List of MAJOR Riots / Incidents since 1947

(More than 50 dead)

Year	State(s)	Place	Numbers Massacred/ Killed (App)	Community Affected	Assailants	Party in Power	Prime Minister/ Chief Minister
1947	Mainly Punjab / Bengal	Various	Min 5,00,000 (worst riots in human history)	Hindus / Muslims / Sikhs	Hindus / Muslims / Sikhs	Congress	Jawaharlal Nehru (PM)
1964	Bihar	Jamshedpur	2000	Hindus /Muslims	Hindus / Muslims	Congress	KB Sahay (CM)
1967	Bihar	Ranchi	177	Muslims	Hindus	Jana Kranti Dal	MP Sinha (CM)
1969	Gujarat	Ahmedabad	2000	Muslims	Hindus	Congress	Hitendra Desai (CM)
1970	Maharashtra	Bhiwandi	164	Muslims	Hindus	Congress	Vasantrao Naik (CM)
1979	Bihar	Jamshedpur	108	Hindus / Muslims	Hindus / Muslims	Janata Party	Karpuri Thakur
1980	UP	Moradabad	200	Muslims	-	Congress	VP Singh (CM)
1983	Assam	Nellie	2200 (official) 5000 (unofficial)	Muslims	Report Classified	Congress	Hiteshwar Saikia (CM)
1984	Delhi / Haryana	Delhi	4000	Sikhs	Congress Party Members	Congress	Rajiv Gandhi (PM) Bhajan Lal (CM Haryana)
1985	Gujarat	Ahmedabad	275	Muslims	Hindus	Congress	Madhav Sinh Solanki (CM)
1987	UP	Meerut	50	Muslims	PAC	Congress	Vir Bahadur Singh (CM)
1989	Bihar	Bhagalpur	1150	Muslims	Hindus	Congress	Bhagwat Jha Azad
1987 – to date	Jammu & Kashmir	Various	Over 60,000. 4,50,000 displaced (ethnic cleansing)	Hindus / Muslims / Troops	Islamic Terrorists	National Conference / Presidents Rule / PDP / Congress / Presidents Rule / National Conference	Farook Abdullah (CM) / Narasimha Rao (PM) / MM Sayeed / Ghulam Nabi Azad / Man Mohan Singh (PM) / Omar Abdullah (CM)
1990	UP	Aligarh	150	Muslims	Hindus	Janata Dal	Mulayam Singh Yadav (CM)
1990	Andhra Pradesh	Hyderabad	300	Hindus	Muslims	Congress	Chenna Reddy (CM)
1992	Gujarat	Surat	152	Hindus / Muslims	Hindus / Muslims	Congress + Allies	Chimman Bhai Patel (CM)
1992	UP	Kanpur	254	Hindus / Muslims	Hindus / Muslims	Presidents Rule (Congress)	Narasimha Rao (PM)
1992/ 1993	Maharashtra	Mumbai	900	Hindus / Muslims	Hindus / Muslims	Congress	Sudhakarrao Naik (CM)
1993	Maharashtra	Mumbai	250	All Communities	Islamic Terrorists	Congress	Sharad Pawar (CM)
2002	Gujarat	Godhra / Various	1200	Hindus / Muslims	Hindus / Muslims	BJP	Narendra Modi (CM)
2008	Maharashtra	Mumbai	164	All Communities	Islamic Terrorists	Congress	Vilasrao Deshmukh (CM)
2012	Assam	Kokrajhar	77	Muslims (from BD)	Bodos	Congress	Tarun Gogoi (CM)

 

_______________

BRIG HEMANT MAHAJAN PN MARATHI SRUSHTI

http://www.marathisrushti.com/serve/index.php?cid=44&scid=12&sscid=0&lang=marathi

LeT fighters, recruitment patterns, training and where they die

NEW DELHI: Lashkar-e-Taiba (LeT) is not going away anytime soon. The deadly terror group, whose prime target is India, will endure because it has a unique ability to attract high-quality jihadis.

A new study by West Point has built the first sociological profile of LeT militants, chilling in its revelations. Conducted by Don Rassler, Christine Fair, Anirban Ghosh, Arif Jamal and Nadia Shoeb, the study has dissected biographies of 900 dead LeT militants (published by LeT's own publications) to answer the following questions: background of LeT fighters, recruitment patterns, training and where they die.

