It is the Kashmiri who has turned anti-Kashmir Kashmiriyat might be breathing feebly its last in individuals, but collectively it has died a gory death.

Manu Khajuria Blessed with the greatest gift — that of human life — we are capable of leaving a legacy behind. This was nowhere more important than in Jammu and Kashmir, which is asking us to do so. A legacy of hope and peace built by positive approach and actions. Kashmir, along with its prefix Jammu, makes for the beautiful state of Jammu and Kashmir, which has been known for the breathtaking beauty of its land, people and a comfortable co-existence of diverse faiths, languages and ethnicities. Kashmir, many believe, was named after Rishi Kashyap. Kashmir's famous "Kashmiriyat" goes back to the pursuit of knowledge, peace and spirituality as practiced by this great sage, on this very land. The epithets adorning Kashmir, such as jannat, heaven on Earth, the most precious gem of India's crown, are all probably the karmic fruits of sages who practiced and preached here. As a Dogra, the people who are believed to have founded the large state of Jammu and Kashmir, we have taken pride in Kashmir being a part of us. Then again as a Dogra, the people who served Kashmir for 101 years, keeping it peaceful and connecting it to the world through developmental work, it is painful to see the annihilation of the very reasons Kashmir was beautiful — the seat of true knowledge and spirituality. If the "spirit" of Kashmir looks into the mirror today, it would not recognise the apparition that would stare back at it. The once protective and pluralistic shroud which covered the state, lies over Kashmir tattered, laying bare the contradictions and self-destruction beneath. The soft cadence which was once its voice has turned into a cacophony hard to decipher. kashmir-pti-body_062817054656.jpg The burden of Kashmir lays calamitous on everybody in the state, but most heavily on Kashmiris themselves. Kashmiriyat might be breathing feebly its last in individuals, but collectively it has died a gory death. The burden of Kashmir lays calamitous on everybody in the state, but most heavily on Kashmiris themselves. Fed on historical distortions and misinformation, the stone-pelting, militant-protecting, Kashmiri today, is misguided in purpose and suffering from a severe identity crisis. It has turned him blind to the external hand that changed Kashmir. Many a Kashmiri, including the politician from the Valley alleges that Delhi and the armed forces "ko Kashmir chahiye, Kashmiri nahi". This allegation, as hollow as it is, is applicable to the Kashmiri himself who is refusing to see the external hand. Starting from the Mughals — who were believed to be responsible for forceful conversions — to Pakistan, which was behind the tribal raids in 1947, facts have been fudged and forgotten. The man allegedly bursting crackers on the streets of Srinagar to mark Pakistan's victory in the recent cricket Champions Trophy is both brainwashed into being consumed by hate, and is uneducated in his own land's history. As a proud Dogra would say that anyone who truly loved both Kashmiri and Kashmir would not be celebrating a nation which has looted its land, is killing its people and is altering its identity. The irony is that the Kashmiris will also never be truly accepted by Pakistan. The case in point being, people living in Pak-administered Kashmir who suffer human rights abuse and have very few rights and little freedom. The word "Azad" in Azad Kashmir is a mockery. All these years it's the Kashmiris who have governed Kashmir. The opportunism by Kashmiris at the helm of affairs, has done great disservice to their own people. Those who could have contained the problems are steeped in dirty and self-serving politics. In fact, they have created a vacuum allowing the monsters to grow bigger and stronger. Sheikh Abdullah, who rose against the Dogras, paradoxically brought dynastic politics to the state. He sowed the seeds of indifference and dislike towards Jammu and the Dogras in the Kashmiri mind. Since then, this sentiment has consistently been fed by Kashmiri politicians, media and intellectuals. The discontent against the Abdullahs, saw the rise of Muslim United Front, which contested elections and were poised to win in the Kashmir Valley, defeating a NC-Congress combine in 1987. The widespread rigging of elections that followed was the watershed moment in the politics of Jammu and Kashmir. The faith placed in democracy by the nearly 80 per cent people in the Valley who voted in 1987 was rudely shaken. It evoked a response that was sharp and ugly. The vacuum thus created was filled with insurgency and different shades of separatism, which every Kashmiri outfit with any power or influence went on toying with. The fangs of Islamisation and terrorism bared themselves, when the macabre dance of violence and extremism in the guise of freedom was played out in the 1990s. It saw the loot, rape and killings of Kashmiri Hindus. Mass exodus of the Hindus from the Valley took place. This was well-aided by Pakistan in terms of militants, money and rabid, brain-washing rhetoric. Pakistan has been fooling gullible Kashmiris, deeming itself their protector, as it continues to abuse and kill minorities in its own country while training and sending militants to ours. "Azadi" has been bloodthirsty, feeding on its own. It is also an accomplished shape-shifter. It has given birth to and nurtured new regional parties, who like to play it on the edge, both flirting with democracy and courting soft-separatism. The PDP came into power riding the same horse, but the relationship is fast turning sour, as Kashmiris reject the agenda of alliance. It has seen the democratically elected representatives milking Kashmir when in power and then petulantly supporting terror and guns when wrested of it. Farooq Abdullah recently said in reference to those who pick the guns that they have "surrendered themselves in front of God and their only aim is to free Kashmir". Hatred against India has been spread and allowed to grow, sometimes subtly and at other times blatantly. It is astounding how historical truths have been painstakingly hidden and skewed to sustain a feeling of injustice and victimhood. The many "experts" on Kashmir, some of them home-grown, have spoken half-truths and projected only that, which suits the side they are on and the ideology they have picked to promote. They have failed to give a fair and holistic view adding to the confusion and misinformation on Kashmir. The media also has refused to pan out and look at the state as a whole. Jammu, the last bastion of pluralism in the state, its border villages standing in the line of fire, and its porous borders being oft-used routes for infiltration making its towns and highways vulnerable remains voiceless. Jammu ignored by both experts and media is home not only to Kashmiri Hindus, but also to thousands of Kashmiri Muslims, fleeing extremism. Will Kashmir stop and ask itself why are these Muslims from Kashmir seeking refuge in Delhi, Jammu or abroad and not in Muzaffarabad or Islamabad. Kashmiris need to take cognisance of the other stakeholders in the state. The fact that the Dogra maharaja Hari Singh called himself the maharaja of Kashmir and the people of Jammu write their addresses as "Jammu, J&K" unlike their Kashmiri counterparts who are limited to "Srinagar, Kashmir" should leave no one in doubt that Jammu stakes its claim on the entire state, Valley just being 15 per cent of it. Hiding behind rights, both human and political, Kashmiris have pelted stones, fatally injuring and impeding what could have been a life-saving journey for someone. The young men in Kashmir are being engaged in subversive activities, tracking and reporting on security forces, leading to an increase in terror attacks. The stone-pelting today shields armed terrorists who have blatantly declared jihad to establish an Islamic Caliphate in a Kashmir which "belongs to Kashyap, Lal Ded and Nund Rishi". It also grievously injuring the security forces and killing and maiming Kashmiris as young as 10-13 year olds who have been indoctrinated into this war. The hatred is sold most easily under the packaging of "brutal oppression", which must be fought against at all costs. Feroze Dar and his men of the Achabal police patrol party, all Kashmiris, are the latest victims of the venom coursing through the Kashmiri veins. Not satisfied with death alone, stones were rained down to obstruct the removal of their bodies for funeral and allow the escape of terrorists who not only killed these Kashmiris but disfigured their faces. It is seeing them turn against their own today, ratting on a young Lt Ummer Fayaz, who was home for a family wedding, and lynching deputy SP Md Ayub Pandith on the holiest night of Shah-e-Qadr. The seven decades have been bloody and tumultuous. Kashmir lead by Kashmiri Muslims, turned against the Dogras who "founded" the state of Jammu Kashmir, then against the Kashmiri Hindus and now against their own Kashmiri Muslims brothers. The blood that has been shed is of a Kashmiri. The one shedding it has been a Kashmiri. Those rendered homeless have been Kashmiris. Those who did it were Kashmiris. The one going to a school somewhere in the Valley is a cherubic Kashmiri child. The one burning down the school and replacing the books in the child's hands with stones and guns is also a Kashmiri. A 10-year-old, a footballer in the making, becoming a mohalla commander is because of a Kashmiri. Organic orchards have been lovingly planted by a visionary and entrepreneurialKashmiri, and the one to destroy it is also a Kashmiri blinded by anger and hate. There is the young Kashmiri, excelling in sports and winning Indian hearts. There are also the promising Kashmiris who year after year top the civil services exams, bureaucrats in the making, choosing to stay and serve their state and nation. In contrast, is the Kashmiri abroad, the journey sponsored by tainted money and the academic life made more glamorous by standing behind a populist narrative on Kashmir, even though it is in direct conflict with the interests of the common Kashmiri living in the Valley. It is the Kashmiri who has turned anti-Kashmiri and anti-Kashmir. While Jammu and Kashmir waits with a bated breath for Delhi to feel its pain and act clearly and decisively, some soul-searching is needed by the Kashmiris, to face up to their own act in this tragic play. Due to the sheer horror and absurdity of the unfolding story of Kashmir, the supposed cause and the reason for the Valley to be soaked in the blood of its own sons, is sounding hollow to most. Dogras value Kashmir because we gave our blood to build it. We are the people of brigadier Rajinder Singh, who "protected" Kashmir unto the last man and last bullet. We call upon our fellow Kashmiris to come together and to turn this around, rejecting violence, earning back Kashmir's secular credentials, lighting up all its dark places and investing in the future of its children. Cry me a river Kashmir, let those tears cleanse and redeem you. Be born again

HOW INDIA CAN BECOME GREAT COUNTRY-If we start from TODAY and instill above TEN BASIC PRINCIPLES in Ourselves and in our Children in Our Homes, INDIA, in which Our Children will live, will be a FIRST WORLD COUNTRY.

Why are We….? Why our country, with a Rich Heritage of more than 5000 years, is still a POOR THIRD WORLD Country? The difference between the Poor & Rich Nations, does not depend on the available Natural Resources. It depends solely on HUMAN RESOURCES. Business Executives from Rich Countries and their counterparts from India, show no significant INTELECTUAL, ABILITY or CAPABILITY Difference. The Racial or Color factors also do not evince any difference. Migrants, lazy & unproductive in their Own Country, become highly Productive & Efficient in First World, Middle or Far-East Countries. WHAT & WHY IS THE DIFFERENCE, THEN? The DIFFERENCE is in the Basic Attitude, Discipline & Sense of Responsibility of the People, ingrained & molded by Value-based Societies, Modern Education & WORK CULTURE. When we analyze, following TEN BASIC PRINCIPLES by Vast majority of the people in those countries, has made ALL THE DIFFERENCE: 1. In-built ETHICAL Behavior & high sense of FAIR-PLAY in general. 2. High Sense of RESPONSIBILITY & INTEGRITY. 3. Respect for LAW & REGULATIONS. 4. High Sense of DISCIPLINE & CHARACTER. 5. Meticulous & Productivity Oriented WORK CULTURE. 6. civic sense and Common courtesy towards fellow citizens. 7. PUNCTUALITY and AFFECTIVE TIME MANAGEMENT. 8. Cultivating and Nurturing THINKING MINDS Not APING MINDS from Childhood. 9. COLLECTIVE BENEFITS are not sacrificed for INDIVIDUAL BENEFITS. 10. EXAMPLARY TEAMWORK. If we start from TODAY and instill above TEN BASIC PRINCIPLES in Ourselves and in our Children in Our Homes, INDIA, in which Our Children will live, will be a FIRST WORLD COUNTRY. Make a DIFFERENCE and GIFT a BETTER INDIA to your CHILDREN.

