बन्गला देशि मुस्लिम मते ठरविणार 115 जागांचे भवितव्य NATIONAL SECURITY IS A MOVEMENT WHICH MUST REACH ALL PATRIOTIC INDIANS
मुस्लिम "वोटबॅंक'कडे लक्ष ठेवून सत्ताधारी माकप आघाडीने एकूण 53 मुस्लिम उमेदवारांना संधी दिली आहे; तर "तृणमूल'ने 42 व कॉंग्रेसने 20 जागांवर मुस्लिम उमेदवार उभे केले आहेत. दोन वर्षांनंतर दुरावलेली मुस्लिम मते आता परत आपल्याकडे वळतील, असा दावा माकप आघाडी करीत आहे; तर ममतादीदींना मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्याचे बघण्याची मुस्लिम मतदारांचीच इच्छा आहे, असा दावा "कॉंग्रेस-तृणमूल' आघाडी करीत आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम मतांनी पाठ फिरवल्याने माकप आघाडीला पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यापूर्वी गोधरा दंगलीच्या पार्श्‍वभूमीवर 2004 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपशी आघाडी असलेल्या "तृणमूल'चा मुस्लिम मतांची खप्पामर्जी झाल्याने पराभव झाला होता. त्या वर्षी मुस्लिमांनी आपले वजन डाव्यांच्या पारड्यात टाकले होते. असाच दणका ममतादीदींना 2006 च्या विधानसभा निवडणुकीतही बसला होता. मात्र, 2009 मध्ये
"कॉंग्रेस-तृणमूल'ला मुस्लिम मतांनी तारले होते.
उत्तर आणि दक्षिण 24 परगणा, हावडा, हुगळी, पूर्व मिदनापूर, मलाद, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपूर या जिल्ह्यांबरोबर बीरभूममधील काही भागांत मुस्लिम मतांची संख्या अधिक आहे. मुर्शिराबादमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 67 टक्के मुस्लिम मते आहेत.
हा राज्यातील एकमेव मुस्लिम मतदारसंघ मानला जातो. त्या खालोखाल मलाद जिल्ह्यात 55 टक्के मुस्लिमांचे प्रमाण आहे. गेल्या विधानसभेत हबीबपूर जिल्ह्यातील सर्व 12 जागा माकप आघाडीने पटकावल्या होत्या. उत्तर दिनाजपूरमधील नऊ; तर 4 परगणा जिल्ह्यात 21 पैकी केवळ तीन जागा माकप आघाडीकडे आल्या होत्या.
सर्वांनाच अल्पसंख्याकांचा कळवळा
मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या शिफारशीनुसार विकास केला जात असल्याचे प्रचारसभांमधून सांगत आहेत; परंतु अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी सरकारला 34 वर्षे का लागली, असा बोचरा प्रश्‍न ममतादीदींनी उपस्थित केला आहे. "तृणमूल'चे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री सुलतान अहमद यांनी केंद्राने अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी 650 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला असताना राज्याने फक्त 35 कोटी खर्च केल्याचा आरोप केला आहे
PASS IT ON TO ALL YOUR FRIENDS & RELATIONS
http://brighemantmahajan.blogspot.com/आज देशात ३.५ कोटी बन्गला देशि आहेत. पश्‍चिम बंगालमधील एकूण 294 पैकी तब्बल 115 मतदारसंघांचे भवितव्य मुस्लिम मते ठरविणार आहेत. राज्यातील 70 मतदारसंघ मुस्लिमबहुल; तर 45 जागांवर मुस्लिमांची मते निर्णायक ठरणारी आहेत. त्यामुळेच या मतांसाठी सत्ताधारी माकप आघाडीबरोबरच विरोधी कॉंग्रेस-तृणमूल कॉंग्रेस आघाडी कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. मुस्लिम "वोटबॅंक'कडे लक्ष ठेवून सत्ताधारी माकप आघाडीने एकूण 53 मुस्लिम उमेदवारांना संधी दिली आहे; तर "तृणमूल'ने 42 व कॉंग्रेसने 20 जागांवर मुस्लिम उमेदवार उभे केले आहेत. दोन वर्षांनंतर दुरावलेली मुस्लिम मते आता परत आपल्याकडे वळतील, असा दावा माकप आघाडी करीत आहे; तर ममतादीदींना मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्याचे बघण्याची मुस्लिम मतदारांचीच इच्छा आहे, असा दावा "कॉंग्रेस-तृणमूल' आघाडी करीत आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम मतांनी पाठ फिरवल्याने माकप आघाडीला पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यापूर्वी गोधरा दंगलीच्या पार्श्‍वभूमीवर 2004 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपशी आघाडी असलेल्या "तृणमूल'चा मुस्लिम मतांची खप्पामर्जी झाल्याने पराभव झाला होता. त्या वर्षी मुस्लिमांनी आपले वजन डाव्यांच्या पारड्यात टाकले होते. असाच दणका ममतादीदींना 2006 च्या विधानसभा निवडणुकीतही बसला होता. मात्र, 2009 मध्ये
"कॉंग्रेस-तृणमूल'ला मुस्लिम मतांनी तारले होते.
उत्तर आणि दक्षिण 24 परगणा, हावडा, हुगळी, पूर्व मिदनापूर, मलाद, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपूर या जिल्ह्यांबरोबर बीरभूममधील काही भागांत मुस्लिम मतांची संख्या अधिक आहे. मुर्शिराबादमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 67 टक्के मुस्लिम मते आहेत.
हा राज्यातील एकमेव मुस्लिम मतदारसंघ मानला जातो. त्या खालोखाल मलाद जिल्ह्यात 55 टक्के मुस्लिमांचे प्रमाण आहे. गेल्या विधानसभेत हबीबपूर जिल्ह्यातील सर्व 12 जागा माकप आघाडीने पटकावल्या होत्या. उत्तर दिनाजपूरमधील नऊ; तर 4 परगणा जिल्ह्यात 21 पैकी केवळ तीन जागा माकप आघाडीकडे आल्या होत्या.
सर्वांनाच अल्पसंख्याकांचा कळवळा
मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या शिफारशीनुसार विकास केला जात असल्याचे प्रचारसभांमधून सांगत आहेत; परंतु अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी सरकारला 34 वर्षे का लागली, असा बोचरा प्रश्‍न ममतादीदींनी उपस्थित केला आहे. "तृणमूल'चे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री सुलतान अहमद यांनी केंद्राने अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी 650 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला असताना राज्याने फक्त 35 कोटी खर्च केल्याचा आरोप केला आहे
No comments:
Post a Comment