राज्य सहकारी बँक लुटणार्‍यांनी हे पक्के ध्यानात घ्यावे की, हे राज्य आणि सहकारातील पैसा तुमच्याही बापाचा नाही. राज्य तुमच्याही बापाचे नाही!चोरांची शिरजोरी
राज्य सहकारी बँकेवरील कारवाईने राष्ट्रवादीतील सहकार सम्राटांचे धाबे दणाणले आहेत. सर्व नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून सहकारातील या शिखर बँकेचा पैसा आपल्याच बापजाद्यांचा आहे व मर्जी होईल तशा बादशाही थाटाने या पैशांची उधळपट्टी करता येते, याच पैशांच्या जोरावर ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंतच्या निवडणुका लढवता येतात या भ्रमात राज्यातील सहकार सम्राट होते. बँकेचे संचालक मंडळ म्हणजे नवे संस्थानिकच बनले होते व या संस्थानिकांना सत्ताधार्‍यांचा आशीर्वाद लाभल्याने त्यांच्या टगेगिरीचे वारू चौखूर उधळले होते, पण बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून कॉंग्रेसच्या चाणक्यांनी राष्ट्रवादीच्या टगेगिरीचा घोडा नुसताच अडवला नसून त्या घोड्यास वेसण घातली आहे. बरखास्त संचालक मंडळावर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातले काही सन्माननीय मंत्री आहेत व राज्य सहकारी बँकेतला भ्रष्टाचार याच सन्माननीय मंत्र्यांच्या कृपेने झाला. भ्रष्टाचार, उधळपट्टी, बेहिशेबी व्यवहार होत असताना हे सर्व मंत्री संचालक मंडळात बसून किंवा संबंधित खात्याची सूत्रे हाती ठेवून काय करीत होते? ते तंबाखूला चुना मळीत नक्कीच बसले नव्हते, तर शेकडो कोटींच्या व्यवहारातील टक्केवारीची मलई खात राज्य सहकारी बँक बुडताना व लुटताना पाहत होते. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळातील या सर्व धोकेबाज मंत्र्यांनाही बरखास्त करून त्यांच्यावर कट कारस्थान करणे, फसवणूक करणे अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल करून त्यांना तुरुंगात पाठवायला हवे. जो न्याय ‘द्रमुक’च्या राजाला, कॉमनवेल्थच्या ‘कलमाडां’ना तोच न्याय राज्य सहकारी बँकेतील अखेरच्या बाजीरावांनाही लावायलाच हवा. पेण अर्बन सहकारी बँकेत 200 कोटींचा घोटाळा झाला व ठेवीदारांचे पैसे संचालक मंडळाने ‘स्वाहा’ केले म्हणून शिशिर धारकरांसह सर्वच संचालक मंडळ पोलीस कोठडीत आहे. या धारकरांची पक्षातून हकालपट्टी करून राष्ट्रवादीवाल्यांनी नैतिकतेचा आव आणला आहे. मग राज्य सहकारी बँकेतील भ्रष्ट टग्यांना हाच धारकरी न्याय का लावला जात नाही? या महाराष्ट्र राज्यात शेतकरी व ठेवीदारांचे शे-दोनशे कोटी रुपये लुटणे हा गुन्हा ठरतो व पाच-दहा हजार कोटींची बेकायदेशीर उधळपट्टी व लूट हे राजकीय प्रतिष्ठेचे लक्षण ठरते का? याचा खुलासा आर. आर. उपाख्य आबा पाटील यांनी केला तर मराठी जनतेच्या ज्ञानात भर पडेल व हे सडक्या दारूचे ज्ञानामृत पाजल्याबद्दल पतंगराव कदमांचे भारती विद्यापीठ आपणास ‘डॉक्टरेट’ देऊन सन्मानित करील. महाराष्ट्र राज्याचा जो र्‍हास
सध्या गृहमंत्री म्हणून आपल्या डोळ्यांसमोर चालला आहे त्यास काय म्हणावे? आपण स्वत:ला संत गाडगे महाराज समजता, पण गाडगे महाराजांनी देशातील व समाजातील घाण साफ करण्यासाठी हातात झाडू घेतला होता व ही घाण साफ करण्यासाठी त्यांनी सर्वसंग परित्याग केला होता. आबा पाटलांच्या हातात झाडूऐवजी कायद्याचा दंडुका असला तरी तो दंडुका पोकळ आहे व भ्रष्ट स्वकीयांच्या पाठीत तो दंडुका हाणण्याची हिंमत गृहमंत्र्यांत नाही. आबा पाटील यांनी मुंबईसारख्या शहरातील ‘डान्स बार’ बंद करून मोठेच उपकार केले आहेत. नोकरदार, कष्टकरी वर्ग डान्स बारमध्ये जातो व कष्टाचे पैसे बारबालांवर उडवतोे, गृहिणींचे व पोराबाळांचे हाल कुत्रा खात नाही अशा प्रकारची भूमिका पाटील यांनी घेतली. पण कष्टकरी स्वकष्टार्जित पैसे बारबालांवर उडवतो म्हणून कळवळणारे आपले गृहमंत्री सहकारी बँकेतील या हजारो कोटींच्या उडवाउडवीने का बरे कळवळले नाहीत? राज्य सहकारी बँक ही सर्व सहकारी बँकांची शिखर बँक आहे व शेतकर्‍यांचाच पैसा या बँकेत आहे. कोणत्याही ‘डान्स बार’मध्ये न जाता शेतकरी व कष्टकर्‍यांचा पैसा असा परस्पर उधळला जात आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने जणू स्वत:चाच डान्स बार उघडून त्यावर हवी तशी उधळपट्टी केली. हे पैसे उधळणारे कोण व या सर्व उधळ्यांच्या ‘बारबाला’ कोण याबाबतचे सत्य समोर यायलाच हवे. राज्य सहकारी बँकेच्या टगेगिरीने महाराष्ट्रातील 22 हजार छोट्या मोठ्या संस्था तसेच दहा जिल्हा बँका अडचणीत आल्या आहेत. सहकाराचा पायाच त्यामुळे खचला असून शेतकरी, कष्टकरी समाजाच्या विश्‍वासाला तडा गेला आहे. विदर्भातील 14 हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या याचे कारण ‘सावकारी’ व सहकारी बँकांतून घेतलेले कर्ज फेडता आले नाही हेच होते. सरासरी दोन-पाच हजारांचे हे कर्ज त्यांना फेडता आले नाही व बँकांनी त्यांच्या घरादारांवर, शेतजमिनीवर सरळ जप्त्या आणल्या, पण सहकारातील सर्व टग्यांनी याच शेतकर्‍यांचे शेकडो कोटी उधळूनही त्यांचा बाल बाका झाला नाही. प्रश्‍न इतकाच आहे की, कॉंग्रेसच्या मतलबी हाताने राज्य सहकारी बँकेवर ही कारवाई भ्रष्टाचाराचा तिरस्कार आल्यामुळे केली की राष्ट्रवादीचे सहकारातील प्रस्थ मोडून काढण्यासाठी केली? सत्तेतील हे भागीदार सत्तेचा वापर राज्यासाठी आणि जनतेसाठी करीत नसून एकमेकांना लोळविण्यासाठीच
करीत आहेत व त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याचे भविष्य खडतर व अंधकारमय दिसत आहे. राज्य सहकारी बँकेची उलाढाल वर्षाला 30 हजार कोटींची आहे व या बँकेवर प्रशासक नेमून राष्ट्रवादीची कोंडी करावी असा हा डाव आहे. शेतकर्‍यांची ही शिखर बँक मोडून कॉंग्रेसवाल्यांना सावकारशाही निर्माण करायची आहे असा आरोप शेकापच्या जयंत पाटील यांनी केला आहे. पाटलांच्या पक्षात थोडा शेतकरी व किंचित कामगार असेलही, पण राज्यातील समस्त शेतकरी व कष्टकरी वर्गाची अवस्था त्यांनी समजून घ्यायला हवी. जयंत पाटील हे रायगड जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून शिखर बँकेवर होते व या कारवाईने त्यांच्यावरही बडगा बसला आहे. तरीही त्यांनी काही गोष्टी खोलात जाऊन तपासायला हव्यात. सहकारी बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने संचालक मंडळाशी चर्चा करायला हवी होती. साखर कारखाने, सूत गिरण्या व अन्य सहकारी संस्थांच्या कर्जाची हमी राज्य सरकारने घेतलेली असल्याने या संस्था कर्ज फेडत नसतील तर त्यांचे कर्ज सरकारने अदा करायला हवे होते असे जयंतरावांचे म्हणणे आहे, पण सामान्य शेतकर्‍यांचे कर्ज वसूल करायला शासन मागेपुढे पाहत नाही. मग सहकार सम्राटांच्या कर्जाची हमी घेऊन बुडवलेल्या कर्जाची अदाकारी सरकारने का व किती काळ घ्यावी? कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सहकार सम्राटांनी सहकारी संस्था व बँका बुडवत राहाव्यात व सरकारने त्यांचे कर्ज फेडत राहावे यास चांगली अर्थनीती म्हणत