चिनी आर्थिक युद्ध आणि भारताची रणनीती: आर्थिक घुसखोरीला सडेतोड उत्तर | China

चिनी आर्थिक युद्ध आणि भारताची रणनीती: आर्थिक घुसखोरीला सडेतोड उत्तर

ऑपरेशन सिंदूरमध्ये चीनने पाकिस्तानला शस्त्रे, गुप्तचर माहिती आणि तंत्रज्ञान पुरवून मोठी मदत केली, अशी माहिती भारतीय लष्कराचे लेफ्टनंट जनरल राहुल सिंग यांनी काल पत्रकार परिषदेत जाहीर केली. चीन पाकिस्तानचा वापर करून भारताच्या विरोधात छुपे युद्ध लढत आहे, कारण त्यांना स्वतःहून लढाई करायची नाही. त्यात त्यांचेही मोठे नुकसान होऊ शकते.

एवढेच नाही, तर गेल्या काही महिन्यांपासून चीनने भारताविरुद्ध चालवलेले आर्थिक युद्ध आणखी तीव्र केले आहे. यात घडलेल्या काही महत्त्वाच्या घटना खालीलप्रमाणे आहेत:

·         गेल्या दोन महिन्यांपासून चीनने भारताला खतांची निर्यात थांबवली आहे. त्यामुळे भारताला जास्त किंमत देऊन खते खरेदी करावी लागत आहेत. नेमके आता पेरणीच्या वेळी खतांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.

·         भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात बोगद्यांचे काम (टनलिंग) सुरू आहे. यासाठी लागणारी महत्त्वाची यंत्रे चीनने त्यांच्या बंदरांमध्येच अडवून ठेवली आहेत. यामुळे आपले रस्ते आणि बोगदे बांधणीचे काम खूप मागे पडत आहे.

·         याशिवाय, चीनने रेड अर्थ मिनरल्सचा पुरवठा कमी केला आहे, ज्यामुळे विविध क्षेत्रांमध्ये आपल्याला त्रास होत आहे.

·         हे कमी होतं म्हणून की काय, चीनने भारतातील तैवानच्या फॉक्सकॉन कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या ३०० चीनी कामगारांना परत बोलावले आहे. यामुळे फॉक्सकॉनची आयफोन तयार करण्याची क्षमता खूप कमी झाली आहे.

थोडक्यात सांगायचं तर, चीन विविध प्रकारे भारताचे आर्थिक नुकसान करत आहे.

चीनने भारताच्या विरोधात एक व्यापक आणि दीर्घकालीन आर्थिक युद्ध पुकारले आहे. या युद्धाचा उद्देश भारताच्या आर्थिक वृद्धीला खीळ घालणे, भारताचा जागतिक प्रभाव कमी करणे आणि भारताला आशियामध्ये चीनचा प्रभावी पर्याय म्हणून उदयास येण्यापासून रोखणे हा आहे. हे युद्ध पारंपरिक लढायांपेक्षा वेगळे असून त्यात आर्थिक  घुसखोरी, डम्पिंग, विचारसरणीचा प्रसार, व्यापारधोरणे आणि पुरवठा नियंत्रण अशा अनेक पद्धतींचा समावेश आहे. खाली चीनच्या विविध आर्थिक युद्धनीतींचे विश्लेषण आणि भारताने घ्यावयाच्या प्रत्युत्तर उपाययोजना दिल्या आहेत:

1. भारतातील उद्योगांमधून कुशल मनुष्यबळ बाहेर काढणे

चीन भारतातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांतील कुशल कामगारांना आकर्षित करून भारतातील औद्योगिक प्रगतीला बाधा आणतो. या धोरणामुळे "ब्रेन ड्रेन" होऊन उत्पादनक्षमतेवर परिणाम होतो. भारताने उपाय: तंत्रशिक्षण आणि R&D साठी प्रोत्साहन, स्टार्टअप्सना समर्थन, कामगार धारणा धोरणे मजबूत करणे.

2. चिनी आर्थिक युद्धाला उत्तर देणे

चीनच्या आर्थिक आक्रमणाला सामोरे जाण्यासाठी भारताने संरक्षणात्मक व्यापारधोरणे राबवायला हवीत. उपाय: स्वदेशी उद्योगांना सबसिडी, आयात मर्यादा, धोरणात्मक क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीवर निर्बंध.

3. भारतीय कॉर्पोरेट जगताचा मेंदू बदलणे (Mind Subversion)

चीन विचारसरणीचा प्रसार करून भारतातील धोरणनिर्माते आणि उद्योगनेते यांना प्रभावाखाली आणण्याचा प्रयत्न करतो. उपाय: कॉर्पोरेट व लोकसेवा प्रशिक्षणात राष्ट्रहित जागरूकता, चीनी प्रायोजित मंचांपासून दूर राहणे.

