सरकारचेच पाप
ऐक्य समूह
Thursday, May 12, 2011 AT 11:17 PM (IST)
Tags: editorial
1984 मधल्या भोपाळ गॅसकांड घडवणाऱ्या सैतानांना अधिक शिक्षा व्हावी, यासाठी सीबीआय आणि मध्यप्रदेश सरकारने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने, या प्रकरणी सरकारचेच पाप पुन्हा एकदा उघड्यावर आले. गेल्यावर्षी भोपाळचे सत्र न्यायाधीश तिवारी यांनी भोपाळ गॅसकांडाला जबाबदार असलेल्या आठ आरोपींना प्रत्येकी दोन वर्षे तुरुंगावास आणि 1 लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावल्यावर, भोपाळसह देशभरात असंतोषाचा वणवा धडाडून पेटला. न्यायालयाने भोपाळ गॅसकांडात बळी गेलेल्यांवर आणि जिवंतपणी मरण यातना भोगणाऱ्यांवर घोर अन्याय केला, न्यायाचा खून पाडला, अशा संतप्त प्रतिक्रिया देशभरात उमटल्या. संसदेतही या निकालाचे पडसाद उमटल्यावर केंद्रीय कायदा मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी, या खटल्यचा मुख्य सूत्रधार वॉरन अँडरसन याला न्यायालयात खेचायची ग्वाही देत, हा खटला पुन्हा नव्याने चालवावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात फेर याचिका दाखल करायची ग्वाही दिली होती. सरकारने हे आश्वासन पाळले आणि माजी सरन्यायाधीश अहमदी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, संबंधितांवर फक्त सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, हा निर्णय रद्द करावा, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. एच. कापडिया यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सीबीआय आणि मध्यप्रदेश सरकारने ही याचिका फेटाळून लावताना, ही याचिका दाखल करायला चौदा वर्षे वेळ का लावला? याआधी अशी याचिका का दाखल केली नाही? या प्रश्नावर कोणताही समाधानकारक खुलासा संबंधितांना देता आला नाही. भोपाळ गॅसकांडातल्या गुन्हेगारांना अत्यंत कडक शिक्षा झालीच पाहिजे आणि त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 1996 मधला याबाबतचा निर्णय रद्द करावा, ही मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. सीबीआयने ही याचिका इतक्या उशिरा दाखल का केली? याबाबत सीबीआयच्या वकिलांनी केलेला खुलासा न्यायालयाला पटला नाही. तसे न्यायालयाने नमूद करीत याचिका फेटाळायचा निर्णय देतानाच, तो निकाल तेव्हाच्या पुराव्याच्या आधारे दिला गेला असेल, पण तो आता सत्र न्यायालयावर मुळीच बंधनकारक नाही. नव्या पुराव्याच्या आधारे भोपाळ गॅसकांडाच्या गुन्हेगारांवर मध्यप्रदेशच्या सत्र न्यायालयात खटला दाखल करावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले असल्याने, मानवतेच्या या गुन्हेगारावर खटला दाखल करायची नवी संधी सीबीआय आणि मध्यप्रदेश सरकारला मिळाली, ही दिलासा देणारी बाब होय. संबंधित आरोपींच्या विरोधात भक्कम पुरावे असतील तर, अधिक कडक गुन्हेअंतर्गत खटला चालवायची मोकळीकही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे या आरोपीविरुध्द सदोष मनुष्यवधाचा खटला दाखल करता येईल. या निकालामुळे सीबीआय, मध्यप्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारच्याही अब्रूचा पंचनामा न्यायमंदिरात झाला. 15 हजार निरपराध्यांचे बळी जायला, पाच लाख लोकांना कायमचे अपंगत्व यायला जबाबदार असलेल्या, या मारेकऱ्यांना मोकाट सोडणाऱ्या तेव्हाच्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अक्षम्य गुन्ह्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात अप्रत्यक्षपणे ठपका ठेवला आहे. संबंधित आरोपींना मामुली शिक्षा व्हावी, असे कटकारस्थान तेव्हाच्या सत्तेवरच्या केेेंद्र आणि राज्य सरकारांनी केल्यामुळेच, 1996 मधल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या वादग्रस्त निकालाविरुध्द तातडीने फेरयाचिका दाखल झाली नाही आणि ती करावी, असे आदेशही केंद्राने सीबीआयला दिले नाहीत. परिणामी सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयात असे तोंडघशी पडले.
न्याय कधी मिळणार?