Mostly, the study highlights the high degree of trust between Pakistanis and the LeT, which contributes to the outfit having a veritable unending stream of cadres.

The average LeT militant joins the group after turning 16 and is dead around 21. In just over five years, they have undergone training, fought and killed before being killed themselves.

The scholars conclude, "Some of Pakistan's best educated young men are being dispatched to die in this unending conflict with India."

The vast majority of LeT's fighters are recruited from Pakistan's Punjab province, the study has found. This was well known, but the spread of the recruitment topography shows that the districts from where LeT recruits its cadres are also the recruiting grounds for the Pakistani Army. "While LeT's recruitment is diversified across the north, central and southern parts of the Punjab, the highest concentration of LeT fighters have come (in order of frequency) from the districts of Gujranwala, Faisalabad, Lahore, Sheikhupura, Kasur, Sialkot, Bahawalnagar, Bahawalpur, Khanewal, and Multan."

Contradicting conventional wisdom that it is the uneducated and poor who are perforce drawn to LeT's world of jihad, the study shows that about 44% of LeT's cadres are matriculates. Their religious education comes after their regular education. The general notion is that the lack of secular education system in Pakistan's rural areas leads children into madrassa where they are brainwashed and indoctrinated. The study shows that almost half of the fighters receive a secular education before their religious training. The general level of education among Pakistani males is lower.

LeT militants are mostly (around 47%) trained in Muzaffarabad in Pakistan-occupied Kashmir (PoK). Muzaffarabad is also the location for LeT's specialized training module, Daura-e-khaas. Next in importance is Muaskar-e-Taiba in Afghanistan. LeT may be a Pakistani entity but it was created in Kunar province in Afghanistan, and unlike other Deobandi groups, LeT is of the Ahle-Hadith persuasion.

LeT's wide acceptability across the spectrum is supported by the fact that their recruitment has the blessings of families. The study found "12 different channels of LeT recruitment, the most common forms of which include recruitment via: a current LeT member (20%), a family member (20%), mosque or madrassa (17%), LeT speech or literature (12%) and friends (5%)."

Recruitment on family recommendations has increased. "Since 2000 there has been a strong upward trend in recruitment via family members and by 2004, this channel contributed to over 40% of LeT recruitment."

This, the study says, is largely due to LeT's strong community presence and local activity. "LeT's local activity and infrastructure are and will remain the key source of its strength, even if the group decides to become more active in the international arena," the authors say.

Where do LeT fighters die? An overwhelming 94% die in Jammu & Kashmir, even though in recent years, Afghanistan has become a theatre for LeT jihadis. In J&K, Kupwara has seen the maximum number of LeT deaths. Baramulla, Poonch, Badgam, Rajouri, Bandipore, Doda, Anantnag, Srinagar and Udhampur make up the rest in descending order. The study observes that Kupwara has been declining in importance in the past few years, while Baramulla and Poonch have been gaining relevance.

Interestingly, in 2005, Pervez Musharraf, then president of Pakistan, in his first meeting with Manmohan Singh in New York asked that India withdraw its forces from Kupwara and Baramulla. These two districts share a 363 km-long border with PoK along the LoC.

If this study is correct, it is clear that LeT cannot be removed by military means. That holds lessons for counter-terrorism strategists in India and the US