नाहीत. जयंत पाटील यांनी यासंदर्भात जी पूरक माहिती दिली आहे ती महत्त्वाची. सरकारच्या सांगण्यावरून 1990 ते 92 काळात अनेक नेत्यांना कर्जपुरवठा झाला. त्यावेळी अजित पवार बँकेवर साधे संचालकही नव्हते. आजारी कारखाने विकण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या राजवटीत झाला. मराठवाड्यातील एका माजी मुख्यमंत्र्याने मित्र, नातेवाईकांच्या नावावर पाच कारखाने खरेदी केल्याचा बॉम्बगोळाही जयंत पाटलांनी टाकला. राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभाताई पाटलांपासून कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांच्यापर्यंत अनेक बड्या लोकांचे साखर कारखाने भंगारात काढले गेले व या भंगारातच राज्य सहकारी बँकेचे दिवाळे वाजले आहे. म्हणजेच बँकेने व्यवहारात व कारभारात नातलगबाजी, वशिलेबाजी आणि उधळपट्टी करून शेतकर्‍यांचा पैसा हवा तसा उडवला. रयतेच्या काडीलाही हात लावू नका असा आदेश आपल्या सरदारांना देणार्‍या शिवरायांचे हे राज्य आहे. दादोजी कोंडदेवांचे पुतळे तोडून शिवरायांचा खोटा जप करणार्‍यांनी जनतेलाच लुटून शिवरायांचे राज्य बुडवले. राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करताच ‘शिवभक्त’ अजित पवारांनी ‘हे राज्य कुणाच्या बापाचे नाही!’ असा दम मारला आहे. सहकारी बँका बुडवण्यात कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीची भक्कम युती आहे. या बँकांचा पैसा दोघांनीही लुटला. त्यामुळे या पापाचे वाटेकरी ते सगळेच आहेत. आपल्या बापजाद्यांची खासगी मालमत्ता समजून राज्य सहकारी बँक लुटणार्‍यांनी हे पक्के ध्यानात घ्यावे की, हे राज्य आणि सहकारातील पैसा तुमच्याही बापाचा नाही. ‘चोर तो चोर वर शिरजोर’ अशी भूमिका घेणार्‍यांचा धिक्कार करावा तेवढा थोडाच!
राज्य सहकारी बँकेवरील कारवाईने राष्ट्रवादीतील सहकार सम्राटांचे धाबे दणाणले आहेत. सर्व नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून सहकारातील या शिखर बँकेचा पैसा आपल्याच बापजाद्यांचा आहे व मर्जी होईल तशा बादशाही थाटाने या पैशांची उधळपट्टी करता येते, याच पैशांच्या जोरावर ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंतच्या निवडणुका लढवता येतात या भ्रमात राज्यातील सहकार सम्राट होते. बँकेचे संचालक मंडळ म्हणजे नवे संस्थानिकच बनले होते व या संस्थानिकांना सत्ताधार्‍यांचा आशीर्वाद लाभल्याने त्यांच्या टगेगिरीचे वारू चौखूर उधळले होते, पण बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून कॉंग्रेसच्या चाणक्यांनी राष्ट्रवादीच्या टगेगिरीचा घोडा नुसताच अडवला नसून त्या घोड्यास वेसण घातली आहे. बरखास्त संचालक मंडळावर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातले काही सन्माननीय मंत्री आहेत व राज्य सहकारी बँकेतला भ्रष्टाचार याच सन्माननीय मंत्र्यांच्या कृपेने झाला. भ्रष्टाचार, उधळपट्टी, बेहिशेबी व्यवहार होत असताना हे सर्व मंत्री संचालक मंडळात बसून किंवा संबंधित खात्याची सूत्रे हाती ठेवून काय करीत होते? ते तंबाखूला चुना मळीत नक्कीच बसले नव्हते, तर शेकडो कोटींच्या व्यवहारातील टक्केवारीची मलई खात राज्य सहकारी बँक बुडताना व लुटताना पाहत होते. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळातील या सर्व धोकेबाज मंत्र्यांनाही बरखास्त करून त्यांच्यावर कट कारस्थान करणे, फसवणूक करणे अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल करून त्यांना तुरुंगात पाठवायला हवे. जो न्याय ‘द्रमुक’च्या राजाला, कॉमनवेल्थच्या ‘कलमाडां’ना तोच न्याय राज्य सहकारी बँकेतील अखेरच्या बाजीरावांनाही लावायलाच हवा. पेण अर्बन सहकारी बँकेत 200 कोटींचा घोटाळा झाला व ठेवीदारांचे पैसे संचालक मंडळाने ‘स्वाहा’ केले म्हणून शिशिर धारकरांसह सर्वच संचालक मंडळ पोलीस कोठडीत आहे. या धारकरांची पक्षातून हकालपट्टी करून राष्ट्रवादीवाल्यांनी नैतिकतेचा आव आणला आहे. मग राज्य सहकारी बँकेतील भ्रष्ट टग्यांना हाच धारकरी न्याय का लावला जात नाही? या महाराष्ट्र राज्यात शेतकरी व ठेवीदारांचे शे-दोनशे कोटी रुपये लुटणे हा गुन्हा ठरतो व पाच-दहा हजार कोटींची बेकायदेशीर उधळपट्टी व लूट हे राजकीय प्रतिष्ठेचे लक्षण ठरते का? याचा खुलासा आर. आर. उपाख्य आबा पाटील यांनी केला तर मराठी जनतेच्या ज्ञानात भर पडेल व हे सडक्या दारूचे ज्ञानामृत पाजल्याबद्दल पतंगराव कदमांचे भारती विद्यापीठ आपणास ‘डॉक्टरेट’ देऊन सन्मानित करील. महाराष्ट्र राज्याचा जो र्‍हास
सध्या गृहमंत्री म्हणून आपल्या डोळ्यांसमोर चालला आहे त्यास काय म्हणावे? आपण स्वत:ला संत गाडगे महाराज समजता, पण गाडगे महाराजांनी देशातील व समाजातील घाण साफ करण्यासाठी हातात झाडू घेतला होता व ही घाण साफ करण्यासाठी त्यांनी सर्वसंग परित्याग केला होता. आबा पाटलांच्या हातात झाडूऐवजी कायद्याचा दंडुका असला तरी तो दंडुका पोकळ आहे व भ्रष्ट स्वकीयांच्या पाठीत तो दंडुका हाणण्याची हिंमत गृहमंत्र्यांत नाही. आबा पाटील यांनी मुंबईसारख्या शहरातील ‘डान्स बार’ बंद करून मोठेच उपकार केले आहेत. नोकरदार, कष्टकरी वर्ग डान्स बारमध्ये जातो व कष्टाचे पैसे बारबालांवर उडवतोे, गृहिणींचे व पोराबाळांचे हाल कुत्रा खात नाही अशा प्रकारची भूमिका पाटील यांनी घेतली. पण कष्टकरी स्वकष्टार्जित पैसे बारबालांवर उडवतो म्हणून कळवळणारे आपले गृहमंत्री सहकारी बँकेतील या हजारो कोटींच्या उडवाउडवीने का बरे कळवळले नाहीत? राज्य सहकारी बँक ही सर्व सहकारी बँकांची शिखर बँक आहे व शेतकर्‍यांचाच पैसा या बँकेत आहे. कोणत्याही ‘डान्स बार’मध्ये न जाता शेतकरी व कष्टकर्‍यांचा पैसा असा परस्पर उधळला जात आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने जणू स्वत:चाच डान्स बार उघडून त्यावर हवी तशी उधळपट्टी केली. हे पैसे उधळणारे कोण व या सर्व उधळ्यांच्या ‘बारबाला’ कोण याबाबतचे सत्य समोर यायलाच हवे. राज्य सहकारी बँकेच्या टगेगिरीने महाराष्ट्रातील 22 हजार छोट्या मोठ्या संस्था तसेच दहा जिल्हा बँका अडचणीत आल्या आहेत. सहकाराचा पायाच त्यामुळे खचला असून शेतकरी, कष्टकरी समाजाच्या विश्‍वासाला तडा गेला आहे. विदर्भातील 14 हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या याचे कारण ‘सावकारी’ व सहकारी बँकांतून घेतलेले कर्ज फेडता आले नाही हेच होते. सरासरी दोन-पाच हजारांचे हे कर्ज त्यांना फेडता आले नाही व बँकांनी त्यांच्या घरादारांवर, शेतजमिनीवर सरळ जप्त्या आणल्या, पण सहकारातील सर्व टग्यांनी याच शेतकर्‍यांचे शेकडो कोटी उधळूनही त्यांचा बाल बाका झाला नाही. प्रश्‍न इतकाच आहे की, कॉंग्रेसच्या मतलबी हाताने राज्य सहकारी बँकेवर ही कारवाई भ्रष्टाचाराचा तिरस्कार आल्यामुळे केली की राष्ट्रवादीचे सहकारातील प्रस्थ मोडून काढण्यासाठी केली? सत्तेतील हे भागीदार सत्तेचा वापर राज्यासाठी आणि जनतेसाठी करीत नसून एकमेकांना लोळविण्यासाठीच
