BAD GOVENANCE STORY 113 LOOTING BY AIR INDIA

वैमानिकांचा संप मिटला, पण...

ऐक्य समूह

Monday, May 09, 2011 AT 11:20 PM (IST)

Tags: stambha lekh

एअर इंडियाच्या वैमानिकांनी अचानक पुकारलेला संप अखेर मिटला. त्यामुळे विविध विमान-तळांवर अडकलेल्या प्रवाशांची सुटका झाली. पण या निमित्ताने अन्य प्रवासी वाहतूक कंपन्यांनी अव्वाच्या सव्वा भाडे आकारुन अडलेल्या प्रवाशां-कडून केलेली आर्थिक लूट चर्चेचा विषय ठरली.  कोणत्याही वाहतूक व्यवस्थेचा संप असो, त्या-त्या वेळी प्रवाशांना अशाच अनुभवांचा सामना करावा लागतो. हे प्रकार कसे थांबणार, हा खरा प्रश्न आहे.
गेले काही दिवस पगारवाढीच्या मुख्य मागणीसाठी एअर इंडियाच्या वैमानिकांनी  आणि एक्झिक्युटिव्ह पायलटसनी पुकारलेला बेमुदत संप अखेर संपला. त्यामुळे असंख्य प्रवाशांनी सुटकेचा श्वास घेतला. या संपामुळे देशातील अनेक विमानतळांवर प्रवासी अडकून पडले होते. त्याच बरोबर या विमान कंपनीच्या वाहतूक सेवेच्या सहाय्याने परदेशातून इकडे येणाऱ्यांचीही पंचाईत झाली होती. एका बाजूला  एअर इंडियाचा मनमानी कारभार चालत असून त्यात मोठ्या संख्येने घोटाळे होत असल्याचा आरोप करत वैमानिकांनी इंडियन कमर्शियल पायलट असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली हा संप पुकारला होता. सध्या सह-वैमानिकांचे सरासरी वेतन 2.25 ते 3.32 लाख दरम्यान असून कमांडरला चार ते पाच लाख वेतन मिळत आहे. त्यांच्या वेतनाबाबतच्या निर्णयावर निवृत्त न्यायाधीश धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती विचारविनिमय करत असल्याचे एअर इंडियाने म्हटले होते.  या पार्श्वभूमीवर बडतर्फ वैमानिकांना पुन्हा सेवेत घेण्यास आणि युनियनची मान्यता पूर्ववत करण्यास तसेच  अनियमिततेबद्दल वैमानिकांच्या
तक्रारींमध्ये लक्ष घालण्याची तयारी सरकारने दाखवल्यानंतर हा संप मागे घेण्यात आला.
वास्तविक सार्वजनिक वाहतूक सेवा ही अत्यावश्यक सेवा मानली जाते. त्यामुळे या सेवेतील कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांनी संपावर जाऊ नये असे सरकारचे वेळोवेळी म्हणणे असते. पण कोणत्या ना कोणत्या कारणाने ही मंडळी संपावर जातात आणि त्यातून प्रवाशांना मोठाच त्रास सहन करावा लागतो. महत्त्वाची कामे तर खोळंबतातच शिवाय वाहतुकीच्या अन्य पर्यायांचा विचार करायचा तर त्यासाठी अव्वाच्या सव्वा दर द्यावा लागतो. कारण एखाद्या वाहतूक सेवेतील कर्मचारी आणि अधिकारी अचानक संपावर गेले तर अन्य वाहतूक कंपन्या आपल्या दरात मोठी वाढ करतात. यामागे प्रवाशांची आर्थिक लुबाडणूक करण्याचाच हेतू असतो.   
प्रवाशांची लूट
एअर इंडियाच्या वैमानिकांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपकाळातही याचाच प्रत्यय आला. या संपाचा फायदा  घेत लो कॉस्ट विमान कंपन्यांनी देशांतर्गत प्रवासाचे भाडे अचानक तब्बल 50 टक्क्यांनी वाढवून  प्रवाशांची लूट सुरू केली होती. थोडक्यात सार्वजनिक परिवहन सेवा बंद असल्यानंतर प्रवाशांकडून अवास्तव भाड्याची लूट करणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या पंक्तीत आपणदेखील आहोत असेच या विमान कंपन्यांनी दाखवून दिले. मुंबई, दिल्ली, बंगलोर आणि अन्य काही मार्गावरील प्रवाशांना हवाई वाहतूक टाळणे अशक्य असल्यामुळे त्यांना हे अवास्तव भाडे मोजणे भाग पडले. मात्र, हे जादा भाडे मोजण्याची तयारी नसलेले बरेच प्रवासी संप मिटण्याच्या प्रतीक्षेत होते. अशाच प्रकारे विमान कंपन्यांची लूटमार यापूर्वीही अनुभवायला मिळाली आहे. इजिप्तचे अध्यक्ष होस्नी मुबारक यांनी सत्ता सोडावी, यासाठी सुरू केलेल्या  आंदोलनाचाही फटका पर्यटकांना बसला होता. महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यात 14 ज्येष्ठ नागरिकांचाही समावेश होता. या काळात विमानाची अनेक उड्डाणे रद्द झाली. त्यामुळे अन्य विमान कंपन्यांनी कैरो ते मुंबई विमान प्रवासासाठी 17 ते 18 हजाराच्या साधारण तिकिटासाठी 45 हजार रूपये आकारले होते. गंमत म्हणजे या भयानक विमान भाडेवाढीच्या नाट्यात फक्त खासगी विमान कंपन्यांचाच सहभाग नव्हता तर आमची सरकारी एअर इंडियासुद्धा या नाट्यात आघाडीवर होती.