Katju is selective on pardon plea

By Balbir Punj

06th April 2013 07:43 AM

The obvious obsession of several “secularists” led by jurist Markandey Katju, Chairman of the Press Council of India and a former judge of the Supreme Court, to get film star Sanjay Dutt a pardon from the President/Governor has raised several questions. In his petition to the President and numerous articles in dailies, Katju wants the government to look at the “facts of the case and then consider whether he should be granted pardon.”    From this premise comes the next proposition: “if he (Dutt) deserves pardon, he should not be denied it just because he is celebrity.” What are the “facts” as the retired judge sees them?
“He has already undergone  18 months of imprisonment”. “It took him five to six years to restore his damaged career.” “He has often been ostracised by the people as he had the brand of a terrorist on himself.” “Dutt did not get film offers, could not get bank loans, and (suffered) various other tribulations and indignities during the 20-year period.”
 Further, during these two decades “no allegations are there that he did anything wrong, rather he did good social work”.  Incidentally he got married and has “two small children.”  Katju wants us to conclude that for all these reasons (of ostracisation, etc.,) Dutt has substantially undergone the punishment (for illegal possession of arms), “sufferings  equivalent to five years’ imprisonment”.
The details of the various arms that Dutt already possessed and familiar with before he acquired AK-56 are in public domain. Three of these were licensed firearms. The question arises why he acquired an AK-56 and that too from the notorious Dawood gang.  Does it not suggest that Dutt was in touch with this gang? Being a Mumbai resident and with so much access because of his celebrity status, it is difficult to believe that he was not aware of how the police viewed this gang.
Recently a newspaper editor revealed in a signed article that the former Bombay police commissioner told him that if only Dutt had informed his famous star father that the D-gang was distributing weapons like AK-56 at that time, the riots that followed would have been averted.   All these facts throw serious doubt about the claim of self-defence and innocence about terrorist gangs.
 Surely, Dutt who was in his 20s in 1993-94 was not being childish or stupid enough to play with the D-gang or take AK-56 to be a toy gun that lured his curiosity. Perhaps Katju is not aware that the “facts” he quotes may in fact be different from reality or that someone somewhere has failed to present all the facts before the court to deliberately provide a window to the celebrity and son of a celebrated Congress MP as well as first rate star.
One wishes Katju and “secularists” of his ilk, also consider the plight of several others who are rotting in jail even though they are not as yet condemned. Sadhvi Pragya is one who has been accused by the Maharashtra police of participating in terror activities.  Several years are past and as yet a full chargesheet has not been presented against her or against another co-accused Col. Purohit.  The Sadhvi is suffering from cancer and her plea for bail so she could find treatment of her choice has been denied.
 As for the social work of Dutt that the “secularists” quote to save the star, why are the “secularists” and the judge silent about  Swami Aseemanad, certainly a greater social worker who has given his life to work among the tribals, who too is in jail.
 He has been refused bail and allegedly tortured to confess. We also are not aware, whether Katju when sitting on the bench or later, ever raised the sufferings of lakhs of Kashmiri Pandits forced out of their homes and are refugees in their own country.
Even if we ignore all this, let us ask the eminent judge some fundamental questions.  One of the reasons for pardon for Dutt is the suffering he has undergone in the 20-year interval between the riots and the final conviction when he was ostracised, denied bank loans, could not get stellar roles, etc. Will the learned judge ask the President to apply the same considerations to lakhs of undertrials, both famous and otherwise who rot in our jails for years before their cases are decided?
What did the learned judge do when he was in the bench of both the Delhi High Court and the Supreme Court to mitigate the sufferings of these undertrials? Did he take any steps to reduce the pendency of cases, to give bail to the undertrials of whom the Sadhvi is one? Does he not know that once you are accused and are an undertrial even if you get bail, society ostracises you, refuses to employ you, does not give any bank loans, etc.?  So what is peculiar about Dutt’s suffering during the 20 years he spent as undertrial? The joker in the pack that Katju has put up to call for mercy to Dutt is the fact he underlines that the super star has married during the long bail period and has two “small children”.
Surely, Katju, you must be knowing that this condition could be applied to several thousand prisoners, some of whom may be in the death row right now?  At least Dutt’s wife and children will not be starving while he is in prison. But that is not the case of thousands of people who have to rot in jails for crimes they are accused of.
Again, the plea is advanced that if Dutt now goes to jail to serve three and a half years of his remaining sentence, his career would be ruined and hundreds of crores of film industry invested in Sanjay Dutt’s films under preparation, would be washed down the drain.
 Is this peculiar to Dutt only or applicable to all prisoners who will, due to our systemic defect, find their career finished if they go to jail even for a year or two?
Lakhs of cases are pending in the very Supreme Court whose benches Katju adorned once.  We have not seen Katju or the likes of him turning their critical light on to the judiciary and also prosecution that does not take into account the greatness of Mercy that Shakespeare’s Portia elaborated upon in the “Merchant of Venice” that our eminent judge quoted in his petition to the President to save Dutt from going to prison

बांगलादेशी घुसखोरांना पोसले केंद्रीय कृषिमंत्री तारीक अन्वर, खासदार अब्दुल मन्नान व महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने -सामना

