जमा: कसाब; खर्च: २५ कोटी! सर्वाधिक १९ कोटी सुरक्षेवर मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यातील दहशतवादी अजमल कसाबच्या सुरक्षेवरील खर्च २५ कोटींच्या घरात असून, त्यात ऑर्थर रोड जेल परिसरात तैनात केलेल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिसांचा १९ कोटी २८ लाखांचा सुरक्षाखर्च समाविष्ट आहे. केंदाकडून राज्य सरकारकडे कसाबच्या सुरक्षाखर्चाची मागणी होत असली तरी देशावरील दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपीचा खर्च राज्याला माफ करावा, अशी विनंती केंदाला केल्याची माहिती गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.
कसाबला चांगले खायला घालण्यासाठी तुरुंगात सहा स्वयंपाकी नेमल्याचा आरोप चुकीचा आहे. तितके आचारी ठेवले असते तर कसाब खाऊन खाऊनच तुरुंगातच मेला असता, असा चिमटा गृहमंत्री पाटील यांनी काढला. न्यायिक शिक्षेसाठी हा आरोपी जिवंत राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जेल मॅन्युअलप्रमाणे त्याला आहार दिला जातो. तेथे दोन स्वयंपाकी असून, एखादा आजारी पडल्यामुळे दुसरा आला असेल. आता त्यास अन्य साध्या कैद्याप्रमाणेच अन्न पुरविले जाते. तसेच संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कसाबला ताबडतोब फासावर चढविण्यात यावे, अशीच सरकारचीही १०० टक्के इच्छा असल्याचे गृहमंत्र्यांनी ठामपणाने सांगितले.
सरकारी तिजोरीतून...
( २९ मार्च, २०१२पर्यंत)
आहार: ३४ हजार ९७५ रु.
मेडिकल: २८ हजार ६६ रु.
सुरक्षा:
ऑर्थर रोड जेलमधील पक्क्या बांधकामासाठी ५ कोटी २५ लाख रु.
पोलिस व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर १ कोटी २२ लाख १८ हजार रु.
इंडो तिबेटियन बॉर्डर पोलिसांवर १९ कोटी २८ लाख रु.
तुरुंगांमध्ये १८०० कैदी जादा
राज्यात विविध गुन्ह्यांमध्ये अटकेतील गुन्हेगारांना ठेवण्यासाठी तुरूंग अपुरे पडत असून, बहुतेक तुरुंगांत क्षमतेपेक्षा जादा कैदी डांबण्यात आल्यामुळे नवीन तुरूंग निर्माण करण्याची मागणी शिवसेनेचे रामदास कदम, परशुराम उपरकर यांनी लक्षवेधीद्वारे केली होती. राज्यातील ४३ तुरुंगांतील कैद्यांची क्षमता २२,२९५ असून, प्रत्यक्षात याठिकाणी १८०० कैदी अधिक आहेत. मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, कल्याण आणि अहमदनगरच्या मध्यवर्ती कारागृहात क्षमतेपेक्षा जादा कैदी आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई, ठाणे अथवा मुंबईत नवीन कारागृह बांधण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे गृहमंत्री पाटील म्हणाले
मुंबई पोलिस हॉस्पिटल आणि क्वीक रिस्पॉन्स टीम कमांडो पथकाने त्यांना पुरेसे आणि योग्य जेवण मिळत नसल्याची लेखी तक्रार पोलिस आयुक्तांकडे केली नसती तर ती गोष्ट कदाचित आणखी बराच काळ कोणाच्या ध्यानातही आली नसती. पण तक्रार गंभीर होती. आयुक्त अरुप पटनाईक यांनी तिची लगेच दखल घेऊन पोलिस दलातील स्वयंपाक्यांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. यात असे आढळले की दहशतवाद्यांशी मुकाबला करणा-या कमांडो पथकांना आहार पुरविण्यासाठी मुक्रर केलेले पोलिस दलातील सहा स्वयंपाकी आपली विहीत कामगिरी सोडून आर्थर रोड जेलमध्ये २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी अजमल कसाब याच्यासाठी जेवणखाण बनविण्याचे काम गेली तीन वषेर् करीत आहेत. धक्कादायक बाब अशी की, या स्वयंपाक्यांना कैद्यांसाठी जेवण बनविण्याच्या कामगिरीवर पाठविण्याचा आदेश कोणी दिला, हे कोणासही ठाऊक नाही. २००८ साली आर्थर रोड जेलच्या संचालक