नरपशूंचा हल्ला vasudeo kulkarni

Thursday, July 13, 2017 AT 11:38 AM (IST) Tags: ag1 अमरनाथच्या पवित्र गुहेतल्या श्री शंकराचे दर्शन घेऊन अनंतनागहून जम्मूकडे जाणार्याह यात्रेकरूंच्या बसवर सोमवारी रात्री नरपशू दहशतवाद्यांनी हल्ला चढवून 7 भाविकांचे केलेले हत्याकांड, म्हणजे माणूसकीचाही मुडदा पाडणारे भयानक कृत्य होय. गेली काही वर्षे अमरनाथच्या यात्रेवर दहशतवादी हल्ल्याचे भीषण सावट असले, तरीही लष्कर, सीमा सुरक्षादल आणि जम्मू काश्मीर पोलिसांच्या कडक बंदोबस्तामुळे ही यात्रा शांततेत पार पडत होती. 1 ऑगस्ट 2000 या काळ्या दिवशी पेहलगामच्या अमरनाथ श्राईन बोर्डाच्या यात्रेकरूंच्या मुख्य तळावर दहशतवाद्यांनी अचानक चढवलेल्या हल्ल्यात 45 भाविकांचे मृत्यू झाले होते. त्या घटनेची जगभर निंदाही झाली होती. पण या घटनेनंतर मात्र अमरनाथ यात्रेवर भ्याड हल्ला चढवायचे धाडस सैतानी आणि विकृतीने पछाडलेल्या दहशतवाद्यांना झाले नव्हते. पण, सोमवारी रात्री मात्र त्यांना सुरक्षा व्यवस्थेतल्या चुकीमुळे भाविकांच्या बसवर हल्ला चढवायची संधी मिळाली. अमरनाथाचे दर्शन घेऊन वैष्णोदेवीचे दर्शन घेऊन पुढे जम्मूला जायसाठी 56 यात्रेकरूंना घेऊन ही बस अनंतनागहून निघाली, ती सुरक्षा व्यवस्थेचा भंग करून. रात्री सात नंतर अनंतनाग- जम्मू महामार्गावरून वाहने चालवू नयेत, असा नियम अंमलात असतानाही, ही खाजगी बस रात्रीच्या वाहतूकबंदीचा नियम मोडून या महामार्गावरून जात होती. या मार्गावर येणा-जाणार्यान सर्व वाहनांना पोलीस आणि सुरक्षा दलांचे संरक्षण असल्याने, आतापर्यंत या रस्त्यावरील वाहतूक सुरक्षित होती. पण, या एकाकी जाणार्याह बसला हेरून दहशतवाद्यांनी बाटेंगूच्या परिसरात तिच्यावर अंदाधुंद गोळीबार केला. ही घटना घडली, तेव्हा या रस्त्यावर सुरक्षा रक्षकांची गस्त नव्हती. दहशतवाद्यांनी अचानक चढवलेल्या हल्ल्यामुळे या गाडीचा चालक सलीम शेख गफूर याला मृत्यूच्या संकटाची जाणीव झाली. त्याने धैर्याने न डगमगता बस न थांबवता भरधाव वेगाने 2 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या लष्करी तळावर आणली. पण, दोन वेळा दहशतवाद्यांनी केलेल्या अंदाधुंद गोळीबारात बसच्या खिडक्यांजवळ बसलेले 7 यात्रेकरू ठार झाले आणि 19 जण जखमी झाले. आपल्या जीवाची पर्वा न करता दाखवलेल्या धाडसानेच 50 यात्रेकरूंचे प्राण वाचले अन्यथा अधिक प्राणहानी झाली असती. केंद्र आणि गुजरात सरकारने त्याला बक्षीस जाहीर करून त्याच्या धैर्याची प्रशंसा केली. हे योग्यच झाले. दहशतवाद्यांनी हल्ला चढवलेल्या बसची आणि बसमधील यात्रेकरूंची नोंद यात्रा सुरक्षा समितीकडे नव्हती, हा पोलिसांचा दावा खोटा असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. नोंदणी झालेली ही बस त्या रात्री लष्करी जवानांनी आणि परिसरातल्या जनतेने तातडीने मृत्यूच्या कराल संकटातून वाचलेल्या यात्रेकरूंना मदत करून माणुसकी जागवली. दहशतवाद्यांनी मात्र धार्मिक सामंजस्य आणि एकजुटीच्या काश्मिरियतच्या परंपरेची मात्र आपल्या राक्षसी कृत्याने होळी केली. अमरनाथच्या यात्रेसाठी देशभरातून येणार्याक लाखो भाविकांची अनंतनाग आणि परिसरातले मुस्लीम लोकही श्रद्धेने सेवा, सहाय्य करतात. यात्रेकरूंच्या मदतीसाठी याच भागातील लोकांची पथकेही सेवाकार्यात गर्क असतात. या हल्ल्याने अमरनाथच्या यात्रेवरचे दहशतवादाचे सावट अधिक गंभीर झाले असले, तरी केंद्र आणि राज्य सरकारने मात्र या हल्ल्याची निंदा करीत अधिक सुरक्षा व्यवस्थेत ही यात्रा सुरू ठेवत, दहशतवाद्यांच्या नीच कृत्यांना, कट कारस्थानांना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. भाविकांच्या या सामूहिक हत्याकांडाचा मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती, माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह फुटीरतावादी हुर्रियत परिषदेच्या नेत्यांनीही निषेध करून, हा मानवतेवर हल्ला असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. पाकिस्तानचेच कारस्थान काश्मीर खोर्याेतल्या लाखो लोकांचे उदरनिर्वाहाचे साधन असलेला पर्यटन व्यवसाय बंद पाडून लोकांची रोजीरोटी हिरावून घ्यायसाठी पाकिस्ताननेच दहशतवाद्यांना आणि त्यांच्या साथीदारांना, हिंसाचार पेटता ठेवायसाठी हजारो कोटी रुपयांचा पुरवठा केला. परिणामी काश्मीर खोर्याात सुरक्षा दलाच्या जवानांवर सुरू झालेले दगडफेकीचे सत्र थांबलेले नाही. अशांत परिस्थितीमुळे काश्मीर खोर्याातला पर्यटन व्यवसाय जवळजवळ ठप्प झाला. आता अमरनाथच्या यात्रेमुळे अनंतनाग आणि परिसरातल्या लोकांना मिळणारा व्यवसाय बंद पाडायसाठी ही यात्रा उधळून लावायची कटकारस्थाने पाकिस्तानातच शिजल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्नही झाले आहे. या हल्ल्याचा सूत्रधार लष्कर ए तोयबाचा म्होरक्या इस्माईल यानेच आखली होती आणि त्याचा सुगावा भारतीय गुप्तचर यंत्रणांना लागलेला होता. त्यामुळेच असा दहशतवादी हल्ला यात्रेकरूंवर होण्याचा धोका असल्याचा इशारा गुप्तचर यंत्रणांनी दिला होता. आतापर्यंत यावर्षी यात्रा सुरू झाल्यापासून 40 हजार जवानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत 1 लाख 10 हजार यात्रेकरू अमरनाथचे दर्शन घेऊन सुरक्षितपणे परतलेही होते. पण, या हल्ल्यामुळे यात्रा बंद पडेल, हा दहशतवाद्यांचा अंदाज मात्र सुरक्षा दलांनी आणि सरकारने, निर्भय यात्रेकरूंच्या निर्धाराने उधळला गेला. या हल्ल्यानंतर गेल्या 2 दिवसात 8 हजार यात्रेकरूंचे जथे अमरनाथच्या गुहेकडे कडक सुरक्षा व्यवस्थेत वाटचाल करीत आहेत. नाक्यावरच ही बस अडवली गेली असती, तर भाविकांचे हकनाक बळी गेले नसते. सुरक्षा यंत्रणेतली ही छोटीशी पण भयंकर चूक निरपराध भाविकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरली. वास्तविक या बसवरच्या हल्ल्याच्या आधी काही वेळापूर्वीच बाटेंगूच्या पोलिसांच्या छावणीवर आणि त्यानंतर खानबलच्या पोलीस नाक्यावर दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला होता. पण, पोलिसांनी चोख प्रत्युत्तर दिल्याने हे दहशतवादी पळून गेले होते. या घटनेची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी अनंतनाग- जम्मू मार्गावरची सुरक्षा यंत्रणा अधिक कडक केली असती, या मार्गावर रात्रीची गस्त असती, तर हे दहशतवादी पोलिसांच्या तावडीत सापडले असते आणि ही दुर्घटनाही घडली नसती. या आधीही अमरनाथ यात्रा बंद पाडायसाठी पाकिस्तानच्या चिथावणीने, या यात्रेत अडथळे आणायचे प्रयत्न झाले होते. अमरनाथ श्राईन बोर्डाला यात्रेच्या काळात सरकारी मालकीची जमिन वापरायसाठी द्यायच्या विरोधात काश्मीर खोर्यानतल्या फुटीरतावाद्यांनी उग्र आंदोलनही केले होते. तेव्हा जम्मूतल्या जनतेने श्रीनगर आणि काश्मीर खोर्याधची नाकेबंदी केल्याने, फुटीरतावाद्यांना माघार घ्यावी लागली होती. गेली शेकडो वर्षे शांततेने पार पडणारी अमरनाथची यात्रा हे काश्मीर खोर्या तल्या धार्मिक ऐक्याचे प्रतीक असल्याने धर्मांध दहशतवाद्यांनी या ऐक्याला सुरुंग लावून, या यात्रेच्या मार्गातल्या जनतेची उपासमार करायचा रचलेला हा कट होता. केंद्र सरकारने आता अधिक सावधपणे पाकिस्तानातल्या दहशतवाद्यांच्या या विकृत कारवाया मोडून काढायला हव्यात. अमरनाथ यात्रेवर झालेल्या ताज्या हल्ल्यातही पाकिस्तानचाच हात आहे. अबू इस्माईल हा पाकिस्तानी अतिरेकीच या हत्याकांडाचा सूत्रधार आहे. या हल्ल्यातील पाकिस्तानी सहभागाचे पुरावेच समोर येत आहेत. त्यामुळेच हिंदुस्थानने युद्धबंदी मोडून पाचशेहून अधिक वेळा सीमेवर हल्ले केल्याचा कांगावा पाकडय़ांनी सुरू केला आहे. पाकडय़ांचे हे ‘सोंग’ आणि ‘ढोंग’ ओळखून हिंदुस्थानने अमरनाथ यात्रेकरूंवरील हल्ल्याचा सूड घेण्याच्या तयारीला लागायला हवे! पाकिस्तानचे नवे ढोंग पाकिस्तानसारखा ढोंगी देश आणि पाकडय़ांसारखे खोटारडे राज्यकर्ते जगाच्या पाठीवर कुठेही सापडणार नाहीत. बरं, हे ढोंग आणि खोटेपणाचा बुरखा कित्येकदा टराटरा फाटला आणि जागतिक पातळीवर पाकिस्तानच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले तरी असत्याच्या वाटेवरील फरफट सोडायला हा देश तयार नाही. आताही पाकिस्तानने नवे ढोंग रचले आहे. हिंदुस्थानी सैन्याने मागील सात महिन्यांत ५४२ वेळा युद्धबंदीचे उल्लंघन केल्याचा कांगावा पाकिस्तानने सुरू केला आहे. अमरनाथ यात्रेकरूंवरील दहशतवादी हल्ला आणि त्यातील पाकिस्तानचा सहभाग यावरून जगाचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ही थाप ठोकली हे उघड आहे. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नफीस झकेरिया यांनी हा फुसका बॉम्ब फोडला. वास्तविक पाकिस्तानी लष्कर, त्यांची आयएसआय ही गुप्तचर संस्था आणि एकूणच पाकिस्तानी सरकार हिंदुस्थानविरुद्ध सदैव कुरापती काढत असतात हे आंतरराष्ट्रीय सत्य आता जगाने स्वीकारले आहे. हिंदुस्थानातील घातपाती कारवाया आणि दहशतवादी हल्ल्यांमागे पाकडय़ांचेच सैतानी डोके असते हे प्रत्येक वेळी जगासमोरही आले. हिंदुस्थानने युद्धबंदी मोडून ५४२ वेळा सीमेवर हल्ले चढवले या बंडलबाजीवर खुद्द पाकिस्तानी जनतेचाही विश्वास बसणे कठीणच आहे. तरीही त्या देशाचे हिंदुस्थानविरुद्धच बांग ठोकणे सुरूच असते. पाकिस्तानी सैन्याने सीमेवर गोळीबार करायचा, तोफांचा भडीमार करायचा आणि हिंदुस्थानी सैन्याला एका दिशेला चकमकीत गुंतवून ठेवतानाच दुस-या बाजूने प्रशिक्षित केलेले अतिरेकी हिंदुस्थानी हद्दीत घुसवायचे हे पाकडय़ांचे जुनेच कारस्थान आहे. पाकिस्तानच्या गोळीबाराला हिंदुस्थानी जवानांनी उत्तर दिले की, ‘‘शस्त्रसंधी मोडली हो’’ म्हणून गळा काढायचा हे पाकिस्तानचे ‘ढोंग’ आणि ‘सोंग’ आता जगाला चिरपरिचित झाले आहे. हिंदुस्थानने मागच्या सात महिन्यांत युद्धबंदी मोडून केलेल्या गोळीबारात पाकिस्तानी सैनिकांसह १८ जणांचा मृत्यू झाला असा दावा पाकिस्तानी प्रवक्त्याने केला आहे. समजा, पाकिस्तानचा हा दावा क्षणभर मान्य केला तरी एक प्रश्न उरतोच! हिंदुस्थानी सैन्याने जर पाचशेहून अधिक वेळा युद्धबंदी मोडून पाकिस्तानी हद्दीत गोळीबार केला असेल तर फुटकळ अठराच पाकडे कसे काय मरण पावले? मृतांचा आकडाही मग शेकडय़ांतच असायला हवा होता. चार-चार युद्धांत हिंदुस्थानकडून पराभवाची धूळ चाखल्यानंतरही हिंदुस्थानी सैनिकांच्या नेमबाजीवर पाकडय़ांनी अशी शंका घ्यावी हे बरं नाही! याचा अर्थ स्पष्ट आहे युद्धबंदी पाकिस्तानकडूनच मोडली जाते. त्याला चोख प्रत्युत्तर तर मिळणारच. पाकिस्तानने आधी आगळीक करायची आणि हिंदुस्थानी जवानांनी गोळीबाराला गोळीबारानेच उत्तर दिले की, शस्त्र्ासंधी मोडल्याचा कांगावा करायचा हा पोरकटपणा आहे. हिंदुस्थानकडून होत असलेल्या युद्धबंदीच्या उल्लंघनामुळे प्रादेशिक शांततेला धोका निर्माण झाला आहे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंता व्यक्त होत आहे अशी फुसकुलीही पाकिस्तानने सोडली आहे त्यावर विश्वास कोण ठेवणार? नाही म्हणायला हे रडके बाळ मांडीवर घेणाऱया चीनच्या नकटय़ा मामूंशिवाय पाकडय़ांचे हे नकली अश्रू पुसायला कोण पुढे येणार? वास्तविक हिंदुस्थानने ५४२ वेळा युद्धबंदी मोडली हेच सफेद झूठ आहे. उलट पाकिस्ताननेच गेल्या अडीच-तीन वर्षांत हजाराहून अधिक वेळा युद्धबंदी मोडून सीमेवरील चौक्या आणि हिंदुस्थानच्या सीमावर्ती गावांवर हल्ले चढवले. हिंदुस्थानी हद्दीत घुसून दोन जवानांची निर्घृण हत्या केली, त्या दोन्ही जवानांचे शीर धडावेगळे करून मृतदेहांची क्रूर विटंबना केली. पाकिस्तानने सीमेवर केलेले हल्ले आणि कश्मीर खोऱयात अतिरेक्यांमार्फत घडवलेले हल्ले यात हिंदुस्थानचे दोनशेहून अधिक जवान शहीद झाले. अमरनाथ यात्रेवर झालेल्या ताज्या हल्ल्यातही पाकिस्तानचाच हात आहे. अबू इस्माईल हा पाकिस्तानी अतिरेकीच या हत्याकांडाचा सूत्रधार आहे. या हल्ल्यातील पाकिस्तानी सहभागाचे पुरावेच समोर येत आहेत. त्यामुळेच हिंदुस्थानने युद्धबंदी मोडून पाचशेहून अधिक वेळा सीमेवर हल्ले केल्याचा कांगावा पाकडय़ांनी सुरू केला आहे. पाकडय़ांचे हे ‘सोंग’ आणि ‘ढोंग’ ओळखून हिंदुस्थानने अमरनाथ यात्रेकरूंवरील हल्ल्याचा सूड घेण्याच्या तयारीला लागायला हवे! जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनाग येथे अमरनाथ यात्रेकरूंच्या बसवरील दहशतवादी हल्ल्यामागे लष्कर-ए-तोयबाचा हात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पाकिस्तानी दहशतवादी इस्माइल याने या हल्ल्याचा कट रचल्याची माहितीही समोर आली आहे. अमरनाथ यात्रेवर हल्ला होऊ शकतो, अशी भीती आधीच व्यक्त करण्यात आली होती. गुप्तचर विभागाने तशी माहिती सरकारला दिली होती. या पार्श्वभूमीवर अमरनाथ यात्रेकरूंच्या केसालाही धक्का लागणार नाही, असे आश्वासन जम्मू-काश्मीर सरकारने दिले होते. तरीही सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटी किंवा टूर ऑपरेटर्सच्या चुकीमुळे मानवजातीला कलंक असलेल्या दहशतवाद्यांनी निरपराध अमरनाथ यात्रेकरूंवर भ्याड हल्ला केला आणि त्यात सात भाविक मृत्युमुखी पडले, ही अतिशय दु:खाची आणि तितकीच संतापजनक बाब आहे. काश्मीर खोरे कायम पेटते राहावे असेच पाक पुरस्कृत दहशतवाद्यांना वाटते. त्याच हेतूने अमरनाथ यात्रेकरूंच्या बसवर दहशतवाद्यांनी हा हल्ला केला. भारत-पाकिस्तानमधील तणावपूर्ण संबंधांमध्ये आणखी भर घालणारा हा हल्ला आहे. कोटय़वधी भारतीयांची श्रद्धा आणि परंपरेवर झालेला हा हल्ला आहे. १५ वर्षापूर्वी अमरनाथ यात्रेकरूंवर असाच हल्ला झाला होता. त्यानंतर मधल्या काळात ही यात्रा सुरळीत पार पडली. दहशतवादाचा धोका असतानाही देशभरातून मोठय़ा संख्येत यात्रेकरू अमरनाथला दरवर्षी जातात आणि अतिशय श्रद्धेने ‘बम बम बोले, हर हर महादेव’चा गजर करत बर्फाच्या शिवलिंगाचे दर्शन घेतात. अमरनाथ यात्रा हिंदू-मुस्लीम सहिष्णुतेचा ऐतिहासिक वारसा समजली जाते. १८५० मध्ये बुटा मलिक या मुस्लीम मेंढपाळाने अमरनाथ गुंफा शोधली होती. हे मलिक कुटुंब या गुंफेचे रखवालदार होते. नंतर दशनामी आखाडा व पुरोहित सभा मातन या दोन हिंदू संस्थांच्या पुजा-यांनी अमरनाथ गुंफेची जबाबदारी घेतली. त्यामुळे कित्येक दशके ही यात्रा हिंदू-मुस्लीम सद्भावनेचा आदर्श होती. पण २००० मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारने यात्रेकरूंना योग्य सुविधा मिळाव्यात म्हणून अमरनाथ गुंफा प्रार्थनास्थळावर प्रशासक आणून मलिक कुटुंब व हिंदू संस्थांची मक्तेदारी मोडली. तरीही देशाच्या विविध भागांतून हजारो पर्यटक या यात्रेला जात असताना त्यांच्या जेवणाची-निवासाची व प्रवासाची जबाबदारी स्थानिक मुस्लीम करत असतात. हिंदू-मुस्लीम धार्मिक आणि सांस्कृतिक एकात्मतेला तडा देण्याच्या उद्देशाने पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी हा हल्ला केला. या हल्ल्यातून धार्मिक तणाव वाढविण्याचा उद्देश स्पष्ट होतो. या हल्ल्याने अमरनाथ यात्रेकरू अजिबात विचलित झालेले नाहीत आणि घाबरलेही नाहीत, हे मानवतेच्या शत्रूंनी लक्षात घेतले पाहिजे. कारण हल्ल्याच्या दुस-याच दिवशी जम्मू बेस कॅम्पहून ३२७९ भाविकांचा जत्था पहलगाम आणि बालटालकडे रवाना झाला. परंतु नेहमीच घडणा-या अतिरेकी हल्ल्यांमुळे दिवसेंदिवस काश्मीरमधील पर्यटकांची संख्या कमी होत आहे. त्याचे परिणाम स्थानिक जनतेवर होत असून बेकार तरुणांना रोजगाराचे आमिष दाखवून अतिरेकी त्यांना आपल्या जाळ्यात ओढत आहेत. देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. अतिरेक्यांच्या भ्याड हल्ल्यापुढे झुकायला भारत हा षंढांचा देश निश्चितच नाही. कोणत्याही संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी आपण सक्षम आहोत. पाकपुरस्कृत आतंकवाद आता ठेचून काढलाच पाहिजे. अमरनाथ यात्रा शांततेत झाली तर हिंदू-मुस्लीम गुण्यागोविंदाने नांदतील आणि काश्मीर खो-यात शांतता नांदेल, अशी भीती पाकिस्तानला वाटते. स्वतंत्र झाल्यापासून पाकिस्तानात कायम अस्थिरता, अशांतता आणि दिवाळखोरी आहे. चीन व अमेरिकेने फेकलेल्या तुकडय़ांवर त्यांची मस्ती आणि मुजोरी सुरू आहे. अमरनाथ यात्रेवर हल्ला करून हिंदूंच्या मनात मुस्लीम बांधवांबद्दल द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने केला आहे. ही बाब लक्षात घेत स्वत:च्या हितासाठी काश्मिरी बांधवांनी पाकिस्तानचे षड्यंत्र हाणून पाडले पाहिजे.

