पाकिस्तानच्या पारंपरिक आखाती देशातील सहकाऱ्यांपैकी कोणीही
भारताच्या राज्य विभाजनाच्या निर्णयाचा निषेध केला नाही ना 'कलम ३७०'च्या निष्प्रभीकरणावर
सवाल केला, हा पाकिस्तानसाठी मोठा दुःखाचा, वेदनादायक विषय होता.
पाकिस्तानचे
एका पृथक आणि मुस्लीम राष्ट्राच्या रुपात अस्तित्वात येणे, हे खरे तर इस्लामी
तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीनेही उपयुक्त मानले जाऊ शकत नाही. कारण,
इस्लाममध्ये मुळात 'नेशन-स्टेट' किंवा 'राष्ट्र' ही संकल्पनाच
अस्तित्वात नाही. म्हणूनच एखादे मुस्लीम राष्ट्र
वास्तवात इस्लामी विचाराला अनुसरून नसल्याचेच स्पष्ट होते. इस्लाम
हा राष्ट्राऐवजी व्यापक अशा 'मिल्लत' वा
'उम्मा' वा 'इस्लामी' विश्वबंधुत्वाचा विचार मांडतो आणि तो राजकीय व धार्मिकदृष्ट्या खलिफाच्या
अंकित असावा, असाही इस्लामचा आदेश आहे. पाकिस्ताननेदेखील
स्वतःला 'मुस्लीम राष्ट्र' घोषित
केल्यानंतर व्यापक 'उम्मा' वा इस्लामी
समुदायाचा भाग असल्याचे सांगितले, जेणेकरून इस्लामी
एकजुटीच्या आडून भारतावर दबाव आणण्याचे तंत्र विकसित करता येईल. परंतु, १९६९ मध्ये स्थापन केलेल्या 'ऑर्गनायझेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन' (ओआयसी) या इस्लामी सहकार्य संघटनेबरोबर अन्य अनेक देशांच्या जोडीने भारताशीही
घनिष्ठ राजनैतिक, व्यापारी आणि आर्थिक संबंध राहिले. तथापि,
वेळोवेळी पाकिस्तानने 'ओआयसी'मध्ये इस्लामच्या एकजुटीचा राग आळवत भारताविरोधात प्रस्ताव आणला. परंतु,
वास्तवात त्या प्रस्तावांचे मूल्य शून्यच होते. आताही
जम्मू-काश्मीरसंबंधात ५ ऑगस्टला भारताने संसदेत धडाकेबाज पाऊल उचलल्याचे समजताच
पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री थेट जेद्दाहला रवाना झाले. शाह मेहमूद कुरेशी यांच्या तिकडे जाण्याचा उद्देश 'ओआयसी'समोर काश्मीर विषय मांडणे आणि त्यांच्याकडून
मदत मिळवण्याचाच होता. परंतु, या
प्रश्नावर एकाही मुस्लीम राष्ट्राने पाकिस्तानला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली
नाही. हा खरे तर पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांच्या मानसिक
संतुलनाला धक्का देणारा प्रसंग होता. दि. ३१ ऑगस्टला मात्र 'ओआयसी'च्या मुख्यालयातून जे निवेदन जारी करण्यात आले,
त्यात पाकिस्तानला समर्थन देण्याचे म्हटले गेले. असे असले तरी ही 'ओआयसी'ने पाकिस्तानला लाडीगोडी लावण्यासाठी पार
पाडलेली केवळ औपचारिकताच होती आणि काश्मीरवर अशाप्रकारची अनेकानेक परिपत्रके
याआधीही 'ओआयसी'ने प्रसिद्ध केली
व नंतर ती कचऱ्याच्या टोपलीतही गेली. उल्लेखनीय म्हणजे,
पाकिस्तानदेखील या प्रकाराला चांगलाच ओळखतो.
इस्लामी सहकार्य परिषदेत मुखभंग?
अशा
परिस्थितीत पाकिस्तानच्या विभिन्न स्तरांमध्ये चर्चेसाठी एक नवा विषयही समोर आला. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय
राजकारणात 'उम्मा' आणि 'इस्लामी सहकार्य परिषदे'च्या प्रासंगिकतेवरच भलमोठे
प्रश्नचिन्ह तिथे उभे केले जात आहे. पाकिस्तानच्या
पारंपरिक आखाती देशातील सहकाऱ्यांपैकी कोणीही भारताच्या राज्य विभाजनाच्या
निर्णयाचा निषेध केला नाही ना 'कलम ३७०'च्या निष्प्रभीकरणावर सवाल केला, हा
पाकिस्तानसाठी मोठा दुःखाचा, वेदनादायक विषय होता. दुसरीकडे भारताला विरोध करण्याऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना काही
मुस्लीम राष्ट्रांनी (संयुक्त अरब अमिरातीने दिलेला 'ऑर्डर ऑप झायेद पुरस्कार') सन्मानित केले आणि
तेही काश्मिरात मुस्लीम बहुमताला कमी करण्याच्या दिशेने पुढे निघालेले असताना! पाकिस्तानमधील 'एक्सप्रेस ट्रिब्युन' या इंग्रजी दैनिकानुसार काश्मीरविषयक घटनाक्रमावर चर्चा करताना एका प्रमुख
सिनेटरने सिनेटमध्ये असे ठामपणे सांगितले की, "आताची
वेळ ही पाकिस्तानने (संयुक्त राष्ट्रसंघाहूनही वाईट अवस्था झालेल्या) 'ओआयसी'तून बाहेर पडण्याची आहे." ते म्हणाले की,
"इस्लामी उम्माचा बुडबुडा फुटला असून पाकिस्तानला
त्याअनुषंगाने आपल्या संबंधांवर पुन्हा विचार करण्याची आवश्यकता आहे." पुढे
सिनेटला त्यांनी बोस्नियातील एका घटनेची आठवणही करून दिली. १९९० मध्ये बोस्नियात
मोठ्या प्रमाणावर नरसंहाराच्या घटना घडल्या, तसेच
पॅलेस्टाईनमध्ये जातीयविच्छेदासारखी घटना घडली. पण, त्या
कठीण परिस्थितीवर कारवाई करण्यातही 'ओआयसी' अपयशीच ठरली. दरम्यान, पाकिस्तान जगभरातील इस्लामी
जनमतावर प्रचंड नाराज आहे. तरीही पाकिस्तान सध्या इस्लामी देशांमध्ये सर्वात मोठी
लष्करी शक्ती आहे आणि त्याच्याजवळील आण्विक शस्त्रे सामरिक लाभांत वृद्धीही करतात.
