बिन लादेन गेला; "केबिन लादेन'चे काय? विमानाचे शस्त्र बनवित, जगप्रसिद्ध "ट्विन टॉवर' उडवून सर्वसत्ताधीश अमेरिकेला आव्हान देणाऱ्या, आपल्या दहशतवादी सामर्थ्याने अवघ्या जगाला हादरवून टाकणाऱ्या ओसामा बिन लादेन या कुख्यात दहशतवाद्याला अमेरिकेच्या "जॉंबाज' सैनिकांनी संपविले. दहशतवाद हा शब्दही ज्याला घाबरत असेल, असा ओसामा एका क्षणात होत्याचा नव्हता झाला. लादेनच्या अस्ताचे कौतुक आणखी आठवडाभर तरी चालेल. त्यानंतर क्रूरकर्मा हळूहळू विस्मृतीत जाईल. कट्टरपंथीय संपतच असतात. "एक लादेन गेला, तो दहशतवादी आहे हे माहिती तरी होते. जे माहिती नाहीत, असे किती तरी "साळसूद' लादेन सरकारी कार्यालयाच्या केबिनमध्ये बसले आहेत. लादेन गेला, केबिन लादेन कधी जातील? त्यांच्यावर टाकण्यासाठी निलंबनाचे बॉंब आणि कारवाईच्या गोळ्या बनल्या आहेत काय? असतील तर त्यांचा वापर करण्याचा "ओबामा पॅटर्न' शासनाजवळ आहे काय?
विदर्भात अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेकडोंचे जीव गेल्यानंतर लाखोंचे आयुष्य वाचविण्यासाठी मायबाप सरकारने "पॅकेज' दिले. शेतकऱ्यांच्या दुःखावर ते आवरण बनावे, ही त्या मागची भावना होती. प्रत्यक्षात पॅकेजनंतरही अनेकांना जगाचा निरोप घ्यावा लागला, त्यांच्यासाठी पॅकेज "कफन'ही बनू शकले नाही. भाकड गाईंचे कळप, फाळी वाकलेले नांगर, वीज नसलेल्या गावातील मोटारी, धुरजड बंड्या, एक ना धड भाराभर चिंध्या आणि त्याच्या किमती? बाप रे बाप! पॅकेज प्रभावी बनणार ते कसे? यावर आरडाओरड झाली. आमदार संजय राठोड यांनी निकृष्ट साहित्याचे प्रदर्शनही लावले होते. विधिमंडळात चर्चा झाली. सत्यता तपासण्यासाठी गोपाळ रेड्डी समिती नेमली गेली. समितीने 45 तालुक्‍यांचा दौरा केला, त्यातून हा खोटारडेपणा समोर आला. या सगळ्या प्रकारासाठी प्रत्येक तालुक्‍यातील दहा या प्रमाणे 450 अधिकाऱ्यांना दोषी धरले गेले. सगळेच दोषी असतील असे कुणाचेच म्हणणे नाही, काही अपवाद असतातही; पण बहुसंख्य दोषी आहेत, हे वास्तव मान्य करावेच लागेल.
लादेनला संपविल्याची बातमी ओमाबांनी ज्या थाटात दिली, त्याच थाटात कृषिमंत्र्यांनी विधिमंडळात 450 अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा केली होती. त्या वेळी शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर जे समाधान होते, त्याचे मोजमाप कसे करावे? त्यांचा हा आनंद अल्पजिवी ठरला. 19 अधिकाऱ्यांच्या नावाची यादी घोषित झाली, अद्याप त्यांच्यावरही कारवाई झाली नाही. 450 पर्यंत पोचणे तर दूरच. अधिकाऱ्यांचे निलंबन तत्काळ व्हावे म्हणून कुठलेच प्रभावी आंदोलन उभे झाले नाही. विदर्भातील "हजारो' नेत्यांपैकी एकालाही आंदोलनाचे "जंतरमंतर' करावे वाटले नाही. उलटपक्षी अधिकारी मात्र एकत्र आले, खरेदीची जबाबदारी शासनावर टाकून मोकळे झाले. कोर्टाची भाषा बोलू लागले. शासन नमले. कारवाई झाली नाही. आता पुन्हा शेतकऱ्यांच्या आकाशात "पेर्तेव्हा'चा सूर घुमू लागले आहेत. परत बियाणे, खते यांचा खेळखंडोबा होईल. पोलिसांच्या मदतीने खतांचे वाटप करावे लागेल.
एका लादेनला संपविल्यानंतर अमेरिकेत जल्लोष झाला. ओबामांचे कौतुक झाले. शेतकऱ्यांच्या आयुष्याची नांगरणी बिघडविणाऱ्या "केबिन लादेन'वर कारवाईचे बॉंब पडले तर ते शेतकरीदेखील जल्लोष करतील. दुआ देतील; परंतु असे घडावे ही त्या "सरकार'ची इच्छा आहे काय, हा खरा प्रश्न आहे. प्रतिक्रिया संधर्भ कशाशीही असो पण मांडलेले विचार खरेच विचार करण्यासारखे आहेत. केबिन लादेन हा मोठा यक्ष प्रश्न आम जनतेपुढे आहे. त्याचा सर्वांना त्रास होतो देखील पण लढणार कोण आणि कुणा-कुणा विरुद्ध? नेत्यांकडून फ़क़्त आश्वासने मिळतात कार्यवाही होईल, समित्या नेमल्या जातात पण पुढे काय...सर्व निर्दोष, का तर त्याचा दोष सिद्ध झाला तर खाल पासून वर दिल्ली पर्यंत सर्व धागे दोरे बाहेर पडतील...असो असले विषय वाचायचे अन सोडून द्याचे...आजपर्यंतचा नियम आपणही लागू करायचा. राजापुढे नाही पण तलाठ्यापुढे वाकायचे कारण हातात सत्ता. विजय देशमुख said: लेख चांगला असला तरी लादेनचा संबंध ओढून ताणून लावल्यासाराखा वाटतो. अतुल सर तुमचे आधीचे लेख वाचले आहेत. तुम्ही चांगल लिहिता पण गरज म्हणून कृपया लिहू नका.
