भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे राजनाथ सिंह यांच्या भूमिकेतून दर्शन.भारताने कडक भूमिका घेतली?

 

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) च्या व्यासपीठावर संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी न करण्याचा घेतलेला निर्णय भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील काही महत्त्वाच्या पैलूंवर प्रकाश टाकतो. विशेषतः, पहलगाम हल्ल्याचा निषेध करण्याच्या भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा न मिळाल्याने भारताने ही कठोर भूमिका घेतली. यातून भारताचे परराष्ट्र धोरण किती ठाम आणि आपल्या राष्ट्रीय हितासाठी कटिबद्ध आहे, हे दिसून येते.

भारताने इतकी कडक भूमिका का घेतली?

राजनाथ सिंह यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमागे अनेक महत्त्वाचे परराष्ट्र धोरणात्मक कारणे आहेत:

• दहशतवादाविरुद्ध शून्य-सहिष्णुता (Zero-Tolerance Against Terrorism): भारत नेहमीच दहशतवादाचा बळी ठरला आहे आणि या समस्येविरोधात भारताची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. दहशतवादाला कोणत्याही स्वरूपात किंवा कोणत्याही कारणास्तव न्याय दिला जाऊ शकत नाही, असे भारताचे ठाम मत आहे. SCO सारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचावरही जर दहशतवादाचा निषेध केला जात नसेल, तर भारतासाठी अशा निवेदनावर स्वाक्षरी करणे हे आपल्या तत्त्वांशी तडजोड करण्यासारखे आहे. पहलगाम हल्ल्याचा निषेध न करणे हे भारतासाठी अस्वीकार्य होते.
• राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि अखंडता (National Sovereignty and Integrity): पाकिस्तान काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांना 'स्वातंत्र्याचा लढा' मानतो, हे भारताच्या सार्वभौमत्वाला थेट आव्हान आहे. भारतासाठी काश्मीर हा अविभाज्य भाग आहे. अशा परिस्थितीत, दहशतवादी हल्ल्यांचा निषेध न करणारा कोणताही दस्तावेज भारताच्या राष्ट्रीय अखंडतेवर अप्रत्यक्षपणे प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. आपल्या प्रादेशिक अखंडतेशी कोणतीही तडजोड न करण्याची भारताची भूमिका यातून स्पष्ट होते.
• आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली भूमिका अधोरेखित करणे (Asserting India's Stance Globally): SCO मध्ये चीनसारखा संस्थापक देश आहे, ज्याचे पाकिस्तानशी घनिष्ठ संबंध आहेत. यामुळे SCO मंच भारतासाठी अनेकदा कठीण ठरतो. अशा परिस्थितीतही भारताने आपली दहशतवादविरोधी भूमिका ठामपणे मांडणे आवश्यक आहे. राजनाथ सिंह यांच्या या कृतीने भारताने जगाला संदेश दिला आहे की, दहशतवादाच्या मुद्द्यावर भारत कोणतीही मवाळ भूमिका घेणार नाही, मग ते आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ कोणतेही असो. यातून भारताची स्वायत्त परराष्ट्र धोरणाची क्षमता दिसून येते.
• प्रभावी मुत्सद्देगिरी आणि दबावतंत्र (Effective Diplomacy and Pressure Tactic): संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी न करणे हा एक प्रकारचा मुत्सद्देगिरीचा दबाव होता. यातून भारताने SCO मधील इतर सदस्य देशांना, विशेषतः चीन आणि पाकिस्तानला, दहशतवादाच्या मुद्द्यावर अधिक जबाबदार भूमिका घेण्यास उद्युक्त करण्याचा प्रयत्न केला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास भारत माघार घेण्यास कचरत नाही, हे देखील यातून दिसून येते.
• देशांतर्गत संदेश (Domestic Messaging): हा निर्णय देशांतर्गत जनतेसाठी देखील महत्त्वाचा संदेश होता. भारताची सरकार आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि देशाच्या हितासाठी कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय दबावाला बळी पडणार नाही, हे यातून स्पष्ट होते.

थोडक्यात, राजनाथ सिंह यांचा निर्णय भारताच्या स्वायत्तता (Autonomy), कठोरता (Firmness) आणि राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य (Prioritizing National Interests) देणाऱ्या परराष्ट्र धोरणाचे द्योतक आहे. दहशतवादावर कोणतीही तडजोड नाही आणि आपल्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे हेच भारताचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, हे या भूमिकेतून स्पष्ट होते.