परंतु, दुसरीकडे हेही सत्य आहे की, पाकिस्तानमध्ये
राजकीय स्थैर्याची कमतरता आणि तुलनात्मक सामरिक सामर्थ्यातील कमतरतेबरोबरच त्याची
दिवाळखोर आर्थिक स्थिती त्या देशाला राजकीय दुःसाहसकरू देत नाही किंवा काही
वेडेवाकडे पाऊल उचलायला तो देश धजावत नाही.
मुस्लीम एकजुटीचे आवाहन कितपत उपयुक्त?
इमरान
खान यांचा काश्मीरच्या मुस्लीम बहुमतावर इतका आग्रह का आहे? तेही अशावेळी, जेव्हा ते स्वतःला इस्लामी राष्ट्रांचा म्होरक्या असल्याचे म्हणतात आणि भारताला धर्मनिरपेक्ष मूल्यांवर ज्ञान पाजळतात,
जिथे (पाकिस्तानमध्ये) हिंदूंची लोकसंख्या
१९४७ मध्ये २० टक्क्यांहून अधिक होती तिथे ती आता घटून केवळ दोन टक्क्यांहूनही कमी
झाली आहे. इमरान खान सांगू शकतात का की, ही सर्व हिंदू लोकसंख्या कुठे गुडूप झाली? आज हिंदू, ख्रिस्ती आणि शिखांना वगळले तर पाकिस्तानात पैगंबर हजरत मोहम्मदाचे वंशज-शिया सातत्याने अन्याय आणि अत्याचाराला बळी पडत आहेत. कारण, शियांना कट्टरपंथी मुस्लीम इस्लामचे अनुयायीच
मानतच नाहीत. इमरान खानदेखील त्यापैकीच एक असलेल्या समी
उल हक या कट्टरपंथी आणि तालिबानचा बाप म्हटल्या जाणाऱ्याशी निवडणूकपूर्व आघाडी
करतात. सोबतच त्याच्या 'दारुल
हक्कानिया' नामक कुख्यात मदरशावर खैबर पख्तूनख्वा
प्रांतातील त्यांच्या पक्षाच्या सरकारच्या खजिन्यातून पैशांची उधळणही करतात. २०१३ मध्ये तालिबानी नेता वाली उर रहमान आणि हकिमुल्ला मेहसूदसारख्या
दुर्दांत दहशतवाद्यांच्या खात्म्यानंतर गळे काढताना दिसतात. तसेच
तालिबानशी त्यांची जवळीक इमरान खान यांना 'तालिबान खान'
ही उपाधीही देते. असे उद्योग करणारे
इमरान खान सांप्रदायिक सौहार्दाची बाजू लावून धरतात, याला
काय म्हणावे? इस्लामी सहकार्य संघटना किंवा कोणताही
इस्लामी देश भारताला (इंडोनेशियानंतर) जगातील सर्वाधिक
मुस्लीम लोकसंख्येचा देश असल्याचे नाकारू शकत नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, १९४७ च्या फाळणीनंतर तर भारतातील मुस्लिमांची संख्या वेगाने वाढली आणि हे
तथ्य जम्मू-काश्मीरसह देशातील प्रत्येक भागाला लागू होते. भारताचे संविधानदेखील
प्रत्येक नागरिकाला त्याचा धर्म वा संप्रदाय न पाहता समान अधिकार प्रदान करते. आज
पाकिस्तान भारताला स्वतःच्या संविधानाचे धडे देण्यासाठी उत्सुक आहे, पण तो हे विसरतो की, आपले संविधान आपल्याच देशातील
लोकांना धर्मबाह्य करण्यासाठी वापरले जाते. परंतु, भारताला
सांप्रदायिक सौहार्दाचे डोस पाजणाऱ्यांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवावी की, त्यांचा जन्मच सांप्रदायिक द्वेषाच्या राजकारणात निहित आहे. हा तोच
पाकिस्तान आहे, जिथल्या सरकारने पाकिस्तानी महिला, धार्मिक आणि जातीय अल्पसंख्याकांविरोधात वैधानिक आणि कायदेशीर उत्पीडनाचा
मार्ग अवलंबला. परिणामी, अशा जनतेची लोकसंख्या दुय्यम
दर्जाच्या नागरिकाच्या रुपात आयुष्य कंठण्यासाठी हतबल आहे. अशा देशाचे इमरान
खानसारखे निर्लज्ज आणि कांगावखोरीत अव्वल असलेले नेते मगरीचे अश्रू ढाळत लोकांचे
लक्ष वास्तविक समस्यांवरून हटवत एक छद्म चित्र रंगवण्यात व्यस्त आहे.
No comments:
Post a Comment