अशा प्रकारे प्रवाशांची होणारी  अडवणूक, आर्थिक लुबाडणूक कधी थांबणार, हा खरा प्रश्न आहे. एस. टी. चा संप सुरू झाला की खासगी ट्रॅव्हल कंपन्यांच्या वाहतुकीच्या दरात अव्वाच्या सव्वा वाढ केली जाते. शहर बसवाहतूक सेवेचा संप सुरू झाला की, रिक्षावाल्यांची मनमानी सुरू होते. त्याला तोंड देताना प्रवाशांचे अतोनात हाल होतात. पण याचा कधीच विचार केला जात नाही. अशा वेळी वाहतुकीची पर्यायी सोय केली
जाईल असे सरकार सांगत असले तरी प्रत्यक्षात तशी व्यवस्था होत नसल्याचाच अनुभव आहे.
निश्चित भाडे नाही
मुळात प्रवाशांकडून भाडे आकारणी करण्याची पध्दतच सदोष आहे असे म्हणावे लागेल. आज कुठल्याही ठिकाणासाठी विमानसेवेचे कोणत्याही विमान कंपनीचे निश्चित असे छापील दरपत्रक नाही. यांचे दर दिवशीचे भाडे वेगळे असते.  असे का असा प्रश्न अनेकांना पडतो पण याला उत्तर मिळत नाही.  एखाद्या विक्रेत्याने एमआरपीपेक्षा एखादा रूपया जास्त घेऊन शीतपेय वा अन्य वस्तू विकली तर तो दंडनीय अपराध ठरतो. रिक्षावाल्यांनी, टॅक्सीवाल्यांनी मोटर आणि टेरिफ कार्डपेक्षा जास्त भाडे वसूल केले तर तोही दंडनीय अपराध ठरतो. अर्थात या संदर्भात संबंधितांवर कितपत प्रामाणिकपणे कारवाई केली जाते तो भाग वेगळा. याच बरोबर मोठमोठ्या विमान कंपन्या एकत्र येऊन हवाई प्रवाशांची अशी राजरोस कोट्यवधी रूपयांची लूट करताना दिसतात. त्यावेळी प्रफुल्ल पटेल आणि डीजीसीए या विमान कंपन्यांविरूद्ध काय दंडात्मक कारवाई करतात, हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो. पण याबाबत बऱ्याच वेळा निराशाच पदरी येते हे  खरे. विमानसेवेमध्ये काही वर्षापूर्वीपर्यंत असलेली इंडियन एअरलाइन्स आणि एअर इंडियाची मक्तेदारी संपवून सरकारने खासगी विमान कंपन्यांना परवानगी देऊन या क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण केली. मुळात स्पर्धा ही ग्राहकांच्या फायद्यासाठी असते. स्पर्धेमुळे ग्राहकांना जास्तीत जास्त चांगली सेवा कमीत कमी वा स्पर्धात्मक दरात मिळणे अपेक्षित असते. परंतु इथे गंगा उलटी वाहताना दिसते. ग्राहकांना स्पर्धात्मक दरात विमानसेवा मिळण्याऐवजी या विमान कंपन्या संघटितपणे प्रवाशांना चक्क लुबाडताना दिसतात.
स्पर्धा म्हटल्यावर त्याचे नियमन करण्यासाठी नियामक आयोगांची व्यवस्था करण्यात आली. वीज, दूरसंचार, विमा, पेट्रोल आणि नैसर्गिक गॅस अशा ज्या-ज्या क्षेत्रात मक्तेदारी संपून स्पर्धा आली तिथे कायद्याने नियामक आयोग आले. हवाई क्षेत्रात मात्र पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या डीजीसीएकडेच या क्षेत्रातील सेवांचे नियमन करण्याचे अधिकार कायम आहेत असे म्हणतात. परंतु अशा प्रकारे या मंडळींनी कधी हवाई सेवांचे नियमन केल्याचे फारसे ऐकिवातच नाही. वास्तविक अवाजवी भाडे देणाऱ्या प्रवाशांना त्याचा सव्याज परतावा दिलाच पाहिजे. असे भाडे आकारणाऱ्या विमान कंपन्या तसेच अन्य वाहतूक कंपन्यांवरसुध्दा दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे. त्याशिवाय प्रत्येक विमान कंपनीने आपल्या विमानसेवेचे प्रवासी भाड्यांचे तक्ते जाहीर करणे बंधनकारक केले पाहिजे. विमान प्रवाशांच्या भाड्यात नियामक यंत्रणेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय वाढ करण्यास बंदी केली पाहिजे. असे काही काटेकोर नियम ठरवून दिले आणि त्याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले तरच प्रवाशांची होणारी आर्थिक लुबाडणूक टाळता येईल.
गेल्या काही वर्षात विमानाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या दरवर्षी लाखोंनी वाढत आहे. परदेशी पर्यटकही प्रचंड संख्येने भारतात येतात. त्यांनाही या विमान कंपन्यांच्या मनमानी प्रवास भाड्याचा फटका बसतो. याच विमान कंपन्या अत्यंत धूर्तपणे प्रवाशांची संख्या कमी असते तेव्हा भाडे कमी आकारून प्रवाशांना प्रलोभने दाखवतात. पण, गर्दीच्या वेळी मात्र याच विमान कंपन्या प्रचंड भाडे आकारून त्यांची मनमानी लूट करतात आणि केंद्र सरकार मात्र त्यांच्यावर काहीही कारवाई करीत नाही. या लुटारू कंपन्यांनी विशेष म्हणजे विमानतळांचे हजारो कोटी रुपयांचे भाडे थकवलेे आहे, हे विशेष!
   - अभय देशपांडे