मुंबई, दि. ५ (प्रतिनिधी)-बांगलादेशी घुसखोरांवर आज महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगानेच कठोर भूमिका घेतली. बांगलादेशी घुसखोरांना पोसू नका, त्यांना शोधा आणि त्यांच्या देशात हाकलून द्या अशी जोरदार मागणी आयोगाचे अध्यक्ष मुनाफ हकीम यांनी आज केली. गेल्या २५ डिसेंबर रोजी वसईतील वाळीव पोलिसांनी नायगाव पूर्वेला रश्मी बिल्डरच्या बांधकाम साइटवर काम करणार्‍या २६ कामगारांना ते बांगलादेशी असल्याच्या संशयावरून अटक केली होती. हे कामगार पश्‍चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद या आपल्या मतदारसंघातील असल्याचा दावा करत खासदार अब्दुल मन्नान यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री तारीक अन्वर यांच्याकडे तक्रार केली होती. अन्वर यांनी यासंदर्भात अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष हकीम यांना कळवले होते. आयोगाने स्थानिक कार्यकर्ते गोविंद गुंजाळकर आणि वकिलांच्या सहकार्याने न्यायालय व पोलिसांकडे या कामगारांची बाजू मांडली. न्यायालयाने २४ जणांना निर्दोष मुक्त केले. या कामगारांनी मुनाफ हकीम तसेच पत्रकारांची आज भेट घेतली.

नक्षलवाद आणि इतर आव्हाने नक्षलवाद्यांचा क्रूर चेहरा आणी नक्षल नवजीवन योजना
असताना सछत्तीसगड सीमेलगत असलेल्या भामरागड तालुक्याच्या भटपार जंगलात ०४/०४/२०१३ ळा पोलीस व नक्षलवाद्यांमध्ये जोरदार चकमकीत पाच नक्षलवादी ठार झाले असून यात दोन महिलांचा समावेश आहे. घटनास्थळी मोठा शस्त्रसाठाही सापडला आहे.गेल्या दोन दिवसांपासून याभागात सी-६0 पथक कोम्बिंग ऑपरेशन राबवित होते. आज विशेष अभियान पथक कामगिरीवर काळी ६ च्या सुमारास २५0 नक्षलवादी भटपार व कवंडर या दोन गावांना लागून असलेल्या इंद्रावती नदीच्या काठावर बैठक घेत असल्याचे दिसून आले. पोलिसांनी नक्षलवाद्यांना चहुबाजूने वेढले.त्यांचे मृतदेहही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनीदेखील पाच नक्षलवादी ठार झाल्याचे म्हटले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात चार नक्षलवाद्यांना ठार मारण्यात यश आले. भामरागड तालुक्यातील भटपार गावामध्ये ०३/०४/२०१३ ला रात्री गस्त घालत असलेल्या पोलिसांवर नक्षलवाद्यांनी सुरुवातीला गोळीबार करण्यास सुरूवात केली.चार जणांचे मृतदेह पोलिसांना मिळाले आहेत. याकरता सी-६०च्या जवानांचे अभिनन्दन करायला हवे. नक्षलवाद्यांचा क्रूर चेहरानक्षलवाद्यांचा क्रूर चेहरा पुन्‍हा एकदा जगासमोर आला आहे. छत्तीसगडमध्‍ये ताडमेटला जंगलात 2010 मध्‍ये नक्षलवाद्यांनी हल्‍ला केला होता. त्‍यात 76 जवान शहिद झाले होते. या घटनेच्‍या तीन वर्षांनंतर ०२ मार्चला नक्षलवाद्यांनी एक चित्रफित पाठविली आहे. त्‍यात नक्षवाद्यांनी या हल्‍ल्‍याचा पूर्ण कट चित्रित केला असून अतिशय क्रूरपणे एका जवानाची हत्‍या केली. त्‍याचेही चित्रिकरण करण्‍यात आले आहे.नक्षलवाद्यांनी 6 एप्रिल 2010 ला हा हल्‍ला केला होता. एका मोहिमेवरुन परतणा-या सीआरपीएफच्‍या तुकडीवर नक्षलवाद्यांनी हल्‍ला केला होता. हल्‍ला कसा झाला, हल्‍ल्‍यानंतर जवानांकडील शस्‍त्रास्‍त्रे आणि दारुगोळा कसा लुटण्‍यात आला तसेच घनदाट जंगलामध्‍ये नक्षलवाद्यांवर कशा पद्धतीने उपचार करण्‍यात आले इत्‍यादी सर्व गोष्‍टीचा व्हिडिओ बनविण्‍यात आला. हा व्हिडिओ जंगलातील आदिवासी तसेच गावक-यांना भीती दाखविण्‍यासाठी बनविण्‍यात आला होता, या हल्‍ल्यात अनेक जवानाची अतिशय क्रूरपणे हत्‍या करण्‍यात आली. त्‍याचे डोके फोडून शिर धडावेगळे करण्‍यात आले. तसेच हात पायदेखील तोडण्‍यात आले. डोळेही फोडून बाहेर काढले. हे सर्व करतानाचेही चित्रिकरण करण्‍यात आले.

