's where I knew I could lose guys," the book quotes him as recalling. "Even the actual attack was not something that flustered the commandos. It was the return, an uphill trek to the Line of Control that was the truly the daunting part." "Their backs would be facing a blaze of fire from Pakistan Army posts, belatedly roused from their slumber. And the dominant position held by the posts would make the escaping warriors easy targets to spot and kill," the book reveals. A total of four terror launch pads operated by Pakistan's Inter-Services Intelligence (ISI) and protected by the Pakistan Army were selected. "Through a series of masked communications over mobile, Major Tango's men contacted four 'assets' - two local villagers in PoK and two Pakistani nationals operating in the area - both moles in the dreaded Jaish-e-Mohammed terror group, men who had been turned by Indian agencies a few years before." "All the four assets separately confirmed the target information that was placed before them. In terms of intelligence, there was nothing further for the team to do on this side of the LoC," the book states. The book, written by Shiv Aroor and Rahul Singh and published by Penguin India, tells 14 true stories of extraordinary courage and fearlessness, providing a glimpse into the kind of heroism India's soldiers display in unthinkably hostile conditions and under grave provocation. The mission was brief - the soldiers were expected to reach their targets, study the latest intelligence they could possibly access with their satellite devices and then proceed to wipe out every man they saw there, the book says. The weapons and equipment were then finalised. "Maj. Tango would be armed with his M4A1 5.56-mm carbine, the rest of the assault team with a mix of M4A1s and standard-issue Israeli Tavor TAR-21 assault rifles, Instalaza C90 disposable grenade launchers and Galil sniper rifles. Batteries on night-vision equipment were checked and other devices were charged too," the book states. Two of the terror launch pads identified as targets for Maj. Tango's team were well inside PoK and roughly 500 metres away from each other, it says. "Each launch pad is really a transit staging area for terrorist infiltrators before they are sent across the LoC. Both launch pads were close to Pakistan Army posts for logistical and administrative purposes. ISI handlers would often visit these launch pads before infiltration attempts," the book reveals. "From the moment the firefight began until the last bullet was fired, it had been just over an hour. The frenetic pace of the assault meant the teams, now united after the split attack on two launch pads, would prepare to leave with only a very rough estimate of the number of terrorists they had managed to kill: 20. The figure would be corroborated days later by India's external intelligence." "A total of 38-40 terrorists and two Pakistan Army personnel were killed at the four targets. The three separate teams had simultaneously struck 4 launch pads across the LoC. Their entry into PoK had been coordinated and precisely timed," it says. As for the return, the major decided to take not the route used to enter PoK but a different path that was longer and more circuitous, but comparatively safe. But while the Indian soldiers were returning, the Pakistan Army posts opened fire with everything they had - enraged by the cross-border strikes. "At one point, the bullets were so close, they were whistling past our ears. There's a familiar put-put sound when rounds fly very close to your head," Major Tango recalls. "If I were a foot taller, I would have been hit many times over." During the circuitous escape, the men were frequently flat on the ground as trees in their path were shredded to bits by hails of ammunition, the book says. "A particularly vulnerable 60-metre patch in the de-induction route gave the commandos their closest call. Still flat on their bellies, but with no natural feature hiding them, they needed to slither the full distance without being hit. Crossing in pairs as ammunition hit the ground inches from them, Major Tango's team made it to the LoC before the sun was up, finally crossing it at 0430 hours."