भोपाळमधल्या युनियन कार्बाईड या शहराच्या भरमध्यवस्तीत असलेल्या किटकनाशके आणि विषारी वायूची निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यात 2 डिसेंबरच्या रात्री मिथाईल आयसोनेट या विषारी वायूची गळती सुरु झाली. अशा अत्यंत आणीबाणीच्या प्रसंगी ही गळती रोखणारी कोणतीही सुरक्षा यंत्रणा कारखान्यात नव्हती. पाणी मारून टाकीतील गॅसचे तापमान रोखायचा कामगारांनी केलेला प्रयत्न फोल ठरला आणि टाकीतील वायूचे तापमान 200 सेंटीग्रेडपर्यंत वाढले. विषारी वायूची गळती मोठ्या प्रमाणात सुरु झाली. 42 टन वायू भोपाळच्या आकाशात गेला आणि या विषारी वायूने अवघ्या चोवीस तासात अडीच हजार लोक टाचा घासून मेले. पुढच्या पंधरा दिवसात आणखी पाच हजार जणांनी शेवटचा श्वास घेतला. विषारी वायूमुळेच जवळजवळ पंधरा हजार जणांचे बळी गेले. पाच लाखाच्यावर लोकांना या विषारी वायूमुळे कायमचे अपंगत्व आले. विषारी वायूची बाधा झालेल्या रुग्णांवर कोणते उपचार करायचे? याची माहितीही सरकारी रुग्णालयातल्या डॉक्टर्सना नव्हती. परिणामी मरण यातना सोसत हजारोंनी प्राण सोडले. भोपाळ कांडात हजारो जणांचे बळी जायला जबाबदार असलेला युनियन कार्बाईड कंपनीचा अध्यक्ष वॉरन अँडरसन या घटनेनंतर चार दिवसांनी भोपाळला आला होता, तेव्हाचे मुख्यमंत्री अर्जुन सिंग यांनी त्याला अटकेतून मुक्त करून दिल्लीमार्गे अमेरिकेला पळून जायची संधी दिली. तेव्हापासून हा मुडदे फरास अमेरिकेतच सुरक्षित आहे. त्याने भारतीय न्यायालयाने हजर राहायसाठी काढलेल्या समन्सना दाद दिली नाही. अन्य आरोपींवर सीबीआयने खटले दाखल केले, तेव्हा 1996 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा खटला दाखल करता येणार नाही, असा निर्णय दिला. त्या निकालाच्या विरुध्द भोपाळ गॅस कांडातल्या पीडितांना न्याय मिळवून द्यायसाठी झुंजणाऱ्या भोपाळ गॅस पीडित महिला उद्योग संस्थेने, सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका त्याच वेळी दाखल केली होती. त्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी सीबीआयने या याचिकेला कडाडून विरोध केला होता. परिणामी ती याचिका फेटाळली गेली. तब्बल 26 वर्षांनी भोपाळच्या सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालात, अवघी दोन वर्षाची शिक्षा आठ आरोपींना झाली. हे आरोपी जामिनावर मुक्तही झाले. सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा सीबीआयने त्यांच्यावर दाखल केलेला नसल्याने न्यायालयात या आरोपींना कडक शिक्षा झाली नाही. हे पाप सीबीआयचेच होते आणि आहे. संबंधित आरोपींना कडक शिक्षा होवू नये, असेच तेव्हा सत्तेवर असलेल्या केंद्र आणि मध्यप्रदेशातल्या कॉंग्रेस सरकारचे धोरण होते. आरोपींना कडक शिक्षा होवू नये, असे आदेश केंद्र सरकारने दिल्याचा आरोपही सीबीआयचे माजी संचालक लाल यांनी, भोपाळ सत्र न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या निकालानंतर केला होता. अमेरिकन न्यायालयात केंद्र सरकारने युनियन कार्बाईडविरुध्द दाखल केलेला खटला फेटाळला गेल्यावर केंद्र सरकारने युनियन कार्बाईडशी 700 कोेटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईच्या मोबदल्यात मानवतेच्या या मारेकऱ्यांना माफी द्यायचा निर्णय घेतला. न्यायालयीन प्रक्रियेत 26 वर्षे अशी गेली. हजारो गॅस पीडित दरम्यानच्या काळात मरण पावले. आता या सैतानावर नव्याने खटला दाखल होईलही, पण गॅस पीडितांना न्याय मिळणार तरी कधी?
No comments:
Post a Comment