पडघ्यात नुकतीच उघडकीस आलेली घटना हे पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या देशद्रोही प्रवृत्तींचाच एक भाग आहे, हे आता निश्चित झाले आहे. 'स्लीपर सेल्स'च्या माध्यमातून देशात दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून बळ मिळते, ही बाब नवीन नाही. त्यामुळे, अशा देशविघातक प्रवृत्तींवर कठोर कारवाई करण्याची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.
मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, भिवंडी, बदलापूर, उल्हासनगर, कल्याण आणि मीरा-भाईंदरसारख्या उपनगरांत, विशेषत: मुस्लीमबहुल वस्त्यांमध्ये, दहशतवादी कारवायांचे छुपे जाळे विस्तारत असल्याचे धक्कादायक वास्तव २०२३ आणि आता पुन्हा २०२५ मध्ये महाराष्ट्र 'एटीएस'ने केलेल्या कारवायांतून समोर आले आहे. पडघा (ता. भिवंडी) येथील बोरिवली गावात केलेल्या कारवाईत २० संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले. यापैकी अनेकजण साकिब नाचण या पूर्वीच्या 'सिमी' या दहशतवादी आणि 'इस्लामिक स्टेट'शी संबंधित व्यक्तीशी संपर्कात असल्याचे तपासात उघड झाले. याकडे केवळ एक पोलिसांची कारवाई असे न पाहता, भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठीचा हा गंभीर इशारा म्हणून पाहायला हवे.
'स्लीपर सेल्स'ची धोकादायक कार्यपद्धती
देशात कार्यरत असलेल्या या 'स्लीपर सेल्स'ची कार्यपद्धती अत्यंत धोकादायक आहे. धार्मिक गटांमध्ये तिरस्कारयुक्त प्रचार, कट्टर इस्लामी शिकवण, समाजमाध्यमांवरून 'इसिस'सारख्या संघटनांचे उदात्तीकरण आणि तरुणांना 'दार-उल-इस्लाम'साठी 'हिजरत' (स्थलांतर) करण्याचे आवाहन, अशा पद्धतीने युवकांचे पद्धतशीरपणे ब्रेनवॉशिंग केले जात आहे. साकिबसारखे देशद्रोही 'अल-शाम' या नावाने स्वतंत्र इस्लामिक राज्य उभारण्याच्या प्रयत्नात आहेत. युवकांना बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांच्या संपर्कात आणून, त्यांच्या मदतीने बनावट कागदपत्रे तयार केली जातात. यानंतर ही मंडळी भारतात सहजतेने राहतात, काम करतात, काहींनी तर शिक्षण आणि व्यवसायाच्या माध्यमातून समाजात खोलवर प्रवेशही केला आहे.
पुनरुत्थान आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध
पडघा, मुंब्रा, मालेगाव, औरंगाबाद, जळगाव या ठिकाणी 'स्लीपर सेल्स'च्या उपस्थितीचे गंभीर संकेत यापूर्वीही मिळाले आहेत. २०२३ साली मुंबई 'एटीएस'ने याच भागात 'इसिस'शी संबंधित मॉड्यूल उघडकीस आणले होते. २०२५ मधील कारवाईने हीच बाब पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. म्हणूनच, ही कारवाई म्हणजे दहशतवादी नेटवर्क पुन्हा बळकट होत असल्याचे धोकादायक संकेत आहेत. 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या यशानंतर करण्यात आलेली ही कारवाई अत्यंत महत्त्वाची आहे. 'जैश-ए-मोहम्मद' व 'लष्कर-ए-तोयबा' या पाकिस्तानपुरस्कृत संघटनांनी बांगलादेशातील कट्टरपंथीय गटांसोबत हातमिळवणी करून, भारतीय मुस्लीम तरुणांवर प्रभाव टाकण्याचा कट रचला आहे. काही बांगलादेशी विद्यापीठांमधून अशा कट्टर विचारांचा प्रचार होत आहे आणि त्यातून भारतातील शहरे, विशेषत: सीमावर्ती राज्ये आणि महाराष्ट्रातील गावे लक्ष्य केली जात आहेत.