Hero of the High Seas -RASHMI OBEROI-Just last month, we lost the naval war hero of 1971. A recipient of the Vir Chakra, Cdr. B. N. Kavina had led the attack on Karachi during the 1971 India-Pakistan war. He died on 30 June 2017 in Adelaide (Australia). Cdr Kavina was 80 years old and lived there with his son Karl. He is considered as one of the chief architects of the daring attack.

A Hero of the High Seas RASHMI OBEROI Sunday, July 16,2017 Sadly, such stories hardly make it to the news and remain a ‘ticker’ and ‘newsworthy’ pieces that bespeak of ‘communalism/hatred/breaking-n ews’ make it on prime time and get more coverage! The daring operation that Cdr. Kavina is famous for, code named ‘Operation Trident’ was executed by the 25th missile squadron comprising naval ships Nipat, Nirghat and Veer of the Indian Navy. At that time, Lt Cdr. Kavina was the commanding officer of INS Nipat, a Vidyut-class missile boat. Apart from INS Nipat, the squadron comprised INS Nirghat and INS Veer each armed with four SS-N-2B Styx anti-ship missiles. The Nirghat fired two missiles and sank the Pakistan Navy destroyer Khaibar. The missile boat Nipat also fired two missiles and sank the merchant ship Venus Challenger. The third boat Veer engaged with the Pakistan Navy’s coastal minesweeper Muhafiz, firing one missile and sinking it successfully. The story did not end there. Lt Cdr Kavina then took the Nipat within 25km of the shore, firing a Styx at the Keamari oil terminal setting off a spectacular blaze. This set the stage for the second missile attack on Karachi after which, the Pakistani fleet did not venture out to the sea during the rest of the war, rendering full control of the sea to the Indian Navy. This brings us to understand the exact reason why Navy Day is celebrated. It is observed annually on December 4 to celebrate the magnificence, achievements and role of the naval force of the country. The Indian Navy is one of most potent maritime forces in the world and the most lethal in the Indian Ocean. The observance of the day commemorates the launch of Operation Trident by the Indian Navy against Pakistan on 4th December, 1971. During the 1971 India-Pakistan war, the Indian Navy had played a significant role in the bombing of the Karachi harbour, the stronghold of the Pakistani Navy. In this attack, Indian Navy sank four Pakistani vessels and ravaged the Karachi harbour fuel fields. In this operation, the three missile boats had played a pivotal role. Operation Trident had also resulted in first use of anti-ship missiles in the Arabian Sea region. The Indian Air Force had been carrying out reconnaissance flights over West Pakistan during December 1971, along the 2,430-km border. In a bid to frustrate such plans, Pakistan launched pre-emptive air strikes on Indian bases nicknamed Operation Chengiz Khan on the evening of December 3, 1971. Indian air bases at Amritsar, Agra, Srinagar, Pathankot, Jodhpur, Ambala, etc. were bombed. This led India directly into attacking the western wing which it wanted from the day the crisis in East Pakistan had begun. India retaliated immediately and from the night itself bombed Pakistan airfields and vital installations. The Indo-Pakistan war of 1971 had begun. Pakistan was now engaged on two fronts. While Indian air force attacked Pakistani installations every day, the Indian navy launched an attack on the Karachi port — the lifeline of Pakistan. On the night of December 4 and 5, Operation Trident caused major damage. Pakistan Navy suffered another loss when its submarine PNS Ghazi sank in the Bay of Bengal, where India had enforced a naval blockade of East Pakistan. Here India’s only aircraft carrier INS Vikrant was deployed not only to carry out a naval blockade of Bay of Bengal but to undertake air attacks inside East Pakistan. This also made East Pakistan navy ineffective. India too suffered a loss of a frigate INS Khukri near Karachi on December 9. After the first round of air force and naval attacks on Karachi on December 4, India wanted to cripple Pakistan by blocking the Karachi seaport. Pakistan Navy retaliated by bombing Okha harbour in Gujarat and its fuel reserves, but three days later the Indian navy undertook another operation against Karachi titled Operation Python on the night of December 8 and 9, and sank three merchant navy ships but the loss of oil reserves at the port was severe. All 22 fuel tanks were ablaze for three days. After December 8, Karachi seaport virtually stopped operating. Trade stood still. Besides the damage caused to the naval facilities at Karachi harbour, the attacks caused serious damage to civilian life and material. The naval and air attacks on Karachi continued till there was a ceasefire after Dhaka fell. After the December 3 situation, the Indian air force bombed the air bases in Punjab and Kashmir and the infantry pushed through Sindh, Punjab and Kashmir. Here the Indian army stayed till the final withdrawal truce. As the war had flared up, world leaders regained new efforts for considering ways to stop it and bring the parties to the negotiating table. The Indo-Pakistani war of 1971 was one of the shortest yet one of the important wars in the history of the two countries. During the war, apart from Indian Army and Indian Air Force, the Indian Navy played a huge role in making the Pakistanis surrender. These attacks on Karachi not only destroyed the Pakistani oil reserves, but also destroyed the refinery thereby depriving Pakistan of the ability to process more oil. This in-turn resulted in a severe shortage of petrol, diesel and aviation fuel, reducing Pakistan's ability to sustain the war effort against India. This was the main reason why the war was so short and the surrender of Pakistani forces was achieved with relative ease. They did not have sufficient fuel for their ships, aircraft and vehicles including tanks to sustain the war effort! Planned under the leadership of Admiral Sardarilal Mathradas Nanda and masterminded by then Fleet Operations Officer of the Navy Gulab Mohanlal Hiranandani, Operation Trident is referred to as one of the most audacious naval attempts the world has ever witnessed. In conversation with Capt. Samir Kohli, CEO The Erring Human®, this is what he had to say, “As far as I am concerned, this is the story of excellent planning and a flawless execution against all odds. The missile boats of operation Trident are extremely tiny boats that neither have the fuel nor sufficient water or sea keeping quality to make the passage from Mumbai to Karachi. They were therefore towed there, with the crew subject to severe water and food rationing while vomiting their guts out due to heavy roll and pitch experienced in high seas. The pin drop precision with which this attack was accomplished takes on a very different meaning in the light of these conditions which are not known to many who have never ventured out at sea. This is the story which motivated me to join the Navy. Of course, the heroes of this operation had long retired and gone by the time I was old enough to join, but that did not come in the way of their bravery inspiring me and keeping me motivated to deliver my best when I faced similar conditions at sea. My chance to meet my heroes came several years later. First was a chance encounter at a gas station in Coonoor near Ooty, with the great Late Field Marshall Sam Manekshaw, where after staring at him for some time, I drew up the courage to walk up to him! I was too much in awe to be in his presence and words failed me then. Several years later, after my retirement, came another chance encounter at the airport with Late Cdr. Kavina and the unforgettable 5 or 7 minutes of time to exchange greetings and to convey my respects to the man who had changed the course of my life!

*Indian govt can not stop trade with China because of WTO treaties,* but we people can definitely control the Chinese goods purchase. Because each money we pay for Chinese item will be used against our own army only. *We are only strengthening our enemies.* *We 100 Billion can definitely affect China's economy .

*Indian govt can not stop trade with China because of WTO treaties,* but we people can definitely control the Chinese goods purchase. Because each money we pay for Chinese item will be used against our own army only. *We are only strengthening our enemies.* *We 100 Billion can definitely affect China's economy ... !!!*

काश्मीरचे वास्तव…July 16, 2017029 जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करायची असेल, तर केंद्र सरकारने संवादाची प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे, संवाद सुरू झाला तर जनतेच्या मनात एक प्रकारचा विश्वातस निर्माण होईल आणि दगडफेकीसारखे प्रकार बंद होतील, असा एक मतप्रवाह काश्मीरमध्ये दिसून आला.

अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केलेत, पाकिस्तानसोबत बोलणीची प्रक्रिया सुरू केली, समझोता एक्सप्रेस सुरू केली, वाघा बॉर्डर पार करून जाणारी बससेवा सुरू केली. अटलबिहारी वाजपेयी आणखी काही काळ पंतप्रधानपदी राहिले असते, तर आज काश्मीरचा प्रश्न राहिलाच नसता, असे बोलणारी अनेक माणसं आम्हाला काश्मिरात भेटली. अगदी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्यापासून तर सर्वाधिक खपाचे इंग्रजी दैनिक ग्रेटर काश्मीरचे मालक-संपादक फैयाज अहमद कल्लू यांच्यापर्यंत सगळ्यांनीच अटलबिहारी वाजपेयी यांची तोंडभरून प्रशंसा केली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याबद्दल प्रत्येकाच्या मनात आजही प्रचंड आदरभाव असल्याचे पदोपदी जाणवले. शांतता कराराचे उल्लंघन करीत कारगिलमार्गे भारतात घुसखोरी करत आक्रमण करणार्या् पाकिस्तानला धूळ चारल्यानंतरही अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पाकिस्तानशी बोलणीची प्रक्रिया खंडित केली नाही, याची आठवण अनेकांनी करून दिली. अटलबिहारी वाजपेयी यांची लोकप्रियता आजही तिथे कायम असल्याचे लक्षात आले. काश्मीरच्या प्रश्नायवर कायमस्वरूपी तोडगा काढायचा असेल, तर सर्व संंबंधितांशी म्हणजेच स्टेक होल्डर्सशी बोलणी करावीच लागेल, सगळ्यांना चर्चेत सामील करून घ्यावेच लागेल. यात पाकिस्तान तर आहेच, काश्मिरातील फुटीरतावादी हुरियत कॉन्फरन्सचे नेते आहेत, सर्व राजकीय पक्षांचे नेते आहेत, सामान्य जनता आहे. सगळ्यांशी बोलल्याशिवाय आणि त्यांची मते विचारात घेतल्याशिवाय तोडगा निघणे केवळ अशक्य असल्याचे मत काश्मीरमधील राजकीय नेते, तिथले व्यावसायिक, तिथली सामान्य जनता, तिथले उद्योजक, तिथले फुटीरतावादी नेते यांनी व्यक्त केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करायची असेल, तर केंद्र सरकारने संवादाची प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे, संवाद सुरू झाला तर जनतेच्या मनात एक प्रकारचा विश्वाकस निर्माण होईल आणि दगडफेकीसारखे प्रकार बंद होतील, असा एक मतप्रवाह दिसून आला. संवादाच्या प्रक्रियेत दगडफेक आणि हिंसाचाराचाच अडथळा आहे, याकडे लक्ष वेधले असता, सगळी जबाबदारी केंद्र सरकारवर ढकलताना कुणीही संकोच केला नाही. काश्मीरमध्ये सध्या मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे सरकार भाजपाशी युती करून सत्तेत आहे. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या निधनानंतर तिथे आता त्यांची कन्या मेहबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्री आहेत. पण, आम्ही ज्या वेळी त्यांच्याशी बोललो, त्या वेळी त्यांनीही नरेंद्र मोदींकडूनच अपेक्षा व्यक्त केली! त्यांच्या चेहर्याुवर आत्मविश्वावस तर कुठे दिसलाच नाही. शिवाय, राजकीय परिपक्वतेचाही अभाव जाणवला. मी या राज्याची मुख्यमंत्री आहे आणि या राज्यातील जनतेच्या हितासाठी मी शेवटच्या क्षणापर्यंत काम करीत राहीन, असे त्या बोलतील, अशी अपेक्षा असताना त्या बॅकफुटवर जाताना दिसल्या. कुठेतरी त्यांच्यावरही पाकिस्तान वा अन्य घटकांचे प्रचंड दडपण असल्याचे त्यांच्याशी बोलताना जाणवले. कोणत्याही प्रश्ना चे उत्तर देताना त्यांनी केंद्र सरकारकडेच बोट दाखवले. राज्यातल्या सरकारची काही जबाबदारी आहे, हे मान्य करण्याचा मोठेपणा त्यांना दाखवता आला नाही. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याबद्दल जसे सगळेच आदराने बोलले, तसेच ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दलही बोलण्याचा प्रयत्न करीत होते. पण, विधानसभा निवडणुकीआधी चार-पाच वेळा राज्यात आलेले मोदी नंतर आलेच नाहीत, याबद्दल अनेकांनी नाराजीही व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत, त्यांनी एकदा राज्यात यावे, संपूर्ण देश तुमच्यासोबत आहे, असे प्रेमाने अन् जिव्हाळ्याने म्हणावे, आम्ही त्यांच्या आवाहनाला साद देऊ, असे अनेक जण बोलले. पंतप्रधानांनी आम्हाला विश्वामस द्यावा की, संपूर्ण सरकार तुमच्या पाठीशी आहे, त्याने आमचा आत्मविश्वाेस वाढेल, असे सगळ्यांनीच नमूद केले. पंतप्रधान मोदींकडून काश्मीरमधील जनतेला फार अपेक्षा आहेत, असे त्यांच्याशी बोलताना अनेकदा जाणवले. सगळे काश्मिरी दहशतवादी नाहीत, सगळेच काश्मिरी दगड फेकत नाहीत, सगळे काश्मिरी पाकिस्तानचे सहानुभूतिदार नाहीत, सगळेच काश्मिरी अतिरेक्यांना संरक्षण देत नाहीत, हे जरी खरे असले, तरी सुरक्षा दलाच्या जवानांवर दगड फेकणारे काश्मिरीच आहेत, अतिरेक्यांशी लढणार्याे शूर जवानांच्या मार्गात आडवे येणारेही काश्मिरीच आहेत, काही अतिरेकीही काश्मिरीच आहेत, हे वास्तव कुणी नाकारू शकत नाही! १९८९ साली केंद्रात विश्विनाथ प्रतापसिंह यांचे सरकार सत्तेत आले, मुफ्ती मोहम्मद सईद गृहमंत्री झाले आणि तेव्हापासून काश्मिरात दहशतवाद फोफावण्यास सुरुवात झाली. मुफ्तींची मुलगी रुबिना सईद हिचे अपहरण झाले, तिच्या सुटकेच्या बदल्यात खतरनाक अतिरेक्यांची सुटका करण्यात आली अन् अतिरेक्यांचे मनोबल उंचावले आणि सुरक्षा दलाचे मनोबल खच्ची झाले! ही घटना विसरता येण्यासारखी निश्चिउतच नाही. तेव्हापासून ठुसठुसणारे काश्मीरचे हे दुखणे आजही सुरूच आहे आणि ते कधी थांबेल, हे येणारा काळच सांगेल! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी काश्मिरात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अहोरात्र झटत आहेत. अतिरेक्यांना टिपण्यासाठी सुरक्षायंत्रणा जिवाचे रान करीत आहेत. पण, मोदी बोलत नाहीत, असा आरोप त्यांच्यावर केला जात आहे. बोलण्यापेक्षा कृतीवर मोदींचा अधिक भर आहे आणि गोपनीय गोष्टी बोलायच्या नसतात, हेही जे लोक लक्षात घेत नाहीत किंवा ते लक्षात घेण्याची त्यांची क्षमता नाही, त्यांच्याकडे देशवासीयांनी दुर्लक्ष केलेलेच बरे! काश्मीरमध्ये नेमकी काय परिस्थिती आहे, टीव्हीवर जे दाखविले जाते आणि वर्तमानपत्रांतून ज्या बातम्या प्रकाशित केल्या जातात, त्यात किती तथ्य आहे, प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरातमधील २५ संपादक-पत्रकारांचा एक गट नुकताच काश्मीरला भेट देऊन आला. मीसुद्धा त्या गटाचा एक भाग होतो. त्यामुळे जे पाहिले, ऐकले व अनुभवले त्यावरून असे लक्षात आले की, पुढाकार हा केंद्र सरकारनेच घेतला पाहिजे, सगळी जबाबदारी फक्त केंद्राचीच आहे, अशी खोर्यानतल्या सगळ्यांची भावना झाली आहे. खाली मी जे लिहिले आहे, त्यावरून आपल्याही हे सहज लक्षात यावे. जम्मू आणि काश्मीर आज संकटात आहे तो पाकिस्तानच्या क्षमतेमुळे नव्हे, तर आमची क्षमता कमी पडते आहे म्हणून आम्ही संकटात आहोत, असे काश्मीरमधले एकमेव कम्युनिस्ट आमदार आणि ज्येष्ठ नेते मोहम्मद युसुफ तारिगामी यांनी म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे ‘काश्मीर विरुद्ध भारत’ असा होत असलेला प्रचार ताबडतोब बंद झाला पाहिजे, असेही ते म्हणतात. आता हा प्रचार कोण करतं, कुणी बंद केला पाहिजे, या प्रश्ना वर ते म्हणतात की, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकडून असा प्रचार सुरू आहे आणि तो थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. काश्मीरची समस्या ही धार्मिक, आर्थिक वा अन्य कोणत्याही प्रकारची नसून, ती राजकीय स्वरूपाची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सक्षम आहेत, त्यांच्यात धाडस आहे, त्यांच्यात निर्णयक्षमता आहे, त्यांच्याकडे दूरदृष्टी आहे आणि या शिदोरीच्या आधारे काश्मीरच्या समस्येवर समाधानकारक तोडगा ते काढू शकतात, असे मत व्यक्त केले जम्मू-काश्मीरमधील सत्ताधारी पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे उपाध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांचे मामा सरताज मदनी यांनी! बोलता बोलता तेही इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या भूमिकेवर तुटून पडले. एखादी छोटीशीही घटना घडली तरी त्याचे अतिरंजित वर्णन दाखविले जाते आणि देशवासीयांची दिशाभूल केली जाते. अशी दिशाभूल करून जम्मू-काश्मीर आणि देशाचा उर्वरित भाग यांच्यात ‘दरार’ पाडण्याचे कारस्थान केले जात आहे आणि म्हणून काश्मीरवगळता देशाच्या उर्वरित भागातील जनतेनेही डोळे उघडणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात हिंमत आहे, त्यांच्यात राजकीय इच्छाशक्तीही आहे, त्यांच्या सरकारकडे बहुमतही आहे, ते प्रामाणिक आहेत, म्हणूनच त्यांच्याकडून काश्मीरप्रश्नीआ यशस्वी तोडगा काढला जाऊ शकतो, अशी आम्हाला आशा आहे, असे जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी म्हटले आहे. काश्मीरचा प्रश्नह जर मोदी यांनी सोडविला, तर ते संपूर्ण भारतीय उपखंडासाठी वरदान ठरेल आणि या कार्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांना ‘शांततेचे नोबेल’ पारितोषिकही मिळेल, असेही मेहबुबा यांनी म्हटले आहे. मोदींकडे गुणांची एवढी खाण असतानाही जर काश्मीरप्रश्नीद तोडगा निघाला नाही, तर भविष्यात अन्य कुणाकडून तो निघू शकेल, याबाबत मला शंका वाटते, असेही त्यांनी नमूद केले. काश्मिरी तरुणांकडून दगडफेक का करविली जाते, त्यांना नियंत्रणात का ठेवले जात नाही, त्यांना पैसा कुठून दिला जातो, ते मोहम्मद अयुब पंडित नावाच्या पोलिस अधीक्षकाची रमझानच्या पवित्र महिन्यात मशिदीबाहेर हत्या का करतात, त्यांना चिथावणीचा आरोप तर तुमच्यावर आहे, असे विचारले असता फुटीरतावादी नेते मीरवाईज उमर फारूक म्हणतात की, आम्ही त्यांना चिथावणी देत नाही, ते आता आमच्याही नियंत्रणापलीकडे गेले आहे, आमच्याही जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. फुटीरतावादी हे पाकधार्जिणे आहेत, ज्यात तुम्हीही आहात, असा आरोप केला जातो. यावर ते म्हणतात की, हा आरोप चुकीचा आहे. काश्मीरच्या प्रश्ना वर यशस्वी तोडगा काढायचा असेल, तर सर्व संबंधितांना चर्चेच्या प्रक्रियेत सामील करून घ्यावे लागेल, यात पाकिस्तानचाही समावेश आहे. पाकिस्तानला टाळून चर्चेची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकणार नाही आणि तोडगाही निघणार नाही. काश्मिरी तरुणांनी दगड फेकणे बंद केले पाहिजे. दगड फेकल्याने आणि गोळ्या झाडल्याने तोडगा निघणार नाही. हे मत व्यक्त केले आहे जम्मू-काश्मीरमधील सर्वाधिक खपाचे इंग्रजी दैनिक ‘ग्रेटर काश्मीर’चे मालक-संपादक फैयाज अहमद कल्लू यांनी. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकडून भेदभाव केला जात आहे आणि केंद्र व राज्य सरकार संवेदनहीन झाले आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला. राज्यात सत्तेत असलेले पीडीपी आणि भाजपा आघाडीचे सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे आणि राज्याची अर्थव्यवस्था या आघाडीने मोडकळीस आणली आहे, असा आरोप करायलाही ते विसरले नाहीत. राज्यात राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण आहे आणि ही अस्थिरता आजची नाही. तर इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी अब्दुल्लांचे सरकार पाडून कॉंग्रेसचे सरकार स्थापित केले होते, तेव्हापासून निर्माण झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अब्दुल्लांचे सरकार उलथवले नसते, तर कदाचित आज ही परिस्थिती उद्‌भवली नसती, हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. ‘‘दिलों की दरारों को भरने के लिए विश्वा स का मरहम चाहिए. कश्मीर में बेरोजगारी से भी बडी समस्या औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल का न होना हैं,’’ हे उद्‌गार काढले आहेत काश्मीरमधल्या एकमेव मोठ्या खैबर व मॅक्स समूहाचे प्रमुख उमर त्र्यंबू यांनी! काश्मीरमध्ये गेल्या तीन दशकांपासून दहशतवाद वास करून आहे, राजकीय अस्थिरतेसोबतच सामाजिक उद्रेकही शांत झालेला नाही आणि त्याचा विपरीत परिणाम विकासावर झालेला आहे. उमर त्र्यंबू बोलत होते ते खाली मान घालूनच. एवढा श्रीमंत माणूस कसा ताठ मानेने बोलता व्हायला पाहिजे होता. पण, काश्मीर खोर्या तले वातावरणच आज एवढे संशयाचे अन् विश्वा सघाताचे झाले आहे की, कुणीही खुलेआम हिंमत करून बोलायला तयार नाही! आपल्याला असे वाटते की, काश्मिरात फक्त पाकिस्तानच्या आयएसआयचा हस्तक्षेप आहे. तो तर आहेच, अन्य अनेक एजन्सीज्‌चा हस्तक्षेप होत असल्याने दहशतीचे वातावरण आहे. आम्ही संपादक-पत्रकार जेव्हा त्यांना भेटायला गेलो, तेव्हा त्यांच्या चेहर्याेवर आत्मविश्वातस झळकत नव्हता. त्यांच्या मनात कुठेतरी संशयाची पाल चुकचुकत होती. या लोकांमध्ये कुणी आयएसआय वा अन्य एजन्सीचा माणूस तर नाही ना, या शंकेने ते मोकळे बोललेच नाहीत! संपूर्ण चर्चा आटोपल्यानंतर जेव्हा आम्ही त्यांच्यासोबत फोटोसेशन केले, तेव्हा त्यांचा चेहरा थोडा खुललेला दिसला. पण, काश्मीरमधले लोक बोलत नाहीत, यामागे पाकिस्तान व अन्य एजन्सीज्‌चा धाक त्यांना किती आहे, हे स्पष्टपणे लक्षात आले. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या भूमिकेवर जवळपास प्रत्येकाने नाराजी व्यक्त केली. वृत्तवाहिन्यांवर सायंकाळी प्राईम टाईममध्ये काश्मीरच्या मुद्यावर ज्या चर्चा घडवून आणल्या जातात, त्यात काश्मिरी लोकांनाच गुन्हेगार ठरविले जाते, शिव्या घातल्या जातात. हा प्रकार न थांबता अव्याहत सुरू असल्याबद्दल तिथल्या लोकांनी संताप व्यक्त केला. काश्मीरमधले वातावरण कसे बिघडेल, हे उद्दिष्ट समोर ठेवूनच असल्या चिथावणीखोर चर्चा घडवून आणल्या जात असल्याचा आरोप सगळ्यांनीच केला. विशेष म्हणजे ज्यांना काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत काही ज्ञान नाही, अशा अज्ञानी लोकांना चर्चेत सामील करून घेतले जाते. ते काहीही बरळतात आणि काश्मीरला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात. देशाच्या उर्वरित भागात काश्मीर आणि काश्मिरी लोकांबाबत गैरसमज निर्माण होईल, असे वातावरण तयार करण्यात या वाहिन्यांचा मोठा हात असल्याचा आरोपही तिथले सर्व स्तरातील लोक करीत आहेत. काही वृत्तवाहिन्यांच्या निवेदकांची नावे घेऊन या मंडळींनी तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त केली. एकूणच, काश्मीर खोर्यानत आजही परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. अतिरेकी कारवाया वाढल्या आहेत. दगडफेकीच्या घटनाही वाढल्या आहेत. कधी काय होईल, याचा काही नेम नाही. राज्यातले राजकीय नेते स्वत:ची सोय पाहात असल्याने त्यांच्याकडून शांततेसाठी काही प्रयत्न होतील, याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावली, तर आज जो तणाव आहे तो पन्नास टक्के कमी होईल अन् उरलेला तणाव पुढल्या काळात कमी होईल, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले. कारण, राष्ट्रपती राजवट या लोकांनी अनुभवली आहे. लोकनिर्वाचित सरकार शांतता प्रस्थापित करण्यात अपयशी ठरते, हा अनुभव आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट हा सर्वोत्तम उपाय असल्याचे अनेकांचे मत केंद्र सरकार विचारात घेणार काय, हे येणारा काळच सांगेल! शांतता नांदावी, अशी सर्वसामान्य माणसाची इच्छा आहे. सामान्य माणसाला दहशतवाद आणि हिंसाचाराचा कंटाळा आला आहे. त्याला रोजगार हवा आहे, उत्तम राहणीमान हवे आहे. आजही ८० टक्के जनतेला भारतातच राहण्याची इच्छा आहे. उर्वरित २० टक्के काही पाकिस्तानकडेच झुकले आहेत, असेही नाही. त्यांच्यापैकी काहींना आझादी हवी आहे. त्याचे कारणही अशांतताच आहे. शांतता प्रस्थापित करण्यात यश आले, तर संपूर्ण काश्मीर खोरे भारताच्याच बाजूने राहील, असा निष्कर्ष काढला, तर चूक ठरणार नाही…! आव्हान जम्मू-आणि-काश्मीर मधील छुप्या युद्धाचे ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन माझ्या या पुस्तकाला वर्ष २०१६ चे ग्रंथोज्जनक पारितोषिक मिळाले आहे. http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5451077040939915355?BookName=Aavhan

भारत-चीन यांच्यात युद्ध होईल का, याची चर्चा सध्या जोराने सुरू आहे. वास्तविक, ‘ऑपरेशन फाल्कन’ आणि ‘ऑपरेशन चेकर बोर्ड’ यांचा चीनने मोठा धसका घेतलेला आहे. भारताने सिक्कीाममध्येही तशी नीती वापरू नये, यासाठीच भारतीय प्रशासनाला भेडसावण्यासाठी चीनने युद्धाचे रणशिंग फुंकले आहे. असे असले तरी प्रत्यक्षात युद्ध होईल की नाही, हे येणारा काळच सांगेल.-PUDHARI BAHAR

चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) भारत, भूतान व सिक्कीेम त्रिकोणावर असलेल्या डोकलाम-झांप्लरी भागात जूनच्या पहिल्या आठवड्यात घुसखोरी केली. सर्वात आधी चीनचे काही सैनिक त्या भागात येऊन फेरफटका मारून गेले. भारतीय सैनिकांनी त्यांच्यावर सावलीसारखी पाळत ठेवली. नंतर काही दिवसांनी ‘पीएलए’चे बरेचसे सैनिक दोन बुलडोझर्स, अनेक मजूर आणि पुरेशी दळणवळण संसाधन सामग्री घेऊन त्या क्षेत्रात आले आणि त्यांनी लालटेन पोस्टवर भारतीय सेनेने 2012 मध्ये बांधलेले रिएनफार्स्ड काँक्रीट बंकर्स जमीनदोस्त केले. भारतीय सेनेच्या प्रवक्त्यांनी या क्षेत्रात बंकर तोडण्यासाठी बुलडोझर्सचा वापर झाला, अशी बातमी आधी दिली असली, तरी आता मात्र त्यांनी याचा साफ इन्कार केला आहे. भारतीय सेनेने त्यांना अडवायचा प्रयत्न केला खरा; पण तोपर्यंत पर्याप्तआ उशीर झाला होता. स्थानिक भारतीय सेनाधिकार्यां नी यावर तोडगा काढण्यासाठी फ्लॅग मिटिंगची मागणी केली; पण चीनने त्याला काहीच प्रतिसाद दिला नाही. उलट त्यानंतर अनेकदा चिनी सैनिक त्या क्षेत्रात बहुसंख्येत फेरफटका मारून जाऊ लागले आणि परिस्थिती हळूहळू तणावपूर्ण होऊ लागली. भारतीय सेनेला चौकस राहण्याचे (पूट ऑन हाय अॅऊलर्ट) आणि वेळ पडल्यास चिनी सैनिकांना शारीरिकरीत्या अडवण्याचे (फिजिकल ऑबस्ट्रक्टशन) आदेश दिले गेले. जूनच्या तिसर्याख आठवड्यात जवळपास 170-180 चिनी सैनिक त्या क्षेत्रात परत प्रवेश करते झाले आणि एका सरळ रेषेत (एक्टेन्डेड लाईन फॉर्मेशन) ते भारतीय चौकीकडे (मिलिटरी पोस्ट) येऊ लागले. हे पाहताच, सीमेवर तैनात भारतीय सैनिकही तत्काळ आपल्या बंकर्समधून बाहेर आले आणि त्यांनी चिनी सैनिकांना पुढे सरकण्यास मज्जाव केला. चीन व भारतीय सैनिक एकमेकांना भिडले आणि सरशी भारतीय सेनेची झाली. चिनी सैनिक होते तेथेच थांबले; पण त्यांनी जागेवरच ठाण मांडले. त्यापैकी अनेक सैनिकांनी या शारीरिक झटापटींचे व्हिडीओ चित्रीकरणही केले. ते चीनने मोदींच्या अमेरिका दौर्याैच्या पहिल्या दिवशी जगासमोर मांडले. त्या दिवशी चीनचे अंदाजे दोन-अडीच हजार सैनिक त्या क्षेत्रात दाखल झाले. भारतीय सेनेनेही 3000 हून अधिक सैनिक त्यांच्या समोर उभे केले आहेत. 1962 नंतरची ही एकमेकांसमोरची सर्वात जवळची, मोठी तैनाती (आय बॉल टू आय बॉल मॅसिव्ह डिप्लॉयमेंट) होती. याचदरम्यान भूतानने चीनला रस्ते बांधणी थांबवण्याची आणि डोकलाम आणि झांप्लरी क्षेत्र सोडून जाण्याची ताकीद दिली; पण चीनने अपेक्षेप्रमाणेच केराची टोपली दाखवली. भूतानच डोकलाम क्षेत्र चीनची चुंबी व्हॅली आणि आणि भारताच्या सिक्कीरममध्ये असून, ते निमुळत्या सुर्यारच्या आकारात (इन्वहर्टेड डॅगर), भारताच्या पश्चिाम बंगाल आणि पूर्वोत्तर राज्यांना जोडणार्या 25-35 किलोमीटर्स रुंद व 74 किलोमीटर लांब, सिलिगुरी कॉरिडोरकडे झेपावते. चुंबी व्हॅली अतिशय अरुंद (06/08 38 कि.मी.) असल्यामुळे चीन, 270 चौरस कि.मी. लांब-रुंद डोकलाम-झांप्लरी क्षेत्रावर कब्जा करून त्याला चुंबी व्हॅलीबरोबर संलग्नथ करण्याच्या प्रयत्नात आहे. असे केल्यामुळे चुंबी व्हॅलीची रुंदी वाढून ती मोठ्या आक्रमणासाठी लागणार्या चिनी सैन्याच्या तैनातीसाठी उपयुक्त होईल. या पठारात गवत भरपूर असल्यामुळे आपले पशू चरवण्यासाठी भूतानचे गुराखी याचा वापर करतात. चीनच्या मते, यासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. कारण, एक तर तो भाग त्यांचा आहे आणि दुसरे म्हणजे, ही प्रथा पुरातन काळापासून चालत आली आहे. डोकलाम क्षेत्राला तिबेटशी जोडणारा डोक ला याच पहाडराजींवर आहे. तिबेटियन भाषेतला म्हणजे खिंड आहे. भूताननुसार डोकलाम पठार त्यांचा आहे; पण चीनने त्याला डोंगलांग हे नाव दिले असून, ते त्या क्षेत्रात सतत पेट्रोलिंग करत असतात. चुंबी व्हॅलीचे दक्षिण टोक सिलिगुरी कॉरिडोरपासून सरळ रेषेत केवळ 90 किलोमीटर दूर आहे. भारताच्या त्या क्षेत्राला आसामशी जोडणार्याि, 12.5 कि.मी. लांबीच्या ढोला सादिया पुलाचे अनावरण पंतप्रधान मोदींनी अलीकडेच केले होते. सिक्कीामलगतच्या या क्षेत्रातील चिनी दळणवळण संसाधन बांधणीला भारताने नेहमीच विरोध केला आहे. आता होत असलेला हा प्रखर विरोध, बर्या च काळ धुमसत असलेल्या भारत-चीन संबंधांमधील भावी विस्फोटाची, ज्वलंत ठिणगी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डोकलाम-झांप्लरी घेऊन त्याऐवजी भूतानच्या उत्तरेकडील 500 चौरस कि.मी.चे झाकुर्लुंग पासमलुंग क्षेत्र त्याला देण्यासाठी चीन मागील दोन दशकांपासून प्रयत्नशील आहे. असे केल्यामुळे सध्याची ‘जैसे थे’ परिस्थिती (स्टेटस क्वोग) बदलून त्याचा भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधांवर विपरीत परिणाम होईल. त्याचप्रमाणे 2012 मध्ये त्रिकोणीय भूभाग विवादाचे उत्तर भारत, चीन व तो तिसरा देश यांच्या एकमतानुसार काढायच्या संधीचे हे उल्लंघन असेल, असे म्हणत भारताने चीनच्या या प्रयत्नांची निर्भर्त्सनाच केली आहे. भूताननेही आतापर्यंत चीनच्या प्रयत्नांना दाद दिलेली नाही; पण सामर्थ्यशाली चीनसमोर तो किती दिवस टिकाव धरू शकेल, हे येणारा काळच सांगेल. 1890 मध्ये तत्कालीन कलकत्यात हस्ताक्षर करण्यात आलेल्या ब्रिटिश इंडिया, सिक्कीीम आणि चीनच्या क्विंलग राजघराण्यामधील संधी करारानुसार सिक्की्म आणि तिबेटमधील सीमारेषा भूतानमधील गिपमोची डोंगराच्या पायथ्यापासून सुरू होऊन, सिक्कीहमच्या तिस्ता नदीच्या प्रवाहाला तिबेटपासून वेगळे करणार्याा पर्वतांच्या शिखरमाथ्यावरून (वॉटरशेड) उत्तरेकडे चीनमध्ये जाते. 2002 मध्ये चीनने भूतानला कराराची प्रत सुपूर्द केली आणि त्यानुसार डोकलाम पठार आणि गिपमोची पर्वतांवर आपलीच मालकी आहे, हा दावा केला. जून 2017 च्या शेवटच्या आठवड्यात चीनने याच कराराचा दाखला देत भारतीय सेनेच्या डोकलाममधील तथाकथित घुसखोरीविरुद्ध बीजिंगच्या भारतीय दूतावासात आणि नवी दिल्लीमधील परराष्ट्र मंत्रालयात आपला निषेध नोंदवला आहे. तसेच चीनने सिक्कीतमच्या नाथु ला क्षेत्रात आपल्या सैनिकांच्या संख्येत ठळक वृद्धी करून, त्या खिंडीतून जाणार्या , यावर्षीच्या मानसरोवर यात्रेला स्थगती दिली आहे. 2001 मध्ये भारत व चीनमध्ये, तिबेट आणि सिक्कीूममध्ये ‘जैसे थे’ परिस्थिती राखण्याचा करार झाल्यावर चीनने नाथु ला मार्गाद्वारे मानसरोवर यात्रेला अनुमती दिली. त्यानंतर जरी सिक्कीरम सीमा शांत राहिली, तरी प्रत्येक वरिष्ठ चिनी महानुभावांच्या भारतभेटीदरम्यान किंवा भारतीय शिष्टमंडळाच्या चीन दौर्यामदरम्यान दोन्ही देशांमधे तणाव निर्माण करण्यासाठी, लडाख व उत्तराखंडमध्ये चिनी सेनेने नेहमीच घुसखोरी करण्याचा आश्रय घेतला. मात्र, भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, शिवशंकर मेनन यांनी सुरू केलेल्या आणि 2014 मध्ये हस्ताक्षर झालेल्या ‘बॉर्डर डिफेंस को-ऑपरेशन अॅ्ग्रीमेंट’मुळे मागील तीन वर्षांमधे चिनी घुसखोरीच्या प्रयत्नांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली. चीनने नरेंद्र मोदींच्या मे 2017 मधील ‘नॉट ए बुलेट हॅज बीन फायर्ड ऑन चायना बॉर्डर इन लास्ट फॉर्टी इयर्स’ या प्रतिपादनाची खुल्या दिलाने तारीफ केली खरी; पण भारताने मे, 16 मध्ये मॅक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश येथे चीनपासून वेगळा होऊ इच्छिणार्यात फालुगांग आणि तिबेटीयन अलगाववाद्यांची बोलावलेली बैठक, दलाई लामांचा अरुणाचल प्रदेशातील तवांगचा दौरा, 2017 च्या अखेरीस होणार असलेला लडाखचा दौरा, चीनलगतच्या सीमाक्षेत्रात भारत करत असलेली सीमावर्ती दळणवळण संसाधन वृद्धी आणि त्या क्षेत्रात उभारण्यात येत असलेल्या भारतीय माऊंटन स्ट्राईक कोअरच्या (60,000 लढवय्ये आणि 20,000 मदतगार सैनिक) लक्षणीय प्रगतीमुळे चवताळलेल्या चीनने भारताला होऊ शकणार्याद गंभीर परिणामांच्या धमक्यादेखील दिल्या. चीन व भारतामधील जवळपास 3,500 किलोमीटर लांब सीमेवर आजमितीला केवळ सिक्कीदममध्येच भारताला चीन विरुद्ध लष्करी व सामरिक डावपेचांची मुभा मिळू शकते. चीनलादेखील याची कल्पना आहे. त्यामुळे सिक्कीरममधील भारताच्या प्रत्येक हालचालीवर किंवा सामरिक शक्तीद वृद्धीवर चीनची बारीक नजर असते. चीनच्या सिक्की्मसमोरील घुसखोरीमुळे वाटणार्याी गंभीर चिंतेची चार कारणे आहेत. अ) सिलिगुरी कॉरिडोरवर नजरी वचक ठेवणार्याय आणि त्याला लांब अंतरावर मारा करू शकणार्या शस्त्रांच्या घेर्याात घेणार्याि डोकलाम पठार आणि झांप्लरी रिज एरियाबद्दल भारत अतिसंवेदनशील आहे. या पठारावर चीनने कब्जा करून सामरिक दळणवळणाचे जाळे विणले, तर या भागातील भारतीय सामरिक वर्चस्वाला फार मोठा धोका उद्भवणार आहे. ब) डोकलाम पठारावर भारताचा कब्जा नसला, तरी चुंबी व्हॅलीमधे जाणार्याो डोक ला वर वॉटरशेडवरील तैनातीमुळे भारताचे सामरिक वर्चस्व आहे. चीनने हे क्षेत्र हस्तगत केल्यास भारतीय सामरिक वर्चस्व संपुष्टात येईलच; उलट सिलिगुरी कॉरिडोरला चीनकडून फार मोठा सामरिक धोका निर्माण होईल. क) चीनने हे क्षेत्र हस्तगत करून तेथे सामरिक दळणवळणाचे जाळे उभे केले, तर त्यांचे रणगाडे, मोठ्या उखळी तोफा, सामरिक साजोसामान आणि रसद, दारूगोळा यांच्या युद्धजन्य हालचाली जलद, सुलभ व लिलया होतील. सिलिगुरी कॉरिडोरमध्ये भारत सामरिकद‍ृष्ट्या सुद‍ृढ व सक्षम असला, तरीदेखील त्याच्या सामरिक सिद्धतेवरील चिनी सामरिक वर्चस्वाचा धोका सदैवच टांगता राहील आणि ड) चीनने भूतान सीमेपर्यंत दळणवळणीय जाळे उभे केले आहे. चीनची रेल्वे भूतानच्या सीमेपर्यंत आली आहे. त्यामुळे डोकलाम पठार व झांप्लरी रिज एरियावर चीनचा कब्जा झाल्यास चुंबी व्हॅलीद्वारे सिलिगुरी कॉरिडोरपर्यंत पोहोचायला चीनला 28 तासदेखील लागणार नाहीत. 1962 च्या भारत-चीन युद्धाच्या वेळी सिक्कीिम हा राजा नामग्यालोग्यालच्या अधिपत्याखालील स्वतंत्र देश असल्यामुळे या सीमेवर फारशा सामरिक हालचाली झाल्या नाहीत. 1967 मध्ये चीनने नाथु ला वर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला असता, सेकंड ग्रेनेडियर्स बटालियनच्या जवानांनी 37 च्या बदल्यात 84 चिनी (पान 5 वरून) सैनिकांना कंठस्नान घातले होते. या सर्वांचे मृतदेह जवळपास तीन महिने जागेवरच पडून होते. त्यानंतर चीनने या क्षेत्रात कुठल्याही प्रकारची आगळीक करण्याचे धाडस केले नाही. थोडाफार तणाव वेळोवेळी निर्माण झाला, तरी तो नेहमीच आटोक्यात असायचा. मात्र, सांप्रत परिस्थितीने आता गंभीर वळण घेतलेले दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीपूर्वी दोघांनी संगनमताने दक्षिण चीन समुद्र किंवा इतर कुठेही चीनविरुद्ध कारवाई करण्याचा विचारही करू नये, असा तडक इशारा चीनने दिला. आता सिक्कीइमसमोरील अॅठक्शनमधून चीनने हिमालयात दादागिरी केली आहे. यातून अमेरिकेने मैत्रीच्या कितीही गप्पा, आश्वा सने दिली, तरी तो युद्धजन्य परिस्थितीत खर्याद मदतीला कधीच येणार नाही, हे भारताला दाखवून दिले; अन्यथा 40 दिवसांवर चाललेल्या या ‘स्टँड ऑफ’मध्ये अमेरिकेने दक्षिण कोरियासाठी उत्तर कोरियाला दिली तशी युद्धाची धमकी भारतासाठी चीनला दिली असती. 1962 मध्ये अमेरिकेने भारताला तिबेटमधील गनिमी युद्धात आपल्या बाजूने बोलण्यास बाध्य केले होते. मात्र, त्याचवर्षी चीनशी झालेल्या युद्धात भारताला फायटर एअरक्राफ्ट स्क्वा ड्रनचे हवाई कवच (एअर कव्हर) देण्याच्या पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या काकुळतीच्या विनंतीला अमेरिकेने धुडकावून लावले होते. याही वेळेस चीनने भारताला ‘1962 चा धडा विसरू नका,’ असा सल्ला दिला तो पराभवाच्या डागणीबरोबरच कदाचित या संदर्भातीलदेखील असावा. भारताला सामरिकद‍ृष्ट्या दाबण्यासाठी, पाकिस्तानला दिलेल्या सामरिक व आर्थिक मदतीच्या जोडीला, चीन भारताभोवती स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्ह आणि अफगाणिस्तानमधील लुडबुडीचे जाळे विणतोच आहे. अलीकडेच संरक्षणमंत्री अरुण जेटलींनी ‘आजचा भारत 1962 वाला नाही, तो बदलला आहे,’ असे प्रत्युत्तर दिल्यावर चीननेही ‘आम्हीही बदललो आहोत, हे लक्षात ठेवा,’ असा टोला लगावला आहे. चीनने या सत्रात पहिल्यांदाच ‘दोघांनी आपले सैनिक मागे घेऊन यावर वाटाघाटींमधून तोडगा काढणे आवश्यक आहे,’ अशी भूमिका घेतली आहे. 1962 मध्ये चीनने भारताचा पराभव केला होता आणि त्यामुळे भारतीय सेना, प्रशासन आणि जनतेला फार मोठा धक्काो बसला होता. सेना वगळता इतर यामधून अजूनही सावरलेले नाहीत. हे जरी खरे असले, तरी 1967 मध्ये नाथु लाच्या चकमकीत, 1983 मध्ये अरुणाचल प्रदेशात, तवांगच्या उत्तरेला असणार्याअ थाग ला रिज आणि नामका चू मध्ये आणि नंतर 1986-87 मध्ये त्याच क्षेत्रातील सुमद्रांग चू क्षेत्रात भारतीय सेनेने चीनला जबरदस्त मार दिला होता, हेदेखील चीनने ध्यानात ठेवले पाहिजे. 1987 मधील चिनी घुसखोरीच्या घटनेनंतर तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल कृष्णम्मास्वामी सुंदरजींनी चीनविरुद्ध ‘ऑपरेशन फाल्कन’ चालवले होते. त्यावेळी तवांगच्या उत्तरेला भारतीय हद्दीत कुठल्याही प्रकारची दळणवळणाची साधने नव्हती. त्यामुळे जनरल सुंदरजींनी ऑक्टोबर 1986 मध्ये भारतीय वायुसेनेत नवीनच आलेल्या ‘एमआय 26’ हेलिकॉप्टर्समधून इन्फन्ट्री एक ब्रिगेड (5000 सैनिक) तवांगजवळील झिमिथांगवर दोन दिवसांमध्ये चीनच्या नकळत उतरवली आणि काय होत आहे, हे चीनला कळायच्या आधीच त्यांनी सुमद्रांग चू वर वर्चस्व ठेवणार्याे हाथुंग ला रिजवर ठाण मांडले. त्याचबरोबर ‘एमआय 26’ हेलिकॉप्टर्स आणि ‘आयएल 76’ विमानांच्या माध्यमातून पश्चिवमेकडील लडाखच्या डेमचोकमध्ये आणि पूर्वेकडील सिक्कीणमच्या उत्तर भागात ‘टी 72’ रणगाडे आणि ‘बीएमपी 1 आर्म्ड पर्सल कॅरियर्स’ आणून ठेवले. या भारतीय सामरिक डावपेचांमुळे खवळलेल्या चिनी राष्ट्रपती डेंग झिआओ पिंगनी भारताला परत एकदा धडा शिकवायची घोषणा केली; पण भारतीय सेनेने या धमकीकडे दुर्लक्ष केले. चीनमधील भारतीय राजदूत आणि दिल्लीतील परराष्ट्र मंत्रालयात चीनने कडक निषेध नोंदवला. त्यामुळे धाबे दणाणलेल्या परराष्ट्र व संरक्षण मंत्रालयातील बाबूंना सेनेची ही कारवाई रुचली नाही. त्यांनी पंतप्रधान राजीव गांधींना तसा सल्लाही दिला; पण ही कारवाई तवांग, डेमचोक आणि सिक्कीलमच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्यानेच करण्यात आली होती. जर पटत नसेल तर कॅबिनेट कमिटी दुसरा सल्ला घेऊ शकते, असे खडतर प्रतिपादन जनरल सुंदरजींनी केल्यावर पंतप्रधानांनी त्याला मंजुरी दिली. 1971 युद्धाच्या वेळी त्यांच्या आईला जनरल सॅम मानेकशांनी हेच सांगितले होते. यामुळे सुंदरजींच्या प्रतिपादनाने इतिहासाचे एक आवर्तन पूर्ण झाले. ‘ऑपरेशन फाल्कन’नंतरच भारत-चीनमध्ये ‘कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेझर्स अॅरक्शन’प्रणालीची सुरुवात झाली.

