DURGASHKTI HONEST IAS OFFICER

प्रामाणिकपणाची शिक्षा vasudeo kulkarni Tuesday, July 30, वाळू माफियांना लगाम लावणाऱ्या लोकप्रिय आयएएस अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांना अखेर उत्तर प्रदेश सरकारने तडकाफडकी निलंबित करून, लोकहितदक्ष, प्रामाणिक अधिकाऱ्याचा बळी घेतला आहे. नागपाल यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही. भ्रष्टाचार, लाचलुचपत असाही आरोप करायचे धाडस कुणीही केलेले नाही. जनतेची निष्ठेने सेवा करणाऱ्या या महिला अधिकाऱ्याला सरकारनेच अशी शिक्षा केल्यामुळे, गुंड, मवाली आणि माफिया टोळ्या आणखी मोकाट सुटतील, याचे भान अखिलेश यादव यांना नाही. अवघ्या दीडच वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशच्या सेवेत आलेल्या नागपाल या 2009 मधल्या आयएएस तुकडीच्या अधिकारी आहेत. अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वीच गौतमबुध्द नगर-ग्रेटर नोएडाच्या त्या विभागीय दंडाधिकारी झाल्या. राजधानी दिल्लीजवळच्या ग्रेटर नोएडा शहर आणि परिसरात वाळू माफिया, बिल्डर लॉबीचे निर्माण झालेले बेकायदेशीर कारवायांचे जाळे त्यांनी धाडसीपणाने उद्‌ध्वस्त करायचा चंग बांधला. यमुना आणि हिंडन नदीच्या पात्रातून हजारो ट्रक वाळूचा बेकायदेशीर उपसा करून आपले उखळ पांढरे करायला सोकावलेल्या वाळू माफियांच्या टोळ्यांवर त्यांनी कडक कारवाई सुरू केली. वाळू माफियांच्या धमक्यांना भीक न घालता, न घाबरता त्यांनी धडाक्याने ही कारवाई व्यापक केली. यमुना नदीच्या पात्रातून दिवसाढवळ्या बेकायदेशीरपणे वाळूचा उपसा करायला सोकावलेल्या वाळू माफियांच्या 300 ट्रॉलीस आणि यांत्रिक नौका त्यांनी जप्त केल्या. 18 वाळू माफियांवर गुन्हे नोंदवून 15 जणांना तुरुंगाची हवा खायला पाठवले. 22 जणांवर अटक वॉरंट बजावले. वाळूचे बेकायदा साठे जप्त करून, वाळू माफियांच्याकडून 84 लाख रुपयांचा दंडही वसूल केला. या जिल्ह्यातल्या आणि ग्रेटर नोएडातल्या वाळू माफियांवर त्यांनी आपल्या कडक कारवाईने दरारा निर्माण केला होता. या जिल्ह्यातला बेकायदेशीर वाळूचा उपसा बंद पाडायसाठी यापूर्वी अनेकदा झालेले प्रयत्न अयशस्वी ठरले होते. पण नागपाल यांनी मात्र बेकायदेशीर वाळूचा उपसा पूर्णपणे बंद तर पाडलाच, पण पुन्हा जिल्ह्यातल्या कुठल्याही भागात वाळूचा बेकायदशीर उपसा होऊ नये यासाठी, सरकारी अधिक़ारी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची भरारी पथकेही नेमली. परिणामी त्यांच्या विरोधात बेकायदा वाळूच्या विक्रीतून शेकडो कोटी रुपये कमावून श्रीमंत झालेल्या वाळू माफियांच्या टोळीने सरकारवर दबावही आणला होता. नागपाल यांनी ज्येष्ठ सरकारी अधिकारी आणि सरकारचाही दबाव जुमानला नाही. त्यांच्या या कारवाईनेच ग्रेटर नोएडातली बेकायदेशीर बांधकामेही रोखली गेली. सर्व सामान्यांना या जिल्ह्यातल्या प्रशासनाचा चांगला अनुभव यायला लागला. सामान्य जनतेच्या समस्यांची सोडवणूक नागपाल यांच्यामुळे जलद गतीने व्हायला लागली. प्रशासनातल्या लाचखोरांवरही त्यांचा वचक निर्माण झाला. त्यांची लोकप्रियता आणि वाळू माफिया विरुध्दची मोहीम सरकारलाही डोकेदुखी झाली होती. त्यांचा काटा काढायसाठी टपलेल्या सरकारला चार दिवसांपूर्वी ती संधी मिळाली आणि सरकारच्या आदेशावरून उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव राजीव कुमार यांनी त्यांना तडकाफडकी निलंबित केल्याचा आदेशही काढल्यामुळे, ग्रेटर नोएडासह पश्चिम उत्तर प्रदेशात सामान्य जनतेत असंतोषाची उसळलेली लाट म्हणजे, माफियांच्या तालावर