दगड गेले, ग्रेनेड आले!----बबन वाळके

वेध अतिरेक्यांना आणि लष्करावर दगडफेक करणार्‍यांना, आर्थिक रसद पोचविणार्‍या देशद्रोह्यांच्या मुसक्या बांधण्यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) सध्या धडक मोहीम हाती घेतल्यामुळे, जम्मू-काश्मीरमधील विघटनवादी नेते चवताळले आहेत. आता त्यांनी नवाच मार्ग अवलंबला आहे. सय्यद अली शाह गिलानी, मिरवैझ उमर फारुख, मोहम्मद यासीन मलिक यांनी परवा श्रीनगरमध्ये पत्रपरिषद घेऊन, आता आम्ही ९ तारखेला दिल्लीला जाणार असून, एनआयएच्या मुख्यालयात जाऊन आम्हाला अटक करा, असे सांगणार आहोत, असे जाहीर केले. आम्ही विमानाची तिकिटेही काढली आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. पण, या तिघांना दिल्लीला जाऊ द्यायचे की नाही, हे एनआयए ठरविणार आहे. हे जाहीर करण्याच्या अवघ्या काही तासातच श्रीनगरच्या जहांगीर चौकात दगडफेक करणार्‍यांनी लष्कर व पोलिसांवर ग्रेनेड फेकले. त्यात एक दुकानदार ठार झाला व १५ लोक जखमी झाले. ग्रेनेड फेकणाराही जखमी झाल्याचे पोलिस अधीक्षकांनी म्हटले आहे. याचा अर्थ, आता दगड जाऊन ग्रेनेड आले आहेत! बुधवारी शोपियां पोलिस ठाण्यावरही ग्रेनेड फेकण्यात आला होता. पण, त्याचा स्फोट झाला नाही. काही दिवसांपूर्वी आमच्या लष्करप्रमुखांनी म्हटले होते की, तुम्ही दगड फेकण्याऐवजी गोळ्या चालवाव्या. मग आम्हालाही योग्य उपाय योजता येतील. सध्या ज्या ग्रेनेड फेकण्याच्या घटना दिसत आहेत, ते पाहता वार्‍याची दिशा लक्षात येते. त्यामुळे आता लष्कर आणि पोलिसांना अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे. आम्ही दिल्लीला जातो, असे फुटीरवाद्यांनी म्हणणे आणि लगेच ही ग्रेनेडफेक होणे याचा संबंध आहे. एनआयएला रोखण्यासाठी युवकांच्या हातात आता दगडांऐवजी ग्रेनेड देण्याचा नवा उपाय फुटीरवाद्यांनी अवलंबलेला आहे. पण, एनआयए सतर्क आहे. नुकत्याच दिल्ली व श्रीनगरमध्ये ११ ठिकाणी धाडी घातल्या गेल्या आणि नऊ आरोपींना अटकही करण्यात आली. हे धाडसत्र सध्या सुरूच आहे. एनआयएच्या सुरक्षेसाठी प्रामुख्याने श्रीनगरमध्ये मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. आरोपींपैकी काही जण पाकिस्तानातून भारतात मालाची ने-आण करणारे वाहतूकदार आहेत. यापैकी एक रझ्झाक चौधरी याच्या घरी धाड घातली असता, तीन बंदुका सापडल्या. या सर्वांचे परवाने चौधरी यांनी दाखविल्यावर त्या जप्त करण्यात आल्या नाहीत. हा चौधरी फुटीरवादी नेता शब्बीर शाह याचा जिगरी दोस्त आहे. या धाडीत एक कोटीपेक्षा अधिक नोटा, काही हार्डडिस्क, संपत्ती खरेदी आणि आर्थिक व्यवहाराच्या नोंदी जप्त करण्यात आल्या. आतापर्यंत अतिरेक्यांना पैसे पुरविणार्‍या शब्बीर शाहसह नऊ लोकांना अटक झाली आहे. हे सर्व जण सध्या तुरुंगात आहेत. गृहमंत्रालयाने एनआयएला कारवाई करण्याची पूर्णपणे मोकळीक दिली आहे. त्यामुळेच एनआयएने ही धडक कारवाई हाती घेतली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या दगडफेक प्रकरणांमुळे लष्कर