नक्षल नवजीवन योजनानक्षल्यांनी शस्त्रे खाली ठेवून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे अश्या सरकारी योजनेमुळे,अनेक नक्षल युवक, युवतींनी आत्मसमर्पणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. आधी ही योजना शरण आलेल्या अतिरेक्यांसाठी होती. ती आता नक्षल्यांसाठीही लागू करण्यात आली आहे. एके ४७, ५६, ७४ यांसारखी घातक शस्त्रे तसेच छोट्या शस्त्रांसह समर्पण केल्यास तीन हजारांपासून तर १५ हजारांपर्यंत रोख रक्कम देण्यात येणार आहे. दीड लाखापासून तर आठ लाखांपर्यंतची रकम मुदत ठेवीत तीन वर्षांसाठी बँकेत जमा केली जाणार आहे. व्यवसायासाठी महिन्याला तीन हजार रुपये तीन वर्षांपर्यंत विद्यावेतन मिळणार आहे. त्यांच्या सुरक्षिततेचीही काळजी घेतली जाणार आहे.
त्यासाठी वर्षाला ४०० कोटी रुपयांची तरतूद सरकार करणार आहे. साधारणत: या आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन योजनेखाली देशातील १० हजार नक्षल्यांना आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. सर्वांत महत्त्वाचे आहे, नक्षली समर्पणासाठी तयार होतील, असे वातावरण निर्माण करणे. ज्या कुटुंबातील सदस्य नक्षल चळवळीत असतील, त्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांना योजना समजावून सांगण्यासाठी स्वत: पोलिसनी जाणे जरुरी आहे. आपण आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना या योजनेची माहिती द्यावी, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. सोबतच या कुटुंबाच्या कोणत्या समस्येमुळे अन्य सदस्य नक्षल चळवळीत सामील होण्यास प्रवृत्त झाले, त्या समस्याही पोलिस जाणून घेणार आहेत. झारखंडमध्ये तिथल्या सरकारने संपूर्ण राज्यात आणि प्रामुख्याने आदिवासीबहुल भागात अशा योजनेचे मोठमोठे पोस्टर्स लावून, आत्मसमर्पण करण्याचे आवाहन केले आहे. या योजनेचा राजकारणासाठी मुळीच वापर होता कामा नये. पोलिसांवर जबाबदारी सोपविली असताना, त्यांना त्यांचे काम मोकळेपणाने करू द्यावे. त्यात लुडबूड करता कामा नये. सरकारची ही योजना यशस्वी होण्यासाठी स्थानिक लोकांनाही सहभागी करून घेतल्यास ही योजना सफल होण्यास मदत मिळेल.दुर्गम भागात रोजगाराच्या वाढलेल्या संधी, नरेगामुळे स्थानिकांना मिळणारा हक्काचा रोजगार, या बाबींमुळे चळवळीची वाढ खुंटली असून अनेक ज्येष्ठ सहकाऱ्यांना नैराश्याने ग्रासले आहे. अशा स्थितीत शासनाने आत्मसमर्पणाची योजना अधिक आकर्षक केली तर अनेकजण या चळवळीतून बाहेर पडू शकतात,
देखरेखी समित्या स्थापन करण्याची गरज आतापर्यंत आदिवासी विकासासाठी केंद्र आणि राज्यांनी हजारो कोटींची तरतूद केली होती. त्या रकमेचे काय झाले, याचा आढावा केंद्र सरकारने घेण्याची गरज आहे. सरकारी निधीचा विनियोग हा काटेकोरपणे होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी सरकारने नावाजलेल्या समाजसेवकांच्या देखरेखीखाली समित्या स्थापन करण्याची गरज आहे. कारण, अनुभव असा आहे की, सरकारी यंत्रणांनी आतापर्यंत मोठा निधी गडप केला तर काही निधी नेत्यांनी हडप केला. म्हणून, या दोन्ही पातळ्यांवर सरकारला काम करावे लागणार आहे.