स्वाती साठे यांनी तुरुंगातील अति महत्त्वाच्या कैद्यांसाठी जेवण बनविण्याकरिता काही स्वयंपाकी द्यावेत, अशी विनंती मुंबई पोलिस दलाला केली होती. परंतु त्या विनंतीअर्जाला वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यानी मान्यता दिल्याची नोंद पोलिस दफ्तरी नाही. त्यामुळे कोणतीही अधिकृत परवानगी वा मंजुरी नसताना हे कसे घडून आले, याचाही आता तपास करण्यात येणार आहे. पोलिस दलात आचाऱ्यांचा मोठा तुटवडा आहे. पोलिस हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना वेळेवर जेवण मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत असतात. पण आर्थर रोड जेलमधील हे सहा स्वयंपाकी कसाब, त्याच्या संरक्षणासाठी तैनात करण्यात आलेले शिपाई व अधिकारी यांना जेवण पुरविण्यात कसूर करत नाहीत. १५ दिवसांच्या पाळ्यांमध्ये ते काम करतात. ड्युटीवर असताना ते तुरुंगाच्या बाहेर पाऊलही टाकत नाहीत. वरळी, नायगाव आणि ताडदेवच्या हत्यारी विभागाशी संबंधित असलेल्या या आचाऱ्यांवर कसाबच्या संरक्षण व्यवस्थेची नजर असते. अरुप पटनाईक यांनी हा प्रकार तात्काळ थांबवून या स्वयंपाक्यांना स्थानिक हत्यारी विभागाकडे पाठविले आहे. परंतु याप्रकारात पोलिस दलातील अनागोंदी पुन्हा उघड झाली आहे
आरटीओच्या आवारातील पार्किंग व्यवस्था रामभरोसे पुण्यातील वाहने वाढली परिणामी, महसुलात भरही पडली. वर्षाकाठी शेकडो कोटींचा महसूल भरूनही 'आरटीओ'त येणा-या पुणेकरांची वाहने मात्र असुरक्षितच आहेत. ठेकेदाराची मनमानी, अपुरी जागा आणि अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे पैसे मोजूनही वाहनाच्या सुरक्षिततेची हमी उरलेली नाही. काही महिन्यांपूर्वी पार्किंगमधून चोरीला गेल्या एका टू-व्हीलरचा अजूनही पत्ता लागलेला नाही. त्यामुळे 'आरटीओ'च्या आवारातील पार्किंग व्यवस्था 'रामभरोसे' असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मनमानी पार्किंग शुल्क, पावती न देणे, 'आरटीओ'ने ताब्यात घेतलेल्या वाहनचालकांकडून अव्वाच्या सव्वा पार्किंग शुल्क वसूल करणे आणि ठेकेदाराने नेमलेल्या कामगारांकडून वाहनचालकांना होणारी अरेरावीची भाषा यामुळे वाहनचालक हैराण झाले आहेत. सामान्य लोकांकडून पैसे उकळणारे 'एजंट' मात्र एक नवा पैसाही न देता तासन्तास वाहने पार्क करतात. ठेकेदाराच्या मनमानी कारभाराबाबत 'आरटीओ'च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही दाद मिळत नाही. मग, तक्रार कुठे करायची असा प्रश्न वाहनचालकांसमोर उभा ठाकला आहे.
संगम पूल आणि आळंदी रोडवरील 'आरटीओ'च्या ऑफिसमध्ये रोज साधारणत: चार ते पाच हजार वाहने ये-जा करतात. ऑफिसच्या आवारातील मोकळ्या जागेत वाहने पार्क केली जातात. मात्र, वाहनांची संख्या मोठी असल्याने सध्याची जागा अपुरी पडत आहे. त्यातच 'आरटीओ'ने कारवाई करून ताब्यात घेतलेली वाहनेही याच जागेत लावली जातात.
त्यामुळे वेगवेगळ्या कामासाठी येणाऱ्या लोकांना 'ऑफिस'बाहेर वाहने पार्क करावी लागतात. पार्किंगसाठी ठेकेदार नेमले असले, तरी ते केवळ पैसे घेण्यापुरतेच आहेत. पावती घेऊनही वाहनाच्या सुरक्षिततेची हमी ठेकेदाराकडून दिली जात नाही. काही महिन्यांपूर्वी 'आरटीओ'त आलेल्या एका तरुणाची टू-व्हीलर गायब झाली. तिचा अजूनही पत्ता लागलेला नाही. त्यामुळे पार्किंग असूनही वाहने असुरक्षितच राहिली आहेत.
ठेकेदाराने नेमलेले कामगार वाहनचालकांकडून सर्रास दुप्पट पैसे घेतात; तसेच पैसे घेऊन पावतीही देत नाहीत. काम आटोपून येईपर्यंत गाडी जागेवरील राहील, याची शक्यता नाही, अशा लोकांच्या तक्रारी आहेत.
