अण्णा हजारे यांनी रवींद्रनाथ टागोर पुरस्कार आणि त्यासोबत मिळणारे सुवर्णपदक व एक कोटी रुपये नाकारले.आपण सारे भाऊ जमेल तसे जमेल तिथून ओरबाडून खाऊ’
त्याच दिवशी अण्णांनी स्थापन केलेल्या जयहिंद ट्रस्टला धर्मादाय आयुक्तांनी नोटीस बजावल्याचे वृत्तही प्रसिध्द झाले आहे. पुरस्कार आणि पैसा नाकारणे आजच्या काळात तरी नवलाईच म्हटली पाहिजे. राजकारणी मंडळी तर त्यासाठी काहीही करायला तयार असतात. संस्था कोणतीही असो पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी लहानथोर नेते आसुसलेले असतात. त्यासाठी अगदी अट्टल गुन्हेगाराच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याची त्यांची तयारी असते. अण्णांना जाहीर केलेला पुरस्कार तसा नव्हता. गुरुवर्य रवींद्रनाथ टागोरांच्या नावाने तो दिला जाणार होता. शेकडो करोडोंचे घोटाळे रोज उघड होत असले तरी सन्मानपूर्वक मिळणारी एक कोटीची रक्कम सहज नाकारावी अशी नगण्य नाही.तेे नाकारू शकणार्‍या अण्णांच्या चारित्र्याची ताकद आणि बैठक किती भक्कम आहे, याची त्यांच्या नकाराने कल्पना येते. कधीकाळी फौजेतून निवृत्त झालेल्या अण्णांचे निवृत्तीवेतन असून असून किती असेल? पण अण्णांचा निर्वाह तेवढ्यात समाधानकारकपणे चालतो. निवृत्तीनंतर अण्णांनी पूर्णवेळ समाजसेवेला वाहून घेतले आहे. राळेगण सिद्धी किंवा आसपासच्या गावात राबवलेल्या जनकल्याणाच्या योजनादेखील अण्णांनी लोकांच्या सहभागाने यशस्वी केल्या. शासनाचे अनुदान मिळवून समाजसेवक म्हणून मिरवणारांच्या अनेक तैनाती-पलटणी या देशात सध्या निर्माण झाल्या आहेत. प्रसिद्धीमाध्यमांना हाताशी धरून किंवा केलेल्या व न केलेल्या सामाजिक कार्याच्या भव्यदिव्य चित्रफिती तयार करून लोकांचे डोळे दिपवण्यात अशा आधुनिक समाजसेवकांची बरीच शक्ती खर्च होते. त्या चित्रफितींच्या माध्यमातून प्रसिद्धीचा प्रकाशझोत स्वत:वर पाडून घेणार्‍या पुढार्‍यांचीदेखील देशात कमतरता नाही. ‘आपण सारे भाऊ जमेल तसे जमेल तिथून ओरबाडून खाऊ’ या सध्याच्या समाजसेवकांनी आत्मसात केलेल्या तंत्रापासून अण्णा हजारे सर्वस्वी दूर आहेत. एक कोटी रुपयांचा भरघोस पुरस्कार नाकारून त्यांनी महाराष्ट्राच्या वारकरी परंपरेतील संत तुकाराम महाराजांचा कित्ता एकविसाव्या शतकातही गिरवून दाखवला आहे. शासन-प्रशासनावरील त्यांचे आक्षेप व भ्रष्टाचाराचे दाखले अनेकांना प्रक्षुब्ध करणारे ठरतात. म्हणूनच दाखल केलेले जमाखर्च पुन्हा पुन्हा मागण्याचे धाडस करण्यात कुणा सरकारी सेवकाला प्रवृत्त केले जाते. राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांच्या हिशेबाचा ताळमेळ वर्षानुवर्षे लागत नाही. राज्य सहकारी बँकेच्या जमाखर्चाचे ऑडिट वर्षानुवर्षे होत नाही. त्या सर्वांना सरकारी तिजोरीतून वारंवार मलिदा चारला जातो. अण्णा हजारे यांच्या सेवाकार्याच्या हिशोबासाठी संबंधित डोळ्यात तेल घालून लक्ष देत आहेत. हा न्याय तरी कोणता?
