सरकार-राज्यकर्ते, राजकीय पक्ष, नोकरशाही, न्यायालये,सामाजिक संस्थां इत्यादींची जबाबदारी.
·
अंतर्गत सुरक्षा आणि बंगलादेशी
घुसखोरी विरुद्ध लढाईकरिता वेगळे खाते आणि मंत्री. सर्वांत कर्तबगार मंत्री, नोकरशाही या खात्यामध्ये असावी. कठीण निर्णय घ्यायला परवानगी असावी.
·
प्रत्येक बंगलादेशी
घुसखोरीग्रस्त जिल्ह्याचे पालकमंत्री त्या जिल्ह्यात महिन्यातून कमीत कमी 15 दिवस
असावेत. त्यांच्या कामावर मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष असावे.
·
केंद्र स्तरावर एक संयुक्त
मुख्यालय, सगळ्या राज्यातील पोलीसांवर नियंत्रण
ठेवण्याकरिता असावे. त्यांच्या कामाचा आढावा घेतला जावा.
·
बंगलादेशी शोध अभियान
युद्धस्तरावर आखून त्याची अंमलबजावणी करावी.
·
समाजात सगळ्या घटकांना
बंगलादेशी शोधण्याच्या मोहिमेत सामील करावे.
·
बंगलादेशी घुसखोरीग्रस्त भागात
ग्रामसुरक्षा दले, होमगार्ड, पोलीस,
अर्धसैनिकदलाची संख्या वाढवून सामान्य नागरिकांना सुरक्षा द्यावी.
·
बंगलादेशी घुसखोरीना समर्थन
देणाऱ्या संस्थावर बंदी घालावी. राष्ट्रविरोधी, बंगलादेशी
घुसखोरी समर्थक लेख लिहिणाऱ्या लेखकांवर, बोलणाऱ्यांवर लक्ष
असावे. बंगलादेशी घुसखोरी समर्थक पुस्तके, मासिके, पोस्टर्स, संकेत स्थळे यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.
·
पकडलेल्या बंगलादेशी
घुसखोरीविरुद्धचे न्यायालयातील खटले एक महिन्यात निकाली काढावे. पोटा आणि स्पेशल
कायदे पण तयार करावे. न्यायालयांच्या काही विचित्र निर्णयांमुळे अनेक बंगलादेशी
घुसखोरी समर्थक संस्थांना बळ मिळते आहे. त्यावर फेरविचार, संविधानाचे रक्षण ही न्यायालयाची पण जबाबदारी आहे. विनाकारण खटले प्रलंबित
ठेवणाऱ्या वकिलांवर कारवाई करावी. बंगलादेशी घुसखोरांच्या मानवी हक्कांच्या
मर्यादा निश्चित कराव्या.
·
1970 पासून बंगलादेशी घुसखोरी होत आहे. 1970 पासूनचे मंत्री, नोकरशाही पोलीस जे सेवानिवृत्त
झाले आहेत, त्यांना आपल्या चुकीचे प्रायश्चित म्हणून त्या
भागात बंगलादेशी घुसखोर शोधण्याकरता/ सामान्य जनतेची सेवा करायला पाठवावे.
·
स्थानिक नागरिकांना बंगलादेशी
घुसखोरांची गुप्त माहिती देण्यासाठी एक टोल फ़्री फोन क्रमांक दिला पाहिजे.
जेणेकरून सामान्य नागरिक त्यांच्याकडील माहिती जलद पोलिसांपर्यंत पोहोचवू शकतात.
त्यांच्या नावांविषयी गुप्तता बाळगली पाहिजे.
·
बंगलादेशी घुसखोरीकडून स्त्रिया, लहान मुले आणि इतर सामान्यांवर अत्याचार होतात. त्यावर नजर ठेवून त्यांना
शिक्षा देणे.
·
बंगलादेशी घुसखोरी समर्थकांवर
सामाजिक बहिष्कार.राजकीय पक्षांनी व्होट बँकेसाठी काही लोकांना जवळ केले आहे. या
बोटचेप्या भूमिकेमुळे बंगलादेशी घुसखोरी फोफावत आहे.राष्ट्रीय एकात्मता कशी
निर्माण करता येईल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. यासाठी
देशातील सर्वांनी गट-तट विसरून एकत्र आले
पाहिजे. मेणबत्त्या जाळून किंवा घोषणा देऊन बंगलादेशी घुसखोरीविरोधी अभियानात यश
मिळणार नाही. त्याकरिता कृतिशील कारवाईची गरज आहे.बंगलादेशी घुसखोरीविरुद्धची लढाई
ही अशी अनेक आघाड्यांवर आणि दीर्घकाळ लढावी लागणार आहे.
No comments:
Post a Comment