लाल बोक्याला धडा शिकवा!- ज्योती (चतुर) देशपांडे-देशाच्या हितासाठी आपण चायनानिर्मित वस्तूंवर बहिष्कार टाकला पाहिजे- Please share this with as many Indians as possible

July 12, 2017015 Share on Facebook Tweet on Twitter माझे मत चीन, पाकिस्तान ही आपली शेजारी राष्ट्रे. शेजार्‍यांशी नेहमीच चांगले संबंध असावेत ही भारतीयांची मानसिकता नव्हे, तो आहे एक संस्कार. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत स्वतंत्र झाल्यावर चीन दौर्‍यावर गेले तेव्हा हिंदी-चिनी भाई भाई हा नारा घेऊनच परत आले. परंतु; राजीव गांधी पंतप्रधान असताना चीन दौर्‍यावर गेले तेव्हा त्यांना अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली होती हे विसरता येणार नाही. त्याचे कारण चीन कधीच कुणाचा झाला नाही. सिक्कीमच्या डोकलांग प्रदेशावर आणि दक्षिण चीन समुद्रात चीन आपला मालकी हक्क दाखवीत आहे. भारत आणि भूतानचा भाग येथे एकत्र येतो. तिथे रस्ता बांधण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. येत्या ४५ दिवसांत २४० वेळा चीनने सीमोल्लंघन केले आहे. वारंवार १९६२ च्या युद्धाची आठवण करून देत भारताला टोमणे मारणार्‍या चीनला हे माहिती नाही की, भारताची संरक्षण क्षमता, सैनिकी सामर्थ्य आता कितीतरी पटीने वाढलेले आहे. सिल्क रूटच्या माध्यमातून चीनला युरोपपर्यंत पोहोचायचे आहे त्यासाठी त्याचा हा प्रयत्न आहे. दलाई लामांना इथे पाठवा, तिथे पाठवू नका असे सांगणारा चीन आहे तरी कोण? चीनची आर्थिक प्रगती भारतापेक्षा जास्त असल्यामुळे आपली सैनिकी शक्तीही भारतापेक्षा जास्त आहे अशी गुर्मी चीनला आहे. १९५० पासून चीनची हीच भूमिका आहे. शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या उक्तीप्रमाणे सध्या पाकिस्तानला कुरवाळणे, त्यांना आर्थिक, सैनिकी मदत करणे अशी कामे चीन गत कित्येक वर्षांपासून करत आहे. परंतु, हेतू मात्र पाकिस्तानला आपल्या अधिपत्याखाली, टाचेखाली दाबून ठेवणे हाच आहे. १९५० मध्ये तिबेट चीनने गिळंकृत केला. नेहरू चूप बसले. चीन कोणत्याही कराराचे पालन करीत नाही हा पूर्वेतिहास आहे. जर चीनला आरंभीच खडसावलं असतं तर त्याची दादागिरी करण्याची हिंमत वाढली नसती. २०१४ मध्ये भाजपाचे शासन आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा उंचावली आहे. आतापर्यंत लहान- मोठ्या ६० देशांना नरेंद्र मोदी यांनी भेटी दिल्यात. भारताला हितावह ठरतील असे करारही केलेत. तशीच एक भेट भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व डोनाल्ड ट्रम्प यांची झाली. मोदींचे अमेरिकेत जंगी स्वागत झाले. अमेरिकन जनताही मोदींचा जयजयकार करीत होती. दोन्ही देशांचे संबंध मैत्रीपूर्ण, सौहार्दाचे पाहून चीनच्या पोटात कळ उठली. त्यामुळे भारताला तो ऐरणीवर धरू पाहतो आहे. चीनच्या वस्तू अतिशय निम्न दर्जाच्या व स्वस्त असल्यामुळे भारतासह अनेक देशात त्याने बाजारपेठेचा मोठा विस्तार केला आहे. त्यामुळे आपला सर्वाधिक पैसा चीनकडे जातो. असे असतानाही चीन आपल्यावरच कुरघोडी करीत आहे. त्याचे मनसुबे ओळखून भारताला अंतर्गत अर्थव्यवस्था आणि स्वसंरक्षण सामर्थ्य (डिफेन्स पॉवर) वाढविणे गरजेचे आहे. चीनला भारताने आपले सामर्थ्य आता दाखविलेच पाहिजे. परंतु, युद्ध हा पर्याय नाही. आपल्या देशात येऊन वस्तू वितरण करण्याच्या, भारताच्या भरवशावर ऐश करायची आणि वरून डोळे वटारायचे हे चालणार नाही. भारतानेही वस्तुस्थितीची जाणीव करून देण्यासाठी नागरिकांमध्ये काही अंतर्गत तंत्राचा वापर केला पाहिजे. ‘मेड इन चायना’ वस्तूंवर निर्बंध घातले पाहिजे. शासनाला जर काही करारानुसार हे शक्य होत नसेल तर भारतात लोकशाही आहे. भारत तरुणांचा देश आहे. सुज्ञ आहे तेव्हा देशाच्या हितासाठी आपण चायनानिर्मित वस्तूंवर बहिष्कार टाकला पाहिजे. मुलांच्या खेळण्यांपासून, सौंदर्यप्रसाधने, कपडे, स्वयंपाकघरातील लहानसहान वस्तूंपर्यंत त्यांनी बाजारपेठ काबीज केली आहे. चीनमधला प्रत्येक व्यक्ती उद्योगी आहे. आम्ही भारतीय स्वदेशी वस्तूला आऊट ऑफ फॅशन म्हणतो आणि अभिमानाने सांगतो की, हे इम्पोर्टेड आहे. आम्हाला देशभक्ती नाही, स्वत्वाची जाणीव नाही, आमच्याच बांधवांचा विचार नाही. राष्ट्र जगले तर आम्ही जगू आणि राष्ट्र जगण्यासाठी राष्ट्रातील अर्थव्यवस्था मजबूत होणे आवश्यक आहे. जे शासन करू शकत नाही ते जनता करू शकते, हे पतंजली उत्पादनाने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे जनतेने चायना मेड वस्तूंवर बहिष्कार घातला, त्यांची खरेदी बंद केली तर चीनला आपला गाशा भारतातून गुंडाळावा लागेल. याचा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊन, अर्थव्यवस्थेला धक्का बसून त्याला स्वत:चा विचार करावा लागेल. चिनी वस्तूंची ओळख होऊ नये म्हणून वस्तूवर ‘मेड इन चायना’ न लिहिता काही विशिष्ट अंक चीन अंकित करतो आहे. त्याची ओळख नागरिकांना होणे आवश्यक आहे. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया या पंतप्रधानांच्या राष्ट्रभावनेला यशस्वी करण्यासाठी भारतीय जनतेचे सहकार्य आवश्यक आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’ या ध्येयपूर्तीसाठी चीनला भारतीय नागरिकांनी हिसका दाखविणे काळाची गरज आहे. लाल चिनी बोक्याला भारतीयांनी धडा शिकविला पाहिजे. त्याला वठणीवर आणण्याचा हाच एक मार्ग आहे. असे झाल्यास घुसखोरीच काय तर भारताकडे वळून पाहणेही चीनला विसरावे लागेल आणि त्याला नेहरूंच्या वेळचा भारत आणि आताचा भारत (मोदींच्या काळातील) यातील फरक समजून आता आपले काही खरे नाही हे जाणून तोच खर्‍या मैत्रीपूर्ण व्यवहारावर येईल. चीन वठणीवर येताच पाकिस्तानच्या हृदयाची स्पंदने वाढलीच म्हणून समजा. सासूच्या जिवावर जावई उदार! –