आजवर वनविभागात हिंसाचाराचा नंगानाच घालणारे माओवादी आता ग्रामीण आणि शहरी भागात घुसताहेत. आणि सगळ्यात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे अरण्यक्षेत्रात आदिवासी तरुणांना भडकवून किंवा धमकावून आपल्या ‘वर्गलढय़ात’ सामील करून घेणा-या माओवाद्यांची नजर आता दलित-बहुजनवर्गातील तरुणांकडे वळली आहे. आदिवासी क्षेत्रात आपला पाया रोवत असताना गेल्या वर्षभरात माओवाद्यांना खूप मोठा फटका बसला आहे. त्यांचे डझनभर वरिष्ठ नेते आणि सुमारे दोनशे दहशतवादी पोलिसांच्या कारवाईत ठार झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर देशभरात माओवादी चळवळ पुन्हा तीव्र करण्यासाठी दलित-मुस्लीम आणि बहुजनवर्गातील तरुणांना आकर्षित करण्याचे शिस्तबद्ध प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
वर्षभरात कमी हिंसाचार एक डाव पेचाचा भागसध्या सुरक्षा दलांच्या सक्रियतेमुळे समर्थकांच्या हालचालींवर बरेच नियंत्रण आल्याने नक्षलवाद्यांना ही रसद मिळणे कमी झाले आहे. यामुळे त्यांना हिंसक कारवायांमध्ये घट करावी लागली, आहे. केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या छत्तीसगड व ओरिसा राज्यातसुद्धा गेल्या वर्षभरात हिंसाचार कमी झाला आहे.पण या सर्वच ठिकाणची सुरक्षा यंत्रणा अतिशय चांगले काम करीत आहे म्हणून हिंसाचार कमी झाला, असा निष्कर्ष काढणे धाडसाचे ठरेल. गेल्या वर्षभरात पोलीस व नक्षलवाद्यांमध्ये चकमकी मोठय़ा प्रमाणात झाल्या पण, नक्षलवाद्यांनी सापळा रचून मोठी हिंसक कारवाई केली,नाही.
नक्षलग्रस्त भागांत भारताची सत्ता चालत नाही. पाकव्याप्त काश्मिरप्रमाणेच या प्रदेशांची अवस्था बनलेली आहे.नक्षल चीनचे भारतात नेमले गेलेले सैनिक आहेत. त्यांना होणारा शस्त्रास्त्र पुरवठा पूर्वोत्तर राज्यांच्या सीमांवरुन केला जातो . आदिवासींनी व्यापलेली घनदाट जंगले ही त्यांच्यासाठी कारवाया करण्यासाठी उपयुक्त आश्रयस्थाने असल्याने त्यानी तेथे आश्रय घेतला आहे,म्हणूनच त्यात त्यांना भारत सरकारचा हस्तक्षेप कोणत्याही कारणासाठी नको आहे. आदिवासींचे नैसर्गिक जीवन व विकासावर घाला घालण्याचे कृत्य माओवादी करत आहेत.
२००५ ते३१/०३/२०१३ या काळात नक्षलवाद्यांनी ६००० जणांची हत्या केली. याउलट याच काळात पुर्वोत्तर भागात फुटीरतावाद्यांकडुन ५२२८ तर जम्मु-काश्मीरमद्धे ३४८८ लोक मुस्लिम दहशतवादी हल्ल्यांत ठार झाले. यावरुन माओवाद्यांच्या सर्वंकश युद्धाची भिषणता लक्षात यावी. माओवाद्यांनी भारताविरुद्ध युद्ध पुकारल्यापासून आजवर जेवढे लोक ठार मारले गेले आहेत तेवढे भारत-पाकमधील दोन्ही युद्धांतही मारले गेलेले नाहीत. एवढी व्यापक हत्याकांडे करुनही आजतागायत किती माओवादी फासावर लटकावले गेले या प्रश्नाचे उत्तर गृहखात्याकडेही नाही. मुस्लिम दहशतवादाबद्दल माध्यमे खूप चर्चा करतात पण नक्षलवाद्यांबाबत मात्र मोठेमोठे हिंसाचार होवूनही तशी चर्चा होत नाही, याचे काय कारण असावे? उलट नक्षलवाद्यांना छुपे समर्थन अथवा सहानुभुती दाखवणा-यांचीच संख्या अधिक आढळेल. यातून एक राष्ट्रीय स्वरुपाचा धोका आपण बळावत नेत आहोत याचे भान कोण ठेवणार?