पार्किंगला पुरेशी जागा देणार
' आरटीओ'त येणाऱ्या वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता पार्किंगसाठी आता पुरेशी जागा उपलब्ध करून देण्याचे 'आरटीओ'चे नियोजन आहे. राज्य सरकारकडे पाठविलेल्या विस्तारीकरणाच्या प्रस्तावात पार्किंगबाबत स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ठेकेदारालाही सूचना देण्यात येणार असल्याचे 'आरटीओ'तील एका अधिकाऱ्याने सांगितले
कसाबला चांगले खायला घालण्यासाठी तुरुंगात सहा स्वयंपाकी नेमल्याचा आरोप चुकीचा आहे. तितके आचारी ठेवले असते तर कसाब खाऊन खाऊनच तुरुंगातच मेला असता, असा चिमटा गृहमंत्री पाटील यांनी काढला. न्यायिक शिक्षेसाठी हा आरोपी जिवंत राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जेल मॅन्युअलप्रमाणे त्याला आहार दिला जातो. तेथे दोन स्वयंपाकी असून, एखादा आजारी पडल्यामुळे दुसरा आला असेल. आता त्यास अन्य साध्या कैद्याप्रमाणेच अन्न पुरविले जाते. तसेच संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कसाबला ताबडतोब फासावर चढविण्यात यावे, अशीच सरकारचीही १०० टक्के इच्छा असल्याचे गृहमंत्र्यांनी ठामपणाने सांगितले.
सरकारी तिजोरीतून...
( २९ मार्च, २०१२पर्यंत)
आहार: ३४ हजार ९७५ रु.
मेडिकल: २८ हजार ६६ रु.
सुरक्षा:
ऑर्थर रोड जेलमधील पक्क्या बांधकामासाठी ५ कोटी २५ लाख रु.
पोलिस व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर १ कोटी २२ लाख १८ हजार रु.
इंडो तिबेटियन बॉर्डर पोलिसांवर १९ कोटी २८ लाख रु.
तुरुंगांमध्ये १८०० कैदी जादा
राज्यात विविध गुन्ह्यांमध्ये अटकेतील गुन्हेगारांना ठेवण्यासाठी तुरूंग अपुरे पडत असून, बहुतेक तुरुंगांत क्षमतेपेक्षा जादा कैदी डांबण्यात आल्यामुळे नवीन तुरूंग निर्माण करण्याची मागणी शिवसेनेचे रामदास कदम, परशुराम उपरकर यांनी लक्षवेधीद्वारे केली होती. राज्यातील ४३ तुरुंगांतील कैद्यांची क्षमता २२,२९५ असून, प्रत्यक्षात याठिकाणी १८०० कैदी अधिक आहेत. मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, कल्याण आणि अहमदनगरच्या मध्यवर्ती कारागृहात क्षमतेपेक्षा जादा कैदी आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई, ठाणे अथवा मुंबईत नवीन कारागृह बांधण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे गृहमंत्री पाटील म्हणाले
मुंबई पोलिस हॉस्पिटल आणि क्वीक रिस्पॉन्स टीम कमांडो पथकाने त्यांना पुरेसे आणि योग्य जेवण मिळत नसल्याची लेखी तक्रार पोलिस आयुक्तांकडे केली नसती तर ती गोष्ट कदाचित आणखी बराच काळ कोणाच्या ध्यानातही आली नसती. पण तक्रार गंभीर होती. आयुक्त अरुप पटनाईक यांनी तिची लगेच दखल घेऊन पोलिस दलातील स्वयंपाक्यांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. यात असे आढळले की दहशतवाद्यांशी मुकाबला करणा-या कमांडो पथकांना आहार पुरविण्यासाठी मुक्रर केलेले पोलिस दलातील सहा स्वयंपाकी आपली विहीत कामगिरी सोडून आर्थर रोड जेलमध्ये २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी अजमल कसाब याच्यासाठी जेवणखाण बनविण्याचे काम गेली तीन वषेर् करीत आहेत. धक्कादायक बाब अशी की, या स्वयंपाक्यांना कैद्यांसाठी जेवण बनविण्याच्या कामगिरीवर पाठविण्याचा आदेश कोणी दिला, हे कोणासही ठाऊक नाही. २००८ साली आर्थर रोड जेलच्या संचालक स्वाती साठे यांनी तुरुंगातील अति महत्त्वाच्या कैद्यांसाठी जेवण बनविण्याकरिता काही स्वयंपाकी द्यावेत, अशी विनंती मुंबई पोलिस दलाला केली होती. परंतु त्या विनंतीअर्जाला वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यानी मान्यता दिल्याची नोंद पोलिस दफ्तरी नाही. त्यामुळे कोणतीही अधिकृत परवानगी