आणि पोलिसांची मोठी संख्या यात गुंतवावी लागली आहे. त्यामुळे आर्थिक रसद पोचविणार्‍यांचा एकदाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठीच या लोकांच्या मुसक्या आवळण्याचे काम सुरू झाले आहे. अतिरेक्यांना पैसा पुरविणार्‍या लोकांचा आधी शोध घेण्यात आला आणि नंतर कारवाई सुरू करण्यात आली. यात दिल्लीतीलही काही लोक सहभागी असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. आता येत्या ९ तारखेला अन्य तीन फुटीरवादी नेते दिल्लीत जातात की, त्यांना श्रीनगरमध्येच अटक केली जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

Sunday, 10 September 2017

बेजबाबदार नागरिक- तुषार ओव्हाळ


भारतीय घटनेने प्रत्येक भारतीयाला जसे अधिकार दिले आहेत, तशीच काही कर्तव्येसुद्धा दिली आहेत. बर्यावच वेळेला या कर्तव्यांकडे नागरिक दुर्लक्ष करतात. सार्वजनिक मालमत्ता ही आपली आहे, तिची जपणूक करणे ही सुद्धा आपलीच जबाबदारी आहे, याचा नागरिकांना सपशेल विसर पडतो. परिसर स्वच्छ ठेवणे हीदेखील आपली जबाबदारी आहे, पण त्या जबाबदारीला केराची टोपली दाखवून आपल्याकडील कचरा सर्रास रस्त्यावर, स्टेशनवर आपण टाकतो. पान खाऊन चहूकडे थुंकणे तर काहींचा जणू छंदच... कानीकपाळी ओरडून, दंड आकारुनसुद्धा हे तंबाखूबहादर काही ऐकत नाहीत. रोटरी क्लबच्या सदस्यांनी मुंबईतील काही रेल्वे स्थानकांवर सुंदर चित्रे रंगवली, जेणेकरून स्थानकांची स्वच्छता अबाधित राहील. पण बर्या च बेजबाबदार थुंकीवीरांनी त्या आकर्षक चित्रांवरही तोंडच्या पिचकार्यां नी लाल घाव केले. आपण इतके बेजबाबदार आहोत की काही झाले की लगेच या सगळ्यांसाठी राजकीय नेतेच जबाबदार आहेत, असे म्हणून त्यातून अंग काढण्याचा निष्फळ प्रयत्न करतो. पण असे केल्यामुळे आपली जबाबदारी खरोखरी संपते का? तर, अजिबात नाही. त्यामुळे राजकारण्यांना प्रश्न विचारण्यापूर्वी प्रत्येक नागरिकाने आत्मपरीक्षण करण्याची आज खरी गरज आहे. नाले, गटार हे सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी असतात, कचरा टाकण्यासाठी नाही, पण तरीही नाल्यांना डम्पिंग ग्राऊंडचे रुप आलेले दिसते. हीच सवय आता मुंबईकरांच्या मुळावर उठली आहे. मुंबई महापालिका आयुक्त मेहता म्हणाले की, बुधवारी दुपारपर्यंत ७ हजार मेट्रिक टन कचरा नाल्यातून काढण्यात आला. या कचर्यायचा निचरा न झाल्याने मुंबईत पाणी साचले. ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगळा टाकावा, अशा सूचना वारंवार पालिकेकडून दिल्या जातात. तरीही हा नियमलोकांनी अक्षरश: पायदळी तुडवला. वाहतुकीचे नियमजितके आपल्याकडे मोडले जात असतील, तितके क्वचितच इतरत्र मोडले जात असतील. अस्ताव्यस्त पार्किंग करणे, ओव्हरटेक करणे या गोष्टी अगदी छातीटोकपणे आपल्याकडे केल्या जातात. नियममोडण्यात सुशिक्षित-अशिक्षित दोघेही आघाडीवर, हेच आपले दुर्दैव. शिकून माणूस सुशिक्षित होतो, पण सुसंस्कृत होत नाही, हीच आपली शोकांतिका. त्यामुळे नियमपाळण्यासाठी गरज कडक कायद्याची नाही, तर गरज