त्याच दिवशी अण्णांनी स्थापन केलेल्या जयहिंद ट्रस्टला धर्मादाय आयुक्तांनी नोटीस बजावल्याचे वृत्तही प्रसिध्द झाले आहे. पुरस्कार आणि पैसा नाकारणे आजच्या काळात तरी नवलाईच म्हटली पाहिजे. राजकारणी मंडळी तर त्यासाठी काहीही करायला तयार असतात. संस्था कोणतीही असो पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी लहानथोर नेते आसुसलेले असतात. त्यासाठी अगदी अट्टल गुन्हेगाराच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याची त्यांची तयारी असते. अण्णांना जाहीर केलेला पुरस्कार तसा नव्हता. गुरुवर्य रवींद्रनाथ टागोरांच्या नावाने तो दिला जाणार होता. शेकडो करोडोंचे घोटाळे रोज उघड होत असले तरी सन्मानपूर्वक मिळणारी एक कोटीची रक्कम सहज नाकारावी अशी नगण्य नाही.तेे नाकारू शकणार्‍या अण्णांच्या चारित्र्याची ताकद आणि बैठक किती भक्कम आहे, याची त्यांच्या नकाराने कल्पना येते. कधीकाळी फौजेतून निवृत्त झालेल्या अण्णांचे निवृत्तीवेतन असून असून किती असेल? पण अण्णांचा निर्वाह तेवढ्यात समाधानकारकपणे चालतो. निवृत्तीनंतर अण्णांनी पूर्णवेळ समाजसेवेला वाहून घेतले आहे. राळेगण सिद्धी किंवा आसपासच्या गावात राबवलेल्या जनकल्याणाच्या योजनादेखील अण्णांनी लोकांच्या सहभागाने यशस्वी केल्या. शासनाचे अनुदान मिळवून समाजसेवक म्हणून मिरवणारांच्या अनेक तैनाती-पलटणी या देशात सध्या निर्माण झाल्या आहेत. प्रसिद्धीमाध्यमांना हाताशी धरून किंवा केलेल्या व न केलेल्या सामाजिक कार्याच्या भव्यदिव्य चित्रफिती तयार करून लोकांचे डोळे दिपवण्यात अशा आधुनिक समाजसेवकांची बरीच शक्ती खर्च होते. त्या चित्रफितींच्या माध्यमातून प्रसिद्धीचा प्रकाशझोत स्वत:वर पाडून घेणार्‍या पुढार्‍यांचीदेखील देशात कमतरता नाही. ‘आपण सारे भाऊ जमेल तसे जमेल तिथून ओरबाडून खाऊ’ या सध्याच्या समाजसेवकांनी आत्मसात केलेल्या तंत्रापासून अण्णा हजारे सर्वस्वी दूर आहेत. एक कोटी रुपयांचा भरघोस पुरस्कार नाकारून त्यांनी महाराष्ट्राच्या वारकरी परंपरेतील संत तुकाराम महाराजांचा कित्ता एकविसाव्या शतकातही गिरवून दाखवला आहे. शासन-प्रशासनावरील त्यांचे आक्षेप व भ्रष्टाचाराचे दाखले अनेकांना प्रक्षुब्ध करणारे ठरतात. म्हणूनच दाखल केलेले जमाखर्च पुन्हा पुन्हा मागण्याचे धाडस करण्यात कुणा सरकारी सेवकाला प्रवृत्त केले जाते. राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांच्या हिशेबाचा ताळमेळ वर्षानुवर्षे लागत नाही. राज्य सहकारी बँकेच्या जमाखर्चाचे ऑडिट वर्षानुवर्षे होत नाही. त्या सर्वांना सरकारी तिजोरीतून वारंवार मलिदा चारला जातो. अण्णा हजारे यांच्या सेवाकार्याच्या हिशोबासाठी संबंधित डोळ्यात तेल घालून लक्ष देत आहेत. हा न्याय तरी कोणता?
INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 106
INDIA AGAINST CORRUPTION & BAD GOVERNANCE STORY 106
No comments:
Post a Comment