Poribortan that Bengalis never really wanted Wednesday, 12 July 2017 | Anirban Ganguly |Mamata Banerjee has taken West Bengal to a new low in minority vote-bank politics. As worse, she has imperiled the well-being of others, who live in fear of their lives

in Edit 1 2 3 4 5 Poribortan that Bengalis never really wanted Clearly, the situation in West Bengal is spiralling out of control and deteriorating by the day. The recent spate of mob violence and the pogrom unleashed against the Hindus of Basirhat, Baduria and the adjoining areas in the State’s North 24 Parganas is a stark example of how West Bengal is rapidly changing under the insensitive and authoritarian administration run by Mamata Banerjee and her rag-tag party called the Trinamool Congress. What makes the Basirhat cycle of events even more shocking, though not surprising, is the involvement and abetment in the violence of Trinamool Congress leaders of the area, who either did nothing to prevent the conflagration or sided with the blood baying mobs and ensured that the Hindus of the area — all belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities — were terrorised and forced to flee by abandoning their home and hearth. Most of the usually vocal intellectuals of Bengal, those who keep promoting letter and signature campaigns against various causes, those who keep engineering grievances so that they can highlight them not in their name, have been strangely silent for this entire past week, when Hindus of that area were battered by the ruling party’s cadres, anti-socials and cadres of the Jamaat and other outfits. Either they have not really followed what is happening, which is unlikely in this age of information of explosion — most of them would not, however, perhaps know what Basirhat looks like — or by habit they keep silent when Hindus are attacked because protesting against that would cost them very dear (they dare not jeopardize their well-oiled and well-provided for existence just for a few cries from a few villages) especially if these happen to be Hindu voices. Also, such protests have no international takers and do not offer scope for foreign jaunts! While shops were gutted, places of worship vandalised and women and children threatened, all that Mamata Banerjee and her Ma-Maati-Manush Government did was to twiddle its thumb, prevent the police from taking any action and make sure that the Central forces, that were in the first place asked to be deployed by the State Government itself, were prevented from reaching the spot. Such deliberate inaction, conniving silence and planned conspiracy to create disturbances in the region have clearly proved that the ruling Trinamool Congress, its cadres and henchmen are clearly part of this organised violence. In fact the present Government in West Bengal, is a Government of lumpens, for lumpens and by lumpens. Its head, the State’s Chief Minister, has all but forgotten that she was given the mandate and returned to power as a representative of all sections of the people. In the last six years or so that she has been in power, Mamata Banerjee has completely ignored that dimension of her mandate; she has unabashedly and shamelessly pandered to minorityism and resorted to appeasement politics; has encouraged and given a free reign to political and religious lumpens represented by her intemperate party cadres and venom-spewing and rabble-rousing mullahs whose only duty has been to corner the Hindus of the State, generate a fear psychosis among them, threaten them and subject them to mob violence and to abuse Prime Minister Narendra Modi with the active support and blessings of the State’s Chief Minister and a number of her Ministers as well. Her party leaders threaten with dire consequences anyone who protests or is seen to turn around and resist. In Mamata’s Bengal, the Bengali Hindu, especially one belonging to the marginaliased sections, has really no place, it seems. While the Chief Minister goes to foreign climes to receive some award and waxes eloquent of her efforts to develop the State, while she jaunts around the country teaching everyone the virtues of secularism, of Opposition unity and other such gaseous theories, the majority section of her State is given a raw deal, and in that those who do not toe her political line and are not chained to her party, face the most acute discrimination and retribution. This pattern of violence that West Bengal has been increasingly subjected too, especially since the Mamata Banerjee dispensation took over, has an interesting commonality. Though one can never absolve the communists for the kind of devastation that they had wreaked on the state, if one were to examine these incidents from the past, in 2010 for example, under the Left Front regime, when the Deganga pogrom took place and the Hindus were prevented from holding their Durga Puja in the area and their lives disrupted, the clear support and connivance of the local Trinamool Congress MP emerged, be it the blasts at Khagragarh, the violence in Kaliachak, the pogrom in Dhulagarh and now Basirhat. The local Trinamool leaders have always been involved. In March 2013, a massive public meeting was organised in the Kolkata Maidan against the War Crime trials in Bangladesh and in support of the Razakars, and it was a Trinamool Congress leader who was at the forefront of this massive and abusive demonstration. While the local leaders connive and engineer violence and play around with our national security, Mamata Banerjee, despite knowing the situation, looks the other way; ignores these repeated occurrences; abuses the Central agencies, the Union Government and looks upon the expression of concern and protests as a conspiracy to destabilise her Government in the State. But perhaps the tide is beginning to turn now, and people are gradually seeing through her betrayal of their aspiration. Her anxiousness to protect her hold on that section of the population by whose votes she thinks she has come to power and will continue to remain in power, has blinded her to the crying need for protecting the vast majority in the State, for whom and in whose name the State was created seventy years ago. Such a taking for granted attitude will of course take its toll, especially when this large and silently suffering section realises that its future is in peril. Then, no amount of coaxing and false promises will lull them once that awakening starts. The fight for survival, the fight for a secured existence does give great strength and tenacity to a cornered people. While that resistance will gradually build up, Chief Minister Mamata Banerjee is clearly failing to control and tame the monsters that she has unleashed in the State in the name of a utopian poriborton. Untamed, unleashed and hungry monsters can eventually turn around and consume anyone, they have no masters

चीन आणि चिनी वस्तू- TARUN BHARAT July 12, 2017028चिनी वस्तूंवर बहिष्कार असावा

सध्या चीन आणि भारत या दोन देशांमधील तणाव वाढत आहे. चीनच्या युद्धनौका आणि पाणबुड्या बंगालच्या उपसागरात तैनात करण्यात आल्या असून, सिक्कीमच्या सीमेवरील डोकलाम भागावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर, चीन सरकार आणि तेथील प्रसारमाध्यमांनी भारताला युद्धापर्यंतच्या धमक्या दिल्या आहेत. चीन म्हटला की, ऑक्टोपससारखे पाय पसरविण्याकरिता अव्वल क्रमांकावर आहे. एकीकडे पाकिस्तानची डोकेदुखीतर आहेच, पाकिस्तानकडून दहशतवादाला असलेल्या पाठिंब्यामुळे काश्मीर अस्वस्थ झालाय्, शिवाय अमरनाथसारख्या यात्राही आता सुरक्षित राहिल्या नाहीत. त्यातच चीननेही संधी साधून रंग दाखविणे सुरू केले आहे. भारतीय बाजारपेठा चीनने यापूर्वीच काबीज केल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापारांतर्गत चिनी साहित्य आता भारतातल्या घराघरांत पोहोचले आहे. त्यामुळे तसे पाहिले तर भारताकडून चीनकरिता आथिर्र्क उलाढाल मोठ्या प्रमाणात होत राहते. ही मोठी उलाढाल पाहता, चीनने भारतासोबत मैत्रीचेच संबंध ठेवायला हवे होते, पण चीनला तशी अक्कल पाहिजे ना! भारतातील सामान्य जनता आता याच कारणामुळे चिडली आहे. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार असावा, असे ज्यालात्याला मनातून वाटू लागले आहे. आता हेच पाहा ना, मुंबईतल्या शाळांमध्ये ‘मेड इन चायना’विरोधात आवाज उठविण्यात आला आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी वॉटर बॉटल, डबा, कम्पॉस, रंगपेटी, स्केचपेन, स्केल, पॅड, रबर यासारखे चिनी बनावटीचे साहित्य शाळेत घेऊन येऊ नये, असे आवाहन मुख्याध्यापक संघटनेने नुकतेच केले आहे. भारत आणि चीन या दोन देशांतील ताणलेल्या संबंधांच्या पार्श्‍वभूमीवरच्या या आवाहनामागे विद्यार्थ्यांत देशभक्ती जागृत व्हावी, स्वदेशीचा वापर व्हावा, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. चिनी बनावटीच्या वस्तू वापरू नयेत, अशी जनजागृती यापूर्वी झाली आहे. पण, हातातल्या मोबाईलपासून तर घरातील टीव्ही-मिक्सरपर्यंत आवाका असलेल्या या देशात हे कितपत शक्य होईल? मुंबईतल्या मुख्याध्यापक संघटनेचे हे आवाहन यशस्वी होईल काय, हे सांगता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधावर याचा काय परिणाम होईल, याचाही अंदाज बांधणे कठीण आहे. या संघटनेच्या माध्यमातून हा उठाव मोठा होऊ शकतो. पण एक मात्र नक्की, या देशावर कुणी जराही वाकडी नजर टाकली, तर या देशातील विविध संघटना, नागरिक दक्ष राहतात. चीन ऑक्टोपस असला, तरी भारत चीनला उभा-आडवा फाडायला केव्हाही तयार आहे, हा भाग वेगळा!