नाचणाऱ्या सरकारला चपराकच होय! सरकार कुणाचे? ग्रेटर नोएडातल्या सरकारी मालकीच्या जमिनीवर काही उचापतखोरांनी सुरू केलेल्या बेकायदेशीर मशिदीच्या बांधकामांची भिंत पाडून टाकायचे आदेश नागपाल यांनी दिले होते. त्यांच्या या आदेशामुळे, मुस्लिम धर्मियांच्या पवित्र "रमझान' महिन्यात समस्या निर्माण करणारा आदेश दिल्यामुळे, धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची शक्यता होती. तो रोखायसाठी सरकारला नागपाल यांच्या निलंबनाचा निर्णय घ्यावा लागला, असे मुख्यमंत्री यादव यांनी या एकतर्फी कारवाईचे केलेले समर्थन मुळीच पटणारे नाही. हा आदेश तूर्त स्थगित करावा, असा आदेश प्रशासनातल्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना देता आला असता किंवा नागपाल यांच्या आदेशाला स्थगितीही देता आली असती. पण तसे काहीही न करता, नागपाल यांच्याकडून कोणताही खुलासा न मागवताच, सरकारने त्यांना धडा शिकवायसाठीच ही कारवाई वाळू माफियांच्या टोळ्यांच्या दबावानेच केल्याची लोकभावना आहे. भारतीय जनता पक्ष, बहुजन समाज पक्ष या विरोधी पक्षानेही सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टीका करीत, या आदेशामुळे उत्तर प्रदेशातल्या वाळू माफिया आणि गुंडांच्या टोळ्यांना बेकायदेशीर कारवाया करायसाठी अधिकच बळ मिळेल आणि त्यांच्यावर सरकारचा वचक राहणार नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. उत्तर प्रदेशातल्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या संघटनेनेही सरकारच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त करून, याबाबत मुख्य सचिवांना लेखी पत्र द्यायचे ठरवले आहे. नागपाल या जिल्हा दंडाधिकारी आणि प्रशासनातल्या वरिष्ठांना विश्वासात घेत नव्हत्या, बेकायदेशीर वाळू उपशाच्या विरुध्द कारवाई करताना वरिष्ठांना आधी माहिती देत नव्हत्या. मशिदीची भिंत पाडायची नोटीस देतानाही त्यांनी वरिष्ठांची परवानगी घेतलेली नव्हती, हे मुख्य सचिव राजीव कुमार यांनी नागपाल यांच्या निलंबनासाठी दिलेले कारणही कायदेशीर ठरत नाही. "आधी फाशी आणि मग चौकशी', या खाक्याने सरकारने नागपाल यांच्यावर केलेल्या कारवाईचे दूरगामी परिणाम प्रशासन आणि सरकारवरही होणार आहेत. पण त्याची पर्वा गुंडांच्या टोळ्यांना संरक्षण देणाऱ्या यादव सरकारला नाही. नागपाल यांच्या निलंबनामुळे ग्रेटर नोएडासह राज्यातल्या बिल्डर आणि वाळू माफियांच्या टोळ्यांवर कडक कारवाईचे धाडस प्रशासनातले ज्येष्ठ अधिकारी करणार नाहीत. पोलीसही सावधतेनेच गुंडांच्या विरोधात कारवाई करतील. अवघ्या दोनच महिन्यांपूर्वी मेरठ जिल्ह्यातल्या शामली भागात वाळू माफियांच्या टोळ्यांनी ज्येष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांवर हल्ला चढवून दंगली घडवल्या होत्या. सरकारी अधिकारी आणि पोलिसांच्या पथकावर हल्लाही केला होता. आमच्या विरोधात कोणतीही कारवाई केल्यास आम्ही ती मोडून काढू, अशा धमक्या तेव्हा वाळू माफियांच्या गुंडांनी दिल्या होत्या. गोंडा जिल्ह्यातली पशूंची तस्करी रोखणाऱ्या जिल्हा पोलीस अधीक्षकांचीही याच सरकारने तडकाफडकी बदली करून, या तस्करीचे आरोप असलेल्या नेत्याला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला होता. हे सरकार नेमके कुणाचे आहे? गुंड आणि माफियांच्या टोळ्यांचे कर्दनकाळ ठरणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर अशी शिक्षेची कारवाई सरकार करायला लागल्यावर, जनतेला न्याय मिळणार तरी कसा? तो कोण देणार? या प्रश्नांचे उत्तर मुख्यमंत्री यादव द्यायला तयार नाहीत