आवश्यक उपाययोजना आणि 'स्लीपर सेल'ची संकल्पना
याला रोखण्यासाठी केवळ 'एटीएस'च नव्हे, तर स्थानिक पोलीस, इंटेलिजन्स आणि सायबर सेल यांचा समन्वय असलेली सुसज्ज माहिती संकलन यंत्रणा विकसित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाई करण्यात येत असली, तरी या कारवाईला गती द्यायला हवी. त्यांच्याकडे सरकारी कागदपत्रे कोठून आली, याचा सखोल तपास होणेही गरजेचे आहे. हे कागदपत्रे बनवून देणाऱ्यांचा शोध घेऊन, त्यांच्यावरही देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. घुसखोरांना निवास व रोजगार देणाऱ्यांना कठोर कारावासाची शिक्षा आवश्यक आहे. महाविद्यालये, मदरसे आणि काही स्वयंसेवी संस्थांद्वारे जे ब्रेनवॉश होत आहे, त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करणे अत्यावश्यक आहे. मुस्लीम समाजातही धर्मांधांविरोधात एकमत होणे तितकेच गरजेचे आहे. 'राष्ट्र प्रथम' या मूल्याचा प्रचार करणे ही प्रशासन आणि माध्यमांचीही जबाबदारी आहे.
भिवंडी-पडघ्याच्या घटनांनी आपण 'सुरक्षित' आहोत, या समजुतीवर मोठेच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. भारतात 'स्लीपर सेल्स'च्या माध्यमातून आपल्याच अंगणात एका मोठ्या युद्धाची पूर्वतयारी आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते. ती थांबवण्यासाठी वेळीच पाऊले उचलली नाहीत, तर ही आग संपूर्ण राष्ट्राला ग्रासू शकते. महाराष्ट्र सरकारने आणि केंद्राने एकत्र मिळून, ही छुपी लढाई निर्णायकपणे थांबवायला हवी. या घडामोडींतून उलगडणारी एक मोठी आंतरराष्ट्रीय साखळी आपल्या लक्षात आली पाहिजे. देशभरात पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणारे देशद्रोही मोठ्या प्रमाणात पकडले जात आहेत. 'स्लीपर सेल' म्हणजे काय, हे म्हणूनच समजून घेतले पाहिजे. 'स्लीपर सेल' म्हणजे अशा व्यक्ती ज्या दीर्घकाळ सर्वसामान्यांसारख्याच राहतात. योग्य क्षणी सक्रिय होऊन गुप्तचर, दहशतवादी किंवा विध्वंसक कार्यांमध्ये त्या सहभागी होतात. यांना रोखण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणांना स्थानिक पातळीवर सतर्कता बाळगावी लागणार आहे. त्याचवेळी समाजमाध्यमांवरील 'डार्क नेटवर्क्स'वर नजर ठेवण्याचीही सर्वाधिक गरज आहे.
आज जे काही उघडकीस येत आहे ते केवळ हिमनगाचे टोक असून, त्यांच्या पाठीमागे संगणकीकृत, धार्मिक कट्टरवादाने प्रेरित आणि रणनीतीपूर्वक विकसित केलेले 'स्लीपर नेटवर्क' कार्यरत आहे, हे लक्षात घेऊनच पुढील धोरण आखणे अत्यंत आवश्यक आहे. भारतीय मुस्लीम तरुणांपर्यंत पोहोचणाऱ्या विचारधारेचे केंद्र आता केवळ पाकिस्तानापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. सक्रियता आणि उपयुक्तता ओळखून तरुणांना 'स्लीपर सेल्स' म्हणून तयार केले जात आहे. मुंबई, पडघा, मालेगाव अशा ठिकाणी उघडकीस आलेले जाळे सीमेपलीकडून प्रायोजित 'हायब्रीड वॉरफेअर'चे परिणाम आहे.
No comments:
Post a Comment