On 04/05/2011 09:13 AM
On 04/05/2011 12:41 PM ek vachak said:
विदर्भात अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेकडोंचे जीव गेल्यानंतर लाखोंचे आयुष्य वाचविण्यासाठी मायबाप सरकारने "पॅकेज' दिले. शेतकऱ्यांच्या दुःखावर ते आवरण बनावे, ही त्या मागची भावना होती. प्रत्यक्षात पॅकेजनंतरही अनेकांना जगाचा निरोप घ्यावा लागला, त्यांच्यासाठी पॅकेज "कफन'ही बनू शकले नाही. भाकड गाईंचे कळप, फाळी वाकलेले नांगर, वीज नसलेल्या गावातील मोटारी, धुरजड बंड्या, एक ना धड भाराभर चिंध्या आणि त्याच्या किमती? बाप रे बाप! पॅकेज प्रभावी बनणार ते कसे? यावर आरडाओरड झाली. आमदार संजय राठोड यांनी निकृष्ट साहित्याचे प्रदर्शनही लावले होते. विधिमंडळात चर्चा झाली. सत्यता तपासण्यासाठी गोपाळ रेड्डी समिती नेमली गेली. समितीने 45 तालुक्‍यांचा दौरा केला, त्यातून हा खोटारडेपणा समोर आला. या सगळ्या प्रकारासाठी प्रत्येक तालुक्‍यातील दहा या प्रमाणे 450 अधिकाऱ्यांना दोषी धरले गेले. सगळेच दोषी असतील असे कुणाचेच म्हणणे नाही, काही अपवाद असतातही; पण बहुसंख्य दोषी आहेत, हे वास्तव मान्य करावेच लागेल.
लादेनला संपविल्याची बातमी ओमाबांनी ज्या थाटात दिली, त्याच थाटात कृषिमंत्र्यांनी विधिमंडळात 450 अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा केली होती. त्या वेळी शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर जे समाधान होते, त्याचे मोजमाप कसे करावे? त्यांचा हा आनंद अल्पजिवी ठरला. 19 अधिकाऱ्यांच्या नावाची यादी घोषित झाली, अद्याप त्यांच्यावरही कारवाई झाली नाही. 450 पर्यंत पोचणे तर दूरच. अधिकाऱ्यांचे निलंबन तत्काळ व्हावे म्हणून कुठलेच प्रभावी आंदोलन उभे झाले नाही. विदर्भातील "हजारो' नेत्यांपैकी एकालाही आंदोलनाचे "जंतरमंतर' करावे वाटले नाही. उलटपक्षी अधिकारी मात्र एकत्र आले, खरेदीची जबाबदारी शासनावर टाकून मोकळे झाले. कोर्टाची भाषा बोलू लागले. शासन नमले. कारवाई झाली नाही. आता पुन्हा शेतकऱ्यांच्या आकाशात "पेर्तेव्हा'चा सूर घुमू लागले आहेत. परत बियाणे, खते यांचा खेळखंडोबा होईल. पोलिसांच्या मदतीने खतांचे वाटप करावे लागेल.
एका लादेनला संपविल्यानंतर अमेरिकेत जल्लोष झाला. ओबामांचे कौतुक झाले. शेतकऱ्यांच्या आयुष्याची नांगरणी बिघडविणाऱ्या "केबिन लादेन'वर कारवाईचे बॉंब पडले तर ते शेतकरीदेखील जल्लोष करतील. दुआ देतील; परंतु असे घडावे ही त्या "सरकार'ची इच्छा आहे काय, हा खरा प्रश्न आहे. प्रतिक्रिया संधर्भ कशाशीही असो पण मांडलेले विचार खरेच विचार करण्यासारखे आहेत. केबिन लादेन हा मोठा यक्ष प्रश्न आम जनतेपुढे आहे. त्याचा सर्वांना त्रास होतो देखील पण लढणार कोण आणि कुणा-कुणा विरुद्ध? नेत्यांकडून फ़क़्त आश्वासने मिळतात कार्यवाही होईल, समित्या नेमल्या जातात पण पुढे काय...सर्व निर्दोष, का तर त्याचा दोष सिद्ध झाला तर खाल पासून वर दिल्ली पर्यंत सर्व धागे दोरे बाहेर पडतील...असो असले विषय वाचायचे अन सोडून द्याचे...आजपर्यंतचा नियम आपणही लागू करायचा. राजापुढे नाही पण तलाठ्यापुढे वाकायचे कारण हातात सत्ता. विजय देशमुख said: लेख चांगला असला तरी लादेनचा संबंध ओढून ताणून लावल्यासाराखा वाटतो. अतुल सर तुमचे आधीचे लेख वाचले आहेत. तुम्ही चांगल लिहिता पण गरज म्हणून कृपया लिहू नका.
On 04/05/2011 09:13 AM
On 04/05/2011 12:41 PM ek vachak said:
No comments:
Post a Comment