4. युआनचे कृत्रिम चलन निर्धारण

चीनने युआनच्या विनिमय दरात हस्तक्षेप करून व्यापारात अनुचित स्पर्धा निर्माण केली आहे. उपाय: व्यापार भागीदारांशी युआन-विरहित व्यवहार, WTO माध्यमातून तक्रारी.

5. आयातीत कमी किंमत दाखवणे (Under-Invoicing)

चीनमधून कमी किंमत दाखवून माल आयात करून कर चुकवले जातात. उपाय: सीमाशुल्क तपासणी कठोर करणे, हाय रिस्क देशांकरिता विशिष्ट नियम.

6. सीमाभागांमार्गे तस्करी व व्यापार

नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका यांच्यामार्गे अनधिकृत चिनी माल भारतात येतो. उपाय: सीमाभागांवर डिजिटल ट्रॅकिंग, सहकार्ययुक्त गुप्तचर यंत्रणा.

7. पुरवठा साखळीतील अडथळे (Supply Chain Disruption)

दुर्मिळ खनिजांवर नियंत्रण ठेवून चीन पुरवठा साखळीवर दडपण आणतो. उपाय: खनिज विविधीकरण, आफ्रिका व ऑस्ट्रेलियाशी करार, भारतात खाण विकास.

8. स्वस्त चिनी मालाची डम्पिंग

भारतातील बाजारपेठा चिनी मालाने भरून स्वदेशी उत्पादकांना मारहाण केली जाते. उपाय: अँटी-डम्पिंग कर, स्थानिक ब्रँडचे प्रचार अभियान.

9. कच्च्या मालाचे नियंत्रण

उत्पादनासाठी आवश्यक वस्तूंवर चीनचे वर्चस्व. उपाय: स्थानिक कच्चा माल उत्पादन, जागतिक कंत्राटदारी धोरणे बदलणे.

10. बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI)

BRI च्या माध्यमातून भारताला रणनीतिकदृष्ट्या वेढण्याचा प्रयत्न. उपाय: भारताचा Act East Policy मजबूत करणे, शेजारदेशांशी सहकार्य वाढवणे.

11. BHEL, CDAC यांसारख्या संस्थांचे अपमान

चिनी तंत्रज्ञान कंपन्या या संस्थांचे महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. उपाय: देशांतर्गत संस्थांना सरकारी प्रकल्पांमध्ये प्राधान्य, तंत्रज्ञान अपग्रेडसाठी निधी.

12. व्यापक धोरणात्मक उपाय

चिनी आर्थिक दबावाला उत्तर देण्यासाठी सर्वपक्षीय धोरणात्मक एकवटलेली रणनीती गरजेची. उपाय: क्वाडसारख्या गटात भाग, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना.

13. "मेक इन इंडिया" मध्ये तंत्रज्ञानाचे प्राधान्य

महत्त्वाच्या क्षेत्रात उत्पादन स्वदेशी बनवण्यावर भर. उपाय: एलईडी, सोलर पॅनल, इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये स्वावलंबन.

14. चिनी कंत्राटी कामांना थांबविणे

भारताच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असलेली कामे थांबवणे अत्यावश्यक. उपाय: चिनी कंपन्यांना सरकारी निविदांतून वगळणे.

15. पर्यावरणाच्या नावाखाली शिक्षणात हस्तक्षेप

चिनी समर्थन असलेले NGO पर्यावरणाच्या नावाखाली भारताच्या प्रगतीला विरोध करतात. उपाय: पारदर्शकतेसाठी NGO फंडिंग ऑडिट.

16. भारतीय उद्योगांना विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा वापर

स्थानीय आंदोलने प्रेरित करून औद्योगिक प्रकल्पांना विलंब. उपाय: जनजागृती, सुरक्षित औद्योगिक विकास क्षेत्र तयार करणे.

निष्कर्ष

भारताने चीनच्या आर्थिक युद्धाला सामोरे जाण्यासाठी आर्थिक, धोरणात्मक आणि मनोवैज्ञानिक पातळीवर मजबूत प्रतिसाद द्यावा लागेल. "मेक इन इंडिया", आत्मनिर्भर भारत, आणि जागतिक व्यापार संधींचा प्रभावी वापर करून भारत चीनला काटशह देऊ शकतो. यासाठी केंद्र व राज्य सरकार, उद्योगक्षेत्र, आणि समाज या सर्व घटकांनी एकत्र काम करणे गरजेचे आहे.