वा मंजुरी नसताना हे कसे घडून आले, याचाही आता तपास करण्यात येणार आहे. पोलिस दलात आचाऱ्यांचा मोठा तुटवडा आहे. पोलिस हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना वेळेवर जेवण मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत असतात. पण आर्थर रोड जेलमधील हे सहा स्वयंपाकी कसाब, त्याच्या संरक्षणासाठी तैनात करण्यात आलेले शिपाई व अधिकारी यांना जेवण पुरविण्यात कसूर करत नाहीत. १५ दिवसांच्या पाळ्यांमध्ये ते काम करतात. ड्युटीवर असताना ते तुरुंगाच्या बाहेर पाऊलही टाकत नाहीत. वरळी, नायगाव आणि ताडदेवच्या हत्यारी विभागाशी संबंधित असलेल्या या आचाऱ्यांवर कसाबच्या संरक्षण व्यवस्थेची नजर असते. अरुप पटनाईक यांनी हा प्रकार तात्काळ थांबवून या स्वयंपाक्यांना स्थानिक हत्यारी विभागाकडे पाठविले आहे. परंतु याप्रकारात पोलिस दलातील अनागोंदी पुन्हा उघड झाली आहे
आरटीओच्या आवारातील पार्किंग व्यवस्था रामभरोसे पुण्यातील वाहने वाढली परिणामी, महसुलात भरही पडली. वर्षाकाठी शेकडो कोटींचा महसूल भरूनही 'आरटीओ'त येणा-या पुणेकरांची वाहने मात्र असुरक्षितच आहेत. ठेकेदाराची मनमानी, अपुरी जागा आणि अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे पैसे मोजूनही वाहनाच्या सुरक्षिततेची हमी उरलेली नाही. काही महिन्यांपूर्वी पार्किंगमधून चोरीला गेल्या एका टू-व्हीलरचा अजूनही पत्ता लागलेला नाही. त्यामुळे 'आरटीओ'च्या आवारातील पार्किंग व्यवस्था 'रामभरोसे' असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मनमानी पार्किंग शुल्क, पावती न देणे, 'आरटीओ'ने ताब्यात घेतलेल्या वाहनचालकांकडून अव्वाच्या सव्वा पार्किंग शुल्क वसूल करणे आणि ठेकेदाराने नेमलेल्या कामगारांकडून वाहनचालकांना होणारी अरेरावीची भाषा यामुळे वाहनचालक हैराण झाले आहेत. सामान्य लोकांकडून पैसे उकळणारे 'एजंट' मात्र एक नवा पैसाही न देता तासन्तास वाहने पार्क करतात. ठेकेदाराच्या मनमानी कारभाराबाबत 'आरटीओ'च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही दाद मिळत नाही. मग, तक्रार कुठे करायची असा प्रश्न वाहनचालकांसमोर उभा ठाकला आहे.
संगम पूल आणि आळंदी रोडवरील 'आरटीओ'च्या ऑफिसमध्ये रोज साधारणत: चार ते पाच हजार वाहने ये-जा करतात. ऑफिसच्या आवारातील मोकळ्या जागेत वाहने पार्क केली जातात. मात्र, वाहनांची संख्या मोठी असल्याने सध्याची जागा अपुरी पडत आहे. त्यातच 'आरटीओ'ने कारवाई करून ताब्यात घेतलेली वाहनेही याच जागेत लावली जातात.
त्यामुळे वेगवेगळ्या कामासाठी येणाऱ्या लोकांना 'ऑफिस'बाहेर वाहने पार्क करावी लागतात. पार्किंगसाठी ठेकेदार नेमले असले, तरी ते केवळ पैसे घेण्यापुरतेच आहेत. पावती घेऊनही वाहनाच्या सुरक्षिततेची हमी ठेकेदाराकडून दिली जात नाही. काही महिन्यांपूर्वी 'आरटीओ'त आलेल्या एका तरुणाची टू-व्हीलर गायब झाली. तिचा अजूनही पत्ता लागलेला नाही. त्यामुळे पार्किंग असूनही वाहने असुरक्षितच राहिली आहेत.
ठेकेदाराने नेमलेले कामगार वाहनचालकांकडून सर्रास दुप्पट पैसे घेतात; तसेच पैसे घेऊन पावतीही देत नाहीत. काम आटोपून येईपर्यंत गाडी जागेवरील राहील, याची शक्यता नाही, अशा लोकांच्या तक्रारी आहेत.
पार्किंगला पुरेशी जागा देणार
' आरटीओ'त येणाऱ्या वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता पार्किंगसाठी आता पुरेशी जागा उपलब्ध करून देण्याचे 'आरटीओ'चे नियोजन आहे. राज्य सरकारकडे पाठविलेल्या विस्तारीकरणाच्या प्रस्तावात पार्किंगबाबत स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ठेकेदारालाही सूचना देण्यात येणार असल्याचे 'आरटीओ'तील एका अधिकाऱ्याने सांगितले
No comments:
Post a Comment