आहे सद्सद्विवेकबुद्धीची, गरज आहे, पालकांनी नियमपाळण्याची आणि मुलांवर उत्तमनागरी संस्कार करण्याची. वक्तव्यांचा अन्वयार्थ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील काही स्वंयघोषित पत्रकार सर्वज्ञानी असल्याच्या थाटात वावरत असतात. पण ’सगळ्यात आधी आम्ही’च्या नादात बातम्यांची सत्यता न पडताळता त्या ‘ब्रेक’ करण्याला सर्वस्वी प्राधान्य दिले जाते. आता हेच बघा. माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलामअत्यवस्थ होते, तेव्हा एका मराठी वृत्तवाहिनीने चक्क त्यांच्या निधनाचे वृत्त झळकावले आणि नंतर त्यांच्यावर दिलगिरी व्यक्त करण्याची वेळ आली. याच वृत्तवाहिनीच्या एका सूत्रसंचालकाने कहर केला. मंगळावर पाणी सापडल्याची बातमी आल्यावर एका तज्ज्ञाकडून माहिती घेताना विचारले की, सापडलेल्या पाण्याचा फायदा मराठवाड्यातील दुष्काळासाठी होईल का? हे सगळे कमी की काय, म्हणून काही लोकांकडून जी वक्तव्ये केली जातात, त्याचा उगाच सोयीस्कर अर्थ लावून खळबळ माजवली जाते. मागे नितीन गडकरी एकदा म्हणाले होते की, ’’विवेकानंद आणि दाऊद इब्राहिमयांचा ‘आयक्यू’सारखा होता, पण एकाने समाजासाठी चांगले कामकेले आणि दुसर्या,ने वाईट.’’ तर माध्यमांनी त्यांचे हे पहिलेच वाक्य चघळून एकच खळबळ माजवली आणि वादग्रस्त वाक्य म्हणून लेबलसुद्धा लावलं. असाच प्रकार आमीर खानबाबत. एका खासगी कार्यक्रमात आमीर खान म्हणाला की,’’माझी बायको म्हणाली की देश सोडून जाऊया का?’’ ही ‘ब्रेकिंग न्यूज’ इतके दिवस चालविली गेली की ’आमीरला देश असहिष्णू वाटतोय, आमीर देश सोडणार,’ अशा वावड्यासुद्धा उठवल्या गेल्या. सोशल मीडियावर आमीरला लक्ष्य केलं गेलं. शेवटी त्याला सांगावं लागलं की, ’’मी असे काही म्हणालो नाही, मी या देशात जन्मलो याच देशात मरणार.’’ आता योगी आदित्यनाथसुद्धा म्हणाले एक आणि त्याचा दुसराच अर्थ माध्यमांकडून लावला गेला. नुकतेच योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, ’’हल्ली नागरिक बेजबाबदार होत चालले आहेत आणि सर्व गोष्टी सरकारवर ढकलत आहेत. काही दिवसांनी मुलं दोन वर्षांची झाल्यावरसुद्धा ही जबाबदारी ते सरकारवर ढकलतील.’’ एकूणच नागरिकांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव करण्यासाठी त्यांनी उपहासात्मक टिप्पणी केली. पण योगी कसे बेताल, योगी कसे चुकीचे, हे सांगण्यातच माध्यमांनी धन्यता मानली. कोर्टाच्या निकालाचा अन्वयार्थ लावतानासुद्धा चूक केली गेली. बाबा रामरहिमयाला बलात्कारप्रकरणी १० वर्षांची शिक्षा झाली, असे आधी सांगितलेले गेले. मग संध्याकाळी त्यांना उपरती झाली की, प्रत्येक आरोपामागे प्रत्येकी १० वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे म्हणजेच एकूण २० वर्षांची शिक्षा त्याला मिळाली आहे. माध्यमांना लोकशाहीचा ‘चौथा स्तंभ’ म्हटले जाते. इतर तीन स्तंभ जर योग्य कामकरत नसतील, तर चौथ्या स्तंभाने आपली जबाबदारी योग्य पार पाडावी, अशी रास्त अपेक्षा लोकांनी केली तर त्यात चुकीचे काय?