करीत आहेत व त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याचे भविष्य खडतर व अंधकारमय दिसत आहे. राज्य सहकारी बँकेची उलाढाल वर्षाला 30 हजार कोटींची आहे व या बँकेवर प्रशासक नेमून राष्ट्रवादीची कोंडी करावी असा हा डाव आहे. शेतकर्‍यांची ही शिखर बँक मोडून कॉंग्रेसवाल्यांना सावकारशाही निर्माण करायची आहे असा आरोप शेकापच्या जयंत पाटील यांनी केला आहे. पाटलांच्या पक्षात थोडा शेतकरी व किंचित कामगार असेलही, पण राज्यातील समस्त शेतकरी व कष्टकरी वर्गाची अवस्था त्यांनी समजून घ्यायला हवी. जयंत पाटील हे रायगड जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून शिखर बँकेवर होते व या कारवाईने त्यांच्यावरही बडगा बसला आहे. तरीही त्यांनी काही गोष्टी खोलात जाऊन तपासायला हव्यात. सहकारी बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने संचालक मंडळाशी चर्चा करायला हवी होती. साखर कारखाने, सूत गिरण्या व अन्य सहकारी संस्थांच्या कर्जाची हमी राज्य सरकारने घेतलेली असल्याने या संस्था कर्ज फेडत नसतील तर त्यांचे कर्ज सरकारने अदा करायला हवे होते असे जयंतरावांचे म्हणणे आहे, पण सामान्य शेतकर्‍यांचे कर्ज वसूल करायला शासन मागेपुढे पाहत नाही. मग सहकार सम्राटांच्या कर्जाची हमी घेऊन बुडवलेल्या कर्जाची अदाकारी सरकारने का व किती काळ घ्यावी? कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सहकार सम्राटांनी सहकारी संस्था व बँका बुडवत राहाव्यात व सरकारने त्यांचे कर्ज फेडत राहावे यास चांगली अर्थनीती म्हणत नाहीत. जयंत पाटील यांनी यासंदर्भात जी पूरक माहिती दिली आहे ती महत्त्वाची. सरकारच्या सांगण्यावरून 1990 ते 92 काळात अनेक नेत्यांना कर्जपुरवठा झाला. त्यावेळी अजित पवार बँकेवर साधे संचालकही नव्हते. आजारी कारखाने विकण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या राजवटीत झाला. मराठवाड्यातील एका माजी मुख्यमंत्र्याने मित्र, नातेवाईकांच्या नावावर पाच कारखाने खरेदी केल्याचा बॉम्बगोळाही जयंत पाटलांनी टाकला. राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभाताई पाटलांपासून कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांच्यापर्यंत अनेक बड्या लोकांचे साखर कारखाने भंगारात काढले गेले व या भंगारातच राज्य सहकारी बँकेचे दिवाळे वाजले आहे. म्हणजेच बँकेने व्यवहारात व कारभारात नातलगबाजी, वशिलेबाजी आणि उधळपट्टी करून शेतकर्‍यांचा पैसा हवा तसा उडवला. रयतेच्या काडीलाही हात लावू नका असा आदेश आपल्या सरदारांना देणार्‍या शिवरायांचे हे राज्य आहे. दादोजी कोंडदेवांचे पुतळे तोडून शिवरायांचा खोटा जप करणार्‍यांनी जनतेलाच लुटून शिवरायांचे राज्य बुडवले. राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करताच ‘शिवभक्त’ अजित पवारांनी ‘हे राज्य कुणाच्या बापाचे नाही!’ असा दम मारला आहे. सहकारी बँका बुडवण्यात कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीची भक्कम युती आहे. या बँकांचा पैसा दोघांनीही लुटला. त्यामुळे या पापाचे वाटेकरी ते सगळेच आहेत. आपल्या बापजाद्यांची खासगी मालमत्ता समजून राज्य सहकारी बँक लुटणार्‍यांनी हे पक्के ध्यानात घ्यावे की, हे राज्य आणि सहकारातील पैसा तुमच्याही बापाचा नाही. ‘चोर तो चोर वर शिरजोर’ अशी भूमिका घेणार्‍यांचा धिक्कार करावा तेवढा थोडाच!
No comments:
Post a Comment